राजीव शुक्ला

लोकतंत्र केवल चुनाव कराने का नाम नहीं है। लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ है जनता की आवाज सुनी जाए, सत्ता से सवाल पूछे जाएं, असहमति का सम्मान हो और नागरिकों को सही जानकारी के आधार पर अपना निर्णय लेने का अवसर मिले। लेकिन डिजिटल युग में लोकतंत्र के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। आज हमारे पास संवाद के साधन पहले से कहीं अधिक हैं, लेकिन क्या संवाद की गुणवत्ता भी उसी अनुपात में बढ़ी है? यही वह सवाल है जिस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। भारत में सोशल मीडिया अब केवल मनोरंजन या व्यक्तिगत संपर्क का माध्यम नहीं रह गया है। यह राजनीतिक विमर्श, चुनावी प्रचार, सामाजिक आंदोलनों और जनमत निर्माण का एक महत्वपूर्ण मंच बन चुका है।

डाटा रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2025 में भारत में लगभग 80.6 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ता और लगभग 49.1 करोड़ सोशल मीडिया यूजर आइडेंटिटीज थीं।  इतनी बड़ी डिजिटल आबादी के बीच सोशल मीडिया पर कही गई बात का असर घर, समाज और अंततः राजनीति तक पहुंचना स्वाभाविक है। समस्या सोशल मीडिया के अस्तित्व में नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब सूचना की जगह शोर लेने लगता है और तर्क की जगह उत्तेजना। जब हर व्यक्ति बन गया है अपना 'न्यूज चैनल' सोशल मीडिया ने सूचना पर पुराने पहरे तोड़े हैं।

पहले किसी घटना को जनता तक पहुंचने के लिए अखबार, रेडियो या टेलीविजन की जरूरत होती थी। आज मोबाइल फोन रखने वाला लगभग हर व्यक्ति सूचना का निर्माता, प्रसारक और टिप्पणीकार बन सकता है। यह लोकतंत्र के लिए बड़ी उपलब्धि है। किसी गांव की समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जा सकता है। किसी पीड़ित की आवाज लाखों लोगों तक पहुंच सकती है। सरकार की किसी नीति पर तत्काल प्रतिक्रिया सामने आ सकती है। पत्रकारों और नागरिकों को सत्ता से सवाल पूछने के नए माध्यम मिले हैं। लेकिन इसी शक्ति का दूसरा पक्ष भी है।

जब हर व्यक्ति बिना सत्यापन के किसी सूचना को आगे बढ़ाने लगे तो सूचना और अफवाह के बीच की सीमा समाप्त होने लगती है। किसी पुरानी तस्वीर को नई घटना से जोड़ दिया जाता है। किसी वीडियो का संदर्भ बदल दिया जाता है। आधा सच पूरे झूठ से अधिक प्रभावशाली बना दिया जाता है। और सबसे खतरनाक स्थिति तब पैदा होती है जब झूठ तेजी से फैलता है और सच उसके पीछे भागता रह जाता है।

लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा 'झूठ' ही नहीं, आधा सच है लोकतांत्रिक समाज में असहमति स्वाभाविक है। सरकार की आलोचना भी होनी चाहिए और विपक्ष की आलोचना भी। समस्या आलोचना में नहीं, बल्कि उस आलोचना को प्रभावित करने वाली गलत सूचना में है। आज किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल के बारे में एक छोटा-सा वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। लेकिन उस वीडियो का पूरा संदर्भ कितने लोग तलाशते हैं?

यही डिजिटल युग की सबसे बड़ी चुनौती है। गलत सूचना का प्रभाव केवल यह नहीं कि कोई व्यक्ति गलत तथ्य जान लेता है। इससे समाज में अविश्वास पैदा हो सकता है। एक समुदाय दूसरे समुदाय को संदेह की नजर से देखने लग सकता है। राजनीतिक विरोध व्यक्तिगत दुश्मनी में बदल सकता है और सार्वजनिक बहस नीतियों से हटकर व्यक्तियों के चरित्र पर पहुंच सकती है। इसलिए सवाल यह नहीं है कि सोशल मीडिया पर कितनी बातें कही जा रही हैं। असली सवाल यह है कि उनमें से कितनी बातें तथ्य, तर्क और जिम्मेदारी पर आधारित हैं।

