अमेरिका,इजरायल और।ईरान के बीच शांति वार्ता के विफल होने पर वैश्विक परिदृश्य एक ऐसे मोड़ पर खड़ा दिखाई देता है, जहाँ कूटनीति की भाषा कमजोर और शक्ति-प्रदर्शन की भाषा प्रबल होती जा रही है। पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव विशेष रूप से अमेरिका, इज़रायल और ईरान के बीच, विश्व को एक संभावित महायुद्ध यहाँ तक कि परमाणु युद्ध की आशंका की ओर धकेल रहा है। इस संपूर्ण घटनाक्रम में डोनाल्ड ट्रंप की नीतियाँ और उनके निर्णय भी चर्चा के केंद्र में हैं, जिन्हें लेकर विश्व स्तर पर विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएँ सामने आई हैं। उनके द्वारा लिए जा रहे निर्णय पर अमेरिका के नागरिक उनके संसद सदस्य और वैश्विक देश के नेताओं द्वारा भी अविश्वास प्रकट किया जा रहा है उनकी मानसिक स्थिति पर भी अब सवालिया निशान लगने लगे हैं।

ऐतिहासिक तौर पर देखा जाए तो शांति वार्ताओं का उद्देश्य सदैव संघर्ष को समाप्त कर स्थिरता स्थापित करना होता है, किंतु हालिया प्रयासों में यह उद्देश्य बिखरता हुआ प्रतीत हो रहा है। जब मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान जैसे कमजोर,आतंकवादी और अपरिपक्व  मानसिकता वाले देश को आगे किया गया, तब ही कई कूटनीतिक विश्लेषकों ने इसकी निष्पक्षता और प्रभावशीलता पर प्रश्नचिह्न लगा दिया था। किसी भी शांति प्रक्रिया की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि मध्यस्थ देश निष्पक्ष, विश्वसनीय और सभी पक्षों के लिए स्वीकार्य हो। यदि मध्यस्थ ही अपने रणनीतिक हितों में उलझा हो, तो वार्ता का मार्ग स्वतः ही संदिग्ध हो जाता है।

अमेरिका और इज़रायल का दृष्टिकोण ईरान की परमाणु क्षमताओं को सीमित करने पर केंद्रित रहा है, जबकि ईरान अपनी संप्रभुता और सुरक्षा के अधिकारों का सदैव पक्षकार  रहा है। ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांति और ऊर्जा के उद्देश्य से है, परंतु पश्चिमी देशों को इसमें संभावित सैन्य उपयोग की आशंका दिखाई देती है। यही अविश्वास शांति वार्ता को बार-बार विफल करता रहा है।

अमेरिका द्वारा ईरान के प्रस्तावों को अस्वीकार करना इस बात का संकेत है कि दोनों पक्षों के बीच संवाद की खाई गहरी होती जा रही है। इज़रायल, जो पहले से ही ईरान को कई वर्षों से अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है, और उसके लिए यह लड़ाई अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भी है और वह किसी भी प्रकार के समझौते को लेकर अत्यंत सावधान और अतिरिक्त सतर्क है। ऐसे में जब तीनों शक्तियाँ अपने-अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक अड़े हुए और अडिग हों, तो शांति का मार्ग और भी ना मुमकिन सा होता दिखाई देता है।

यदि यह तनाव आगे बढ़कर जैसा की युद्ध विश्लेषक आशंका जाता रहे हैं परमाणु संघर्ष में परिवर्तित होता है, तो इसके परिणाम न केवल अत्यंत भयानक तथा विनाशक होने की संभावना होगी बल्कि युद्ध क्षेत्र भी सीमित नहीं रहेंगे, पूरी दुनिया इसकी जद और बड़े प्रभाव में आ जाएगी। सबसे पहले असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। तेल उत्पादक क्षेत्र होने के कारण पश्चिम एशिया में युद्ध छिड़ने से कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आएगा, जिससे महंगाई वैश्विक स्तर पर बेकाबू हो जाएगी। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए यह स्थिति और भी गंभीर हो सकती है, जहाँ पहले से ही आम जनता महंगाई के दबाव से जूझ रही है।

