प्रो. आरके जैन “अरिजीत”

प्रकृति चेतावनी देने के लिए शब्दों का सहारा नहीं लेती; वह अपने संकेत छोड़ती है—कभी प्यास से फटी धरती पर, कभी पहाड़ों से टूटते मलबे में, तो कभी एक रात की बारिश में ढह गए घरों की खामोशी में। 2026 का मॉनसून भी ऐसा ही एक मौन संदेश था, जिसे अनसुना करना आने वाले कल से आंखें मूंदना होगा। जून में सामान्य से लगभग 40 प्रतिशत से अधिक वर्षा की कमी ने खेतों की उम्मीदें सुखा दीं। एल नीनो के प्रभाव में किसान आसमान निहारते रहे, लेकिन बादल बेरुख़ रहे। फिर जुलाई ने अचानक करवट बदली। मुंबई, वायनाड, रत्नागिरी सहित कई क्षेत्रों में कुछ दिनों की मूसलाधार बारिश ने साबित कर दिया कि अब खतरा बारिश के कम या अधिक होने में नहीं, बल्कि उसके बेकाबू और असंतुलित स्वरूप में है। 2026 का मॉनसून इस सच्चाई की गवाही बन गया कि जलवायु परिवर्तन ने मौसम का मिज़ाज बदल दिया है।

यह बदलाव आकस्मिक नहीं, बल्कि विज्ञान की वर्षों पुरानी चेतावनी का साकार रूप है। वैज्ञानिकों के अनुसार, गर्म होती पृथ्वी का वातावरण पहले से अधिक नमी समेट रहा है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का बढ़ता तापमान इसे ऊर्जा दे रहा है। नतीजा यह है कि बादल अब ठहरकर नहीं, टूटकर बरसते हैं। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, जुलाई के शुरुआती दिनों में मुंबई (सांताक्रुज स्टेशन) में 600–900 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई, जो जुलाई के पूरे महीने के औसत का बड़ा हिस्सा थी। दूसरी ओर, वायनाड में मौसमी वर्षा सामान्य से कम रही, लेकिन दो दिनों की मूसलाधार बारिश ने टनल निर्माण स्थल पर मिट्टी का पहाड़ ढहा दिया। इस हादसे में कई मजदूरों की जान गई, कुछ लापता रहे। यह महज़ हादसा नहीं, बल्कि बदलते जलवायु दौर की भयावह तस्वीर है, जहाँ कम वर्षा वाला मौसम भी विनाश की इबारत लिख सकता है।

2026 के मॉनसून ने केवल शहरों को नहीं, हमारी विकास-दृष्टि को भी कठघरे में खड़ा कर दिया। कंक्रीट के फैलते जंगलों ने पानी के प्राकृतिक रास्ते निगल लिए। नतीजा था—मुंबई के मानखुर्द में चॉल ढह गई, पालघर में बाढ़ दस से अधिक जिंदगियां बहा ले गई, पेड़ उखड़े, दीवारें गिरीं और शहर दिनों तक थम गए। यह तबाही सिर्फ आसमान से बरसे पानी की नहीं थी; जर्जर ड्रेनेज व्यवस्था, रिक्लेम्ड भूमि पर अनियोजित निर्माण और प्रकृति की कीमत पर खड़ा विकास भी इसके भागीदार थे। जलवायु विशेषज्ञ वर्षों से चेताते रहे हैं कि मध्य भारत में 1950 के बाद अत्यधिक वर्षा की घटनाएं लगभग तीन गुना बढ़ चुकी हैं। 2026 ने उस चेतावनी को आंकड़ों से उठाकर सड़कों, बस्तियों और ज़िंदगियों पर लिख दिया। अब बारिश मौसम नहीं, कुछ घंटों में पूरे महीने का संतुलन और शहरों की व्यवस्था बहा ले जाती है।

2026 के मॉनसून ने एक भ्रम तोड़ दिया—सूखा और बाढ़ अब विरोधी नहीं, बल्कि एक ही जलवायु संकट के दो रूप हैं। एल नीनो ने पहले बारिश रोकी, फिर गर्म वातावरण ने संचित नमी उलीच दी। सूखी धरती पानी सोख न सकी; वही जल मैदानों में बाढ़ और पहाड़ों में भूस्खलन बन गया। बदलता मौसम चेतावनी है कि अब खतरा वर्षा की मात्रा से अधिक उसकी तीव्रता और असंतुलन में है। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार, वैश्विक तापमान 1.5-2 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर कई क्षेत्रों में आर्द्र गर्मी गंभीर संकट बन सकती है। यानी आने वाले समय में चुनौती केवल सूखे और बाढ़ की नहीं; बारिश के बाद की दमघोंटू उमस जनस्वास्थ्य, श्रम क्षमता और अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ेगी।

