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                <title>Advocate Protection Act Demand - Swatantra Prabhat</title>
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                <description>Advocate Protection Act Demand RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम के  मुद्दे पर वकीलों का स्वर हुआ मुखर, हुई तेज नारेबाजी </title>
                                    <description><![CDATA[<div style="text-align:justify;"><strong>स्वतंत्र प्रभात संवाददाता </strong></div><div style="text-align:justify;"><strong>प्रतापगढ़।</strong></div><div style="text-align:justify;"><br /></div><div style="text-align:justify;">आल इण्डिया रूरल बार एसोसिएशन के बैनरतले बुधवार को भी अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को लेकर वकीलों के विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी दिखा। एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानप्रकाश शुक्ल एवं महासचिव अनिल कुमार तिवारी की अगुवाई में एकजुट हुए अधिवक्ताओं ने विधेयक को लेकर सरकार की लापरवाही पर गुस्से का इजहार किया। </div><div style="text-align:justify;"><br /></div><div style="text-align:justify;">राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानप्रकाश शुक्ल ने कहा कि राजधानी समेत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अधिवक्ता की सुरक्षा को लेकर सरकार से संसद में विधेयक ले आने की लगातार मांग कर रहे हैं। उन्होने कहा कि केन्द्रीय बजट में भी सरकार ने अधिवक्ताओं की सुरक्षा</div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/173157/lawyers-became-vocal-on-the-issue-of-advocates-protection-act"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-03/img-20260311-wa0091.jpg" alt=""></a><br /><div style="text-align:justify;"><strong>स्वतंत्र प्रभात संवाददाता </strong></div><div style="text-align:justify;"><strong>प्रतापगढ़।</strong></div><div style="text-align:justify;"><br /></div><div style="text-align:justify;">आल इण्डिया रूरल बार एसोसिएशन के बैनरतले बुधवार को भी अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को लेकर वकीलों के विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी दिखा। एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानप्रकाश शुक्ल एवं महासचिव अनिल कुमार तिवारी की अगुवाई में एकजुट हुए अधिवक्ताओं ने विधेयक को लेकर सरकार की लापरवाही पर गुस्से का इजहार किया। </div><div style="text-align:justify;"><br /></div><div style="text-align:justify;">राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानप्रकाश शुक्ल ने कहा कि राजधानी समेत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अधिवक्ता की सुरक्षा को लेकर सरकार से संसद में विधेयक ले आने की लगातार मांग कर रहे हैं। उन्होने कहा कि केन्द्रीय बजट में भी सरकार ने अधिवक्ताओं की सुरक्षा एवं कल्याणकारी योजनाओं को लेकर किसी भी पैकेज का ऐलान नहीं किया। महासचिव अनिल कुमार तिवारी ने कहा कि संसद के बजट सत्र में अधिवक्ताओ की सुरक्षा, बुजुर्ग अधिवक्ता पेंशन, युवा अधिवक्ताओ को प्रोत्साहन भत्ता, न्यायिक क्षेत्र में महिला अधिवक्ताओं के आरक्षण से जुड़ा कानून नहीं लाया गया </div><div style="text-align:justify;"><br /></div><div style="text-align:justify;">तो अधिवक्ता नई दिल्ली में संसद भवन का घेराव करेंगे। आम सभा की अध्यक्षता वरिष्ठ अधिवक्ता गिरीश मिश्र व संचालन अधिवक्ता शैलेन्द्र तिवारी ने किया। लखनऊ मंडल अध्यक्ष आनन्द त्रिपाठी ने सुरक्षा अधिनियम के मसौदे की बिंदुवार जानकारियां दी। आम सभा को वरिष्ठ अधिवक्ता विजय पाल, बृजेश श्रीवास्तव, रोहित तिवारी, विपिन शुक्ला, हृदय पाण्डेय, सत्येन्द्र बहादुर लाल श्रीवास्तव, ओम शुक्ला, राजेश तिवारी, हरेकृष्ण तिवारी ने भी संबोधित किया। इस मौके पर विकास मिश्र, कौशलेंद्र वर्मा,महेन्द्र शुक्ला, टीपी त्रिपाठी, अनीता वर्मा, आयुष त्रिपाठी, अशोक दीक्षित, डीपी सिंह, टीके बोस आदि अधिवक्ता मौजूद रहे। आभार प्रदर्शन जिला इकाई अध्यक्ष जितेन्द्र तिवारी ने किया।</div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>आपका शहर</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 11 Mar 2026 22:22:41 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Swatantra Prabhat]]></dc:creator>
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                <title>अधिवक्ता सुभाष चंद्र मिश्रा हत्याकांड पर उबाल, बार एसोसिएशन हर्रैया ने सौंपा ज्ञापन</title>
                                    <description><![CDATA[<div class="ii gt">
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<div style="text-align:justify;"><strong>बस्ती। </strong>बस्ती केतहसील मुख्यालय हर्रैया स्थित बार एसोसिएशन हर्रैया ने अधिवक्ता सुभाष चंद्र मिश्रा की निर्मम हत्या के विरोध में जोरदार आवाज उठाते हुए प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति को संबोधित उप जिला मजिस्ट्रेट हर्रैया को ज्ञापन सौंपा गया, इस ज्ञापन में दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई, पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट</div>
<div style="text-align:justify;">  </div>
