दया शंकर त्रिपाठी।

ब्यूरो प्रयागराज। हिमाचल प्रदेश में राजकीय कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे डॉक्टर अशोक कुमार प्यारेलाल ने कहा है कि मौसम परिवर्तन जल की कमी मिट्टी का कटाव परिवेश में हमारे किसान और किसी  पर संकट बढ़ रहा है। लगातार जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के मध्य नजर कृषि पर इसका क्या असर पड़ेगा इस संबंध में उन्होंने इलाहाबाद ब्यूरो के प्रमुख दयाशंकर त्रिपाठी से विस्तार से बातचीत की जिस पर उन्होंने कृषि पर पड़ने वाले दुष्परिणाम के कई कारण बताएं।उन्होंने कहा की जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण वनों की कटाई और जैव विविधता का ह्रास जैसी पर्यावरणीय चुनौतियां अब दूर की समस्या नहीं रही यह सब सीधे हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित कर रही हैंजैसे अत्यधिक मौसम परिवर्तन जल की कमी मिट्टी का कटाव और घटती वायु गुणवत्ता।ऐसे परिवेश में हमारे किसान और कृषि पर संकट बढता जा रहा है।

मौसम के बदलते तेवर से  किसानों बागवानो को  जहां बहुत अधिक लाभ  नहीं होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ इस साल का मानसून आम जनता को  भी  परेशान करेगा। एक अनुमान के अनुसार इस साल सामान्य से कम वर्षा होगी और साथ में अल नीनो का प्रभाव  बहुत  ख़तरनाक होगा सूखा और गर्मी   बढ़ेगी जिसके कारण खरीफ की फसलों का उत्पादन काम होगा विशेष तौर पर उन क्षेत्रों में जहां फसलों की सिंचाई की सुविधा नही है वहां पर बिजाई देर से होगी।और उत्पादन भी कम होगा।और देश में महंगाई बढ़ेगी । आमदनी पिछले साल की अपेक्षा इस साल कम हहोगी।

आज विश्व का हर देश ईरान इजरायल अमेरिका युद्ध से भयंकर महंगाई के मोहाने पर खड़ा हो गया है। परन्तु युद्ध लड़ने वालों को मौसम मानसून  महंगाई और जनता से सरोकार नहीं है।  बस अपने को शक्तिशाली दिखाने की होड़ विश्व पटल पर लगी है कि मैं महान विजेता हूं ।इस युद्ध से भारत भी बहुत बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है।देश में महंगाई बढ़ रही है ऊर्जा का दाम बढ़ रहा है।तो वहीं यह मानसून भारत पर अलग तरह से कहर बरपाने का संकेत देकर भारत की गरीब जनता को और गरीबी में जीने के लिए मजबूर कर रहा है

भारत को तीन  तरफ से मार पड़ेगा ।खराब मानूसन  खाद  की कमी और ऊर्जा ।भले टी वी डिवेट  पर सरकार के समर्थक  लोग आंकड़ों के जाल में जनता को फंसाते रहे परन्तु सच्चाई इन  आंकड़ों से इतर है। युद्ध कब तक चलेगा यह अगस्त या आगे तक भी चल सकता है फिर देश में नोट बन्दी की तरह हर चीज पर प्रतिबंध जैसे बैंकों से कम रुपया निकालना तेल गैस पर प्रतिबंध हर चीज का सीमित उपयोग।आदि  क ई तरह के उपाय करने पड़ सकते हैं। खाद के संकट को देखते हुए कृषि मंत्रालय ने एक जुन से तीस जुन तक खेत बचाओ अभियान शुरू करने जा रहा है जिसमे कृषि वैज्ञानिक किसानों को रासायनिक खाद का उपयोग कम करने हरी खाद को बढ़ावा देने याद गोबर की खाद का अधिक उपयोग करने के फायदे बतायेंगे ।

किसानों को अपने खेत की कम होती उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए कौन-सा सही तरीका लाभ कारी होगा साथ में खेती में लागत कम लगे और उत्पादन बढे यह एक सही कदम है।अब किसानों को आधुनिक खेती के साथ पुरानी खेती को अपनाने की जरुरत है जिसमें हरी खाद कमृपोष्ट खाद का बहुत महत्व है परन्तु बहुत से छोटे मझोले किसानों के पास पशुधन यानि बैल गाय भैंस नहीं के बराबर है जिससे गोबर की खाद बनेऔर खेत बचे साथ में उत्पादन भी बढ़े।सत्तर के दशक में कम्पोस्ट खाद बनाने की सरकार द्वारा योजना चला ई ग ई किसानों ने  गोबर गैस  प्लांट लगवाया खाद का उपयोग किया खेती से मजदुरो का पलायन होना शुरू हुआ पशुधन कम हुए तो गोबर गैस प्लांट बंद होते गये।अब खेती ट्रैक्टर रासायनिक खाद पर निर्भर है।