2026 के मॉनसून ने एक नया शब्द सिखाया है—'वैरिएबिलिटी'। अब बारिश का आकलन उसकी कुल मात्रा से नहीं, बल्कि उसके समय, अवधि और तीव्रता से होगा। कई दिनों का सूखा और फिर एक-दो दिनों में पूरे महीने जितनी वर्षा—यही नया पैटर्न खेती, पर्यावरण और शहरों की सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। किसानों को कम अवधि वाली फसलें, जलवायु-अनुकूल बीज और सटीक मौसम पूर्वानुमान अपनाने होंगे। शहरों को 'स्पॉन्ज सिटी' मॉडल विकसित करना होगा, ताकि वर्षा जल सड़कों पर बहने के बजाय जमीन में समा सके। वहीं, पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियां वैज्ञानिक आकलन और कठोर मानकों से संचालित हों; क्योंकि बदलते मौसम में यही विकास की सबसे विश्वसनीय बुनियाद है।

सबसे बड़ी भूल यह होगी कि जलवायु संकट का समाधान केवल राष्ट्रीय योजनाओं में खोजा जाए। 2026 का मॉनसून बताता है कि पिछले दो वर्षों की अच्छी वर्षा से अधिकांश जलाशय भरे होने के बावजूद स्थानीय स्तर पर भारी तबाही हुई। साफ है, बड़े बांध, घोषणाएं और राहत पैकेज तब तक पर्याप्त नहीं होंगे, जब तक हर शहर, गांव और पहाड़ी क्षेत्र अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप तैयार न हो। वेटलैंड्स का संरक्षण, वनों की अंधाधुंध कटाई पर रोक, नदियों और प्राकृतिक जलमार्गों का पुनर्जीवन तथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को विकास की आधारशिला बनाना अब विकल्प नहीं, आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन भविष्य की आशंका नहीं, वर्तमान का यथार्थ है—और इसकी सबसे बड़ी कीमत आने वाली पीढ़ियां नहीं, आज का समाज चुका रहा है।

हर आपदा केवल नुकसान नहीं छोड़ती, वह हमारी प्राथमिकताओं का भी परीक्षण करती है। 2026 का मॉनसून इसी कसौटी पर हमें परख गया। उसने स्पष्ट कर दिया कि प्रकृति की सीमाओं की अनदेखी कर किया गया विकास टिकाऊ नहीं हो सकता। अब समय राहत और मुआवजे की घोषणाओं से आगे बढ़कर विकास की दिशा बदलने का है। इंफ्रास्ट्रक्चर को जलवायु-अनुकूल, नीतियों को स्थानीय जरूरतों के अनुरूप और विकास को पर्यावरण का प्रतिद्वंद्वी नहीं, उसका सहभागी बनाना होगा। चेतावनी स्पष्ट है, निर्णय हमारे हाथ में है। यदि इस संकेत को भी अनसुना किया गया, तो आने वाले मॉनसून केवल नई आपदाएं नहीं लाएंगे, बल्कि हमारी विकास-यात्रा की नींव को भी कठघरे में खड़ा कर देंगे। यही 2026 के मॉनसून की सबसे बड़ी सीख है और यही हमारे समय की सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ ने कहा है कि अनियोजित शहरीकरण आर्थिक अवसर तो देता है,लेकिन यदि ग्रामीण क्षेत्रों का संतुलित विकास नहीं किया जाए तो सामाजिक असंतुलन और सांस्कृतिक क्षरण अपरिहार्य हो जाता है। भारत में बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आधुनिक सुविधाओं की तलाश में लाखों लोग प्रतिवर्ष गाँवों से शहरों की ओर पलायन करते हैं। यह पलायन केवल जनसंख्या का स्थानांतरण नहीं, बल्कि जीवन मूल्यों का भी परिवर्तन है।

शहरों की भागदौड़, प्रतिस्पर्धा और उपभोक्तावादी जीवनशैली में संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, पारंपरिक रीति-रिवाज कमजोर पड़ रहे हैं और लोककलाएँ धीरे-धीरे विलुप्ति की ओर बढ़ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनेक अवसरों पर कहा है, "भारत का विकास तभी संभव है जब गाँवों का विकास होगा।" उनकी 'आत्मनिर्भर भारत', 'डिजिटल इंडिया', 'स्मार्ट विलेज' और 'वाइब्रेंट विलेज' जैसी अवधारणाएँ इसी सोच को आगे बढ़ाती हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों को आधुनिक सुविधाएँ मिलें, लेकिन उनकी सांस्कृतिक पहचान सुरक्षित रहे।

पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने अपने "पूरा मॉडल" जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधा उपलब्ध करने की बात कही में स्पष्ट कहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहर जैसी मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ ताकि लोगों को पलायन के लिए विवश न होना पड़े। उनका विश्वास था कि यदि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीक गाँवों तक पहुँचेगी, तो भारत का संतुलित विकास संभव होगा।

भारत को सदियों से गाँवों का देश कहा जाता रहा है। गाँव केवल भौगोलिक इकाई नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, आत्मनिर्भरता और सामाजिक समरसता की जीवंत प्रयोगशाला रहे हैं। कभी गाँवों की चौपालें संवाद का केंद्र थीं, खेत-खलिहान जीवन का आधार थे, लोकगीत और लोकनृत्य संस्कृति की पहचान थे, और आपसी सहयोग जीवन की सबसे बड़ी पूँजी था। किंतु पिछले कुछ दशकों में तीव्र शहरीकरण, औद्योगीकरण और आर्थिक अवसरों की तलाश ने ग्रामीण संस्कृति की जड़ों को कमजोर कर दिया है।