<div style="text-align:justify;">बार एसोसिएशन के अध्यक्ष उमाकांत तिवारी ‘एडवोकेट’ के हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन में कहा गया है कि जनपद गोंडा निवासी अधिवक्ता सुभाष चंद्र मिश्रा की नृशंस हत्या ने पूरे अधिवक्ता समाज को झकझोर दिया है। यह घटना केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था</div></div></div></div></div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/172045/ubal-bar-association-harraiya-submitted-memorandum-on-advocate-subhash-chandra"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2026-03/img-20260301-wa0182.jpg" alt=""></a><br /><div class="ii gt">
<div class="a3s aiL">
<div>
<div>
<div style="text-align:justify;"><strong>बस्ती। </strong>बस्ती केतहसील मुख्यालय हर्रैया स्थित बार एसोसिएशन हर्रैया ने अधिवक्ता सुभाष चंद्र मिश्रा की निर्मम हत्या के विरोध में जोरदार आवाज उठाते हुए प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति को संबोधित उप जिला मजिस्ट्रेट हर्रैया को ज्ञापन सौंपा गया, इस ज्ञापन में दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई, पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">बार एसोसिएशन के अध्यक्ष उमाकांत तिवारी ‘एडवोकेट’ के हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन में कहा गया है कि जनपद गोंडा निवासी अधिवक्ता सुभाष चंद्र मिश्रा की नृशंस हत्या ने पूरे अधिवक्ता समाज को झकझोर दिया है। यह घटना केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था पर सीधा आघात है। यदि अधिवक्ता ही असुरक्षित रहेंगे तो आमजन का न्याय प्रणाली से विश्वास उठ जाएगा।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">ज्ञापन में प्रमुख मांग की गई है कि हत्याकांड की उच्च स्तरीय एवं समयबद्ध जांच कराकर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। साथ ही पीड़ित परिवार को कम से कम 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता तथा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान की जाए। बार एसोसिएशन ने उत्तर प्रदेश में तत्काल प्रभाव से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग दोहराते हुए कहा कि लगातार हो रही हमलों की घटनाओं से अधिवक्ताओं में भय और असुरक्षा का वातावरण बन गया है।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">अधिवक्ताओं ने न्यायालय परिसरों में पर्याप्त सुरक्षा बल की तैनाती, सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था और संवेदनशील मामलों में विशेष सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित करने की भी मांग की। ज्ञापन में स्पष्ट चेतावनी दी गई कि यदि शीघ्र एवं ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो अधिवक्ता समाज लोकतांत्रिक और संवैधानिक दायरे में रहकर आंदोलन करने को बाध्य होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">इस अवसर पर अध्यक्ष उमाकांत तिवारी ‘एडवोकेट’ ने कहा कि अधिवक्ता समाज न्याय व्यवस्था की रीढ़ है। “हम कानून और संविधान की मर्यादा में रहकर न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। यदि अधिवक्ताओं पर हमले होंगे और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जाएगी, तो यह लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है। सरकार को अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाने होंगे,” उन्होंने कहा।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">कार्यक्रम के दौरान मंत्री अमरनाथ पांडे एडवोकेट, रघुवंश लाल एडवोकेट, यशवंत सिंह एडवोकेट, पवन वर्मा एडवोकेट, अभिमन्यु सिंह एडवोकेट, रामजी वर्मा एडवोकेट, ओमप्रकाश पांडे एडवोकेट, इंद्रजीत सिंह एडवोकेट, सौरभ सिंह एडवोकेट, अरुण पांडे एडवोकेट, हृदयराम एडवोकेट, अजेय कुमार गौतम एडवोकेट, मनोज कुमार आजाद एडवोकेट, तौफीक अहमद एडवोकेट सहित सैकड़ों की संख्या में अधिवक्तागण मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में हत्याकांड की निंदा करते हुए दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार कर कठोर दंड देने की मांग की।</div>
<div style="text-align:justify;"> </div>
<div style="text-align:justify;">अधिवक्ताओं ने कहा कि यदि अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए सशक्त कानून नहीं बनाया गया तो ऐसी घटनाएं दोहराई जाती रहेंगी। इसलिए प्रदेश सरकार को शीघ्र निर्णय लेते हुए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना चाहिए। साथ ही जिला प्रशासन से अपेक्षा की गई कि वह इस गंभीर मामले में प्रभावी पैरवी कर न्याय दिलाने में सहयोग करेबार एसोसिएशन हर्रैया ने ज्ञापन के माध्यम से स्पष्ट किया है कि अधिवक्ता समाज अपने साथी के सम्मान और सुरक्षा के मुद्दे पर पूरी तरह एकजुट है। न्याय व्यवस्था की गरिमा बनाए रखने और कानून के राज को सशक्त करने के लिए शासन से त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई की अपेक्षा की गई है।</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="hq gt" style="text-align:justify;"></div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश</category>
                                            <category>आपका शहर</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 01 Mar 2026 19:26:54 +0530</pubDate>
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