प्रो. आरके जैन “अरिजीत”

मानवता को झकझोर देने वाली यह घटना समाज की संवेदनहीनता को उजागर करती है। पुणे के भोर तहसील के नासरापुर गांव में 1 मई 2026 को घटी यह घटना केवल अपराध नहीं, बल्कि गहरी मानवीय त्रासदी है। लगभग चार वर्ष की मासूम बच्ची, जो गर्मी की छुट्टियों में नानी के घर आई थी, उसे भोजन या बछड़ा दिखाने के लालच में पशुशाला में ले जाया गया। 65 वर्षीय व्यक्ति ने बेरहमी से अत्याचार कर पत्थर से सिर कुचलकर हत्या की और शव को गोबर के ढेर में छिपा दिया। सीसीटीवी कैमरों ने सच सामने ला दिया, फिर भी प्रश्न है कि ऐसी घटनाएँ क्यों बढ़ रही हैं। क्या हमारी सुरक्षा व्यवस्था और सामाजिक चेतना इतनी कमजोर हो चुकी है कि बच्चों की रक्षा भी सुनिश्चित नहीं? यह घटना केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे समाज की गंभीर विफलता का प्रमाण है। आरोपी पर पहले भी यौन अपराध के मामले दर्ज थे, जिससे अपराधियों के बढ़ते हौसले और पुलिस-न्याय व्यवस्था की कमियों पर सवाल और गहरे होते हैं।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के हालिया आंकड़ों के अनुसार महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। विभिन्न रिपोर्टों और उपलब्ध जानकारियों से भी स्पष्ट होता है कि अनेक क्षेत्रों में स्थिति दिन-प्रतिदिन अधिक गंभीर और असुरक्षित होती जा रही है। जो स्थान कभी सुरक्षित माने जाते थे, वे अब अपराध और असुरक्षा के नए केंद्र बनते जा रहे हैं। समस्या केवल कानूनों की मौजूदगी नहीं, बल्कि उनके कमजोर क्रियान्वयन और प्रभावी निगरानी के अभाव में छिपी है। यदि एक मासूम बच्ची अपने ही घर के आसपास सुरक्षित नहीं है, तो यह पूरे सुरक्षा तंत्र पर गंभीर प्रश्नचिह्न है। अपराधियों के बढ़ते हौसले का एक बड़ा कारण समाज की उदासीनता भी है, जो समय रहते चेतावनी संकेतों को नजरअंदाज कर देती है।

व्यवस्था में गहरे सुधार के बिना ऐसी घटनाओं पर रोक संभव नहीं। पुलिस व्यवस्था और न्याय प्रणाली में ठोस, प्रभावी बदलाव आवश्यक हैं। विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन हुआ है और मुख्यमंत्री ने फास्ट-ट्रैक ट्रायल व कठोर सजा की घोषणा की है, लेकिन ये कदम केवल तात्कालिक प्रतिक्रिया तक सीमित नहीं रहने चाहिए। बाल यौन अपराध संरक्षण कानून के अंतर्गत लंबित मामलों की अधिक संख्या और दोषसिद्धि की कम दर व्यवस्था की कमजोरियों को स्पष्ट करती है। प्रत्येक जिले में 24 घंटे सक्रिय बाल संरक्षण इकाइयों की स्थापना अनिवार्य होनी चाहिए। गाँवों और शहरों में निगरानी कैमरों का व्यापक नेटवर्क विकसित किया जाए तथा महिला पुलिस की पर्याप्त तैनाती सुनिश्चित की जाए। न्याय प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और प्रभावी बनाना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