शहरों का लगातार विस्तार गाँवों की जमीन ही नहीं, उनकी आत्मा को भी अपने भीतर समेटता जा रहा है। महात्मा गांधी ने कहा था, "भारत की आत्मा उसके गाँवों में बसती है।" यह कथन आज पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक प्रतीत होता है। यदि गाँव अपनी सांस्कृतिक पहचान खो देंगे, तो भारत की मौलिक पहचान भी धीरे-धीरे धुंधली पड़ जाएगी। प्रख्यात अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन का मानना है कि किसी भी राष्ट्र का विकास तभी सार्थक है जब वह आर्थिक प्रगति के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को भी समान महत्व दे। केवल शहरों में विकास केंद्रित होने से असमानता बढ़ती है और ग्रामीण समाज अपनी मौलिकता खोने लगता है।

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे कि "मजबूत गाँव ही मजबूत भारत की नींव हैं।" यह विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है क्योंकि केवल महानगरों का विकास किसी राष्ट्र को समृद्ध नहीं बना सकता।ग्रामीण संस्कृति केवल खेती तक सीमित नहीं है। यह लोकभाषाओं, लोकसंगीत, हस्तशिल्प, पारंपरिक कृषि ज्ञान, सामुदायिक जीवन, प्रकृति के प्रति सम्मान और मानवीय संबंधों की संस्कृति है। जब गाँव शहरों में बदलते हैं, तब खेतों की जगह कंक्रीट के जंगल उग आते हैं। तालाब मिट जाते हैं, चौपालें समाप्त हो जाती हैं और बच्चों के खेल मोबाइल स्क्रीन तक सीमित हो जाते हैं। अर्थशास्त्री ई. एफ. शूमाकर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक "स्माल इस ब्यूटीफुल" में लिखा था कि विकास का उद्देश्य केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि मनुष्य और समाज को अधिक मानवीय बनाना होना चाहिए। यदि विकास मनुष्य को उसकी संस्कृति और प्रकृति से दूर कर दे, तो वह अधूरा विकास है।

विकास और संस्कृति के बीच संतुलन स्थापित किया जाने की नितांत आवश्यकता है । गाँवों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ, इंटरनेट, उद्योग, कृषि प्रसंस्करण, कुटीर उद्योग, पर्यटन और रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएँ। साथ ही लोककलाओं, लोकभाषाओं, लोकपर्वों और पारंपरिक ज्ञान को विद्यालयों और सामाजिक जीवन में सम्मानपूर्वक स्थान दिया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020-21 भी भारतीय भाषाओं, स्थानीय ज्ञान और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर विशेष बल देती है। यदि शिक्षा अपनी जड़ों से जोड़ने का कार्य करेगी, तो नई पीढ़ी आधुनिक भी बनेगी और अपनी सांस्कृतिक पहचान भी नहीं भूलेगी।

आज अनेक गाँव शहरों के विस्तार में समाहित होकर अपनी पहचान खो चुके हैं। वहाँ अब खेतों की जगह कॉलोनियाँ हैं, बैलगाड़ियों की जगह वाहनों की भीड़ है, और लोकगीतों की जगह शोरगुल ने ले ली है। आधुनिकता का विरोध नहीं किया जा सकता, लेकिन आधुनिकता का अर्थ अपनी जड़ों से कट जाना भी नहीं होना चाहिए। अंततः यह समझना होगा कि शहर किसी राष्ट्र की आर्थिक शक्ति हो सकते हैं, लेकिन गाँव उसकी सांस्कृतिक चेतना हैं। यदि आर्थिक विकास की दौड़ में ग्रामीण संस्कृति समाप्त हो गई, तो आने वाली पीढ़ियाँ आधुनिक तो होंगी, किंतु अपनी पहचान से अनभिज्ञ रह जाएँगी।

इसलिए आवश्यक है कि विकास की प्रत्येक योजना में ग्रामीण संस्कृति के संरक्षण को प्राथमिकता दी जाए। शहरों का विस्तार हो, पर गाँवों की आत्मा सुरक्षित रहे। यही संतुलित विकास भारत को आर्थिक रूप से समृद्ध, सांस्कृतिक रूप से सशक्त और मानवीय मूल्यों से परिपूर्ण राष्ट्र बनाएगा। आखिरकार, जिस देश के गाँव जीवित रहते हैं, वही देश अपनी सभ्यता को लंबे समय तक सुरक्षित रख पाता है।

संजीव ठाकुर

हर बदलाव नई चीज़ों से नहीं, नई सोच से जन्म लेता है। भारत में यूज्ड इलेक्ट्रिक वाहनों का तेज़ी से बढ़ता बाजार इसका प्रमाण है। यह केवल ऑटोमोबाइल उद्योग की रफ्तार नहीं, बल्कि विकास को उपभोग नहीं, उपयोगिता की कसौटी पर परखने का संकेत है। जिस वाहन को कल तक "सेकंड हैंड" कहकर नजरअंदाज किया जाता था, वही आज स्वच्छ पर्यावरण, किफायती परिवहन और टिकाऊ अर्थव्यवस्था का भरोसेमंद वाहक बन गया है। यूज्ड ईवी (इलेक्ट्रिक वाहन) बाजार की यह उड़ान महज़ आंकड़ों की कहानी नहीं, बल्कि उस भारत की पहचान है, जो सीमित संसाधनों में भी भविष्य गढ़ना जानता है।

