पलिया कलां खीरी। नगर पालिका से जुड़े पलिया देहात गांव में लाखों रुपये की लागत से बनाई गई पानी की टंकी कई महीनों से खराब है। खंड विकास पलिया के ग्राम पंचायत पलिया देहात के ग्राम प्रधान की लापरवाही व सरकारी तंत्र को ताक पर रखने वाली अधिकारियों की कार्यशैली ने ग्रामीणों को परेशान कर रखा है। क्षेत्र के भूगर्भ जल का टीडीएस अधिक होने के कारण प्रशासन द्वारा शुद्ध जल को उपलब्ध कराने के लिए टंकी का निर्माण किया गया था। दूषित जल पीने से लोगों में कई तरह की बीमारियों का खतरा मंडराने लगा है। इस कारण ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है।

 

पलिया देहात के ग्रामीण इलाके में बनी पानी टंकी इन दिनों खराब होने के कारण एक पीली इमारत के अलावा कुछ नहीं है। हर घर को शुद्ध जल देने को सरकार ने करोड़ों की लागत से टंकी का निर्माण कराया था। इसकी देखरेख करने वाला अब कोई नहीं है और जिनपर जिम्मेदारी है वह टंकी की कमिया व बजट का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारियों से दूर भाग रहे हैं।आपकों बता दें कि कुछ महिनों पहले पानी की लाइन बिछाने का काम ठीक तरह से न होने के कारण नालियों का पूरा तंत्र खराब हुआ था।

 

कुछ दिनों तक जो भी पानी की सप्लाई दी गई उसमें भी कीड़े व कीचड़ की शिकायत आने लगी थी। यह अब पूरी तरह से ठप पड़ी है। ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों ने कई बार जल निगम से लेकर ब्लॉक अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन किसी ने संज्ञान लेना भी मुनासिब नहीं समझा। ग्राम प्रधान गंगा देवी से बात करने की कोशिश की गई तो प्रधान ने कोई भी जानकारी देना उचित नहीं समझा।वहीं पलिया देहात के नाम से जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसे पर कमेंट करते हुए पंचायत मित्र द्वारा मोटर खराब होने की जानकारी दी गई लेकिन यह कब तक सही हो पाएगा। 

 

इसके लिए उन्होंने लिखा है कि मोटर में जो भी फाल्ट हुआ है उनके पार्ट्स पलिया से लेकर लखीमपुर तक कहीं नहीं मिल पा रहा है इसी पर कड़ा विरोध करते हुए ग्रामीणों ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं रखें और कहां कि आखिर ऐसा कौन सा फाल्ट हुआ है जो बनाई नहीं जा रही क्या इस गर्मी में पानी के लिए परेशान होना पड़ेगा और खंड विकास पलिया के अधिकारी यूं ही हाथ पर हाथ धरे अपने-अपने ऐसी रूम में बैठकर कुंभकरण की नींद सोते रहेंगे। और गांव के लोग तकलीफों का  सामना करते  रहेंगे।

गोला गोकर्णनाथ-खीरी। रविवार को नगर पालिका परिषद गोलागोकर्णनाथ के सभागार में अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि मा० सुजीता कुमारी सदस्य राज्य महिला आयोग उ०प्र० ने समाज में उत्कृष्ट योगदान करने वाली मातृशक्ति को अंगवस्त्र और स्मृतिचिह्न लेकर सम्मानित किया।सम्मान समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि मा० सुजीता कुमारी कार्यक्रम आयोजक नगरपालिका अध्यक्ष विजय शुक्ला रिंकू, द्वारा द्वीप प्रज्वलित कर किया गया।

 

इसके पश्चात मुख्य अतिथि राज्य महिला आयोग उ०प्र० की सदस्य मा० सुजीता कुमारी ने समाज में अन्यानि क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान करने वाली नगर की 25 महिलाओं को अंगवस्त्र एवं स्मृतिचिह्न देकर सम्मानित करते हुए कहा कि," योगी -मोदी सरकार लगातार महिला सशक्तिकरण पर काम कर रही है। मोदी सरकार की बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ'  एक महत्वपूर्ण योजना है, जो भारत में लड़कियों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर रही है,मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत देश की सभी गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिलवाया गया।

 

