अजित सिंह /राजेश तिवारी ( ब्यूरो रिपोर्ट) 

सोनभद्र/उत्तर प्रदेश-

मंगलवार को रॉबर्ट्सगंज लोकसभा क्षेत्र (80) के सांसद छोटे लाल खरवार के माध्यम से ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश ने सदर तहसील अध्यक्ष विनोद कुमार मिश्र के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सात सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर ग्रामीण क्षेत्रों में व जिला में कार्यरत पत्रकारों की समस्याओं के समाधान की मांग की है।ज्ञापन में माग की गई है कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करने वाला प्रदेश का बड़ा संगठन है, जिसका पंजीकरण संख्या 1153/86 है। संगठन में जुड़े पत्रकार कठिन परिस्थितियों में कार्य करने वाले पत्रकारों को सरकारी सुविधाओं का लाभ दिया जाय जिससे समस्याओं से समाधान हो सके।

क्योंकि एसोसिएशन ने पत्रकारों के जीवन स्तर सुधारने और हितों की रक्षा के लिए तहसील स्तर पर पत्रकारों को मान्यता प्रदान करने के लिए निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी पत्र संख्या 1484/सू.एवं ज.स.वि. (प्रेस)-36/2004 दिनांक 19-06-2008 को संशोधित कर सभी दैनिक समाचार पत्रों के संवाददाताओं को मान्यता देने की आदेश जारी किया जाय।पत्रकार हितों की रक्षा के लिए जिला स्तर पर स्थायी समिति की नियमित बैठकें आयोजित की जाएं तथा मंडल मुख्यालय पर मंडलायुक्त और तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में स्थायी समिति गठित की जाए, जिसमें ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया जाए।

ग्रामीण पत्रकारों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आयुष्मान भारत कार्ड और उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की जाए।प्रदेश स्तर पर गठित पत्रकार मान्यता समिति एवं विज्ञापन मान्यता समिति में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के दो प्रतिनिधियों को सदस्य बनाया जाए। लखनऊ में दारुलशफा स्थित कार्यालय के लिए निःशुल्क भवन उपलब्ध कराया जाए।

ग्रामीण पत्रकारों की समस्याओं के अध्ययन एवं समाधान के लिए ग्रामीण पत्रकार आयोग का गठन किया जाए।पत्रकारिता दायित्व निर्वहन के दौरान होने वाले विवादों में प्राथमिकी दर्ज करने से पूर्व सक्षम राजपत्रित अधिकारी से जांच कराने के आदेश जारी किए जाएं।इस मौके पर सांसद छोटे लाल खरवार ने कहा कि पत्रकार हित के लिए हम शासन प्रशासन सहित प्रधान मंत्री जी से मिल कर बात कर समाधान करवाएंगे व सदन में इस प्रस्ताव को रखेंगे।

टोल प्लाजा पर सांसद श्री खरवार ने कहा कि यह टोल प्लाजा नगर पालिका अंतर्गत आता है इस लिए यह टोल प्लाजा यहां से हटाना चाहिए तथा मंत्री नितिन गडकरी के निर्देशों का पालन प्लाजा पर होना चाहिए।पत्रकारों को बैठक आयोजित करने के लिए सभा हाल होना चाहिए।इस दौरान तहसील अध्यक्ष विनोद कुमार मिश्रा रामकेश यादव, सेराज अहमद,अर्पित दुबे, मुस्तकीम खान,बद्री प्रसाद गौतम,राघवेंद्र कुमार, अवधेश गुप्ता,परमेश्वर कुमार, बृजेश कुमार सिंह सहित अन्य पत्रकार उपस्थित रहे।

अजीत सिंह ( ब्यूरो रिपोर्ट) 

ओबरा /सोनभद्र-

ओबरा तहसील के बिल्ली मारकुंडी क्षेत्र के नागरिक इन दिनों एक गंभीर दुष्चक्र में फंसे हुए हैं। एक ओर जहां बेलगाम टीपर चालकों की जानलेवा रफ्तार और गैरजिम्मेदाराना रवैये ने उनकी जिंदगी को खतरे में डाल दिया है, वहीं दूसरी ओर इलाके में जारी अंधाधुंध खनन गतिविधियों के कारण फैल रहे जानलेवा प्रदूषण ने उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालना शुरू कर दिया है।