सुरक्षा की वास्तविक नींव समाज की जागरूकता और सक्रिय भागीदारी पर ही टिकी होती है। केवल कानून या प्रशासन के भरोसे सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती, जब तक समाज स्वयं सजग न हो। बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा सामूहिक जिम्मेदारी है। स्कूलों, आंगनवाड़ियों और खेल स्थलों को पूर्ण सुरक्षा क्षेत्र घोषित कर कठोर निगरानी आवश्यक है। अभिभावकों के लिए नियमित जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए ताकि वे संभावित खतरों को पहचान सकें। स्थानीय समुदायों में सतर्कता समूह बनाए जाने चाहिए जो संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत सूचना दें। बच्चों को आत्मरक्षा और सुरक्षित व्यवहार की शिक्षा देना भी अत्यंत आवश्यक है। जब तक समाज सक्रिय भागीदारी नहीं निभाएगा, तब तक केवल कानून व्यवस्था पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा।

सबसे बड़ी और गहरी चुनौती आज भी हमारी जड़ जमाई हुई मानसिकता है, जो वर्षों से बदली नहीं है। कई बार पीड़ित को ही प्रश्नों के घेरे में खड़ा कर दिया जाता है और पुरानी सोच से प्रभावित प्रतिक्रियाएँ दी जाती हैं। यह धारणा बदलनी होगी कि खतरा केवल अजनबियों से होता है, जबकि वास्तविकता यह है कि कई बार परिचित और भरोसेमंद लोग ही अपराधी बन जाते हैं। शिक्षा प्रणाली में लिंग संवेदनशीलता, सहमति का सम्मान और नैतिक मूल्यों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए। मीडिया को भी अत्यंत जिम्मेदारी से कार्य करना होगा ताकि ऐसी घटनाओं को सनसनी के रूप में प्रस्तुत न किया जाए। दोषियों के लिए कठोरतम दंड पर गंभीर सामाजिक और कानूनी मंथन आवश्यक है।

बदलते समय में सुरक्षा को मजबूत करने की कुंजी आधुनिक तकनीक के प्रभावी और व्यापक उपयोग में निहित है। एआई आधारित उन्नत निगरानी प्रणाली, बच्चों के लिए सुरक्षित पहनने योग्य उपकरण और स्थान आधारित सुरक्षा तंत्र को बड़े स्तर पर लागू किया जाना चाहिए। महिला सहायता केंद्रों को अधिक सशक्त, प्रभावी और त्वरित प्रतिक्रिया देने योग्य बनाया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों तक तकनीकी सुरक्षा सुविधाओं का विस्तार भी आवश्यक है, ताकि गाँव और शहर के बीच सुरक्षा की खाई कम हो सके। साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि तकनीक का उपयोग केवल सुरक्षा के उद्देश्य से हो और उसका किसी भी रूप में दुरुपयोग न हो। तकनीक तभी वास्तविक रूप से सार्थक है, जब वह अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी सुरक्षा पहुँचा सके।

किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी मासूम और कमजोर जिंदगियों की सुरक्षा से होती है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा केवल योजना नहीं, बल्कि राष्ट्र की नैतिक जिम्मेदारी है। इस घटना ने स्पष्ट किया कि दोषी अक्सर परिचित होता है और बार-बार जेल से छूटने वाले अपराधी समाज के लिए बड़ा खतरा हैं। पुणे की मासूम बच्ची यह कठोर सच याद दिलाती है कि विकास तभी सार्थक है, जब जीवन सुरक्षित हो। यदि आने वाली पीढ़ियाँ भय में जीने को मजबूर होंगी, तो विकास के दावे अधूरे रह जाएँगे। समाज, प्रशासन और परिवार—सभी को मिलकर सुरक्षित वातावरण बनाना होगा। नागरिकों की सतर्कता, कानून का कठोर पालन और न्याय व्यवस्था की सक्रियता ही समाधान दे सकती है। यह समय केवल सहानुभूति का नहीं, बल्कि ठोस और निरंतर कार्रवाई का है। अगर अब भी नहीं जागे, तो कल और कितनी मासूम चीखें दब जाएँगी?

