Swatantra Prabhat RSS Feed Generator District Magistrate Order - Swatantra Prabhat https://www.swatantraprabhat.com/tag/49353/rss District Magistrate Order RSS Feed डीएम के आदेश में BNS 316(5), FIR से गायब: आखिर किसके निर्देश पर हटी गंभीर धारा? राज्य ब्यूरो - विपिन शुक्ला 
  
अम्बेडकरनगर।
  
धान खरीद केंद्र बी-पैक्स असाईदपुर कला के केंद्र प्रभारी दुर्गा प्रसाद पाण्डेय के खिलाफ दर्ज एफआईआर ने पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिलाधिकारी के स्पष्ट आदेश में जहां आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के साथ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 316(5) के तहत भी अभियोग दर्ज कराने के निर्देश दिए गए थे, वहीं थाना भीटी में दर्ज एफआईआर में केवल धारा 3 और 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम ही दर्ज की गई।
  
हैरानी की बात यह है कि एफआईआर के तथ्यात्मक विवरण में स्वयं यह उल्लेख किया गया है
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राज्य ब्यूरो - विपिन शुक्ला 
 
अम्बेडकरनगर।
 
धान खरीद केंद्र बी-पैक्स असाईदपुर कला के केंद्र प्रभारी दुर्गा प्रसाद पाण्डेय के खिलाफ दर्ज एफआईआर ने पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिलाधिकारी के स्पष्ट आदेश में जहां आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के साथ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 316(5) के तहत भी अभियोग दर्ज कराने के निर्देश दिए गए थे, वहीं थाना भीटी में दर्ज एफआईआर में केवल धारा 3 और 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम ही दर्ज की गई।
 
हैरानी की बात यह है कि एफआईआर के तथ्यात्मक विवरण में स्वयं यह उल्लेख किया गया है कि कथित कूटरचित ऑनलाइन समर्पण पत्र BNS की धारा 316(5) के दायरे में आता है, लेकिन यही धारा एफआईआर के सेक्शन कॉलम से गायब है।
 
 
जिलाधिकारी कार्यालय के आदेश में अभियोजन कार्यालय की रिपोर्ट के आधार पर कहा गया था कि केंद्र प्रभारी द्वारा धान खरीद से जुड़े ऑनलाइन समर्पण पत्र में कथित अनियमितता और मूल्यवान कूटरचित दस्तावेज तैयार किए जाने के प्रथम दृष्टया तथ्य पाए गए हैं। इसी आधार पर धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा BNS की धारा 316(5) के तहत मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए गए थे।
 
इसके बावजूद 15 जुलाई 2026 को दर्ज एफआईआर में केवल आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराएं दर्ज की गईं। इससे यह सवाल उठ खड़ा हुआ है कि जब जिलाधिकारी के आदेश और एफआईआर के कथानक दोनों में धारा 316(5) का उल्लेख है, तो फिर इसे एफआईआर की धाराओं में शामिल क्यों नहीं किया गया?
 
क्या यह विवेचना के दौरान हुई तकनीकी चूक है, या फिर किसी स्तर पर गंभीर धारा जोड़ने से परहेज किया गया? यह सवाल अब प्रशासनिक और पुलिस महकमे में चर्चा का विषय बन गया है।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, धारा 316(5) को शामिल न किए जाने को लेकर विभाग के भीतर भी चर्चाएं हैं। हालांकि, इन चर्चाओं की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। इसलिए इस संबंध में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। अब निगाहें वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के जवाब पर टिकी हैं कि जिलाधिकारी के निर्देशों के बावजूद गंभीर धारा एफआईआर के सेक्शन से क्यों गायब रही।
 
 उठ रहे हैं ये बड़े सवाल
 
डीएम के आदेश में BNS की धारा 316(5) का स्पष्ट उल्लेख।
एफआईआर के तथ्यों में भी धारा 316(5) का जिक्र।
लेकिन सेक्शन कॉलम में केवल धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम।
क्या यह तकनीकी त्रुटि है या किसी स्तर पर लिया गया निर्णय?
 