महंगाई का सीधा असर आम जीवन पर पड़ता है।खाद्य पदार्थ, ईंधन, परिवहन, दवाइयाँ सभी की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। इससे निम्न और मध्यम वर्ग सबसे अधिक प्रभावित होगा ह। रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं, और आर्थिक असमानता बढ़ जाती है।स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी परमाणु युद्ध के दुष्परिणाम अत्यंत भयावह होंगे। परमाणु विस्फोट से निकलने वाला विकिरण  न केवल तत्काल जनहानि करता है, बल्कि पीढ़ियों तक चलने वाली बीमारियों को जन्म देता है।

कैंसर, जन्मजात विकृतियाँ, मानसिक रोग ये सब ऐसे प्रभाव हैं जो दशकों तक मानवता को झेलने पड़ते हैं। पर्यावरण पर इसका असर भी विनाशकारी होता है,जल, वायु और मिट्टी सभी प्रदूषित हो जाते हैं, जिससे कृषि उत्पादन ठप हो सकता है और खाद्य संकट उत्पन्न हो सकता है। इसके अतिरिक्त, एक परमाणु युद्ध “न्यूक्लियर विंटर” जैसी स्थिति भी पैदा कर सकता है, जिसमें धूल और धुएँ के कारण सूर्य का प्रकाश धरती तक नहीं पहुँच पाता, जिससे वैश्विक तापमान में भारी गिरावट आ सकती है। इसका परिणाम व्यापक अकाल और पारिस्थितिक असंतुलन के रूप में सामने आएगा।

वर्तमान स्थिति में सबसे अधिक आवश्यकता संयम, संवाद और विवेकपूर्ण नेतृत्व की है। विश्व शक्तियों को यह समझना होगा कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं, बल्कि नई समस्याओं की शुरुआत है। कूटनीति की मेज पर बैठकर मतभेदों को सुलझाना ही एकमात्र स्थायी मार्ग है। अंततः, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज मानवता एक ऐसे दोराहे पर खड़ी है, जहाँ एक ओर शांति, सहयोग और विकास का मार्ग है, तो दूसरी ओर विनाश, अराजकता और अंधकार का। निर्णय विश्व नेताओं के हाथ में है, परंतु परिणाम पूरी मानवता को भुगतना होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि शांति को प्राथमिकता दी जाए और विश्व को एक और महायुद्ध की विभीषिका से बचाया जाए।

संजीव ठाकुर

ब्यूरो प्रयागराज। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका बहुत जल्द ईरान के खिलाफ चल रहे अपने सैन्य अभियान को खत्म कर सकता है। शायद दो से तीन हफ्तों के भीतर। यह बयान ऐसे समय आया है जब पिछले एक महीने से चल रहा यह युद्ध पूरे मिडिल ईस्ट को हिला चुका है और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को अस्थिर कर चुका है।

हालांकि वॉल स्ट्रीट जनरल ने मंगलवार को ही यह खबर दे दी थी कि ट्रंप को उनके नज़दीकी सलाहकारों ने ईरान युद्ध से जल्द से जल्द बाहर निकलने की सलाह दी है। ट्रंप आज बुधवार 1 अप्रैल को राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं, जिसमें वो सारी बातें साफ करेंगे।

व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, “हम बहुत जल्द वहां से निकल जाएंगे।” उन्होंने आगे जोड़ा कि यह वापसी “दो हफ्तों में, शायद दो या तीन हफ्तों में” हो सकती है। यह अब तक का उनका सबसे स्पष्ट संकेत माना जा रहा है कि अमेरिका इस सैन्य अभियान को समेटने की तैयारी कर रहा है।

दिलचस्प बात यह रही कि ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया कि इस युद्ध को खत्म करने के लिए ईरान के साथ किसी कूटनीतिक समझौते की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, “ईरान को कोई डील करने की जरूरत नहीं है… उन्हें मेरे साथ कोई समझौता करने की आवश्यकता नहीं है।”

ईरान युद्ध में बुरी तरह फँसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब सहायता नहीं मिलने पर ब्रिटेन जैसे अपने सहयोगी देशों पर बौखला गए हैं। उनको धमकाते हुए उन्होंने चेताया है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने से तेल की कमी झेल रहे देशों के पास सिर्फ दो रास्ते हैं- या तो अमेरिका से तेल खरीदें, या खुद जाकर होर्मुज से तेल ले आएं।