हिमाचल के साथ देश भर में पिछले दो महीने से रुक रुक कर बे मौसमी बारिश ओला तेज हवा के कारण किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है । जनहानि भी हुई है।मौसम की यह बेरूखी  ऊपरी हिमाचल में सेव  के किसानों और अन्य फल के किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है  । यह भी  एक अनुमान है कि हिमाचल प्रदेश वर्ष में 5000 से 6000 करोड़ का सेव  का कारोबार  हर साल होता है। जो इस साल  बे मौसम बरसात ओलावृष्टि से सेव का उत्पादन कम होने का अनुमान है। जिसके कारण  किसानों को 1500 से 2000 करोड़ का नुकसान होगा।  कम पैदावार का नुकसान आम जनता को भी उठाना पड़ता है कि फल सब्जियां अनाज दूध तेल सब महगे दामो  पर बिकेंगे गरीब और गरीब होता जाएगा व्यापारी अमीर होता जाएगा।

आईएमडी के अनुसार बरसात  कम हो सकती है प्रशांत महासागर  में अल नीनो का प्रभाव बढ़ रहा   है। मानसून इस साल जल्दी आयेगा ।उत्तर और मध्य भारत में कम बारिश हो सकती है खेती में फसलों के साथ फल  जैसे सेव  नाशपाती  का उत्पादन के साथ  बिजली उत्पादन कम हो सकता है।  मानसून कमजोर होने पर सीधा असर  फसलो  किसानों की आय और खाद्यान्न की कीमतों पर पड़ता है।   कमजोर मानसून से कम पैदावार होगी खरीफ की फसलों के साथ सब्जी फल  महंगें होगे। सिंचाई की लागत भी बढेगी सरकार का प्रयास रहा है कि जल संचयन को बढ़ावा  जाए।  यह प्रयास बहुत अच्छा नहीं हो पाया गांव-गांव अमृत सरोवर बन रहा है।  परंतु लाभ उतना नहीं मिलता है जितनी उम्मीद सरकार कर रही है अमृतसरोवर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है यदि किसानों को यह जानकारी पहले से हो कि मानसून कमजोर है और कम वर्षा होगी तो  अधिक पानी की फसलों की जगह कम पानी की फसलो जैसे बाजार ज्वार मक्का उड़द मूंग  तिल अन्य मिलट की फसलों की बिजाई करने से बहुत लाभ हो सकता है ।  

सरकार को इन फसलों की खरीद  को भी सुनिश्चित करना होगा।  अरहर  मूग उड़द बाजरा के साथ मिश्रित खेती अधिक लाभकारी होगी ।जब मानसून कमजोर होता है तब इस तरह की खेती किसानों के लिए लाभदायक होती  है। इस वर्ष   ओलावृष्टि वारिस जो  हिमाचल और भारत के अन्य प्रदेशों में हो रही है।  जिसके परिणामस्वरूप  सबसे ज्यादा सेवव फल   उत्पादक किसान प्रभावित हो रहे हैं ।इस बदले मानसून से हिमाचल  मे सेव  का उत्पादन 50 से 70% कम होगा। बे मौसमी  बारिश से सेव  के पौधों में फूल काम हो गए हैं । मधुमक्खियां  से परगण भी काम हुआ है ।  हिमाचल में ढाई लाख परिवार बागवानी विशेष तौर पर सेव के ऊपर  निर्भर है।

भारत कृषि प्रधान देश है खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर  है तो दूध उत्पादन में पहले पायदान पर दुनिया में टिका हुआ है । सब्जी फल उत्पादन में भी दुनिया में अपना स्थान बनाया हुआ है।  परंतु अभी तक हमारे वैज्ञानिकों ने मौसम के अनुकूल या कम बारिश होने पर उस तरह के बीजों का ईजाद नहीं कर पाए हैं जो कम पानी में अधिक पैदावार दे सके। कुछ किस्में हैं  परन्तु उतना लाभदायक नहीं है। कमजोर मानसुन होने पर खाघानो के साथ फल सब्जियों का उत्पादन कम न हो । और देश में कम उत्पादन के कारण महंगाई न बढ़े परन्तु ऐसा नहीं हो पा रहा है।

किसानों को भी खेती से घाटा न हो वह भी  राहत महसुस करें कि कमजोर मानसून होने पर आय कम नहीं होंगी बस फसल बदल दे तो निश्चित ही आय होगी। यह देखा गया है कि धान लगाने वाला किसान जल्दी फसल नहीं बदलते है । वह धान पर ही टिका रहता है धान में अधिक सिंचाई के कारण लागत बढ़ जाता है।बाजार में सही मूल्य नहीं मिलता  है।तब किसानो  को नुकसान उठाना ही होता है ।अगर मानुसन के अनुरूप किसान सही फसल का चयन कर लेता है तो कभी भी किसान नुकसान में नहीं होगा बस उसके उत्पाद का सही बाजार मूल्य सरकार दे।

खरीफ के मौसम में  अधिकांश तौर पर पंजाब हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश राजस्थान के किसान धान की खेती करते हैं कम बारिश के कारण धान की खेती में अधिक सिंचाई की जरूरत होगी जो महंगे डीजल के कारण पैदावार में लागत  मूल्य को बढ़ाता है।बाजार में मूल्य कम मिलता है। कमजोर मानसून से होने वाले नुकसान से बचने के लिए बस मोटे अनाजों की खेती है  एक मात्र सही उपाय है।जिसमें पानी की बहुत कम जरुरत होती है। मिश्रित खेती जैसे बाजरा उड़द अरहर बाजरा अहरह उड़द की खेती लाभ कारी होगी।।

