पश्चिम एशिया की तपती रेत पर एक बार फिर बारूद की गंध तेज हो गई है, और इस बार केंद्र में है अमेरिका,ईरान,इजरायल का जटिल त्रिकोण, जिसमें पाकिस्तान एक ऐसे संदेशवाहक की भूमिका में फँसता दिख रहा है जो न पूरी तरह किसी का हो पाया और न ही अपने घर की हालत संभाल पाया। हार्मुज़ जलडमरूमध्य, जिसे दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का केंद्र माना जाता है, इस संभावित टकराव का सबसे खतरनाक मोर्चा बन चुका है। यहां से गुजरने वाले तेल टैंकरों पर ज़रा-सी चिंगारी भी वैश्विक अर्थव्यवस्था में विस्फोट कर सकती है।

अमेरिका लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसकी क्षेत्रीय गतिविधियों को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है, जबकि इजरायल इसे अपने अस्तित्व के लिए सीधा खतरा मानता है और समय-समय पर ईरानी ठिकानों पर हमले करता रहा है। हाल के महीनों में घटनाओं की श्रृंखला ने तनाव को और अधिक तीखा कर दिया है। लाल सागर में जहाजों पर हमले, सीरिया और इराक में मिलिशिया गतिविधियाँ, और गाज़ा संघर्ष के बाद बढ़ा हुआ क्षेत्रीय असंतुलन,इन सबने हालात को विस्फोटक बना दिया है। इसी पृष्ठभूमि में पाकिस्तान ने खुद को एक मध्यस्थ के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन यह कूटनीतिक दांव उसके लिए भारी पड़ता दिख रहा है।

आर्थिक रूप से पहले से जूझ रहे देश ने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की मेहमाननवाज़ी के लिए महंगे होटलों और सुरक्षा इंतजामों पर भारी खर्च किया, जिसका बोझ आखिरकार उसकी आम जनता पर टैक्स और महंगाई के रूप में पड़ा, और यही कारण है कि देश के भीतर असंतोष की लहर तेज हो गई है। पाकिस्तान की यह स्थिति घर का न घाट जैसी हो गई है। एक ओर वह अमेरिका को खुश रखने की कोशिश करता है, दूसरी ओर ईरान जैसे पड़ोसी को नाराज़ भी नहीं करना चाहता, और इसी संतुलन की कोशिश में उसकी आंतरिक आर्थिक स्थिति और अधिक कमजोर और जर्जर हो रही है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने हालिया बयानों में स्पष्ट संकेत दिया है कि अमेरिका क्षेत्र में अपने हितों और सहयोगियों की सुरक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाने को तैयार है, और यदि ईरान ने उकसावे वाली गतिविधियाँ बंद नहीं कीं तो कठोर जवाब दिया जाएगा। यह बयान सीधे तौर पर सैन्य कार्रवाई की संभावना को खारिज नहीं करता बल्कि उसे एक रणनीतिक विकल्प के रूप में खुला रखता है। दूसरी ओर ईरान का रुख भी उतना ही सख्त है तेहरान का कहना है कि वह अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय प्रभाव की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। 

यदि उसके हितों पर हमला हुआ तो जवाब निर्णायक और व्यापक होगा। ईरानी नेतृत्व बार-बार यह दोहरा रहा है कि हार्मुज़ जलडमरूमध्य उसकी रणनीतिक पकड़ में है और जरूरत पड़ने पर वह वैश्विक तेल आपूर्ति को बाधित कर सकता है, जो दुनिया के लिए एक भयावह संकेत है। इस पूरे समीकरण में इजरायल की भूमिका भी बेहद आक्रामक बनी हुई है वह ईरान के परमाणु ठिकानों और उसके सहयोगी नेटवर्क को खत्म करने के लिए लगातार सैन्य विकल्पों पर विचार करता रहा है, और कई बार गुप्त अभियानों के जरिए ईरान को नुकसान पहुंचा चुका है।

इन तीनों शक्तियों के बीच बढ़ती अविश्वास की खाई किसी भी छोटे घटनाक्रम को बड़े युद्ध में बदल सकती है, और हार्मुज़ जलडमरूमध्य इसका सबसे संवेदनशील बिंदु है, जहां एक मिसाइल, एक ड्रोन या एक गलतफहमी भी वैश्विक संकट का कारण बन सकती है। पाकिस्तान की स्थिति इस पूरे परिदृश्य में सबसे दयनीय दिखाई देती है। एक ओर वह खुद को अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रासंगिक बनाए रखने के लिए इस तरह की मध्यस्थता करता है, लेकिन दूसरी ओर उसकी आर्थिक हकीकत उसे इस भूमिका के लिए तैयार नहीं होने देती विदेशी कर्ज, महंगाई, बेरोजगारी और राजनीतिक अस्थिरता से जूझते देश के लिए यह कूटनीतिक साहस कहीं न कहीं आत्मघाती साबित हो रहा है।

