प्रशासनिक लापरवाही - Swatantra Prabhat

25000 करोड़ के महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाले में रोहित पवार समेत सभी आरोपी बरी

Swatantra Prabhat UP — Thu, 23 Apr 2026 21:38:30 +0530

ब्यूरो प्रयागराज- मुंबई में MPs/MLAs कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक (MSCB) से जुड़े 25000 करोड़ रुपए के घोटाले में बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में NCP विधायक रोहित पवार समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया.

विशेष न्यायाधीश महेश जाधव ने अपने फैसले में कहा कि मूल अपराध के अभाव में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला टिक ही नहीं सकता. उन्होंने यह भी जोड़ा कि जब किसी सक्षम अदालत द्वारा मूल अपराध में क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली जाती है, तो उसे बरी माना जाता है.

दरअसल, ईडी का यह मामला अगस्त 2019 में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज FIR से जुड़ा था. इसमें आरोप था कि MSCB के तत्कालीन अधिकारियों और निदेशकों ने नियमों का पालन किए बिना सहकारी चीनी मिलों को बेहद कम कीमतों पर बेच दिया.

हालांकि, हाल ही में MP/MLA कोर्ट ने इस FIR में EOW द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया था. इसी आधार पर आरोपियों ने ईडी केस से भी राहत की मांग की थी. फैसले में सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण निर्णय का हवाला देते हुए जज ने अहम बात कही है.

उन्होंने कहा कि PMLA के तहत कोई भी कार्रवाई तभी संभव है, जब कोई मूल अपराध मौजूद हो. PMLA का हर केस किसी पूर्व अपराध पर आधारित होता है. ED ने अदालत में इन याचिकाओं का विरोध किया. एजेंसी ने कहा कि 2021 में दाखिल रिट याचिका अभी बॉम्बे हाई कोर्ट में लंबित है.

ईडी ने अदालत से यह भी आग्रह किया था कि वह मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तथ्यों के आधार पर ही बरी करने के आवेदन पर फैसला करे. हालांकि, अदालत ने यह स्पष्ट किया कि यदि हाई कोर्ट ED के पक्ष में कोई आदेश देता है, तो वो कार्यवाही को फिर से शुरू कर सकती है। यह घोटाला सहकारी बैंकों द्वारा नियमों की अनदेखी करते हुए सहकारी चीनी मिलों, कताई मिलों और अन्य संस्थाओं को दिए गए ऋण से जुड़ा था.

विनियमितिकरण में देरी बनी जानलेवा? मानसिक दबाव में महामंत्री को हृदयाघात, प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल

Swatantra Prabhat UP — Mon, 13 Apr 2026 19:43:34 +0530

कानपुर। जनपद में सीजनल संग्रह अमीनों के विनियमितिकरण में लगातार हो रही देरी अब गंभीर और संवेदनशील रूप लेती जा रही है। प्रशासनिक स्तर पर लंबित प्रक्रिया और बढ़ते मानसिक दबाव के बीच सीजनल संग्रह अमीन कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन के जिला महामंत्री संजय श्रीवास्तव को 8 अप्रैल की देर रात हृदयाघात (Heart Attack) हो गया। उन्हें तत्काल कार्डियोलॉजी संस्थान में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है।

जानकारी के अनुसार, 6 अप्रैल को जिलाधिकारी द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद कर्मचारियों ने अपना धरना-प्रदर्शन स्थगित कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद विनियमितिकरण प्रक्रिया में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई। इससे कर्मचारियों में असंतोष और मानसिक दबाव लगातार बढ़ता गया।

संगठन के जिला अध्यक्ष प्रवीण वाजपेई ने बताया कि— “मानसिक एवं आर्थिक तनाव अत्यधिक बढ़ जाने के कारण ही महामंत्री जी को इस स्थिति का सामना करना पड़ा है। यह केवल एक मामला नहीं है, बल्कि ऐसे कई कर्मचारी हैं जो इसी दबाव में या तो दुनिया छोड़ चुके हैं या उस स्थिति की कगार पर हैं।”

वहीं, संगठन मंत्री अरविंद रावत ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि— “एडीएम (वित्त एवं राजस्व) और मुख्य राजस्व लेखाकार कार्यालय स्तर पर विनियमितिकरण की प्रक्रिया को जानबूझकर आगे नहीं बढ़ाया जा रहा। ऐसी स्थिति में मानसिक और आर्थिक तनाव स्वाभाविक है। हम लोग आज उस मोड़ पर खड़े हैं, जहां से कुछ भी संभव है। क्या प्रशासन हमारे बीते हुए समय और संघर्ष को वापस कर सकता है?”