बदलाव की असली पहचान तब होती है, जब वह आम आदमी की पहुँच में उतर आए। इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ यही हो रहा है। नई ईवी कारों और दोपहिया वाहनों की ऊँची कीमत मध्यम वर्ग के लिए अब भी चुनौती है, लेकिन यूज्ड ईवी बाजार ने यह बाधा तोड़ दी है। कम कीमत, पर्याप्त बची हुई बैटरी लाइफ और आसान फाइनेंसिंग ने लाखों लोगों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन सुलभ कर दिए हैं। आर्थिक सीमाओं में बंधे लोग अब पर्यावरण-अनुकूल विकल्प चुन सकते हैं। पहली इलेक्ट्रिक कार या स्कूटर अब केवल संपन्न वर्ग तक सीमित नहीं, बल्कि आम नागरिक की पहुँच में है।

पूँजी हमेशा वहीं जाती है, जहाँ भविष्य दिखाई देता है। यूज्ड ईवी बाजार ने वित्तीय संस्थानों का यही भरोसा जीता है। फाइनेंस कंपनियाँ इसे केवल ऋण का नया क्षेत्र नहीं, बल्कि कम जोखिम और बेहतर प्रतिफल वाला निवेश मान रही हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती स्वीकार्यता और निरंतर बढ़ती मांग ने इस बाजार को मजबूत आधार दिया है। जब निवेश विश्वास के साथ बढ़ता है, तो स्पष्ट होता है कि बाजार क्षणिक उत्साह नहीं, स्थायी संभावनाओं पर टिका है। यही भरोसा आने वाले वर्षों में यूज्ड ईवी बाजार की रफ्तार को और तेज करेगा।

सबसे बड़ा लाभ बाजार का नहीं, सांसों का है। यूज्ड ईवी बाजार की असली उपलब्धि यही है कि हर इस्तेमाल किया गया इलेक्ट्रिक वाहन पेट्रोल और डीजल आधारित वाहनों पर निर्भरता को थोड़ा और कम करता है। जहरीली हवा और बढ़ते प्रदूषण से जूझते भारतीय शहरों में यह बदलाव किसी शोरगुल वाले अभियान से नहीं, बल्कि एक मौन हरित क्रांति के रूप में सामने आया है। इसकी ताकत नारों में नहीं, व्यवहार में है। हर पुरानी इलेक्ट्रिक कार या स्कूटर को मिला नया जीवन वातावरण में प्रदूषण घटाने और स्वच्छ भविष्य की ओर बढ़ाया गया एक ठोस कदम है।

विकास का भविष्य नए संसाधन जुटाने में नहीं, पुराने संसाधनों के बेहतर उपयोग में है। यूज्ड ईवी बाजार इसी सोच का विस्तार है। किसी पुराने इलेक्ट्रिक वाहन का पुनः उपयोग केवल वाहन नहीं बचाता, बल्कि उसके निर्माण में लगी ऊर्जा और खनिज भी बचाता है। नई बैटरियों के उत्पादन में भारी संसाधन लगते हैं, जबकि मौजूदा बैटरी का उपयोग पर्यावरणीय दबाव घटाता है। यही परिपत्र अर्थव्यवस्था (सर्कुलर इकोनॉमी) का आधार है, जहाँ वस्तुएँ खत्म नहीं होतीं, नया उपयोग पाती हैं। इसलिए यूज्ड ईवी बाजार केवल सस्ता विकल्प नहीं, संसाधन संरक्षण का प्रभावी माध्यम भी है।

हर उड़ान की परीक्षा उसकी ऊँचाई नहीं, स्थिरता होती है। यूज्ड ईवी बाजार के सामने यही चुनौती है। बढ़ती लोकप्रियता के बावजूद बैटरी की गुणवत्ता सबसे बड़ा प्रश्न बनी हुई है। हर खरीदार के मन में सवाल है कि बची हुई बैटरी कितने वर्षों तक भरोसेमंद रहेगी। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का सीमित विस्तार, प्रशिक्षित सर्विस सेंटरों की कमी और बैटरियों के वैज्ञानिक पुनर्चक्रण (री-साइक्लिंग) का कमजोर ढाँचा इसकी रफ्तार रोक सकता है। इन कमियों का समाधान नहीं हुआ, तो आज का उत्साह कल अविश्वास में बदल सकता है। तकनीकी बदलाव की सफलता केवल बिक्री नहीं, मजबूत तंत्र से तय होती है।