ट्रंप ने सीधे अपने सहयोगी देशों से साफ़-साफ़ कह दिया है कि अमेरिका हमेशा उनकी मदद नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि जो देश ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिकी अभियान में शामिल नहीं हुए, उन्हें अब खुद लड़ना सीखना होगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा,

होर्मुज बंद होने से यूनाइटेड किंगडम जैसे जिन देशों को जेट फ्यूल नहीं मिल पा रहा है और जिसने ईरान के खिलाफ कार्रवाई में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है, उनको मेरी सलाह है- नंबर 1 – अमेरिका से खरीदो, हमारे पास बहुत है। नंबर 2 – थोड़ी हिम्मत जुटाओ, होर्मुज जाओ और बस ले लो।

उन्होंने आगे लिखा, 'तुम्हें अब खुद के लिए लड़ना सीखना होगा। अमेरिका अब तुम्हारी मदद नहीं करेगा, जैसा तुम हमारी मदद को नहीं आए थे। ईरान को क़रीब-क़रीब तबाह कर दिया गया है। मुश्किल काम हो गया। अब जाओ और अपना तेल खुद ले आओ!'

अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर सीमित सैन्य कार्रवाई की। इसके जवाब में ईरान ने दुनिया के सबसे अहम जलमार्ग स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज को ब्लॉक कर दिया। यह जलमार्ग दुनिया के लगभग 20 प्रतिशत तेल का परिवहन करता है। इस ब्लॉकेड से वैश्विक तेल की कीमतें तेजी से बढ़ गईं और 75 डॉलर प्रति बैरल से 100 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गईं। कई देशों में जेट फ्यूल और पेट्रोल की कमी हो गई है। कहा जा रहा है कि अमेरिका पर भी इसका असर पड़ा है।

इस बीच ट्रंप ने पहले सहयोगी देशों से अपील की थी कि वे युद्धपोत भेजकर होर्मुज को सुरक्षित करें। लेकिन ब्रिटेन समेत बड़े मित्र देशों ने साफ़ इनकार कर दिया या ज़्यादा मदद नहीं की। अब ट्रंप नाराज़ हैं और कह रहे हैं कि अमेरिका अकेला सब नहीं संभालेगा।

इस बीच ईरान की संसद की एक अहम समिति ने होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर टोल यानी टैक्स लगाने का प्रस्ताव पास कर दिया है। यह टोल ईरान की अपनी मुद्रा रियाल में लिया जाएगा। योजना में अमेरिका और इसराइल से जुड़े जहाजों पर सख्त पाबंदी लगाई गई है। जो देश ईरान पर एकतरफा प्रतिबंध लगाते हैं, उनके जहाजों को भी रोकने की बात कही गई है। ईरान कह रहा है कि वह होर्मुज पर अपना संप्रभु अधिकार लागू कर रहा है।

युद्ध कभी भी किसी भी परिस्थिति में वैश्विक विकास के लिए एक बड़ा अवरोध ऐतिहासिक रूप से साबित हुआ है। युद्ध किसी भी बात का विकल्प नहीं है। युद्ध,हिंसा और संघर्ष प्राचीन काल से मानवीय सभ्यता के लिए एक बड़ा खतरा साबित हुए हैं। इतिहास गवाह है कि कई देशों को युद्ध और हिंसा ने ही भूगोल से अदृश्य कर दिया है। तीन देशों इज़रायल, ईरान और अमेरिका के बीच छिड़ा महायुद्ध आज केवल सीमाओं और सामरिक वर्चस्व का संघर्ष नहीं रह गया है, बल्कि यह समूची मानव सभ्यता के संतुलन को डगमगाने वाला एक भयावह वैश्विक संकट बन चुका है, इस युद्ध की जड़ें वर्षों से चले आ रहे वैचारिक मतभेदों, क्षेत्रीय प्रभुत्व की आकांक्षाओं और सामरिक गठबंधनों में छिपी रही हैं,