इस भयावह स्थिति से त्रस्त होकर पूर्वाचल पत्रकार एकता समिति के नगर महासचिव अजीत सिंह ने आखिरकार क्षेत्र के उपजिलाधिकारी (एसडीएम) को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में उन्होंने इन गंभीर समस्याओं से एसडीएम को अवगत कराते हुए तत्काल और प्रभावी कार्रवाई की पुरजोर मांग की है।

बिल्ली क्षेत्र में संचालित खदानों से निकलने वाले विशालकाय टीपर अक्सर अपनी क्षमता से कहीं अधिक माल भरकर सड़कों पर दौड़ते हैं। इसका प्रत्यक्ष परिणाम यह होता है कि ओबरा-चोपन जैसे व्यस्त मुख्य मार्ग पर आए दिन बड़े-बड़े पत्थर, गिट्टी और भस्सी गिरते रहते हैं। यह जानलेवा मलबा न केवल सड़क यातायात को बाधित करता है, बल्कि पैदल चलने वालों और अन्य वाहन चालकों के लिए भी एक गंभीर खतरा बन गया है।

इन खतरनाक परिस्थितियों के चलते क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाएं अब आम बात हो गई हैं। कुछ दिन पहले घटी एक हृदयविदारक घटना ने तो पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया था। नगर पुलिस उपाधीक्षक (सीओ सिटी) चारु द्विवेदी जब अपनी सरकारी गाड़ी से जा रही थीं, तभी खनन क्षेत्र से निकले एक अनियंत्रित टीपर ने उनकी गाड़ी को सामने से जोरदार टक्कर मार दी।

यह ईश्वर की कृपा ही थी कि इस भीषण हादसे में सीओ सिटी और उनके चालक बाल-बाल बच गए।हालांकि, इस गंभीर घटना के बाद भी जमीनी स्तर पर स्थिति में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिला है। बिल्ली मारकुंडी के निवासियों के मन में अब यही चिंता सता रही है कि उन्हें इस जानलेवा प्रदूषण और सड़कों पर मंडराते मौत के खतरे से कब निजात मिलेगी? घनी आबादी वाले इस महत्वपूर्ण मार्ग पर न तो कोई गति अवरोधक (स्पीड ब्रेकर) लगाया गया है और न ही इन भारी-भरकम वाहनों की तेज गति पर किसी प्रकार का अंकुश लगाया जा सका है।

आसपास रहने वाले नागरिक इन पत्थर लदे वाहनों की बेलगाम रफ्तार से बुरी तरह से परेशान हैं। इस मार्ग की संवेदनशीलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके एक तरफ प्रतिष्ठित कॉलेज स्थित है, तो दूसरी तरफ बिल्ली रेलवे स्टेशन और चारों ओर घनी आबादी फैली हुई है। ऐसे में तेज रफ्तार भारी वाहनों का आवागमन किसी भी समय एक बड़े और दर्दनाक हादसे को जन्म दे सकता है।

विडंबना यह है कि शारदा मंदिर चौराहे जैसे व्यस्त स्थान पर लाखों रुपये खर्च करके एक पुलिस केंद्र तो स्थापित किया गया है, लेकिन उद्घाटन के बाद से ही वह धूल फांक रहा है। इसके बंद पड़े रहने से स्थानीय लोगों की सुरक्षा की उम्मीदें भी धूमिल होती जा रही हैं। दूसरी ओर, गजराज नगर से लेकर बग्गा नाला तक सड़क के दोनों किनारों पर पत्थर, गिट्टी और भस्सी का विशाल ढेर लगा हुआ है। यह अवैध मलबा न केवल सड़क की चौड़ाई को कम कर रहा है, बल्कि दोपहिया वाहन चालकों, खासकर मोटरसाइकिल और साइकिल सवारों के लिए एक जानलेवा खतरा साबित हो रहा है।

