प्रो. आरके जैन “अरिजीत”

 21वीं सदी का भारत एक कड़वी विडंबना के दौर से गुजर रहा है। एक ओर देश अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयां छू रहा है, तो दूसरी ओर करोड़ों लोग पानी की एक-एक बूंद के लिए जूझ रहे हैं। वर्ष 2026 की भीषण गर्मी ने विकास की चमक के पीछे छिपी हकीकत उजागर कर दी है। कई क्षेत्रों में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका है। बाड़मेर जैसे इलाकों में गांव एक हैंडपंप के सहारे हैं, महिलाएं मीलों दूर से पानी ला रही हैं और शहरों में दूषित जलापूर्ति को लेकर आक्रोश है। लेकिन कुछ ही सप्ताह बाद मानसून आते ही यही देश जल संकट से निकलकर जल प्रलय में घिर जाता है। सड़कें नदियां बन जाती हैं और जनजीवन थम जाता है। आखिर यह कैसा विकास है, जहां गर्मी में प्यास और बारिश में सैलाब नियति बन चुके हैं?

यह संकट प्रकृति नहीं, बल्कि विकास और जल प्रबंधन की उपेक्षा का परिणाम है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार अप्रैल 2026 में देश के 166 प्रमुख जलाशयों में जल भंडारण क्षमता का लगभग 39 प्रतिशत ही बचा था, जो मई में और घट गया। कई बड़े जलाशय आधी क्षमता से नीचे पहुंच गए। पिछले वर्षों में वर्षा के असमान वितरण, बढ़ती गर्मी और कमजोर जल प्रबंधन ने संकट को गहरा किया है। वहीं 2026 में एल-नीनो के प्रभाव से सामान्य से कम मानसून की आशंका है। दूसरी ओर भूजल का बेलगाम दोहन हालात और बिगाड़ रहा है। दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे शहर जल संकट के साथ भूमि धंसाव जैसे खतरों का भी सामना कर रहे हैं। स्पष्ट है, यह केवल आज की नहीं, भविष्य की भी गंभीर चुनौती है।

इस संकट की जड़ अंधाधुंध शहरीकरण है, जिसने प्रकृति और पानी का संतुलन तोड़ दिया है। कभी तालाब, झीलें और आर्द्रभूमियां वर्षा जल संजोती थीं, लेकिन आज उनकी जगह कंक्रीट के जंगल उग आए हैं। नतीजा यह है कि बारिश का पानी जमीन में उतरने के बजाय सड़कों और नालों में बह जाता है, जबकि गर्मियों में भूजल खाली पड़ जाता है। मानो हम बरसात में पानी को ठुकराते हैं और फिर गर्मी में उसकी तलाश में भटकते हैं। दुर्भाग्य से विकास की परिभाषा ऊंची इमारतों और चौड़ी सड़कों तक सिमट गई है, जबकि जल संरक्षण हाशिये पर है। यही सोच आज जल संकट और जलभराव—दोनों की सबसे बड़ी वजह है।

भारत में जल संकट का कारण केवल पानी की कमी नहीं, बल्कि उसके उपयोग और प्रबंधन की खामियां भी हैं। कृषि और शहर मिलकर देश के 80 प्रतिशत से अधिक भूजल का दोहन कर रहे हैं, फिर भी जल व्यवस्था चरमराई हुई है। शहरों में लाखों लीटर पानी पाइपलाइन लीकेज में बह जाता है, जबकि कई बस्तियां बूंद-बूंद को तरसती हैं। दूसरी ओर सीमित जल वाले क्षेत्रों में भी अत्यधिक पानी मांगने वाली फसलें उगाई जा रही हैं। नतीजा यह है कि गर्मियों में जलाशय सूख जाते हैं और बरसात में वही पानी अनियंत्रित होकर तबाही मचाता है। स्पष्ट है, यह संकट संसाधनों के अभाव से अधिक गलत प्रबंधन और विकृत प्राथमिकताओं का परिणाम है।

