अजय यादव -लखनऊ

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश की शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है, जिससे छात्रों और युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है।

अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार गरीब परिवारों के बच्चों को शिक्षा से दूर करना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में 22 हजार से अधिक प्राथमिक विद्यालयों को विलय (मर्जर) और अन्य कारणों का हवाला देकर बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षा के मंदिरों की बदहाली के लिए भाजपा सरकार जिम्मेदार है।

सपा अध्यक्ष ने कहा कि जहां से बच्चों की शिक्षा की शुरुआत होती है, भाजपा सरकार वहीं से व्यवस्था को कमजोर कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी स्कूलों में छात्रों को मूलभूत सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। कई विद्यालयों के भवन जर्जर स्थिति में हैं, कहीं बिजली और पंखों की समस्या है तो कहीं बारिश के दौरान छतों से पानी टपकने की शिकायतें सामने आती रहती हैं।

अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार के एजेंडे में शिक्षा और रोजगार कभी प्राथमिकता नहीं रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था लगातार कमजोर हो रही है और छात्र-नौजवान अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं।

उन्होंने कहा कि देशभर के छात्र भाजपा की शिक्षा नीतियों से नाराज हैं और आने वाले समय में युवा इसका जवाब देंगे। अखिलेश यादव ने भाजपा पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस सरकार ने नए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बनाने के बजाय पुराने संस्थानों को कमजोर किया है।

सपा अध्यक्ष ने रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार इसे तोड़ने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि विश्वविद्यालयों को नुकसान पहुंचाने वाले कभी समाज के हितैषी नहीं रहे। उन्होंने शिक्षा संस्थानों की सुरक्षा और मजबूती की मांग की।

राजीव शुक्ला (संपादक )

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से करीब 8 महीने पहले उत्तर प्रदेश भाजपा में सबसे बड़ा संगठनात्मक बदलाव दस्तक दे रहा है। दिसंबर 2025 में पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद अब पार्टी 'टीम यूपी 2.0' को अंतिम रूप देने में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक यह बदलाव सिर्फ फेरबदल नहीं, बल्कि 2027 की 'वार रूम टीम' है।

50% तक नए चेहरे को तबज्जों दी गई हैं और यह'एंटी-इंकबेंसी' काटने की तैयारी है। बीजेपी हाईकमान ने साफ कर दिया है कि नई टीम में करीब 50% बदलाव होंगे। इसका मकसद है- नए चेहरे, नया जोश: लंबे समय से एक ही पद पर जमे लोगों को हटाकर युवा और बूथ लेवल तक पकड़ रखने वालों को मौका। दोहरी जिम्मेदारी खत्म: कई पदाधिकारियों के पास संगठन + सरकार दोनों का चार्ज है। अब इसे खत्म किया जाएगा। 2024 का सबक: लोकसभा चुनाव में यूपी में सीटें घटने के बाद पार्टी अब PDA के जवाब में OBC-युवा आउटरीच पर फोकस कर रही है। सभी 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष बदले

यूपी को भाजपा ने 6 क्षेत्रों में बांटा है: काशी, अवध, गोरखपुर, कानपुर, ब्रज, बुंदेलखंड। भाजपा ने सभी 6 क्षेत्रीय अध्यक्षों को बदल दिया है । नए अध्यक्ष अपनी टीम खुद बनाएंगे। जाति-क्षेत्र का फॉर्मूला:

पश्चिम: गुर्जर-वैश्य को तवज्जो, अवध: ब्राह्मण नेतृत्व को आगे बढ़ाने की रणनीति। ब्रज में शाक्य या लोध समाज से बड़ा चेहरा। काशी में OBC, खासकर पटेल/कुर्मी प्रतिनिधित्व। प्रदेश कार्यकारिणी में बड़ा कट- वर्तमान में प्रदेश टीम में 7 महामंत्री, 18 उपाध्यक्ष, 16 सचिव हैं। क्या बदलेगा: महामंत्री 7 से 6 होंगे। यूपी की विशालता को देखते हुए ढांचा तो वही रहेगा, लेकिन पद कम होंगे। युवा + महिला: टीम में एक तिहाई महिलाओं को प्रतिनिधित्व। उम्र पर खास ध्यान। 7 मोर्चों के नए अध्यक्ष: युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान, ओबीसी, SC, ST, अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष भी जल्द घोषित होंगे। 'मंत्रिमंडल के बाद संगठन' मॉडल- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल में कैबिनेट विस्तार किया। अब उसी तर्ज पर संगठन में बदलाव हो रहा है। संतुलन का खेल: जिन क्षेत्रों से मंत्री ज्यादा हैं, वहां संगठन में पद कम होंगे ताकि असंतुलन न रहे। ब्रज: 12 मंत्री हैं, इसलिए संगठन में भागीदारी कम हो सकती है

