प्रो. आरके जैन “अरिजीत”

 21वीं सदी का भारत एक कड़वी विडंबना के दौर से गुजर रहा है। एक ओर देश अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयां छू रहा है, तो दूसरी ओर करोड़ों लोग पानी की एक-एक बूंद के लिए जूझ रहे हैं। वर्ष 2026 की भीषण गर्मी ने विकास की चमक के पीछे छिपी हकीकत उजागर कर दी है। कई क्षेत्रों में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका है। बाड़मेर जैसे इलाकों में गांव एक हैंडपंप के सहारे हैं, महिलाएं मीलों दूर से पानी ला रही हैं और शहरों में दूषित जलापूर्ति को लेकर आक्रोश है। लेकिन कुछ ही सप्ताह बाद मानसून आते ही यही देश जल संकट से निकलकर जल प्रलय में घिर जाता है। सड़कें नदियां बन जाती हैं और जनजीवन थम जाता है। आखिर यह कैसा विकास है, जहां गर्मी में प्यास और बारिश में सैलाब नियति बन चुके हैं?

यह संकट प्रकृति नहीं, बल्कि विकास और जल प्रबंधन की उपेक्षा का परिणाम है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार अप्रैल 2026 में देश के 166 प्रमुख जलाशयों में जल भंडारण क्षमता का लगभग 39 प्रतिशत ही बचा था, जो मई में और घट गया। कई बड़े जलाशय आधी क्षमता से नीचे पहुंच गए। पिछले वर्षों में वर्षा के असमान वितरण, बढ़ती गर्मी और कमजोर जल प्रबंधन ने संकट को गहरा किया है। वहीं 2026 में एल-नीनो के प्रभाव से सामान्य से कम मानसून की आशंका है। दूसरी ओर भूजल का बेलगाम दोहन हालात और बिगाड़ रहा है। दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे शहर जल संकट के साथ भूमि धंसाव जैसे खतरों का भी सामना कर रहे हैं। स्पष्ट है, यह केवल आज की नहीं, भविष्य की भी गंभीर चुनौती है।

इस संकट की जड़ अंधाधुंध शहरीकरण है, जिसने प्रकृति और पानी का संतुलन तोड़ दिया है। कभी तालाब, झीलें और आर्द्रभूमियां वर्षा जल संजोती थीं, लेकिन आज उनकी जगह कंक्रीट के जंगल उग आए हैं। नतीजा यह है कि बारिश का पानी जमीन में उतरने के बजाय सड़कों और नालों में बह जाता है, जबकि गर्मियों में भूजल खाली पड़ जाता है। मानो हम बरसात में पानी को ठुकराते हैं और फिर गर्मी में उसकी तलाश में भटकते हैं। दुर्भाग्य से विकास की परिभाषा ऊंची इमारतों और चौड़ी सड़कों तक सिमट गई है, जबकि जल संरक्षण हाशिये पर है। यही सोच आज जल संकट और जलभराव—दोनों की सबसे बड़ी वजह है।

भारत में जल संकट का कारण केवल पानी की कमी नहीं, बल्कि उसके उपयोग और प्रबंधन की खामियां भी हैं। कृषि और शहर मिलकर देश के 80 प्रतिशत से अधिक भूजल का दोहन कर रहे हैं, फिर भी जल व्यवस्था चरमराई हुई है। शहरों में लाखों लीटर पानी पाइपलाइन लीकेज में बह जाता है, जबकि कई बस्तियां बूंद-बूंद को तरसती हैं। दूसरी ओर सीमित जल वाले क्षेत्रों में भी अत्यधिक पानी मांगने वाली फसलें उगाई जा रही हैं। नतीजा यह है कि गर्मियों में जलाशय सूख जाते हैं और बरसात में वही पानी अनियंत्रित होकर तबाही मचाता है। स्पष्ट है, यह संकट संसाधनों के अभाव से अधिक गलत प्रबंधन और विकृत प्राथमिकताओं का परिणाम है।