इसके साथ नमो ड्रोन दीदी योजना, सुकन्या योजना जैसी अनेक योजनाओं के साथ महिलाओं को सशक्त करने के लिए चुनाव में उन्हें 33% आरक्षण दिया है।नगर पालिका अध्यक्ष विजय शुक्ला रिंकू ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि," अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस न केवल महिलाओं के संघर्ष, उपलब्धियों और योगदान को पहचानने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें यह सोचने पर भी मजबूर करता है कि हम महिला सशक्तिकरण के लिए क्या कर रहे है।

 

हमारी मातृशक्ति जितनी  मजबूत होगी देश भी उतना मजबूत होगा।कार्यक्रम में समाजसेवी प्रेमलता अग्रवाल,रचना सक्सेना ,सभासद अख्तर जहाँ, गीता देवी,ईशावती ,नसरीन, शहनाज बानों, रचना देवी,दीपिका सैनी, फरहा नाज सविता गुप्ता, एड. खदीजा जमाल,सविता बाजपेयी, लाजवंती देवी,रेहाना अंसारी, साहित्यकार ,डा स्मिता तिवारी, शिप्रा खरे,आशा श्रीवास्तव, रिचा केडिया, प्रियंका गुप्ता, पत्रकार अंशिका सक्सेना को मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन डा० स्मिता तिवारी ने किया इस अवसर पर पिंकी गुप्ता, गीता विश्वकर्मा, आरती भदौरिया, रेखा मिश्रा,अनीता शर्मा, गीता दुबे, सीमा वर्मा,सहित सैकड़ों महिलाएं मौजूद रही।

चित्रकूट। नगर पालिका में शामिल होने के बाद भी कांशीराम नगर के निवासियों को राहत नहीं मिल रही है। यह कहना है वार्ड नंबर 7 के कांशीराम नगर के निवासियों का। इनका कहना है कि नगर पालिका में शामिल हुए दो साल बीत चुके हैं, लेकिन यहां के हालात जस के तस बने हुए हैं। मोहल्ले में जलभराव की समस्या दिन-ब-दिन गंभीर होती जा रही है, जिससे स्थानीय निवासियों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

 

कांशीराम नगर के निवासी गंगा प्रसाद, सावित्री साहू, लक्ष्मी देवी, शिवम मिश्रा, रविंद्र कुमार मिश्रा, दिनेश साहू, भैयालाल चेतना राजपूत और योगेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि उनका मोहल्ला नगर पालिका की उपेक्षा का शिकार हो रहा है। उनका कहना है कि बनकट रोड से पश्चिम की ओर जाने वाली मार्ग में करीब 100 मीटर कच्ची सड़क पर एक साल से जलभराव की समस्या बनी हुई है, जिससे यहां के निवासी परेशान हैं। इस जलभराव के कारण ना केवल आवागमन में कठिनाई हो रही है, बल्कि छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह खतरनाक साबित हो रहा है।

 

स्थानीय निवासी बताते हैं कि इस जलभराव में जलचर जीव-जंतु, सर्प, बिच्छू और कीड़े-मकोड़े भी मौजूद होते हैं, जिससे किसी भी समय दुर्घटना का खतरा बना रहता है। इसके अलावा, जलभराव से उठ रही गंदगी और दुर्गंध से संक्रामक बीमारियां फैलने की भी आशंका जताई जा रही है।

 

मोहल्ले वासियों ने इस समस्या के समाधान के लिए कई बार अपने वार्ड सदस्य राजा साहू से अनुरोध किया है। हालांकि, राजा साहू ने इस मुद्दे को नगर पालिका की बोर्ड बैठक में उठाया है, लेकिन समस्या का समाधान अब तक नहीं हो पाया।

 

जब इस मामले पर वार्ड सदस्य राजा साहू से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने बोर्ड बैठक में जलभराव की समस्या के समाधान के लिए लिखित प्रस्ताव दे दिया है। उनका कहना था कि जैसे ही बजट प्राप्त होगा, इस समस्या का समाधान किया जाएगा। राजा साहू ने यह भी कहा कि मार्च के अंत तक यह समस्या हल हो जाएगी।

 

अब मोहल्ले वासियों को इंतजार है कि नगर पालिका इस समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी करें, ताकि उन्हें जलभराव और इसके साथ जुड़ी परेशानियों से निजात मिल सके।

