विगत दिनों अमेरिका ईरान के बीच एक लंबा समझौता हुआ, समझौते में यह स्पष्ट हो गया था कि स्टेट ऑफ हारमोंस को ईरान द्वारा खोल दिया जाएगा किंतु फिर इजरायल द्वारा लेबनान में इस समझौता के बाद लगातार हमले किए गए जिससे लेबनान में फिर तबाही मच गई है और इस हमले के परिणाम स्वरूप ईरान ने स्टेट आफ हारमोंस को फिर बंद कर दिया है और यह भी शर्त रख दी है जब तक इसराइल लेबनान पर हमले करते रहेगा तब तक स्टेट ऑफ हारमोंस भी बंद रहेगा। ईरान लंबे समय से लेबनान के हिज़्बुल्लाह को अपना प्रमुख रणनीतिक सहयोगी मानता आया है। यह संबंध केवल वैचारिक नहीं, बल्कि सुरक्षा और क्षेत्रीय प्रभाव से भी जुड़ा है।

यदि इज़राइल लेबनान में व्यापक सैन्य अभियान चलाता है, तो तेहरान इसे अपने प्रभाव क्षेत्र पर सीधी चुनौती के रूप में देख सकता है। ऐसी स्थिति में ईरान के लिए मौन रहना भी कठिन होगा और प्रत्यक्ष युद्ध में उतरना भी जोखिमपूर्ण। दूसरी ओर अमेरिका की स्थिति और भी जटिल है। वह इज़राइल की सुरक्षा का सबसे बड़ा समर्थक है, परंतु वह यह भी जानता है कि यदि संघर्ष ईरान तक फैलता है, तो पूरा मध्य-पूर्व एक ऐसे युद्ध में बदल सकता है जिसकी आर्थिक और राजनीतिक कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ेगी। तेल की कीमतों में उछाल, समुद्री व्यापार मार्गों पर संकट, वैश्विक महँगाई और ऊर्जा असुरक्षा ये सभी संभावित परिणाम अमेरिका की रणनीतिक चिंताओं का हिस्सा हैं।

कूटनीति का सबसे कठिन क्षण वही होता है जब मित्र राष्ट्र युद्ध चाहते हों और राष्ट्रीय हित शांति की माँग कर रहे हों। अमेरिका आज इसी द्वंद्व से गुजरता दिखाई देता है। एक ओर वह इज़राइल का विश्वास खोना नहीं चाहता, दूसरी ओर ईरान के साथ संवाद के दरवाज़े भी पूरी तरह बंद नहीं करना चाहता। यही संतुलन आने वाले समय की सबसे कठिन कूटनीतिक परीक्षा है।

ईरान भी आज वैसा नहीं है जैसा चार दशक पहले था। आर्थिक प्रतिबंधों ने उसकी अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला है। युवा पीढ़ी बेहतर जीवन, रोजगार और वैश्विक अवसरों की अपेक्षा रखती है। ऐसे में अमेरिका के साथ किसी संभावित समझौते का अर्थ केवल प्रतिबंधों में राहत नहीं, बल्कि आर्थिक पुनर्जीवन भी है। इसलिए तेहरान के लिए युद्ध और संवाद—दोनों के बीच संतुलन बनाना एक बड़ी चुनौती है। इतिहास बताता है कि शांति और संघर्ष साथ-साथ चलते हैं। शीत युद्ध के दौर में भी परमाणु प्रतिस्पर्धा के बीच हथियार नियंत्रण संधियाँ हुईं

विश्व राजनीति का इतिहास इस सत्य का साक्षी है कि युद्ध कभी केवल रणभूमि में नहीं लड़े जाते, वे सभ्यताओं की चेतना, अर्थव्यवस्थाओं की धड़कनों और कूटनीति की मेज़ों पर भी अपने गहरे निशान छोड़ जाते हैं। जब किसी सीमा पर पहला गोला दागा जाता है, उसी क्षण अनेक समझौतों की नींव भी हिलने लगती है। आज मध्य-पूर्व पुनः उसी मोड़ पर खड़ा है, जहाँ एक ओर अमेरिका और ईरान के बीच वर्षों से जमे अविश्वास को संवाद के माध्यम से कम करने की कोशिशें दिखाई देती हैं, तो दूसरी ओर इज़राइल और लेबनान के बीच बढ़ता सैन्य तनाव पूरे क्षेत्र को व्यापक युद्ध की ओर धकेलता प्रतीत हो रहा है।

