बस्ती। बस्ती जिले के थाना रुधौली पुलिस द्वारा  वाहन पर चढ़कर बंदूक के साथ प्रदर्शन करने से संबंधित चार पहिया ब्लैक स्कॉर्पियो (वाहन सं0 UP 32QF0036) के वाहन स्वामी  अमरिश सिंह पुत्र मनोज सिंह उम्र करीब 26 वर्ष ग्राम डड़वा खुर्द थाना रुधौली जनपद बस्ती को धारा 170/126/135 BNSS के तहत कार्यवाही कर माननीय न्यायालय भेजा गया तथा हाथ में रायफल लिए हर्ष उर्फ मानवेंद्र सिंह पुत्र धर्मराज सिंह उम्र करीब 20 वर्ष ग्राम मझवा कला थाना रुधौली जनपद बस्ती के विरुद्ध धारा 126/135 BNSS के तहत कार्यवाही कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया एवं संबंधित चार पहिया ब्लैक स्कॉर्पियो वाहन संख्या UP32QF 0036 को थाना स्थानीय पर लाकर सीज की कार्यवाही की गई। लेकिन ताजा मामला रुधौली थाना क्षेत्र का है कहीं ना कहीं पुलिस के सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं सरकार के रोक  के बावजूद ऐसी हरकत करने वालों का पुलिस का खौफ नहीं रह गया है सिस्टम को सुधारने के बजाय सिस्टम बिगड़ नजर आ रहा है। 

बस्ती। बस्ती जिले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई एएलएस एम्बुलेंस सेवा प्रदाता कंपनी मेड केयर 365 के द्वारा संचालित की जा रही है रत्नेश चौधरी ग्राम -जाता पोस्ट - सोनहा जिला बस्ती के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था पीड़ित परिजनों की सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस ने घायल को जिला हॉस्पिटल बस्ती पहुंचाया उनके सिर और हाथ में गंभीर चोट लगने ले कारण जिला हॉस्पिटल के डॉक्टर द्वारा प्राथमिक ट्रीटमेंट करने के बाद गोरखपुर रेफर कर दिया गया हैं।

 

अनुराग चौधरी के द्वारा एएलएस एम्बुलेंस पर फोन किया जाता है इनके मरीज के लिए एंबुलेंस प्रदान की जाती है एएलएस एम्बुलेंस के ईएमटी संतोष यादव के द्वारा मरीज को एंबुलेंस में शिफ्ट किया गया और मरीज को ईएमटी के द्वारा ऑक्सीजन व ग्लूकोज ड्रिप देते हुए गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज मरीज को सुरक्षित इमरजेंसी में भर्ती करवाया गया ।

 

यूपी 32 ईजी 6392 में पायलट राम बहादुर का भी योगदान रहा । एम्बुलेंस को मानक स्पीड और सेफ ड्राइव की गई जिससे मरीज के घर वाले एंबुलेंस सेवा से बहुत प्रभावित थे और कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई एंबुलेंस सेवा बहुत अच्छी है जो गरीब व असहाय परिवारों के लिए 24 घण्टे निःशुल्क सुविधाएं प्रदान कर रहा है । एम्बुलेंस की अच्छी सुविधा मिलने पर पीड़ित परिवार ने एम्बुलेंस कर्मियों के प्रति आभार व्यक्त किया ।

बस्ती। बस्ती जिले मे गुरूवार को अखिल भारतीय छत्रपति शिवाजी महाराज वेलफेयर फाउन्डेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्वान्चल विकास बोर्ड के निवर्तमान सदस्य बौद्ध अरविन्द सिंह पटेल के नेतृत्व में फाउन्डेशन पदाधिकाण्रियों, कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को सम्बोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। मांग किया कि निजी स्कूलों में शिक्षा के बाजारीकरण पर रोक लगाया जाय।

 

ज्ञापन देने के बाद बौद्ध अरविन्द सिंह पटेल ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार के स्तर पर गरीब छात्रों को समान शिक्षा दिये जाने की विधिक व्यवस्था है किन्तु निजी स्कूल इसका पालन नहीं करते। कहा कि फाउन्डेशन प्रदेश के मुख्यमंत्री से निरन्तर आग्रह कर रहा है कि शिक्षा के लिये समान अवसर उपलब्ध कराये जाय।