समाधान बिखरे प्रयासों में नहीं, साझा संकल्प में है। सरकार, वाहन निर्माता और वित्तीय संस्थानों को मिलकर आगे बढ़ना होगा। बैटरियों का स्पष्ट स्टैंडर्डाइजेशन, सेकंड लाइफ बैटरियों के सुरक्षित उपयोग की नीति, यूज्ड ईवी के लिए विशेष इंश्योरेंस, प्रमाणित बैटरी हेल्थ रिपोर्ट और व्यापक चार्जिंग नेटवर्क इस क्षेत्र की बुनियादी जरूरतें हैं। सरकार दूरदर्शी नीति बनाए, वाहन कंपनियाँ भरोसेमंद सेवाएँ दें और फाइनेंस कंपनियाँ आसान वित्त दें, तो यूज्ड ईवी बाजार केवल कारोबार नहीं, भारत की हरित अर्थव्यवस्था का आधार बन सकता है। टिकाऊ विकास तभी संभव है, जब नीति, तकनीक और वित्त एक दिशा में बढ़ें।

हरित विकास तभी सार्थक है, जब वह आम आदमी की पहुँच में हो। यूज्ड ईवी बाजार ने यह संभव किया है। जो हरित तकनीक कभी सम्पन्न वर्ग तक सीमित थी, वह अब मध्यम वर्ग का विकल्प बन रही है। सीमित आय वाला परिवार कम कीमत में पहली इलेक्ट्रिक कार, स्कूटर या बाइक खरीदकर केवल ईंधन नहीं बचाता, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा में अपना योगदान देता है। यही लोकतांत्रिक हरित क्रांति है, जहाँ पर्यावरण संरक्षण विशेषाधिकार नहीं, जनभागीदारी बन जाता है। यूज्ड ईवी बाजार ने साबित किया है कि टिकाऊ विकास महँगा नहीं, समझदारी का विकल्प हो सकता है।

भविष्य उन देशों का होता है, जो संसाधनों का मूल्य समझते हैं। यूज्ड ईवी बाजार ने दिखाया है कि विकास और पर्यावरण साथ चल सकते हैं। मजबूत नीतियाँ, बेहतर आधारभूत ढाँचा और विश्वसनीय तकनीक मिली, तो भारत ग्रीन मोबिलिटी में विश्व नेतृत्व हासिल कर सकता है। तब दुनिया भारत को केवल बड़े वाहन बाजार के रूप में नहीं, बल्कि संसाधनों के पुनः उपयोग को विकास का आधार बनाने वाले देश के रूप में पहचानेगी। इस बदलाव का नायक कोई नया वाहन नहीं, बल्कि वही पुराना वाहन है, जिसे समाज ने नया उद्देश्य दिया। कल की सेकंड हैंड कार आज पर्यावरण की प्रहरी है। यही सोच कल के भारत की पहचान बन सकती है।

प्रो. आरके जैन “अरिजीत”

हर जन्म नई संभावना लेकर आता है, लेकिन हर संभावना उपलब्धि में नहीं बदलती। यही प्रश्न विश्व जनसंख्या दिवस हमारे सामने खड़ा करता है। किसी भी राष्ट्र का भविष्य जनगणना की तालिकाओं में नहीं, बल्कि उन चेहरों में लिखा होता है जिन्हें हम अक्सर केवल संख्या मान लेते हैं। एक नवजात शिशु किसी परिवार का नया सदस्य भर नहीं, बल्कि देश के भविष्य का पहला पृष्ठ होता है। विडंबना यह है कि उस पृष्ठ पर भविष्य लिखने की तैयारी किए बिना हम हर वर्ष नई प्रतियां जोड़ते जा रहे हैं। इसलिए सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं कि भारत में कितने लोग हैं, बल्कि यह है कि उनमें कितनी संभावनाओं को अवसर मिला और कितनों को परिस्थितियों के भरोसे छोड़ दिया।

आज भारत 1.47 अरब से अधिक लोगों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा जनसमूह है। इसे केवल भीड़ कहना उतनी ही बड़ी भूल होगी, जितनी बिना तैयारी के इसे शक्ति मान लेना। संख्या न वरदान है, न अभिशाप; वह केवल संभावनाओं का भंडार है, जिसका मूल्य इस बात से तय होता है कि राष्ट्र उसकी ऊर्जा को किस दिशा में ले जाता है। भारत की लगभग 65 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। अनेक विकसित देश घटती जन्म दर और वृद्ध होती आबादी की चुनौती से जूझ रहे हैं, जबकि हमारे पास युवा शक्ति का अवसर है, जो इतिहास बार-बार नहीं देता। किंतु अवसर तभी उपलब्धि बनता है, जब उसके पीछे दूरदर्शी व्यवस्था हो। केवल युवाओं की संख्या से राष्ट्र समृद्ध नहीं होता; शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल और रोजगार का सुदृढ़ आधार भी उतना ही आवश्यक है।

यहीं सबसे बड़ी विडंबना है। युवाओं की ऊर्जा प्रचुर है, लेकिन उसे दिशा देने वाली व्यवस्था अब भी अपेक्षाओं से पीछे है। शिक्षा डिग्री दे रही है, दक्षता नहीं; स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं, पर समान नहीं; रोजगार की आकांक्षाएं बढ़ रही हैं, लेकिन अवसर उसी गति से नहीं। परिणामस्वरूप युवा निराशा, असुरक्षा और दिशाहीनता के बीच अपने महत्वपूर्ण वर्ष गंवा देते हैं। यह केवल व्यक्तिगत नहीं, राष्ट्रीय हानि है। जिस ऊर्जा से नवाचार, अनुसंधान, उद्योग और सामाजिक परिवर्तन संभव थे, वही बेरोजगारी, पलायन और असंतोष में बदल जाती है। जनसंख्या का वास्तविक संकट यहीं से प्रारंभ होता है।

