Swatantra Prabhat RSS Feed Generator योगी सरकार - Swatantra Prabhat https://www.swatantraprabhat.com/tag/4904/rss योगी सरकार RSS Feed श्रमिक कालोनियों को मालिकाना हक़ दिए जाने  पर भाजपा सरकार की परामर्श समिति का आभार नैनी,प्रयागराज। श्रमिक कल्याण समिति भाजपा की बैठक कर श्रमिक कालोनियों को मालिकाना हक़ दिए जाने को लेकर भाजपा सरकार द्वारा बनायी गई परामर्श समिति को व विशेष तौर पर  विधायक सुरेन्द्र मैथानी को श्रमिक कल्याण समिति द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित किया गया बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष शिव शंकर दीक्षित ने किया। लेवर कॉलोनी नैनी के मालिकाना हक की लड़ाई अंतर्गत, प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी दौरे अंतर्गत, पूर्व में दिल्ली प्रदेश एवं महाराष्ट्र प्रदेश के निरीक्षण और वहां की सरकारों के दस्तावेजों के आदान-प्रदान उपरांत,
  
अब आज उड़ीसा के सरकारी दौरे पर, अपने उत्तर प्रदेश के तीन डिप्टी
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नैनी,प्रयागराज। श्रमिक कल्याण समिति भाजपा की बैठक कर श्रमिक कालोनियों को मालिकाना हक़ दिए जाने को लेकर भाजपा सरकार द्वारा बनायी गई परामर्श समिति को व विशेष तौर पर  विधायक सुरेन्द्र मैथानी को श्रमिक कल्याण समिति द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित किया गया बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष शिव शंकर दीक्षित ने किया। लेवर कॉलोनी नैनी के मालिकाना हक की लड़ाई अंतर्गत, प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी दौरे अंतर्गत, पूर्व में दिल्ली प्रदेश एवं महाराष्ट्र प्रदेश के निरीक्षण और वहां की सरकारों के दस्तावेजों के आदान-प्रदान उपरांत,
 
अब आज उड़ीसा के सरकारी दौरे पर, अपने उत्तर प्रदेश के तीन डिप्टी लेवर कमिश्नर की टीम के साथ उड़ीसा सरकार के अधिकारियों से वार्ता उपरांत, दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया तथा कॉलोनीयों को, मालिकाना हक दिए जाने के फार्मूले की जानकारी लेकर, आज लखनऊ उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हुए।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोविंद नगर विधानसभा के विधायक सुरेंद्र मेवानी के नेतृत्व में, श्रम मंत्रालय उत्तर प्रदेश राज्य परामर्शदाता समिति के सभी सदस्य अधिकारियों एवं मोदीनगर से विधायक डॉ मंजू सिवास के साथ,श्रमिक/लेवर कॉलोनी के निवासियों को ही मालिकाना हक दिए जाने की मांग के संबंध में, उड़ीसा सरकार से वार्ता के लिए,उ प्र सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल उड़ीसा भेजा था।
 
उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि मंडल में, विधायक सुरेंद्र मैथानी जी एवं उ प्र श्रम मंत्रालय के अधिकारियों के साथ, प्रतिनिधिमंडल के साथ, उड़ीसा सरकार के लेबर कमिश्नर एवं उनकी समस्त संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों की टीम के साथ, उनके कार्यालय में मैराथन बैठक करी। तत्पश्चात वहीं पर, पूरे उड़ीसा के श्रमिक कॉलोनीयों का मालिकाना हक दिए जाने पर, एक विस्तृत रिपोर्ट देखी। बैठक में, उड़ीसा सरकार ने, कैसे श्रम कॉलोनी का मालिकाना हक दिया, कैसी परिस्थितियां थी, क्या शर्ते थी, किस तरह से मालिकाना हक दिया गया, कैसे समन्वय बनाया गया, इस पर पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को देखा। और संबंधित दस्तावेजों का संकलन किया।
 
