आजकल अंतरराष्ट्रीय राजनीति की फिजाओं में एक अजीब सी 'खुशबू' तैर  रही है। कूटनीति के बाजार में एक नया 'स्टार्टअप' खुला है, जिसका नाम है—"शांति मेडिएशन सेंटर"। जी हां, वही  जो कल तक वर्ल्ड बैंक की दहलीज पर 'कटोरा-डेमोक्रेसी' का सबसे बड़ा ब्रांड एंबेसडर था, आज विश्व शांति का 'ठेकेदार' बनकर उभरा है। उसे दो देशों के बीच सुलह करवाने की ऐसी ललक जागी है, जैसे मोहल्ले का वो शख्स, जिस पर खुद राशन वाले का उधार बाकी हो, लेकिन वो अंबानी और अडानी के बीच जायदाद का बंटवारा करवाने की जिद्द ठाने बैठा हो।

​ इस 'मध्यस्थता के गुरुर' को देखकर समझ नहीं आता कि यह कूटनीति है या 'अस्तित्व बचाने की छटपटाहट'। घर में आटे के लिए कतारें लगी हैं, लेकिन दुनिया के मंच पर 'शांति दूत' का गाउन पहनकर ऐसे घूम रहे हैं जैसे सारा विश्व इनके 'होरमोज़ जलडमरूमध्य' वाले ज्ञान का प्यासा हो। असल में, जब जेब खाली हो और साख 'ग्रे-लिस्ट' वाली, तो आदमी अक्सर बड़ी-बड़ी बातें करता है ताकि कोई उसे गलती से 'महत्वपूर्ण' समझ ले। यह तो वही बात हुई कि आप अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं रखते, लेकिन फॉर्मूला-1 रेस के आयोजक बनने का दावा कर रहे हैं।

​इधर सरहद के इस पार, हमारे अपने विपक्षी दिग्गजों की नींद उड़ी हुई है। उन्हें इस बात का गम नहीं कि पाकिस्तान के पास खाने को नहीं है, बल्कि उन्हें इस बात की 'टेंशन' है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के फोन रिसीव कैसे कर लिए! ​विपक्ष के गलियारों में सन्नाटा कम और 'हाहाकार' ज्यादा है। जयराम बाबू और राहुल जी को लगता है कि पाकिस्तान का 'ब्रोकर' बनना मोदी जी की विदेश नीति का 'फ्लॉप शो' है। विपक्षी तर्क बड़े निराले हैं : ​"देखिए!

हमने तो पाकिस्तान को आइसोलेट किया था, लेकिन मोदी जी के रहते वो तो पंचायती कर रहा है! यह तो हमारी कूटनीतिक हार है!" वाह! यानी अगर पड़ोस का गुंडा जेल से छूटकर मोहल्ले की लड़ाई सुलझाने का नाटक करे, तो दोष पुलिस का है कि उसने गुंडे को सुधारने के बजाय उसे 'एक्टर' बनने का मौका क्यों दिया? विपक्ष की व्याकुलता ऐसी है कि मानो वे चाहते हों कि जो भी पाकिस्तान बोले, पहले साउथ ब्लॉक से 'अनापत्ति प्रमाणपत्र'  लेकर बोले।

​वहीं मोदी जी की विदेश नीति का अपना ही टशन है। उधर पाकिस्तान मध्यस्थता की फाइलें दबाए इस्लामाबाद में चाय की प्यालियां खड़का रहा है, और इधर भारत 'ऑपरेशन सिंदूर' और 'पहलगाम' के बाद वाले तेवरों के साथ अपनी चाल चल रहा है। भारत का स्टैंड साफ है - "हम दलाल नहीं, खिलाड़ी हैं।"

​विपक्ष इसे 'हगलोमेसी' का अंत कह रहा है, तो सरकार इसे 'रणनीतिक धैर्य' बता रही है। जयशंकर साहब की कड़क अंग्रेजी और तीखे कटाक्षों ने पाकिस्तान की मध्यस्थता को 'पुरानी शराब, नई बोतल' करार दे दिया है। विपक्ष को डर है कि कहीं 'विश्वगुरु' का तमगा सरककर इस्लामाबाद न चला जाए, जबकि हकीकत यह है कि इस्लामाबाद तो खुद इस खोज में है कि कहीं से कुछ बिलियन डॉलर का 'जुगाड़' हो जाए, चाहे वह शांति की दलाली से आए या किसी नए कर्ज से।

​कुल मिलाकर, पाकिस्तान की यह मध्यस्थता वैसी ही है जैसे किसी फटे हुए गुब्बारे में जबरदस्ती हवा भरना। बाहर से गोल दिख रहा है, पर हवा कभी भी निकल सकती है। और रही बात हमारे विपक्ष की, तो उनकी हालत उस छात्र जैसी है जिसे इस बात का दुख नहीं कि वह खुद फेल हो गया, बल्कि इस बात की चिड़ है कि पड़ोस वाला 'नकलची' लड़का मॉनिटर कैसे बन गया। ​दुनिया देख रही है—एक तरफ 'शक्ति' का मौन है, दूसरी तरफ 'मजबूरी' का शोर। और बीच में खड़ा पाकिस्तान सोच रहा है, "शांति तो करवा दी, अब क्या कोई बिल का भुगतान करेगा?"