इस तरह की खेती से डीजल और  बिजली की बचत भी हो सकती है।  साथ में रसायनिक खाद की जरुरत भी कम पड़ती है।इस वर्ष किसानों पर तीन तरह से   मार पड़ेगी पहली मार कि मानसुन कमजोर है। बारिश कम होंगी। दुसरी मार खाद भी कम मात्रा में मिलेगा।  तीसरा ऊर्जा की कमी ।कारण ईरान अमेरिका इजरायल युद्ध से देश में यूरिया के साथ साथ पोटाश फास्फोरस जैसे खादों का जो आयात होता वह भी कम होगा जिससे किसानों को खरीफ के फसलों के लिए भरपूर रसायनिक खाद नहीं मिलेगा।

पिछले साल देश ने बड़े शोर के साथ मोटे अनाजों के उत्पादन और उपयोग पर बहुत गोष्ठी और सेमीनार करके किसानों को जागरूक किया और इन मोटे अनाजों के उपयोग से लाभ के बारे में भी खुब चर्चा हुई परन्तु उत्पादन बढ़ा कितना इस पर बात उसके बाद नही हुआ। नहीं यह बताया गया कि देश में क्या यह भोजन की थाली में आया या बस पशुचारा में गया मुफ्त अनाज योजना में मोटे अनाज को वितरित किया गया परन्तु अधिकांश परिवारो  को जो मुफ्त में दिया गया उसे बाजार में बेच दिये।अब देश को मुफ्त अनाज वितरण को बन्द करें।

जल, जंगल और जमीन—प्रकृति के ये तीनों आधार स्तंभ समस्त जीव-जगत के जीवन की धुरी हैं। किंतु विडंबना यह है कि आधुनिक और शिक्षित मानव ने अपने तथाकथित विकास की अंधी दौड़ में इन्हीं आधारों का निर्मम दोहन किया है। जंगलों की बलि देकर खड़ी की जा रही विकास यात्रा आज भी अनवरत जारी है, और इसके दुष्परिणाम अब स्पष्ट रूप से सामने आने लगे हैं। वनों के अंधाधुंध विनाश ने न केवल भारत, बल्कि पूरी दुनिया को भीषण तापमान वृद्धि के संकट में धकेल दिया है। एक चौंकाने वाला तथ्य यह है कि हर मिनट लगभग ग्यारह फुटबॉल मैदान के बराबर जंगल नष्ट किए जा रहे हैं। यह आंकड़ा भले ही अविश्वसनीय लगे, लेकिन यही आज की कठोर सच्चाई है, जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

मेरीलैंड विश्वविद्यालय की ‘ग्लोबल लैंड एनालिसिस एंड डिस्कवरी लैब’ की रिपोर्ट के अनुसार, प्रतिवर्ष लगभग 43 हजार वर्ग किलोमीटर जंगल समाप्त हो जाते हैं—जो कि डेनमार्क जैसे देश के बराबर क्षेत्रफल है। यह आंकड़ा न केवल चिंताजनक है, बल्कि पूरी मानवता के लिए चेतावनी भी है। सन् 2021 में आयोजित जलवायु शिखर सम्मेलन में 100 से अधिक देशों ने वनों की कटाई पर रोक लगाने का संकल्प लिया था। दुर्भाग्यवश, इस संकल्प को गिने-चुने देशों ने ही गंभीरता से निभाया। परिणामस्वरूप, प्रकृति का संतुलन लगातार बिगड़ता जा रहा है।आज बढ़ता तापमान, असमय बाढ़, भूस्खलन, और पेयजल संकट ये सभी प्रकृति के असंतुलन के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। हिमालयी क्षेत्रों में, जहाँ कभी पंखे की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, आज वहाँ एयर कंडीशनर की मांग बढ़ रही है। यह परिवर्तन केवल जीवनशैली का नहीं, बल्कि जलवायु संकट का स्पष्ट संकेत है।

भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश के लिए वनों का संरक्षण एक बड़ी चुनौती बन चुका है। हर वर्ष बढ़ती गर्मी और प्राकृतिक आपदाएँ इस संकट को और गहरा कर रही हैं। ऐसे में आवश्यक है कि केंद्र और राज्य सरकारें कठोर कानून बनाएं और हर नागरिक की जिम्मेदारी तय करें। यदि वनों का विनाश इसी गति से जारी रहा, तो आने वाले दो दशकों में मानव अस्तित्व पर गंभीर संकट मंडरा सकता है। अतः समय की मांग है कि हम सभी वृक्षारोपण को जन-आंदोलन बनाएं और ईमानदारी से जंगलों के पुनर्निर्माण में योगदान दें। प्रकृति का संरक्षण ही मानवता का संरक्षण है।

