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                <title>Global security - Swatantra Prabhat</title>
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                <description>Global security RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>डोनाल्ड ट्रंप की मानसिक स्थिति और परमाणु युद्ध के खतरे</title>
                                    <description><![CDATA[<p style="text-align:justify;">अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मानसिक स्थिति को लेकर समय-समय पर वैश्विक बहस जरूर उठती रही है, डोनाल्ड ट्रंप ईरान के युद्ध में अपनी प्रारंभिक पराजय और इजरायल द्वारा अमेरिका को इस्तेमाल किए जाने की परिस्थितियों की अफवाह से थोड़े मानसिक रूप से विचलित हो गए हैं उन्होंने कुछ अपने महत्वपूर्ण विभागों के  के प्रमुखों को भी पद से हटा दिया है जो अमेरिका प्रशासन में गंभीर स्थिति को दर्शाता है। उनके द्वारा  प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गये वक्तव्य उनकी निराशा तथा हताशा को इंगित कर रहा है। ऐसी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ युद्ध को लेकर परमाणु</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/175274/donald-trumps-mental-condition-and-the-dangers-of-nuclear-war"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-04/getty_6842799de6-1749186973.webp" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;">अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मानसिक स्थिति को लेकर समय-समय पर वैश्विक बहस जरूर उठती रही है, डोनाल्ड ट्रंप ईरान के युद्ध में अपनी प्रारंभिक पराजय और इजरायल द्वारा अमेरिका को इस्तेमाल किए जाने की परिस्थितियों की अफवाह से थोड़े मानसिक रूप से विचलित हो गए हैं उन्होंने कुछ अपने महत्वपूर्ण विभागों के  के प्रमुखों को भी पद से हटा दिया है जो अमेरिका प्रशासन में गंभीर स्थिति को दर्शाता है। उनके द्वारा  प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गये वक्तव्य उनकी निराशा तथा हताशा को इंगित कर रहा है। ऐसी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ युद्ध को लेकर परमाणु बम गिराने जैसे कठोर कदम भी उठा सकते हैं यह उन्होंने हालिया बयान में कहा भी है।</p>
<p style="text-align:justify;">लेकिन किसी भी निर्वाचित नेता के मानसिक संतुलन पर ठोस चिकित्सीय प्रमाण के बिना निष्कर्ष निकालना न केवल अनुचित है बल्कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति की जटिलताओं को और भी जटिल बना देना है, इसलिए आवश्यक है कि हम भावनात्मक धारणाओं के बजाय तथ्यों और रणनीतिक यथार्थ के आधार पर इस पूरे परिदृश्य को समझें, विशेषकर जब बात अमेरिका, ईरान और इज़राइल के बीच संभावित युद्ध और परमाणु टकराव की हो।</p>
<p style="text-align:justify;">यह सही है कि पश्चिम एशिया लंबे समय से अस्थिरता का केंद्र रहा है और यहां की किसी भी सैन्य कार्रवाई का प्रभाव वैश्विक शांति पर पड़ता है, लेकिन यह दावा कि ईरान के पास निश्चित रूप से 440 किलो यूरेनियम है जिससे 11 परमाणु बम तुरंत बनाए जा सकते हैं, इस प्रकार के आंकड़े आमतौर पर खुफिया और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के अनुमान होते हैं, जिनकी पुष्टि स्वतंत्र रूप से नहीं की जा सकती, हालांकि यह भी सच है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम वर्षों से अंतरराष्ट्रीय चिंता का विषय रहा है और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी लगातार उसकी निगरानी करती रही है,  सार्वजनिक तौर पर यह दावा किया जाना  कि ईरान ने अमेरिकी एफ-15 विमानों को मार गिराया, इस तरह की घटनाओं की पुष्टि विश्वसनीय वैश्विक रक्षा स्रोतों से होना आवश्यक होता है।</p>