आए दिन इस मलबे के कारण वे फिसलकर चोटिल और घायल हो रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि इन तमाम गंभीर समस्याओं पर किसी भी जिम्मेदार अधिकारी का ध्यान नहीं जा रहा है।स्थानीय लोग अब प्रशासन से कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि उन्हें इस जहरीले वातावरण से मुक्ति मिल सके। उनका स्पष्ट कहना है कि यदि प्रशासन द्वारा जल्द ही कोई ठोस और प्रभावी कदम नहीं उठाया गया तो वे सड़कों पर उतरकर व्यापक विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रशासन कब इस गंभीर समस्या पर अपनी नींद से जागेगा और कब नागरिकों को इस भयावह स्थिति से मुक्ति दिलाने के लिए कोई ठोस समाधान निकालेगा।

पूर्वाचल पत्रकार एकता समिति ने एसडीएम से तत्काल इस समस्या का संज्ञान लेने और बेलगाम टीपर चालकों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के साथ-साथ सड़क पर गिरे खतरनाक मटेरियल को तुरंत हटवाने और प्रदूषण नियंत्रण के उचित उपाय सुनिश्चित करने की पुरजोर मांग की है, ताकि बिल्ली मारकुंडी के निवासियों को कुछ राहत मिल सके और भविष्य में होने वाली संभावित दुर्घटनाओं को टाला जा सके।

राजेश तिवारी ( क्राइम ब्यूरो) 

सोनभद्र / उत्तर प्रदेश-

विहार प्रदेश के महाबोधि विहार, बोधगया में चल रहे मुक्ति आंदोलन के समर्थन में सोमवार को सयुक्त बुद्धिष्ट संगठन जनपद सोनभद्र के तत्वाधान में बौद्ध अनुआईयों द्वारा कलेक्ट्रेट गेट ( वाराणसी शक्तिनगर मार्ग ) से जुलूस के साथ नारे लगाते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुँच महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन के समर्थन में बोधिगया टेम्पल एक्ट ( B T Act 1949 ) को निरस्त करके महाबोधि बुद्ध विहार, बोधगया ( विहार प्रदेश ) का प्रबंधन बुद्धिष्टो को सौंपे जाने के समर्थन में महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन पत्र अपर जिलाधिकारी सोनभद्र को सौंपा। जिसकी प्रतिलिपि प्रधानमंत्री भारत सरकार, राज्यपाल विहार प्रदेश एवं मुख्यमंत्री विहार प्रदेश के नाम भी ज्ञापन पत्र सौपा ।

इस दौरान कार्यक्रम सयोंजक सुमन्त सिंह मौर्य एवं डा0 भागीरथी सिंह मौर्य ने कहा कि बिहार गजेटियर 6 जुलाई 1949 को बिहार सरकार द्वारा बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 लागू कर महाबोधि बुद्ध विहार बोधगया (बिहार प्रदेश) में विधर्मी समुदाय को प्रबंधतंत्र में शामिल करने से बौद्ध विरासत को भारी नुकसान हो रहा है। महाबोधि बुद्ध विहार बोधगया दुनिया के सभी बुद्धिस्टो का बहुत बड़ा धार्मिक केंद्र एवं एक पवित्र स्थान है।

जबसे बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 लागू किया गया और विधर्मियो को प्रबन्धन में सम्मिलित किया गया तब से बुद्धिस्टो के इस पवित्र स्थल के परिसर के आस पास अतिक्रमण करके कई विधर्मी देवी देवताओं की छोटी बड़ी प्रतिमा को स्थापित करके पूजा पाठ शुरू कर दिया गया है तथा विधर्मी कर्मकांड भी इस परिसर के अन्दर किया जा रहा है जो बुद्धिस्ट समाज एवं मान्यता का घोर अपमान है, बुद्धिस्टो के धार्मिक आस्था व मान्यताओं को चोट पहुँच रहा है जिससे पूरा बुद्धिस्ट समाज आहत है।

इस तरह के कानून होने से भारत ही नही बल्कि पूरी दुनिया के बुद्ध में आस्थावान समाज, समतावादी एवं बौद्ध समाज में क्षोभ व्याप्त है।इसी क् में आदित्य मौर्य एवं समृद्धि कुशवाहा ने कहा कि बी टी एक्ट 1949 को समाप्त किये जाने और महाबोधि बुद्ध विहार बोधगया का प्रबन्धन पूरी तरह से बुद्धिस्टो के हाथों सौंपे जाने को लेकर लम्बे समय से महाबोधि बुद्ध विहार बोधगया (बिहार प्रदेश) के साथ साथ पूरे देश व दुनिया में बौद्ध समाज आंदोलनरत है, आज विशाल धरना-प्रदर्शन संयुक्त बुद्धिस्ट संगठन सोनभद्र के माध्यम से समस्त बुद्ध विहार सोनभद्र, बौद्ध समाज सोनभद्र, बौद्ध उपासक सोनभद्र, समतावादी समाज सोनभद्र बोधगया बुद्ध विहार मुक्ति आंदोलन का समर्थन करता है ।