अरविंद रावल

देश के कई राज्यों में इस समय भीषण और भयावह गर्मी का प्रकोप जारी है। हर वर्ष तापमान अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ते हुए नई ऊंचाइयां छू रहा है। आसमान से बरसती आग ने मानो समस्त जीव-जंतुओं के कंठ सूखा दिए हैं। यह बढ़ती हुई भीषण गर्मी कहीं न कहीं मानव द्वारा किए जा रहे पर्यावरण के अंधाधुंध दोहन और प्रकृति-विनाश का परिणाम है। इसी के चलते जल के प्राकृतिक स्रोत समाप्त हो रहे हैं और भूजल स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है। जंगलों के अंधाधुंध विनाश के कारण अनेक प्राकृतिक जल स्रोत सूख चुके हैं, जिससे मूक वन्यजीवों के जीवन पर गंभीर संकट खड़ा हो गया है। पानी प्रकृति के समस्त जीवों की मूलभूत और अनिवार्य आवश्यकता है, लेकिन विडंबना यह है कि जब यही आवश्यकता पूरी नहीं हो पा रही, तो जीवों के अस्तित्व पर संकट गहराना स्वाभाविक है।

यह स्वीकार करना होगा कि आजादी के साढ़े सात दशक बाद भी देश के कई ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पेयजल के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसे में यह कल्पना करना कठिन नहीं कि वन्यजीव अपनी प्यास बुझाने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करते होंगे। मानव जीवन के लिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु केंद्र और राज्य सरकारें हर वर्ष अनेक प्रयास करती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर ये प्रयास अभी भी अपर्याप्त सिद्ध हो रहे हैं। विशेषकर सुदूर ग्रामीण अंचलों में पेयजल व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ‘नल-जल योजना’ एक महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी पहल है। बावजूद इसके, कई स्थानों पर जिला प्रशासन की उदासीनता के कारण इन योजनाओं का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। अनेक गाँवों में बनी पानी की टंकियाँ केवल दिखावा बनकर रह गई हैं। ये टंकियाँ प्यासे कंठों को राहत देने के बजाय व्यवस्था की खामियों का प्रतीक बनती जा रही हैं।

पानी हर जीव की मूलभूत आवश्यकता है, और यदि इसी आवश्यकता की पूर्ति में कमी रह जाए, तो यह न केवल गंभीर लापरवाही है, बल्कि अक्षम्य अपराध के समान है। भीषण गर्मी में जब लोग घर से बाहर निकलने से बचते हैं, तब ग्रामीण क्षेत्रों के लोग मीलों दूर से पानी लाने को विवश होते हैं। जल संकट के कारण मूक पशु-पक्षियों का जीवन बचाना भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। प्रकृति-विनाश के चलते बढ़ती गर्मी और अस्तित्व बचाने के लिए भटकते वन्यजीव—ये दोनों ही हमारी सामूहिक जिम्मेदारी हैं। ऐसे में सरकार और समाज को मिलकर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के अंतिम छोर तक मानव और वन्य प्राणियों के लिए पेयजल की स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। यदि इस दिशा में ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ कार्य किया जाए, तो देश के हर कोने में सभी जीवों के लिए पर्याप्त और सुरक्षित जल उपलब्ध कराया जा सकता है। अन्यथा, हर वर्ष की भाँति आग उगलती गर्मी में प्यासे मूक प्राणियों की दास्तां अधूरी ही रह जाएगी।

अरविंद रावल

तपता हुआ आसमान अब सिर्फ मौसम का मिज़ाज नहीं, बल्कि एक सुलगता संकट है जो हमारी सांसों, श्रम और अस्तित्व को चुपचाप निगल रहा है। आसमान की तीखी तपिश एक अदृश्य आपदा बन चुकी है, जिसने भारत में जीवन के संतुलन को डगमगा दिया है। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में गर्मी अब सहनशीलता की सीमा नहीं, बल्कि सीधे स्वास्थ्य पर प्रहार करने वाली ताकत बन गई है। बढ़ती हीटवेव की आवृत्ति और तीव्रता साफ दिखाती है कि यह अस्थायी नहीं, बल्कि स्थायी और गहराता संकट है। ऐसे में इसे केवल पर्यावरण का मुद्दा मानना भूल होगी; इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में स्वीकार करना अब न केवल आवश्यक, बल्कि अपरिहार्य हो गया है।

इस उभरते संकट की सबसे निर्मम मार उसी विशाल अनौपचारिक श्रमबल पर पड़ रही है, जो देश की अर्थव्यवस्था की धुरी है, फिर भी नीतिगत प्राथमिकताओं में हाशिये पर रहता है। भारत में अनौपचारिक क्षेत्र के करीब 12.8 करोड़ कार्यकर्ता—निर्माण स्थलों की धूल, सड़कों की तपिश, बाजारों की भीड़ और डिलीवरी के चक्र में जुटे मजदूर—खुले आसमान के नीचे बिना सुरक्षा के काम करने को विवश हैं। उन्हें न पर्याप्त छाया मिलती है, न स्वच्छ व ठंडे पानी की नियमित उपलब्धता, और न ही स्वास्थ्य सुरक्षा का भरोसेमंद तंत्र। यह विडंबना है कि जो हाथ देश की प्रगति को गति देते हैं, वही जलवायु संकट के सामने सबसे अधिक असहाय और असुरक्षित हैं।