<p style="text-align:justify;">क्योंकि युद्ध के समय सूचना तंत्र का युद्ध भी उतना ही सक्रिय होता है जितना वास्तविक युद्ध, वास्तविकता यह है कि आधुनिक युद्ध केवल सैन्य ताकत का टकराव नहीं बल्कि तकनीकी, कूटनीतिक और मनोवैज्ञानिक रणनीतियों का मिश्रण होता है। अमेरिका की सैन्य शक्ति विश्व में सबसे ताकतवर और सक्षम मानी जाती है, वहीं ईरान ने भी असममित युद्ध  की रणनीति अपनाकर अपनी स्थिति मजबूत की है, जिसमें मिसाइल तकनीक, ड्रोन युद्ध और क्षेत्रीय सहयोगी समूहों का उपयोग शामिल है, ऐसे में यदि युद्ध लंबा खिंचता है तो यह किसी एक पक्ष की त्वरित जीत के बजाय लंबे गतिरोध में बदल सकता है, जहां तक डोनाल्ड ट्रंप के बयानों का सवाल है, यह सर्वविदित है कि उनकी राजनीतिक शैली आक्रामक और अप्रत्याशित रही है, वे कई बार अपने वक्तव्यों में बदलाव करते रहे हैं, जिसे उनके समर्थक रणनीतिक लचीलापन कहते हैं जबकि आलोचक इसे अस्थिरता का संकेत मानते हैं।</p>
<p style="text-align:justify;">अंतरराष्ट्रीय संबंधों में केवल एक व्यक्ति की मानसिक स्थिति से निर्णय नहीं लिए जाते, बल्कि उसके पीछे पूरी संस्थागत संरचना, सलाहकार तंत्र और रक्षा नीति का ढांचा काम करता है, अमेरिका जैसे देश में राष्ट्रपति के पास परमाणु हथियारों का नियंत्रण अवश्य होता है, लेकिन उसके उपयोग के लिए कई स्तरों की सुरक्षा और निर्णय प्रक्रिया भी मौजूद होती है, इसलिए यह आशंका कि कोई नेता अचानक मानसिक असंतुलन में परमाणु युद्ध छेड़ देगा, व्यावहारिक रूप से अत्यंत जटिल और नियंत्रित प्रक्रिया से गुजरती है, फिर भी यह खतरा पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता क्योंकि इतिहास गवाह है कि गलत आकलन और अहंकारपूर्ण निर्णय बड़े युद्धों का कारण बने हैं।</p>
<p style="text-align:justify;">उदाहरण के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम विस्फोट ने मानवता को परमाणु विनाश की भयावहता दिखाई थी। लेकिन उस समय और आज की स्थिति में जमीन-आसमान का अंतर है क्योंकि आज के परमाणु हथियार कहीं अधिक शक्तिशाली और विनाशकारी हैं। आधुनिक परमाणु युद्ध केवल दो शहरों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि यह पूरे ग्रह के पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट कर सकता है, जिससे न्यूक्लियर विंटर जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसमें सूरज की रोशनी तक पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएगी और वैश्विक खाद्य संकट पैदा हो जाएगा, इस संदर्भ में “स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़” जैसे सामरिक मार्ग का महत्व भी अत्यधिक बढ़ जाता है।</p>
<p style="text-align:justify;">यह विश्व के तेल आपूर्ति का प्रमुख रास्ता है, यदि इस क्षेत्र में संघर्ष बढ़ता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ सकता है, तेल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है और विकासशील देशों पर इसका सबसे अधिक दुष्प्रभाव पड़ेगा, वर्तमान परिदृश्य में यह कहना अधिक उचित होगा कि अमेरिका, ईरान और इज़राइल के बीच तनाव एक बहुस्तरीय शक्ति संघर्ष का परिणाम है। जिसमें सैन्य कार्रवाई के साथ-साथ कूटनीतिक दबाव, आर्थिक प्रतिबंध और क्षेत्रीय राजनीति भी शामिल है, इस संघर्ष को केवल “जीत” या “हार” के नजरिए से नहीं देखा जा सकता क्योंकि इसका हर परिणाम वैश्विक अस्थिरता को बढ़ाता है, जहां तक ट्रंप की भूमिका का सवाल है।</p>
<p style="text-align:justify;">उनकी छवि एक ऐसे नेता की रही है जो पारंपरिक कूटनीति से हटकर निर्णय लेते हैं, वे कई बार जोखिमपूर्ण बयानबाजी करते हैं जिससे तनाव बढ़ सकता है, लेकिन साथ ही वे अचानक बातचीत की दिशा भी पकड़ सकते हैं, इसलिए उन्हें पूरी तरह “मानसिक रूप से असंतुलित” कहना एक राजनीतिक आकलन हो सकता है, न कि वस्तुनिष्ठ सत्य, असली चिंता इस पूरे परिदृश्य में यह है कि यदि किसी भी पक्ष ने गलत आकलन कर लिया या प्रतिक्रिया में अति कर दी तो स्थिति नियंत्रण से बाहर जा सकती है, और तब परमाणु हथियारों का उपयोग भले ही अंतिम विकल्प के रूप में हो, उसका परिणाम पूरी मानवता के लिए विनाशकारी होगा।</p>
