15 अगस्त 1947 केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं थी। वह भारत के इतिहास का वह क्षण था, जब सदियों की गुलामी, संघर्ष, बलिदान और अनगिनत सपनों के बाद देश ने स्वतंत्रता की सांस ली थी। आजादी के आंदोलन में शामिल लोगों ने केवल विदेशी शासन से मुक्ति का सपना नहीं देखा था। उनके सपने में ऐसा भारत था जहां नागरिक सम्मान के साथ जी सके, जहां भूख और गरीबी मजबूरी न हो, जहां शिक्षा हर बच्चे तक पहुंचे, जहां न्याय पैसे और प्रभाव का मोहताज न हो और जहां लोकतंत्र में आम आदमी की आवाज सबसे महत्वपूर्ण हो।

आज हम स्वतंत्रता के 79वें वर्ष में हैं। भारत ने इन दशकों में लंबी यात्रा तय की है। देश ने विज्ञान, तकनीक, कृषि, उद्योग, अंतरिक्ष, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और लोकतांत्रिक संस्थाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। भारत आज दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार बढ़ रही है।

लेकिन इस उपलब्धि के बीच एक बुनियादी सवाल आज भी खड़ा है—क्या वह आम आदमी, जिसके नाम पर लोकतंत्र की पूरी व्यवस्था खड़ी है, वास्तव में उतना स्वतंत्र, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी पा रहा है, जिसका सपना स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था? 1947 में भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता मिली। संविधान ने नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय के अधिकार दिए। हर वयस्क नागरिक को मतदान का अधिकार मिला। यह अपने आप में ऐतिहासिक उपलब्धि थी। लेकिन राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता की चुनौती सामने आई। किसी गरीब परिवार का बच्चा अगर अच्छी शिक्षा नहीं पा सकता, किसी युवा को अपनी योग्यता के बावजूद रोजगार के लिए वर्षों इंतजार करना पड़ता है, किसी किसान को अपनी उपज का उचित मूल्य पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है या किसी गरीब व्यक्ति को इलाज के लिए अपनी जमीन और संपत्ति तक बेचनी पड़ती है, तो सवाल उठता है कि स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ उसके जीवन में कितना उतर पाया है। आजादी का मतलब केवल यह नहीं कि देश पर विदेशी शासन न हो। वास्तविक आजादी का अर्थ यह भी है कि नागरिक भय, भूख, अशिक्षा, बेरोजगारी और अन्याय से मुक्त होकर अपना जीवन चुन सके। यह स्वीकार करना होगा कि भारत ने 79 वर्षों में अभूतपूर्व विकास किया है। गांवों तक सड़कें पहुंची हैं, बिजली और संचार का विस्तार हुआ है, डिजिटल तकनीक ने आम नागरिक के जीवन को बदला है और करोड़ों लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है।