गर्मी की प्यास और बारिश की तबाही का सबसे भारी बोझ समाज के कमजोर वर्गों पर पड़ रहा है। गांवों में पेयजल संकट स्वास्थ्य, खेती और पशुधन—तीनों पर चोट कर रहा है। सूखती फसलें किसानों की आय घटा रही हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कमजोर बना रही हैं। वहीं शहरों में जलभराव और बाढ़ यातायात, कारोबार और जनजीवन को ठप कर देते हैं, साथ ही बीमारियों का खतरा बढ़ा देते हैं। गरीब परिवारों के घर डूबते हैं, रोज़गार प्रभावित होता है और जीवन स्तर गिरता है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जल संकट और जल प्रलय की सबसे बड़ी कीमत वही लोग चुका रहे हैं, जिनकी इन समस्याओं को पैदा करने में सबसे कम भूमिका है।

यह संकट अब केवल पर्यावरण या समाज तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता की चुनौती बन चुका है। पानी सीधे खाद्य सुरक्षा, कृषि, उद्योग, जनस्वास्थ्य और सामाजिक संतुलन से जुड़ा है। यदि जल स्रोत लगातार कमजोर होते रहे, तो भविष्य में जल विवाद बढ़ेंगे, कृषि उत्पादन घटेगा और शहरों की जीवन क्षमता पर भी संकट गहराएगा। जो राष्ट्र अपने नागरिकों के लिए पानी जैसी मूलभूत आवश्यकता सुनिश्चित नहीं कर सकता, उसका विकास भी लंबे समय तक टिक नहीं सकता। इसलिए पानी को महज़ एक संसाधन नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण और विकास की आधारशिला मानने का समय आ गया है।

राह मुश्किल जरूर है, लेकिन समाधान सामने हैं। जरूरत केवल दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति और जनभागीदारी की है। हर शहर और गांव में वर्षा जल संचयन अनिवार्य बनाना होगा, जबकि तालाबों, झीलों और पारंपरिक जलस्रोतों को पुनर्जीवित करना होगा। शहरी विकास ऐसा हो कि वर्षा जल जमीन में समा सके और स्मार्ट ड्रेनेज व्यवस्था भूजल का आधार बने। कृषि में ड्रिप सिंचाई, सूक्ष्म सिंचाई और क्षेत्रानुकूल फसल चक्र को बढ़ावा देना होगा। साथ ही जल वितरण व्यवस्था दुरुस्त कर पाइपलाइन लीकेज पर अंकुश लगाना होगा और लोगों को जल संरक्षण का भागीदार बनाना होगा। बदलाव घोषणाओं से नहीं, बल्कि ईमानदार और सख्त क्रियान्वयन से आएगा।

सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि भारत कितना विकसित हुआ, बल्कि यह है कि क्या वह अपने लोगों के लिए पानी सुरक्षित रख पाया। गर्मी में प्यास और बारिश में सैलाब की यह विडंबना हमारी विकास यात्रा पर गंभीर प्रश्नचिह्न है। यदि जल संरक्षण, जल साक्षरता और जल के न्यायपूर्ण वितरण को राष्ट्रीय संकल्प नहीं बनाया गया, तो आने वाली पीढ़ियां हमारी दूरदर्शिता नहीं, हमारी लापरवाही को याद रखेंगी। विकास का वास्तविक पैमाना कंक्रीट के जंगल नहीं, बल्कि हर नागरिक तक स्वच्छ और पर्याप्त पानी की पहुंच है। भारत को अब जल-केंद्रित विकास की दिशा में बढ़ना होगा, क्योंकि भविष्य की समृद्धि का रास्ता पानी से होकर गुजरता है।