गर्मी की प्यास और बारिश की तबाही का सबसे भारी बोझ समाज के कमजोर वर्गों पर पड़ रहा है। गांवों में पेयजल संकट स्वास्थ्य, खेती और पशुधन—तीनों पर चोट कर रहा है। सूखती फसलें किसानों की आय घटा रही हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कमजोर बना रही हैं। वहीं शहरों में जलभराव और बाढ़ यातायात, कारोबार और जनजीवन को ठप कर देते हैं, साथ ही बीमारियों का खतरा बढ़ा देते हैं। गरीब परिवारों के घर डूबते हैं, रोज़गार प्रभावित होता है और जीवन स्तर गिरता है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जल संकट और जल प्रलय की सबसे बड़ी कीमत वही लोग चुका रहे हैं, जिनकी इन समस्याओं को पैदा करने में सबसे कम भूमिका है।

यह संकट अब केवल पर्यावरण या समाज तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता की चुनौती बन चुका है। पानी सीधे खाद्य सुरक्षा, कृषि, उद्योग, जनस्वास्थ्य और सामाजिक संतुलन से जुड़ा है। यदि जल स्रोत लगातार कमजोर होते रहे, तो भविष्य में जल विवाद बढ़ेंगे, कृषि उत्पादन घटेगा और शहरों की जीवन क्षमता पर भी संकट गहराएगा। जो राष्ट्र अपने नागरिकों के लिए पानी जैसी मूलभूत आवश्यकता सुनिश्चित नहीं कर सकता, उसका विकास भी लंबे समय तक टिक नहीं सकता। इसलिए पानी को महज़ एक संसाधन नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण और विकास की आधारशिला मानने का समय आ गया है।

राह मुश्किल जरूर है, लेकिन समाधान सामने हैं। जरूरत केवल दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति और जनभागीदारी की है। हर शहर और गांव में वर्षा जल संचयन अनिवार्य बनाना होगा, जबकि तालाबों, झीलों और पारंपरिक जलस्रोतों को पुनर्जीवित करना होगा। शहरी विकास ऐसा हो कि वर्षा जल जमीन में समा सके और स्मार्ट ड्रेनेज व्यवस्था भूजल का आधार बने। कृषि में ड्रिप सिंचाई, सूक्ष्म सिंचाई और क्षेत्रानुकूल फसल चक्र को बढ़ावा देना होगा। साथ ही जल वितरण व्यवस्था दुरुस्त कर पाइपलाइन लीकेज पर अंकुश लगाना होगा और लोगों को जल संरक्षण का भागीदार बनाना होगा। बदलाव घोषणाओं से नहीं, बल्कि ईमानदार और सख्त क्रियान्वयन से आएगा।

सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि भारत कितना विकसित हुआ, बल्कि यह है कि क्या वह अपने लोगों के लिए पानी सुरक्षित रख पाया। गर्मी में प्यास और बारिश में सैलाब की यह विडंबना हमारी विकास यात्रा पर गंभीर प्रश्नचिह्न है। यदि जल संरक्षण, जल साक्षरता और जल के न्यायपूर्ण वितरण को राष्ट्रीय संकल्प नहीं बनाया गया, तो आने वाली पीढ़ियां हमारी दूरदर्शिता नहीं, हमारी लापरवाही को याद रखेंगी। विकास का वास्तविक पैमाना कंक्रीट के जंगल नहीं, बल्कि हर नागरिक तक स्वच्छ और पर्याप्त पानी की पहुंच है। भारत को अब जल-केंद्रित विकास की दिशा में बढ़ना होगा, क्योंकि भविष्य की समृद्धि का रास्ता पानी से होकर गुजरता है।