अब समय है कि बहस जनसंख्या नियंत्रण से आगे बढ़कर जनसंख्या की गुणवत्ता पर केंद्रित हो। किसी बच्चे का जन्म केवल जैविक घटना नहीं, सामाजिक उत्तरदायित्व भी है। उसे स्वस्थ शरीर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक कौशल और सम्मानजनक अवसर देना ही वास्तविक परिवार नियोजन है। शहरों में महंगाई और करियर की चुनौतियों ने बच्चों का पालन-पोषण महंगी जिम्मेदारी बना दिया है, वहीं गांवों में अवसरों का अभाव युवाओं को शहरों की ओर धकेल रहा है। परिणामस्वरूप गांव खाली हो रहे हैं और शहर अनियोजित विस्तार व भीड़ के दबाव से जूझ रहे हैं। इसलिए जनसंख्या नीति का संबंध केवल जन्म दर से नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, रोजगार और संतुलित क्षेत्रीय विकास से होना चाहिए। तभी हर नया नागरिक देश की संपत्ति बनेगा, बोझ नहीं।

आज का युवा जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि सम्मानजनक और सार्थक जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है। उसकी आकांक्षाओं में अच्छी नौकरी, सुरक्षित भविष्य, स्वच्छ पर्यावरण, समान अवसर, नवाचार और व्यक्तिगत विकास शामिल हैं। यदि ये अपेक्षाएं अधूरी रहीं तो आने वाले वर्षों में जन्म दर स्वाभाविक रूप से प्रभावित होगी और हमारे सामने भी वही स्थिति आ सकती है, जिससे आज कई विकसित राष्ट्र गुजर रहे हैं। इसलिए विश्व जनसंख्या दिवस का संदेश परिवार नियोजन तक सीमित नहीं रह सकता। इसे युवा सशक्तिकरण, लैंगिक समानता, महिला शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा और सतत विकास के व्यापक दृष्टिकोण से जोड़ना होगा। जब प्रत्येक युवा अपनी क्षमता के अनुरूप आगे बढ़ सकेगा, तभी जनसंख्या राष्ट्रीय संपदा बनेगी।

पर्यावरण और संसाधनों को लेकर हमारी सोच भी बदलनी होगी। यह कहना आसान है कि बढ़ती आबादी संसाधनों पर दबाव बढ़ा रही है, किंतु यह आधा सत्य है। वास्तविक प्रश्न यह है कि उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कैसे हो रहा है। असंतुलित उपभोग, अपव्यय और विकास की असमान शैली कई बार जनसंख्या से अधिक नुकसान पहुंचाती है। यदि तकनीक, नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा, स्मार्ट शहर, आधुनिक कृषि और संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रबंधन को प्राथमिकता मिले, तो बड़ी आबादी भी सतत विकास की साझेदार बन सकती है। केवल जनसंख्या को दोष देकर नीतिगत कमजोरियों और सामाजिक जिम्मेदारियों से मुक्ति नहीं मिल सकती।

भारत जैसा विविधताओं से भरा देश एक जैसी नीति से नहीं चल सकता। अलग-अलग राज्यों, क्षेत्रों, संस्कृतियों और आर्थिक परिस्थितियों की अपनी चुनौतियां हैं। इसलिए जनसंख्या प्रबंधन स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप लचीला होना चाहिए। शिक्षा में निवेश, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, कौशल विकास और रोजगार सृजन—यही भविष्य के भारत के आधार स्तंभ हैं। इतिहास साक्षी है कि जब भी भारतीय मानव संसाधन को सही दिशा मिली, उसने असंभव को संभव बनाया। स्वतंत्रता आंदोलन से सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप क्रांति तक हर उपलब्धि के पीछे संख्या नहीं, बल्कि प्रशिक्षित और प्रेरित मानव शक्ति ही निर्णायक रही है।

विश्व जनसंख्या दिवस हमें नई दृष्टि अपनाने का अवसर देता है। हमें लोगों की गिनती से आगे बढ़कर उनमें छिपी संभावनाओं को पहचानना होगा। देश की सबसे बड़ी पूंजी उसके खनिज, इमारतें या बजट नहीं, बल्कि उसके नागरिक होते हैं। यदि हर बच्चे की शिक्षा में निवेश होगा, हर युवा को अवसर मिलेगा, हर महिला सुरक्षित और सशक्त होगी तथा हर क्षेत्र संतुलित विकास का सहभागी बनेगा, तो भारत केवल दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला राष्ट्र नहीं, बल्कि सक्षम, समृद्ध और प्रभावशाली राष्ट्र के रूप में पहचाना जाएगा। तब विश्व जनसंख्या दिवस केवल औपचारिक तिथि नहीं रहेगा, बल्कि उस राष्ट्रीय संकल्प का प्रतीक बनेगा, जिसमें हर जन्म को बढ़ती संख्या नहीं, भविष्य की संभावना माना जाएगा।

कृति आरके जैन

भारत भौगोलिक तौर पर बड़ा विशाल का देश है। जहां एक ओर हमारे पास विश्वस्तरीय वैज्ञानिक संस्थान, मौसम पूर्वानुमान प्रणाली, उपग्रह तकनीक, विशाल प्रशासनिक तंत्र और आपदा प्रबंधन के लिए अलग मंत्रालय है, तो दूसरी ओर हर वर्ष भीषण गर्मी, सूखा, अतिवृष्टि और बाढ़ लाखों लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त कर देते हैं। जब संसाधनों की कमी नहीं है, तब तैयारी में कमी और इतनी जानमाल का नुकसान क्यों क्यों दिखाई देता है?