प्रकृति की गोद में रची-बसी भारतीय धरती आज भी जैव-विविधता के अनगिनत रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए है, और आधुनिक वैज्ञानिक खोजें लगातार यह साबित कर रही हैं कि यह खजाना अभी पूरी तरह सामने नहीं आया है। हाल ही में खोजी गई पौध प्रजाति यूफोरबिया अनन्थापुरामेन्सिस इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि हमारे पारिस्थितिक तंत्र में अभी भी अनेक अनदेखे रहस्य मौजूद हैं। यह खोज केवल एक नई वनस्पति की पहचान नहीं, बल्कि यह संकेत है कि भारत के वन, पर्वतीय क्षेत्र और सूक्ष्म आवास विज्ञान के लिए निरंतर नए द्वार खोल रहे हैं। राष्ट्रीय जैव-विविधता रिपोर्ट में ऐसी खोजों की बढ़ती संख्या यह दर्शाती है कि पर्यावरणीय अनुसंधान अब अधिक गहराई और विस्तार के साथ आगे बढ़ रहा है।

मरुस्थल जैसी कठोर परिस्थितियों में भी जीवन की सूक्ष्म संभावनाएँ कितनी समृद्ध हो सकती हैं, यह यूफोरबिया अनन्थापुरामेन्सिस की खोज स्पष्ट रूप से दर्शाती है। यह दुर्लभ पौधा आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के निगिडी वन क्षेत्र में ग्रेनाइट चट्टानों के बीच लगभग 450 से 550 मीटर की ऊँचाई पर पाया गया है, जहाँ अत्यंत कठिन जलवायु परिस्थितियाँ मौजूद हैं। फिर भी यह प्रजाति अपनी विशिष्ट जैविक संरचना के बल पर जीवित है और पर्यावरण के साथ अद्भुत संतुलन स्थापित करती है। इसकी पत्तियों और तनों की बनावट जल संरक्षण की अत्यंत उन्नत क्षमता प्रदान करती है, जिससे यह शुष्क क्षेत्रों में भी टिकाऊ बनी रहती है। इसी असाधारण अनुकूलन क्षमता के कारण यह पौधा वैज्ञानिकों के लिए एक महत्वपूर्ण और गहन अध्ययन का विषय बन चुका है।

वैज्ञानिक अनुसंधानों की बढ़ती गति ने भारत की जैव-विविधता को नए आयामों में उजागर करना प्रारंभ कर दिया है। राष्ट्रीय जैव-विविधता रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक दशक में सैकड़ों नई पौध प्रजातियाँ दर्ज की गई हैं, जो यह स्पष्ट करती हैं कि भारत केवल सांस्कृतिक रूप से ही नहीं, बल्कि जैविक दृष्टि से भी अत्यंत समृद्ध देश है। राष्ट्रीय जैव-विविधता रिपोर्ट और बॉटेनिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया के अनुसार, पिछले एक दशक में भारत में हजारों नई पौध प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया गया है। केवल वर्ष 2024 में ही 410 से अधिक नई प्रजातियाँ दर्ज की गईं। इनमें अनेक प्रजातियाँ औषधीय गुणों से युक्त हैं, जो भविष्य में चिकित्सा विज्ञान के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। ये निरंतर हो रही खोजें प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और उनके संतुलित उपयोग की आवश्यकता को और अधिक अनिवार्य बना देती हैं।

इन दुर्लभ पौधों का अध्ययन अब केवल जैव-विज्ञान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को समझने का आधार बन गया है। यूफोरबिया अनन्थापुरामेन्सिस जैसी प्रजातियाँ दर्शाती हैं कि छोटे-से-छोटे आवासों में भी जीवन के सूक्ष्म और जटिल चक्र सक्रिय रहते हैं। यदि इन संवेदनशील क्षेत्रों में मानवीय हस्तक्षेप बढ़ता रहा, तो अब तक अनदेखी जैव-विविधता गंभीर रूप से प्रभावित या विलुप्त हो सकती है। इसलिए वैज्ञानिक ऐसे क्षेत्रों की सतत निगरानी और संरक्षण पर विशेष जोर दे रहे हैं। यह प्रजाति अत्यंत दुर्लभ है; लगभग 2.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में केवल करीब 80 पौधे ही पाए गए हैं। ग्रेनाइट खनन और जंगल की आग इसके अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा बने हुए हैं।

