Haryana News: हरियाणा के पंचकूला में प्रस्तावित हाई-सिक्योरिटी जिला जेल के निर्माण का रास्ता अब साफ हो गया है। वन विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन ने टेंडर प्रक्रिया की तैयारी शुरू कर दी है। तीन-लेयर सुरक्षा दीवारों से घिरी यह आधुनिक जेल वर्ष 2028 के अंत तक तैयार करने का प्रस्ताव है।

पंचकूला के जलौली गांव में करीब 31.16 एकड़ क्षेत्र में यह कारागार परिसर विकसित किया जाएगा। वन विभाग ने परियोजना के लिए 1688 पेड़ हटाने की अनुमति दी है, जबकि 269 पेड़ों को सुरक्षित रखते हुए परिसर में ग्रीन बेल्ट विकसित की जाएगी। जेल परिसर को तीन स्तर की सुरक्षा दीवारों से घेरा जाएगा, ताकि उच्च सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित किया जा सके।

पहले चरण में नॉन-रेजिडेंशियल ब्लॉक

परियोजना के पहले चरण के लिए 86.17 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। फिलहाल नॉन-रेजिडेंशियल जेल वर्क को स्वीकृति मिली है, जबकि रेजिडेंशियल ब्लॉक की अनुमति अभी लंबित है। निर्माण स्थल टांगरी नदी से 100 मीटर की दूरी पर स्थित होगा। इंजीनियरिंग विंग के अधिकारियों का कहना है कि निर्माण कार्य पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप किया जाएगा।

सिंचाई विभाग से अनुमति मिलने के बाद अप्रैल तक टेंडर प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। निर्माण कार्य दो वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

CBI और NIA कोर्ट होने से बढ़ी जरूरत

पंचकूला को वर्ष 1995 में जिला का दर्जा मिला था। अब लगभग तीन दशक बाद यहां जिला जेल निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई है। पंचकूला में जिला अदालत के अलावा Central Bureau of Investigation (CBI) और National Investigation Agency (NIA) की 15 अदालतें संचालित हैं। गंभीर मामलों में आरोपियों को नियमित रूप से यहां पेश किया जाता है।

वर्तमान में प्रतिदिन 100 से अधिक कैदियों को 4-5 वाहनों के जरिए अंबाला से पंचकूला लाया और वापस ले जाया जाता है। यह व्यवस्था महंगी होने के साथ-साथ सुरक्षा की दृष्टि से भी चुनौतीपूर्ण है। इसके अलावा कैदियों के परिजनों को मुलाकात के लिए अंबाला जाना पड़ता है। नई जेल बनने के बाद पुलिस, प्रशासन और आम नागरिकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।