वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े हो रहे हैं। विशेषकर तब जब दुनिया लगातार संघर्षों की आग में झुलस रही है, रूस-यूक्रेन युद्ध से लेकर इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष और अब  अमेरिका-इजरायल-ईरान महायुद्ध ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वैश्विक शांति स्थापित करने वाली संस्थाएं अपेक्षित प्रभाव खोती जा रही हैं। कभी विश्व राजनीति का केंद्र माने जाने वाला यह संयुक्त राष्ट्र संघ अब कई बार केवल औपचारिक बयानबाजी तक सीमित दिखाई देता है, युद्धविराम के प्रयास या तो बहुत देर से होते हैं।

या फिर प्रभावहीन सिद्ध होते हैं, यही कारण है कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर यह चर्चा जोर पकड़ रही है कि क्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संरचना और कार्यप्रणाली आज के समय के अनुरूप है भी या नहीं, क्योंकि स्थायी सदस्यों के वीटो अधिकार ने कई बार निर्णय प्रक्रिया को जकड़ कर रख दिया है। परिणामस्वरूप शक्तिशाली देशों के हितों के आगे सामूहिक शांति प्रयास कमजोर पड़ जाते हैं, इस संदर्भ में यह धारणा भी बलवती हुई है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभाव इस संस्था पर अत्यधिक है उसे अमेरिका का पिछलग्गु कहा जाता है जिससे निष्पक्षता पर प्रश्न उठते हैं।

ऐसे जटिल वैश्विक समीकरणों के बीच भारत एक संतुलित और विश्वसनीय शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है। भारत की विदेश नीति का मूल आधार “वसुधैव कुटुम्बकम” और “सर्वे भवन्तु सुखिनः” जैसे सिद्धांत रहे हैं, यही कारण है कि भारत ने कभी भी किसी एक ध्रुव का समर्थन करने के बजाय संवाद और कूटनीति को प्राथमिकता दी है। चाहे संबंध अमेरिका से हों या रूस से, चाहे इजरायल के साथ रणनीतिक साझेदारी हो या ईरान के साथ ऊर्जा और सांस्कृतिक रिश्ते, भारत ने हर दिशा में संतुलन बनाए रखा है, यही संतुलन आज उसे वैश्विक मध्यस्थ की भूमिका के लिए उपयुक्त व बेहतर विकल्प बनाता है।

वर्तमान परिस्थिति में जब पश्चिमी देश एक तरफ खड़े दिखाई देते हैं और कई इस्लामी देश दूसरी तरफ, तब भारत एक ऐसे राष्ट्र के रूप में सामने आता है जिसके पास सभी पक्षों से संवाद करने की क्षमता और विश्वास दोनों हैं, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब तथा अन्य अरब देशों के साथ भारत के मजबूत आर्थिक और कूटनीतिक संबंध हैं, वहीं फ्रांस और ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देशों के साथ भी भारत की साझेदारी मजबूत है, इसके अतिरिक्त अफ्रीकी देशों के साथ भारत का ऐतिहासिक सहयोग और विकासात्मक भागीदारी उसे एक व्यापक वैश्विक प्रतिनिधि बनाती है,

यही कारण है कि आज जब संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रभावशीलता पर प्रश्न उठ रहे हैं तब भारत को एक संभावित विकल्प या कम से कम एक प्रभावी पूरक शक्ति के रूप में देखा जा रहा है, हालांकि यह भी समझना आवश्यक है कि किसी एक देश के लिए पूरी दुनिया में शांति स्थापित करना आसान नहीं है, भारत की अपनी सीमाएं हैं, उसकी प्राथमिकताएं हैं और उसकी आंतरिक चुनौतियां भी हैं, फिर भी भारत ने समय-समय पर शांति प्रयासों में सक्रिय भूमिका निभाई है, चाहे वह शांति सैनिकों की तैनाती हो या मानवीय सहायता, भारत हमेशा अग्रणी रहा है, वर्तमान संकट में भारत यदि सक्रिय कूटनीतिक पहल करता है, तो वह संवाद के नए रास्ते खोल सकता है।

बैक-चैनल वार्ता, बहुपक्षीय बैठकें और क्षेत्रीय शांति सम्मेलन जैसे उपाय भारत के माध्यम से संभव हो सकते हैं, इसके साथ ही भारत का जी-20 जैसे मंचों पर नेतृत्व अनुभव भी उसे वैश्विक सहमति बनाने में मदद करता है, लेकिन यह अपेक्षा करना कि भारत पूरी तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ का विकल्प बन जाएगा, शायद व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की संरचना, वैधता और वैश्विक स्वीकृति अभी भी अद्वितीय है, आवश्यकता इस बात की है कि भारत जैसे उभरते शक्तिशाली राष्ट्र इस संस्था में सुधार की दिशा में नेतृत्व करें, सुरक्षा परिषद का विस्तार, वीटो प्रणाली में बदलाव और विकासशील देशों की अधिक भागीदारी जैसे कदम इस संस्था को पुनः प्रासंगिक बना सकते हैं, अंततः यह कहा जा सकता है कि आज की दुनिया एक नए संतुलन की तलाश में है, जहां पुरानी संस्थाएं कमजोर पड़ रही हैं और नई शक्तियां उभर रही हैं।