स्वास्थ्य के मोर्चे पर बढ़ती गर्मी के दुष्प्रभाव अब गहरे, व्यापक और चिंताजनक रूप ले चुके हैं। ऊंचा तापमान हृदय संबंधी बीमारियों से होने वाली मौतों के खतरे को बढ़ा रहा है, वहीं गर्भवती महिलाओं में समय से पहले प्रसव का जोखिम 15-16 प्रतिशत तक बढ़ जाता है। निर्जलीकरण, अत्यधिक थकावट, गुर्दे की खराबी और मांसपेशियों में ऐंठन जैसे लक्षण अब अपवाद नहीं, बल्कि रोजमर्रा की सच्चाई बनते जा रहे हैं। जो आंकड़े सामने आते हैं, वे इस संकट की केवल ऊपरी परत दिखाते हैं; असल तस्वीर कहीं अधिक भयावह है, जहां अनगिनत पीड़ाएं और मामले बिना दर्ज हुए चुपचाप दब जाते हैं।

गर्मी का प्रभाव अब केवल शरीर की सहनशक्ति तक सीमित नहीं रहा; यह बीमारियों की प्रकृति, उनकी गति और उनके फैलाव की दिशा तक को बदल रहा है। तापमान में निरंतर वृद्धि और वर्षा के अस्थिर पैटर्न ने मच्छरों के जीवनचक्र को इस तरह परिवर्तित किया है कि डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां तेजी से नए भूभागों, यहां तक कि हिमालयी क्षेत्रों में भी पैर पसार रही हैं। जो संक्रमण कभी सीमित भौगोलिक दायरों में बंधे थे, वे अब उन क्षेत्रों में भी उभर रहे हैं जहां पहले उनका नामोनिशान तक नहीं था। इस बदलाव ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर असामान्य दबाव डाल दिया है, जबकि पहले से ही वंचित और कमजोर समुदाय और अधिक खतरे में आ गए हैं।

आर्थिक मोर्चे पर भी यह संकट अदृश्य चोट की तरह गहरा असर डाल रहा है। लैंसेट काउंटडाउन 2025 के अनुसार 2024 में गर्मी ने भारत से करीब 247 बिलियन श्रम घंटे छीन लिए, जिससे लगभग 194 बिलियन डॉलर की आय हानि हुई। 2030 तक गर्मी से 34 मिलियन पूर्णकालिक नौकरियां प्रभावित होने का अनुमान है। बढ़ती गर्मी ने श्रम उत्पादकता को इस हद तक प्रभावित किया है कि काम की रफ्तार धीमी पड़ रही है, जिससे मजदूरों की कमाई घट रही है और देश की आर्थिक प्रगति भी बाधित हो रही है। अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों की स्थिति सबसे अधिक दयनीय है, जहां बीमारी के दौरान विश्राम या आय-सुरक्षा जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती, इसलिए वे मजबूरी में काम जारी रखते हैं और अपनी सेहत को और गहरे संकट में धकेलते जाते हैं।

इसके बावजूद, नीति स्तर पर यह संकट अब भी अपेक्षित प्राथमिकता हासिल नहीं कर पाया है। हीटवेव को अभी राष्ट्रीय आपदा का दर्जा नहीं मिला है, जिसके कारण राहत, पुनर्वास और मुआवजे की व्यवस्था सीमित और धीमी बनी हुई है। नतीजतन, सबसे अधिक प्रभावित वर्ग ही सबसे कम संरक्षित रह जाता है। यदि जलवायु परिवर्तन को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया जाए, तो संसाधनों का अधिक प्रभावी और त्वरित आवंटन संभव होगा, निर्णय प्रक्रिया में तेजी आएगी और जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन मजबूत होगा। यह कदम औपचारिकता नहीं, बल्कि ठोस और निर्णायक बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण पहल साबित हो सकता है।

समाधान के स्तर पर अब आधे-अधूरे उपायों से आगे बढ़कर ठोस और व्यापक कार्रवाई की जरूरत है। अनौपचारिक मजदूरों के लिए हीट-सेफ्टी कानून लागू करना, हर कार्यस्थल पर छाया और स्वच्छ पानी की अनिवार्य उपलब्धता सुनिश्चित करना, तथा काम के घंटों को तापमान के अनुसार वैज्ञानिक ढंग से पुनर्निर्धारित करना बेहद जरूरी है। शहरी इलाकों में हरित क्षेत्र बढ़ाना, सुलभ कूलिंग सेंटर विकसित करना और जलवायु-लचीला स्वास्थ्य ढांचा तैयार करना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम होंगे। साथ ही, जागरूकता अभियानों को मजदूरों की भाषा, परिस्थितियों और जरूरतों के अनुरूप ढालना अनिवार्य है, ताकि ये उपाय वास्तव में प्रभावी बन सकें।