हरदोई-  पिहानी कस्बा के आस पास  बिना नक्शा पास कराए प्लॉटिंग हो रही है। एनबीसी (नेशनल बिल्डिंग कोड) के नियमों का उल्लंघन हो रहा है।  इसी क्रम में नगर पालिका क्षेत्र के प्लाटिंग करने वालों को अधिशासी अधिकारी अमित कुमार सिंह ने नोटिस जारी की है। अमित कुमार सिंह ने कहा है कि पहले जमीन की धारा 80 फिर सड़क, जल निकासी व बिजली आदि की व्यवस्था के बाद ही नगर पालिका नक्शा पास कर बिल्डिंग बनाने की अनुमति देगी। अवैध रूप से हो रही इस प्लॉटिंग में लोगों को जलनिकासी, पेयजल, सड़क और अन्य सुविधाओं के लिए लोगों को परेशान होना पड़ेगा।  विनियमित क्षेत्र कार्यालय में भी पूरी जानकारी नहीं है।

 

आपको बताते चले कि कस्बा सहित  आसपास प्लॉटिंग का बड़ा काम चल रहा है। ज्यादातर खेतों में प्लॉट काटे जा रहे हैं और कुछ तालाब भी पाट कर मिट्टी से भराव कर दिया गया है। इन पर भी प्लॉट बनाकर बेचने की तैयारी है। हालांकि तालाब जो पाट दिए गए हैं इन्हें निजी बताया जाता है। इसलिए मिट्टी से भराव कर समतल कर दिया है। एनबीसी का उल्लंघन हो रहा है। वहीं प्लॉटिंग कर रहे लोगों का दावा है कि उन्होंने मानकों की अनुमति ली हुई है। 

 

बिना नक्शा चल रही प्लॉटिंग में सड़क, पानी, बिजली, सफाई व चौड़ी सड़कों की समस्या होगी। लेकिन बिना नक्शा पास कराए चल रही प्लॉटिंग में इन मानकों को नजरअंदाज कर दिया गया है। जानकारों का कहना है कि यह मानकों के विपरीत कार्य है। इससे उन तमाम लोगों को समस्या होगी जो प्लॉट की खरीद करेंगे।

हमारे कार्यालय से क्या अनुमति है इसकी जानकारी करते हैं। जो बिना नक्शा पास कराए प्लॉटिंग हो रही होगी उन पर कार्रवाई की जाएगी। मानकों को पूरा करने के बाद ही प्लॉटिंग की जा सकती है।

लखीमपुर खीरी- नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष की मेहरबानी से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16 जनवरी 2025 का हो रहा अतिक्रमण अतिक्रमण हटाने के बजाय अध्यक्ष मोहम्मदी के द्वारा अतिक्रमण कराया जा रहा है इनकी मनसा है कि अतिक्रमण कितना हो उतना ही उनके लिए अच्छा है और जो अभी नाले का निर्माण कराया गया है उसमें जल भरा वी शुरू हो गया है पानी का निकास किधर भी नहीं है पानी नाली तोड़कर रोड़ों पर आ रहा है ना तो नगर पालिका के ठेकेदार को दिखाई दे रहा है और ना ही अध्यक्ष नगर पालिका परिषद को दिखाई दे रहा है। 

 

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अब मानना सीधे हो रही है अब माननीय उच्च न्यायालय में कंटेंप्ट आफ कोर्ट की कार्यवाही शुरू होने जा रही है फिर देखते हैं की अध्यक्ष नगर पालिका परिषद या अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद माननीय न्यायालय के समक्ष अपना कौन सा जवाब दाखिल करेंगे धन्यवाद विनोद तिवारी जिला अध्यक्ष न्यू प्रेस क्लब लखीमपुर खीरी मोहम्मदी से एवं अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंस्था।

कौशाम्बी। नगर पालिका मंझनपुर में लगभग ४० करोड़ रूपया से नगर पालिका का विकास कार्य शुरू हो गया है। नगर पालिका के चारो ओर विकास कार्य ही नजर आ रहा है। नगर पालिका द्वारा कराये जा रहे विकास कार्यो की लोग सराहना कर रहे है। लोगों का कहना है, कि योगी सरकार में नगर पालिका मंझनपुर विकास की गंगा बहाने का काम का रही है। वही नगर पालिका में कराये जा रहे विकास कार्यो का नगर पालिका अध्यक्ष व ईओ तथा जेई व लिपिक के द्वारा मंगलवार को भ्रमण कर निरीक्षण किया गया। इस दौरान विकास कार्य कराने वाली कार्यदायी संस्थाओ के जिम्मेदारों को कहा गया कि वह गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए कार्य कराये।