जो अब खुलकर एक भीषण सैन्य टकराव का रूप ले चुकी हैं, इज़रायल की आक्रामक सैन्य रणनीतियाँ, ईरान की जवाबी कार्रवाई और अमेरिका की प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष भागीदारी ने इस संघर्ष को वैश्विक स्तर पर विस्तारित कर दिया है, इस महायुद्ध का सबसे अधिक दुष्प्रभाव मध्य पूर्व के देशों—इराक, सीरिया, लेबनान और यमन—पर पड़ रहा है जहाँ पहले से ही अस्थिरता और संघर्ष की स्थिति थी और अब यह युद्ध उनके लिए मानवीय संकट का रूप ले चुका है, इसके अतिरिक्त सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे खाड़ी देश भी सुरक्षा और आर्थिक दबाव से जूझ रहे हैं, जबकि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे ऊर्जा आयात पर निर्भर देश महँगाई और आपूर्ति संकट से गहराई से प्रभावित हो रहे हैं,

वैश्विक अर्थव्यवस्था इस संघर्ष के कारण गंभीर संकट में फँस गई है, कच्चे तेल और गैस की कीमतों में उछाल ने परिवहन, उद्योग और दैनिक जीवन को महँगा बना दिया है, खाद्यान्न संकट ने गरीब देशों में भूख और कुपोषण का खतरा बढ़ा दिया है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्ग असुरक्षित हो गए हैं, निवेशकों का विश्वास डगमगा रहा है और विश्व आर्थिक मंदी की आशंका गहराती जा रही है, जनजीवन पर इसका प्रभाव अत्यंत पीड़ादायक है,

युद्धग्रस्त क्षेत्रों में लोग अपने घरों से विस्थापित होकर शरणार्थी बनने को मजबूर हैं, लाखों बच्चों की शिक्षा बाधित हो चुकी है, अस्पतालों में संसाधनों की कमी ने जीवन को संकट में डाल दिया है, वहीं अन्य देशों में बेरोजगारी, महँगाई और मानसिक असुरक्षा का वातावरण गहराता जा रहा है, इस भीषण परिस्थिति में भारत ने शांति और संतुलन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं, भारत ने सदैव “वसुधैव कुटुम्बकम्” की भावना को अपनाते हुए संवाद और कूटनीति का मार्ग प्रशस्त किया है, संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत ने लगातार युद्धविराम, शांतिपूर्ण समाधान और वार्ता की आवश्यकता पर बल दिया है, मानवीय सहायता के माध्यम से प्रभावित क्षेत्रों में राहत पहुँचाने के प्रयास भी किए गए हैं और यह संदेश दिया गया है कि युद्ध किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता,

भारत की यह संतुलित और दूरदर्शी नीति वैश्विक शांति के लिए एक सकारात्मक पहल के रूप में देखी जा रही है, आज जब पूरा विश्व इस महायुद्ध के दुष्परिणामों से जूझ रहा है तब यह आवश्यक हो जाता है कि सभी राष्ट्र अपने संकीर्ण स्वार्थों से ऊपर उठकर मानवता के व्यापक हित को प्राथमिकता दें और इज़रायल, ईरान तथा अमेरिका जैसे राष्ट्र संवाद, संयम और सहयोग का मार्ग अपनाएँ, क्योंकि अंततः युद्ध केवल विनाश, पीड़ा और असंतुलन की कहानी लिखता है, जबकि शांति ही वह मार्ग है जो विश्व को स्थिरता, समृद्धि और मानवीय संवेदनाओं से जोड़ सकता है।

दुनिया में किसी भी देश के लिए चाहे वह सत्य के लिए लड़ रहा हो या असत्य के लिए लड़ रहा हो, युद्ध की विभीषिकाएँ कभी भी किसी भी देश के मानवीय जीवन के लिए वरदान साबित नहीं हुई हैं। धर्म और अधर्म के नाम पर दुनिया को महाभारत काल में रक्तरंजित कर लाखों शूरवीरों को लीलने वाला कौरव-पांडवों का दिल दहला देने वाला दारुण युद्ध दुनिया के देशों के सामने सबसे बड़ा उदाहरण है कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। आज एक बार फिर दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर खड़ी है। आज दुनिया का हर देश एक-दूसरे की संप्रभुता पर कब्जा कर अपना दबदबा कायम करना चाहता है। ऐसे में विश्व में चारों ओर युद्ध की स्थिति निर्मित हो चुकी है। दुनिया में रूस-यूक्रेन युद्ध वर्षों से बिना नतीजे के अब तक जारी है और हाल ही में डेढ़ सप्ताह से ईरान-इजराइल और अमेरिकी युद्ध छिड़ जाने से एक बार फिर तीसरे महायुद्ध के बादल मंडराने लग गए हैं।