सवाल यह नहीं कि युद्ध होगा या नहीं वास्तविक प्रश्न यह है कि यदि युद्ध की आग और भड़कती है, तो क्या अमेरिका और ईरान के बीच बनती हुई कूटनीतिक संभावनाएँ उसी आग में भस्म हो जाएँगी? मध्य-पूर्व केवल भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति-संतुलन की धुरी है। विश्व की ऊर्जा आपूर्ति, सामरिक समुद्री मार्ग, धार्मिक आस्थाएँ और महाशक्तियों के रणनीतिक हित—सब यहाँ एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसीलिए यहाँ की हर सैन्य घटना का प्रभाव वाशिंगटन, मॉस्को, बीजिंग, ब्रुसेल्स और नई दिल्ली तक महसूस किया जाता है। कई बार युद्ध ने वार्ता को जन्म दिया और कई बार वार्ता युद्ध को रोकने में असफल रही।

इसलिए यह मान लेना कि इज़राइल–लेबनान संघर्ष शुरू होते ही अमेरिका–ईरान समझौता समाप्त हो जाएगा, राजनीतिक यथार्थ का अत्यधिक सरलीकरण होगा। यह भी उतना ही सत्य है कि यदि संघर्ष सीमित न रहकर क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले लेता है, यदि हिज़्बुल्लाह, ईरान और अन्य क्षेत्रीय शक्तियाँ प्रत्यक्ष रूप से इसमें उतरती हैं, तो अमेरिका–ईरान संबंधों में अविश्वास की खाई और गहरी हो सकती है। तब कूटनीति की भाषा बारूद के शोर में दब जाएगी।।

आज का विश्व बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। चीन अपने आर्थिक और सामरिक प्रभाव का विस्तार कर रहा है, रूस पश्चिमी दबावों का प्रतिरोध कर रहा है और यूरोप ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंतित है। ऐसे समय में मध्य-पूर्व का कोई भी बड़ा युद्ध केवल क्षेत्रीय संकट नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक शक्ति-संतुलन को प्रभावित करेगा। यही कारण है कि विश्व की लगभग सभी प्रमुख शक्तियाँ युद्ध के विस्तार को रोकने में रुचि रखती हैं।

सबसे अधिक चिंता उस आम नागरिक की है जिसका न तो युद्ध से कोई लाभ है और न ही सत्ता की महत्वाकांक्षाओं से कोई संबंध। युद्ध की हर लपट सबसे पहले निर्दोष बच्चों, महिलाओं, बुज़ुर्गों और विस्थापित परिवारों को अपनी चपेट में लेती है। इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि निर्णय शासक लेते हैं और मूल्य समाज चुकाता है।

भारत जैसे देशों के लिए भी यह संकट अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा भाग पश्चिम एशिया से जुड़ा है। वहाँ रहने वाले लाखों भारतीयों की सुरक्षा, व्यापारिक हित और समुद्री मार्गों की स्थिरता भारत की विदेश नीति के प्रमुख आयाम हैं। इसलिए भारत निरंतर संयम, संवाद और शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करता आया है। यही नीति आज भी सबसे व्यावहारिक और दूरदर्शी प्रतीत होती है।

अब यह माना जा सकता है कि इज़राइल का लेबनान पर आक्रमण अमेरिका–ईरान संबंधों को गंभीर रूप से प्रभावित अवश्य करेगा, परंतु किसी भी संभावित समझौते का भविष्य केवल युद्ध नहीं, बल्कि उससे उत्पन्न राजनीतिक निर्णय तय करेंगे। यदि विवेक, संयम और कूटनीति को प्राथमिकता मिली, तो संवाद जीवित रहेगा। यदि प्रतिशोध, विस्तारवाद और शक्ति-प्रदर्शन हावी रहे, तो समझौतों की मेज़ें फिर वर्षों तक सूनी पड़ सकती हैं। मानव सभ्यता को यह स्वीकार करना होगा कि स्थायी शांति मिसाइलों के भंडार से नहीं, बल्कि विश्वास के निर्माण से आती है।

हथियार भय पैदा कर सकते हैं, सम्मान नहीं; युद्ध सीमाएँ बदल सकते हैं, इतिहास नहीं; और कूटनीति ही वह सेतु है, जिस पर चलकर शत्रु भी भविष्य के साझेदार बन सकते हैं।आज मध्य-पूर्व केवल युद्ध के कगार पर नहीं खड़ा है, बल्कि मानवता की सामूहिक बुद्धिमत्ता की परीक्षा के सामने भी खड़ा है। आने वाले दिनों में लिए जाने वाले निर्णय यह तय करेंगे कि इतिहास आने वाली पीढ़ियों को बारूद की विरासत देगा या संवाद की संस्कृति।