 

मंगलवार को नगर पालिका अध्यक्ष बीरेन्द्र फौजी व नगर पालिका की अधिशाषी अधिकारी प्रतिभा सिंह जेई ओम प्रकाश लिपिक संजय कुमार के द्वारा वार्ड नंबर १५ व २४ तथा १९ सहित दर्जन भर वार्डो का निरीक्षण किए। जहा पर विकास कार्य कराया जा रहा है। नगर पालिका द्वारा स्ट्रीट लाइट तालाबा का सौर्दीयकरण हैण्डपंप बिजली का कार्य इंटर लाकिगं पार्किंग तथा गजीबो व नाला निर्माण तथा भैरो बाबा मन्दिर का सौर्दीयकरण आदि सहित लगभग ४० करोड़ रूपया से विकास कार्य कराया जा रहा है।

 

नगर पालिका के विभिन्न वार्डो में कार्यदायी संस्थाओ द्वारा विकास कार्य कराया जा रहा है। इतना ही नहीं समदा चौराहा व मंझनपुर चौराहा का सौर्दीयकरण कराया जा रहा है। नगर पालिका में कराये जा रहे विकास कार्यो की लोगों ने सराहना किया। लोगों का कहना है, कि नगर पालिका मंझनपुर द्वारा जिस प्रकार से विकास कार्य कराया जा रहा है, इससे साफ जाहिर हो रहा है, कि नगर पालिका का चहुमुखी विकास कार्य कराया जा रहा है, लोगों को नाली सडक आदि के लिए समस्याओ का सामना नहीं करना पडेगा।

 

वही मंगलवार को विकास कार्यो के निरीक्षण के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष और ईओ द्वारा कहा गया कि निर्माण कार्य कराने वाली कार्यदायी संस्था गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यो को कराये, अगर इसमें किसी प्रकार की लापरवाही किए, तो उनके खिलाफ कारवाई किया जायेगा। बहरहाल कुछ भी हो नगर पालिका द्वारा कराये जा रहे विकास कार्यो की लोग सराहना कर रहे है। लोगों का कहना है, कि योगी सरकार में नगर पालिका द्वारा जिस प्रकार से विकास कार्य कराया जा रहा है, यह सराहनीय कार्य है।

कौशाम्बी। जनपद के नगर पालिका परिषद मंझनपुर में चल रही टेण्डर प्रक्रिया ने एक बार फिर भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित किये गये हैं। हाल ही में ठेकेदारों द्वारा लगाई गई फर्जी एफडीआर (फिक्स डिपॉजिट रसीद) क्लोन कापी की जांच से यह मामला उजागर हुआ है। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने फर्जीवाड़े की इस खबर को गम्भीरतापूर्वक से लेते हुए नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी प्रतिभा सिंह को जांच के आदेश दिये हैं। 

 

जांच में पाया गया कि  के ठेकेदारों ने फर्जी एफडीआर का इस्तेमाल कर टेण्डर प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की गयी है। जानकारी के अनुसार, इससे पहले भी टेण्डर प्रक्रिया सवालों के घेरे में रही है, लेकिन इस बार हालात बेहद गम्भीर हैं। ठेकेदारों ने क्लोन एफडीआर का सहारा लेकर टेण्डर हथियाने की कोशिश की है।

अब सवाल यह उठता है कि क्या इस मामले में ठोस कार्रवाई होगी या फिर कमीशन खोरी की चक्रव्यूह में सब कुछ छोड़ दिया जायेगा।

 

जनता और पत्रकारों की नज़र अब इस मामले पर है, और सभी की ओर से यही अपेक्षा की जा रही है कि सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाया जाये। और नगर पालिका परिषद में चल रहे इस फर्ज़ीवाड़े  खेल के पीछे की सच्चाई जल्द ही सबके सामने आनी चाहिये।