अब निर्णय की घड़ी आ चुकी है—यह मानने की कि जलवायु परिवर्तन कोई दूर का खतरा नहीं, बल्कि हमारे वर्तमान का सख्त और तेजी से विकराल होता सच है। इसकी तपिश अब केवल मौसम तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन, स्वास्थ्य और आजीविका के हर पहलू को झुलसा रही है। यदि इसे समय रहते सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में स्वीकार कर ठोस और साहसिक कदम नहीं उठाए गए, तो इसके परिणाम और अधिक भयावह और व्यापक होंगे। यह लड़ाई केवल पर्यावरण बचाने की नहीं, बल्कि मानव जीवन, सामाजिक न्याय और आर्थिक स्थिरता को सुरक्षित रखने की है—और अब इस सवाल को टालना, दरअसल, भविष्य को खतरे में डालना होगा।

 प्रो. आरके जैन “अरिजीत”

प्रो. आरके जैन “अरिजीत”

क्षितिज पर अचानक छा जाने वाला घना अंधकार, समुद्र की गर्जन करती लहरें और प्रकृति की अनिश्चित चाल—मौसम का यह स्वरूप केवल परिवर्तन नहीं, बल्कि चेतावनी का संकेत भी है। 23 मार्च 2026 का विश्व मौसम दिवस इसी संकेत को समझकर उसे मानव सुरक्षा में बदलने का सशक्त संदेश देता है। इस वर्ष की थीम “आज का अवलोकन, कल की सुरक्षा” केवल शब्दों का संयोजन नहीं, बल्कि आधुनिक विज्ञान की वह आधारशिला है जिस पर सुरक्षित भविष्य निर्मित होता है। आज पृथ्वी के हर कोने से एकत्रित होने वाला सूक्ष्म डेटा हमें संभावित खतरों से पहले ही सतर्क कर देता है। यही वजह है कि मौसम विज्ञान अब सिर्फ पूर्वानुमान की सीमा में नहीं, बल्कि जीवन रक्षा के एक प्रभावी और अनिवार्य साधन के रूप में स्थापित हो चुका है।

प्रकृति के रहस्यों को जानने की मानव जिज्ञासा ने ही विश्व मौसम दिवस की मजबूत नींव रखी। 23 मार्च 1950 को इसकी औपचारिक शुरुआत एक वैश्विक संगठन के रूप में हुई, जिसने दुनिया के देशों को एक साझा मंच पर जोड़ा। इसका उद्देश्य स्पष्ट और व्यापक था—मौसम, जलवायु और जल संसाधनों को बेहतर ढंग से समझने के लिए सहयोग और सूचनाओं का मुक्त आदान-प्रदान सुनिश्चित करना। समय के साथ यह दिवस केवल औपचारिक आयोजन न रहकर एक प्रभावशाली जागरूकता अभियान बन गया, जो यह संदेश देता है कि प्रकृति को समझे बिना संतुलित विकास संभव नहीं। यह दिन उस ऐतिहासिक निर्णय की याद दिलाता है, जब विश्व ने मौसम विज्ञान को मानव कल्याण का आधार स्वीकार किया।

आज मौसम विज्ञान अत्याधुनिक तकनीकों से संचालित एक सशक्त और विस्तृत तंत्र बन चुका है। उपग्रहों की सतत निगरानी, रडार की सटीक प्रणाली, समुद्री उपकरणों की सक्रियता और स्वचालित मौसम केंद्र मिलकर पृथ्वी के हर हिस्से पर नजर रखते हैं। प्रतिदिन एकत्रित विशाल आंकड़ों का विश्लेषण सुपर कंप्यूटर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से किया जाता है। इनसे तैयार पूर्वानुमान केवल मौसम की जानकारी तक सीमित नहीं रहते, बल्कि कृषि, परिवहन, उद्योग और आपदा प्रबंधन को भी स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। यह तंत्र जितना जटिल है, उतना ही अनिवार्य भी, क्योंकि इसी के माध्यम से अनिश्चित परिस्थितियों को पहले से समझकर उनसे बचाव संभव होता है।

“आज का अवलोकन, कल की सुरक्षा” थीम इस पूरी व्यवस्था का मूल और प्रभावशाली संदेश प्रस्तुत करती है। आज किया गया हर मापन और हर अवलोकन भविष्य के संभावित संकटों को टालने का मजबूत आधार बनता है। किसी छोटे गांव में दर्ज तापमान या समुद्र से प्राप्त एक संकेत भी व्यापक प्रभाव डाल सकता है। यह थीम स्पष्ट रूप से बताती है कि अवलोकन केवल वैज्ञानिकों तक सीमित नहीं, बल्कि समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। जब किसान मौसम के संकेतों को समझता है या सामान्य नागरिक चेतावनियों पर ध्यान देता है, तब वह भी इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया का सक्रिय हिस्सा बन जाता है। यह थीम विज्ञान और समाज के बीच एक सशक्त और आवश्यक सेतु का निर्माण करती है।