गोरखपुर: कैबिनेट में विस्तार नहीं मिला, तो प्रदेश इकाई में ज्यादा चेहरे मिल सकते हैं।  PDA vs भाजपा का नया फॉर्मूला। 2027 चुनाव के लिए भाजपा की रणनीति 3 पिलर पर है। PDA का मुकाबला*: गैर-यादव OBC जैसे कुर्मी, लोध, मौर्य, सैनी, निषाद, राजभर को अहम जिम्मेदारी। पंकज चौधरी का कुर्मी बैकग्राउंड पूर्वांचल में OBC वोट साधेगा। बूथ मजबूती: सोशल मीडिया + जमीनी अभियान में सक्रिय, बूथ तक पकड़ वाले चेहरे।

क्षेत्रीय संतुलन: पूर्वांचल के बाद अब पश्चिम यूपी, बुंदेलखंड, अवध, ब्रज को ज्यादा प्रतिनिधित्व।

ये सिर्फ संगठन नहीं, बल्कि भाजपा का '2027 मॉडल' है। लक्ष्य साफ है - नए चेहरों, सामाजिक समीकरण और बूथ मैनेजमेंट के जरिए सपा के PDA को काटकर फिर से 2/3 बहुमत लाना।

अब देखना ये है कि 'परफॉर्मेंस' जीतता है या 'पैरवी'।

लखनऊ।

नव भारतीय किसान संगठन परिवार ने प्रदेशभर के किसानों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से 29 जून 2026 को लखनऊ में आयोजित होने वाले विशाल किसान प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। संगठन का कहना है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में सरकारी भूमि और किसानों की जमीनों पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जे एवं फर्जी तरीके से भूमि बिक्री के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन संबंधित राजस्व विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है।

संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मल शुक्ला द्वारा जारी सूचना के अनुसार, हरिद्वार में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन एवं चिंतन शिविर में इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की गई थी। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि किसानों की भूमि की सुरक्षा और सरकारी जमीनों को भूमाफियाओं से मुक्त कराने के लिए प्रदेशव्यापी जनआंदोलन चलाया जाएगा।

इसी क्रम में 29 जून को लखनऊ में मंडल आयुक्त कार्यालय का घेराव करने का निर्णय लिया गया है। संगठन ने प्रदेश के सभी प्रदेश पदाधिकारियों, मंडल अध्यक्षों, जिला अध्यक्षों तथा किसान साथियों से बड़ी संख्या में लखनऊ पहुंचकर आंदोलन को सफल बनाने की अपील की है।

संगठन का आरोप है कि बाहरी लोगों को भूखंड बेचने के नाम पर कुछ भूमाफिया सरकारी जमीनों को निजी संपत्ति बताकर अवैध तरीके से बिक्री कर रहे हैं। इससे न केवल सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंच रहा है बल्कि आम नागरिक और किसान भी ठगी का शिकार हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि कई बार संबंधित अधिकारियों को शिकायतें दी गईं, लेकिन अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है।

लखनऊ जिला अध्यक्ष राजू रावत के नेतृत्व में आयोजित होने वाले इस प्रदर्शन में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से किसान प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। संगठन का कहना है कि यह आंदोलन किसानों के अधिकारों की रक्षा और भूमि घोटालों के खिलाफ जनजागरण का अभियान है।

नव भारतीय किसान संगठन परिवार ने सभी किसान भाइयों से अपील की है कि वे 29 जून 2026 को लखनऊ के डालीगंज पुल के पास निर्धारित स्थल पर समय से पहुंचकर आंदोलन को सफल बनाएं। संगठन का मानना है कि किसानों और आम जनता के हितों की रक्षा के लिए भूमि से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और कठोर कार्रवाई आवश्यक है।

संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि भूमाफियाओं के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो भविष्य में आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।

स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो प्रयागराज 

महंगाई, बेरोजगारी, पर्चा लीक, सीबीएसई की गड़बडी, भारत अमेरिका व्यापार समझौता , एपस्तीन फाइल,खाड़ी युद्ध में भारत की विदेश नीति और अमेरिकी हमले में तीन भारतीय नाविकों की मौत जैसे  हर ज्वलंत मुद्दे पर राहुल गांधी सीधे प्रधानमंत्री मोदी को ही घेर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में अभी तीन साल का वक्त है लेकिन राजनीति जिस दिशा में चल पड़ी है, उससे साफ जाहिर है कि न सिर्फ 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव बल्कि अब 2029 तक जितने भी चुनाव होंगे सब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी के बीच ही सीधा मुकाबला होगा।नतीजतन राहुल गांधी खुद खुलकर मैदान में आ गये हैं।