शहडोल- जिले के ग्राम पंचायत करकटी भ्रष्टाचार की भारी रिकॉर्ड तोड़ चुका है। जी बात करे तो हाल ही में ग्रामीण यंत्री सेवा के मद से 34 लाख 21 हजार रुपए की लागत से बन रहे स्टाप डैम का कार्य घटिया सामग्री के साथ 12 एमएम की छड़ के साथ कार्य को किया जा रहा है जिसमें लोकल सीमेंट का भी उपयोग में लाया जा रहा है। स्टीमेट के विरुद्ध जाकर निर्माण एजेंसी अपने मनमानी तरीके से कार्य को संपूर्ण करने में जुटा हुआ है। जबकि नियम व प्रावधानों को दरकिनार करते हुए कार्य की गुणवत्ता भी एकदम से घटिया कार्यों को  किया जा रहा है।  जिसकी  शिकायत भी इंजीनियर के पास कई बार गया और पेपर के माध्यम से भी पत्राचार हुआ,  पर आज तक आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।   और ना ही इसकी गुणवत्ता की जांच की गई है । 

 

अभी हाल ही में धनपुरी नगर पालिका के द्वारा एक करोड रुपए की लागत से स्टॉप डैम निर्माण कार्य किया जा रहा था।  जिससे कि लोगों की ज़रूरतें वह पानी की समस्याएं को दूर किया जा सके पर ठेकेदार की मनमानी और इंजीनियर की मिली भगत के एक करोड रुपए तो बह गयाक्योंक इसकी शिकायतें बार बार हो रही थी, और पत्राचार के माध्यम से भी कई बार गुणवत्ताहीन कार्य को लेकर पत्राचार हुआ था।  पर इसकी जांच ना करके ठेकेदार के साथ घटिया निर्माण कर को पूर्ण किया जा रहा था , तभी बारिश हुई और एक करोड रुपए डह गया।

 

जिसकी शिकायत पर आज दिनांक तक कार्यवाही के नाम पर केवल आश्वासन ही मिल रहा है और कुछ नहीं , ठीक इसी प्रकार ग्राम पंचायत करकटी में बना रहे 34 लाख रुपए की लागत से स्टाफ डेम को भी घटिया सामग्री के साथ गुणवत्ताहीन कार्य किया जा रहा है, जिसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन में भी दर्ज हैं।  गुणवत्ता की जांच ना की जाए और निर्माण कर एजेंसी अपने मन मुताबिक कार्य को पूर्ण करने में जुट जाए ऐसा पुलिया कब तक टिके रहेगा।  यह एक जांच का विषय है-

 

ग्राम पंचायत करकटी में बन रहे 34 लाख 21 हजार रुपये की लागत से बन रहे स्टाप डैम में किसी भी प्रकार का कोई  सेफ्टी नहीं दी जा रही हैं। जिससे कि एक बड़ी दुर्घटना का बुलावा दिया जा रहा हैं। जबकि मजदूरों के लिए छाया का व्यवस्था और फर्स्ट एंड किट ,पीने का पानी तक का व्यवस्था निर्माण कार्य एजेंसी को किया जाना चाहिए। 

 

निर्माण कार्य एजेंसी अपने मन मुताबिक कार्य को किया जा रहा हैं जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा हैं। जिसकी शिकायत तहसील से लेकर जिले तक हुआ पर आज दिनाँक तक कोई भी कार्य का निरीक्षण गुडवत्ता और मोनिटरिंग के नाम पर कोई भी अधिकारी इस ग्राम पंचायत में आने से कतरा रहे हैं। क्या अधिकारी की मिलीभगत से इस घटिया कार्य को किया जा रहा हैं। यह भी एक जांच का विषय हैं।

लखीमपुर खीरी- एक तरफ जहां योगी सरकार द्वारा अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्यवाही के आदेश अपने मातहत को दिए जा रहे हैं वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के मातहतो के द्वारा अपनी ही सरकार के आदेशों को ताक पर रखकर अवैध निर्माण कर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जा रही है जिसके परिणाम स्वरुप अवैध कब्जा धारक शासन के आदेशों को ताक पर रखकर बेखौफ अवैध निर्माण करते दिखाई पड़ रहे हैं ताजा मामला मोहल्ला नई बस्ती का है जहां पर तीन जगह पर अवैध तरीके से नजूल की जमीन पर अवैध निर्माण कराया जा रहा है और इसके जिम्मेदारों में नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी व तहसील प्रशासन द्वारा मूकदर्शक की भूमिका में सब कुछ होते देख रहे हैं।

 