सूत्रों के अनुसार, आर्थिक स्थिति कमजोर होने के चलते महामंत्री के इलाज के लिए विधायक निधि से सहायता लेनी पड़ी, जो इस पूरे प्रकरण की गंभीरता को और उजागर करता है।वर्षों से सेवा दे रहे कर्मचारियों का कहना है कि शासन स्तर से स्पष्ट आदेश और दिशा-निर्देश होने के बावजूद प्रक्रिया केवल कागजों तक सीमित है। जमीनी स्तर पर कोई प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो रहा, जिससे यह मामला प्रशासनिक उदासीनता और लापरवाही का उदाहरण बनता जा रहा है।

कई कर्मचारी सेवा के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं, जबकि कुछ इस अधिकार की प्रतीक्षा में ही दुनिया छोड़ चुके हैं। इसके बावजूद संबंधित कार्यालयों में फाइलें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं।अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है—क्या विनियमितिकरण में यह देरी कर्मचारियों के जीवन पर भारी पड़ रही है? और यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी तय होगी?यह मामला अब केवल प्रशासनिक प्रक्रिया का नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं और कर्मचारियों के अस्तित्व से जुड़ा गंभीर विषय बन चुका है।

असंयम कुप्रबंधन लापरवाही के चलते जान गंवाते श्रद्धालु!

Swatantra Prabhat UP — Sun, 12 Apr 2026 19:04:01 +0530

मनोज कुमार अग्रवाल

अभी बिहार के नालंदा के देवी मंदिर धर्मस्थल पर भगदड़ में नौ श्रद्धालुओं की मौत का मामला ठंडा भी नही हुआ कि उत्तर प्रदेश के बड़े तीर्थ स्थल मथुरा के निकट वृंदावन में नाव हादसे का बेहद दुखदायी हादसा सामने आया है, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई है और अभी कुछ लापता भी हैं। आए दिन कभी पवित्र नदियों के स्नान पर्व पर कभी मंदिरों में दर्शन अवसर पर तो कभी तीर्थ यात्रा और तीर्थ स्थलों कभी शोभा यात्रा पुरी रथयात्रा रामलीला मेलों या गणेश मूर्ति विसर्जन के मौके पर हो रहे हादसों में सैकड़ों श्रद्धालुओं की जान जा रही है हर हादसे के बाद जांच की खाना पूर्ति की जाती है हर बार प्रबंधन की खामियां प्रशासन की लापरवाही सामने आती है लेकिन कोई बदलाव नहीं आता इससे पहले अगला हादसा हो जाता है।

आपको बता दें वृंदावन एक ऐसा तीर्थ स्थल है, जहां लाखों ही लोग जाते हैं। यहां भगवान कृष्ण जी ने अपना बचपन गुज़ारा। उनका जन्म मथुरा में हुआ। वृंदावन में सैकड़ों मंदिर हैं। यमुना के किनारे बसा होने के कारण यहां अनेक ही घाट हैं। यहां भगवान कृष्ण की याद में बना बांके बिहारी मंदिर लगातार बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की आस्था का केन्द्र बना रहता है। पंजाब से भी कुछ दर्जन श्रद्धालु यहां गए थे और लुधियाना, मुक्तसर एवं जगराओं के लगभग 37 श्रद्धालु यमुना में एक मोटर बोट पर सवारी कर रहे थे।

गहरे पानी में बने पाटून पुल जिसे अब हटाया जा रहा था, से श्रद्धालुओं की नाव टकरा गई, जिस कारण यह हादसा हो गया, परन्तु नज़दीक के नाव वालों और गोताखोरों ने इनमें से कई व्यक्तियों को बचा लिया। इससे पहले भी देश भर में ज्यादातर धार्मिक स्थलों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के लिए पूरे प्रबन्ध न किये जाने के कारण अक्सर हादसे हो जाते हैं जिनमें बड़ी संख्या में लोग शिकार हो जाते हैं। इस तरह के प्रत्येक बड़े हादसे के बाद विशेष रूप से मेलों और धार्मिक स्थलों पर एकत्रित हुए श्रद्धालओं संबंधी पुख्ता प्रबन्ध करने की योजनाएं बनाई जाती हैं।