राहुल गांधी ने विपक्षी इंडिया गठबंधन की बैठक में कहा कि अब देश में चुनावों की परंपरागत राजनीति से आगे प्रतिरोध की राजनीति का युग आ गया है। प्रतिरोध की राजनीति से राहुल गांधी का सीधा मतलब है कि मोदी सरकार को संसद के साथ-साथ विपक्ष अब सड़क पर भी घेरेगा। राहुल ने कहा कि सभी संस्थाएं सरकार के कब्जे में हैं और चुनावों का कोई मतलब नहीं रह गया है। इसलिए कांग्रेस को प्रतिरोध की राजनीति के अपने पुराने दौर में लौटना होगा।

राहुल ने सिर्फ एलान ही नहीं किया बल्कि उन्होंने प्रतिरोध की राजनीति की शुरुआत करते हुए सबसे पहले युवाओं और छात्रों से सीधे संवाद करने के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है।इसकी शुरुआत वह कोटा, इलाहाबाद, पटना और दिल्ली में छात्र युवा सम्मेलन से कर रहे हैं।

भाजपा और एनडीए तो 2014 से ही चाहे लोकसभा हो या विधानसभा का चुनाव नरेंद्र मोदी को आगे करके उनके नाम पर ही हर चुनाव लड़ रहा है। सत्ता पक्ष के लिए नरेंद्र मोदी का नेतृत्व और नाम चुनावों में जीत का सबसे बड़ा मंत्र है जबकि इसके विपरीत कांग्रेस मोदी के मुकाबले अपने किसी भी नेता को आगे करके चुनाव लड़ने की हिम्मत नही जुटा पा रही थी।

इसी तरह 2024 के लोकसभा चुनावों में विपक्षी इंडिया गठबंधन भी मोदी के मुकाबले बिना कोई चेहरा आगे लाए ही मैदान में उतरा था। लेकिन अब कांग्रेस जिस राह पर चल पड़ी है, उससे यह साफ है कि अब उसे नरेंद्र मोदी के मुकाबले राहुल गांधी को आगे करने में कोई गुरेज नहीं है। अब राहुल गांधी खुद आगे बढ़कर सरकार के खिलाफ होने वाली लड़ाई की कमान संसद के साथ सड़क पर भी संभालने के लिए तैयार हैं।

उधर विपक्षी खेमे की तस्वीर अब खासी बदल गई है। हाल ही में हुए पांच विधानसभा चुनावों में प.बंगाल में ममता बनर्जी और तमिलनाडु में एमके स्टालिन के किले ढह गए और इसके पहले बिहार में तेजस्वी यादव, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे भाजपा के हाथों हार चुके हैं।

कांग्रेस भी 2024 के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र और असम में भाजपा से हारी है लेकिन केरल में उसकी जीत और तमिलनाडु में डीएमके को छोड़कर टीवीके सरकार में शामिल होने से पार्टी को फिर आक्सीजन मिल गई है।

इसलिए अब मामला कांग्रेस और क्षत्रपों के बीच बराबरी का हो गया है और अब कोई भी क्षत्रप कांग्रेस को यह उलाहना नहीं दे सकता कि भाजपा का मुकाबला क्षेत्रीय दल ही सफलता पूर्वक कर पाते हैं।

क्षत्रपों में अब झारखंड में हेमंत सोरेन अकेले ऐसे नेता हैं जो दो बार लगातार भाजपा को चुनावी मात दे चुके हैं और कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन है जबकि 2014, 2017, 2019 और 2022 में लगातार भाजपा के हाथों चुनावी हार झेल चुके अखिलेश यादव ने 2024 में लोकसभा चुनावों में भाजपा को पटखनी देकर फिर से 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए खम ठोंक रहे हैं।

अब 2027 में उत्तर प्रदेश अकेला ऐसा राज्य है, जहां चुनाव में भाजपा का सपा से मुकाबला होगा और कांग्रेस उसकी सहयोगी पार्टी होगी। वहीं पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का सीधा मुकाबला होगा क्योंकि यहां भाजपा अभी अपनी जमीन बनाने की कोशिश कर रही है और अकाली दल के सामने अस्तित्व बचाने की चुनौती है।

बाकी 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले होने वाले सारे राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश,गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला होगा। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस बीआरएस और भाजपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होगा। यहां भी कांग्रेस मुख्य किरदार होगी