ऐसे में शासन के आदेशों का प्रभावी अनुपालन हो पाना मात्र सपना बनकर रह गया है यदि समय रहते साहब लोगों ने लिया होता संज्ञान तो शायद अवैध निर्माण को रोका जा सकता था ऐसा कई प्रबुद्ध वर्ग के लोगों का कथन है लोगों की जुबानी पर गौर करें तो जब अवैध तरीके से बनवाई गई दुकानों पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही हो सकती है तो नई बस्ती में मंदिर के रास्ते में रखा खोखा जो देखते-देखते पक्के निर्माण में तब्दील हो गया और सचिन श्रीवास्तव का दो मंजिल पर भी छत पड़ गई इन पर ध्वस्तिकरण की कार्रवाई क्यों नहीं लाई जा रही है यह एक अहम सवाल बना हुआ है। 

 

वही बेहद करीबी राजनीतिक व्यक्ति द्वारा नाम ना उजागर करने की शर्त पर बताया की कार्यवाही हो कैसे क्योंकि वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष ने भी तो आशा पैथोलॉजी वाली इमारत को बगैर फ्री होल्ड कराये और विनिमित क्षेत्र से नक्शा पास कराए बगैर तथा ध्वस्तीकरण व मलवा निस्तारण आदेश लिए बगैर ही इमारत को तुड़वाकर नवीन तरीके से अवैध निर्माण कराया जा रहा है नगर पालिका की वर्तमान अध्यक्ष एवं सत्ता पक्ष संरक्षित होने के चलते अधिशासी अधिकारी अपने अध्यक्ष के खिलाफ कार्यवाही करने में लाचार नजर आ रहे हैं शायद सत्ता पक्ष के लोगों व सत्ता संरक्षित लोगों पर सरकार के कोई नियम कानून न लागू होते हो शायद इसीलिए अवैध निर्माण कार्य न रुकवाया जा रहा हो ऐसा लोगों का आरोप है।

 

बेबस अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद लखीमपुर की मजबूरी कहें या बेबसी की वजह से शहर की काफी कीमती और कई जमीनों पर साधन संपन्न व रसूखदारो द्वारा अवैध तरीके से निर्माण कराकर भारी-भारी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर ली गई और नगर पालिका प्रशासन नोटिस पर नोटिस देता रहा नगर पालिका प्रशासन और तहसील प्रशासन की इस बेबसी के चलते शहर की वेशकीमती जमीनों पर साधन संपन्न रसूखदारों ने अवैध तरीके से कब्जा कर बड़ी-बड़ी बिल्डिंग खडी कर ली जो शासन के आदेशों की खुली अवमानना को दर्शाती है और प्रशासन इन सब के सामने निरीह अवस्था में खड़ा इनके ऊपर कार्यवाही करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है।

 

मामला स्थानीय शहर लखीमपुर के अंतर्गत मोहल्ला नई बस्ती का है जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार व भाजपा के उपयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों और उनके द्वारा जारी नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए नजूल जमीन का पट्टा निरस्त होने के बाद भी जमीन का जमीन को ना तो फ्री होल्ड कराया गया और ना ही विनियमित क्षेत्र से नक्शा पास कराया गया और इसी के साथ ही बगैर दोस्तीकरण आदेश व मालवा निस्तारण आदेश के पुरानी इमारत को ध्वस्त कर कर नवीन निर्माण शुरू कर दिया गया क्या यह अपराध नहीं है या फिर नियम कानून एवं शासनादेश का उल्लंघन नहीं है अधिशासी अधिकारी मजबूरन अपनी अध्यक्ष पर कार्यवाही करने से बचते नजर आ रहे हैं ऐसे में कानून का पालन कैसे हो पाएगा हम सवाल बना है साथ ही साथ पार्टी की छवि भी धूमिल हो रही है ।

 

अवैध निर्माण पर रोक लगाई जाने के बावजूद कराए गए अवैध निर्माण पर कब गरजेगा बुलडोजर अहम् सबाल बना हुआ हैँ जनपद खीरी में नौकरशाही अफसर साहब पर किस कदर भारी पड़ती नजर आ रही इसकी वानिकी हम आपको दिखाने ले चलते हैं स्थानीय शहर के मोहल्ला नई बस्ती जहां पर दबंगों द्वारा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद लखीमपुर के निर्माण कार्य पर रोक लगाये जाने के बाद भी एक बाबू की सह पर अवैध निर्माण होते दिखाई पड़ा लोगों नें उक्त बाबू का नाम उजागर करते हुए दो अवैध निर्माणों पर प्रकाश डाला गया सूत्रों की माने तो मोहल्ला नई बस्ती में मंदिर के सामने खोखा गत माह पूर्व रखा बताया गया था। 