संजीव ठाकुर

पश्चिम एशिया की तपती रेत पर एक बार फिर बारूद की गंध तेज हो गई है, और इस बार केंद्र में है अमेरिका,ईरान,इजरायल का जटिल त्रिकोण, जिसमें पाकिस्तान एक ऐसे संदेशवाहक की भूमिका में फँसता दिख रहा है जो न पूरी तरह किसी का हो पाया और न ही अपने घर की हालत संभाल पाया। हार्मुज़ जलडमरूमध्य, जिसे दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का केंद्र माना जाता है, इस संभावित टकराव का सबसे खतरनाक मोर्चा बन चुका है। यहां से गुजरने वाले तेल टैंकरों पर ज़रा-सी चिंगारी भी वैश्विक अर्थव्यवस्था में विस्फोट कर सकती है।

अमेरिका लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसकी क्षेत्रीय गतिविधियों को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है, जबकि इजरायल इसे अपने अस्तित्व के लिए सीधा खतरा मानता है और समय-समय पर ईरानी ठिकानों पर हमले करता रहा है। हाल के महीनों में घटनाओं की श्रृंखला ने तनाव को और अधिक तीखा कर दिया है। लाल सागर में जहाजों पर हमले, सीरिया और इराक में मिलिशिया गतिविधियाँ, और गाज़ा संघर्ष के बाद बढ़ा हुआ क्षेत्रीय असंतुलन,इन सबने हालात को विस्फोटक बना दिया है। इसी पृष्ठभूमि में पाकिस्तान ने खुद को एक मध्यस्थ के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन यह कूटनीतिक दांव उसके लिए भारी पड़ता दिख रहा है।

आर्थिक रूप से पहले से जूझ रहे देश ने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की मेहमाननवाज़ी के लिए महंगे होटलों और सुरक्षा इंतजामों पर भारी खर्च किया, जिसका बोझ आखिरकार उसकी आम जनता पर टैक्स और महंगाई के रूप में पड़ा, और यही कारण है कि देश के भीतर असंतोष की लहर तेज हो गई है। पाकिस्तान की यह स्थिति घर का न घाट जैसी हो गई है। एक ओर वह अमेरिका को खुश रखने की कोशिश करता है, दूसरी ओर ईरान जैसे पड़ोसी को नाराज़ भी नहीं करना चाहता, और इसी संतुलन की कोशिश में उसकी आंतरिक आर्थिक स्थिति और अधिक कमजोर और जर्जर हो रही है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने हालिया बयानों में स्पष्ट संकेत दिया है कि अमेरिका क्षेत्र में अपने हितों और सहयोगियों की सुरक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाने को तैयार है, और यदि ईरान ने उकसावे वाली गतिविधियाँ बंद नहीं कीं तो कठोर जवाब दिया जाएगा। यह बयान सीधे तौर पर सैन्य कार्रवाई की संभावना को खारिज नहीं करता बल्कि उसे एक रणनीतिक विकल्प के रूप में खुला रखता है। दूसरी ओर ईरान का रुख भी उतना ही सख्त है तेहरान का कहना है कि वह अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय प्रभाव की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। 

यदि उसके हितों पर हमला हुआ तो जवाब निर्णायक और व्यापक होगा। ईरानी नेतृत्व बार-बार यह दोहरा रहा है कि हार्मुज़ जलडमरूमध्य उसकी रणनीतिक पकड़ में है और जरूरत पड़ने पर वह वैश्विक तेल आपूर्ति को बाधित कर सकता है, जो दुनिया के लिए एक भयावह संकेत है। इस पूरे समीकरण में इजरायल की भूमिका भी बेहद आक्रामक बनी हुई है वह ईरान के परमाणु ठिकानों और उसके सहयोगी नेटवर्क को खत्म करने के लिए लगातार सैन्य विकल्पों पर विचार करता रहा है, और कई बार गुप्त अभियानों के जरिए ईरान को नुकसान पहुंचा चुका है।

इन तीनों शक्तियों के बीच बढ़ती अविश्वास की खाई किसी भी छोटे घटनाक्रम को बड़े युद्ध में बदल सकती है, और हार्मुज़ जलडमरूमध्य इसका सबसे संवेदनशील बिंदु है, जहां एक मिसाइल, एक ड्रोन या एक गलतफहमी भी वैश्विक संकट का कारण बन सकती है। पाकिस्तान की स्थिति इस पूरे परिदृश्य में सबसे दयनीय दिखाई देती है। एक ओर वह खुद को अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रासंगिक बनाए रखने के लिए इस तरह की मध्यस्थता करता है, लेकिन दूसरी ओर उसकी आर्थिक हकीकत उसे इस भूमिका के लिए तैयार नहीं होने देती विदेशी कर्ज, महंगाई, बेरोजगारी और राजनीतिक अस्थिरता से जूझते देश के लिए यह कूटनीतिक साहस कहीं न कहीं आत्मघाती साबित हो रहा है।