डॉ स्नेहलता श्रीवास्तव

ब्यूरो प्रयागराज-ईरान-अमेरिका सीज़फायर का असर इसराइल और भारत में नज़र आ रहा है। भारत और इसराइल के विपक्षी दलों ने अपने-अपने देशों के प्रधानमंत्रियों नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को नेस्तानाबूद करने की धमकी दी थी लेकिन वो समझौते की टेबल पर आ गए। नेतन्याहू ने अमेरिका को इस युद्ध में जबरन ढकेला और जब ट्रंप ने सीज़फायर डील की घोषणा की तो नेतन्याहू की उसमें कोई भूमिका नहीं थी।

पीएम मोदी ईरान पर युद्ध थोपे जाने से तीन दिन पहले इसराइल गए थे। यह भी इसराइल का गेम था। वो दुनिया को दिखाना चाहता था कि ईरान का सदियों पुराना दोस्त भारत आज उसके साथ खड़ा है। यानी ईरान पर युद्ध थोपे जाने की मोदी की मौन सहमति थी। मोदी ने आज तक ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की हत्या की निन्दा नहीं की। युद्ध के बीच में जब पाकिस्तान की भूमिका की बात कही जा रही थी तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान को दलाल देश बता रहे थे।

कांग्रेस के संचार प्रभारी और सांसद जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा- पूरी दुनिया पश्चिम एशिया में एक तरफ यूएस और इसराइल और दूसरी तरफ ईरान के बीच चल रहे इस संघर्ष में लागू हुए दो सप्ताह के संघर्षविराम का सावधानीपूर्वक स्वागत करेगी।

यह संघर्ष 28 फरवरी को ईरान के शासन के शीर्ष नेतृत्व की टारगेटेड किलिंग के साथ शुरू हुआ था। यह घटनाएं प्रधानमंत्री मोदी की बहुचर्चित इसराइल यात्रा पूरी होने के ठीक दो दिन बाद शुरू हुई थीं। इस यात्रा ने भारत की वैश्विक साख और प्रतिष्ठा को कम किया। पीएम मोदी ने ग़ज़ा में इसराइल द्वारा किए जा रहे नरसंहार और कब्जे वाले वेस्ट बैंक में उसकी आक्रामक विस्तारवादी नीतियों पर कुछ नहीं कहा।

जयराम रमेश ने कहा- युद्धविराम कराने में पाकिस्तान की भूमिका, पीएम मोदी की अत्यधिक व्यक्तिनिष्ठ कूटनीति के सार और शैली-दोनों-के लिए एक गंभीर झटका है। जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को जारी समर्थन के कारण पाकिस्तान को अलग-थलग करने और दुनिया को यह विश्वास दिलाने की नीति कि वह एक विफल राष्ट्र है, स्पष्ट रूप से सफल नहीं हुई है। जैसा कि डॉ. मनमोहन सिंह ने मुंबई आतंकी हमलों के बाद कर दिखाया था।

यह तथ्य कि एक दिवालिया अर्थव्यवस्था (पाकिस्तान की), जो पूरी तरह बाहरी डोनर्स की मदद पर निर्भर है, और कई मायनों में एक टूटे हुए देश ने ऐसी भूमिका निभा ली, पीएम मोदी की कूटनीतिक रणनीति और नैरेटिव प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने या उनकी टीम ने यह भी कभी नहीं बताया कि ऑपरेशन सिंदूर को 10 मई 2025 को अचानक और तत्काल क्यों रोक दिया गया। जिसकी पहली घोषणा अमेरिका के विदेश मंत्री ने की थी और जिसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति तब से लगभग सौ बार श्रेय ले चुके हैं।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा- हर जगह एक स्पष्ट राहत की भावना है। विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को दलाल कहकर खारिज किया था। लेकिन अब स्वयंभू विश्वगुरु पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। उनका स्वयं घोषित 56 इंच का सीना सिमटकर रह गया है। उनकी कायरता न केवल इसराइल की आक्रामकता पर, बल्कि व्हाइट हाउस में बैठे उनके करीबी मित्र द्वारा इस्तेमाल की जा रही पूरी तरह अस्वीकार्य और शर्मनाक भाषा पर भी उनकी चुप्पी से पता चलती है।