लेकिन विकास का दूसरा चेहरा भी है। एक तरफ आधुनिक शहर, ऊंची इमारतें, एक्सप्रेसवे और डिजिटल अर्थव्यवस्था है तो दूसरी तरफ ऐसे परिवार भी हैं जिनके लिए रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना आज भी चुनौती है। विकास का मूल्यांकन केवल बड़े प्रोजेक्टों से नहीं होना चाहिए। असली कसौटी यह होनी चाहिए कि देश का सबसे कमजोर नागरिक कितना बेहतर जीवन जी रहा है। अगर आर्थिक विकास बढ़ता है लेकिन अवसर कुछ वर्गों तक सीमित रह जाते हैं, तो विकास की गति के साथ सामाजिक असमानता भी बढ़ सकती है। इसलिए आने वाले वर्षों की सबसे बड़ी चुनौती विकास को अधिक समावेशी बनाना है। भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। युवा आबादी देश की सबसे बड़ी ताकत हो सकती है, लेकिन इसके लिए पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण रोजगार जरूरी है। आज लाखों युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में वर्षों लगा देते हैं। कई नौकरियों के लिए लाखों आवेदन आते हैं जबकि पदों की संख्या सीमित होती है। दूसरी ओर निजी क्षेत्र में भी रोजगार के स्वरूप तेजी से बदल रहे हैं। तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विस्तार ने रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं, लेकिन कुछ पारंपरिक कामों के भविष्य को लेकर चिंता भी बढ़ी है। इसलिए केवल रोजगार की संख्या नहीं, बल्कि रोजगार की गुणवत्ता भी महत्वपूर्ण है। ऐसा रोजगार चाहिए जिससे युवा सम्मानपूर्वक अपना भविष्य बना सके, परिवार चला सके और अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर सके। स्वतंत्र भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में लंबी दूरी तय की है। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और तकनीकी संस्थानों का विस्तार हुआ है। लेकिन शिक्षा में गुणवत्ता और अवसर की समानता आज भी बड़ी चुनौती है। एक संपन्न परिवार का बच्चा महंगे स्कूल, कोचिंग और डिजिटल संसाधनों का लाभ उठा सकता है, जबकि गरीब परिवार का बच्चा कई बार मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करता है। आजादी का सपना तभी पूरा होगा जब किसी बच्चे का भविष्य उसके माता-पिता की आर्थिक स्थिति से तय न हो। शिक्षा केवल नौकरी पाने का माध्यम नहीं है। यह नागरिक को अपने अधिकार समझने, सवाल पूछने और सही-गलत में अंतर करने की क्षमता देती है। इसलिए शिक्षा में निवेश वास्तव में लोकतंत्र में निवेश है। भारत की अर्थव्यवस्था और समाज में किसान की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है। कृषि में तकनीक, सिंचाई, बाजार और सरकारी सहायता के विस्तार से किसानों के जीवन में कई बदलाव आए हैं। फिर भी खेती आज भी जोखिम से भरा व्यवसाय है। मौसम की अनिश्चितता, लागत, बाजार मूल्य, कर्ज और भंडारण जैसी समस्याएं किसान के सामने बनी रहती हैं। किसान की वास्तविक स्वतंत्रता तभी होगी जब उसे अपनी मेहनत का उचित मूल्य मिले, प्राकृतिक आपदा में प्रभावी सुरक्षा मिले और खेती आर्थिक रूप से टिकाऊ व्यवसाय बन सके।

किसान को केवल चुनावी भाषणों में सम्मान देने के बजाय उसकी आय, सुरक्षा और भविष्य पर गंभीरता से काम करना होगा। लोकतंत्र में नागरिक का सबसे बड़ा भरोसा न्याय व्यवस्था पर होता है। संविधान ने नागरिकों को अधिकार दिए हैं, लेकिन उन अधिकारों की रक्षा तभी संभव है जब न्याय समय पर मिले।

लंबित मुकदमे, महंगी कानूनी प्रक्रिया और वर्षों तक चलने वाली अदालती लड़ाई आम नागरिक के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। किसी निर्दोष व्यक्ति के लिए वर्षों तक मुकदमा झेलना भी एक प्रकार की पीड़ा है। किसी पीड़ित के लिए वर्षों तक न्याय की प्रतीक्षा करना भी न्याय व्यवस्था की परीक्षा है।

इसलिए न्याय केवल अदालत का फैसला नहीं है। न्याय का वास्तविक अर्थ है—समय पर, निष्पक्ष और सुलभ न्याय। भारत की सबसे बड़ी उपलब्धियों में लोकतंत्र का लगातार कायम रहना शामिल है। सत्ता परिवर्तन चुनावों के माध्यम से होता रहा है। जनता सरकारों को चुनती और बदलती रही है।

लेकिन लोकतंत्र की गुणवत्ता केवल चुनाव कराने से तय नहीं होती। लोकतंत्र में संवाद, असहमति, पारदर्शिता और जवाबदेही भी उतनी ही जरूरी हैं।

जब राजनीतिक बहस जनता के वास्तविक मुद्दों से हटकर केवल आरोप-प्रत्यारोप में बदल जाती है, तब आम नागरिक के सवाल पीछे छूट जाते हैं।

जनता को रोजगार चाहिए, बेहतर शिक्षा चाहिए, सुरक्षित सड़कें चाहिए, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, किसानों को बेहतर बाजार चाहिए और युवाओं को अवसर चाहिए।

राजनीति का केंद्र यदि इन सवालों से हट जाता है तो लोकतंत्र की आत्मा कमजोर होती है। किसी भी समाज की प्रगति का वास्तविक मूल्यांकन उसकी महिलाओं की स्थिति से किया जा सकता है। भारत में महिलाओं ने शिक्षा, विज्ञान, राजनीति, प्रशासन, खेल, उद्योग और सेना सहित लगभग हर क्षेत्र में अपनी क्षमता साबित की है। लेकिन सुरक्षा, समान अवसर, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक भेदभाव से जुड़े सवाल अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं।

