ब्यूरो प्रयागराज,  उच्च न्याययालयों में अलग-अलग समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित जजों की नियुक्ति को लेकर गुरुवार (5 फरवरी) को संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में सरकार ने जानकारी प्रस्तुत की, जिसमें कथित उच्च जातियों का स्पष्ट वर्चस्व देखा गया.

राज्यसभा में द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (डीएमके) सांसद पी. विल्सन के एक सवाल के लिखित जवाब में संसदीय कार्य मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि 2021 से जनवरी 2026 के बीच देशभर के हाईकोर्ट में कुल 593 जज नियुक्त किए गए. इनमें से केवल 26 अनुसूचित जाति, 14 अनुसूचित जनजाति और 80 अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं.

इसके अलावा सरकार द्वारा ये जानकारी भी दी गई कि इस अवधि में हाईकोर्ट में 37 अल्पसंख्यक वर्ग के जजों और  96 महिलाओं को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है.अर्जुन मेघवाल ने जिम्मेदारी के हस्तांतरण के लिए न्यायपालिका की ओर संकेत करते हुए कहा, ‘कार्यप्रणाली ज्ञापन (एमओपी) के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति की पहल कौन करेगा, यह पहले से तय है.

उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के प्रस्ताव को शुरू करने की जिम्मेदारी भारत के मुख्य न्यायाधीश की है, जबकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्तावों की जिम्मेदारी संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की होती है.

हालांकि, उन्होंने आगे कहा कि सरकार न्यायपालिका में सामाजिक विविधता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है. सरकार लगातार उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से आग्रह करती रही है कि जजों की नियुक्ति के लिए नाम भेजते समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाओं से जुड़े योग्य उम्मीदवारों पर भी गंभीरता से विचार किया जाए, ताकि न्यायपालिका में बेहतर सामाजिक संतुलन बन सके.

मंत्री के जवाब पर प्रतिक्रिया देते हुए डीएमके नेता पी. विल्सन, जिन्होंने अगस्त 2012 से मई 2014 तक भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में कार्य किया, ने उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में ओबीसी, एससी और एसटी समुदायों के ‘कम प्रतिनिधित्व’ पर चिंता जताई.

उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ‘हमारे संविधान के 76वें वर्ष में प्रवेश करते हुए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संरचना में चिंताजनक रुझान बने हुए हैं, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व घट रहा है. उच्च न्यायालयों में विविधता की उल्लेखनीय कमी है, जो भारत के अद्भुत रूप से विविध और बहुलवादी समाज को प्रतिबिंबित नहीं करती है.’

उन्होंने आगे कहा कि कई सामाजिक समूह उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में कम प्रतिनिधित्व रखते हैं. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भर्ती प्रक्रिया में स्पष्ट भेदभाव दिखाई देता है.प्रतिशत में दिए गए आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि डेटा के अनुसार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से 4.38% अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी से, 2.36% अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी से, 13.49% ओबीसी श्रेणी से हैं, जबकि 79.76% न्यायाधीश ‘अगड़ी जाति’ से संबंधित हैं.

उन्होंने आगे बताया कि 2018 से 30 अक्टूबर, 2024 के बीच भी स्थिति उतनी ही निराशाजनक थी, जिसमें अनुसूचित जाति (एससी) से 3.07% (21), अनुसूचित जनजाति (एसटी) से 2.05% (14), ओबीसी से 11.99% (82) और शेष 82.89% (567) न्यायाधीश थे.

उन्होंने कहा कि इससे यह संकेत मिलता है कि दलितों के अधिकारों की पर्याप्त रूप से रक्षा नहीं की जा रही है. जिससे संभावित रूप से उल्लंघन और अतिक्रमण हो सकते हैं. लोगों को चिंता है कि कुछ वर्गों से संबंधित न्यायाधीशों का एक संकीर्ण, समरूप समूह समाज के विविध विचारों और मूल्यों को प्रतिबिंबित नहीं कर सकता है, विशेष रूप से संस्कृति और पीढ़ीगत अंतर से संबंधित मुद्दों पर, क्योंकि वे कानूनों की व्याख्या अपने स्वयं के पृष्ठभूमि के आधार पर करते हैं.

