Haryana Budget 2026-27: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को विधानसभा में बतौर वित्त मंत्री ₹2,23,658.17 करोड़ का बजट पेश किया। यह उनका दूसरा बजट है और पिछले बजट की तुलना में 10.28 प्रतिशत अधिक है। मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण की शुरुआत Guru Nanak Dev के सिद्धांत ‘किरत कर, नाम जप, वंड छक’ से की। केसरिया पगड़ी पहनकर सदन में पहुंचे सैनी ने करीब 3 घंटे 10 मिनट तक बजट भाषण पढ़ा। खास बात यह रही कि पूरे भाषण के दौरान विपक्ष की ओर से कोई व्यवधान नहीं हुआ और विधायक शांतिपूर्वक बैठे रहे।

इस बजट में महिलाओं के लिए कई अहम घोषणाएं की गईं। अब महिलाएं अपने नाम पर वाहन खरीदेंगी तो उन्हें रोड टैक्स में 1 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके अलावा लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा भी बढ़ाया गया है। 25 सितंबर 2026 से 1.80 लाख रुपए तक सालाना आय वाली महिलाएं भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगी। फिलहाल 1.40 लाख रुपए तक आय वाली 9 लाख 22 हजार महिलाओं को 2100 रुपए की सहायता दी जा रही है। नए विस्तार के बाद लगभग 6 लाख अतिरिक्त लाभार्थियों को इस योजना में शामिल किया जाएगा।

युवाओं और सुरक्षा बलों से जुड़े मुद्दों पर भी सरकार ने अहम घोषणा की है। पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव रखा गया है। अगले वर्ष 1300 अग्निवीरों की विशेष भर्ती पुलिस विभाग में की जाएगी, जिससे सेना से लौटे युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकें।

किसानों के लिए ‘एग्री डिस्कॉम’ नाम से नया बिजली निगम स्थापित करने की घोषणा की गई है। इसके तहत किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे सिंचाई सुविधाएं मजबूत होंगी। साथ ही, नए जिले हांसी को मॉडर्न मॉडल जिले के रूप में विकसित करने का भी ऐलान किया गया है, जहां आधुनिक आधारभूत ढांचे और सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

Haryana Budget 2026-27: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026-27 का 2 लाख 23 हजार 658 करोड़ 17 लाख रुपये का ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया है, जो वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान 2 लाख 2 हजार 816 करोड़ 66 लाख रुपये से 10.28 प्रतिशत अधिक है। 

उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री के रूप में यह उनका दूसरा बजट है और यह बजट प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। इस बजट में 12 बड़े फैसलों से हर वर्ग को सशक्त बनाने का संकल्प लिया गया है, खासकर महिला, युवा, खिलाड़ी, किसान, उद्यमियों का ध्यान रखा गया है।

मुख्यमंत्री आज हरियाणा विधानसभा में राज्य का बजट प्रस्तुत करने के बाद प्रैसवार्ता को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 6 जनवरी से 27 जनवरी तक गुरुग्राम से पंचकूला तक 13 बैठकों का आयोजन किया गया और विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हुए सुझावों में लगभग 5,000 सुझावों को बजट में शामिल किया गया है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार होगा कि वर्ष 2025-26 के कुल बजट का 98 प्रतिशत हिस्सा खर्च हुआ है। वर्ष 2014-15 में प्रदेश की जीडीपी 4 लाख 37 हजार 145 करोड़ रुपये थी, जो वर्ष 2025-26 में बढ़कर अनुमानित 13 लाख 67 हजार 769 करोड़ रुपये है। राज्य की आर्थिक वृद्धि दर 9.5 प्रतिशत अनुमानित है। वर्ष 2014-15 में प्रति व्यक्ति आय भी 1 लाख 47 हजार 382 रुपये थी, जो बढ़कर 3 लाख 95 हजार 618 रुपये तक पहुंच गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व बैंक से ‘हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट’ के लिए 2,716 करोड़ रुपये तथा ‘वाटर सिक्योर हरियाणा’ परियोजना के लिए 5,715 करोड़ रुपये मिलेंगे। साथ ही हरियाणा ए.आई. मिशन के लिए 474 करोड़ रुपये की स्वीकृति विश्व बैंक से मिल जाएगी, जिसके तहत 1 लाख युवाओं को ए.आई. प्रशिक्षण दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस बजट सत्र में 12 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिनमें ‘हरियाणा एग्री डिस्कॉम’ नाम से तीसरी बिजली वितरण कंपनी बनाई जाएगी, 3 लाख किशोरियों को एच.पी.वी. वैक्सीन लगाई जाएगी, घाटे में चल रही 300 पैक्स को लाभ में लाया जाएगा, निवेशकों के लिए नई ‘मेक इन हरियाणा’ नीति लागू की जाएगी और हांसी को अति आधुनिक मॉडल जिला बनाया जाने का निर्णय शामिल है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 1.40 लाख एकड़ लवणीय भूमि को खेती योग्य बनाया जाएगा। ‘मेरा पानी-मेरी विरासत’ योजना के तहत 2,000 रुपये प्रति एकड़ अतिरिक्त बोनस, प्राकृतिक खेती के लिए स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लस्टर, 35,000 सोलर पंप तथा जैविक खेती को प्रोत्साहन जैसे कदम उठाए जाएंगे।