इन प्रबन्धों का कुछ प्रभाव भी पड़ता है। फिर भी स्थानीय प्रशासन द्वारा इन प्रबन्धों में त्रुटियां रह जाने के कारण या प्रबन्धकों की लापरवाही के कारण ऐसे दुखद हादसे घटित हो जाते हैं। ऐसा कुछ न घटित हो, इसकी ज़िम्मेदारी संबंधित राज्यों पर भी आती है। उनकी यह ज़िम्मेदारी बनती है कि वे प्रत्येक पक्ष से सचेत होकर प्रबन्ध करें, जिनसे श्रद्धालुओं की बड़ी से बड़ी संख्या को भी नियंत्रित किया जा सके, ताकि ऐसे हादसे न घटित हों।

यमुना नदी की सैर करते हुए अथवा यहां एक से दूसरे स्थान पर नावों द्वारा जाने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए प्रशासन को सचेत होने की ज़रूरत है। जिस समय यह हादसा घटित हुआ, उस समय मोटर बोट में 31 श्रद्धालु थे, जिनमें से किसी ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी। यह बात सुनिश्चित है कि यदि मोटर बोट के प्रबन्धकों या प्रशासन की ओर से नाव में बैठने वालों के लिए लाइफ जैकेट पहनना ज़रूरी किया जाता तो मरने वालों में ज्यादातर का बचाव होने की बड़ी सम्भावना थी।

इस संबंध में सरकार का भी यह कर्तव्य बनता है कि वह किसी भी धार्मिक या अन्य त्यौहार पर अथवा यदि किसी स्थान पर भारी जनसमूह जमा होने की सम्भावना हो, तो वह विशेष प्रबंध किए जाने के निर्देश दे और स्थानीय सरकारों द्वारा किए गए प्रबन्धों संबंधी भी केन्द्र सरकार से संबंधित अधिकारियों द्वारा सम्पर्क बनाए रखना ज़रूरी होना चाहिए। चाहे प्रधानमंत्री द्वारा और पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा भी प्रभावित परिवारों के लिए राहत की घोषणा की गई है परन्तु ऐसे हादसों के कारण लम्बी अवधि तक संबंधित परिवारों को बड़ी त्रासदी भोगनी पड़ती है।

समाज के सभी वर्गों और प्रशासनों को यह सुनिश्चित बनाना चाहिए कि भविष्य में ऐसा कुछ घटित न हो वहीं श्रद्धालुओं को भी पर्याप्त सावधानी और उत्साह के अतिरेक से बचना चाहिए एक ही दिन एक ही अवसर पर क्षमता से अधिक लोगों का एक स्थान पर स्नान पूजा मेला कथा शोभायात्रा में जमावड़ा करना और संयम खो कर धक्का मुक्की कर व्यवस्था बिगाड़ना कौन सी धार्मिकता का परिचय देता है?

हर आयोजन में दो चार फीसदी ऐसे उश्रृंख लोगों की मौजूदगी रहती है जो अनावश्यक टकराव और अराजकता फैलाने का काम करते हैं। ऐसे लोग न भक्त हो सकते हैं न श्रद्धालु ये सिर्फ धार्मिक चोला पहन कर उन्माद मचाने का काम करते हैं और सच्चे श्रद्धालुओं के जीवन के लिए खतरा पैदा करने का काम करते हैं ऐसे ही लोग कांवड़ियों के वेश में शामिल होकर की बार उपद्रव करने का प्रयास करते हैं।

सभी श्रद्धालुओं का कर्तव्य है कि वह व्यवस्था बना रही पुलिस मंदिर कमेटी के स्वयं सेवकों के निर्देशानुसार संयमित व्यवहार करें आपाधापी लाइन तोड़ कर आगे बढने की स्वार्थी प्रवृति से बचना चाहिए वही धार्मिक उपदेशक कथा वाचक भी अपने अनुयायियों को इन अवसरों पर नैतिकता संयम बनाने के लिए आगाह कर बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।कोई भी हादसा अनेक जीवन खासकर महिलाओं बच्चो के जीवन को खत्म कर परिवार को न भूलने वाला दुख देता है इस को टाला जा सकता है।