पी. विल्सन के अनुसार, ‘अधिक विविधतापूर्ण न्यायपालिका बहुत जरूरी है; इसके बिना, अल्प प्रतिनिधित्व वाले समूहों के अधिकार अधिक खतरे में पड़ जाते हैं, जिससे भेदभाव उत्पन्न हो सकता है. ऐतिहासिक रूप से शोषित समूहों से न्यायाधीशों की कमी स्पष्ट संकेत देती है; यह योग्यता की कमी या अनुपलब्धता के कारण नहीं है, बल्कि उनके साथ भेदभाव करने और उन्हें न्यायपालिका से दूर रखने का एक दृढ़ निर्णय है.’

उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में ओबीसी/एससी/एसटी को आनुपातिक प्रतिनिधित्व देने के लिए संवैधानिक संशोधन की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि ‘कुछ समूहों का अत्यधिक प्रतिनिधित्व’ वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली की निष्पक्षता और सामाजिक विभाजनों से परे भर्ती करने में इसकी विफलता पर सवाल उठाता है.

New Highway: वाहन चालकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। केंद्र सरकार द्वारा लोगों को बेहतर यतायात सुविधा देने के लिए लगातार एक्सप्रेसवे, हाईवे और सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। इसी बीच बिहार के लोगों के लिए एक बड़ी खबर आई है। जमुई और बांका जिले में NH-333A को करीब 118 किमी लंबाई में बेहतर बनाया जायेगा। 

इससे बिहार और झारखंड के बीच सड़क कनेक्टिविटी बेहतर होगी। फिलहाल इस सड़क को कटोरिया से पंजवारा तक दो लेन में पेव्ड सोल्डर सहित करीब 56 किमी लंबाई में अपग्रेड किया जायेगा।

शुरू होने की संभावना

जानकारी के अनुसार इसका निर्माण अगले साल यानी 2026 के अंत तक शुरू होने की संभावना है। इसे लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने डीपीआर बनाने के लिए कंसल्टेंसी की तलाश शुरू कर दी है। इस साल के अंत तक कंसल्टेंसी चयन कर डीपीआर का निर्माण शुरू होने की संभावना है।

हो रही थी मांग

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा नारायणा-सोनाे-झाझा-सिमुलतला-कटोरिया सड़क को भी बेहतर करने की प्रक्रिया चल रही है। इस सड़क को बेहतर बनाने की मांग लंबे समय से हो रही थी। ऐसे में NH 333A का हिस्सा कटोरिया से पंजवारा सहित नारायणा-सोनाे-झाझा-सिमुलतला-कटोरिया सड़क का निर्माण 2028 तक पूरा होने की संभावना है।

बन चुकी है सड़क

मिली जानकारी के अनुसार बिहार और झारखंड के बीच बेहतर सड़क यातायात के लिए जमुई और बांका जिले में NH-333ए की करीब 134 किमी लंबाई में निर्माण की योजना थी। इसमें से करीब 72 किमी लंबाई में निर्माण पूरा हो चुका था।

साथ ही करीब 62 किमी लंबाई में इसका निर्माण बचा हुआ था। यह सड़क नारायणा-सोनाे-झाझा-सिमुलतला-कटोरिया तक जायेगी।

सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दूसरे दिन आए 892 आवेदन, 195 स्वीकृत