<p style="text-align:justify;">इसलिए आज की आवश्यकता यह है कि वैश्विक शक्तियां संयम बरतें, संवाद को प्राथमिकता दें और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं को अधिक सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर दें, क्योंकि युद्ध चाहे किसी भी कारण से हो, उसका अंत केवल विनाश और मानव पीड़ा में ही होता है, और परमाणु युद्ध की स्थिति में यह पीड़ा अकल्पनीय स्तर तक पहुंच सकती है, इसलिए इस विषय को भावनात्मक उत्तेजना के बजाय गंभीर, संतुलित और तथ्यपरक दृष्टिकोण से समझना ही सबसे उचित मार्ग है।</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>संजीव ठाकुर</strong></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>स्वतंत्र विचार</category>
                                            <category>संपादकीय</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 06 Apr 2026 18:26:26 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Swatantra Prabhat UP]]></dc:creator>
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                <title>पश्चिम एशिया का संघर्ष और युद्धविराम की शर्तें</title>
                                    <description><![CDATA[<div style="text-align:justify;">पश्चिम एशिया में जारी तनाव ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि आधुनिक युद्ध केवल सैन्य ताकत का नहीं, बल्कि कूटनीति, आर्थिक दबाव और वैश्विक हितों का भी खेल होता है। 26 दिनों से चल रहे इस संघर्ष में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा ईरान को भेजा गया 15 सूत्रीय युद्धविराम प्रस्ताव और उसके जवाब में ईरान की पांच शर्तें इस पूरे परिदृश्य को और जटिल बनाती हैं। सवाल यह है कि क्या ये शर्तें न्यायसंगत हैं या केवल रणनीतिक दबाव बनाने का माध्यम?</div><div style="text-align:justify;"><br /></div><div style="text-align:justify;">अमेरिकी प्रस्ताव में ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम पर रोक लगाने की बात</div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/174234/the-conflict-in-west-asia-and-the-terms-of-the"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-03/img_20260325_174829.jpg" alt=""></a><br /><div style="text-align:justify;">पश्चिम एशिया में जारी तनाव ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि आधुनिक युद्ध केवल सैन्य ताकत का नहीं, बल्कि कूटनीति, आर्थिक दबाव और वैश्विक हितों का भी खेल होता है। 26 दिनों से चल रहे इस संघर्ष में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा ईरान को भेजा गया 15 सूत्रीय युद्धविराम प्रस्ताव और उसके जवाब में ईरान की पांच शर्तें इस पूरे परिदृश्य को और जटिल बनाती हैं। सवाल यह है कि क्या ये शर्तें न्यायसंगत हैं या केवल रणनीतिक दबाव बनाने का माध्यम?</div><div style="text-align:justify;"><br /></div><div style="text-align:justify;">अमेरिकी प्रस्ताव में ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम पर रोक लगाने की बात प्रमुख रूप से सामने आती है। यह मांग नई नहीं है। लंबे समय से अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा मानते रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में ईरान के कार्यक्रम को सीमित करने की बात भी इसी सोच का हिस्सा है। पहली नजर में यह मांग तर्कसंगत लग सकती है, क्योंकि परमाणु हथियारों का प्रसार किसी भी क्षेत्र को अस्थिर कर सकता है। लेकिन दूसरी ओर, ईरान का तर्क है कि उसे अपनी संप्रभुता और सुरक्षा सुनिश्चित करने का पूरा अधिकार है। यदि अन्य देशों के पास मिसाइल और रक्षा प्रणाली है, तो केवल ईरान पर प्रतिबंध लगाना क्या न्यायसंगत कहा जा सकता है?