पुल की टूटी रेलिंग से बढ़ा हादसे का खतरा, मरम्मत की मांग तेज

Swatantra Prabhat UP — Sat, 28 Mar 2026 19:09:56 +0530

श्रीभूमि : श्रीभूमि जिले के दुल्लभछड़ा क्षेत्र के पास पातियाला बटतला के सामने स्थित एक महत्वपूर्ण पुल की साइड रेलिंग कि हालत बेहद जर्जर हो चुकी है। पुल की साइड रेलिंग टूट जाने से यहां हर समय दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार, पुल की रेलिंग हिस्से काफी कमजोर हो चुके हैं। इस मार्ग से रोज़ाना बड़ी संख्या में वाहन और पैदल यात्री गुजरते हैं, जिनमें स्कूल-कॉलेज के छात्र, मरीज, बुजुर्ग और आम नागरिक शामिल हैं। ऐसे में यह स्थिति बेहद चिंताजनक हो गई है।

ग्रामीणों का कहना है कि संबंधित लोक निर्माण (PWD) विभाग को सूचना दी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। आरोप है कि अधिकारियों ने केवल औपचारिकता निभाते हुए टूटे हिस्से पर लाल फीता बांध दिया है, जिससे समस्या का समाधान नहीं हो रहा। क्षेत्र के जागरूक नागरिकों ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप करने और पुल की टूटी रेलिंग की जल्द मरम्मत कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है।

झूंसी में जलनिकासी संकट: नैका सहित कई इलाकों में नालियों का अभाव बना बड़ी समस्या।

Swatantra Prabhat — Fri, 27 Mar 2026 22:15:13 +0530

स्वतंत्र प्रभात

प्रयागराज । सरस सिंह की रिपोर्ट।

झूंसी क्षेत्र में जलनिकासी की समस्या दिन-ब-दिन गंभीर होती जा रही है। विशेष रूप से नैका, नई बस्ती, कटका, और आसपास के कई मोहल्लों में नालियों के अभाव और जर्जर जलनिकासी व्यवस्था ने स्थानीय निवासियों का जीवन दूभर कर दिया है। हर साल बारिश के मौसम में यह समस्या विकराल रूप ले लेती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वर्षों से शिकायतों के बावजूद स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है।

बरसात में बनता है ‘तालाब’।

झूंसी के नैका इलाके में हल्की बारिश भी सड़कों को तालाब में बदल देती है। पानी निकासी का उचित प्रबंध न होने के कारण गंदा पानी कई दिनों तक सड़कों और गलियों में जमा रहता है। इससे न केवल आवागमन बाधित होता है बल्कि संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। स्थानीय निवासी बताते हैं कि कई बार घरों में भी पानी घुस जाता है, जिससे घरेलू सामान को नुकसान उठाना पड़ता है।

नालियों का अधूरा निर्माण और खराब रखरखाव

कई जगहों पर नालियों का निर्माण कार्य शुरू तो किया गया, लेकिन अधूरा छोड़ दिया गया। जहां नालियां बनी भी हैं, वहां नियमित सफाई नहीं होने के कारण वे कचरे से भरी रहती हैं। परिणामस्वरूप पानी का बहाव रुक जाता है और जलभराव की स्थिति पैदा हो जाती है।

स्थानीय लोगों में आक्रोश।

नैका और आसपास के इलाकों के निवासियों में प्रशासन के प्रति गहरा आक्रोश है। लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार नगर निगम और संबंधित विभागों से शिकायत की, लेकिन केवल आश्वासन ही मिला। चुनाव के समय जनप्रतिनिधि वादे तो करते हैं, लेकिन बाद में समस्याएं जस की तस बनी रहती हैं।

स्वास्थ्य पर पड़ रहा असर।

गंदे पानी के जमाव से मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। बच्चों और बुजुर्गों पर इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है।

जिम्मेदार कौन?

