भोपाल।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने देवास में कथित भ्रूण लिंग परीक्षण, अवैध गर्भपात और कन्या भ्रूण हत्या के खुलासे से जुड़े स्टिंग ऑपरेशन के बाद दर्ज रंगदारी के मामले में पत्रकारों को महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। न्यायालय ने तहलका डिजिटल न्यूज के पत्रकार विनय अरोड़ा को अग्रिम जमानत (एंटीसिपेटरी बेल) मंजूर कर दी है। इससे पहले 25 जून को इसी मामले में सह-आरोपी पत्रकार रजनी को नियमित जमानत मिल चुकी थी।

दोनों मामलों की सुनवाई मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की एकल पीठ के न्यायमूर्ति पवन कुमार द्विवेदी ने की। अदालत ने उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन करते हुए पाया कि स्टिंग ऑपरेशन के दौरान तैयार किए गए वीडियो एफआईआर दर्ज होने से पहले ही राज्य एवं केंद्र सरकार के संबंधित अधिकारियों को भेजे जा चुके थे। अदालत ने प्रथम दृष्टया इसी तथ्य को राहत दिए जाने का महत्वपूर्ण आधार माना।

एफआईआर से पहले अधिकारियों को भेजे गए थे वीडियो

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, 2 जुलाई को पारित आदेश में हाईकोर्ट ने उल्लेख किया कि रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि 6 अप्रैल 2026 को स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य आयुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की अध्यक्ष, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) तथा देवास के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) को भेजे गए थे। इसके अतिरिक्त 6 और 7 अप्रैल को भी संबंधित अधिकारियों को वीडियो उपलब्ध कराए गए। इसके बाद 7 अप्रैल को पुलिस ने एफआईआर दर्ज की।

अदालत ने इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विनय अरोड़ा को अग्रिम जमानत प्रदान की। इससे पहले पत्रकार रजनी को जमानत देते समय भी न्यायालय ने इसी प्रकार की परिस्थितियों का उल्लेख किया था।

क्या है पूरा मामला

देवास के कोतवाली थाने में दर्ज एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि पत्रकार विनय अरोड़ा, रजनी और अन्य लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन के दौरान रिकॉर्ड किए गए वीडियो के आधार पर शिकायतकर्ता से रंगदारी वसूलने और दबाव बनाने का प्रयास किया।

पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 308(5) एवं 308(6) (रंगदारी), धारा 61(2) (आपराधिक साजिश) तथा धारा 3(5) (समान उद्देश्य) के तहत प्रकरण दर्ज किया है।

पत्रकारों का पक्ष

पत्रकारों की ओर से अदालत में दलील दी गई कि स्टिंग ऑपरेशन का उद्देश्य समाज में चल रही कथित अवैध गतिविधियों का पर्दाफाश करना था। उनके अनुसार, स्टिंग के दौरान पीसीपीएनडीटी अधिनियम, 1994 तथा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) अधिनियम, 1971 के उल्लंघन से जुड़े कथित अवैध भ्रूण लिंग परीक्षण, गैरकानूनी गर्भपात और कन्या भ्रूण हत्या के मामलों का खुलासा किया गया था।

बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो एफआईआर दर्ज होने से पहले ही संबंधित सरकारी अधिकारियों को सौंप दिए गए थे। ऐसे में रंगदारी के आरोप निराधार हैं और यह कार्रवाई कथित अवैध गतिविधियों के खुलासे के बाद प्रतिशोध स्वरूप की गई है।

राज्य सरकार ने जताया विरोध

राज्य सरकार की ओर से अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। सरकारी पक्ष का तर्क था कि पत्रकारों ने स्टिंग ऑपरेशन के दौरान रिकॉर्ड किए गए वीडियो का इस्तेमाल शिकायतकर्ता को ब्लैकमेल करने और दबाव बनाने के लिए किया।

हालांकि, हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस स्तर पर मामले के गुण-दोष पर कोई अंतिम टिप्पणी नहीं की जा रही है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर दोनों पत्रकारों को कानून के अनुरूप राहत प्रदान की गई है।

जमानत की शर्तें

हाईकोर्ट ने अपने 2 जुलाई के आदेश में निर्देश दिया कि यदि विनय अरोड़ा को इस मामले में गिरफ्तार किया जाता है, तो उन्हें 50 हजार रुपये के निजी मुचलके तथा समान राशि के एक सक्षम जमानतदार पर रिहा किया जाए।

वहीं, 25 जून को पारित आदेश में पत्रकार रजनी को एक लाख रुपये के निजी मुचलके एवं एक सक्षम जमानतदार पर नियमित जमानत देने का निर्देश दिया गया था। साथ ही उन्हें ट्रायल कोर्ट में नियमित रूप से उपस्थित रहने की शर्त का पालन करने को कहा गया है।