विस्तृत जैव-भौगोलिक परिदृश्य में फैले पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर भारत और दक्कन पठार आज नई प्रजातियों की खोज के प्रमुख केंद्र बन चुके हैं। हर वर्ष यहाँ होने वाली नई पहचानें यह स्पष्ट करती हैं कि वनस्पति और जीव-जगत का एक बड़ा हिस्सा अभी भी विज्ञान की वर्तमान समझ से बाहर है। यूफोरबिया अनन्थापुरामेन्सिस की खोज भी इसी निरंतर श्रृंखला का हिस्सा है, जो यह दर्शाती है कि सूक्ष्म स्तर पर भी प्रकृति अत्यंत जटिल और विविध संरचनाओं से बनी हुई है। ऐसी खोजें न केवल वैज्ञानिक अध्ययन को दिशा देती हैं, बल्कि नीति निर्माण के लिए भी महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करती हैं।

इन वैज्ञानिक खोजों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये स्थानीय समुदायों के पारंपरिक ज्ञान और अनुभव से गहराई से जुड़ी होती हैं। आदिवासी और ग्रामीण समाज अक्सर ऐसे पौधों की पहचान पहले ही कर लेते हैं, जिनका औपचारिक वैज्ञानिक वर्गीकरण बाद में किया जाता है। यह सहभागिता जैव-विविधता अनुसंधान को अधिक सशक्त और विश्वसनीय बनाती है। यूफोरबिया अनन्थापुरामेन्सिस जैसे पौधों के अध्ययन में भी स्थानीय ज्ञान की अहम भूमिका रही है, जो यह स्पष्ट करता है कि विज्ञान और परंपरा का संगम प्रकृति को समझने में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

पर्यावरणीय दृष्टिकोण से देखें तो ये खोजें केवल उपलब्धि नहीं, बल्कि एक गंभीर चेतावनी भी हैं। जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और तेज़ी से बढ़ता शहरीकरण कई प्रजातियों को उनके दर्ज होने से पहले ही विलुप्ति की ओर धकेल रहे हैं। राष्ट्रीय जैव-विविधता रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि यदि संरक्षण उपायों को सख्ती से लागू नहीं किया गया, तो आने वाले वर्षों में जैव-विविधता पर गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है। इसी संदर्भ में यूफोरबिया अनन्थापुरामेन्सिस जैसी खोजें केवल वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं, बल्कि प्रकृति के संरक्षण की तत्काल आवश्यकता का स्पष्ट संकेत भी हैं।

भारत की जैव-विविधता एक ऐसी जीवित पुस्तक है, जिसके नए अध्याय हर वर्ष खुलते जा रहे हैं। यूफोरबिया अनन्थापुरामेन्सिस जैसी प्रजातियाँ यह प्रमाण देती हैं कि प्रकृति अभी भी अपने रहस्यों को हमारे सामने धीरे-धीरे उजागर कर रही है। आवश्यकता है कि इस ज्ञान को केवल संग्रहित न किया जाए, बल्कि संरक्षण और सतत विकास में प्रभावी रूप से अपनाया जाए। यदि इन अनमोल प्राकृतिक खजानों की रक्षा समय रहते नहीं की गई, तो आने वाली पीढ़ियाँ इन्हें केवल पुस्तकों और संग्रहालयों तक सीमित पाएंगी। हमारी जैव-विविधता जितनी समृद्ध है, उतनी ही नाजुक भी है, इसलिए इसका संरक्षण हम सबकी साझा जिम्मेदारी है।

प्रो. आरके जैन “अरिजीत”

शहरों की असल तस्वीर उनकी ऊंची इमारतें नहीं, बल्कि बिखरी हुई नागरिक आदतें बयान करती हैं। भागती सुबह में उड़ता कचरा, लाल बत्ती को रौंदती गाड़ियां, फुटपाथों पर जमे वाहन और सार्वजनिक स्थानों के प्रति बेपरवाही—ये सब उस मानसिकता का खुला बयान हैं, जो अधिकार तो चाहती है, पर कर्तव्य से बचती है। घर की चमक और बाहर की गंदगी का यह तीखा विरोध अब हमें झकझोरता नहीं, क्योंकि हमने इसे सामान्य मान लिया है। यहीं सिविक सेंस दम तोड़ता है। हम व्यवस्था से उम्मीदें ऊंची रखते हैं, लेकिन उसे बनाने में अपनी जिम्मेदारी से कन्नी काट लेते हैं। 2026 में भी यही सोच इस समस्या को जिंदा रखे हुए है।