समय पर चेतावनी ही वह शक्ति है, जिसने मौसम विज्ञान को जीवन रक्षक बना दिया है। प्रभावी पूर्व चेतावनी प्रणाली इस अवलोकन प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम है। बीते दशकों में यह सिद्ध हो चुका है कि समय पर दी गई चेतावनी लाखों जानें बचा सकती है। पहले जहां प्राकृतिक आपदाएं अचानक विनाश लेकर आती थीं, वहीं अब उनके आने से पहले ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सकता है। इससे न केवल जनहानि कम होती है, बल्कि आर्थिक नुकसान भी नियंत्रित रहता है। आधुनिक तकनीक और सटीक डेटा के कारण अब चक्रवात, बाढ़ और सूखे जैसी घटनाओं का पूर्वानुमान संभव हो गया है। यह परिवर्तन इस बात का प्रमाण है कि सही समय पर सही जानकारी कितनी निर्णायक हो सकती है।

निरंतर प्रगति के साथ भारत में मौसम विज्ञान एक मजबूत स्तंभ के रूप में उभर रहा है। भारत में मौसम विज्ञान का क्षेत्र तेजी से विकसित हुआ है और यह वैश्विक स्तर पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों में स्थापित आधुनिक उपकरण और अनुसंधान केंद्र निरंतर डेटा एकत्र कर रहे हैं। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान किसानों, मछुआरों और आम नागरिकों के लिए अत्यंत उपयोगी साबित हो रहे हैं। विशेष रूप से आपदा के समय यह तंत्र जीवन रक्षक बन जाता है। भारत न केवल अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है, बल्कि वैश्विक नेटवर्क में भी सक्रिय योगदान दे रहा है।

विश्व मौसम दिवस हमें व्यक्तिगत स्तर पर भी जिम्मेदारी निभाने की प्रेरणा देता है। आज के डिजिटल युग में हर व्यक्ति के हाथ में ऐसी तकनीक है, जिसके माध्यम से वह मौसम की जानकारी प्राप्त कर सकता है और दूसरों तक पहुंचा सकता है। यदि हम समय-समय पर मौसम संबंधी चेतावनियों पर ध्यान दें, जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूक रहें और प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग करें, तो हम इस वैश्विक प्रयास का हिस्सा बन सकते हैं। यह दिवस हमें यह समझाता है कि सुरक्षित भविष्य केवल सरकारों या वैज्ञानिकों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।

समय की मांग को समझने वाला यह दिवस केवल एक तिथि नहीं, बल्कि सोच बदलने का सशक्त संदेश है—ऐसा दृष्टिकोण जो वर्तमान के ज्ञान को भविष्य की सुरक्षा में बदलने की क्षमता रखता है। विश्व मौसम दिवस हमें याद दिलाता है कि आज का हर अवलोकन आने वाले कल को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है। जब विज्ञान, तकनीक और जागरूकता एक साथ जुड़ते हैं, तब ऐसा विश्व संभव होता है जहां आपदाएं भय नहीं, बल्कि तैयारी का संकेत बन जाती हैं। यही इस दिवस का सार है कि हम प्रकृति को समझें, उससे सीखें और उसके साथ संतुलन बनाकर एक सुरक्षित, सशक्त और स्थायी भविष्य की ओर आगे बढ़ें।

प्रो. आरके जैन “अरिजीत”

 सुबह की हवा में अब वसंत की ठंडक नहीं, गर्मी की तीखी आहट है, और यही हाल कई शहरों में फैल चुका है। मार्च 2026 में दिल्ली में पारा 35.7°C तक पहुंचा – पहले सप्ताह का 50 साल का सबसे गर्म मार्च – जबकि गुजरात, राजस्थान, विदर्भ और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तापमान 38-42°C तक पहुंच गया। लखनऊ, जयपुर, भोपाल, इंदौर जैसे शहर भी इस असामान्य गर्मी की चपेट में हैं। यह क्षणिक बदलाव नहीं, बल्कि बदलती जलवायु की स्पष्ट तस्वीर है जो पूरे देश की दिनचर्या में समा रही है। जो मार्च कभी हल्की धूप और सुकून का महीना था, अब तपिश और सूखेपन का अनुभव बन गया है। यह बदलाव अचानक नहीं, बल्कि लंबे समय की अनदेखी का नतीजा है, जिसे हम ‘नया सामान्य’ मानने लगे हैं।

मार्च के शुरुआती दिनों में ही बढ़ती गर्मी ने मौसम की पुरानी धारणाएं तोड़ दी हैं। जो तपिश कभी अप्रैल–मई तक सीमित थी, वह अब पहले ही सप्ताह में रिकॉर्ड बना रही है। यह सिर्फ समय का बदलाव नहीं, बल्कि बिगड़ते पर्यावरणीय संतुलन का संकेत है, जिसे लंबे समय से नजरअंदाज किया गया। चिंताजनक यह है कि पहाड़ी क्षेत्र भी अब इससे अछूते नहीं, साफ है कि जलवायु परिवर्तन सीमाएं पार कर चुका है। यह फैलता संकट हर क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है और हमें सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या हमने प्रकृति से अपना संतुलन खो दिया है।

