Swatantra Prabhat RSS Feed Generator अनुसूचित जाति आयोग - Swatantra Prabhat https://www.swatantraprabhat.com/tag/50931/rss अनुसूचित जाति आयोग RSS Feed वर्तमान सरकार के कार्यकाल में कानून व्यवस्था की स्थिति में हुआ उल्लेखनीय सुधार -बैजनाथ रावत प्रतापगढ़। प्रदेश सरकार में अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत ने रविवार को निरीक्षण भवन प्रतापगढ़ में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश की कानून व्यवस्था, सरकार की नीतियों तथा अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में कानून व्यवस्था की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। अपराध पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया गया है तथा आमजन में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है और इसी उद्देश्य से विभिन्न...]]>
प्रतापगढ़। प्रदेश सरकार में अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत ने रविवार को निरीक्षण भवन प्रतापगढ़ में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश की कानून व्यवस्था, सरकार की नीतियों तथा अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में कानून व्यवस्था की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। अपराध पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया गया है तथा आमजन में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है और इसी उद्देश्य से विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं।
 
उन्होंने महापुरुषों के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि महापुरुष किसी एक जाति या वर्ग के नहीं होते, बल्कि वे पूरे समाज और राष्ट्र के होते हैं। उनका जीवन समाज सुधार, समानता और विकास के लिए समर्पित रहा है। उन्होंने बताया कि वे जिले में संत गाडगे की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने आए हैं। संत गाडगे के सामाजिक सुधार और स्वच्छता संबंधी संदेश आज भी प्रासंगिक हैं और समाज को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए।
 
उन्होंने आगे कहा कि प्रेस वार्ता के उपरांत अनुसूचित जाति वर्ग से आए फरियादियों की समस्याओं की सुनवाई की जाएगी। प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे ताकि समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता बरतें और समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करें।
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