'वायरल' होना सत्य होने का प्रमाण नहीं हमने एक खतरनाक मानसिकता विकसित कर ली है—जो बात ज्यादा वायरल है, उसे ज्यादा महत्वपूर्ण मान लेना। लेकिन लोकप्रियता और सत्यता दो अलग-अलग चीजें हैं। सोशल मीडिया का एल्गोरिदम लोकतांत्रिक सत्यापन प्रणाली नहीं है। वह सामान्यतः यह तय नहीं करता कि कौन-सी बात तथ्यात्मक रूप से सही है; वह उपयोगकर्ता की रुचि और सहभागिता के आधार पर सामग्री को आगे बढ़ाता है। परिणाम यह हो सकता है कि उत्तेजक, भावनात्मक या विवादित सामग्री शांत और तथ्यात्मक जानकारी की तुलना में अधिक ध्यान खींचे। यहीं लोकतंत्र की परीक्षा शुरू होती है। क्योंकि लोकतंत्र को केवल बोलने वाले नागरिक नहीं चाहिए। लोकतंत्र को सूचित नागरिक चाहिए। राजनीति में सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव

राजनीतिक दलों ने सोशल मीडिया की ताकत को बहुत पहले पहचान लिया था। अब चुनावी राजनीति केवल मैदान में होने वाली रैलियों तक सीमित नहीं है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संदेश तैयार किए जाते हैं, वीडियो बनाए जाते हैं, समर्थकों के नेटवर्क सक्रिय किए जाते हैं और राजनीतिक मुद्दों पर जनमत बनाने की कोशिश होती है। हाल के घटनाक्रम भी बताते हैं कि राजनीतिक संवाद में सोशल मीडिया की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो चुकी है।

अगस्त 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल रणनीति में Instagram और युवा-केंद्रित सामग्री पर विशेष जोर की रिपोर्ट सामने आई है। यह स्वाभाविक है कि राजनीतिक दल उस मंच पर पहुंचना चाहते हैं जहां करोड़ों मतदाता मौजूद हैं। लेकिन यहां राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है। यदि सोशल मीडिया को केवल प्रचार का माध्यम बनाया गया और तथ्य, मर्यादा तथा पारदर्शिता को पीछे छोड़ दिया गया, तो लोकतांत्रिक संवाद धीरे-धीरे प्रचार युद्ध में बदल सकता है।

महेन्द्र तिवारी

एक समय था जब राजनीति को महज विचारधाराओं का टकराव माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जो हमने देखा है, वह किसी साधारण राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से कहीं अधिक गहरा और भयावह है। इसे केवल एक व्यवस्था की विफलता नहीं कहा जा सकता, बल्कि यह एक सुनियोजित ढांचे का हिस्सा प्रतीत होता है, जहां सत्ता के गलियारों में बैठकर यह तय किया गया कि लोकतंत्र के उन खंभों को कैसे कमजोर किया जाए, जो जनता और शासन के बीच संतुलन का काम करते हैं।

हममें से बहुत से लोग जो उस समय इन घटनाओं को देख रहे थे, उन्हें यह महसूस हो सकता है कि हम एक प्रकार के सामूहिक सम्मोहन का शिकार थे, लेकिन अब, फरवरी 2026 के इस मोड़ पर खड़े होकर, जब धुंध छंट रही है और अदालतों के फैसले हमारे सामने हैं, तो यह स्पष्ट हो गया है कि वह अंधभक्ति नहीं थी, बल्कि एक ऐसा जाल था जिसे बहुत बारीकी से बुना गया था। इस जाल की सबसे बड़ी ताकत वह प्रचार तंत्र था, जिसने सच को झूठ और झूठ को राष्ट्रभक्ति का चोला पहनाकर परोसा।

