Oil Supply Disruption - Swatantra Prabhat

होर्मुज संकट के बीच वैश्विक तनाव और संवाद की आवश्यकता,होरमुज संकट का समाधान बातचीत से ही सम्भव

Swatantra Prabhat UP — Fri, 03 Apr 2026 18:54:39 +0530

मध्य पूर्व में चल रहा तनाव अब केवल क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रह गया है, बल्कि यह एक ऐसा वैश्विक संकट बन चुका है जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। होर्मुज जलडमरूमध्य, जो विश्व के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है, इस समय संघर्ष का केंद्र बना हुआ है। यहां से गुजरने वाले तेल और गैस की आपूर्ति पर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। ऐसे में इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अस्थिरता का सीधा प्रभाव वैश्विक बाजार, महंगाई और आम जनजीवन पर पड़ता है।

हाल ही में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन बैठक में साठ से अधिक देशों ने भाग लिया, जिसमें इस संकट को सुलझाने के उपायों पर विचार किया गया। इस बैठक में भारत ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे संकट का समाधान केवल बातचीत और शांति के माध्यम से ही संभव है। भारत का यह रुख उसकी पारंपरिक विदेश नीति के अनुरूप है, जिसमें वह हमेशा संवाद, संयम और संतुलन को प्राथमिकता देता रहा है।

भारत द्वारा यह भी बताया गया कि इस संघर्ष में अब तक केवल भारतीय नागरिकों की मृत्यु हुई है, जो विदेशी जहाजों पर काम कर रहे थे। यह तथ्य इस संकट की गंभीरता को और बढ़ा देता है, क्योंकि इससे यह स्पष्ट होता है कि युद्ध का प्रभाव सीमाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह निर्दोष लोगों की जान भी लेता है। भारत का यह बयान एक प्रकार से अंतरराष्ट्रीय समुदाय को चेतावनी भी है कि यदि समय रहते स्थिति को नियंत्रित नहीं किया गया तो इसके परिणाम और भी भयावह हो सकते हैं।

दूसरी ओर, अमेरिका और उसके सहयोगी देश इस संघर्ष को अपनी रणनीतिक दृष्टि से देख रहे हैं। अमेरिकी नेतृत्व द्वारा दिए गए बयान इस बात का संकेत देते हैं कि वे इस युद्ध को अपनी शक्ति और प्रभुत्व स्थापित करने के अवसर के रूप में देख रहे हैं। हालांकि उन्होंने बातचीत की बात भी की है, लेकिन उनके वक्तव्यों में कठोरता और चेतावनी का स्वर अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। इस प्रकार के विरोधाभासी संकेत स्थिति को और जटिल बना देते हैं।

ईरान की ओर से भी कड़ा रुख अपनाया गया है। उसने स्पष्ट किया है कि होर्मुज जलडमरूमध्य उसके नियंत्रण में है और यह तभी खुलेगा जब उसकी शर्तों को स्वीकार किया जाएगा। यह स्थिति न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक स्तर पर तनाव को बढ़ाने वाली है। यदि यह मार्ग लंबे समय तक बाधित रहता है, तो तेल की आपूर्ति में भारी कमी आ सकती है, जिससे विश्वभर में ऊर्जा संकट उत्पन्न हो सकता है। इस संघर्ष का एक और गंभीर पहलू मानवीय संकट है। विभिन्न देशों में हजारों लोगों की जान जा चुकी है और लाखों लोग घायल या विस्थापित हुए हैं। अस्पतालों, स्कूलों और अन्य बुनियादी ढांचों को भारी नुकसान पहुंचा है। यह स्थिति दर्शाती है कि युद्ध केवल सैनिकों के बीच नहीं होता, बल्कि इसका सबसे बड़ा खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ता है।

संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने भी इस स्थिति पर चिंता व्यक्त की है और युद्धविराम की अपील की है। उनका मानना है कि यदि यह संघर्ष जारी रहा तो इसके परिणामस्वरूप वैश्विक आर्थिक मंदी, खाद्य संकट और सामाजिक अस्थिरता जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। विशेष रूप से विकासशील देशों पर इसका प्रभाव अधिक गंभीर होगा, क्योंकि वे पहले से ही आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं।भारत का रुख इस पूरे परिदृश्य में संतुलित और दूरदर्शी दिखाई देता है। उसने न तो किसी पक्ष का समर्थन किया है और न ही किसी के खिलाफ आक्रामक बयान दिए हैं। इसके बजाय उसने शांति और संवाद का मार्ग अपनाने की अपील की है। यह नीति न केवल भारत के राष्ट्रीय हितों के अनुरूप है, बल्कि वैश्विक शांति के लिए भी आवश्यक है।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि भारत जैसे देश, जो ऊर्जा आयात पर निर्भर हैं, इस प्रकार के संकट से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। यदि तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था और आम जनता पर पड़ता है। इसलिए भारत का यह प्रयास कि स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाए, पूरी तरह से व्यावहारिक और आवश्यक है।वर्तमान परिस्थिति यह स्पष्ट संकेत देती है कि युद्ध किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता। इतिहास गवाह है कि युद्धों ने केवल विनाश और पीड़ा ही दी है। इसके विपरीत, संवाद और सहयोग के माध्यम से ही स्थायी शांति स्थापित की जा सकती है। इसलिए सभी देशों को अपने मतभेदों को भुलाकर एक साथ बैठकर समाधान खोजने की आवश्यकता है।

अंततः यह कहा जा सकता है कि होर्मुज संकट केवल एक क्षेत्रीय विवाद नहीं है, बल्कि यह पूरी मानवता के लिए एक चुनौती है। इस चुनौती का सामना केवल शक्ति प्रदर्शन से नहीं, बल्कि समझदारी, संयम और संवाद से किया जा सकता है। यदि विश्व समुदाय समय रहते सही कदम उठाता है, तो इस संकट को टाला जा सकता है और एक स्थिर तथा शांतिपूर्ण भविष्य की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है।

कांतिलाल मांडोत

इजराइल-अमेरिका-ईरान संघर्ष और भारत के सामने नई चुनौतियाँ

Swatantra Prabhat UP — Thu, 05 Mar 2026 19:16:24 +0530

महेन्द्र तिवारी

इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव आज की विश्व राजनीति की सबसे जटिल और चिंताजनक घटनाओं में से एक बन गया है। दशकों से चले आ रहे वैचारिक मतभेद, क्षेत्रीय प्रभुत्व की प्रतिस्पर्धा और परमाणु कार्यक्रम को लेकर गहराता अविश्वास इस संघर्ष की पृष्ठभूमि तैयार करते रहे हैं। हाल के वर्षों में यह टकराव केवल कूटनीतिक बयानबाज़ी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि प्रत्यक्ष सैन्य कार्रवाई और प्रॉक्सी युद्धों के रूप में सामने आने लगा है। फरवरी 2026 में अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के कुछ सैन्य और परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमलों की खबरों ने इस तनाव को और अधिक गंभीर बना दिया। इस स्थिति ने न केवल मध्य-पूर्व को अस्थिर किया है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा पर भी गहरा असर डालने की आशंका पैदा कर दी है। विशेष रूप से भारत जैसे बड़े ऊर्जा आयातक देश के लिए यह संकट कई नई चुनौतियाँ लेकर आया है।