आम पाकिस्तानी नागरिक के लिए यह स्थिति और भी पीड़ादायक है, क्योंकि वह न तो इन वैश्विक रणनीतियों का हिस्सा है और न ही उसके पास इनका कोई लाभ है, लेकिन कीमत वही चुका रहा है,महंगे ईंधन, बढ़ते टैक्स और घटती जीवन-स्तर के रूप में। यदि अमेरिका और ईरान के बीच टकराव वास्तव में युद्ध में बदलता है, तो इसका असर केवल पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा; भारत सहित पूरी दुनिया पर इसके आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव पड़ेंगे, खासकर ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार मार्गों पर। इसलिए यह समय केवल शक्ति प्रदर्शन का नहीं, बल्कि संयम और संवाद का है, लेकिन मौजूदा हालात में जिस तरह से बयानबाज़ी और सैन्य गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, उससे शांति की संभावना कमजोर और टकराव की आशंका अधिक मजबूत दिखाई देती है।                            

जैसी की आशंका दिखाई दे रही है ईरान की भयभीत आम जनता एवं वर्तमान में बचे हुए ईरानी टॉप लीडर्स कि यह पुरजोर मांग है कि ईरान के पास जितना परमाणु ईंधन अमेरिका के आक्रमण से जमीन में धंसा हुआ बचा है, उससे कम से कम 10 बड़े परमाणु बम बनाए जा सकते हैं और इस परमाणु बम को बनाने के लिए ईरान प्रशासन पर पूरा दबाव डाला जा रहा है। यह हालत इसलिए पैदा हुए हैं की इस त्रिकोणीय युद्ध में ईरान को बहुत बड़ी संख्या में जनहानि और बड़ी मात्रा में आर्थिक क्षति पहुंची है, ईरानके हजारों लोग मारें गए और 25000 से ज्यादा बड़ी-बड़ी बिल्डिंग,स्कूल और हॉस्पिटल ध्वस्त हुए हैं, ईरान में शिया सुन्नी झगड़ा भी अपने चरम पर है। सुन्नी लोग अब शासन का तख्ता पलटने के प्रयास में लगे हुए हैं।

अमेरिका तथा इजरायल युद्ध से ईरान में हुए इस नुकसान को पूरा करने में ईरान को 15 से 20 साल लग सकते हैं। ईरान की सरकार और उनकी जनता के बीच जिस तरह से करो या मरो की स्थिति बनी है, जिसके परिणाम स्वरुप वहां की जनता और नेता यह चाहते हैं कि परमाणु बम बनाना तथा ईरान इजरायल और उसके सहयोगी देशों पर परमाणु हमला करना ही उनके अस्तित्व को बचाने के लिए अंतिम और सम्यक विकल्प हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर अमेरिका इजरायल और ईरान यदि परमाणु संघर्ष में बदल सकता है।

इसके परिणाम में यह परमाणु युद्ध मानव इतिहास के उन भयावह क्षणों से भी अधिक विनाशकारी होगा, जिनकी शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा किए गए परमाणु हमलों से हुई थी। हिरोशिमा पर परमाणु बम विस्फोट की घटना 6 अगस्त 1945 को हुई थी, जब अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। इसके तीन दिन बाद, नागासाकी पर परमाणु बम विस्फोट 9 अगस्त 1945 को हुआ, जब अमेरिका ने ही नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया। यह घटनाएँ द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में अमेरिका और जापान के बीच हुए युद्ध का हिस्सा थीं।

गौर तलब है कि उसे समय के परमाणु बम सीमित शक्ति के थे और उनका प्रभाव मुख्यतः स्थानीय स्तर पर केंद्रित रहा था, जबकि आज के परमाणु हथियार अत्यधिक उन्नत, बहु-मेगाटन क्षमता वाले और दूरगामी प्रभाव वाले विकसित हो चुके हैं। आधुनिक परमाणु युद्ध केवल एक शहर या देश तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि इसका प्रभाव विश्व के हर देश के स्तर पर फैलेगा, यदि ईरान परमाणु हथियार का उपयोग करता है या उस पर परमाणु हमला होता है तो सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रभाव मध्य पूर्व क्षेत्र में दिखाई देगा, जिसमें इज़रायल की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो सकती है वह पूरी तरह विनाशकारी स्थिति में पहुंच सकता है।