अधिवक्ताओं ने रखा पक्ष

मामले में पत्रकारों की ओर से अधिवक्ता अमन मालवीय ने पैरवी की, जबकि राज्य सरकार की ओर से सरकारी अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह अलावा एवं हेमंत शर्मा ने न्यायालय में अपना पक्ष रखा। अब मामले की आगे की सुनवाई ट्रायल कोर्ट में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जारी रहेगी।

ब्यूरो प्रयागराज- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को गोहत्या के आरोपी दो लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (एनएसए) के तहत जारी हिरासत आदेश रद्द किया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कथित घटना घर की चारदीवारी के भीतर हुई थी, न कि किसी सार्वजनिक स्थान पर।

जस्टिस राजीव मिश्रा और जस्टिस डॉ. अजय कुमार-II की खंडपीठ ने इस प्रकार इशम उर्फ इसम और समीर द्वारा दायर दो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं को स्वीकार किया और निर्देश दिया कि उन्हें तत्काल हिरासत से रिहा किया जाए।

 कोर्ट ने टिप्पणी की कि कथित घटना, जिसमें केवल एक गाय की हत्या शामिल थी, उसके कारण न तो कोई हिंसा हुई, न ही सार्वजनिक शांति और व्यवस्था में कोई खलल पड़ा, और न ही सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा।

खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा, "उपर्युक्त चर्चा के आलोक में यह अकाट्य निष्कर्ष निकलता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ एनएसए के तहत जारी हिरासत आदेश न तो कानून की दृष्टि से और न ही तथ्यों के आधार पर कायम रखा जा सकता है। अतः, यह आदेश इस न्यायालय द्वारा रद्द किए जाने योग्य है।"

हिरासत जारी करने वाले प्राधिकारी (जिला मजिस्ट्रेट, शामली) ने मूल रूप से एनएसए की धारा 3(2) के तहत विवादित हिरासत आदेश जारी किया। यह आदेश याचिकाकर्ताओं के खिलाफ 'यूपी गोहत्या निवारण अधिनियम, 1955' की धारा 3, 5A और 8 के तहत दर्ज एफआईआर  के आधार पर जारी किया गया।

हिरासत के कारणों के अनुसार, पुलिस को 23 अप्रैल, 2025 को शिकायतकर्ता से सूचना मिली थी कि कुछ लोग गोहत्या कर रहे हैं। घर के भीतर तलाशी लेने पर पुलिस को एक कटा हुआ सिर, पैर, खाल और मांस बरामद हुआ। पशु चिकित्सक द्वारा किए गए वैज्ञानिक परीक्षण के बाद बरामद मांस की पहचान 'बीफ' (गोमांस) के रूप में हुई।

शेष सामग्री की पहचान गाय की संतान (बछड़े/बछिया) के अवशेषों के रूप में की गई। जहां आरोपी हासिम को अगले ही दिन (24 अप्रैल) गिरफ्तार कर लिया गया, वहीं आरोपी समीर को 27 जून को ही गिरफ्तार किया जा सका।

आगे भेजी गई रिपोर्ट मिलने पर ज़िला मजिस्ट्रेट ने 7 जुलाई, 2025 को हिरासत के आदेश जारी किए, जिसमें निर्देश दिया गया कि याचिकाकर्ताओं को 12 महीने की अवधि के लिए हिरासत में रखा जाए। राज्य सरकार ने आखिरकार 19 अगस्त को इस आदेश की पुष्टि की।    

हिरासत को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ताओं के वकील गौतम बघेल ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं का कथित कृत्य उनके घर की सीमाओं के बाहर नहीं हुआ। इसलिए यह निजी तौर पर, लोगों की नज़र से दूर किया गया। यह भी कहा गया कि प्रतिवादियों द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में ऐसा कोई दावा नहीं था कि याचिकाकर्ता के कृत्य के कारण कोई सांप्रदायिक हिंसा हुई हो, जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक शांति भंग हुई हो या किसी व्यक्ति को चोट लगी हो।

उपरोक्त के परिणामस्वरूप, न तो कोई हिंसा हुई, न ही सार्वजनिक शांति और व्यवस्था में कोई बाधा आई, और न ही सांप्रदायिक सौहार्द में कोई खलल पड़ा।" इसलिए इस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए कि हिरासत का आदेश न तो कानून की नज़र में और न ही तथ्यों के आधार पर सही ठहराया जा सकता है, बेंच ने हिरासत के आदेश को, और उसके बाद राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए पुष्टि आदेश को भी रद्द कर दिया।