प्रकृति की गोद में रची-बसी भारतीय धरती आज भी जैव-विविधता के अनगिनत रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए है, और आधुनिक वैज्ञानिक खोजें लगातार यह साबित कर रही हैं कि यह खजाना अभी पूरी तरह सामने नहीं आया है। हाल ही में खोजी गई पौध प्रजाति यूफोरबिया अनन्थापुरामेन्सिस इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि हमारे पारिस्थितिक तंत्र में अभी भी अनेक अनदेखे रहस्य मौजूद हैं। यह खोज केवल एक नई वनस्पति की पहचान नहीं, बल्कि यह संकेत है कि भारत के वन, पर्वतीय क्षेत्र और सूक्ष्म आवास विज्ञान के लिए निरंतर नए द्वार खोल रहे हैं। राष्ट्रीय जैव-विविधता रिपोर्ट में ऐसी खोजों की बढ़ती संख्या यह दर्शाती है कि पर्यावरणीय अनुसंधान अब अधिक गहराई और विस्तार के साथ आगे बढ़ रहा है।

मरुस्थल जैसी कठोर परिस्थितियों में भी जीवन की सूक्ष्म संभावनाएँ कितनी समृद्ध हो सकती हैं, यह यूफोरबिया अनन्थापुरामेन्सिस की खोज स्पष्ट रूप से दर्शाती है। यह दुर्लभ पौधा आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के निगिडी वन क्षेत्र में ग्रेनाइट चट्टानों के बीच लगभग 450 से 550 मीटर की ऊँचाई पर पाया गया है, जहाँ अत्यंत कठिन जलवायु परिस्थितियाँ मौजूद हैं। फिर भी यह प्रजाति अपनी विशिष्ट जैविक संरचना के बल पर जीवित है और पर्यावरण के साथ अद्भुत संतुलन स्थापित करती है। इसकी पत्तियों और तनों की बनावट जल संरक्षण की अत्यंत उन्नत क्षमता प्रदान करती है, जिससे यह शुष्क क्षेत्रों में भी टिकाऊ बनी रहती है। इसी असाधारण अनुकूलन क्षमता के कारण यह पौधा वैज्ञानिकों के लिए एक महत्वपूर्ण और गहन अध्ययन का विषय बन चुका है।

वैज्ञानिक अनुसंधानों की बढ़ती गति ने भारत की जैव-विविधता को नए आयामों में उजागर करना प्रारंभ कर दिया है। राष्ट्रीय जैव-विविधता रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक दशक में सैकड़ों नई पौध प्रजातियाँ दर्ज की गई हैं, जो यह स्पष्ट करती हैं कि भारत केवल सांस्कृतिक रूप से ही नहीं, बल्कि जैविक दृष्टि से भी अत्यंत समृद्ध देश है। राष्ट्रीय जैव-विविधता रिपोर्ट और बॉटेनिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया के अनुसार, पिछले एक दशक में भारत में हजारों नई पौध प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया गया है। केवल वर्ष 2024 में ही 410 से अधिक नई प्रजातियाँ दर्ज की गईं। इनमें अनेक प्रजातियाँ औषधीय गुणों से युक्त हैं, जो भविष्य में चिकित्सा विज्ञान के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। ये निरंतर हो रही खोजें प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और उनके संतुलित उपयोग की आवश्यकता को और अधिक अनिवार्य बना देती हैं।

इन दुर्लभ पौधों का अध्ययन अब केवल जैव-विज्ञान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को समझने का आधार बन गया है। यूफोरबिया अनन्थापुरामेन्सिस जैसी प्रजातियाँ दर्शाती हैं कि छोटे-से-छोटे आवासों में भी जीवन के सूक्ष्म और जटिल चक्र सक्रिय रहते हैं। यदि इन संवेदनशील क्षेत्रों में मानवीय हस्तक्षेप बढ़ता रहा, तो अब तक अनदेखी जैव-विविधता गंभीर रूप से प्रभावित या विलुप्त हो सकती है। इसलिए वैज्ञानिक ऐसे क्षेत्रों की सतत निगरानी और संरक्षण पर विशेष जोर दे रहे हैं। यह प्रजाति अत्यंत दुर्लभ है; लगभग 2.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में केवल करीब 80 पौधे ही पाए गए हैं। ग्रेनाइट खनन और जंगल की आग इसके अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा बने हुए हैं।