यह समस्या किसी एक शहर, राज्य या क्षेत्र तक सीमित नहीं रही। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उत्तर भारत के अनेक हिस्से भीषण लू और सूखे से जूझते हैं, वहीं असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल तथा महानगरों में कुछ घंटों की बारिश भी बाढ़ का रूप ले लेती है। हाल के दिनों में हिमाचल प्रदेश में बादल फटने और अचानक आई बाढ़ ने सड़कें, पुल और गांवों को भारी नुकसान पहुँचाया। इसी समय देश के कई भागों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप भी देखने को मिला।

यह केवल प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि हमारी विकास नीति, प्रशासनिक तैयारी और दीर्घकालिक योजना की परीक्षा भी है जब मौसम विभाग कई दिन पहले भारी वर्षा, लू और चक्रवात की चेतावनी जारी करता रहता है, तब स्थानीय प्रशासन समय रहते पर्याप्त तैयारी में क्यों नहीं जुट पाता है? अक्सर राहत कार्य आपदा आने के बाद शुरू होते हैं। यदि पहले से जल निकासी की व्यवस्था, सुरक्षित आश्रय, पेयजल, चिकित्सा दल और आवश्यक सामग्री उपलब्ध करा दी जाए, तो जन-धन की हानि काफी कम की जा सकती है।

दूसरी बड़ी समस्या हमारी अनियोजित शहरीकरण की है। शहरों के तालाब, नाले और जलग्रहण क्षेत्र पाटकर भवन खड़े कर दिए गए। नदियों के प्राकृतिक मार्ग पर अतिक्रमण हुआ परिणामस्वरूप कुछ घंटों की तेज बारिश भी शहरों को जलमग्न कर देती है। दूसरी ओर वर्षा का वही पानी भूजल में नहीं समा पाता और कुछ ही महीनों बाद वही क्षेत्र जल संकट से जूझने लगता है। विडंबना यह है कि जिस पानी को बाढ़ के समय हम अभिशाप मानते हैं, उसी पानी की एक-एक बूंद के लिए गर्मियों में तरसते हैं। यदि बड़े पैमाने पर वर्षा जल संचयन, छोटे बाँध, तालाबों का पुनर्जीवन, चेक डैम और जल संरक्षण के कार्य निरंतर किए जाएँ तो बाढ़ का पानी भी भविष्य का अमृत बन सकता है।

जलवायु परिवर्तन ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अब वर्षा कम दिनों में अधिक तीव्रता से होती है और गर्मी की अवधि अधिक लंबी तथा अधिक प्रचंड होती जा रही है। यही कारण है कि कभी तापमान 48 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है तो कहीं कुछ ही घंटों में महीनों जितनी वर्षा हो जाती है। विशेषज्ञ लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि चरम मौसम की घटनाएँ अब नई सामान्य स्थिति बनती जा रही हैं।इसके बावजूद हमारी अधिकांश योजनाएँ अभी भी पुराने मौसम चक्र को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। शहरों की जल निकासी व्यवस्था दशकों पुरानी है, ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण के कार्य पर्याप्त नहीं हैं और नदी तटों पर निर्माण आज भी जारी है।

आपदा प्रबंधन का अर्थ केवल राहत सामग्री बाँटना नहीं है। वास्तविक आपदा प्रबंधन वह है जिसमें आपदा आने से पहले जोखिम कम कर दिया जाए। विकसित देशों में पूर्व चेतावनी, सामुदायिक प्रशिक्षण, नियमित मॉक ड्रिल, आधुनिक संचार व्यवस्था और स्थानीय स्तर पर त्वरित निर्णय प्रणाली पर विशेष बल दिया जाता है। भारत में भी इन व्यवस्थाओं को गाँव-गाँव और वार्ड स्तर तक पहुँचाने की आवश्यकता है। सरकारों की जवाबदेही जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही समाज की भी। जल स्रोतों को बचाना, वृक्षारोपण करना, प्लास्टिक और कचरे से नालियाँ न भरना, वर्षा जल संचयन अपनाना तथा स्थानीय जलाशयों का संरक्षण करना नागरिकों का भी कर्तव्य है। यदि समाज और शासन मिलकर कार्य करें, तभी स्थायी समाधान संभव है।