</div><div style="text-align:justify;"><br /></div><div style="text-align:justify;">यहीं से इस विवाद का मूल प्रश्न उठता है—क्या वैश्विक नियम सभी देशों पर समान रूप से लागू होते हैं या शक्तिशाली देशों के हितों के अनुसार तय किए जाते हैं? ईरान की नजर में अमेरिकी प्रस्ताव एकतरफा है, जिसमें उसे अपनी सामरिक ताकत छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, जबकि बदले में केवल प्रतिबंधों में राहत और कुछ आर्थिक सहयोग का वादा किया जा रहा है। यह सौदा ईरान के लिए असंतुलित प्रतीत होता है।</div><div style="text-align:justify;"><br /></div><div style="text-align:justify;">दूसरी तरफ, ईरान की शर्तें भी कम कठोर नहीं हैं। होर्मुज जलडमरूमध्य पर अपने अधिकार को अंतरराष्ट्रीय मान्यता दिलाने की मांग इस पूरे विवाद का सबसे संवेदनशील पहलू है। होर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक तेल आपूर्ति का एक प्रमुख मार्ग है, जहां से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा कच्चा तेल गुजरता है। यदि इस पर किसी एक देश का प्रभुत्व मान लिया जाए, तो यह न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में ईरान की यह मांग कई देशों के लिए स्वीकार्य नहीं होगी, क्योंकि इससे ऊर्जा सुरक्षा पर सीधा असर पड़ेगा।</div><div style="text-align:justify;"><br /></div><div style="text-align:justify;">ईरान द्वारा युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई की मांग भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। किसी भी युद्ध में नागरिकों और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान होता है, और अंतरराष्ट्रीय कानून भी यह मानता है कि आक्रामक पक्ष को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन यहां समस्या यह है कि दोनों पक्ष खुद को पीड़ित और दूसरे को आक्रामक बताते हैं। ऐसे में मुआवजे का निर्धारण एक जटिल और विवादास्पद प्रक्रिया बन जाता है।</div><div style="text-align:justify;"><br /></div><div style="text-align:justify;">ईरान की यह शर्त कि भविष्य में उस पर फिर से युद्ध न थोपा जाए, सैद्धांतिक रूप से उचित लगती है। हर देश अपनी सुरक्षा और स्थिरता चाहता है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ऐसी गारंटी देना लगभग असंभव होता है। इतिहास गवाह है कि समझौतों और संधियों के बावजूद युद्ध होते रहे हैं। इसलिए यह मांग व्यावहारिक कम और आदर्शवादी अधिक प्रतीत होती है।इस पूरे परिदृश्य में एक और महत्वपूर्ण पहलू है—विश्व राजनीति का शक्ति संतुलन। अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने और अपने सहयोगियों के हितों की रक्षा करे। वहीं ईरान जैसे देश के लिए अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय प्रभाव बनाए रखना उतना ही महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि दोनों पक्षों की शर्तें अपने-अपने दृष्टिकोण से सही लगती हैं, लेकिन एक-दूसरे के लिए अस्वीकार्य बन जाती हैं।</div><div style="text-align:justify;"><br /></div><div style="text-align:justify;">अगर निष्पक्ष रूप से देखा जाए, तो दोनों पक्षों की शर्तों में कुछ उचित तत्व हैं और कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण भी। अमेरिका की यह मांग कि ईरान अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को पूरी तरह बंद कर दे, एकतरफा दबाव की तरह दिखती है। वहीं ईरान की यह जिद कि उसे होर्मुज पर पूर्ण अधिकार दिया जाए, वैश्विक संतुलन के लिए खतरा बन सकती है। इसी तरह मुआवजे और भविष्य में युद्ध न होने की गारंटी जैसी शर्तें नैतिक रूप से सही होते हुए भी व्यावहारिक कठिनाइयों से भरी हैं।</div><div style="text-align:justify;">वास्तविक समाधान इन चरम स्थितियों के बीच कहीं छिपा हुआ है।