वहां जनसंख्या का बड़ा हिस्सा तुरंत प्रभावित होगा और बुनियादी ढांचा समाप्त हो सकता है। इसके साथ ही सऊदी अरब में रेडियोधर्मी कण  पहुंचने की आशंका होगी जिससे वहां के तेल भंडार, जल स्रोत और जनजीवन गंभीर रूप से प्रभावित होंगे। इराक और सीरिया जैसे पड़ोसी देश जो पहले से अस्थिर हैं, यहां परमाणु विकिरण के कारण मानवीय संकट और भी गहरा जाएगा, तुर्की जो यूरोप और एशिया के बीच स्थित है, वह रेडियोधर्मी बादलों के प्रभाव से कृषि और स्वास्थ्य संकट का सामना कर सकता है। इसके आगे यह विकिरण वायुमंडलीय धाराओं के माध्यम से यूरोप के देशों जैसे ग्रीस, इटली और जर्मनी तक फैल सकता है, जहां कैंसर, श्वसन रोग और पर्यावरणीय असंतुलन बढ़ने की संभावना होगी।

यदि संघर्ष बृहद रूप लेता  है और अमेरिका तथा रूस जैसे परमाणु शक्तिशाली देश इसमें शामिल होते हैं तो स्थिति और भयावह हो जाएगी क्योंकि तब यह सीमित युद्ध नहीं बल्कि वैश्विक परमाणु टकराव का रूप ले सकता है। भारत और पाकिस्तान भी इसके अप्रत्यक्ष प्रभाव से अछूते नहीं रहेंगे, यहां पर मानसूनी चक्र में बदलाव, तापमान में गिरावट और कृषि उत्पादन में भारी कमी देखने को मिल सकती है जिसे “न्यूक्लियर विंटर” कहा जाता है। इस स्थिति में सूर्य का प्रकाश धूल और धुएं के कारण धरती तक नहीं पहुंच पाएगा जिससे वैश्विक खाद्य संकट उत्पन्न होगा, चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था को भी आपूर्ति श्रृंखला टूटने, व्यापार बाधित होने और जनस्वास्थ्य संकट का सामना करना पड़ेगा।

अफ्रीका के देश जैसे मिस्र और नाइजीरिया खाद्य आयात पर निर्भर हैं, वहां अकाल और भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वहीं दक्षिण अमेरिका के देश जैसे ब्राज़ील में भी जलवायु परिवर्तन और कृषि हानि देखने को मिल सकती है, इस पूरे परिदृश्य में एक बड़ा अंतर यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय केवल दो बम गिराए गए थे और उनका प्रभाव सीमित समय और स्थान में रहा, जबकि आज के परमाणु हथियारों की संख्या हजारों में है और उनकी मारक क्षमता कई गुना अधिक है, आधुनिक मिसाइल तकनीक जैसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, कुछ ही मिनटों में एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक परमाणु हथियार पहुंचा सकती है, इसके अलावा आज की दुनिया अधिक परस्पर जुड़ी हुई है, वैश्विक अर्थव्यवस्था, संचार प्रणाली, इंटरनेट और आपूर्ति श्रृंखलाएं एक-दूसरे पर निर्भर हैं।

इसलिए किसी एक क्षेत्र में परमाणु विस्फोट का प्रभाव पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी, तकनीकी ठहराव और सामाजिक अराजकता के रूप में दिखाई दे सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से रेडियोधर्मी विकिरण केवल तत्काल मृत्यु ही नहीं बल्कि पीढ़ियों तक चलने वाली बीमारियां जैसे कैंसर, जन्म दोष और मानसिक विकार पैदा करेगा, पर्यावरणीय दृष्टि से नदियां, महासागर और मिट्टी प्रदूषित हो जाएंगे जिससे जैव विविधता को अपूरणीय क्षति पहुंचेगी।

यदि हम तुलना करें तो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बमों ने लाखों लोगों की जान ली थी, लेकिन आज का परमाणु युद्ध अरबों लोगों के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है। यह अनुमानित और विशेष रूप से संभावित अमेरिका-इज़रायल-ईरान परमाणु संघर्ष केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक विनाशक आपदा होगा, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग हर देश प्रभावित होगा, और मानव सभ्यता को सदियों पीछे धकेल सकता है। इसलिए यह केवल सैन्य या राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि मानवता के अस्तित्व का प्रश्न है।जिसे कूटनीति, संयम और वैश्विक सहयोग के माध्यम से युद्ध विराम करके ही टाला जा सकता है।

संजीव ठाकुर