 

जो आज पक्के निर्माण में तब्दील हो चुका है और नगर पालिका प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी यह कहना कहां तक सही माना जाए जिम्मेदारों को पता नहीं था हकीकत तो यह है की जिम्मेदार जानकर भी अंजान बने बैठे हैं वहीं सचिन श्रीवास्तव द्वारा अधिशासी अधिकारी के निर्माण रोके जाने के आदेश के बावजूद भी निर्माण कार्य जारी रखा और मकान पर छत डलवा दी जो शासन के आदेशों की अवमानना है लोगों का कहना है कि आखिर इस अवैध निर्माण पर कब गरजेगा बुलडोजर जब दुकानों का ध्वस्तीकरण हो सकता है तो इस अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण क्यों नहीं हो सकता क्या नगर पालिका प्रशासन व तहसील प्रशासन इस अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण कराएगा यह अहम सवाल बना हुआ है फिलहाल मामला जांच का विषय है यह तो समय ही बताएगा की क्या कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

 

 इस संबंध में जब नगर पालिका परिषद लखीमपुर की अध्यक्ष डॉक्टर ईरा  श्रीवास्तव से संपर्क कर उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया तो उन्होंने बताया हमें इस मामले की कोई जानकारी नहीं है और ना ही अधिशासी अधिकारी द्वारा हमें कुछ बताया गया है मैं मामले को दिखाती हूं  वही जब उनके द्वारा कराए गए निर्माण पर वार्ता की गई तो उन्होंने बताया हमने तो थोड़ा सा नवीन निर्माण कार्य कराया हैँ  वहीं क्षेत्रीय लेखपाल सौरभ राय से   संपर्क करने का प्रयास किया गया तो उनके फोन की घंटी बजती रही लेकिन उनका फोन ना उठने से उनके पक्ष की जानकारी नहीं हो सकी ।

लखीमपुर खीरी- एक तरफ जहां योगी सरकार द्वारा अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्यवाही के आदेश अपने मातहत को दिए जा रहे हैं वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के मातहतो के द्वारा अपनी ही सरकार के आदेशों को ताक पर रखकर अवैध निर्माण कर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जा रही है जिसके परिणाम स्वरुप अवैध कब्जा धारक शासन के आदेशों को ताक पर रखकर बेखौफ अवैध निर्माण करते दिखाई पड़ रहे हैं ताजा मामला मोहल्ला नई बस्ती का है जहां पर तीन जगह पर अवैध तरीके से नजूल की जमीन पर अवैध निर्माण कराया जा रहा है और इसके जिम्मेदारों में नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी व तहसील प्रशासन द्वारा मूकदर्शक की भूमिका में सब कुछ होते देख रहे हैं।

 

ऐसे में शासन के आदेशों का प्रभावी अनुपालन हो पाना मात्र सपना बनकर रह गया है यदि समय रहते साहब लोगों ने लिया होता संज्ञान तो शायद अवैध निर्माण को रोका जा सकता था ऐसा कई प्रबुद्ध वर्ग के लोगों का कथन है लोगों की जुबानी पर गौर करें तो जब अवैध तरीके से बनवाई गई दुकानों पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही हो सकती है तो नई बस्ती में मंदिर के रास्ते में रखा खोखा जो देखते-देखते पक्के निर्माण में तब्दील हो गया और सचिन श्रीवास्तव का दो मंजिल पर भी छत पड़ गई इन पर ध्वस्तिकरण की कार्रवाई क्यों नहीं लाई जा रही है यह एक अहम सवाल बना हुआ है।

 

वही बेहद करीबी राजनीतिक व्यक्ति द्वारा नाम ना उजागर करने की शर्त पर बताया की कार्यवाही हो कैसे क्योंकि वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष ने भी तो आशा पैथोलॉजी वाली इमारत को बगैर फ्री होल्ड कराये और विनिमित क्षेत्र से नक्शा पास कराए बगैर तथा ध्वस्तीकरण व मलवा निस्तारण आदेश लिए बगैर ही इमारत को तुड़वाकर नवीन तरीके से अवैध निर्माण कराया जा रहा है नगर पालिका की वर्तमान अध्यक्ष एवं सत्ता पक्ष संरक्षित होने के चलते अधिशासी अधिकारी अपने अध्यक्ष के खिलाफ कार्यवाही करने में लाचार नजर आ रहे हैं शायद सत्ता पक्ष के लोगों व सत्ता संरक्षित लोगों पर सरकार के कोई नियम कानून न लागू होते हो शायद इसीलिए अवैध निर्माण कार्य न रुकवाया जा रहा हो ऐसा लोगों का आरोप है। 