वहीँ सन्तोष कुमार पटेल, श्रीपति विश्वकर्मा, एड0 अशोक कुमार कन्नौजिया* ने कहा कि बी टी एक्ट 1949 को तत्काल निरस्त किये जाने। महाबोधि बुद्ध विहार बोधगया (बिहार प्रदेश) का प्रबन्धन राज्य सरकार अपने नियंत्रण से मुक्त कर महाबोधि बुद्ध विहार बोधगया के बुद्धिस्टो के हाथों में सौंपे जाने ।महाबोधि बुद्ध विहार मुक्ति आंदोलन बोधगया' में आंदोलनरत बौद्ध भिक्षुओं, बुद्धिस्टो पर दर्ज किये गए सभी एफ आई आर को वापस लेकर रिहा किये जाने ।

सारी दुनिया को समता, स्वतंत्रता,मानवता, न्याय, बंधुत्व, करुणा, सुख-शान्ति व अहिंसा का संदेश देने वाले लोकतांत्रिक विचार देने वाले महानायक बुद्ध के ज्ञान स्थली 'महाबोधि बुद्ध विहार बोधगया' के आंदोलन के महत्ता को बल प्रदान करते हुए इसका प्रबंधन बुद्ध भिक्षुओं को सौपे जाने ।

वर्तमान समय मे बुद्ध भिक्षुओं व बुद्ध उपासकों व समर्थकों को तरह तरह से तिरस्कृत व उत्पीड़ित व अपमानित किया जा रहा है कहीं कहीं प्रायोजित हिंसा का शिकार भी होना पड़ रहा है, जिस पर तत्काल रोक लगाए जाने की जरूरत है जिससे बौद्ध अनुयायी अपने पवित्र स्थली पर सुरक्षा व संरक्षण के माहौल में देशाटन का सुअवसर प्राप्त कर सकें।

धरना प्रदर्शन में किरन सिंह कुशवाहा, विजयमल मौर्य, इंदु मौर्य, डा0 शिवशंकर राव, मंगला प्रसाद मौर्य , अनिल कुमार, राकेश कुमार मौर्य, लक्ष्मण सिंह, मनोज कुमार , डा0 विनोद कुमार, लक्ष्मी नारायण पटेल , राजन ढरीकार, कलीम बौद्ध, संजय मौर्य, डा0 पी0 के0 सिंह, रमेश चन्द्र वर्मा, प्रदीप कुमार, मुलायम सिंह, डा0 रामराज बिंद, रामचन्द्र मौर्य, इंद्राज मौर्य, अनुरुद्ध सिंह, नन्दलाल, परमेश्वर भारती, चरन , गुलाब, आशीष, राजकुमार बौद्ध, दयाशंकर निषाद, जगदीश बौद्ध, सुनील कुमार, जय प्रकाश मौर्य , दशरथ मौर्य , चन्द्रभान, नागेश्वर सिंह, भागवत, बाबू लाल पनिका, जोखन प्रधान, राजेन्द्र मौर्य बाबा, बलवंत सिंह, पोषक मौर्य सहित सैकङो लोग मौजूद रहे ।

राजेश तिवारी ( क्राइम ब्यूरो) 

सोनभद्र/ उत्तर प्रदेश-उत्तरप्रदेश के सीतापुर में गत 8 मार्च को पत्रकार राघवेंद वाजपेई की सर - ए - राह गोली मारकर हुई हत्या की घटना से पूरे सूबे के पत्रकार आक्रोशित हैं। अराजक तत्वों द्वारा लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ पर हो रही वारदातों की घटना के दृष्टिगत ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने पूरे प्रदेश में 17 मार्च को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया है। प्रत्येक जिले के जिलाध्यक्ष संग एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों व साधारण सभा के सदस्यों के साथ जिलाधिकारी को पत्रक ज्ञापन दिया जाना है।