 

मुख्यमंत्री इस दिशा में गंभीर भी है किन्तु स्थानीय स्तर पर सम्बंधित अधिकारियों की उपेक्षा के कारण गरीब परिवारों के छात्र आर्थिक अभाव में पढाई छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। कहा कि निजी स्कूलों में छात्रों का प्रतिवर्ष रिएडमीशन, स्कूल प्रबंधन द्वारा ड्रेस व मनचाहे प्रकाशन की किताबों के नाम पर लूट खसोट चल रही है और जिम्मेदार चुप है। इस समस्या का समाधान ढूढना ही होगा।

 

ज्ञापन देने वालों में फाउन्डेशन की महिला मंच प्रदेश अध्यक्ष गीता सिंह कुशवाहा, मण्डल अध्यक्ष कपिलदेव चौधरी, जिलाध्यक्ष जुग्गीलाल वर्मा, शिवशंकर श्रीवास्तव एडवोकेट, महेश कुमार, राकेश चौधरी, रामफल गौतम, घनश्याम श्रीवास्तव, राजमति चौधरी, राहुल पटेल, अरूण चौधरी के साथ ही अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ता शामिल रहे।

बस्ती। बस्ती जिला अधिकारी द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के अन्तर्गत अन्तिम मतदाता सूची 10 अप्रैल 2026 को प्रकाशित कर दी गयी है। उक्त के संबंध में कलेक्टेªट सभागार में बैठक की गयी। बैठक को सम्बोधित करते हुए जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती कृत्तिका ज्योत्स्ना ने बताया कि वर्तमान समय में जनपद में कुल मतदाता-1731516 है, जिसमें पुरूष मतदाता-949999 एवं महिला मतदाता-781508 तथा थर्ड जेण्डर मतदाता-9 है। उन्होने बताया कि जनपद का जेण्डर रेशियों 823 तथा ईपी रेशियों 57.73 है।

 

उन्होने बताया कि दावे एवं आपत्तिया प्राप्त करने की अन्तिम तिथि दिनॉक 06 मार्च 2026 की अवधि तक जनपद में 131053 फार्म-6 प्राप्त हुआ, जिसका शतप्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है। उन्होने यह भी बताया कि 31 मार्च 2026 तक जनपद में कुल 134408 फार्म-06 ई-रोल अपडेट किए जा चुके है। उन्होने बताया कि कुल 418146 मतदाताओं को जारी नोटिस की सुनवाई की कार्यवाही जनपद स्तर पर हुयी, जिसमें अन्तिम प्रकाशन हेतु 413491 मतदाताओं को पात्र पाया गया तथा 4655 मतदाताओं को अपात्र पाते हुए फार्म-7 की कार्यवाही की गयी।

 

उन्होने बताया कि डीईओ पोर्टल पर अपलोड अन्तिम प्रकाशित मतदाता सूची का लिंक-https://basti.nic.in/final-publicotion-voter-list-2026/  है। उन्होने यह भी बताया कि यदि जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुका है और यदि आपका नाम किसी कारणवश अन्तिम मतदाता सूची में शामिल नही हो सका है तो फार्म-6 भरकर मतदाता सूची में पंजीकृत करा सकते है। बैठक में एडीएम/उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिपाल सिंह चौहान, एसडीएम शत्रुध्न पाठक, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ओम प्रकाश, प्रधान सहायक अजय कुमार पाण्डेय, वरिष्ठ सहायक पीयूष गुप्ता एवं समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधिगण उपस्थित रहें।

बस्ती। बस्ती जिले के सबसे बड़ी तहसील हरैया के तहसीलदार कई सालों से चल रहे धारा 67 की कार्रवाई स्वयं ध्वस्ती करण का आदेश पारित किया खलिहान की भूमि पर बने मकान पर नोटिस चश्मा करके दिए गए सप्ताह कासमय समाप्त होने के बाद बुलडोजर की कार्रवाई कर खलिहान की भूमि अभी तक नहीं खाली करवाया गया संदेह के घेरे मेंतहसीलदार हर्रैया की कुर्सी भ्रष्टाचार की दलदल में फंसी हुई दिखाई दे रही है।

 