स्थानीय प्रशासन, नगर निगम और जनप्रतिनिधियों के बीच समन्वय की कमी भी इस समस्या का एक बड़ा कारण मानी जा रही है। योजनाएं बनती हैं, बजट भी पास होता है, लेकिन जमीनी स्तर पर काम अधूरा रह जाता है।

क्या कहते हैं अधिकारी?।

अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में जलनिकासी सुधार के लिए योजनाएं बनाई गई हैं और जल्द ही काम शुरू होगा। हालांकि, स्थानीय लोगों का विश्वास अब इन दावों पर कम ही रह गया है।

सैफई स्वास्थ्य संसथान भ्रष्टाचार का अड्डा, मरीज से बलात्कार में कर्मचारी दोषी

Swatantra Prabhat — Sun, 22 Mar 2026 19:38:57 +0530

सैफई संसथान के मानसिक रोग विभाग में कई माह से भर्ती एक चालीस वर्षीय महिला के साथ संसथान का कर्मचारी कर रहा था लगातार बलात्कार, इसका खुलासा तब हुआ, जब महिला रुटिन मेडिकल टेस्ट में 5 महीने की गर्भवती मिली। यह जानकारी मिलते ही मानसिक रोग विभाग के प्रमुख प्रो. एके मिश्रा ने 18 मार्च को सैफई थाने में एफआईआर कराई,

महिलाओं के लिए अब सरकारी अस्पताल भी सुरक्षित नहीं

पुलिस ने 19 मार्च को सफाईकर्मी रविंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया। वह चेंजिग रूम में पीड़ित को लेकर जाकर दरिंदगी करता था। पीड़ित का मेडिकल कराया गया। इसमें रेप की पु‌‌‌ष्टि हुई, महिला 9 माह से संसथान में भर्ती थी, जबकि संसथान में हर माह प्रत्येक मरीज का रूटीन मेडिकल चेकअप होता है ऐसे में 9 माह से भर्ती महिला 5 माह की गर्भवती निकली

संसथान प्रबंधन द्वारा की गयी लीपा पोती

ऐसे में यह तय था कि संसथान में ही उसके साथ दरिंदगी हुई है।

मानसिक रोग विभाग के महिला वार्ड में कुल 15 बेड हैं। कर्मचारियों का कहना है कि इस वार्ड के बाहर लगे सीसीटीवी लंबे समय से खराब हैं। वार्ड के आसपास कोई सुरक्षा गार्ड भी नहीं रहता है। इसी का फायदा आरोपी ने उठाया।

घटना की जानकारी मिलने के बाद संसथान प्रबन्धन द्वारा लीपापोती करते हुए विभाग प्रमुख एके मिश्रा को हटा दिया। मानसिक रोग विभाग के सभी 13 कर्मचारियों का ट्रांसफर दूसरे विभाग में कर दिया। 3 सदस्यीय टीम गठित कर 48 घंटे में रिपोर्ट मांगी है। पीड़ित महिला की निगरानी के लिए डॉक्टरों की टीम बनाई गई है।

ब्रजेश पाठक की नाकामी भुगत रही यूपी की जनता

ग्रामीण जनता के स्वास्थ्य की उचित देखभाल के लिए सैफई ग्रामीण स्वास्थ्य संसथान की स्थापना की गयी थी, परन्तु अब यह संसथान एक लूट और भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है और जेम पोर्टल लूट का हथियार, अभी हाल ही में जितने टेंडर किये गए है उसमे जीवन रक्षक उपकरण मनमाने ढंग से घटिया चीनी उपकरण पसंदीदा कंपनियों से खरीदे जा रहे है और इसपर से इस बलात्कार की घटना ने सैफई संसथान के प्रबंधन को पूरी तरह से नंगा कर दिया है, जहाँ मुख्यमंत्री महिला सुरक्षा सर्वोपरि बताते है वहीँ उनके उपमुख्यमंत्री के विभाग में लगातार हो रही लूट और दरिंदगी की घटनाओं ने महिला सुरक्षा की पोल खोल दी है

संसथान का उदासीन रवैया

इस बारे में जब संवाददाता द्वारा वीसी कार्यलय से संपर्क किया गया तो साहब मीटिंग में है कहते हुए फ़ोन काट दिया गया, साहब को फोन करने पर उनका फ़ोन बंद मिला और अन्य कोई कर्मचारी किसी भी घटना पर कुछ बोलने को तैयार नहीं

अगले अंक में भ्र्ष्टाचार की नयी खबर के साथ स्वतंत्र प्रभात की खोजी टीम

सिद्धार्थनगर में गैस किल्लत पर सपा का अनोखा प्रदर्शनः कलेक्ट्रेट परिसर में खाली सिलेंडर लेकर पहुंची महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष, अन्य

Swatantra Prabhat UP — Wed, 18 Mar 2026 19:08:12 +0530

सिद्धार्थनगर, समाजवादी पार्टी महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर में समाजवादी पार्टी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष सुनीता गोस्वामी अगुवाई में गैस सिलेंडर की किल्ल्त को खाली गैस सिलेंडर लेकर धरना/ प्रदर्शन किया गया।