स्वतंत्र प्रभात/चौपारण/हजारीबाग/झारखंड- मिथुन कुमार

चौपारण : प्रखण्ड में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण के दूसरे दिन प्रखण्ड के चयकला पंचायत में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में फरियादीयों की रिकॉर्डतोड़ भीड़ रही। शिविर का उद्घाटन बीडीओ प्रेमचंद सिन्हा, सीओ आशीष कुमार मंडल,मुखिया नजराना खातून,पंसस असरा शाहीन, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष मंटू यादव,बीस सूत्री प्रखण्ड उपाध्यक्ष सह पूर्व कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष विकास यादव,पूर्व मुखिया मो सफाउद्दीन निजामी, मुखिया प्रतिनिधि हेलाल अख्तर, पंसस प्रतिनिधि फैजान अजमेरी ने संयुक्तरूप से द्वीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर  मुखिया प्रतिनिधि हेलाल अख्तर ने कहा कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आम जनता के लिए वरदान साबित हो रहा है और लोगों को विभागों को चक्कर लगाए बिना ही जनता का काम आसानी से हो रहा है।

शिविर में  विभिन्न मामलों के 892 आवेदन आए जिसमें 195 आवेदन स्वीकृत हुआ।वहीं 546 आवेदन लंबित रह गए। शिविर के दूसरे दिन भी अबुआ आवास के सबसे अधिक आवेदन प्राप्त हुआ।शिविर में फोकस योजनाएं के तहत अबुआ आवास योजना के 605,बिरसा सिचाई कूप योजना के 05,
आय प्रमाण पत्र के 2, जन्म प्रमाण पत्र के 4,मृत्यु प्रमाण पत्र के 1, लगान रसीद के 4,आयुष्मान कार्ड के 16, 15 वें वित्त आयोग के तहत आवेदन 3 ,मनरेगा के तहत नए कार्य हेतु आवेदन 5, जाति प्रमाण पत्र के 8 कुल 653 आवेदन प्राप्त हुआ। जिसमें 36 स्वीकृत हुए और  617 लंबित रह गए। इसी प्रकार लाभार्थी उन्नमुखी योजनाएं के तहत सर्वजन पेंशन योजना के 33,सावित्रीबाई फुले समृद्धि योजना के 25 , केसीसी के 6,आधार पंजीकरण के 10 ,मुख्यमंत्री पशुधन योजना के 15, श्रामधान पोर्टल के 5,कौशल विकास योजना के 5 कुल 99 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें 23 स्वीकृत हुआ और 76 लंबित रह गया। वहीं ऑन द स्पॉट परिसम्पतियों / सरकारी लाभों का वितरण के तहत कुल 126 लोगों को लाभ मिला जिसमें 9 जाति प्रमाण पत्र का वितरण, 47 साइकिल के लिए डीबीटी का वितरण, 10 क्लस्टर सदस्यों के बीच आईडी कार्ड , 30 लोगों के बीच धोती साड़ी लुंगी का वितरण और 30 जरूरतमंदों के बीच कम्बल का वितरण किया गया। वहीं ऑन द स्पॉट शिकायत निवारण के तहत आधार कार्ड में संशोधन के 10, राशनकार्ड में संसोधन के 5 कुल 15 मामला आया जिसमे 10 का समाधान हुआ और 5 लंबित रह गया। 

 वहीं शिविर में
रोजगार सेवक अजीज अंसारी, पंचायत सचिव सुरेंद्र प्रसाद, डब्लू अंसारी, असीरुद्दीन, भ्रमण शील चिकित्सा पदाधिकारी डॉ अमन, बीआरपी मो आरिफ, सीआरपी मो शोएब सहित अन्य का योगदान रहा।

स्वतंत्र प्रभात:⁠-मनोज पाण्डेय 

सेमरी बाजार।

जयसिंहपुर तहसील क्षेत्र के बाहरपूर गांव में सोमवार की भोर हो रही तेज बारिश के चलते एक छप्पर नुमा कच्चा मकान ढह गया। इसके मलबे में वृद्धा दब गई। जिसे आस पास के लोगो ने बचाया। उसे इलाज के लिए निजी चिकित्सालय ले जाया गया।

चकसोरा गांव निवासी रामनाथ शर्मा का बंधवा गांव के पास एक छप्पर नुमा कच्चा मकान था। वह परिवार के साथ इसी मकान में रहता था। रविवार रात खाना खाकर परिवारिकजन सो रहे थे।