खलिहान व गड्ढे की जमीन पर बनी लाखों की कोठी के मामले में तहसील प्रशासन भू माफिया को बचाते हुए कार्रवाई कर सुर्खियां बटोर रही है ।तहसीलदार कार्यालय से ध्वस्तीकरण का आदेश होने के बावजूद भी खलिहान की भूमि खाली नहीं हो सकी ।समुचित कार्रवाई के नाम पर तहसील प्रशासन आईजीआरएस पर गलत रिपोर्ट लगाकर शिकायतकर्ता को मूर्ख बनाने का काम कर रही हैं ।बल्कि आईजीआरएस की रिपोर्ट पर शिकायतकर्ता ने असंतुष्टि जाहिर की है। 

 

आपको बताते चलें कि लगभग 2 माह पूर्व हरैया तहसील के राजस्व गांव बैरहना में गाटा संख्या 42 व 43 में अवैध कब्जेदारों का कब्जे का मामला प्रकाश में आया था ।जो की खलिहान व गड्ढे की जमीन है ।तहसीलदार अभय राज लगभग दो माह बाद खलिहान की जमीन पर ध्वस्तीकरण का नोटिस देकर कार्रवाई का दिखावा किया था जिसकी समय सीमा एक सप्ताह थी जो पूर्ण हो चुकी है।

 

मीडिया ने कार्यवाही के लिए जब तहसीलदार अभय राज से फोन के माध्यम से जानकारी लेनी चाहिए तो उनका फोन नहीं उठा। बड़ा सवाल यह है कि क्या अभय राज गुपचुप तरीके से कार्रवाई का कोरम पूरा कर रहे हैं या मोटी रकम लेकर दबंग भू माफिया को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं । जिससे भू माफिया का मनोबल बढ़ता जा रहा है

बस्ती। बस्ती जिले में स्थित दक्षिण दरवाजा रोड स्थित बस्ती लाइफ लाइन हॉस्पिटल पर एक गंभीर आरोप सामने आया है। परिजनों का कहना है कि अस्पताल प्रशासन 06 दिन के नवजात बच्चे को जबरन रोके हुए है और डिस्चार्ज नहीं कर रहा है।

मामला ग्राम कोठवाभरतपुर, विकास खंड बहादुरपुर निवासी शब्बीर अहमद के रिश्तेदार से जुड़ा बताया जा रहा है। परिजनों के अनुसार, नवजात को कई दिनों से अस्पताल में भर्ती रखा गया है, जबकि उसकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। इसके बावजूद अस्पताल प्रशासन डिस्चार्ज करने में टालमटोल कर रहा है।

 

इस घटना को लेकर परिजनों में आक्रोश बढ़ गया है। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही और जबरन रोककर रखने का आरोप लगाया है।वहीं, नगर पंचायत के नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि राना दिनेश प्रताप सिंह ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि वह बस्ती पहुंचते ही इस पूरे प्रकरण की शिकायत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करेंगे।घटना के बाद अस्पताल परिसर में तनाव का माहौल बना हुआ है। फिलहाल इस संबंध में अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

 

बस्ती जिले केभानपुर तहसील सभागार में जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु तहसील दिवस का आयोजन जिलाधिकारी श्रीमती कृत्तिका ज्योत्स्ना की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी ने भी जनसुनवाई किया। जिलाधिकारी ने तहसील दिवस में दूर-दराज से आए फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया तथा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सभी शिकायतों का समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

 

      जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की मंशा है कि जनता को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी शिकायत को लंबित न रखा जाए तथा प्रत्येक प्रकरण की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। उप जिलाधिकारी हिमांशु कुमार ने बताया कि तहसील दिवस में कुल 56 शिकायते प्राप्त हुई, जिसमे से 5 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को सौंपते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर समाधान करने के निर्देश दिए गए।

 

     इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक डा. यशवीर सिंह ने सुनवाई करते हुए पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि थानों से संबंधित मामलों को तत्परता से निस्तारण करायें। सम्पूर्ण समाधान दिवस में डीएफओ डा. शिरीन, सीएमओ डा. राजीव निगम, डीडीओ अजय कुमार सिंह, पीडी राजेश कुमार, डीपीआरओ धनश्याम सागर, समाज कल्याण अधिकारी लालजी यादव, मत्स्य अधिकारी संदीप वर्मा, डीएसओ विमल शुक्ला, सीवीओ डा. ए.के. गुप्ता, उप निदेशक कृषि अशोक कुमार गौतम, डीएचओ अरूण त्रिपाठी सहित जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहें।