दैनिक जीवन में सिविक सेंस की कमी केवल दिखाई नहीं देती, बल्कि आंकड़ों में भी साफ दर्ज है। देश के शहरी इलाके हर दिन लगभग 1.62 लाख टन नगरपालिका कचरा पैदा करते हैं, जिसका बड़ा हिस्सा अब भी लैंडफिल या खुले में जा पहुंचता है—यह बताता है कि स्रोत पर अलग करना और सही निस्तारण जैसी बुनियादी आदतें अब भी हाशिए पर हैं। ट्रैफिक के मोर्चे पर स्थिति और भयावह है। 2024 में सड़क दुर्घटनाओं में 1.77 लाख से अधिक मौतें दर्ज हुईं—यानी औसतन रोज 485 जिंदगियां खत्म। ओवरस्पीडिंग, हेलमेट और सीट बेल्ट की अनदेखी, गलत पार्किंग जैसी लापरवाहियां इस त्रासदी की मुख्य वजह रहीं। सबसे चिंताजनक वह सोच है, जो इन आंकड़ों के पीछे छिपी है—“दूसरे नहीं मानते, तो मैं क्यों मानूं?” यही मानसिकता सिविक सेंस को भीतर से खोखला कर रही है।

समस्या सतह पर नहीं, हमारी परवरिश और सामाजिक ढांचे में जमी है। स्कूलों में सिविक सेंस सैद्धांतिक रह जाता है, व्यवहारिक अभ्यास लगभग गायब है। बच्चे किताबों में अनुशासन पढ़ते हैं, पर घर और सड़कों पर उसका उल्टा देखते हैं—यहीं से विरोधाभास जन्म लेता है। सफाई को “किसी और का काम” मानना और सार्वजनिक संपत्ति से दूरी इस कमी को और गहरा करते हैं। कानून तो हैं, पर उनका प्रवर्तन न निरंतर है, न सख्त; जुर्माना अपवाद बनकर रह जाता है, आदत नहीं बदलती। विडंबना यह कि विदेश में नियमों का पालन करने वाला नागरिक, अपने देश में लौटते ही वही पुरानी लापरवाही दोहराता है—यही दोहरापन बदलाव की सबसे बड़ी बाधा है।

इसके दुष्परिणाम केवल दृश्य गंदगी तक सीमित नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण—तीनों पर भारी पड़ते हैं। कचरे और अस्वच्छता से फैलने वाली बीमारियां लाखों लोगों, खासकर गरीबों और बच्चों को प्रभावित कर रही हैं। सड़क दुर्घटनाएं परिवारों को एक झटके में आर्थिक और भावनात्मक संकट में धकेल देती हैं। पर्यावरणीय नुकसान भी गहरा है—देश की 296 नदियों के खंड प्रदूषित हैं, जिनमें प्लास्टिक और औद्योगिक अपशिष्ट की बड़ी भूमिका है। कई शहरों में हवा खतरनाक स्तर पर बनी हुई है; खुले में कचरा जलाना इसे और विषैला बनाता है, जबकि अव्यवस्थित निपटान भूजल को भी दूषित करता है। इसका असर पर्यटन, निवेश और शहरों की छवि पर साफ दिखता है। जब नागरिक जिम्मेदारी से मुंह मोड़ते हैं, तो विकास की रफ्तार भी थमने लगती है।