इस त्रिकोणीय संघर्ष की जड़ें काफी गहरी हैं। ईरान का परमाणु कार्यक्रम लंबे समय से पश्चिमी देशों और इजराइल के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है और उसका लक्ष्य ऊर्जा उत्पादन तथा वैज्ञानिक विकास है। इसके विपरीत अमेरिका और इजराइल का आरोप है कि ईरान नागरिक परमाणु कार्यक्रम की आड़ में परमाणु हथियार विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इजराइल विशेष रूप से इस संभावना को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है, क्योंकि ईरान के कई नेताओं ने अतीत में इजराइल के खिलाफ तीखे बयान दिए हैं। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की कुछ रिपोर्टों में ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े ऐसे संकेत मिले हैं जिनसे पश्चिमी देशों की आशंकाएँ और बढ़ गई हैं। यही कारण है कि इस मुद्दे पर लगातार प्रतिबंध, वार्ताएँ और कभी-कभी सैन्य कार्रवाई की संभावना बनी रहती है।

इसके अलावा ईरान द्वारा समर्थित कई सशस्त्र समूह भी इस तनाव को बढ़ाने में भूमिका निभाते हैं। लेबनान में हिजबुल्ला, गाज़ा में हमास और यमन में हूत विद्रोही जैसे संगठनों को लेकर अमेरिका और इजराइल का आरोप है कि ये समूह ईरान के समर्थन से उनके हितों पर हमले करते रहते हैं। इन प्रॉक्सी संघर्षों ने मध्य-पूर्व को लंबे समय से अस्थिर बनाए रखा है। जब भी इजराइल और इन संगठनों के बीच टकराव बढ़ता है, तो उसके पीछे ईरान की भूमिका पर बहस छिड़ जाती है। अमेरिका इस पूरे परिदृश्य में अपने प्रमुख सहयोगी इजराइल की सुरक्षा को महत्वपूर्ण मानता है और साथ ही मध्य-पूर्व में अपने रणनीतिक प्रभाव को बनाए रखना चाहता है। यही कारण है कि ईरान को रोकने की अमेरिकी नीति कई बार कड़े प्रतिबंधों और सैन्य दबाव के रूप में सामने आती है।

इस बढ़ते तनाव का सबसे बड़ा प्रभाव वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ता है। मध्य-पूर्व दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्रों में से एक है और यहाँ किसी भी प्रकार का युद्ध या अस्थिरता तुरंत अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों को प्रभावित करती है। इस संदर्भ में होर्मुज जलडमरूमध्य की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाला यह संकीर्ण समुद्री मार्ग विश्व ऊर्जा व्यापार का एक प्रमुख केंद्र है। अनुमान है कि दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का लगभग पाँचवां हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है। यदि इस क्षेत्र में सैन्य टकराव बढ़ता है या ईरान इस मार्ग को अवरुद्ध करने की कोशिश करता है, तो वैश्विक तेल आपूर्ति पर गंभीर असर पड़ सकता है।

भारत के लिए यह स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है। भारत अपनी कुल तेल आवश्यकताओं का लगभग 85 प्रतिशत आयात करता है और इस आयात का बड़ा हिस्सा मध्य-पूर्व से आता है। सऊदी अरब, इराक, संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत जैसे देश लंबे समय से भारत के प्रमुख ऊर्जा आपूर्तिकर्ता रहे हैं। यदि होर्मुज जलडमरूमध्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है, तो इन देशों से आने वाली तेल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। इससे न केवल भारत में ऊर्जा की उपलब्धता पर असर पड़ेगा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने के कारण पेट्रोल-डीजल और अन्य ईंधनों की कीमतें भी तेजी से बढ़ सकती हैं। ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि का सीधा असर परिवहन, उद्योग और कृषि जैसे क्षेत्रों पर पड़ता है, जिससे महंगाई बढ़ने और आर्थिक विकास की गति धीमी होने की आशंका रहती है।