युद्ध की विभीषिका से मध्य पूर्व के देशों की हालत बेहद खराब हो रही है। ईरान में कट्टरपंथी शासन का खात्मा आज का हर आधुनिक सोच का नागरिक चाहता है, लेकिन कट्टरपंथी ताकतों की जड़ें इतनी गहरी जमी हुई हैं कि उसे उखाड़ फेंकने में शूरवीरों और मासूम लोगों की जिंदगी दांव पर लग जाती है। मध्यपूर्व के खाड़ी देशों में तेल के असीम भंडार हैं। दुनिया के देशों की सर्वाधिक तेल आपूर्ति भी खाड़ी देशों से ही होती है। अमेरिका की शुरू से ही तेल भंडारों पर अपना कब्जा जमाए रखने की नीति रही है, इसलिए वह कई खाड़ी देशों में अपने धनबल और बाहुबल के आसरे तेल पर कब्जा किए हुए है । ईरान एक प्रमुख तेल उत्पादक देश होने के साथ समुद्री मार्ग से सटा हुआ है। वर्तमान में इजरायल और अमेरिका मिलकर ईरान के कट्टरपंथी शासन का अंत करने हेतु युद्ध का बिगुल फूंके हुए हैं, जिससे दुनिया भर के देशों में कच्चे तेल और गैस की कमी आना स्वाभाविक है।

    बेशक भारत एक बहुत बड़ा देश है और ईरान युद्ध का भारत पर भी गैस और तेल को लेकर प्रभाव पड़ना सहज है। भारत सरकार द्वारा गैस और तेल की पर्याप्त व्यवस्था के बाद भी देशभर में गैस की किल्लत से जूझते लोग इस बात का प्रतीक हैं कि दूसरे देशों के युद्ध का असर कैसे दुनिया के अन्य देशों के जीवन को प्रभावित करता है। युद्ध की विभीषिका नैतिक पतन, अमानवीयता और अंधी सत्ता-लालसा से उत्पन्न घोर त्रासदीपूर्ण स्थिति होती है, जिसका भय वर्षों बाद भी लोगों के जेहन से जाता नहीं है।

युद्ध न सिर्फ दो देशों या दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच लड़ा जाता है, बल्कि युद्ध में दोनों देशों के लोगों और उनकी संपत्ति का भी विनाश होता है। दो देशों के युद्ध की परिणति से कई देशों के आर्थिक-व्यापारिक रिश्तों के साथ मानवीय जनजीवन भी बुरी तरह से प्रभावित होता है। युद्ध तो कुछ दिनों या महीनों में समाप्त होकर रह जाएगा, लेकिन उसकी विभीषिका पूरी एक पीढ़ी के जहन में जीवनभर भयावह खौफ की तरह छाई रह जाती है। युद्ध की विभीषिकाओं से उभरने और सामान्य जीवन जीने में लोगों को पूरी एक जिंदगी लग जाती है। अतः युद्ध किसी भी समस्या का अंतिम हल नहीं है, इसलिए युद्ध को टालना ही आज दुनिया के देशों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।

अरविंद रावल

ब्यूरो प्रयागराज- पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच ईरान ने यूरोपीय देशों को सीधी चेतावनी दी है। तेहरान ने साफ कहा है कि अगर यूरोप ने अमेरिका और इस्राइल के सैन्य अभियान में किसी भी रूप में भाग लिया, तो इसे ईरान के खिलाफ युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। यह बयान ऐसे समय आया है जब क्षेत्र में हमले और जवाबी कार्रवाई लगातार बढ़ रही है।

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एस्माइल बकाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ‘डिफेंसिव एक्शन’ के नाम पर भी अगर कोई देश अमेरिका-इस्राइल अभियान में शामिल होता है, तो उसे आक्रामकता माना जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान अपनी संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा।

यह प्रतिक्रिया जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के उस बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता को खत्म करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकते हैं। ईरान ने इसे सीधे तौर पर युद्ध में शामिल होने की तैयारी बताया है।

जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन ने स्पष्ट किया है कि वे सीधे युद्ध में शामिल नहीं हैं। हालांकि उन्होंने यह संकेत दिया है कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जा सकती है। यूरोपीय संघ ने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है।