विस्तृत जैव-भौगोलिक परिदृश्य में फैले पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर भारत और दक्कन पठार आज नई प्रजातियों की खोज के प्रमुख केंद्र बन चुके हैं। हर वर्ष यहाँ होने वाली नई पहचानें यह स्पष्ट करती हैं कि वनस्पति और जीव-जगत का एक बड़ा हिस्सा अभी भी विज्ञान की वर्तमान समझ से बाहर है। यूफोरबिया अनन्थापुरामेन्सिस की खोज भी इसी निरंतर श्रृंखला का हिस्सा है, जो यह दर्शाती है कि सूक्ष्म स्तर पर भी प्रकृति अत्यंत जटिल और विविध संरचनाओं से बनी हुई है। ऐसी खोजें न केवल वैज्ञानिक अध्ययन को दिशा देती हैं, बल्कि नीति निर्माण के लिए भी महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करती हैं।

इन वैज्ञानिक खोजों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये स्थानीय समुदायों के पारंपरिक ज्ञान और अनुभव से गहराई से जुड़ी होती हैं। आदिवासी और ग्रामीण समाज अक्सर ऐसे पौधों की पहचान पहले ही कर लेते हैं, जिनका औपचारिक वैज्ञानिक वर्गीकरण बाद में किया जाता है। यह सहभागिता जैव-विविधता अनुसंधान को अधिक सशक्त और विश्वसनीय बनाती है। यूफोरबिया अनन्थापुरामेन्सिस जैसे पौधों के अध्ययन में भी स्थानीय ज्ञान की अहम भूमिका रही है, जो यह स्पष्ट करता है कि विज्ञान और परंपरा का संगम प्रकृति को समझने में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

पर्यावरणीय दृष्टिकोण से देखें तो ये खोजें केवल उपलब्धि नहीं, बल्कि एक गंभीर चेतावनी भी हैं। जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और तेज़ी से बढ़ता शहरीकरण कई प्रजातियों को उनके दर्ज होने से पहले ही विलुप्ति की ओर धकेल रहे हैं। राष्ट्रीय जैव-विविधता रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि यदि संरक्षण उपायों को सख्ती से लागू नहीं किया गया, तो आने वाले वर्षों में जैव-विविधता पर गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है। इसी संदर्भ में यूफोरबिया अनन्थापुरामेन्सिस जैसी खोजें केवल वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं, बल्कि प्रकृति के संरक्षण की तत्काल आवश्यकता का स्पष्ट संकेत भी हैं।

भारत की जैव-विविधता एक ऐसी जीवित पुस्तक है, जिसके नए अध्याय हर वर्ष खुलते जा रहे हैं। यूफोरबिया अनन्थापुरामेन्सिस जैसी प्रजातियाँ यह प्रमाण देती हैं कि प्रकृति अभी भी अपने रहस्यों को हमारे सामने धीरे-धीरे उजागर कर रही है। आवश्यकता है कि इस ज्ञान को केवल संग्रहित न किया जाए, बल्कि संरक्षण और सतत विकास में प्रभावी रूप से अपनाया जाए। यदि इन अनमोल प्राकृतिक खजानों की रक्षा समय रहते नहीं की गई, तो आने वाली पीढ़ियाँ इन्हें केवल पुस्तकों और संग्रहालयों तक सीमित पाएंगी। हमारी जैव-विविधता जितनी समृद्ध है, उतनी ही नाजुक भी है, इसलिए इसका संरक्षण हम सबकी साझा जिम्मेदारी है।

प्रो. आरके जैन “अरिजीत”