बस्ती। बस्ती जिले के तहसील हर्रैया के एसडीएम (न्यायिक) शशिबिंदु कुमार द्विवेदी इन दिनों अपने एक ऐसे कारनामे को लेकर चर्चा में हैं, जिसने न्याय व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला एक औद्योगिक भूमि का है, जिससे संबंधित भागीदार वर्ष 1992 में ही अपनी लायबिलिटी और एसेट से मुक्त हो चुके थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 34 साल बाद, 2026 में, उन्हीं को दोबारा नाजायज कब्जा दिलाने की कवायद शुरू कर दी  कि इस कार्रवाई में दो जालसाजों को उक्त औद्योगिक भूमि पर कब्जा दिलाने की मंशा से पहले से लागू स्टे को खत्म करने की योजना बनाई गई। और इसके लिए 2016 के एक मुकदमे को ही खारिज करने का रास्ता चुना गया।

 

अब जब नीयत पहले से तय हो, तो तर्क जुटाने में भला कितना समय लगता है! साहब ने एक नहीं, कई आधार गढ़े और आनन फानन में मुकदमा खारिज भी कमुकदमे की खारिजी के साथ ही स्टे भी समाप्त हो गया, जो इन कथित जालसाजों के लिए सबसे बड़ी बाधा था। अब आगे क्या होगा ? यह तो किसी घटना के घटित होने के बाद कानून-व्यवस्था ही तय करेगी !

 

और साहब भी इसके लिए याद जरूर किए जाएंगे। लेकिन मुंसिफ बस्ती के आदेश के आधार पर दाखिल इस मुकदमे को खारिज करने के जो आधार दिए गए, वे खुद अपने आप में गम्भीर सवाल खड़े करते हैंअपने आदेश में साहब लिखते हैं, "खतौनी में पक्षकारों में किसी भी पक्षकार का नाम फर्म के पार्टनर के रूप में अंकित नहीं है। इस प्रकार इस वाद बिन्दु का निस्तारण वादी के पक्ष में नकारात्मक रूप में किया जाता है।अब सवाल यह उठता है कि, क्या किसी भी खतौनी में भूमिधर के नाम के साथ “किसान” या “मकान मालिक” आदि लिखा रहता है? जमीन का स्वरूप और उपयोग तो स्वतः स्पष्ट होता है, यह एक सामान्य समझ की बात है। लेकिन जब नीयत ही कुछ और हो, तो सामान्य समझ भी बेअसर हो जाती आगे आदेश में उल्लेख है, "प्रतिवादी श्री प्रवीश चन्द्र धर द्विवेदी द्वारा शपथ पत्र के साथ अवगत कराया है कि, प्रकीर्ण वाद संख्या 76/11/2024 श्रीश चंद्र धर द्विवेदी बनाम प्रवीश चन्द्र धर द्विवेदी को निरस्त किया जा चुका है।"हकीकत यह है कि ऐसा कोई मुकदमा अस्तित्व में ही नहीं है। और न ही इस कथित मुकदमे का इस आदेश से कोई सीधा संबंध ही हो सकता है। लेकिन "निरस्त" शब्द का जादू ऐसा चला कि उसे भी आधार बना लिया गया।

 

साहब आगे लिखते हैं, "वास्तव में एक ऐसे आदेश के आधार पर अनुतोष की मांग की गई है जो वर्तमान में माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।" जबकि विधि का सामान्य सिद्धांत है कि किसी न्यायालय का आदेश तब तक प्रभावी रहता है, जब तक उस पर कोई नया आदेश पारित न हो जाए। केवल मुकदमे का विचाराधीन होना, आदेश को निष्प्रभावी नहीं करता। यहां जिस मुकदमे को आधार बताया गया, पात्रता के मुताबिक वह 2017 से अब तक केवल एडमिट अवस्था में ही पड़ा हुआ है। लेकिन आदेश लिखने के लिए आधार तो चाहिए थे, सो गढ़ लिएसाहब ने अपने आदेश में तर्क दिया कि, "वास्तव में प्रश्नगत वाद उभय पक्षों के मध्य भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के तहत साझेदारी विवाद से संबंधित है और वादी ने अभिलेखीय राजस्व दस्तावेजों से अपना कब्जा सिद्ध नहीं किया है।" साहब का यह तर्क स्पष्ट करता है कि, वे भी विपक्षियों की राह पर चलते हुए 'मुंसिफ बस्ती' के उस मूल आदेश को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं जो इस पूरे मुकदमे की बुनियाद है। ऐसे में साहब यह साबित करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि, सच चाहे जो भी हो वे उसे हरगिज नहीं देखेंगे। और विपक्षियों के हित में इस मुकदमे का गला घोंटकर ही मानेंसाहब ने आधार गढ़ते समय प्रतिवादी का हवाला देते हुए राजस्व संहिता की सीमाओं से बाहर निकलकर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आदि पर भी लंबा व्याख्यान दे डाला।

