बरेली/   आंवला तहसील में ​सरकारी योजनाओं का अनुचित लाभ उठाने के लिए तथ्यों को छिपाकर बनाए गए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्लूएस के प्रमाण पत्र का भंडाफोड़ हुआ है। तहसील आंवला के ग्राम डप्टा श्यामपुर निवासी एक युवक ने शहर ब कस्बे में अपना मकान व कारखाना होने की जानकारी छिपाकर तथा अपने मूल पते में फेरबदल करके फर्जी तरीके से ईडब्लूएस प्रमाण पत्र हासिल कर BHU  जैसे सरकारी संस्थान में प्रवेश ले लिया। शिकायत पर हुई उच्च स्तरीय जांच के बाद तहसीलदार आंवला ने कड़ा रुख अपनाते हुए प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया है।

 

​ग्राम डप्टा श्यामपुर निवासी आयुष दीक्षित पुत्र सुनील कुमार दीक्षित ने तहसील कार्यालय से ईडब्लूएस प्रमाण पत्र जारी करवाया था। इस प्रमाण पत्र के आधार पर वह आर्थिक रूप से पिछड़े , सामान्य वर्ग के लिए दस प्रतिशत आरक्षित सरकारी लाभ लेकर  सरकारी विश्वविद्यालय (बनारस हिंदू  यूनिवर्सिटी) में  प्रवेश ले लिया था। हालांकि, मामले की भनक आकांक्षा दीक्षित को लगी, जिन्होंने साक्ष्यों के साथ इसकी शिकायत सीधे मंडलायुक्त से की।

 

​शिकायतकर्ता में आरोप था कि आयुष दीक्षित ने जानबूझकर प्रशासन से अपनी संपत्ति का विवरण  छिपाया  है व मूल पते में भी फेरबदल किया है। गांव में पुश्तैनी जमीन के साथ-साथ बरेली शहर के मढ़ीनाथ जैसे पॉश इलाके में व सर्वोदय नगर  में भी उनका अपना निजी मकान है। व बलिया कस्बे में भी कारखाना है। नियमानुसार, शहर व ग्रामीण क्षेत्र में निश्चित दायरे से अधिक का मकान  होने पर व्यक्ति ईडब्लूएस श्रेणी के दायरे से बाहर हो जाता है।

​जांच में खुली पोल।

 

​मंडलायुक्त के निर्देश पर मामले की जांच तहसील प्रशासन को सौंपी गई। विभिन्न स्तरों पर राजस्व विभाग की टीम ने जब आयुष दीक्षित की चल-अचल संपत्ति का ब्योरा खंगाला, तो शिकायत के तथ्य सही पाए गए। बरेली शहर में मकान  व आय के अन्य श्रोत होने की बात पुख्ता होते ही हड़कंप मच गया।

​जांच रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार आंवला ब्रजेश कुमार वर्मा ने तत्काल प्रभाव से आयुष दीक्षित का ईडब्लूएस प्रमाण पत्र रद्द करने का आदेश जारी कर तुरंत प्रमाणपत्र कार्यालय में जमा करने का आदेश दिया है।

 

बस्ती। बस्ती जिले के सबसे बड़ी तहसीलहर्रैया तहसील अंतर्गत राजस्व गांव बैरहना में गाटा संख्या 42 एवं 43 की जमीन पर बने कोठी को खाली कराना विभाग के गले का फांस बनता जा रहा है । उच्च अधिकारियों को शिकायती पत्र देने के बावजूद राजस्व विभाग द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नही किया गया है । ग्रामिणो ने विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि भूमाफिया कर्मचारी को दमड़ी का लालच दिखा कर अपने मनसुबे में कामयाब होते नजर आ रहे हैं।

 

पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी संबंधित अधिकारियों की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है।ग्रामीणों का आरोप है कि मामले की लिखित शिकायत उच्च अधिकारियों को देने के बावजूद राजस्व विभाग ने न तो स्थलीय निरीक्षण किया और न ही कब्जा हटाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए। इससे विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं।गांव के लोगों का कहना है कि दबंग भूमाफिया कर्मचारियों को लालच/अपने पहुंच का भय दिखाकर कानून को मसलने की बात करते है। यहां जनता की बाते सही साबित हो रही है।

 

आठ जुलाई 2020 की शिकायत और फरवरी 2026 की शिकायतो पर यदि हरैया तहसील प्रशासन कार्रवाई की होती तो बुद्ध सागर पांडे को दुबारा डीएम को शिकायत नही देना पड़ता| दबंग भूमाफिया हरिश्चंद्र पाण्डे तथा नारायण पाण्डे का भय पूरे गांव में इस कदर व्याप्त है कि वह सबको कीडा मकोड़ा समझता है । सरकारी कर्मचारी को मसलने तक की बाते भी करते ग्रामीणो ने अपने कानो से सुना है । जो उन लोगों ने मीडिया को बताया है।

 

चर्चा यह भी है कि “सुविधा शुल्क” के चलते सरकारी जमीन को दमड़ी के भाव दान किए जाने जैसा माहौल बना हुआ है और जिम्मेदार विभाग चुप्पी साधे हुए है।ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराकर अवैध कब्जा तत्काल हटाया जाए तथा दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इस गंभीर प्रकरण को कितनी गंभीरता से लेता है और सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए कब तक प्रभावी कदम उठाए जाते हैं।