सरकारी स्तर पर पहलें कमजोर नहीं रहीं—स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 ने ढांचे को मजबूती दी है और नतीजे भी दिखने लगे हैं। 2025 तक शहरी क्षेत्रों में कचरा प्रसंस्करण क्षमता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई, कई शहरों में डोर-टू-डोर संग्रह 90%+ कवरेज तक पहुंच चुका है और लीगेसी वेस्ट की सफाई ने रफ्तार पकड़ी है। इंदौर लगातार स्वच्छ सर्वेक्षण में नंबर 1 बना हुआ है, जबकि सूरत और नवी मुंबई जैसे शहर व्यवहार और प्रबंधन—दोनों के सफल मॉडल पेश कर रहे हैं। 2026 के नए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों ने स्रोत पर 4-स्ट्रीम सेग्रिगेशन को अनिवार्य कर एक स्पष्ट दिशा भी तय कर दी है। फिर भी तस्वीर अधूरी है—उपलब्धियों के बावजूद आम नागरिक के व्यवहार में अपेक्षित बदलाव नजर नहीं आता। साफ है, इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है, लेकिन निर्णायक बदलाव मानसिकता बदलने से ही आएगा।

वैश्विक अनुभव बताते हैं कि सिविक सेंस कानून से नहीं, संस्कृति से बनता है। जापान में बच्चे स्कूल की सफाई खुद करते हैं—सार्वजनिक जगह गंदा करना वहां अस्वीकार्य है। सिंगापुर ने सख्त प्रवर्तन से ऐसी आदतें विकसित कीं, जो अब स्वाभाविक व्यवहार हैं। भारत में भी इंदौर और सूरत जैसे शहरों ने शिक्षा, सामुदायिक निगरानी और कड़े अमल के संयोजन से उल्लेखनीय परिणाम दिए हैं। अब जरूरी है कि स्कूलों में सिविक सेंस को पाठ्य विषय नहीं, अनिवार्य व्यवहारिक अभ्यास बनाया जाए; युवाओं को नेतृत्व मिले और तकनीक आधारित निगरानी मजबूत हो। वास्तविक, स्थायी बदलाव तभी संभव है जब इसकी शुरुआत परिवार और शिक्षा—दोनों स्तरों से एक साथ हो।

समाधान किसी बड़े सूत्र में नहीं, बल्कि निरंतरता और व्यक्तिगत जिम्मेदारी की ठोस आदतों में छिपा है। कूड़ा डस्टबिन में डालना, सिग्नल पर रुकना, फुटपाथ खाली रखना और सार्वजनिक संपत्ति का सम्मान—ये छोटे कदम जब सामूहिक व्यवहार बनते हैं, तभी बड़ा बदलाव आकार लेता है। व्यवस्था को भी ढील नहीं, दृढ़ता चाहिए—दोहराए उल्लंघनों पर लाइसेंस निलंबन, अनिवार्य सामुदायिक सेवा जैसे कड़े प्रावधान लागू हों। साथ ही, जिम्मेदार आचरण को पहचान और प्रोत्साहन मिले, ताकि सकारात्मक उदाहरण फैलें। मीडिया, एनजीओ और स्थानीय समुदाय मिलकर लगातार, लक्ष्य-आधारित जागरूकता अभियान चलाएं—तभी बदलाव टिकाऊ बनेगा।

अब मुद्दा “कब” नहीं, “कैसे” का है। साफ सड़कें, अनुशासित ट्रैफिक और जिम्मेदार नागरिकता किसी एक योजना की देन नहीं, बल्कि सामूहिक चेतना की पहचान हैं। आंकड़े साफ चेतावनी दे रहे हैं—हर दिन 1.62 लाख टन कचरा, सालाना 1.77 लाख सड़क मौतें, और लगातार प्रदूषित होती नदियां। इसके बावजूद अगर हम बदलाव टालते हैं, तो समस्या ही हमारी आदत बन जाएगी। विकसित भारत का सपना नीतियों से नहीं, हमारे रोजमर्रा के व्यवहार से साकार होगा। सिविक सेंस कोई विचार भर नहीं, बल्कि हमारी पहचान बनना चाहिए—और इसकी शुरुआत आज, अभी, हमारे हर छोटे जिम्मेदार कदम से होनी चाहिए।

प्रो. आरके जैन “अरिजीत”