 

एक्ट की धारा 63 का बाकायदा उल्लेख किया गया और प्रतिवादी की भाषा में यह स्थापित करने की कोशिश की गई कि रिटायरमेंट की सूचना सार्वजनिक नहीं की गई।  आदेश पढ़ते समय कई जगह ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रतिवादी बोल रहा हो और साहब केवल उसे लिख रहे हों। हैरत की बात यह है कि न तो यह जांचने की जरूरत समझी गई कि मूल मुकदमा क्या है? ना ही 27 अगस्त 2025 को फर्म आदि से संबंधित नामांतरण के लिए जारी "परिषदादेश" का अनुपालन करने की जरूरत समझी गई। और ना ही वाद के आधार, मुंसिफ के आदेश/ डिग्री को तरजीह दी गई। और न ही यह देखा गया कि, जिन आधारों पर साहब का आदेश टिका है, वे प्रासंगिक भी हैं या नहीं। सबसे अहम सवाल यह कि, प्रतिवादी सच बोल रहा है या झूठ ? इस पर तो मानो विचार करना भी जरूरी नहीं समझा गया। विडंबना यह भी है कि जिस प्रतिवादी के नाम के आगे साहब “श्री” लगाते नहीं थक रहे, उन्हीं पर आरोप है कि, उन्होंने मुकदमे के दौरान ही खतौनी में दर्ज अपने नामों का जमकर दुरुपयोग किया। फर्म की विवादित जमीन का नामांतरण कराया, खारिज-दाखिल कराया।

 

और यहां तक कि समानांतर न्यायालय में बंटवारे का मुकदमा दाखिल कर एकपक्षीय प्राइमरी डिग्री तक हासिल कर ली। लेकिन इन सब तथ्यों का जिक्र आदेश में कहीं नहीं मिलता। कार्रवाई तो दूर की बात है।स्पष्ट है कि, आदेश की शुरुआत ही मुकदमे को खारिज करने की मंशा से हुई थी। और अंत तक प्रतिवादी के पक्ष को साधते हुए वही परिणाम हासिल भी कर लिया गया। अदालत अपनी थी, अधिकार अपने थे, तो परिणाम भी मनमाफिक ही आया। कुल मिलाकर साहब ने वही कहा और किया, जिसकी उम्मीद जालसाज विपक्षी करते रहे हैं।

 

वादी के पक्ष में तो सिर्फ कृत्रिम कमियां ही गिनाई गईं। और उसके द्वारा प्रस्तुत तमाम साक्ष्यों को भी दबाकर साक्ष्यों का अभाव बता दिया जिला अदालत के कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने इस आदेश को देखकर मुंह बिचकाते हुए इसे “पूर्व नियोजित ऑर्डर” तक कह डाला।

 

और अंत में वही पुरानी बात याद आती है, "जब पैसे से वास्ता हो जाए, तो फिर इज्जत आबरू, न्याय अन्याय की चिंता भला कौन करता खैर, जीवन और जीविका की लड़ाई हर व्यक्ति पूरी ताकत से लड़ता है, और वादी भी लड़ेगा ही। यह जरूरी नहीं कि हर जगह ऐसे ही चेहरे बैठे हों। लेकिन असली चिंता इस बात की है कि, आखिर ये साहब कब तक न्यायिक चोला ओढ़कर न्याय का यूँ ही चीरहरण करते रहेंगे, और व्यवस्था देखती रहेगी ?

