सुपौल/त्रिवेणीगंज -: ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) सुपौल का दूसरा जिला सम्मेलन रविवार को त्रिवेणीगंज स्थित अनुपलाल यादव महाविद्यालय परिसर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सम्मेलन में जिले भर से बड़ी संख्या में छात्र-युवा शामिल हुए और संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए आइसा के राष्ट्रीय महासचिव प्रसेनजीत कुमार ने कहा कि वर्तमान दौर में देश के छात्र-युवा शिक्षा, रोजगार, लैंगिक एवं सामाजिक न्याय के मुद्दों पर गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार और बिहार की राज्य सरकार शिक्षा को अधिकार के बजाय मुनाफे का साधन बना रही हैं, जिससे गरीब और मेहनतकश तबके के छात्र शिक्षा से वंचित हो रहे हैं।

उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 के लागू होने से शिक्षा व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ा है और शिक्षा लगातार महंगी होती जा रही है। साथ ही सरकारी स्कूलों के बंद होने, पेपर लीक की घटनाओं और शैक्षणिक संस्थानों में अव्यवस्था पर भी चिंता जताई। उन्होंने विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में बढ़ती समस्याओं और छात्रों के बीच बढ़ते तनाव को भी गंभीर मुद्दा बताया।

प्रसेनजीत कुमार ने कहा कि रोहित वेमुला प्रकरण के बाद यूजीसी द्वारा लाए गए समता संबंधी प्रावधानों को लागू कराने की जरूरत है, लेकिन केंद्र सरकार ने इस दिशा में अपेक्षित पहल नहीं की। उन्होंने इन प्रावधानों को लागू करने के लिए छात्र आंदोलन को तेज करने का आह्वान किया।

सम्मेलन के सांगठनिक सत्र में 17 सदस्यीय जिला कमेटी का गठन किया गया। इसमें संतोष कुमार सियोटा को जिला सचिव तथा रामाशीष को जिलाध्यक्ष बनाया गया। वहीं सुनील कुमार सरदार, अंकू आनंद और अभिनव आनंद को जिला उपाध्यक्ष, शशिकांत कुमार एवं अभिनंदन कुमार को संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई।
सम्मेलन में माले जिला सचिव जयनारायण यादव, पूर्व आइसा सचिव डॉ. अमित कुमार चौधरी, पिपरा विधानसभा से महागठबंधन प्रत्याशी अनिल कुमार, खेगरामस जिला सचिव जन्मजेय राय, मुलेश कुमार शर्मा, मो. अब्दुल सहित सैकड़ों छात्र-युवा उपस्थित रहे।

सम्मेलन के अंत में संगठन को और मजबूत बनाने तथा छात्र-हितों के मुद्दों पर संघर्ष तेज करने का संकल्प लिया गया।

 राजधानी लखनऊ-सचिन बाजपेई  

 राजधानी लखनऊ के आलमबाग इलाके में स्थित स्वतंत्र गर्ल्स डिग्री कॉलेज में हाउस टैक्स वसूली को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। कॉलेज संचालिका शोभा तिवारी ने नगर निगम के अधिकारियों पर महिला कर्मचारियों के साथ अभद्रता, धमकी और जबरन प्रवेश के आरोप लगाए हैं। वहीं, नगर निगम का कहना है कि वसूली टीम को कॉलेज प्रशासन की ओर से विरोध और बदसलूकी का सामना करना पड़ा। घटना 27 फरवरी की है, जब जोनल अधिकारी विनीत कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम कॉलेज पहुंची थी। पुलिस की मौजूदगी में मामला शांत हुआ, लेकिन दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई हैं।

घटना के अनुसार, नगर निगम की टीम हाउस टैक्स के बकाया वसूलने के लिए कॉलेज पहुंची। कॉलेज संचालिका की ओर से पुलिस को दी गई शिकायत में कहा गया है कि अधिकारी बिना अनुमति के परिसर में घुसे, महिला स्टाफ से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और 2 लाख रुपये की मांग की। शिकायत में यह भी उल्लेख है कि अधिकारियों ने कॉलेज सील करने की धमकी दी और फोन पर धार्मिक टिप्पणियां कीं। शोभा तिवारी ने उत्तर प्रदेश महिला आयोग को भी पत्र लिखकर मामले की जांच की मांग की है, जिसमें उन्होंने कहा, "इस घटना से महिला कर्मचारियों और छात्राओं में भय का माहौल है। बिना महिला कर्मी के साथ आए पुरुष अधिकारियों ने अभद्र व्यवहार किया, जो महिलाओं की गरिमा का उल्लंघन है।" 

वहीं, रिपोर्ट के मुताबिक, नगर निगम के राजस्व निरीक्षक धीरेंद्र सिंह ने बताया कि टीम को कॉलेज संचालक की ओर से विरोध का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉलेज प्रशासन ने गुंडा-तत्व बुलाए, लेकिन पुलिस पहुंचने पर मामला शांत हुआ। निरीक्षण के बिना ही टीम लौट आई, और बकाया राशि का कोई लाभ नहीं था। नगर निगम सूत्रों का दावा है कि कॉलेज पर हाउस टैक्स का बकाया था, जिसकी वसूली के लिए वैधानिक कार्रवाई की जा रही थी।

यह विवाद लखनऊ में हाउस टैक्स वसूली को लेकर बढ़ते तनाव का हिस्सा है। हाल के महीनों में नगर निगम ने कई शैक्षणिक संस्थानों पर सख्ती बरती है। उदाहरण के लिए, फरवरी  में ही नवयुग कन्या महाविद्यालय को 39 लाख रुपये के बकाया हाउस टैक्स के कारण सील कर दिया गया था। इंस्टाग्राम पर साझा की गई रिपोर्ट्स में बताया गया कि कॉलेज प्रशासन ने कार्रवाई को अनुचित बताया, लेकिन नगर निगम ने इसे वैधानिक कदम करार दिया। इसी तरह, सरोज इंस्टीट्यूट पर 46 लाख रुपये के बकाया के चलते सीलिंग की गई। विशेषज्ञों का मानना है कि शहर में बढ़ते शहरीकरण और टैक्स वसूली के लक्ष्यों के कारण ऐसे विवाद बढ़ रहे हैं।

पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतों पर जांच शुरू कर दी है। थाना एसएचओ ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयानों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक महिला आयोग ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम से स्पष्टीकरण मांगा है। नगर निगम के आयुक्त ने कहा कि वसूली अभियान पारदर्शी है और किसी भी अभद्रता की शिकायत पर आंतरिक जांच होगी।

यह घटना महिलाओं द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों में प्रशासनिक हस्तक्षेप के मुद्दे को उजागर करती है। शहरवासी उम्मीद कर रहे हैं कि जांच से सच्चाई सामने आएगी और भविष्य में ऐसे विवादों से बचा जा सकेगा।