श्रीभूमि- श्रीभूमि, जिले के दुल्लभछड़ा क्षेत्र में रसोई गैस (एलपीजी) वितरण व्यवस्था को लेकर उपभोक्ताओं में भारी असंतोष है। निर्धारित समय पर गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं होने और बार-बार ‘आज या कल’ कहकर समय टालने के आरोप संबंधित एजेंसी पर लगाए गए हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि पिछले करीब एक महीने से गैस वितरण व्यवस्था में अनियमितता के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

 

स्थानीय उपभोक्ताओं के अनुसार, रामकृष्णनगर स्थित गाजी गैस एजेंसी की ओर से पहले प्रत्येक गुरुवार को दुल्लभछड़ा डाकघर के सामने नियमित रूप से एलपीजी सिलेंडर वितरित किए जाते थे। हालांकि, करीब एक महीने से इस व्यवस्था में कथित तौर पर अनियमितता देखने को मिल रही है। उपभोक्ताओं का आरोप है कि गैस की आपूर्ति कब होगी, इसकी स्पष्ट जानकारी भी उन्हें नहीं दी जा रही है।

 

उपभोक्ताओं के मुताबिक, जब वे एजेंसी के अधिकारियों से गैस की आपूर्ति के संबंध में जानकारी लेते हैं तो कभी कहा जाता है कि ‘आज लोड हो रहा है’, तो कभी ‘कल आएगा’ कहकर उन्हें इंतजार करने को कहा जाता है। इस तरह कोई निश्चित तारीख या समय बताए बिना उपभोक्ताओं को बार-बार इंतजार कराया जाता है, लेकिन निर्धारित समय पर गैस उपलब्ध नहीं हो पाती। इस स्थिति के कारण दूर-दराज के इलाकों से सिलेंडर लेने के लिए दुल्लभछड़ा पहुंचने वाले आम लोगों को विशेष रूप से परेशानी उठानी पड़ रही है।

 

उपभोक्ताओं का सवाल है कि जब अन्य क्षेत्रों में निर्धारित समय के अनुसार एलपीजी वितरण किया जा सकता है, तो दुल्लभछड़ा डाकघर के सामने नियमित रूप से गैस वितरण क्यों नहीं हो रहा है? स्थानीय उपभोक्ताओं ने आशंका जताई है कि संबंधित व्यवस्था में लापरवाही के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है या नहीं, इसकी जांच की जानी चाहिए। उन्होंने जिला प्रशासन से मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कराने और गैस आपूर्ति में कथित अनियमितता के वास्तविक कारणों का पता लगाने की मांग की है।

 

उपभोक्ताओं ने मांग की है कि भविष्य में निर्धारित समय के अनुसार नियमित रूप से एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही, उपभोक्ता उत्पीड़न पर रोक लगाते हुए गैस वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता बरती जाए। स्थानीय लोगों ने जिला उपायुक्त (डीसी) का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित करते हुए जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। उपभोक्ताओं का कहना है कि लंबे समय से उन्हें गैस के लिए अनिश्चितता और इंतजार का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में प्रशासन को मामले में हस्तक्षेप कर नियमित और समयबद्ध एलपीजी वितरण सुनिश्चित करना चाहिए। यदि जांच में किसी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता सामने आती है, तो संबंधित जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।

 

बस्ती। बस्ती जिले के सबसे बड़ी तहसीलहर्रैया तहसील अंतर्गत राजस्व गांव बैरहना में गाटा संख्या 42 एवं 43 की जमीन पर बने कोठी को खाली कराना विभाग के गले का फांस बनता जा रहा है । उच्च अधिकारियों को शिकायती पत्र देने के बावजूद राजस्व विभाग द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नही किया गया है । ग्रामिणो ने विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि भूमाफिया कर्मचारी को दमड़ी का लालच दिखा कर अपने मनसुबे में कामयाब होते नजर आ रहे हैं।

 

पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी संबंधित अधिकारियों की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है।ग्रामीणों का आरोप है कि मामले की लिखित शिकायत उच्च अधिकारियों को देने के बावजूद राजस्व विभाग ने न तो स्थलीय निरीक्षण किया और न ही कब्जा हटाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए। इससे विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं।गांव के लोगों का कहना है कि दबंग भूमाफिया कर्मचारियों को लालच/अपने पहुंच का भय दिखाकर कानून को मसलने की बात करते है। यहां जनता की बाते सही साबित हो रही है।

 

आठ जुलाई 2020 की शिकायत और फरवरी 2026 की शिकायतो पर यदि हरैया तहसील प्रशासन कार्रवाई की होती तो बुद्ध सागर पांडे को दुबारा डीएम को शिकायत नही देना पड़ता| दबंग भूमाफिया हरिश्चंद्र पाण्डे तथा नारायण पाण्डे का भय पूरे गांव में इस कदर व्याप्त है कि वह सबको कीडा मकोड़ा समझता है । सरकारी कर्मचारी को मसलने तक की बाते भी करते ग्रामीणो ने अपने कानो से सुना है । जो उन लोगों ने मीडिया को बताया है।

 

चर्चा यह भी है कि “सुविधा शुल्क” के चलते सरकारी जमीन को दमड़ी के भाव दान किए जाने जैसा माहौल बना हुआ है और जिम्मेदार विभाग चुप्पी साधे हुए है।ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराकर अवैध कब्जा तत्काल हटाया जाए तथा दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इस गंभीर प्रकरण को कितनी गंभीरता से लेता है और सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए कब तक प्रभावी कदम उठाए जाते हैं।