बस्ती। बस्ती जिलेमें निजी अस्पतालों के गोरखधंधे का शिकार फिर एक नवजात हुई और लाइफ लाइन हास्पिटल के कर्मचारियों  की जालसाजी से उसकी जान चली गयी और अस्पताल प्रशासन द्वारा मृतका के तीमारदारों से फोन कर मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है परन्तु पीड़ित पक्ष बिना कार्यवाही किसी भी शर्त को मानने को तैयार नहीं है ।

 

मिली जानकारी के अनुसार माधुरी पत्नी दिलीप निवासी परसामाफी , विकास खण्ड सांथा जनपद - संतकबीर नगर ने 12 मार्च 2026 को दिन में 4 बजे प्रतापपुर के एक सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र में नवजात को जन्म दिया। स्वास्थ्य केन्द्र पर बताया गया कि बच्चा जन्म के बाद रोया नही , कोई समस्या न हो इसलिए बच्चे को कहीं स्पेस्लिस्ट डाक्टर को दिखाया जाए। इसके बाद नवजात के परिजन उसे लेकर नंदौर आए और वहाँ पर एक पैथालोजी में सीबीसी व अन्य जाँच करवाया।

 

रिपोर्ट में इंफेक्शन की पुष्टि हुई और तुरन्त ही परिजन वहाँ से चलकर लाइफ लाइन अस्पताल बस्ती पहुँचे व रात कबीर 10.30 बजे भर्ती करा दिया , यहीं से फिर अस्पताल वालों के लूटपाट का खेला शुरु हो जाता है। एक सप्ताह भर्ती रहने के बाद प्रतिदिन अस्पताल प्रशासन द्वारा हजारो से ऊपर की दवाएं क्रय करायी गयी परन्तु मरीज के स्थिति में कोई अच्छा सुधार नहीं आया।

 

दिनाँक 21 मार्च को नवजात के तीमारदारों द्वारा अस्पताल प्रशासन से मरीर को रिफर करने की बात की गयी परन्तु अस्पताल के जिम्मेदारों द्वारा तीमारदारों को समझाया गया कि आज तक का जो हिसाब रुपया 36000 हजार बन रहा है उसे जमा करा दो बच्चा ठीक है दो चार दिन और रहो उसका कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा इसके बाद बच्चा पूर्णतः स्वस्थ्य हो जायेगा और हम उसे डिस्चार्ज कर देंगें।

 

धीरे धीरे बच्चे की हालत  बिगड़ती गयी और दिनांक 28 मार्च दिन शनिवार को अस्पताल प्रशासन द्वारा मरीज के तीमारदारों के पास फोन करके बताया गया कि आपका बच्चा स्वस्थ्य हो गया है आकर डिस्चार्ज करा लीजिए और तीमारदारों के आते ही पैसे की माँग करते हुए रुपये 7000 का और भुगतान कराया गया और आनन - फानन में मरीज को यह कहते हुए डिस्चार्ज कर दिया गया कि बच्चा स्वस्थ्य हो गया है इसे ले जाइए । घर पहुंचते ही बच्चा सीरियस होता गया और अगले दिन अर्थात् 29 मार्च को दम तोड़ दिया।

 

बच्चे की मौत की खबर जब लाइफ लाइन हॉस्पिटल  को लगी तभी से अस्पताल प्रशासन व गोल्डी नामक कर्मचारी मामले को दबाने में लगे हैं । यद्यपि परिजन कार्यवाही के सिवाय किसी शर्त पर मानने को तैयार नहीं हैं और परिजन यहाँ तक कह रहे  हैं कि हमने खेत गिरवी रखकर  बच्चे की दवा कराया और अस्पताल वाले हमसे हमारा बच्चा भी छीन लिए और ऊपर से कर्ज का बोझ और लद गया।

 

लाइफ लाइन हॉस्पिटल के लिए यह कोई नयी बात नहीं है बिना जाँच ही तीमारदारों से जांच के पैसे जबरदस्ती जमा कराएं जाते हैं । पीड़ित दिलीप व माधुरी तथा अन्य तीमारदारों ने लाइफ लाइन हॉस्पिटल पर कठोर कार्यवाही करते हुए दवा के नाम पर गलत तरीके से वसूले गए पैसे को वापस कराने की मांग जिला प्रशासन से किया है ।