इस दौरान यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय सचिव खुर्शीद अहमद खान ने कहा कि भारत सहित उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में कई दिनों से गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर अफरातफरी और हाहाकार मचा हुआ है जिससे आम लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है।यह मामला महिलाओं से सीधा जुड़ा हुआ है। पहले कामडतोड महंगाई और फिर परेशानी से महिलाओं की जिन्दगी बंद से बदत्तर होती जा रही है।

महिला सभा की जिला अध्यक्ष सुनीता गोस्वामी ने कहा कि आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी में बढ़ती परेशानी को अनदेखी करते हुए केंद्र उत्तर प्रदेश की सरकार की सरकार द्वारा ये कहना है कि गैस की कोई कमी नहीं है हास्यप्रद और आम जनता कोपरेशान किया जा रहा है।

महिला सभा की जिला महासचिव/जिला पंचायत सदस्य रिन्धु पासवान ने कहा कि गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी, लंबी लाइनों में महिलाएं बेहोश हो कर गिर रही है गैस एजेंसियों पर दलालों, ब्लैक करने वाले हावी हैं, प्रशासन पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। आम आदमी को गैस न मिलना सरकार की सबसे बड़ी विफलता है।

इस दौरान सपा यूवजन सभा के प्रदेश सचिव विजय चौधरी, कृष्ण नाथ यादव, जिला उपाध्यक्ष सुमन यादव, बांसी विधानसभा अध्यक्ष रुखसार बानो, कपिलवस्तु विधानसभा अध्यक्ष बृंदवासनी देवी सहित अन्य लोगों ने सरकार की नीतियों और फैसलों से आम जनमानस का जीवन कठिन हो गया है, गैस सिलेंडर की कमी से उत्तर प्रदेश की जनता की दुश्वारियों को बताया और ऐसे पैनिक हालात में प्रशासन की लापरवाही पर कड़ी निंदा किया गया।

इस दौरान कृष्ण नाथ यादव, जुनेद आलम, वृन्दवासनी गौतम, रिजवान खातून, असीमा बानो, रोशनी, किरण गुप्ता, भागीरथी, इंदु कन्नौजिया खुशनुमा बानो, कुमारी पूनम मिश्रा सायला सिद्दीकी, हसरतुननिशा,मोमिना, गौरी देवी, मुस्कान, अनीता देवी, मुमताज़, सरिता, इरफान सफ़ीना खातून, गुड़िया देवी, ऊषा, रितु यादव, कैलाश देवी, रानी प्रजापति, सीता देवी सहित तमाम पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं उपस्थित रही।

हरैया में विकास विभाग का भ्रष्टाचार तथा गौशाला नाम पर करोड़ रुपया जा रहा अधिकारियों के जेब में

Swatantra Prabhat — Wed, 11 Mar 2026 22:39:38 +0530

बस्ती।

बस्ती जिले के सबसे बड़ी तहसील हरैया में विकास विभाग का भ्रष्टाचार तथा गौशाला नाम पर करोड़ रुपया जिले में पानी की तरह बह गया लेकिन छुट्टा पशु नेशनल हाईवे के किनारे घूमते नजर आ रहे हैं आए दिन जानवरों से कभी बाइक टकराती कभी टकराती पशुओं के कारणलोग दुर्घटना ग्रस्त होते रहते हैंइस मामले पर खंड विकास अधिकारी हरैया को फोन करने पर फोन रिसीव नहीं होता। और ना ही कोई कर्मचारी इस मामले को संज्ञान लेता है l

जबकि उसी रास्ते से जिम्मेदार अधिकारी खंड विकास अधिकारी सहायक विकास अधिकारी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी के सामने रोड पर डालते नजर आ रहे हैं फिर भी उनकोगौशालाओं में व्यवस्थित नहीं किया जा रहा चार के नाम पर हर महीने लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं एक ग्राम पंचायत में फिर भी इन पशुओं को गौशालयों में क्यों नहीं भेजा जा रहा है गौशाला के नाम पर चारा घोटाला बस्ती जनपद के सभी विकास करो में हो जमकर हो रहा है ना तो जिला प्रशासन इस मामले पर ध्यान दे रहा है ना ही खंड विकास अधिकारी इस मामले पर दे रहे हैं ध्यान जीवी