जल, जंगल और जमीन—प्रकृति के ये तीनों आधार स्तंभ समस्त जीव-जगत के जीवन की धुरी हैं। किंतु विडंबना यह है कि आधुनिक और शिक्षित मानव ने अपने तथाकथित विकास की अंधी दौड़ में इन्हीं आधारों का निर्मम दोहन किया है। जंगलों की बलि देकर खड़ी की जा रही विकास यात्रा आज भी अनवरत जारी है, और इसके दुष्परिणाम अब स्पष्ट रूप से सामने आने लगे हैं। वनों के अंधाधुंध विनाश ने न केवल भारत, बल्कि पूरी दुनिया को भीषण तापमान वृद्धि के संकट में धकेल दिया है। एक चौंकाने वाला तथ्य यह है कि हर मिनट लगभग ग्यारह फुटबॉल मैदान के बराबर जंगल नष्ट किए जा रहे हैं। यह आंकड़ा भले ही अविश्वसनीय लगे, लेकिन यही आज की कठोर सच्चाई है, जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

मेरीलैंड विश्वविद्यालय की ‘ग्लोबल लैंड एनालिसिस एंड डिस्कवरी लैब’ की रिपोर्ट के अनुसार, प्रतिवर्ष लगभग 43 हजार वर्ग किलोमीटर जंगल समाप्त हो जाते हैं—जो कि डेनमार्क जैसे देश के बराबर क्षेत्रफल है। यह आंकड़ा न केवल चिंताजनक है, बल्कि पूरी मानवता के लिए चेतावनी भी है। सन् 2021 में आयोजित जलवायु शिखर सम्मेलन में 100 से अधिक देशों ने वनों की कटाई पर रोक लगाने का संकल्प लिया था। दुर्भाग्यवश, इस संकल्प को गिने-चुने देशों ने ही गंभीरता से निभाया। परिणामस्वरूप, प्रकृति का संतुलन लगातार बिगड़ता जा रहा है।आज बढ़ता तापमान, असमय बाढ़, भूस्खलन, और पेयजल संकट ये सभी प्रकृति के असंतुलन के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। हिमालयी क्षेत्रों में, जहाँ कभी पंखे की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, आज वहाँ एयर कंडीशनर की मांग बढ़ रही है। यह परिवर्तन केवल जीवनशैली का नहीं, बल्कि जलवायु संकट का स्पष्ट संकेत है।

भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश के लिए वनों का संरक्षण एक बड़ी चुनौती बन चुका है। हर वर्ष बढ़ती गर्मी और प्राकृतिक आपदाएँ इस संकट को और गहरा कर रही हैं। ऐसे में आवश्यक है कि केंद्र और राज्य सरकारें कठोर कानून बनाएं और हर नागरिक की जिम्मेदारी तय करें। यदि वनों का विनाश इसी गति से जारी रहा, तो आने वाले दो दशकों में मानव अस्तित्व पर गंभीर संकट मंडरा सकता है। अतः समय की मांग है कि हम सभी वृक्षारोपण को जन-आंदोलन बनाएं और ईमानदारी से जंगलों के पुनर्निर्माण में योगदान दें। प्रकृति का संरक्षण ही मानवता का संरक्षण है।

अरविंद रावल

बेरहम तथा अप्राकृतिक प्रकृति के दोहन का परिणाम अब अपने चरम परिणामों के साथ हमारे सामने खड़ा है। आने वाले महीनों में मौसम वैज्ञानिकों ने जिस तीव्र गर्मी की आशंका जताई है, वह केवल मौसमी उतार-चढ़ाव नहीं बल्कि दशकों से जारी प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन का प्रत्यक्ष परिणाम है। इंटरगवर्नमेंटल क्लाइमेटिक चेंज स्टडीज की नवीनतम रिपोर्टें स्पष्ट करती हैं कि वैश्विक तापमान औद्योगिक क्रांति के बाद लगभग 1.1 से 1.2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है और यदि वर्तमान उत्सर्जन दर जारी रही तो 2030 के दशक में यह 1.5 डिग्री की सीमा को पार कर जाएगा।