बस्ती। बस्ती जिले के बस्ती-कांटे मार्ग पर एक युवक ने खुद पर डीजल छिड़ककर आग लगा ली। आसपास मौजूद लोगों ने उसे जलता देख तुरंत आग बुझाई और मुंडेरवा पुलिस को सूचना दी। यह घटना मंगलवार दोपहर करीब साढ़े बारह बजे हरिओम फील्डिंग स्टेशन के बगल स्थित एक बीयर की दुकान के सामने हुई।

 

सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष मुंडेरवा प्रदीप कुमार सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने एम्बुलेंस की मदद से घायल युवक को जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उसका इलाज शुरू किया गया। युवक की पहचान सचिन उर्फ राज (25) पुत्र शिवशंकर के रूप में हुई है, जो गोरखपुर के बैदवली कटसहरा का निवासी है। बताया जा रहा है कि राज मोलहू, जगदीशपुर स्थित अपने ननिहाल में रहता है और आजीविका के लिए ऑटो चलाता है।

 

पुलिस पूछताछ में राज ने बताया कि वह किसी बात को लेकर तनाव में था, जिसके चलते उसने यह कदम उठाया। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। युवक टेंपो चलाकर अपना खर्चा चलता था किसी बात को लेकर कई दिनों से टेंशन में था इसीलिए खुद को आपके हवाले कर दिया पुलिस को दिए गए बयान में बताया कि इसमें किसी की गलती नहीं खुद गलती है

बस्ती। बस्ती जिले में प्रदेश की योगी सरकार एक तरफ भ्रष्टाचार के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति का ढिंढोरा पीट रही है, वहीं दूसरी तरफ जनपद के कुदरहा विकास खंड अंतर्गत उजियानपुर ग्राम पंचायत में इस नीति का सरेआम जनाजा निकाला जा रहा है। यहाँ ग्राम प्रधान ने सरकारी सिस्टम को सीधी चुनौती देते हुए मनरेगा योजना को लूट का अड्डा बना दिया है। गांव के 112 गरीब मजदूरों के खून-पसीने की कमाई अब प्रधान की दबंगई और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है।

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ग्रामीणों का आरोप है कि उजियानपुर में विकास कार्यों के नाम पर केवल कागजों के घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। मनरेगा पोर्टल पर फर्जी मस्टररोल भरकर सरकारी धन का बंदरबांट किया जा रहा है। 112 ऐसे मजदूरों का नाम सामने आया है जिन्होंने काम तो किया, लेकिन उनकी मजदूरी का पैसा या तो प्रधान के चहेतों के खातों में गया या उसे डकार लिया गया। पीड़ित मजदूरों का कहना है कि जब वे अपने हक की मांग करते हैं, तो उन्हें रसूख का डर दिखाकर चुप करा दिया जाता है।

 

हैरानी की बात यह है कि मनरेगा जैसी पारदर्शी व्यवस्था को भी ग्राम प्रधान ने अपने निजी फायदे के लिए 'हैक' कर लिया है। बिना काम किए भुगतान निकालना और अपात्रों को लाभ पहुंचाना यहाँ की दिनचर्या बन गई है। यह खेल लंबे समय से चल रहा है, लेकिन मजाल है कि ब्लॉक स्तर का कोई अधिकारी इसकी सुध ले। इससे स्पष्ट होता है कि इस भ्रष्टाचार की जड़ें कहीं न कहीं उच्चाधिकारियों के मौन समर्थन तक फैली हुई हैं।

 

गांव में चर्चा आम है कि आखिर इस भ्रष्टाचार के खेल का असली मास्टरमाइंड कौन है? आखिर किसके संरक्षण में ग्राम प्रधान उत्तर प्रदेश सरकार की साख को बट्टा लगा रहा है? क्या जिला प्रशासन इस गंभीर मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों को जेल भेजेगा, या फिर रसूखदार अपनी पहुँच के दम पर इन 112 गरीबों की 'हाय' को दबा देंगे?

 

पीड़ित मजदूरों का सब्र अब जवाब दे रहा है। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उनकी बकाया मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ और आरोपी प्रधान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की गई, तो वे विकास भवन का घेराव करेंगे। अब देखना यह है कि बस्ती जिला प्रशासन इन गरीबों के आंसू पोंछता है या भ्रष्टाचार का यह गंदा खेल ऐसे ही चलता रहेगा।