दिल्ली की आबकारी नीति का मामला इसका सबसे बड़ा उदाहरण बनकर उभरा है। जब 2021-22 में नई आबकारी नीति लाई गई, तो इसका घोषित उद्देश्य राजस्व में वृद्धि और शराब कारोबार में पारदर्शिता लाना था। यह नीति तकनीकी रूप से एक प्रशासनिक सुधार की तरह थी, लेकिन इसे रातों-रात एक ऐसे 'महाघोटाले' के रूप में चित्रित किया गया, जिसने पूरे देश के मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे नेताओं को कटघरे में खड़ा करना महज एक जांच नहीं थी, बल्कि यह विपक्ष की छवि को कलंकित करने की एक सोची-समझी कोशिश थी।

जिस तरह से सीबीआई और ईडी जैसी संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल किया गया, उसने नागरिकों के मन में एक गहरा अविश्वास पैदा कर दिया। वर्षों तक चले मीडिया ट्रायल के दौरान, आम आदमी को यह बताया गया कि सबूतों का अंबार लगा है, लेकिन जब फरवरी 2026 में दिल्ली की विशेष अदालत ने इन सभी को बरी किया और यह कहा कि न केवल साक्ष्यों का अभाव है, बल्कि यह पूरा मामला ही साजिश के तहत गढ़ा गया था, तो उस दिन उस पूरे प्रचार तंत्र का नकाब उतर गया।

यह फैसला केवल एक जीत नहीं थी, बल्कि यह आईना था उस व्यवस्था के लिए जिसने टीवी डिबेट्स के जरिए अदालत से पहले ही अपना फैसला सुना दिया था। जब हम उन दिनों को याद करते हैं, तो दुख होता है कि कैसे एक राज्य के उपमुख्यमंत्री को जेल की सलाखों के पीछे रहने पर मजबूर किया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे सत्ता के लिए एक चुनौती बन रहे थे।

शिक्षा का क्षेत्र, जिसे समाज को प्रबुद्ध बनाने का केंद्र होना चाहिए था, वह भी इस साजिश से अछूता नहीं रहा। जनवरी 2026 में यूजीसी द्वारा जारी 'प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस' को जिस तरह से पेश किया गया, वह शिक्षा सुधार नहीं, बल्कि समाज के ताने-बाने को तोड़ने की एक कोशिश थी। जाति-आधारित भेदभाव को खत्म करने के नाम पर, जिस तरह से एक नया 'अगड़े-पिछड़े' का विभाजन पैदा किया गया, वह संविधान की भावना के खिलाफ था।

विश्वविद्यालयों के परिसरों में जिस तरह का असंतोष देखा गया, वह इस बात का सबूत था कि समाज अब इसे सुधार के रूप में नहीं, बल्कि एक दमनकारी उपकरण के रूप में देख रहा था। यह एक खतरनाक खेल था—हिंदू समाज की एकता के दावे करने वालों द्वारा ही उसी समाज को टुकड़ों में बांटना ताकि वे कभी एकजुट होकर सत्ता से सवाल न पूछ सकें। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन नियमों पर रोक लगाना इस बात का संकेत था कि न्यायपालिका अभी भी लोकतंत्र के उन मूल्यों की रक्षा करने के लिए खड़ी है, जिन्हें सरकार शायद नजरअंदाज करना चाहती थी।

इसी तरह, शिक्षा की किताबों के साथ किया गया खिलवाड़ एक लंबी अवधि की साजिश का हिस्सा था। एनसीईआरटी की कक्षा 8 की किताब में न्यायपालिका को भ्रष्ट दिखाने वाला अध्याय जोड़ना यह दर्शाता है कि सत्ता का ध्यान बच्चों के कोमल मन में संस्थाओं के प्रति अविश्वास पैदा करने पर था। यह सोची-समझी रणनीति थी ताकि भविष्य की पीढ़ी यह मान ले कि लोकतंत्र के स्तंभ खुद ही भ्रष्ट हैं और इसलिए एक मजबूत 'अधिनायकवादी' नेतृत्व की आवश्यकता है। जब चीफ जस्टिस ने इस पर कड़ा रुख अपनाया और उस सामग्री को हटाने का आदेश दिया, तो यह केवल एक किताब पर बैन नहीं था, बल्कि यह उस विचारधारा के प्रति एक सख्त संदेश था जो लोकतंत्र के आधारभूत ढांचे को ही खोखला करना चाहती थी। यह कोई संयोग नहीं था कि एक तरफ अदालतों को बरी करने पर मजबूर किया जा रहा था, तो दूसरी तरफ किताबों के जरिए उन्हीं अदालतों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए जा रहे थे।