वर्ल्ड मेटियोरोलिजकल ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में चेतावनी दी है कि पिछले आठ वर्ष मानव इतिहास के सबसे गर्म वर्ष रहे हैं और दक्षिण एशिया विशेष रूप से चरम हीटवेव की चपेट में है। जब हम अपने विकास का इतिहास देखते हैं तो ब्रिटिश सत्ता के दौरान हमारे संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हुआ, परंतु विडंबना यह है कि स्वतंत्रता के बाद भी हमने उसी मॉडल को और तीव्र रूप में अपनाया, परिणामस्वरूप मनुष्य तो स्वतंत्र हुआ पर प्रकृति आज भी बंधनों में जकड़ी रही। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल एजेंसी के अनुसार दुनिया हर वर्ष लगभग 1 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र खो रही है, और भारत भी इससे अछूता नहीं है, जहाँ शहरीकरण और औद्योगीकरण की तेज रफ्तार ने जंगलों, जलस्रोतों और जैव विविधता पर गंभीर दबाव डाला है।

अमूमन हमारी जरूरत रोटी, कपड़ा, मकान और जल की थी, किंतु हमने विकास को उपभोग और विस्तार की अंधी दौड़ बना दिया, मशीनें जितनी विशाल होती गईं, मनुष्य उतना ही प्रकृति से दूर और बौना होता गया। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़े बताते हैं कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से विश्व की लगभग 33 प्रतिशत भूमि की उर्वरता प्रभावित हुई है, भारत में भी कई क्षेत्रों में मिट्टी की गुणवत्ता तेजी से गिर रही है और भूजल स्तर खतरनाक रूप से नीचे जा रहा है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व के उन देशों में शामिल है जहाँ जल संकट तेजी से गहराता जा रहा है और 2030 तक देश की जल मांग उपलब्ध संसाधनों से दोगुनी हो सकती है।

जब से हमने विकास के नाम पर उद्योगों की चिमनियाँ ऊँची कीं, मोबाइल क्रांति का बटन दबाया और डिजिटल संसार में प्रवेश किया, तब से प्रकृति की ध्वनियाँ धीमी पड़ती चली गईं, झरनों का कलकल स्वर, पक्षियों का कलरव और नदियों की जीवनदायिनी धारा जैसे विलुप्त होती जा रही है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार भारत के कई प्रमुख शहरों की वायु गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुँच चुकी है, वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन अनुमान है कि वायु प्रदूषण के कारण हर वर्ष लाखों समयपूर्व मृत्यु हो रही हैं। अब प्रश्न यह है कि विकास के नाम पर हमें केवल डिजिटल इंडिया चाहिए या हरित भारत की भी आवश्यकता है, क्या बच्चों के हाथ में केवल इंटरनेट देकर हम भविष्य सुरक्षित कर लेंगे या उन्हें स्वच्छ हवा, जल और हरियाली भी देनी होगी।

हरा-भरा हिंदुस्तान और डिजिटल इंडिया विरोधी नहीं बल्कि पूरक हो सकते हैं, बशर्ते हम संतुलन बनाना सीखें। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संस्थान के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा की ओर तेज़ी से बढ़ना ही जलवायु संकट से निपटने का सबसे प्रभावी उपाय है और भारत ने सौर तथा पवन ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति भी की है, फिर भी यह प्रयास पर्याप्त नहीं है जब तक कि हम उपभोग की प्रवृत्ति को नियंत्रित न करें। महात्मा गांधी का यह कथन आज और भी प्रासंगिक हो उठता है कि पृथ्वी सभी की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, किंतु किसी एक के लालच को नहीं। भारत की विडंबना यह है कि एक ओर महानगरों की चकाचौंध, मेट्रो, डिजिटल नेटवर्क और ऊँची इमारतें हैं, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण भारत में आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, किसान पसीना बहा रहा है और बच्चे दीपक या कैरोसिन की रोशनी में पढ़ रहे हैं, यह असमानता केवल आर्थिक नहीं बल्कि विकास के असंतुलित मॉडल की भी देन है।