सोमवार की भोर हो रही तेज बारिश के चलते मकान ढह गया। जिसके मलबे की चपेट में आकर गृहस्वामी की 80 वर्षीय माता राम दुलारी दब गई। बच्चे व पत्नी किसी तरह बच गए।

चीख पुकार मचाने पर आस पास के लोग दौड़े और वृद्धा को किसी तरह बाहर निकाला। इलाज के लिए उसे निजी चिकित्सालय ले गए। हादसे में गृहस्वामी की गृहस्थी का सारा सामान दब गया। सूचना पर पहुंचे हल्का लेखपाल सेतुराम ने नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट तहसील प्रशासन को भेज दी है।

बरही में संकल्प यात्रा का हुआ आयोजन, 2024 में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने का लिया संकल्प

भ्रष्टाचार और अपराधमुक्त झारखंड के लिए भाजपा का करे सहयोग : बाबूलाल मरांडी

सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ केंद्र की मोदी सरकार जन कल्याण के लिए पिछले 10 वर्षों से दृढ़ संकल्पित है : जयंत सिन्हा
 

राज्य में भाजपा की सरकार के साथ साथ 2024 में सभी 14 सीट जीतकर पुनः मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे : मनोज यादव 

बरही/हज़ारीबाग/झारखंड - धनंजय कुमार

बरही प्रखंड मैदान में भारतीय जनता पार्टी द्वारा विशाल संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सह वक्ता के राय में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबू लाल मरांडी शामिल हुए। साथ ही साथ कार्यक्रम के संयोजक सह विधायक केदार हाजरा, हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा, पूर्व विधायक बगोदर नागेंद्र महतो, सदर विधायक मनीष जायसवाल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र राय, अशोक यादव,  योगेन्द्र प्रताप सिंह, प्रदेश महामंत्री प्रदीप सिंह, केपी शर्मा, टुन्नू गोप, राजेन्द्र चंद्रवंशी मुख्य रूप से शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन राजेश सहाय एवं रंजीत चंद्रवंशी ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम का नेतृत्व बरही विधानसभा के पूर्व विधायक मनोज कुमार यादव ने किया। पूर्व विधायक मनोज कुमार यादव ने स्मृति चिन्ह देकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का स्वागत किया। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि झारखंड में भ्रष्टाचारियों की जमात है। ब्लॉक थानों में पैसे के बिना काम नहीं होता है। सनातन धर्म के नाश करने पर दिए गए बयान को शर्मनाक बताते हुए उन्होंने इन्डिया एलायंस को जमकर कोशा। कहा कि इसे लोगो से आगाह रहने की जरूरत है। उन्होंने राज्य सरकार पर हमला करते हुए कहा कि लगभग 4 साल होने के बाद ही राज्य में कोई विकास नहीं हुआ बल्कि हत्या, बलात्कार, अपहरण, दुष्कर्म, भ्रष्टाचार में विकास हुआ है। आदिवासी के नाम पर राजनीति करने वाले हेमंत सोरेन और परिवार ने सबसे ज़्यादा आदिवासियों को लूटा है। हेमंत सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए आज राज्य में कानून का राज नही है। इनके शासन काल में अपराधी बेकौफ है। केंद्र की योजनाओं को जानबूझकर लेट लतीफ़ी कर रहे हैं। उन्होंने अपराधमुक्त झारखंड बनाने के लोगो से सहयोग का अपील किया। केंद्र की मोदी सरकार महिलाओं, मजदूरों, किसानों एवं गरीबों एवं देश की चिंता करते हैं। वहीं भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यदुनाथ पांडे ने कहा कि केद्र की मोदी सरकार के साथ साथ झारखंड में भी रामराज लाना होगा। सदर विधायक मनीष जायसवाल ने कहा की कोयले, बालू, लोहे, आदि में भ्रष्टाचार की लूट है।