विशेषज्ञ बार-बार यह भी कहते हैं कि हर जिले का अलग जलवायु अनुकूलन योजना तैयार होना चाहिए। जिन क्षेत्रों में सूखा अधिक पड़ता है वहाँ जल संरक्षण और सूखा-रोधी खेती को बढ़ावा मिले, जबकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नदी प्रबंधन, तटबंधों का वैज्ञानिक रखरखाव, जल निकासी और सुरक्षित पुनर्वास की स्थायी व्यवस्था हो।हाल के वर्षों में यह भी स्पष्ट हुआ है कि केवल राहत कोष बढ़ाने से समस्या समाप्त नहीं होगी। आवश्यकता ऐसी विकास नीति की है जिसमें सड़क, पुल, भवन, कॉलोनियाँ और औद्योगिक क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के जोखिमों को ध्यान में रखकर बनाए जाएँ। अस्पताल, विद्यालय, बिजली व्यवस्था और संचार तंत्र भी आपदा सहनशील होने चाहिए।

अंततः प्रश्न संसाधनों का नहीं, बल्कि दूरदृष्टि, इच्छाशक्ति और प्रभावी क्रियान्वयन का है। यदि हम हर वर्ष बाढ़ और सूखे के बाद केवल नुकसान का आकलन करते रहेंगे, तो आने वाले वर्षों में यह संकट और विकराल होगा। लेकिन यदि हम आज से जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, वैज्ञानिक योजना, स्थानीय भागीदारी और पूर्व तैयारी को राष्ट्रीय प्राथमिकता बना लें, तो आपदाओं की विभीषिका को काफी हद तक कम किया जा सकता है।प्रकृति हमें हर वर्ष चेतावनी दे रही है। अब निर्णय हमें करना है कि हम केवल राहत बाँटने वाला राष्ट्र बनना चाहते हैं या आपदाओं से पहले तैयारी करने वाला दूरदर्शी राष्ट्र। समय की यही सबसे बड़ी पुकार है।

संजीव ठाकुर

भारत वर्ष 2047 तक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया, हरित ऊर्जा और आधुनिक शिक्षा जैसे अनेक महत्वाकांक्षी अभियान चलाए जा रहे हैं। लेकिन इन सभी योजनाओं की सफलता का आधार एक ही है निर्बाध बिजली आपूर्ति। देश के महानगरों और बड़े शहरों में बिजली की उपलब्धता अपेक्षाकृत बेहतर है, इसलिए वहां डिजिटल शिक्षा और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लोगों तक पहुँच रहा है। इसके विपरीत तहसील, कस्बाई और ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूल, कॉलेज और अस्पताल आज भी बिजली की अनियमित आपूर्ति, कम वोल्टेज और बार-बार होने वाली तकनीकी खराबियों से जूझ रहे हैं। ऐसे में स्मार्ट क्लास, डिजिटल लैब, कंप्यूटर शिक्षा और आधुनिक चिकित्सा उपकरण केवल सरकारी योजनाओं की फाइलों तक सीमित होकर रह जाते हैं।

विडंबना यह भी है कि एक ओर सरकार सरकारी संस्थानों को हाईटेक बनाने पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, वहीं दूसरी ओर इन संस्थानों के सुचारू संचालन के लिए सबसे आवश्यक संसाधन बिजली की स्थायी व्यवस्था अब तक नहीं हो सकी है। बिना बिजली के डिजिटल शिक्षा और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं की कल्पना अधूरी है। ऐसी स्थिति में सरकार को एक दूरदर्शी निर्णय लेते हुए देश के सभी शासकीय स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों में रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करने की राष्ट्रीय योजना लागू करनी चाहिए। यह केवल वैकल्पिक ऊर्जा का उपाय नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और ऊर्जा आत्मनिर्भरता को एक साथ मजबूत करने वाला ऐतिहासिक कदम होगा।

सोलर प्लांट स्थापित होने से इन संस्थानों को दिनभर निर्बाध बिजली मिलेगी। विद्यार्थियों की पढ़ाई बिना व्यवधान जारी रहेगी, स्मार्ट क्लास और कंप्यूटर लैब प्रभावी ढंग से संचालित हो सकेंगी तथा अस्पतालों में जीवन रक्षक उपकरण बिजली संकट से प्रभावित नहीं होंगे। इतना ही नहीं, सरकार का हर वर्ष बिजली बिलों पर होने वाला करोड़ों रुपये का व्यय भी काफी हद तक कम हो जाएगा। इससे पर्यावरण संरक्षण, कार्बन उत्सर्जन में कमी और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को भी अभूतपूर्व बढ़ावा मिलेगा। आज आवश्यकता केवल योजनाएं बनाने की नहीं, बल्कि उन्हें धरातल पर टिकाऊ बनाने की है।

यदि सरकार वास्तव में विकसित भारत का सपना साकार करना चाहती है, तो ग्रामीण शिक्षा और स्वास्थ्य संस्थानों को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाना होगा। शासकीय स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों में सोलर प्लांट लगाने की पहल इसी दिशा में एक क्रांतिकारी कदम सिद्ध हो सकती है। विकसित भारत की मजबूत नींव तभी रखी जाएगी, जब गांव का विद्यालय और अस्पताल भी शहरों की तरह रोशन, आधुनिक और ऊर्जा संपन्न होंगे।

अरविंद रावल