ब्यूरो प्रयागराज- कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने पीएम मोदी पर आरोप लगाया कि उन्होंने आधिकारिक संबोधन को राजनीतिक भाषण में बदल दिया, जो कीचड़ उछालना और सरासर झूठ भरा था।

खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा, "एक हताश और निराश पीएम मोदी, जिनके पास पिछले 12 सालों में दिखाने के लिए कुछ भी ठोस नहीं है, उन्होंने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन को राजनीतिक भाषण में बदल दिया। आचार संहिता पहले से लागू है, फिर भी पीएम मोदी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर अपने विरोधियों पर हमला किया। यह लोकतंत्र और भारत के संविधान का घोर अपमान है।"

खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कांग्रेस का जिक्र 59 बार किया, जबकि महिलाओं का जिक्र बमुश्किल कुछ ही बार किया। इससे उनकी प्राथमिकताएं साफ हो जाती हैं। उन्होंने दावा किया कि महिलाएं बीजेपी की प्राथमिकता नहीं हैं; कांग्रेस ही महिलाओं के साथ खड़ी है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने याद दिलाया कि कांग्रेस ने हमेशा महिला आरक्षण का समर्थन किया है। 2010 में राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पास करवाया था, ताकि वह लैप्स न हो जाए। लेकिन बीजेपी उस बिल को लोकसभा में पास नहीं करवा पाई। 2023 में लाए गए बिल का भी कांग्रेस ने समर्थन किया। खड़गे ने कहा कि असल बिल अभी भी मौजूद है और 16 अप्रैल को नोटिफाई किया गया था।

खड़गे ने सरकार से मांग की कि 2023 के कानून के तहत मौजूदा 543 लोकसभा सीटों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण तुरंत लागू करें। परिसीमन बिलों को महिला आरक्षण बिल के साथ जोड़ना बंद करें। यह परिसीमन बिल था, महिला आरक्षण का संशोधन नहीं।

खड़गे ने कांग्रेस की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस ने हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, अंतरिक्ष कार्यक्रम, परमाणु शक्ति, 1991 की आर्थिक उदारीकरण, आरटीआई, आरटीई, मनरेगा, और खाद्य सुरक्षा अधिनियम जैसे कई ऐतिहासिक कानून पास किए। उन्होंने हिंदू कोड बिल, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, और आपराधिक कानूनों में सुधार जैसे महिला-हितैषी कानूनों का भी उल्लेख किया।

खड़गे ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी अपने कामों और रवैये दोनों में महिला-विरोधी रही है। उन्होंने हाथरस, उन्नाव, हरियाणा की महिला पहलवानों, बिलकिस बानो और अपनी पार्टी के बलात्कारियों को बचाने के मामलों का जिक्र किया। एनसीआरबी आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराध सबसे ज्यादा होते हैं।

अंत में खड़गे ने कहा कि 12.5 साल सत्ता में रहने के बाद भी सरकार के पास महंगाई, बिगड़ती अर्थव्यवस्था और जनता की तकलीफों का कोई समाधान नहीं है।

ब्यूरो प्रयागराज- कांग्रेस ने अमेरिका और इजरायल के हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अली होसैनी खामेनेई की हत्या की कड़ी निंदा की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम ईरान के सुप्रीम लीडर अली हुसैनी खामेनेई की टारगेटेड हत्या की निंदा करते हैं और इसे इंटरनेशनल कानून का गंभीर उल्लंघन बताते हैं। कांग्रेस ने कहा कि हम इस गंभीर संकट और दुख की घड़ी में सर्वोच्च नेता के परिवार, ईरान के लोगों और विश्व भर के शिया समुदाय के साथ पूरी तरह से एकजुट हैं।

एक बयान में कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ईरान के सुप्रीम लीडर, अली हुसैनी खामेनेई की बिना किसी युद्ध की औपचारिक घोषणा के मिलिट्री हमले में टारगेटेड हत्या की पूरी तरह से निंदा करती है। कांग्रेस इस गहरे दुख की घड़ी में सुप्रीम लीडर के परिवार, ईरान के लोगों और दुनिया भर के शिया समुदाय के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करती है। हम इस गंभीर संकट से निपटने में उनके साथ एकजुटता से खड़े हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भारत की विदेश नीति बातचीत और अंतरराष्ट्रीय कानून के सम्मान के ज़रिए विवादों को शांति से सुलझाने के वादे पर आधारित है, जैसा कि भारत के संविधान के आर्टिकल 51 में ज़रूरी है। ये सिद्धांत - संप्रभु समानता, दखल न देना और शांति को बढ़ावा देना - भारत के सभ्यतागत मूल्यों की बुनियाद हैं। इसे देखते हुए, पश्चिम एशिया में संघर्ष वसुधैव कुटुंबक ("दुनिया एक परिवार है"), महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांत, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की नॉन-अलाइमेंट की नीति के प्रति हमारे वादे के बिल्कुल उलट है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि ईरान हो या पहले वेनेज़ुएला, किसी संप्रभु देश की लीडरशिप और गवर्निंग स्ट्रक्चर को अस्थिर करने के लिए ताकत का टारगेटेड इस्तेमाल, रिजीम-चेंज डॉक्ट्रिन और ज़बरदस्ती वाले और परेशान करने वाले एकतरफ़ावाद के फिर से उभरने का संकेत है। यह यूनाइटेड नेशंस चार्टर का भी उल्लंघन करता है - खासकर आर्टिकल 2(4), जो साफ़ तौर पर "किसी भी देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी या पॉलिटिकल आज़ादी के ख़िलाफ़ ताकत की धमकी या इस्तेमाल" पर रोक लगाता है, और आर्टिकल 2(7), जो किसी भी देश के घरेलू अधिकार क्षेत्र के अंदर आने वाले मामलों में दखल देने से मना करता है। किसी मौजूदा देश के हेड की टारगेटेड हत्या इन इंटरनेशनल नियमों के दिल पर हमला करती है। सॉवरेनिटी शर्तों पर नहीं होती, और पॉलिटिकल लेजिटिमेसी ज़बरदस्ती से नहीं बनाई जा सकती।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस इस बात पर ज़ोर देती है कि हर देश के नागरिकों का अपना पॉलिटिकल भविष्य तय करना उनका ज़रूरी अधिकार है। किसी भी बाहरी ताकत के पास रिजीम बदलने या किसी दूसरे देश की लीडरशिप को हुक्म देने का अधिकार नहीं है। ऐसे काम इंपीरियलिज़्म के बराबर हैं और असल में नियमों पर आधारित इंटरनेशनल ऑर्डर के साथ बिल्कुल भी मेल नहीं खाते।