इसके आलोक में सोनभद्र जिला मुख्यालय पर जिला इकाई ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की ओर से पत्रकारों की सुरक्षा एवं सीतापुर हत्याकांड के आरोपियों पर कार्रवाई हेतु ज्ञापन 17 मार्च को जिलाधिकारी को देने का निर्णय लिया गया है।

ग्रामीणों पत्रकार एसोसिएशन जिलाध्यक्ष डॉ. परमेश्वर दयाल श्रीवास्तव ने बताया कि 17 मार्च को ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला कार्यालय बढ़ौली चौराहा बिल्डिंग द्वितीय तल (चौराहे की पूरब पटरी) INDIA TV के संयुक्त कार्यालय पर पहुँच कर ज्ञापन देने हेतु जिलाधिकारी कार्यालय कूच किया जाएगा।

राजेश तिवारी ( क्राइम ब्यूरो) 

सोनभद्र/ उत्तर प्रदेश -

डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सोनभद्र के अध्यक्ष जगजीवन सिंह ने कहा कि कानून मंत्रालय द्वारा जारी अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट संशोधन बिल कहीं से भी अधिवक्ताओं के हित में नहीं है। इस संशोधन बिल में केंद्र सरकार अधिवक्ताओं पर पूरी तरह से अंकुश लगाने का प्रयास कर रही है। इसे तुरन्त वापस लिया जाए।

इसी क्रम में वरिष्ठ उपाध्यक्ष पवन कुमार सिंह ने कहा कि उन्होंने कहा कि संशोधित बिल में बार काउंसिल ऑफ इंडिया में 1961 अधिनियम की धारा 4 में प्रस्तावित संशोधन के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा नामित 3 सदस्य होंगे। जिससे स्पष्ट है कि सरकार अधिवक्ताओं पर पूरी तरह से अपना अंकुश रखना चाहती है।

पूर्व अध्यक्ष श्यामविहारी यादव ने कहा कि इस बिल में न्यायालय के काम से बहिष्कार करने पर रोक लगाने का प्रावधान है। कोर्ट के काम से बहिष्कार या न्यायालय के कामकाज या कोर्ट परिसर में बाधा डालने के सभी आह्वान धारा 35ए(1) के अनुसार निषिद्ध हैं। ऐसे अधिवक्ता प्रताड़ित होने पर या अधिवक्ता अपने हित के लिए अपनी आवाज नहीं उठा सकता है। यानी अधिवक्ता अपने ऊपर जुल्म का विरोध भी नहीं कर सकता है।

सरकार के इस संशोधित बिल का एक मात्र उद्देश्य केवल अधिवक्ताओं के हित को प्रभावित करने वाला है। यह संशोधित बिल किसी भी प्रकार से अधिवक्ता हित के नहीं है और अधिवक्ता समाज इस बिल का पुरजोर विरोध करेगा और यदि जरूरत पड़ी तो इसके खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन भी करेगा।संचालन महामंत्री एड प्रदीप कुमार मौर्य ने किया ।

इस अवसर पर राजेश यादव एड, प्रदीप कुमार, सुरेश सिंह कुशवाहा,राजेश कुमार मौर्य एड, चंद्रप्रकाश सिंह, वीरेंद्र कुमार राव, अशोक कनौजिया, आकृति निर्भया एड, सरस्वती देवी, फूल सिंह, मृगराज सिंह, सुधीर कुमार आदि उपस्थित रहे ।

भाजपाइयों ने रेलवे मंत्रालय व डीआरएम धनबाद के नाम स्टेशन अधीक्षक बरही को सौंपा ज्ञापन

बरही/हज़ारीबाग/झारखण्ड - धनंजय कुमार 

मधुपुर से रांची के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत हो गयी है। इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव को लेकर भाजपा पूर्वी मंडल अध्यक्ष मुन्ना यादव ने रेलवे मंत्रालय व डीआरएम धनबाद के नाम रेलवे स्टेशन मास्टर को एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भाजपाइयों ने भाजपा का तिरंगा झंडा लेकर रेलवे स्टेशन पहुंचे। इस सम्बंध में भाजपा जिला उपाध्यक्ष रमेश ठाकुर ने बताया कि गिरिडीह से रांची इंटरसिटी ट्रेन का ठहराव बरही रेल्वे स्टेशन में हो, जिसके लिए ज्ञापन सौपा गया है। उन्होंने बताया कि बरही रेलवे स्टेशन से काफी यात्री को रांची और गिरिडीह जाना होता है, यहां पर तीन हाइवे का मिलन है, देश का सातवां रिसर्च संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय सुरक्षा कोबरा 203 का 103 एकड़ में सेना कैंप है।