ब्रिटेन ने अमेरिकी बलों को अपने बेस इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है। वहीं फ्रांस के विदेश मंत्री जीन-नोएल बैरोट ने कहा है कि यदि सहयोगी देश मदद मांगते हैं, तो फ्रांस उनकी रक्षा करेगा। उन्होंने कहा कि फ्रांस अपने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देगा।

फ्रांस ने बताया कि प्रभावित देशों में लगभग चार लाख फ्रांसीसी नागरिक मौजूद हैं। हालात बिगड़ने पर उन्हें वाणिज्यिक और सैन्य उड़ानों के जरिए निकाला जा सकता है। इसी बीच क्षेत्र में हमलों का सिलसिला जारी है और रियाद में अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन हमले से तनाव और बढ़ गया है। ईरान का कहना है कि वह किसी भी बाहरी दखल को स्वीकार नहीं करेगा। यूरोप की संभावित भूमिका को लेकर आने वाले दिनों में हालात और स्पष्ट हो सकते हैं।

नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति Donald Trump ने कहा है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई अभी और तेज हो सकती है और “बड़ी लहर आनी बाकी है।” एक इंटरव्यू में उन्होंने संकेत दिया कि जरूरत पड़ने पर अमेरिकी सेना चार से पांच सप्ताह तक अभियान जारी रख सकती है। इसी बीच ईरान के इस्फहान स्थित परमाणु ठिकाने पर नए धमाकों की खबरें सामने आई हैं।

‘तीव्रता बनाए रखना मुश्किल नहीं’

ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और इजरायल के लिए लड़ाई की तीव्रता बनाए रखना कठिन नहीं होगा। उनका दावा है कि लक्ष्य ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह निष्क्रिय करना है। हालांकि, उन्होंने सैन्य रणनीति के विस्तृत विवरण साझा नहीं किए।

शासन परिवर्तन पर विरोधाभासी संकेत

ईरान में संभावित सत्ता परिवर्तन को लेकर ट्रंप के बयान अलग-अलग संकेत देते नजर आए। एक ओर उन्होंने उम्मीद जताई कि ईरान के विशेष सैन्य बल, जिनमें Islamic Revolutionary Guard Corps के अधिकारी शामिल हैं, अंततः जनता के सामने हथियार डाल सकते हैं।

दूसरी ओर, उन्होंने वेनेजुएला का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां अपनाया गया मॉडल “आदर्श परिदृश्य” था। उन्होंने Nicolás Maduro का जिक्र करते हुए दावा किया कि उस समय उन्होंने विशेष बलों को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। हालांकि, ईरान में सर्वोच्च नेतृत्व को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि उनके पास “तीन अच्छे विकल्प” हैं, लेकिन फिलहाल उनका खुलासा नहीं करेंगे।

‘फैसला ईरानी जनता पर’

ट्रंप ने यह भी कहा कि मौजूदा सरकार को हटाने का फैसला अंततः ईरानी जनता पर निर्भर करेगा। उनके मुताबिक, “वे वर्षों से बदलाव की बात कर रहे हैं, अब उन्हें अवसर मिलेगा।” यह बयान उनके पहले दिए गए वेनेजुएला मॉडल के संकेत से अलग माना जा रहा है।

सार्वजनिक मंच से दूरी, सोशल मीडिया पर घोषणाएं

राष्ट्रपति ट्रंप ने सैन्य कार्रवाई से जुड़ी जानकारी मुख्य रूप से इंटरनेट मीडिया के जरिए साझा की है। तड़के जारी एक वीडियो संदेश में उन्होंने बड़े सैन्य हमले की घोषणा की। इसके बाद भी उनकी टिप्पणियां वीडियो संदेशों और चुनिंदा पत्रकारों से बातचीत तक सीमित रहीं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Ali Khamenei को लेकर आई खबरों पर भी उन्होंने कोई औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। बताया गया कि वह पाम बीच स्थित अपने निजी क्लब Mar-a-Lago में मौजूद थे और वहीं सीमित दायरे में जानकारी साझा की।

रणनीति और पारदर्शिता पर सवाल

हमले से पहले भी ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से विस्तृत रणनीतिक तर्क पेश नहीं किए थे। अब लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से की जा रही घोषणाओं के चलते उनकी रणनीति और पारदर्शिता को लेकर विश्लेषक सवाल उठा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में यह टकराव किस दिशा में आगे बढ़ता है।