आम पाकिस्तानी नागरिक के लिए यह स्थिति और भी पीड़ादायक है, क्योंकि वह न तो इन वैश्विक रणनीतियों का हिस्सा है और न ही उसके पास इनका कोई लाभ है, लेकिन कीमत वही चुका रहा है,महंगे ईंधन, बढ़ते टैक्स और घटती जीवन-स्तर के रूप में। यदि अमेरिका और ईरान के बीच टकराव वास्तव में युद्ध में बदलता है, तो इसका असर केवल पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा; भारत सहित पूरी दुनिया पर इसके आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव पड़ेंगे, खासकर ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार मार्गों पर। इसलिए यह समय केवल शक्ति प्रदर्शन का नहीं, बल्कि संयम और संवाद का है, लेकिन मौजूदा हालात में जिस तरह से बयानबाज़ी और सैन्य गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, उससे शांति की संभावना कमजोर और टकराव की आशंका अधिक मजबूत दिखाई देती है।                            

प्रो. आरके जैन “अरिजीत”

भारत का ‘युद्ध-भय’ सिंड्रोम अब किसी मनोवैज्ञानिक शब्दकोश की परिभाषा भर नहीं, बल्कि 21वीं सदी के भारत की आर्थिक नब्ज बन चुका है। जैसे ही पश्चिम एशिया में बारूद सुलगता है, मुंबई के दलाल स्ट्रीट पर घबराहट छा जाती है। मार्च 2026 में ईरान-अमेरिका-इजराइल संघर्ष ने इस आशंका को चरम तक पहुँचा दिया, जब ब्रेंट क्रूड 82 डॉलर के ऊपर निकल गया और होर्मुज स्ट्रेट पर जहाज़ों की लंबी कतारें दिखने लगीं। वैश्विक एजेंसियों की रिपोर्टों के मुताबिक 4.5 ट्रिलियन डॉलर की भारतीय अर्थव्यवस्था, जो हाल तक नियंत्रित महंगाई और तेज़ वृद्धि का उदाहरण मानी जा रही थी, अचानक बाहरी झटकों से डगमगाने लगी। यह महज आर्थिक उतार-चढ़ाव नहीं; यह सामूहिक मानस का संकट है—निवेशक जोखिम समेटते हैं, रुपया दबाव झेलता है और आम उपभोक्ता को पेट्रोल पंप पर मिलता बिल आने वाले कल की चिंता जता देता है। वैश्वीकरण की चमक के पीछे छिपी यह असुरक्षा हर बार सामने आ जाती है।

इस ‘युद्ध-भय’ की जड़ें नई नहीं हैं। 1991 का खाड़ी संकट, जब इराक ने कुवैत पर चढ़ाई की, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को लगभग खाली कर गया और आर्थिक उदारीकरण का द्वार मजबूरी में खुला। 1973 के योम किप्पुर युद्ध ने तेल को हथियार बना दिया था और तब भी भारत ने आयात-निर्भरता की भारी कीमत चुकाई। 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान कच्चा तेल 120 डॉलर तक जा पहुँचा, महंगाई 7 प्रतिशत से ऊपर निकली और मौद्रिक सख्ती बढ़ानी पड़ी। हर बार पैटर्न एक-सा रहा—कहीं दूर युद्ध, और यहाँ विकास दर पर प्रहार। इतिहास लगातार चेताता रहा कि ऊर्जा, उर्वरक और आपूर्ति शृंखलाओं में अत्यधिक बाहरी निर्भरता हमें असुरक्षित करती है, फिर भी संकट टलते ही हम सामान्यता के भ्रम में लौट आते हैं। यही चूक ‘युद्ध-भय’ को स्थायी मनःस्थिति में बदल देती है।

2026 का पश्चिम एशियाई संघर्ष इसी पैटर्न का समकालीन रूप है। भारत के लगभग 17 प्रतिशत निर्यात उसी क्षेत्र की ओर जाते हैं और एक करोड़ से अधिक प्रवासी वहाँ से रेमिटेंस भेजते हैं। यदि तनाव लंबा चला, तो तेल 100 डॉलर के पार निकल सकता है, जिससे चालू खाते का घाटा फैलेगा और विकास की गति पर दबाव बढ़ेगा। लॉजिस्टिक्स लागत में उछाल और बीमा प्रीमियम में वृद्धि व्यापारिक मार्जिन को निगल जाती है। वित्तीय बाजारों में जोखिम-प्रतिकूलता बढ़ती है और पूंजी उभरते बाजारों से सुरक्षित ठिकानों की ओर सिमटती है। इस पूरी प्रक्रिया में भारत की ‘स्वीट स्पॉट’ अर्थव्यवस्था—जहाँ महंगाई काबू में और विकास संतुलित था—अचानक असंतुलन की तरफ झुक जाती है। युद्ध भले सीमाओं से दूर हो, पर ऊर्जा मार्गों और पूंजी प्रवाह के जरिये वह हमारे बजट और जेब पर दस्तक दे देता है।