नीति आयोग की रिपोर्टों में भी जल संकट, कृषि संकट और पर्यावरणीय असंतुलन को गंभीर चुनौती के रूप में रेखांकित किया गया है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि विकास का रास्ता हरित क्रांति, सतत संसाधन उपयोग और पर्यावरण संरक्षण से होकर ही गुजरता है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, ज्वार-भाटा ऊर्जा जैसे विकल्प केवल विकल्प नहीं बल्कि अनिवार्यता बन चुके हैं। यदि जल, खनिज और प्राकृतिक संसाधन ही समाप्त हो गए तो न तो उद्योग चलेंगे, न ऊर्जा उत्पादन होगा और न ही डिजिटल इंडिया का सपना साकार होगा।

किसी कवि की पंक्ति आज सच लगती है कि यदि घर बनाओ तो एक पेड़ भी लगा लेना, क्योंकि वही पेड़ आने वाली पीढ़ियों की सांसों का आधार बनेगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम विकास की परिभाषा को पुनः परिभाषित करें, उसे केवल आर्थिक प्रगति नहीं बल्कि पर्यावरणीय संतुलन, सामाजिक समानता और मानवीय संवेदनाओं के साथ जोड़ें, तभी हम अपनी 141 करोड़ जनसंख्या को स्वच्छ, सुरक्षित और संतुलित भविष्य दे पाएंगे और एक ऐसे भारत का निर्माण कर सकेंगे जहाँ हरित क्रांति और डिजिटल प्रगति साथ-साथ आगे बढ़ें, न कि एक-दूसरे के विकल्प बनकर खड़े हों।

संजीव ठाकुर

सीतापुर।-सचिन बाजपेयी 

रेउसा में ‘हर घर जल’ की ओर मजबूत कदम — जल जीवन मिशन से गाँवों में आई विकास की नई धार

सीतापुर। ग्रामीण भारत में बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में जल जीवन मिशन अब एक जन-आंदोलन का रूप लेता दिख रहा है। जनपद सीतापुर के विकास खंड रेउसा के दूरस्थ और पिछड़े गाँवों में इस योजना का प्रभाव न केवल दिख रहा है, बल्कि लोगों के दैनिक जीवन में बड़ा सकारात्मक बदलाव भी ला रहा है।

जहाँ कभी ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए सुबह-शाम लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था या दूर-दराज के हैंडपंपों और तालाबों पर निर्भर रहना पड़ता था, वहीं अब पाइपलाइन के जरिए सीधे घरों तक शुद्ध पेयजल पहुँचने लगा है। इससे क्षेत्र में स्वास्थ्य, स्वच्छता और सामाजिक जीवन में उल्लेखनीय सुधार देखा जा रहा है।

नगरौली: आधुनिक जलापूर्ति व्यवस्था का मॉडल गाँव

विकास खंड रेउसा की ग्राम पंचायत नगरौली इस योजना के सफल क्रियान्वयन का उदाहरण बनकर उभरी है। यहाँ स्थापित की गई आधुनिक जल संरचना के अंतर्गत—

• उच्च क्षमता वाला ओवरहेड टैंक (शिरोपरि जलाशय)
• गहरे बोर का नलकूप (ट्यूबवेल)
• स्वचालित पंप हाउस प्रणाली
• सोलर ऊर्जा आधारित संचालन प्रणाली
• मजबूत बाउंड्रीवॉल और सुरक्षा प्रबंध
• पूरे गाँव में फैला पाइपलाइन वितरण नेटवर्क

का निर्माण किया गया है।

इस व्यवस्था से गाँव के लगभग 3,632 लोगों को नियमित, स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल मिल रहा है। जलापूर्ति की समयबद्ध व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए वाल्व सिस्टम और वितरण नियंत्रण भी लागू किया गया है, जिससे हर घर तक समान रूप से पानी पहुँच सके।