क्या पुलिस इस मामले में पूरक धाराएं जोड़ने की तैयारी कर रही है?
यह संस्करण पत्रकारिता की दृष्टि से अधिक सशक्त है और दस्तावेज़ों पर आधारित सवाल उठाता है, जबकि अप्रमाणित आरोपों को तथ्य के रूप में प्रस्तुत नहीं करता।
 
 
]]> आपका शहर पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश https://www.swatantraprabhat.com/article/183667/bns-3165-missing-from-fir-as-per-dms-order-on https://www.swatantraprabhat.com/article/183667/bns-3165-missing-from-fir-as-per-dms-order-on Sat, 18 Jul 2026 21:10:40 +0530 ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह पर गुंडा एक्ट लागू, छः माह के लिए जिला बदर प्रतापगढ़। रजिस्ट्री कार्यालय पट्टी में हुए हमले, फायरिंग और एमडी ड्रग्स तस्करी के आरोप में जेल भेजे जाने के बाद जमानत पर रिहा हुए ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह पर प्रशासन का शिकंजा और कस गया है। जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक पांडेय ने उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा 3(1) के तहत कार्रवाई करते हुए सुशील सिंह को छः माह के लिए प्रतापगढ़ जनपद की सीमा से निष्कासित कर दिया है।जिलाधिकारी द्वारा 8 जून को पारित आदेश में कहा गया है कि सुशील सिंह के विरुद्ध विभिन्न थानों में दर्ज गंभीर आपराधिक मुकदमों, पुलिस रिपोर्टों और उनके आपराधिक इतिहास के...]]>
प्रतापगढ़। रजिस्ट्री कार्यालय पट्टी में हुए हमले, फायरिंग और एमडी ड्रग्स तस्करी के आरोप में जेल भेजे जाने के बाद जमानत पर रिहा हुए ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह पर प्रशासन का शिकंजा और कस गया है। जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक पांडेय ने उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा 3(1) के तहत कार्रवाई करते हुए सुशील सिंह को छः माह के लिए प्रतापगढ़ जनपद की सीमा से निष्कासित कर दिया है।जिलाधिकारी द्वारा 8 जून को पारित आदेश में कहा गया है कि सुशील सिंह के विरुद्ध विभिन्न थानों में दर्ज गंभीर आपराधिक मुकदमों, पुलिस रिपोर्टों और उनके आपराधिक इतिहास के आधार पर यह कार्रवाई की गई है।
 
प्रशासन का मानना है कि उनकी गतिविधियां शांति एवं कानून-व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती हैं।पुलिस अधीक्षक की आख्या के आधार पर शुरू की गई कार्रवाई में सुशील सिंह के खिलाफ दर्ज कई मुकदमों का उल्लेख किया गया है। इनमें गैंगस्टर एक्ट, मारपीट, धमकी, बलवा, आयुध अधिनियम और अन्य गंभीर धाराओं के मामले शामिल हैं। आदेश में कहा गया है कि आरोपी के विरुद्ध लगातार आपराधिक गतिविधियों के आरोप सामने आने से आमजन में भय का वातावरण बना हुआ है।
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रायबरेलीः- जिला मजिस्ट्रेट हर्षिता माथुर ने होली के पर्व पर लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम की धारा-59 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिए हैं कि होली पर्व के रंग दिवस 04 मार्च 2026 को सम्पूर्ण दिवस जनपद रायबरेली में संचालित सभी देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर, मॉडल शाप, बार अनुज्ञापन (एफ०एल०-7), भांग, ताड़ी, सी०एल०-2, एफ०एल०-2/एफ०एल० 2बी, एफ०एल०-49, एफ०एल०-16,17 एवं एफ०एल०-09/09ए के अनुज्ञापनों पर मादक पदार्थों की बिक्री पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगी। उन्हेंने कहा है कि इस बन्दी के लिए अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा। इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

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