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आग्रह किया कि वे बच्चों की तस्करी को हल्के में न लें। साथ ही इस बात पर ज़ोर दिया कि यह मुद्दा कानून-व्यवस्था से जुड़ी गंभीर चिंताओं वाला है और इस पर राज्य के अधिकारियों के स्तर पर तत्काल कार्रवाई की ज़रूरत है।

जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा, "कृपया इस मुद्दे को बहुत-बहुत गंभीरता से लें। बच्चों की तस्करी बेकाबू हो चुकी है। पूरे देश में गिरोह सक्रिय हैं। अगर आप सभी इस पर ध्यान नहीं देंगे तो हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। इस मामले में केवल राज्य सरकार और उसका गृह विभाग ही पूरी मुस्तैदी से कार्रवाई कर सकता है।

एक अदालत के तौर पर हम निगरानी कर सकते हैं, लेकिन आखिरकार कार्रवाई तो राज्य सरकार, पुलिस और अन्य एजेंसियों को ही करनी होगी। इसलिए यह हमारा विनम्र अनुरोध है।"

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने ऑनलाइन पेश हुए गृह सचिवों से बातचीत करते हुए कहा कि तस्करी के नेटवर्क पूरे देश में सक्रिय हैं। इस बात पर ज़ोर दिया कि राज्य की मशीनरी को ही प्रभावी कार्रवाई करनी होगी।

जस्टिस विश्वनाथन ने भी जस्टिस पारदीवाला की बात दोहराते हुए कहा, "यह बहुत ही गंभीर मामला है। हम रोज़ाना ऐसी रिपोर्टों में बढ़ोतरी देख रहे हैं। कभी-कभी हमें बच्चों को बचाए जाने की रिपोर्टें भी मिलती हैं। इसका मतलब है कि इस समस्या से निपटा जा सकता है। इसके लिए बस एक पक्के इरादे की ज़रूरत है। यह काम आप सभी को करना है, जो गृह विभाग के प्रमुख हैं। इसलिए कृपया इसे पूरी गंभीरता और लगन से करें। हम निगरानी करते रहेंगे और ज़रूरी निर्देश भी देंगे, लेकिन आखिरकार उन निर्देशों को लागू तो आपको ही अपने स्तर पर करना होगा।"

अदालत ने कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बच्चों की तस्करी से निपटने के लिए 15 अप्रैल, 2025 को दिए गए अपने फैसले में जारी निर्देशों का पालन करने का आखिरी मौका दिया। अदालत ने चेतावनी दी कि अगर उन्होंने निर्देशों के पालन की रिपोर्ट जमा नहीं की तो उन्हें "निर्देशों का पालन न करने वाले" (डिफॉल्टिंग) राज्यों की श्रेणी में रखा जाएगा। अदालत तस्करी के खिलाफ कानून को सख्ती से लागू करने के लिए कुछ खास संस्थागत उपाय करने के निर्देशों के पालन की निगरानी कर रही थी।

अदालत ने 15 अप्रैल, 2025 को बच्चों की तस्करी से जुड़े एक मामले में आरोपी व्यक्तियों की ज़मानत रद्द कर दी थी। ऐसे अपराधों की समय-सीमा के भीतर जांच और सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश पर लागू होने वाले निर्देश जारी किए। कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट्स को निर्देश दिया कि वे लंबित ट्रायल्स का डेटा इकट्ठा करें और छह महीने के अंदर, हो सके तो रोज़ाना के आधार पर, उन्हें पूरा करने के लिए सर्कुलर जारी करें, और इसकी रिपोर्ट दें कि निर्देशों का पालन हुआ है या नहीं।

कोर्ट ने सभी राज्यों को यह भी निर्देश दिया कि वे भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट (BIRD) की 12 अप्रैल, 2023 की रिपोर्ट की सिफ़ारिशों को लागू करें। इन सिफ़ारिशों में लापता बच्चों के मामलों को तब तक मानव तस्करी का मामला मानना शामिल है, जब तक कि इसके विपरीत कुछ साबित न हो जाए। साथ ही मानव तस्करी विरोधी इकाइयों को मज़बूत करना, जांच के मानकों में सुधार करना और पीड़ितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी शामिल है।