एक महिला तभी वास्तव में स्वतंत्र है जब वह बिना भय के घर से बाहर निकल सके, अपनी शिक्षा और करियर का फैसला स्वयं कर सके और समाज में उसे समान सम्मान मिले। इसलिए महिलाओं की स्वतंत्रता को केवल कानूनों तक सीमित नहीं रखा जा सकता। सामाजिक सोच में बदलाव भी उतना ही जरूरी है।

आज का भारत डिजिटल भारत भी है। मोबाइल फोन और इंटरनेट ने सूचना तक पहुंच को आसान बनाया है। नागरिक सरकार की अनेक सेवाएं ऑनलाइन प्राप्त कर सकता है। डिजिटल भुगतान ने आर्थिक व्यवहार का तरीका बदल दिया है।

लेकिन डिजिटल युग ने नई चुनौतियां भी पैदा की हैं।साइबर अपराध, ऑनलाइन धोखाधड़ी, फर्जी खबरें, निजता और डिजिटल साक्षरता जैसे सवाल लगातार महत्वपूर्ण हो रहे हैं। आज नागरिक को केवल राजनीतिक और सामाजिक रूप से ही नहीं, डिजिटल रूप से भी जागरूक होना पड़ेगा।

असली आजादी किसे कहेंगे? आखिर आजादी का अर्थ क्या है? क्या केवल विदेशी शासन से मुक्ति आजादी है? निश्चित रूप से नहीं। आजादी का अर्थ है—भय से मुक्ति, भूख से मुक्ति, अशिक्षा से मुक्ति, अन्याय से मुक्ति और अवसरों की असमानता से मुक्ति। एक गरीब व्यक्ति यदि अपनी मेहनत से आगे बढ़ सकता है, एक युवा अपनी योग्यता के आधार पर रोजगार पा सकता है, एक किसान अपनी फसल का उचित मूल्य प्राप्त कर सकता है, एक महिला सुरक्षित होकर अपने निर्णय ले सकती है और एक नागरिक बिना भय के सरकार से सवाल पूछ सकता है—तभी लोकतांत्रिक आजादी का अर्थ वास्तविक जीवन में दिखाई देगा। भारत ने 1947 से 2026 तक लंबी यात्रा तय की है। इसलिए केवल कमियों की चर्चा करना भी उचित नहीं होगा। देश ने अनेक क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं। लेकिन उपलब्धियां मंजिल नहीं होतीं। वे अगली मंजिल की नींव होती हैं। आजादी की 79वीं वर्षगांठ हमें उत्सव के साथ आत्ममंथन का अवसर भी देती है। हमें यह पूछना चाहिए कि अगले कुछ वर्षों में भारत को कैसा बनाना है।

भारतीय न्याय व्यवस्था में देरी तो है ही पर इसके साथ बहुत से मामले ऐसे हैं जिनका दुरुपयोग बड़ी तेजी से हो रहा है। हम बात कर रहे हैं एससी-एसटी एक्ट और पॉक्सो मामलों की जिनमें आदमी अगर सतर्क नहीं रहा तो बहुत बुरी तरह से घिर जाता है। एससी-एसटी एक्ट और पॉक्सो एक्ट के बढ़ते मुकदमे इसकी गवाही दे रहे हैं। कुछ ऐसे संगठित गिरोह भी हैं जो महिलाओं के द्वारा आदमियों को फंसवाते देखे गए हैं। हालांकि उन गिरोहों का पर्दाफाश होता है लेकिन तब तक आरोपी को सज़ा काटनी ही पड़ती है। इसी तरह एससी-एसटी एक्ट के कानून का दुरुपयोग वर्षों से हो रहा है लेकिन आज तक कितनी ही सरकारें आईं हों इनमें संसोधन नहीं हुआ है।

भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को समान न्याय का अधिकार देता है। इसी उद्देश्य से समय-समय पर ऐसे विशेष कानून बनाए गए जो समाज के कमजोर और संवेदनशील वर्गों को सुरक्षा प्रदान कर सकें। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम और पॉक्सो कानून भी इसी सोच का परिणाम हैं। इन कानूनों ने अनेक पीड़ितों को न्याय दिलाने का मार्ग प्रशस्त किया है और समाज में अपराधियों के विरुद्ध कठोर संदेश दिया है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में एक दूसरा पक्ष भी लगातार चर्चा में रहा है। कई लोग आरोप लगाते हैं कि व्यक्तिगत दुश्मनी, संपत्ति विवाद, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता या पारिवारिक संघर्ष में इन कानूनों का दुरुपयोग कर झूठे मुक़दमे दर्ज कराए जाते हैं। यह मुद्दा अदालतों, विधि विशेषज्ञों और समाज के बीच लगातार बहस का विषय बना हुआ है। क्या सचमुच फर्जी मुकदमों की बाढ़ है?

यह कहना कि अधिकांश एससी-एसटी या पॉक्सो के मामले फर्जी हैं, उपलब्ध आधिकारिक आँकड़ों के आधार पर उचित नहीं होगा। कई मामलों में जांच के बाद आरोप सिद्ध नहीं हो पाते, लेकिन इसका कारण हमेशा झूठा मुकदमा नहीं होता। कमजोर जांच, पर्याप्त साक्ष्यों का अभाव, गवाहों का मुकर जाना, समझौते का दबाव या लंबी न्यायिक प्रक्रिया भी इसके कारण हो सकते हैं। हालाँकि, विभिन्न उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय ने अलग-अलग मामलों में यह भी स्वीकार किया है कि कुछ मामलों में कानूनों का दुरुपयोग होने की शिकायतें सामने आई हैं। इसलिए यह विषय संतुलित दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। निर्दोष व्यक्ति पर मुकदमे का प्रभाव- यदि कोई व्यक्ति वास्तव में झूठे मुकदमे में फँस जाता है, तो उसका प्रभाव केवल अदालत तक सीमित नहीं रहता। उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा प्रभावित होती है, नौकरी पर संकट आ सकता है, आर्थिक बोझ बढ़ जाता है और पूरा परिवार मानसिक तनाव से गुजरता है। वर्षों तक मुकदमा चलने के बाद यदि वह निर्दोष साबित भी हो जाए, तब भी खोया हुआ समय और सम्मान आसानी से वापस नहीं आता। दूसरी ओर यह भी नहीं भूलना चाहिए कि एससी-एसटी कानून और पॉक्सो अधिनियम लाखों वास्तविक पीड़ितों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। भारत में जातीय उत्पीड़न और बच्चों के साथ यौन अपराध आज भी गंभीर समस्या हैं। यदि इन कानूनों को कमजोर किया जाए या हर शिकायत को संदेह की दृष्टि से देखा जाए, तो वास्तविक पीड़ित न्याय पाने से वंचित हो सकते हैं।

इसलिए चुनौती यह नहीं है कि कानून समाप्त कर दिए जाएँ, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि उनका सही और निष्पक्ष उपयोग हो। देश की अदालतों में करोड़ों मुकदमे लंबित हैं। विशेष कानूनों के अंतर्गत दर्ज मामलों की संख्या बढ़ने से न्यायिक व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। सुनवाई में देरी के कारण न तो पीड़ित को समय पर न्याय मिल पाता है और न ही निर्दोष व्यक्ति को शीघ्र राहत। तेज और वैज्ञानिक जांच, पर्याप्त न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा समयबद्ध सुनवाई इस समस्या के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सरकार की जिम्मेदारी केवल कठोर कानून बनाना नहीं है, बल्कि उनकी निष्पक्ष क्रियान्वयन व्यवस्था सुनिश्चित करना भी है। यदि कहीं झूठे मुकदमे दर्ज होते हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहीं यदि वास्तविक पीड़ित न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो उन्हें भी समय पर न्याय मिलना चाहिए। इस विषय पर कई विधि विशेषज्ञ निम्न सुधारों की आवश्यकता बताते हैं— निष्पक्ष और वैज्ञानिक पुलिस जांच। फॉरेंसिक साक्ष्यों का अधिक उपयोग। विशेष अदालतों की संख्या बढ़ाना।

लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण। यदि अदालत यह पाए कि शिकायत जानबूझकर झूठी और दुर्भावनापूर्ण थी, तो कानून के अनुसार उचित कार्रवाई। पुलिस और अभियोजन अधिकारियों का नियमित प्रशिक्षण। "सरकार और अदालतें धृतराष्ट्र बनी हुई हैं" जैसी अभिव्यक्ति एक राजनीतिक और भावनात्मक टिप्पणी हो सकती है, लेकिन वास्तविक समाधान तथ्यों और संस्थागत सुधारों में निहित है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में दो सिद्धांत समान रूप से महत्वपूर्ण हैं—दोषी को दंड मिले और निर्दोष को अनावश्यक दंड या उत्पीड़न न झेलना पड़े। इसलिए आवश्यकता न तो कानूनों को कमजोर करने की है और न ही हर शिकायत को झूठा मानने की। आवश्यकता ऐसी न्याय व्यवस्था की है जो वास्तविक पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाए, निर्दोष लोगों के अधिकारों की रक्षा करे और न्याय प्रणाली पर जनता का विश्वास मजबूत बनाए।

प्रो. आरके जैन “अरिजीत”

भारतीय न्याय व्यवस्था में कुछ फैसले केवल कानूनी आदेश नहीं होते, बल्कि बदलाव की नई दिशा तय करते हैं। 29 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देश ऐसा ही एक ऐतिहासिक हस्तक्षेप है। न्यायमूर्ति सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सभी हाईकोर्टों को स्पष्ट किया कि सुनवाई पूरी होने के बाद सुरक्षित (रिजर्व) रखा गया कोई भी फैसला सामान्यतः तीन महीने से अधिक लंबित नहीं रहना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत जारी यह निर्देश महज प्रशासनिक व्यवस्था नहीं, बल्कि न्याय की मूल भावना को सशक्त करने का प्रयास है। वर्षों से न्यायालयों में गूंज रही “तारीख पर तारीख” की संस्कृति पर इसे एक निर्णायक और दूरगामी प्रहार माना जा रहा है।

न्याय की सबसे बड़ी कसौटी केवल निर्णय नहीं, बल्कि उसका समय पर मिलना है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न्यायिक प्रक्रिया की उस गंभीर खामी पर प्रहार करता है, जिससे लाखों मुकदमेबाज वर्षों से प्रभावित होते रहे हैं। अनेक मामलों में बहस पूरी होने के बाद फैसले सुरक्षित रख लिए जाते थे, लेकिन उन्हें महीनों या वर्षों तक सुनाया नहीं जाता था। परिणामस्वरूप पक्षकार कानूनी अनिश्चितता में जीने को विवश हो जाते थे और उनका रोजगार, व्यवसाय तथा भविष्य अदालत के निर्णय की प्रतीक्षा में अटक जाता था। इसी वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि न्यायिक फैसलों का अनिश्चितकाल तक लंबित रहना स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि न्याय का अर्थ केवल सुनवाई नहीं, समय पर निर्णय भी है।

इस आदेश की शक्ति उसके संवैधानिक आधार में निहित है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 21 केवल जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का ही नहीं, बल्कि समय पर न्याय की अपेक्षा का भी संरक्षक है। जब किसी व्यक्ति का सम्मान, रोजगार, भविष्य या स्वतंत्रता किसी फैसले पर निर्भर हो, तब निर्णय में अनावश्यक देरी उसके मौलिक अधिकारों को प्रभावित करती है। इसलिए न्यायालय ने समयबद्ध न्याय को महज प्रशासनिक आवश्यकता नहीं, बल्कि संवैधानिक दायित्व माना है। न्यायमूर्ति सूर्य कांत का यह कथन कि उन्होंने अपने लगभग पंद्रह वर्षों के हाईकोर्ट कार्यकाल में कभी किसी रिजर्व फैसले को तीन महीने से अधिक लंबित नहीं रखा, पूरी न्यायपालिका के लिए एक प्रेरक मानक प्रस्तुत करता है।

व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट ने सबसे स्पष्ट और कड़ा संदेश दिया है। अदालत ने निर्देश दिया कि जमानत याचिकाओं पर आदेश आदर्श रूप से उसी दिन, अथवा अधिकतम अगले दिन जारी हो तथा इसकी सूचना तत्काल जेल प्रशासन तक पहुंचे। यह उन हजारों विचाराधीन कैदियों के लिए बड़ी राहत है, जो दोषसिद्धि के बिना लंबे समय से कारावास में हैं। न्यायालय का स्पष्ट मत है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रक्रियागत देरी की भेंट नहीं चढ़ाया जा सकता। जमानत मंजूर होने के बाद उसका त्वरित लाभ मिलना ही वास्तविक न्याय है। इससे न केवल जेलों का बोझ घटेगा, बल्कि न्यायपालिका में जनविश्वास भी और मजबूत होगा।