ऊर्जा क्षेत्र इस सिंड्रोम की सबसे नाजुक नस है। भारत अपनी कच्चे तेल की आवश्यकता का लगभग 88 प्रतिशत आयात करता है और उसका बड़ा हिस्सा होर्मुज मार्ग से गुजरता है। रणनीतिक भंडार सीमित समय तक ही सहारा दे सकते हैं; लंबा व्यवधान उद्योग, परिवहन और कृषि की लागत बढ़ा देगा। ईंधन महँगा होता है तो ट्रकों का भाड़ा बढ़ता है, कारखानों की लागत चढ़ती है और अंततः किराने की दुकानों पर दाम बढ़ जाते हैं। यही क्रम ‘ऊर्जा झटके’ को ‘मुद्रास्फीति तूफान’ में बदल देता है। विकसित भारत 2047 का स्वप्न सस्ती और स्थिर ऊर्जा पर आधारित है; यदि हर वैश्विक टकराव पर हमारी ऊर्जा सुरक्षा हिलती है, तो यह सपना बार-बार कसौटी पर होगा। विविधीकरण—चाहे नवीकरणीय ऊर्जा हो या नए आपूर्तिकर्ता—अब विकल्प नहीं, अनिवार्यता है।

महंगाई और रुपया इस भय के सबसे स्पष्ट संकेतक हैं। तेल में हर 10 डॉलर की बढ़ोतरी चालू खाते के घाटे को उल्लेखनीय रूप से बढ़ा देती है और आयात बिल को फुला देती है। रुपया दबाव झेलता है तो विदेशी ऋण महँगा हो जाता है और कंपनियों की बैलेंस शीट प्रभावित होती है। केंद्रीय बैंक को ब्याज दरों के माध्यम से संतुलन साधना पड़ता है, जिससे कर्ज महँगा और निवेश धीमा पड़ सकता है। अंततः इसका भार आम नागरिक उठाता है—ईंधन, खाद्य और रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं। ‘युद्ध-भय’ इसलिए भी गहरा है क्योंकि यह अदृश्य कर की तरह काम करता है; बिना किसी घरेलू नीति-चूक के, वैश्विक संघर्ष हमारी क्रय शक्ति को कम कर देता है।

पूंजी बाजार इस मनोविज्ञान को सबसे तेजी से प्रतिबिंबित करते हैं। अनिश्चितता बढ़ते ही विदेशी पोर्टफोलियो निवेश सिमटता है, इक्विटी सूचकांक गिरते हैं और नई परियोजनाओं के लिए पूंजी जुटाना कठिन हो जाता है। भारत का बाजार आकार भले पाँच ट्रिलियन डॉलर के करीब पहुँच गया हो, पर तेल-आधारित झटके इसे वैश्विक साथियों से पीछे धकेल सकते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी जोखिम आकलन के नए मानकों पर कसा जाता है। जब वैश्विक फंड प्रबंधक भू-राजनीतिक जोखिम प्रीमियम बढ़ाते हैं, तो उभरती अर्थव्यवस्थाएँ पहले झटका खाती हैं। एक युद्ध की खबर हजारों अंकों की गिरावट में बदल जाती है और विकास कथा पर प्रश्नचिह्न लग जाता है। यही वह क्षण है जब ‘युद्ध-भय’ आर्थिक वास्तविकता का रूप ले लेता है।

आखिर हर संकट अपने भीतर समाधान का बीज भी छिपाए रहता है। यह परिदृश्य केवल असहायता का चित्र नहीं, बल्कि तैयारी और परिवर्तन की पुकार है। सरकारें ऊर्जा स्रोतों के विविधीकरण, रणनीतिक भंडार के विस्तार और नवीकरणीय निवेश के माध्यम से जोखिम सीमित करने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। कूटनीतिक संतुलन भी अनिवार्य है, ताकि सभी पक्षों के साथ ऊर्जा और व्यापारिक रिश्ते सुरक्षित रह सकें। आत्मनिर्भरता का अर्थ दुनिया से दूरी नहीं, बल्कि लचीले वैश्विक एकीकरण की समझदारी भरी नीति है। यदि हम इतिहास से सबक लेकर आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करें, घरेलू विनिर्माण को प्रतिस्पर्धी बनाएं और वित्तीय अनुशासन बनाए रखें, तो ‘युद्ध-भय’ स्थायी नियति नहीं रहेगा। अन्यथा हर वैश्विक टकराव हमारी अर्थव्यवस्था की नसों पर दबाव बनाता रहेगा। यह सिंड्रोम चेतावनी भी है और अवसर भी—चुनाव हमारा है कि हम भय में सिमटें या उसे नीतिगत सुधार की शक्ति में रूपांतरित कर दें।