ब्यूरो प्रयागराज- सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) को एक महीने के अंदर यह तय करने का निर्देश दिया कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) में कथित गड़बड़ियों को 2007 में छपी एक किताब में उजागर करने के लिए ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट (OSA) के तहत ट्रायल का सामना कर रहे एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर को “सेंसिटिव” डॉक्यूमेंट्स दिए जाएं या नहीं।

शुक्रवार को एक सुनवाई में, टॉप कोर्ट ने कहा कि अगर ये डॉक्यूमेंट्स ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत उन पर मुकदमा चलाने का आधार हैं, तो गोपनीयता उन्हें ये डॉक्यूमेंट्स देने से मना करने का आधार नहीं हो सकती। जस्टिस जेके माहेश्वरी और अतुल एस चंदुरकर की बेंच ने कहा: “अगर आप (सीबीआई) उनके खिलाफ डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप यह नहीं कह सकते कि वे गोपनीय हैं। आप इस कोर्ट से आदेश लिए बिना ही कोई रास्ता निकाल सकते हैं।”

कोर्ट मेजर जनरल (रिटायर्ड) वीके सिंह की फाइल की गई पिटीशन पर सुनवाई कर रहा था, जिन्होंने 2007 में अपने रिटायरमेंट के तुरंत बाद पब्लिश हुई अपनी किताब “इंडियाज़ एक्सटर्नल इंटेलिजेंस - सीक्रेट्स ऑफ़ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ )” में रॉ के अंदर की गड़बड़ियों का पर्दाफाश किया था।

सिंह के वकील सुरूर मंदर ने बताया कि ये डॉक्यूमेंट्स उनके डिफेंस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। “मेरे क्लाइंट को 12 डॉक्यूमेंट्स और चार गवाहों के बयान चाहिए।” उन्होंने बताया कि ट्रायल कोर्ट ने उनके फेवर में फैसला सुनाया था और कुछ कंडीशंस के तहत हर डॉक्यूमेंट की एक कॉपी देने का निर्देश दिया था। लेकिन मंदर ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने उस फैसले को यह कहते हुए पलट दिया कि कॉन्फिडेंशियलिटी के तहत सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की जांच की इजाज़त है।

कोर्ट ने सीबीआई  से पूछा, “आप उन्हें डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं दे रहे हैं?” सीबीआई  की तरफ से कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) दविंदर पाल सिंह रिप्रेजेंट कर रहे थे।

ASG ने कहा, “इन डॉक्यूमेंट्स से सेंसिटिविटी जुड़ी हुई है। उन्हें सिर्फ यह जानने में इंटरेस्ट है कि वे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। हाई कोर्ट ने जांच की इजाज़त दी है, जिससे उनका मकसद पूरा होता है।”

सीबीआई  ने आरोप लगाया कि सिंह ने नवंबर 2002 से जून 2004 तक कैबिनेट सेक्रेटेरिएट (R&AW) में जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पर काम किया और अपने ऑफिशियल काम के दौरान, रॉ  से जुड़ी क्लासिफाइड जानकारी तक उनकी पहुँच थी। सीबीआई  के मुताबिक, किताब में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का उल्लंघन करते हुए कई “क्लासिफाइड सीक्रेट जानकारी” छापी गई, जिसमें कई अधिकारियों के नाम और उनके डेज़िग्नेशन, काम, स्टेशन कोड और दूसरी टेक्निकल डिटेल्स शामिल थीं।

इस मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी

कोर्ट ने सीबीआई  से कहा, “हमारा मकसद यह पक्का करना है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स से फंसा हुआ कोई व्यक्ति उसी मटीरियल से वंचित न रहे।”सीबीआई ने इंस्ट्रक्शन्स लेने के लिए चार हफ़्ते बाद मामले की सुनवाई करने की रिक्वेस्ट की। मंदर ने ट्रायल पर रोक लगाने की रिक्वेस्ट की, जिसे बेंच ने ज़रूरी नहीं समझा क्योंकि इन प्रोसीडिंग्स में सीबीआई  का रिप्रेजेंटेशन था।सीबीआई  ने सितंबर 2007 में सिंह के खिलाफ देश की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाने वाली सीक्रेट जानकारी का खुलासा करने का आरोप लगाते हुए केस रजिस्टर किया था। अप्रैल 2008 में, सेंटर ने OSA के तहत चार्जशीट फाइल करने की मंज़ूरी दे दी।

2009 में, ट्रायल कोर्ट ने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के सेक्शन 3 और 5 के तहत चार्जशीट पर संज्ञान लिया, जो “जासूसी” और “गलत कम्युनिकेशन” के अलावा इंडियन पीनल कोड के तहत पब्लिक सर्वेंट द्वारा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ़ ट्रस्ट और क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी के दूसरे अपराधों से संबंधित थी।