नैनी क्षेत्र के मुंडीचक मोहल्ले में लंबे समय से जल जमाव की समस्या के कारण स्थानीय लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सड़क पर पानी भरे रहने से लोगों का आवागमन बाधित हो गया है और राहगीरों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति इतनी खराब हो गई है कि मोहल्लेवासियों के लिए इस मार्ग पर पैदल चलना भी दूभर हो गया है

 

।स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने इस समस्या की शिकायत कई बार क्षेत्रीय पार्षद और संबंधित अधिकारियों से की है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। लोगों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण मोहल्ले की बदहाल सड़कें और जलमग्न क्षेत्र हैं।

 

मोहल्लेवासियों ने बताया कि जल जमाव के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है, जिससे डेंगू, मलेरिया समेत अन्य संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ है। साथ ही बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को आने-जाने में विशेष परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

बरेली/ क्यों लड़िया थाना क्षेत्र के सीमावर्ती ग्राम अमीर नगर में नामकरण की दावत में आया 19 वर्षीय रवि यादव देवहा नदी में बच्चों के साथ नहाने गया था परंतु वह बाहर नहीं लौटा इसकी सूचना पर गांव में अपना तकरीर मच गई इसकी सूचना पुलिस को दी गई सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक वेद सिंह पुलिस बल के साथ गांव पहुंचे नहाने गए युवक के कपड़े नदी के पास पड़े हैं परंतु उसका कोई भी सुराग नहीं लग सका।

 

 है बताया जाता है रवि यादव बरेली के संजय नगर का निवासी है वह अमीर नगर में अपने साथियों के साथ नामकरण संस्कार में दावत खाने आया था गर्मी से राहत पाने के लिए वह नदी में नहाने चला गया परंतु पानी से बाहर न आने पर सनसनी फैल गई समाचार लिखे जाने तक उसका कोई भी सुराग नहीं लग सका है। मौके पर प्रभारी निरीक्षक वेद सिंह उप निरीक्षक मुकेश कुमार दीवान नवीन कुमार राजीव कुमार आदि मौके पर उपस्थित थे।

लखीमपुर-खीरी।  भले ही  सूबे के मुखिया योगी आदित्य नाथ  भ्रस्टाचार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए जीरो टोलरेंस की नीति लागू किये हों  पर जनपद खीरी  में  सरकार की इस नीति का कोई असर पड़ते दिखाई नहीं पड रहा है।लोगों की माने तो इतना भ्रस्टाचार  तो किसी सरकार में नहीं था  जितना इस भ्रस्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश का दावा और वादा करने वाले सरकार में  हो रहा है।लोगों की भावनाएं बता रहीं हैं कि अफसरों की मनमानी और खाउ कमाऊ नीति  का खामियाजा  मिशन 2027 भुगतना पड सकता है।

 

भ्रस्टाचार और अवैध वसूली  का एक ऐसा ही ताजा मामला  शहरी  पी.एम. आवास योजना में प्रकाश में आया है।सूत्र बताते हैं कि जनपद में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अब गरीबों को छत देने के बजाय भ्रष्टाचार का अड्डा बन कर  रह गई है। जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) कार्यालय में तैनात सी. एल.टी.सी. मधुकर तिवारी पर डूडा से निष्कासित किये जा चुके पुराने सर्वेयरों के माध्यम से लाभार्थियों से अवैध वसूली कराने के सनसनीखेज आरोप लगे हैं। सूत्रों के अनुसार, आवास की किश्त जारी करने के नाम पर लाभार्थियों से ₹20,000 से लेकर ₹50,000 तक की मोटी रकम वसूली जा रही है।

 

शिकायतकर्ताओं का दावा है कि जिन सर्वेयरों को विभाग से पहले ही हटाया जा चुका है, उन्हें मधुकर तिवारी ने अपना 'प्राइवेट एजेंट' बना रखा है। ये पूर्व सर्वेयर फील्ड में जाकर लाभार्थियों को डराते हैं कि यदि पैसा नहीं दिया गया, तो उनकी अगली किश्त रोक दी जाएगी या उन्हें अपात्र घोषित कर दिया जाएगा।