महिला सशक्तिकरण को मिलेगी नई गति

मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 लाख महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने का लक्ष्य, ‘पिंक कैब’ योजना के तहत वाहन खरीदने एवं प्रशिक्षण लेने के लिए 10 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण, 4000 नई उचित मूल्य दुकानें खोली जाएंगे, इनमें 33 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। इसी प्रकार 7 नए महिला पुलिस थाने तथा महिलाओं के लिए समर्पित बसों की संख्या 273 से बढ़ाकर 500 करने की घोषणा की गई।

युवाओं, अंत्योदय और रोजगार पर रहेगा ध्यान केंद्रित

उन्होंने कहा कि ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, अग्निवीरों को हरियाणा पुलिस में 20 प्रतिशत आरक्षण, प्रत्येक जिले में ‘खेलो इंडिया’ लघु केंद्र बनाए जाएंगे। इसी तरह से 8 हजार ईडब्ल्यूएस फ्लैट तथा 2.20 लाख घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे।

स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्योग के क्षेत्र में उठाए गए हैं कदम

उन्होंने कहा कि फरीदाबाद जिला अस्पताल को 400 बिस्तर तथा सोनीपत व रेवाड़ी को 300 बिस्तर तक अपग्रेड किया जाएगा। 100 नए स्वास्थ्य उपकेंद्र, 18 डायलिसिस केंद्र और 70 एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस खरीदी जाएंगी।

250 विद्यालयों को सीएम ईईई के तौर पर विकसित किया जाएगा। एमएसएमई के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर तथा गुरुग्राम, खरखौदा और पिंजौर में वेडिंग सिटी स्थापित की जाएगी।

इस अवसर पर हरियाणा के सहकारिता मंत्री डा. अरविंद शर्मा, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता और सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक केएम पांडुरंग मौजूद रहे।

Haryana Budget 2026: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज बतौर वित्तमंत्री वित्त वर्ष 2026 -27 के लिए विकास केंद्रित बजट प्रस्तुत करते हुए प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए वर्ष 2025 - 26 के संशोधित अनुमान 1,969. 65 करोड़ से 14.91 प्रतिशत से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 में 2,263.29 करोड़ करने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 'नारी सम्मान, नारी सुरक्षा और नारी स्वावलम्बन को अपनी नीतियों का मूल आधार मानते हुए महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। वर्ष 2015 में शुरू किए गए बेटी बचाओ - बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत हुए सतत प्रयासों से आज जन्म के समय लिंग अनुपात 868 से बढ़कर 923 हो गया है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण, कौशल विकास, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण और उसकी उपलब्धियों को सम्मान प्रदान करने के लिए गुरुग्राम में एक नारी मंडपम स्थापित किया जायेगा। महिलाओं और बच्चों से संबंधित सेवाओं के वितरण के लिए इंटीग्रेटेड सिंगल विंडो प्लेटफार्म के रूप में अम्बाला, यमुनानगर, रोहतक और गुरुग्राम में वात्सल्य भवन बनाये जायेंगे। राज्य में महिलाओं की कार्यबल सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए 5 करोड़ की लागत से एक वर्कप्लेस सेफ्टी फंड बनाया जायेगा।

इसके साथ ही एक POSH सेल और एक विशाखा पोर्टल बनाया जायेगा। महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और सशक्त कार्य स्थलों के निर्माण हेतु 'महिला - समर्थ संस्थान पुरस्कार' योजना शुरू की जाएगी, जिससे सभी सरकारी एवं निजी संस्थानों का महिला - अनुकूल रेटिंग फ्रेमवर्क के आधार पर मूल्यांकन किया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 1,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में अपग्रेड किया जायेगा। उन्होंने कहा कि लगभग 38,00 ग्रामीण क्षेत्रों में तथा लगभग 2,000 शहरी क्षत्रों में किराए के भवनों में चल रहे हैं। इन सभी को सरकारी भवनों में शिफ्ट किया जायेगा।