</div><div style="text-align:justify;"><br /></div><div style="text-align:justify;"> किसी भी स्थायी शांति के लिए जरूरी है कि दोनों पक्ष कुछ समझौते करें। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करने के बजाय उसे पारदर्शी और सीमित करने पर सहमत हो सकता है, जबकि अमेरिका और उसके सहयोगी उसे सुरक्षा और आर्थिक सहयोग की ठोस गारंटी दे सकते हैं। होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे संवेदनशील क्षेत्र के लिए बहुपक्षीय नियंत्रण या अंतरराष्ट्रीय निगरानी एक बेहतर विकल्प हो सकता है, जिससे किसी एक देश का प्रभुत्व स्थापित न हो।</div><div style="text-align:justify;">अंततः यह कहा जा सकता है कि युद्धविराम की वर्तमान शर्तें न पूरी तरह सही हैं और न पूरी तरह गलत। वे दोनों पक्षों की रणनीतिक सोच और राष्ट्रीय हितों का प्रतिबिंब हैं। लेकिन यदि इन शर्तों पर जिद बनी रही, तो शांति की संभावना कमजोर होती जाएगी। इतिहास यही सिखाता है कि युद्ध का अंत केवल शक्ति से नहीं, बल्कि समझदारी और संतुलित समझौतों से होता है। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति तभी संभव है जब दोनों पक्ष अपने अधिकतम लाभ के बजाय साझा हितों को प्राथमिकता दें।</div><div style="text-align:justify;">*कांतिलाल मांडोत*</div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>स्वतंत्र विचार</category>
                                            <category>संपादकीय</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 26 Mar 2026 19:01:47 +0530</pubDate>
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                            </item>
            <item>
                <title>क्या अमेरिका-ईजराइल युद्ध नीति महाभारत कालीन कौरव-पांडव युद्ध से प्रेरित है?</title>
                                    <description><![CDATA[<div style="text-align:justify;"><strong>प्रो.(डा.) मनमोहन प्रकाश </strong></div>
<div style="text-align:justify;">  </div>
<div style="text-align:justify;">​​पश्चिम एशिया में गहराता वर्तमान सैन्य गतिरोध और लैटिन अमेरिका से लेकर ईरान तक सत्ता परिवर्तन की हालिया रणनीतियां अनायास ही महाभारत के उस प्रसंग की याद दिलाती हैं, जहाँ युद्ध केवल शौर्य से नहीं बल्कि शत्रु के नेतृत्व को पंगु बनाने की सूक्ष्म कूटनीति से लड़ा जाता था। आधुनिक सैन्य शब्दावली में जिसे 'लीडरशिप डिकैपिटेशन' कहा जाता है, उसका बीज हमें कुरुक्षेत्र के मैदान में मिलता है, जब दुर्योधन ने युधिष्ठिर को बंदी बनाकर युद्ध को एक झटके में समाप्त करने की योजना बनाई थी।</div>
<div style="text-align:justify;">  </div>
<div style="text-align:justify;">वो बात अलग है कि श्रीकृष्ण होते हुए यह योजना विफल</div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/172188/is-america-israel-war-policy-inspired-by-the-kaurava-pandava-war-of"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-03/24745.jpg" alt=""></a><br /><div style="text-align:justify;"><strong>प्रो.(डा.) मनमोहन प्रकाश </strong></div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">​​पश्चिम एशिया में गहराता वर्तमान सैन्य गतिरोध और लैटिन अमेरिका से लेकर ईरान तक सत्ता परिवर्तन की हालिया रणनीतियां अनायास ही महाभारत के उस प्रसंग की याद दिलाती हैं, जहाँ युद्ध केवल शौर्य से नहीं बल्कि शत्रु के नेतृत्व को पंगु बनाने की सूक्ष्म कूटनीति से लड़ा जाता था। आधुनिक सैन्य शब्दावली में जिसे 'लीडरशिप डिकैपिटेशन' कहा जाता है, उसका बीज हमें कुरुक्षेत्र के मैदान में मिलता है, जब दुर्योधन ने युधिष्ठिर को बंदी बनाकर युद्ध को एक झटके में समाप्त करने की योजना बनाई थी।