भ्रष्टाचार का फिक्स रेट: ₹20,000 से ₹50,000 तक योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि में से ही यह अवैध हिस्सा मांगा जाता है। लाभार्थियों का आरोप है कि:यदि उन्होंने तयशुदा राशि नहीं दी  तो उनकी किश्त रोक दी जाएगी या फिर अपात्र कर दिया जाएगा  ऐसा हुआ भी है  जिन मजदूरी पेशा लोगों ने  गली गली घूम रहे  बिचौलियों को  तय शुदा  रकम नहीं दी  वह आज भी  एक अदद छत के लिए  डूडा के चक्कर काटते फिर रहे हैं।

 

 कुछ जानकार और  विभागीय  सूत्रों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि पहली और दूसरी किश्त के समय लाभार्थियों पर दबाव बनाया जाता है कि वे तय रकम (20 से 50 हजार) पहुंचा दें।अन्यथा किश्त रोक दी जाएगी  या अपात्र कर दिया जाएगा।

 

 कई पी. एम  आवास लाभार्थियों ने नाम न उजागर करने की शर्त पर बताया कि मोटी रकम लेकर अपात्र लोगों को पात्र घोषित कर दिया जाता है,। जबकि वास्तव में जरूरतमंद गरीब आज भी झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं। मोहल्ला हिदायत नगर में ऐसे ही दो लोगों से मोटी रकम वसूल कर नौ  लैंड स्पेस  के बाद भी पी.एम. आवास से नवाजा गया है  उक्त को पहली किश्त भी भेजी जा चुकी है  ऐसा नहीं कि इस भ्रस्टाचार और अवैध वसूली की जानकारी  परियोजना अधिकारी डूडा  को नहीं है।सब कुछ जानने के बाद भी मिल रहे तयशुदा हिस्सेदारी के चलते उन्हें सब कुछ  ठीक ही नजर आ रहा है। यही कारण है कि वास्तविक जरूरत मंद ,मज़दूरी पेसा लोगों को उनका हक नहीं मिल  पा रहा हैं।और  बमुश्किल 8000se 10,000 पाने वाले डूडा कर्मी  बुलेट से फर्राटे भरते और शाम में  हज़ारों की शराब और मुर्गा मटन उड़ाते देखे जा सकते है  

 

 पैसा न देने वाले पात्र लाभार्थियों की जियो-टैगिंग में नाना प्रकार की कमियां निकालकर उनकी फाइलें लटका दी जाती हैं। और  चढावा चढ़ाने वालों  पर  खासा मेहरबानी  दिखाए जाने की बातें  प्रकाश में आयी है 

 

जहाँ एक ओर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री "जीरो टॉलरेंस" की नीति लागू करने के बड़े बड़े दावे और वादे करते हैं, वहीं लखीमपुर डूडा में तैनात सी. एल .टी.सी. मधुकर तिवारी जैसे जिम्मेदार कर्मचारी अपनी जेबें भरने में मस्त हैं। हटाए गए बाहरी लोगों का विभाग के काम में हस्तक्षेप करना और वसूली करना एक बड़े सिंडिकेट की ओर इशारा करता है। यहां पर अहम सबाल यह पैदा होता है कि आखिर  डूडा से निकाले जा चुके कर्मचारी किस सक्षम अधिकारी के आदेश से  पी .एम. आवास योजना का काम देख रहे हैं और आवास के नाम पर  अवैध धन उगाही कर रहे हैं?

 

जनपद के पीड़ित लाभार्थियों और जागरूक नागरिकों ने जिलाधिकारी लखीमपुर खीरी दुर्गा शक्ति नागपाल से इस मामले की तत्काल विजिलेंस जांच कराने की मांग की है। लोगों का कहना है कि यदि  सी. एल.टी.सी. मधुकर तिवारी और उनके निजी वसूली एजेंटों के कॉल डिटेल्स और बैंक खातों की जांच की जाए, तो करोड़ों के घोटाले का पर्दाफाश हो सकता है।और कई लोगों को जाना पड सकता है  सलाखों के पीछे तथा पी.ओ.डूडा की भी तय होगी जबाब देही।