भारत ने इस तरह की संभावित आपात स्थितियों से निपटने के लिए कुछ रणनीतिक कदम पहले से उठाए हैं। देश में रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार की व्यवस्था की गई है ताकि आपूर्ति में अचानक बाधा आने पर कुछ समय तक ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जा सके। विशाखापत्तनम, मैंगलोर और पाडुर जैसे स्थानों पर बनाए गए भूमिगत भंडार भारत को सीमित अवधि तक राहत दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त तेल विपणन कंपनियों और रिफाइनरियों के पास भी कुछ मात्रा में भंडार मौजूद रहता है, जिससे कुल मिलाकर कुछ महीनों तक स्थिति को संभाला जा सकता है। हालांकि यह समाधान केवल अस्थायी है और लंबे समय तक चलने वाले संकट के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता।

ऐसी स्थिति में भारत को अपनी ऊर्जा नीति को और अधिक विविधतापूर्ण बनाना होगा। मध्य-पूर्व पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने के लिए अन्य क्षेत्रों से तेल आयात बढ़ाने की आवश्यकता हो सकती है। पश्चिम अफ्रीका के नाइजीरिया और अंगोला जैसे देश, लैटिन अमेरिका के ब्राजील और वेनेजुएला जैसे उत्पादक तथा अमेरिका से होने वाला ऊर्जा व्यापार भारत के लिए संभावित विकल्प बन सकते हैं। इन क्षेत्रों से तेल आयात करने में परिवहन दूरी और लागत जैसी चुनौतियाँ अवश्य हैं, लेकिन आपूर्ति के स्रोतों में विविधता भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत कर सकती है।

रूस भी इस संदर्भ में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण ऊर्जा साझेदार के रूप में उभरा है। पिछले कुछ वर्षों में रूस से रियायती दरों पर कच्चे तेल की आपूर्ति ने भारत की ऊर्जा जरूरतों को काफी हद तक पूरा किया है। यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण रूस नए बाजारों की तलाश में था और भारत ने इस अवसर का उपयोग करते हुए बड़ी मात्रा में रूसी तेल आयात किया। यदि मध्य-पूर्व से आपूर्ति में बाधा आती है, तो रूस से आयात बढ़ाना एक व्यावहारिक विकल्प हो सकता है। हालांकि इसके साथ भुगतान व्यवस्था, बीमा और परिवहन से जुड़ी कुछ कूटनीतिक तथा तकनीकी चुनौतियाँ भी सामने आ सकती हैं।

दीर्घकालिक दृष्टि से भारत के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों पर अधिक ध्यान देना भी आवश्यक है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और जैव ईंधन जैसे विकल्प न केवल ऊर्जा आयात पर निर्भरता कम कर सकते हैं, बल्कि पर्यावरणीय दृष्टि से भी अधिक टिकाऊ समाधान प्रदान करते हैं। भारत पहले ही एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने की दिशा में कई कदम उठा चुका है, लेकिन वैश्विक ऊर्जा संकट की संभावनाएँ यह संकेत देती हैं कि इन प्रयासों को और तेज करना होगा।

कूटनीतिक स्तर पर भी भारत को संतुलित और सक्रिय भूमिका निभाने की आवश्यकता है। भारत के इजराइल, अमेरिका और ईरान तीनों के साथ महत्वपूर्ण संबंध हैं। इजराइल भारत का एक प्रमुख रक्षा और प्रौद्योगिकी साझेदार है, अमेरिका के साथ रणनीतिक सहयोग लगातार बढ़ रहा है, जबकि ईरान भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति और चाबहार बंदरगाह परियोजना के कारण महत्वपूर्ण है। इसलिए भारत के लिए किसी एक पक्ष का खुलकर समर्थन करने के बजाय संतुलित कूटनीति अपनाना अधिक व्यावहारिक माना जाता है। भारत परंपरागत रूप से संवाद और शांतिपूर्ण समाधान का समर्थक रहा है और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर तनाव कम करने की अपील करता रहा है।