प्रखंड, अंचल सभी जहां वर्तमान में भ्रष्टाचार चरम पर है। इसलिए आज बाबूलाल मरांडी जी को आश्वस्त करते हुए संकल्प ले कि भारी बहुमत से राज्य के साथ साथ केंद्र में सरकार बनायेंगे। पूर्व विधायक मनोज कुमार यादव ने कहा कि आज बरही विधानसभा में भ्रष्टाचार का राज है। उन्होंने राशन कार्ड, बिजली कटौती से संबंधित परेशानियों को साझा किया। उन्होंने आश्वस्त करते हुए कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार के साथ साथ 2024 में सभी 14 सीट जीतकर पुनः मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। सांसद जयंत सिन्हा ने कहा कि वर्तमान झारखंड सरकार से त्रस्त होकर सभी 81 विधानसभा में संकल्प यात्रा चलाया जा रहा है। कहा कि हेमंत सरकार को हटाकर राज्य में बाबूलाल मरांडी की सरकार बनानी है। भाजपा सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ केंद्र की मोदी सरकार के नेतृत्व में जन कल्याण के लिए पिछले 10 वर्षों से दृढ़ संकल्पित है। मौके पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व सांसद यदुनाथ पाण्डेय, सांसद प्रतिनिधि गणेश यादव, भाजपा जिला उपाध्यक्ष रमेश ठाकुर, जिप उपाध्यक्ष किशुन यादव, केदार यादव, अमित साहू, अंबिका सिंह, भाजपा प्रदेश मीडिया सह प्रभारी रंजीत चंद्रवंशी, सांसद प्रतिनिधि डोमन पांडे, जिप सदस्य प्रीति कुमारी, शैलेंद्र सिन्हा, सुनील साहू, बंधन यादव, नितेश चंद्रवंशी, पप्पू चंद्रवंशी, सुधीर राणा, मुखिया विजय यादव, गुरुदेव गुप्ता, अर्जुन साव, नागेश्वर रजक, कांति देवी, उमेश साव, कृष्णा साव, अजय मेहता सहित हजारों की संख्या मे कार्यकर्ता एवं ग्रामीण उपस्थित रहें।

हेमंत सरकार पर हमलावर हुए बाबूलाल,कहा-गरीबों की नहीं, अपनी दुकान पर ताला लगायें 

स्वतंत्र प्रभात : रांची : हंसराज चौरसिया 

भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन की सरकार पर हमला बोला है । उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि हेमंत सरकार में अपराध का ठीकरा सिर्फ गरीबों पर फोड़ा जाता है जब भी अपराध होते हैं, सरकार गरीबों की दुकान बंद कर देती है आगे कहा कि एक बार रांची के मोरहाबादी इलाके में हत्या हुई थी ।  जिसके बाद हेमंत सरकार ने पूरे मोरहाबादी के ठेले-खोमचे वालों को बंद करवा दिया था नतीजा यह हुआ था कि कई गरीब सड़क पर आ गये और भुखमरी तक की नौबत आ गयी । इस बार जमीन कारोबार में हत्या होने लगी तो सरकार द्वारा गरीब चाय वालों, ढाबा वालों और चाय-नाश्ता बेचकर जिंदगी चलाने वालों पर कहर बरपाया जा रहा है तर्क यह दिया जा रहा है कि यहां पर अड्डेबाजी होती है बाबूलाल ने मुख्यमंत्री से पूछा कि आपकी सरकार में अपराध का ठीकरा बस गरीबों पर ही क्यों फोड़ा जाता है कहा कि अगर मुख्यमंत्री सच में अपराध रोकना चाहते हैं तो गरीबों की दुकानें नहीं, बल्कि अपनी दुकान बंद करे ।‌ अपनी उस दुकान पर ताला लगायें, जहां पर पुलिस में कप्तान से लेकर थानेदार तक चढ़ावा चढ़ाकर मनचाही पोस्टिंग ले रहे हैं ।