संवैधानिक गरिमा के साथ जो खिलवाड़ हुआ, वह लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी त्रासदी रही है। मई 2023 में नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को निमंत्रण न देना केवल एक शिष्टाचार की चूक नहीं थी, बल्कि यह सत्ता के अहंकार का प्रदर्शन था। एक आदिवासी महिला, जो देश की सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख हैं, उन्हें दरकिनार कर देना यह बताने के लिए काफी था कि सत्ता की नजर में संवैधानिक पदों की क्या अहमियत है। और फिर, जुलाई 2025 में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा एक ऐसे घटनाक्रम की परिणति था, जिसे शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से पूरी तरह समझा जा सके। एक जज के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर महाभियोग के प्रस्ताव को स्वीकार करना, उनके लिए काल बन गया। यह स्पष्ट था कि जो व्यक्ति सत्ता की लाइन से बाहर जाकर काम करने की हिम्मत करेगा, उसे रास्ते से हटा दिया जाएगा।

इन सारी घटनाओं को अगर एक साथ रखकर देखें, तो एक स्पष्ट पैटर्न उभरता है। यह कोई बिखरी हुई घटनाएं नहीं हैं, बल्कि यह एक बड़े 'ब्लूप्रिंट' का हिस्सा हैं। विपक्ष को फंसाकर राजनीति से बाहर करना, शिक्षा को बांटने का हथियार बनाना, संस्थाओं को बदनाम करना और संवैधानिक पदों को रबर स्टैंप की तरह इस्तेमाल करना—यह सब लोकतंत्र की जड़ों को खोखला करने का प्रयास है। हममें से कई लोगों ने इसे तब नहीं देखा, क्योंकि हमारा ध्यान उन कहानियों पर था जो टीवी स्क्रीन पर सुनाई जा रही थीं। लेकिन आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो पाते हैं कि जिसे हमने राष्ट्रवाद का हिस्सा समझा, वह दरअसल लोकतंत्र के खिलाफ एक युद्ध था।

आज के समय में जागरूकता का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। 2026 का यह दौर हमें सिखाता है कि लोकतंत्र में 'सवाल पूछना' सबसे बड़ा कर्तव्य है। यदि हम सवाल पूछना बंद कर देंगे, तो हम फिर से उस जाल में फंस जाएंगे जो अदृश्य रहकर भी बहुत गहरा है। सच भले ही देर से सामने आए, लेकिन अदालती फैसलों ने यह साबित कर दिया है कि सच्चाई को पूरी तरह दबाना नामुमकिन है। यह समय है एकजुट होने का, न केवल किसी राजनीतिक दल के समर्थन में, बल्कि उन संस्थाओं की रक्षा के लिए जिन्होंने हमारे लोकतंत्र को जीवित रखा है।

हमें उन सभी षड्यंत्रों का पर्दाफाश करना होगा जो छद्म वेष में लोकतंत्र के मंदिर को कमजोर कर रहे हैं। भविष्य की राह अब हमारे ही हाथों में है, और यह राह केवल तथ्यों के आधार पर ही तय की जा सकती है, न कि प्रचार तंत्र के शोरगुल से। लोकतंत्र की असली शक्ति किसी एक नेता या दल में नहीं, बल्कि उन जागरूक नागरिकों में है जो अन्याय के सामने झुकने से इनकार कर देते हैं। आइए, हम सब मिलकर इस जागरूकता को अपनी नई पहचान बनाएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा समाज छोड़ें जो न तो अंधभक्ति का शिकार हो और न ही सत्ता के किसी अनैतिक खेल का मोहरा। यही सच्ची राष्ट्रभक्ति है और यही वह एकमात्र रास्ता है जिससे हम अपने देश की आत्मा को बचा सकते हैं।