हरैया विकासखंड के भदावल, संसारीपुर,खैरीऔझा ,बड़हर कला , चौकड़ी, आमा पांडे, भारगवा,गांव के सामने नेशनल हाईवे पर छुट्टा पशुओं का आतंक से लोग परेशान नजर आ रहे हैं आए दिन जानवरों से टकराकर घायल हो रहे हैं पुलिस प्रशासन अपना खाना पूर्ति करके वारा न्यारा कर देते हरैया विकासखंड के हाईवे के किनारे सड़कों पर डेरा डाले छुट्टा पशुहाईवे पर दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही है जिससे लोग आये दिन हो रहे हैं घायल जिम्मेदार नहीं दे रहे हैं ध्यानप्रशासन द्वारा छुट्टा पशुओं को पड़कर गौशाला भेजने का अभियान साबित हो सिर्फ है

दिखावा.छुट्टा पशुओं से सड़क व हाइवे पर लगातार बढ़ रही है दुर्घटनाएं फिर भी जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी नहींलेरहेहैंसंज्ञानकप्तानगंज हरैया विकास खंड क्षेत्र के हाईवे पर लगातार छुट्टा पशुओं का है आतंक जिम्मेदार अधिकारी नहीं ले रहे हैं इस पर कोई संज्ञान सभी अधिकारी कर्मचारी अपनी जेब भरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं यहां तक ग्राम पंचायत में फर्जी हाजिरी के सहारे भुगतान करवा रहे हैं जबकि सरकार द्वारा छुट्टा पशु के लिए हर महीने लाखों का वारा न्यारा हो रहा है l

जिम्मेदार अधिकारी आंखें मुदे कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं कब होगी इन छुट्टा पशुओं को गौशाला में मैं भेजा जाएगा जिससे दुर्घटनाएं कम होगी जिला अधिकारी के आदेश को ठेंगा दिखा रहे हैं ब्लॉक के कर्मचारी और अधिकारी इस मामले में मुख्य विकास अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं सरकार का बजट गौशाला के धन का बंदर बढ़ हो रहा है छोटा पशुओं से टकराने के बाद लोगों की हो रही है मोते फिर भी शासन प्रशासन नहीं ले रहा संज्ञा न कब होगी इस भ्रष्टाचार की जांच कर्मचारी गौशाला से बंद जानवरों को छोड़ दिया जा रहा है

वन माफिया का कहर: प्रतिबंधित पेड़ों की कटाई पर भी नहीं जागा प्रशासन

Swatantra Prabhat — Sun, 01 Mar 2026 17:54:22 +0530

सरकारी जमीन पर प्रतिबंधित गूलर के पेड़ों की कटाई, अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप

गोण्डा।-आनंद पांडेय

विकास खंड पंडरी कृपाल की ग्राम पंचायत सोनापार के सिरहना स्थित प्राथमिक विद्यालय के पास सरकारी भूमि पर खड़े प्रतिबंधित गूलर के पेड़ों की खुलेआम कटान से प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि वन माफियाओं और जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत से दिनदहाड़े हरियाली का सौदा किया जा रहा है।

ग्रामीणों के अनुसार, सरकारी जमीन पर वर्षों से खड़े हरे-भरे गूलर के पेड़ों को बिना किसी वैधानिक अनुमति के काटा जा रहा है। कटे हुए पेड़ों की लकड़ी को ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में भरकर ले जाया जा रहा है, लेकिन वन विभाग और स्थानीय प्रशासन इस पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रतिबंधित प्रजाति के पेड़ों की कटाई की सूचना संबंधित अधिकारियों को दी गई, इसके बावजूद कोई भी अधिकारी मौके पर पहुंचना जरूरी नहीं समझा। इससे ग्रामीणों में आक्रोश है और वे इसे प्रशासनिक संरक्षण में हो रही अवैध कटाई बता रहे हैं।

क्षेत्र में चर्चा है कि लकड़ी माफिया सरकारी संपत्ति को ठिकाने लगाकर पर्यावरण और राजस्व दोनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जबकि जिम्मेदार अधिकारी मूकदर्शक बने हुए हैं।

ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों और शासन स्तर तक की जाएगी।

इस संबंध में क्षेत्रीय रेंजर से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका पक्ष प्राप्त नहीं हो सका।