देश का प्रथम एक्सवेटर मशीन का हब है और तीन मुहांने पर बसा बरही व्यवसाय का हब है। जिला का सबसे पुराना अनुमंडल है जो जल्द जिला का भी रूप लेगा। उन्होंने बताया कि उक्त ट्रेन को छोटे छोटे रेलवे स्टेशन पर रुकने की स्वीकृति मिली है पर बरही रेलवे स्टेशन में नहीं मिल पायी है। अतः उन्होंने आग्रह किया है कि उक्त ट्रेन का ठहराव बरही रेलवे स्टेशन में हो और आस-पास के लोगों को इसका लाभ मिल पाए। मौके पर भाजपा ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष मुन्ना यादव, मनोज साव, मुखिया संघ अध्यक्ष विजय कुमार यादव, एससी मोर्चा अध्यक्ष नागेश्वर रजक, बिरेन्द्र सिंह, बिरेन्द्र कुमार रवि, दिनेश साव, युवा नेता अमित सिंह उर्फ छोटू, पिंटू ठाकुर, मनोज उपाध्याय, बिपिन सिन्हा, राजेश केशरी उर्फ मेवालाल, नवलकिशोर सिंह, मनोज राणा, सचिन यादव, विशाल यादव, मोनू यादव, दिलीप यादव, संतोष कुमार, राजेश यादव सहित दर्जनों लोग शामिल थे।

शाहजहाँपुर, अरविंद त्रिपाठी।

जिला कांग्रेस अल्पसंख्यक कमेटी ने कलेक्ट्रेट में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा।

आपको बता दें कि शाहजहांपुर कलेक्ट्रेट में जिला कांग्रेस अल्पसंख्यक कमेटी के जिला अध्यक्ष शाहिद अंसारी ने दर्जनों कार्यकर्ताओं के सात बाबा साहब अंबेडकर पर जातिगत टिप्पणियां करने वाले गीता प्रेस को गांधी पुरस्कार दिए जाने के संबंध में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा।

दिए गए ज्ञापन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बताया कि केंद्र सरकार ने गीता प्रेस प्रकाशन वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार देने का निर्णय लिया है।

गौरतलब है कि गीता प्रेस प्रकाशन के संबंध में पत्रिका कल्याण में बाबासाहेब आंबेडकर पर जातिगत टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए गीता प्रेस प्रकाशन को गांधी शांति पुरस्कार देने पर विरोध जताया। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

शाहजहांपुर, अरविंद त्रिपाठी।

सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रदर्शन कर कलेक्ट्रेट में अतिरिक्त मजिस्ट्रेट की सौंपा ज्ञापन।

आपको बता दें किस सामाजिक संगठन जनता की आवाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव कुमार गुप्ता उर्फ इंसान द्वारा दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट में विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रदर्शन करते हुए अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर निराकरण की मांग की है।

संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव द्वारा अर्धनग्न अवस्था में खड़े होकर बाढ़ ग्रस्त इलाकों में नदियों के पास अवैध प्लाटिंग करने वाले भू माफियाओं के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया।

इसके बाद संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपते हुए बाढ़ ग्रस्त इलाकों में भू माफियाओं द्वारा अवैध रूप से की जा रही प्लाटिंग पर रोक लगाने की मांग की है।

यही नहीं संगठन के अध्यक्ष द्वारा नदियों की सैकड़ों बीघा जमीन अवैध भू माफियाओं द्वारा ओने पौने दामों पर भोले भाले लोगों को बेचकर करोड़ों का हेरफेर किया गया है ऐसे आरोप जिला प्रशासन पर लगाते हुए कहा कि यह सब यहां के अधिकारियों की मिलीभगत से हुआ है उन्होंने रजिस्ट्री ऑफिस में किए जा रहे हैं भ्रष्टाचार पर भी कई गंभीर आरोप लगाए।