इस ऐतिहासिक निर्देश की सबसे बड़ी ताकत उसका जवाबदेह निगरानी तंत्र है। सुप्रीम कोर्ट ने केवल समय-सीमा तय नहीं की, बल्कि उसके पालन की ठोस व्यवस्था भी सुनिश्चित की है। तीन महीने के भीतर फैसला न आने पर मामला मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर दूसरी पीठ को सौंपा जा सकेगा। साथ ही लंबित रिजर्व मामलों की निगरानी के लिए डिजिटल ट्रैकिंग प्रणाली विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं। यह व्यवस्था पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करेगी। वहीं, जटिल मामलों के लिए सीमित छूट का प्रावधान रखकर न्यायालय ने व्यावहारिक संतुलन भी बनाए रखा है।

यह पहल केवल लंबित फैसलों के निस्तारण का उपाय नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था की कार्यसंस्कृति में बदलाव का स्पष्ट संकेत है। देश में करोड़ों मुकदमे लंबित हैं और लगातार स्थगन, लंबी सुनवाई तथा निर्णयों में देरी ने आम नागरिक के मन में न्याय को एक थकाऊ और अंतहीन प्रक्रिया बना दिया था। सुप्रीम कोर्ट का यह कदम बताता है कि शीर्ष अदालत अब केवल अंतिम फैसले सुनाने तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे न्यायिक तंत्र को अधिक उत्तरदायी, प्रभावी और परिणामोन्मुख बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। समयबद्ध निर्णयों की संस्कृति विकसित होने से न्यायालयों की कार्यक्षमता बढ़ेगी, संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और मुकदमों के निस्तारण की गति को नई ऊर्जा मिलेगी।

बेशक, इस सुधार की राह पूरी तरह आसान नहीं है। कई हाईकोर्ट न्यायाधीशों की कमी, बढ़ते मुकदमों के बोझ और जटिल मामलों की चुनौती से जूझ रहे हैं। कुछ मामलों में गहन अध्ययन के कारण निर्णय में अतिरिक्त समय भी स्वाभाविक है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने व्यावहारिक संतुलन बनाए रखा है। अतिरिक्त पीठों का गठन, डिजिटल तकनीक का विस्तार, वैज्ञानिक केस मैनेजमेंट और प्रशासनिक दक्षता में सुधार इस बदलाव को गति दे सकते हैं। इन उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन से न्यायिक प्रक्रिया की रफ्तार और गुणवत्ता, दोनों में उल्लेखनीय सुधार संभव है।

किसी भी न्यायिक सुधार की असली कसौटी उसका प्रभाव आम नागरिक के जीवन पर होता है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश मुकदमेबाजों को भरोसा देता है कि सुनवाई पूरी होने के बाद उनका मामला अनिश्चित प्रतीक्षा में नहीं रहेगा। किसान, मध्यमवर्ग, उद्योग जगत और समाज के कमजोर वर्गों के लिए समयबद्ध न्याय नई उम्मीद लेकर आएगा। समय पर मिला न्याय कानून की प्रतिष्ठा और लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनविश्वास को मजबूत करता है। यदि इस निर्देश का प्रभावी पालन हुआ, तो “तारीख पर तारीख” की संस्कृति अतीत बन सकती है और “समय पर न्याय” भारतीय न्याय व्यवस्था की नई पहचान।

स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो प्रयागराज।

इलाहाबाद हाईकोर्ट में केवल 110 जज हैं. इन जजों के भरोसे ये 12 लाख पेंडिंग केस हैं. केस निपटाने को लेकर जजों पर प्रेशर भी है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत केसों की पेंडिंसि खत्म करनी है.

इन्हीं दबावों के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सुभाष विद्यार्थी का बयान भी चर्चा में है. हाल ही में जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने एक सुनवाई के दौरान कहा था-मुझे भूख लग रही है, थकान महसूस हो रही है और मैं शारीरिक रूप से निर्णय देने में असमर्थ हूं. इसलिए फैसले की सुरक्षित रखा जाता है.