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">वो बात अलग है कि श्रीकृष्ण होते हुए यह योजना विफल हुई ,पर अभिमन्यु के रूप में बहुत बड़े योद्धा को खोना पड़ा। आज अमेरिका और इजरायल की रणनीतियों में भी प्रत्यक्ष सैन्य टकराव के बजाय शीर्ष नेतृत्व को लक्ष्य बनाने, सत्ता परिवर्तन सुनिश्चित करने या राजनीतिक अलगाव पैदा करने के तत्व प्रधान दिखाई देते हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब भी किसी राष्ट्र के शीर्ष प्रतीक को हटाया गया, युद्ध का परिणाम निर्णायक रूप से बदल गया। वर्ष 2003 में इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी और 1989 में पनामा के राष्ट्रपति मैनुअल नोरीएगा को बंदी बनाया जाना इसके पुराने उदाहरण हैं, किंतु वर्ष 2026 की घटनाओं ने इस परिपाटी को और अधिक आक्रामक बना दिया है।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">​हाल ही में अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को बंदी बनाना और उसके पश्चात 28 फरवरी 2026 को अमेरिका-इजरायल द्वारा संयुक्त रूप से ईरान पर भीषण मिसाइल हमला कर सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई को मौत के घाट उतारना, इसी 'नेतृत्व विनाश' की नीति का चरमोत्कर्ष है। इन घटनाओं ने वैश्विक कूटनीति में खलबली मचा दी है और यह स्पष्ट कर दिया है कि अब 'अभय' माने जाने वाले नेतृत्व के सुरक्षित घेरे भी आधुनिक तकनीक और खुफिया ऑपरेशन्स के सामने बेबस हैं। सामरिक होड़ के बीच संयुक्त राष्ट्र की भूमिका और अंतरराष्ट्रीय कानून एक नैतिक सीमा रेखा जरूर खींचते हैं, पर शक्तिशाली राष्ट्रों के लिए ये नियम अब गौण प्रतीत होते हैं।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 2(4) किसी भी सदस्य राष्ट्र की संप्रभुता के उल्लंघन को वर्जित करता है और सैन्य कार्रवाई को केवल अनुच्छेद 51 के तहत 'आत्मरक्षा' की स्थिति में ही वैध मानता है। इसके इतर किसी राष्ट्राध्यक्ष को निशाना बनाना अंतरराष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन है, लेकिन व्यावहारिक राजनीति में महाशक्तियाँ अक्सर 'आतंकवाद-निरोध' या 'रासायनिक या जैविक हथियारों की उपस्थिति','परमाणु अप्रसार' जैसे तर्कों का सहारा लेकर इन नियमों की व्याख्या अपने हितों के अनुरूप करती रही हैं।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">​भविष्य की आशंकाएं अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों के युग में भी 'नेतृत्व विनाश' की यह नीति सुरक्षित है? अयातुल्ला खामेनेई की हत्या और मादुरो की गिरफ्तारी से अमेरिका और इजरायल ने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि आधुनिक युद्ध अब किसी भी मर्यादा को लांघ सकते हैं। चीन और रूस जैसी महाशक्तियां भविष्य में इस पर क्या रुख अपनाती हैं, यह देखना शेष है, लेकिन छोटे राष्ट्रों को अब यह चिंता सताने लगी है कि कब कोई शक्तिशाली देश उन्हें अपने अधीन बना ले या उनके नेतृत्व को मिटा दे। अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों और सांस्कृतिक धरोहरों को निशाना बनाना प्रतिबंधित है, पर इक्कीसवीं सदी के युद्धों ने साबित कर दिया है कि शक्तिशाली राष्ट्रों के लिए न तो इन नियमों का कोई बंधन है और न ही उन्हें यूएन की निंदा की चिंता है।</div>
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<div style="text-align:justify;">महाभारत हमें अंततः यही सिखाता है कि चतुर रणनीतियों और नियमों के उल्लंघन से युद्ध तो जीता जा सकता है, किंतु प्रतिशोध और सत्ता-लालसा पर आधारित जीत कभी स्थायी शांति नहीं लाती। आज विश्व समुदाय के सामने चुनौती कुरुक्षेत्र की इस पुनरावृत्ति को रोकने और अंतरराष्ट्रीय विधि के शासन को पुनर्जीवित करने की है।</div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>स्वतंत्र विचार</category>
                                            <category>संपादकीय</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 02 Mar 2026 18:20:16 +0530</pubDate>
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