इस संक्रमण काल में भारत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, वह न केवल एक मध्यस्थ बन सकता है बल्कि एक नैतिक मार्गदर्शक भी बन सकता है, यदि भारत अपनी कूटनीतिक सूझबूझ, संतुलित नीति और वैश्विक विश्वास को सही दिशा में उपयोग करता है तो वह न केवल वर्तमान युद्ध को रोकने में योगदान दे सकता है बल्कि भविष्य के लिए एक अधिक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण विश्व व्यवस्था की नींव भी रख सकता है, यही समय है जब भारत को अपनी “विश्वगुरु” की अवधारणा को व्यवहारिक रूप में सिद्ध करना होगा और दुनिया को यह दिखाना होगा कि शक्ति केवल सैन्य बल में नहीं बल्कि संवाद, संयम और समन्वय में भी निहित होती है।

संजीव ठाकुर

दुनिया में किसी भी देश के लिए चाहे वह सत्य के लिए लड़ रहा हो या असत्य के लिए लड़ रहा हो, युद्ध की विभीषिकाएँ कभी भी किसी भी देश के मानवीय जीवन के लिए वरदान साबित नहीं हुई हैं। धर्म और अधर्म के नाम पर दुनिया को महाभारत काल में रक्तरंजित कर लाखों शूरवीरों को लीलने वाला कौरव-पांडवों का दिल दहला देने वाला दारुण युद्ध दुनिया के देशों के सामने सबसे बड़ा उदाहरण है कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। आज एक बार फिर दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर खड़ी है। आज दुनिया का हर देश एक-दूसरे की संप्रभुता पर कब्जा कर अपना दबदबा कायम करना चाहता है। ऐसे में विश्व में चारों ओर युद्ध की स्थिति निर्मित हो चुकी है। दुनिया में रूस-यूक्रेन युद्ध वर्षों से बिना नतीजे के अब तक जारी है और हाल ही में डेढ़ सप्ताह से ईरान-इजराइल और अमेरिकी युद्ध छिड़ जाने से एक बार फिर तीसरे महायुद्ध के बादल मंडराने लग गए हैं।

युद्ध की विभीषिका से मध्य पूर्व के देशों की हालत बेहद खराब हो रही है। ईरान में कट्टरपंथी शासन का खात्मा आज का हर आधुनिक सोच का नागरिक चाहता है, लेकिन कट्टरपंथी ताकतों की जड़ें इतनी गहरी जमी हुई हैं कि उसे उखाड़ फेंकने में शूरवीरों और मासूम लोगों की जिंदगी दांव पर लग जाती है। मध्यपूर्व के खाड़ी देशों में तेल के असीम भंडार हैं। दुनिया के देशों की सर्वाधिक तेल आपूर्ति भी खाड़ी देशों से ही होती है। अमेरिका की शुरू से ही तेल भंडारों पर अपना कब्जा जमाए रखने की नीति रही है, इसलिए वह कई खाड़ी देशों में अपने धनबल और बाहुबल के आसरे तेल पर कब्जा किए हुए है । ईरान एक प्रमुख तेल उत्पादक देश होने के साथ समुद्री मार्ग से सटा हुआ है। वर्तमान में इजरायल और अमेरिका मिलकर ईरान के कट्टरपंथी शासन का अंत करने हेतु युद्ध का बिगुल फूंके हुए हैं, जिससे दुनिया भर के देशों में कच्चे तेल और गैस की कमी आना स्वाभाविक है।

    बेशक भारत एक बहुत बड़ा देश है और ईरान युद्ध का भारत पर भी गैस और तेल को लेकर प्रभाव पड़ना सहज है। भारत सरकार द्वारा गैस और तेल की पर्याप्त व्यवस्था के बाद भी देशभर में गैस की किल्लत से जूझते लोग इस बात का प्रतीक हैं कि दूसरे देशों के युद्ध का असर कैसे दुनिया के अन्य देशों के जीवन को प्रभावित करता है। युद्ध की विभीषिका नैतिक पतन, अमानवीयता और अंधी सत्ता-लालसा से उत्पन्न घोर त्रासदीपूर्ण स्थिति होती है, जिसका भय वर्षों बाद भी लोगों के जेहन से जाता नहीं है।

युद्ध न सिर्फ दो देशों या दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच लड़ा जाता है, बल्कि युद्ध में दोनों देशों के लोगों और उनकी संपत्ति का भी विनाश होता है। दो देशों के युद्ध की परिणति से कई देशों के आर्थिक-व्यापारिक रिश्तों के साथ मानवीय जनजीवन भी बुरी तरह से प्रभावित होता है। युद्ध तो कुछ दिनों या महीनों में समाप्त होकर रह जाएगा, लेकिन उसकी विभीषिका पूरी एक पीढ़ी के जहन में जीवनभर भयावह खौफ की तरह छाई रह जाती है। युद्ध की विभीषिकाओं से उभरने और सामान्य जीवन जीने में लोगों को पूरी एक जिंदगी लग जाती है। अतः युद्ध किसी भी समस्या का अंतिम हल नहीं है, इसलिए युद्ध को टालना ही आज दुनिया के देशों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।

अरविंद रावल