ऐसी बात कहने के पीछ जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की मजबूरी यह थी कि 24 फरवरी को ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) के एक आदेश के खिलाफ सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने तत्काल आदेश पारित करने के बजाय, टिप्पणी के साथ फैसला सुरक्षित रख लिया.

24 फरवरी का दिन जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की अदालत के लिए बेहद व्यस्त रहा. उनकी लिस्ट में कुल 235 मामले लगे थे. इनमें 92 नए केस, 101 नियमित मामले, 39 विविध आवेदन और 3 एडिशनल लिस्ट के मामले शामिल थे. दोपहर 4:15 बजे तक जस्टिस विद्यार्थी केवल 29 नए मामलों की ही सुनवाई कर पाए थे.

इसी बीच उन्हें सूचित किया गया कि अगला मामला सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिमांड (वापस भेजा गया) किया गया है और इसकी समय सीमा 24 फरवरी को ही समाप्त हो रही है. इसके बाद जस्टिस विद्यार्थी ने इस विशेष मामले की सुनवाई शुरू की, जो लगातार शाम 7 बजे तक चली.

जज की इस टिप्पणी ने एक नई बहस छेड़ दी है. यह वाकया दर्शाता है कि भारतीय अदालतों में जजों पर काम का कितना दबाव है. एक ही दिन में 200 से अधिक केस लिस्ट होना और फिर देर शाम तक सुनवाई करना किसी भी व्यक्ति के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण होता है.

दरअसल  सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट तक केस की बड़ी पेंडेंसी है. वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में लगभग 92800 मामले पेंडिंग हैं. जिनमें से 72000 मामले सिविल के हैं और 20800 मामले अपराधिक (फौजदारी) के हैं. पिछले एक साल में सुप्रीम कोर्ट में 10000 से अधिक पेंडेंसी बढ़ी है.

पूरे देश में सबसे ज्यादा पेंडेंसी इलाहाबाद हाईकोर्ट में है. इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगभग 12 लाख केस पेंडिंग हैं. बड़ी बात यह है कि पूरे देश में हाईकोर्ट में जितने केस पेंडिंग हैं उसका 20% यानी की पांचवां हिस्सा अकेले इलाहाबाद हाईकोर्ट में है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में 22265 मामले पेंडिंग हैं.

सुप्रीम कोर्ट में जजों के 34 पद हैं, जिनमें से 33 पदों पर वर्तमान में नियुक्तियां हैं, एक पद खाली है. निर्धारित पदों के सापेक्ष जजों की नियुक्ति होने के बावजूद भी पेंडेंसी 92828 है, जो यह दर्शाती है कि कोर्ट में आने वाले केसों की रफ्तार काफी तेज है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात करें तो कुल 160 जजों के पद हैं, जिनमें से 110 पदों पर नियुक्ति है. 50 पद खाली हैंं. यानि इलाहाबाद हाईकोर्ट में 31% जजों के पद खाली हैं.

अगर पूरे देश के हाईकोर्ट की बात करें तो सभी 25 हाईकोर्ट में कुल 1114 पद सृजित हैं, जिनमें से 804 पदों पर जज नियुक्त हैं. पूरे देश में हाईकोर्ट के 310 पदों पर जजों की नियुक्ति नहीं है. इसका मतलब पूरे देश में हाईकोर्ट के 27.8 प्रतिशत जजों के पद खाली हैं.

सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट ही नहीं जिला कोर्ट में भी केस की संख्या अधिक होने के चलते जज पर काम का प्रेशर होता है. वहीं पक्षकारों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. कोर्ट पर अधिक दबाव होने के चलते मुकदमे की सुनवाई समय से नहीं हो पाती है. एक दिन में अधिक मामले सुनाने पड़ते हैं जिसके चलते केस पर जज अधिक समय नहीं दे पाते और तारीख पर तारीख का खेल चलता रहता है.

आपराधिक मामलों में कोर्ट पर ओवर बर्डन होने के चलते बेल मिलने में समस्या होती है. एक हियरिंग के लिए लिस्टिंग करने के बाद दूसरी हियरिंग की लिस्टिंग होने में महीनों का समय लग जाता है. ऐसे में अगर एक हियरिंग पर किन्ही कारणों से बेल रिजेक्ट होती है, तो दूसरी बेल का मौका मिलने में कई बार महीनों का समय लगता है.