अंततः यह कहा जा सकता है कि इजराइल-अमेरिका-ईरान तनाव केवल क्षेत्रीय राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ सकता है। भारत जैसे विकासशील और ऊर्जा-आयात पर निर्भर देश के लिए यह स्थिति एक गंभीर चेतावनी भी है कि ऊर्जा आपूर्ति के स्रोतों को सुरक्षित और विविधतापूर्ण बनाना कितना आवश्यक है। रणनीतिक भंडार, नए आयात स्रोत, रूस जैसे साझेदारों के साथ सहयोग और नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार जैसे उपाय भारत को इस अनिश्चित वैश्विक परिदृश्य में अधिक सुरक्षित बना सकते हैं। साथ ही, कूटनीतिक संतुलन और शांति के प्रयास भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अंततः वैश्विक ऊर्जा स्थिरता का आधार अंतरराष्ट्रीय शांति और सहयोग ही है।

मिडिल ईस्ट में भड़की भीषण जंग: ईरान-इजराइल टकराव से हिलती दुनिया

Swatantra Prabhat UP — Mon, 02 Mar 2026 18:30:37 +0530

मिडिल ईस्ट एक बार फिर उस दौर में प्रवेश कर चुका है, जहां क्षेत्रीय संघर्ष ने अंतरराष्ट्रीय संकट का रूप ले लिया है। ईरान और इजराइल के बीच शुरू हुई सीधी सैन्य टकराहट अब सीमित नहीं रह गई है, बल्कि इसका प्रभाव खाड़ी देशों, यूरोप और अमेरिका तक फैल चुका है। बगदाद, तेहरान, दुबई, बेरूत और मनामा जैसे शहरों में हमले और जवाबी हमले इस बात का संकेत हैं कि यह संघर्ष अब केवल दो देशों का नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए खतरा बन चुका है।

हॉर्मुज जलडमरूमध्य के पास तेल टैंकरों पर हमले और शिपिंग कंपनियों द्वारा मार्ग रोकने के फैसले ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को अस्थिर कर दिया है। यह जलमार्ग दुनिया की तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा वहन करता है। जैसे ही यहां खतरा बढ़ा, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतें उछल गईं। ऊर्जा संकट की आशंका ने एशिया और यूरोप के शेयर बाजारों को झटका दिया।

निवेशकों में अनिश्चितता बढ़ी है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर मंदी का खतरा फिर मंडराने लगा है। कोविड-19 महामारी के बाद जो आर्थिक सुधार धीरे-धीरे पटरी पर लौट रहा था, वह इस युद्ध की आग में फिर से कमजोर पड़ सकता है।हवाई यातायात पर इसका असर अभूतपूर्व है। हजारों उड़ानें रद्द हो चुकी हैं और मिडिल ईस्ट के प्रमुख एयरपोर्ट अस्थायी रूप से बंद हैं। दुबई जैसे अंतरराष्ट्रीय ट्रांजिट हब का बंद होना वैश्विक कनेक्टिविटी के लिए बड़ा झटका है। लाखों यात्री अलग-अलग देशों में फंसे हुए हैं। एयरलाइंस कंपनियों के शेयर गिर रहे हैं और बीमा कंपनियों का जोखिम बढ़ गया है। यदि संघर्ष लंबा चला तो अंतरराष्ट्रीय पर्यटन और व्यापार दोनों को गहरा नुकसान होगा।

इस युद्ध का राजनीतिक असर भी व्यापक है। खाड़ी देशों ने संयुक्त बयान जारी कर हमलों की निंदा की है, वहीं पश्चिमी शक्तियां अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर सतर्क हैं। क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाए जाने से तनाव और बढ़ गया है। लेबनान में सक्रिय संगठन हिज्बुल्लाह की भागीदारी ने संघर्ष को बहु-पक्षीय बना दिया है। यदि यह टकराव सीरिया, इराक या यमन के मोर्चों तक फैलता है तो यह व्यापक क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है, जिसके परिणाम पूरी दुनिया को भुगतने पड़ेंगे।