 

बेबस अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद लखीमपुर की मजबूरी कहें या बेबसी की वजह से शहर की काफी कीमती और कई जमीनों पर साधन संपन्न व रसूखदारो द्वारा अवैध तरीके से निर्माण कराकर भारी-भारी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर ली गई और नगर पालिका प्रशासन नोटिस पर नोटिस देता रहा नगर पालिका प्रशासन और तहसील प्रशासन की इस बेबसी के चलते शहर की वेशकीमती जमीनों पर साधन संपन्न रसूखदारों ने अवैध तरीके से कब्जा कर बड़ी-बड़ी बिल्डिंग खडी कर ली जो शासन के आदेशों की खुली अवमानना को दर्शाती है और प्रशासन इन सब के सामने निरीह अवस्था में खड़ा इनके ऊपर कार्यवाही करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है।

अपनी ही सरकार व पार्टी की सभी धूमिल करती नजर आ रही नगर पालिका  अध्यक्ष

मामला स्थानीय शहर लखीमपुर के अंतर्गत मोहल्ला नई बस्ती का है जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार व भाजपा के उपयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों और उनके द्वारा जारी नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए नजूल जमीन का पट्टा निरस्त होने के बाद भी जमीन का जमीन को ना तो फ्री होल्ड कराया गया और ना ही विनियमित क्षेत्र से नक्शा पास कराया गया और इसी के साथ ही बगैर दोस्तीकरण आदेश व मालवा निस्तारण आदेश के पुरानी इमारत को ध्वस्त कर कर नवीन निर्माण शुरू कर दिया गया क्या यह अपराध नहीं है या फिर नियम कानून एवं शासनादेश का उल्लंघन नहीं है अधिशासी अधिकारी मजबूरन अपनी अध्यक्ष पर कार्यवाही करने से बचते नजर आ रहे हैं ऐसे में कानून का पालन कैसे हो पाएगा हम सवाल बना है साथ ही साथ पार्टी की छवि भी धूमिल हो रही है लोगों को कहना है जब माली ही बाग को खाएगा तो फिर कौन से बचाएगा।

अवैध निर्माण पर रोक लगाई जाने के बावजूद कराए गए अवैध निर्माण पर कब गरजेगा बुलडोजर

जनपद खीरी में नौकरशाही अफसर साहब पर किस कदर भारी पड़ती नजर आ रही इसकी वानिकी हम आपको दिखाने ले चलते हैं स्थानीय शहर के मोहल्ला नई बस्ती जहां पर दबंगों द्वारा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद लखीमपुर के निर्माण कार्य पर रोक लगाये जाने के बाद भी एक बाबू की सह पर अवैध निर्माण होते दिखाई पड़ा लोगों नें उक्त बाबू का नाम उजागर करते हुए दो अवैध निर्माणों पर प्रकाश डाला गया सूत्रों की माने तो मोहल्ला नई बस्ती में मंदिर के सामने खोखा गत माह पूर्व रखा बताया गया था।

 

जो आज पक्के निर्माण में तब्दील हो चुका है और नगर पालिका प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी यह कहना कहां तक सही माना जाए जिम्मेदारों को पता नहीं था हकीकत तो यह है की जिम्मेदार जानकर भी अंजान बने बैठे हैं वहीं सचिन श्रीवास्तव द्वारा अधिशासी अधिकारी के निर्माण रोके जाने के आदेश के बावजूद भी निर्माण कार्य जारी रखा और मकान पर छत डलवा दी जो शासन के आदेशों की अवमानना है लोगों का कहना है कि आखिर इस अवैध निर्माण पर कब गरजेगा बुलडोजर जब दुकानों का ध्वस्तीकरण हो सकता है तो इस अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण क्यों नहीं हो सकता क्या नगर पालिका प्रशासन व तहसील प्रशासन इस अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण कराएगा यह अहम सवाल बना हुआ है फिलहाल मामला जांच का विषय है यह तो समय ही बताएगा की क्या कार्यवाही अमल में लाई जाती है।