इस बढ़ती गर्मी के साथ जल संकट भी तेजी से गहराता जा रहा है। बड़े जलाशयों का घटता स्तर किसी सामान्य मौसमी उतार-चढ़ाव का नहीं, बल्कि गंभीर असंतुलन का संकेत है। मार्च में ही जब पानी आधा रह जाए, तो आने वाले महीनों का संकट साफ दिखाई देता है। इसका असर सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं, गांवों में किसान फसलों को बचाने के लिए जूझ रहे हैं। नदियां कमजोर पड़ रही हैं, भूजल नीचे जा रहा है और पानी की हर बूंद की अहमियत बढ़ती जा रही है। यह हालात स्पष्ट करते हैं कि जलवायु परिवर्तन केवल गर्मी नहीं बढ़ा रहा, बल्कि हमारे जल संसाधनों को भी तेजी से खत्म कर रहा है।

तापमान और प्रदूषण का साथ इस संकट को और खतरनाक बना रहा है—एक ऐसा दोहरा प्रहार जो शरीर और पर्यावरण दोनों को प्रभावित कर रहा है। गर्मी बढ़ते ही हवा में मौजूद जहरीले कण और सक्रिय हो जाते हैं, जिससे सांस लेना कठिन हो जाता है। दिल्ली और आसपास की खराब होती हवा यह दिखा रही है कि समस्या सिर्फ गर्मी नहीं, बल्कि उसी हवा की है जिस पर जीवन निर्भर है। इसका सबसे ज्यादा असर बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों पर पड़ रहा है, और अस्पतालों में बढ़ती भीड़ संकेत है कि यह अब पर्यावरण नहीं, गंभीर स्वास्थ्य संकट बन चुका है।

ऐसे हालात में वर्ल्ड बैंक का हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट (300 डॉलर मिलियन) राहत की उम्मीद जगाता है। साफ हवा के लिए मॉनिटरिंग नेटवर्क का विस्तार, इलेक्ट्रिक वाहन, कृषि और उद्योग सुधार सकारात्मक कदम हैं। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या ये पर्याप्त हैं, या हम सिर्फ ऊपर-ऊपर से समस्या को संभाल रहे हैं? मॉनिटरिंग, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा और कृषि सुधार जरूरी हैं, पर जब तक ये व्यापक और दीर्घकालिक नीति से नहीं जुड़ते, तब तक इनका असर सीमित ही रहेगा।

वास्तविक चुनौती उन जड़ों पर प्रहार करने की है जहां से यह संकट पैदा हो रहा है। तेज औद्योगिकीकरण, जीवाश्म ईंधनों पर बढ़ती निर्भरता, जंगलों की कटाई और अव्यवस्थित शहरी विस्तार ने प्राकृतिक संतुलन को गहराई से बिगाड़ दिया है। फिर भी हम प्रदूषण को मौसमी मानकर टाल देते हैं और गर्मी को अस्थायी असुविधा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन मार्च 2026 ने साफ कर दिया है कि यह सोच अब खतरे से खाली नहीं। जब असामान्यता ही सामान्य लगने लगे, तो इसका मतलब है कि हमने समस्या को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन उससे लड़ने की तैयारी अब भी अधूरी है।

इस बदलते दौर का सबसे भारी असर आम लोगों की जिंदगी पर दिख रहा है, जहां रोजमर्रा अब सहज नहीं, संघर्ष बन गई है। एक साधारण परिवार के लिए पानी बचाना, बिजली संभालना और स्वास्थ्य सुरक्षित रखना लगातार चुनौती है। बच्चों का बाहर खेलना घट गया है, बुजुर्गों के लिए बाहर निकलना जोखिम भरा है और कामकाजी लोगों के लिए काम की गति बनाए रखना कठिन हो रहा है। यह सिर्फ पर्यावरणीय संकट नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक असमानता को भी गहरा कर रहा है—जहां साधन वाले खुद को बचा लेते हैं, वहीं कमजोर वर्ग पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है।

सबसे अहम सवाल यही है कि क्या हम सब कुछ देखते हुए भी अनदेखा कर रहे हैं? लगातार चेतावनियां सामने हैं—बढ़ता तापमान, वैज्ञानिक रिपोर्टें, मौसम के संकेत—सब एक ही खतरे की ओर इशारा कर रहे हैं। इसके बावजूद हमारी प्रतिक्रिया अक्सर सतही ही रहती है। हम तात्कालिक राहत के उपाय अपनाते हैं, जैसे ठंडक के लिए एसी या पानी का अस्थायी इंतजाम, लेकिन स्थायी समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाने से बचते हैं। यह सोच हमें कुछ समय जरूर दे सकती है, पर समस्या का हल नहीं।

अब जरूरत है कि इस संकट को पूरी गंभीरता से स्वीकार कर ठोस बदलाव की दिशा में आगे बढ़ा जाए। स्वच्छ ऊर्जा को अपनाना, जल संरक्षण को प्राथमिकता देना, हरित क्षेत्र बढ़ाना और नीतियों में सख्ती लाना अब विकल्प नहीं, अनिवार्यता बन चुके हैं। साथ ही हर व्यक्ति की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि छोटे प्रयास मिलकर बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अगर अब भी हम नहीं चेते, तो आने वाले समय में यह संकट और गहरा जाएगा। मार्च 2026 की यह तपिश केवल एक मौसम नहीं, बल्कि भविष्य का संकेत है—अब तय हमें करना है कि हम इसे चेतावनी समझते हैं या अपनी नियति।