अन्य ग्राम पंचायतों में भी तेज़ी से विस्तार

नगरौली के अलावा अकसोहा, बेलहा दरियाना और लडिलापुर जैसे गाँवों में भी परियोजना का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुका है। इन क्षेत्रों के करीब 3,425 ग्रामीणों को अब नियमित जलापूर्ति मिल रही है।

अधिकारियों के अनुसार:

• रेउसा ब्लॉक की 33 ग्राम पंचायतों में आंशिक जलापूर्ति शुरू हो चुकी है
• कई स्थानों पर पाइपलाइन बिछाने, कनेक्शन देने और परीक्षण कार्य अंतिम चरण में है
• शेष गाँवों में कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं

तकनीकी गुणवत्ता और निगरानी पर विशेष ध्यान

परियोजना की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए—

• पाइपलाइन की लीकेज टेस्टिंग नियमित रूप से की जा रही है
• जल की गुणवत्ता जांच (Water Testing) लैब के माध्यम से हो रही है
• हर गाँव में स्थानीय जल समिति का गठन किया गया है
• डिजिटल मॉनिटरिंग के जरिए रियल-टाइम प्रगति पर नजर रखी जा रही है

इससे यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि ग्रामीणों को केवल पानी ही नहीं, बल्कि सुरक्षित और मानक गुणवत्ता वाला पेयजल मिले।

स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर

स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होने से क्षेत्र में जलजनित बीमारियों जैसे—

• डायरिया
• हैजा
• टाइफाइड

में कमी देखने को मिल रही है। स्थानीय स्वास्थ्य कर्मियों के अनुसार, पिछले कुछ महीनों में ऐसे मामलों में गिरावट दर्ज की गई है, जो इस योजना की सफलता का संकेत है।

महिलाओं और बच्चों के जीवन में बड़ा बदलाव

इस योजना का सबसे अधिक लाभ महिलाओं और बच्चों को मिला है। पहले—

• महिलाओं को प्रतिदिन कई किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता था
• बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती थी

अब—

• घर पर ही पानी मिलने से महिलाओं का समय और श्रम बच रहा है
• बच्चे अपनी पढ़ाई और अन्य गतिविधियों पर अधिक ध्यान दे पा रहे हैं
• परिवारों की दिनचर्या अधिक व्यवस्थित और संतुलित हो गई है

ग्रामीणों की प्रतिक्रिया: ‘अब जीवन आसान हुआ’

स्थानीय निवासी बताते हैं:

“पहले पानी के लिए बहुत परेशानी होती थी, खासकर गर्मियों में हालात और खराब हो जाते थे। अब घर पर ही साफ पानी मिल रहा है, जिससे हमारी जिंदगी काफी आसान हो गई है।”

रोजगार और स्थानीय भागीदारी को भी बढ़ावा

इस योजना के निर्माण और संचालन में स्थानीय लोगों को भी जोड़ा गया है, जिससे—

• ग्रामीणों को रोजगार के अवसर मिले
• परियोजना के प्रति स्वामित्व और जिम्मेदारी की भावना बढ़ी
• रखरखाव कार्यों में स्थानीय सहभागिता सुनिश्चित हुई

प्रशासन की रणनीति: हर घर तक कनेक्शन

जल निगम (ग्रामीण) सीतापुर के अधिकारियों के अनुसार:

• लक्ष्य है कि हर घर तक पाइपलाइन कनेक्शन जल्द से जल्द पहुँचे
• कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा बैठकें की जा रही हैं
• किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश हैं

रेउसा में दिख रही विकास की नई तस्वीर

जल जीवन मिशन के प्रभाव से रेउसा क्षेत्र के गाँव अब तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता ने न केवल जीवन स्तर को बेहतर बनाया है, बल्कि ग्रामीणों में विकास के प्रति नई आशा भी जगाई है।

यह पहल यह साबित करती है कि यदि योजनाओं का क्रियान्वयन सही दिशा में और पारदर्शिता के साथ किया जाए, तो दूरस्थ गाँवों तक भी विकास की रोशनी आसानी से पहुँच सकती है।