सबसे चिंताजनक पहलू मानवीय संकट है। रिहायशी इलाकों पर हमलों, स्कूलों और सार्वजनिक ढांचों को नुकसान पहुंचने की खबरों ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को झकझोर दिया है। हजारों लोग विस्थापित हो रहे हैं। यदि हालात नहीं सुधरे तो शरणार्थियों की नई लहर यूरोप और पड़ोसी देशों की ओर बढ़ सकती है। इससे सामाजिक और राजनीतिक तनाव और गहरा सकता है।

भारत के संदर्भ में यह संकट कई स्तरों पर महत्वपूर्ण है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी क्षेत्र से आयात करता है। यदि तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची रहती हैं तो भारत का आयात बिल बढ़ेगा, चालू खाते का घाटा गहराएगा और महंगाई पर दबाव बढ़ेगा। पेट्रोल-डीजल की कीमतों में वृद्धि का असर सीधे आम जनता और उद्योगों पर पड़ेगा। परिवहन महंगा होगा और वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती हैं।

भारतीय प्रवासी समुदाय भी बड़ी चिंता का विषय है। खाड़ी देशों में लाखों भारतीय काम करते हैं। यदि संघर्ष तेज होता है और सुरक्षा स्थिति बिगड़ती है, तो उनकी सुरक्षा, रोजगार और स्वदेश वापसी जैसे प्रश्न सामने आएंगे। भारत सरकार को संभावित निकासी अभियान की तैयारी रखनी होगी, जैसा पहले यमन और कुवैत संकट के दौरान किया गया था।

व्यापारिक दृष्टि से भी असर स्पष्ट है। खाड़ी क्षेत्र भारत का महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है। समुद्री मार्गों में व्यवधान से आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होगी। निर्यात-आयात में देरी और लागत बढ़ने की संभावना है। भारतीय शेयर बाजार भी वैश्विक रुझानों से अछूते नहीं रहेंगे। विदेशी निवेशकों का रुख सतर्क हो सकता है, जिससे पूंजी प्रवाह प्रभावित होगा।

कूटनीतिक स्तर पर भारत के लिए संतुलन साधना चुनौतीपूर्ण होगा। भारत के इजराइल के साथ मजबूत रणनीतिक संबंध हैं, वहीं ईरान के साथ ऊर्जा और क्षेत्रीय संपर्क परियोजनाओं में सहयोग रहा है। ऐसे में खुलकर किसी एक पक्ष का समर्थन करना भारत की दीर्घकालिक रणनीति के अनुरूप नहीं होगा। भारत को शांति, संवाद और क्षेत्रीय स्थिरता की वकालत करते हुए अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करनी होगी।

इस युद्ध का वैश्विक व्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव पड़ सकता है। यदि महाशक्तियां सीधे टकराव में उतरती हैं तो यह नई ध्रुवीकरण की स्थिति पैदा कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुपक्षीय संस्थानों की भूमिका की परीक्षा होगी। अंतरराष्ट्रीय कानून, संप्रभुता और नागरिक सुरक्षा जैसे सिद्धांतों की प्रासंगिकता पर भी सवाल उठेंगे।

इतिहास बताता है कि मिडिल ईस्ट में भड़की आग अक्सर सीमाओं में नहीं बंधती। ऊर्जा, व्यापार, सुरक्षा और मानवीय आयामों से जुड़ा यह क्षेत्र वैश्विक संतुलन का महत्वपूर्ण केंद्र है। ईरान-इजराइल संघर्ष यदि जल्द नहीं थमा, तो इसका असर विश्व अर्थव्यवस्था, राजनीति और सामाजिक स्थिरता पर दूरगामी होगा। भारत जैसे उभरते राष्ट्र के लिए यह समय सतर्क कूटनीति, आर्थिक प्रबंधन और मानवीय संवेदनशीलता का है। दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या कूटनीतिक प्रयास युद्ध की इस लपट को रोक पाएंगे या यह संघर्ष वैश्विक संकट का नया अध्याय लिखेगा।

कांतिलाल मांडोत