विधायक जी ने बताया कि उक्त वैठक के बाद, उड़ीसा सरकार के प्रतिनिधि मंडल एवं उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधिमंडल की संयुक्त टीम ने, उड़ीसा में दी गई श्रम कॉलोनी, जिसमें विभिन्न मौजूदा रह रहे श्रमिक कॉलोनीयों के निवासियों से बातचीत के साथ ही,मिल के श्रमिकों को दी गई कॉलोनीयों का भी, स्थलीय निरीक्षण किया।  श्रमिक कल्याण समिति की बैठक में मुख्य रूप से प्रमोद दुबे, शिव कुमार पाठक, पवन पाण्डेय, प्रकाश, सुशील, अमित आदि सभी लोगों ने सरकार की नीतियों का स्वागत किया। समिति के अध्यक्ष शिव शंकर दीक्षित ने बताया कि जल्द ही समिति द्वारा विधायक सुरेन्द्र मैथानी एवं अधिकारियों की टीम का कानपुर जाकर स्वागत एवं अभिनंदन किया जाएगा।
]]> आपका शहर पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश https://www.swatantraprabhat.com/article/179988/thanks-to-the-advisory-committee-of-the-bjp-government-for https://www.swatantraprabhat.com/article/179988/thanks-to-the-advisory-committee-of-the-bjp-government-for Sat, 23 May 2026 21:35:16 +0530 सीएम युवा मिशन,स्वरोजगार की दौड़ में जौनपुर जनपद बना प्रदेश में नंबर-1 जौनपुर।
  
उत्तर प्रदेश सरकार का सीएम युवा योजना प्रदेश के युवाओं की पहली पसंद बन गयी है।इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश भर में पौने चार लाख से अधिक आवेदन आए, जबकि योगी सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के लिए 1.5 लाख ऋण वितरण का लक्ष्य रखा था।
  
आंकड़ों से साफ है कि सीएम युवा योजना युवाओं को आकर्षित कर रही है और वह इससे जुड़कर अपने सपनों को साकार कर रहे हैं।योजना का शत प्रतिशत लाभ देने में प्रदेश के सभी जिलों को पछाड़ते हुए जौनपुर ने पूरे उत्तर प्रदेश में
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जौनपुर।
 
उत्तर प्रदेश सरकार का सीएम युवा योजना प्रदेश के युवाओं की पहली पसंद बन गयी है।इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश भर में पौने चार लाख से अधिक आवेदन आए, जबकि योगी सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के लिए 1.5 लाख ऋण वितरण का लक्ष्य रखा था।
 
आंकड़ों से साफ है कि सीएम युवा योजना युवाओं को आकर्षित कर रही है और वह इससे जुड़कर अपने सपनों को साकार कर रहे हैं।योजना का शत प्रतिशत लाभ देने में प्रदेश के सभी जिलों को पछाड़ते हुए जौनपुर ने पूरे उत्तर प्रदेश में बेहतर मुकाम हासिल कर प्रथम स्थान प्राप्त कर अपनी कार्यकुशलता का परचम लहरा दिया है।इस उपलब्धि के पीछे जिलाधिकारी डॉ दिनेश चंद्र सिंह का नेतृत्व और उनकी संवेदनशील कार्यशैली को अहम माना जा रहा है।
 
          इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1.5 लाख लक्ष्य के सापेक्ष पूरे प्रदेश से तीन लाख 86 हजार 092 युवाओं ने ऋण के लिए आवेदन किया। इनमें तीन लाख 30 हजार 441 आवेदनों को बैंक को अग्रसारित किया गया। एक लाख 45 हजार 454 आवेदनों को बैंक ने लोन देने पर स्वीकृति दी। अब तक एक लाख 38 हजार 304 युवाओं को स्वरोजगार के लिए लोन वितरित किया जा चुका है।
 
          सीएम युवा योजना का शत प्रतिशत लाभ देने में पूरे प्रदेश में जौनपुर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है।  जौनपुर जनपद को विकास मुख्यधारा से जोड़ने वाले,जनलोकप्रिय,कृत्यवनिष्ठ व न्यायप्रिय जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी की मंशा के अनुरूप जिले में विशेष अभियान चलाकर युवाओं को स्वरोजगार के लिए बैंकों से संपर्क कर लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिले को अभियान के तहत दो हजार 700 युवाओं को ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य दिया गया था।
 
इसके सापेक्ष नौ हजार 785 आवेदन प्राप्त हुए। उनमें आठ हजार 406 आवेदन बैंकों को भेजे गए। इनमें चार हजार 092 आवेदकों को ऋण वितरित किया जा चुका है। ऐसे में लक्ष्य के सापेक्ष 151.56 प्रतिशत ऋण वितरण किया गया। जिलाधिकारी श्री सिंह ने बताया कि लक्ष्य से अधिक ऋण वितरित कर जौनपुर ने पूरे प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है।
 
पूरे वित्तीय वर्ष जौनपुर की स्थिति पहले स्थान पर बनी रही।इसी क्रम में बताते चले कि जिलाधिकारी की सख्ती और कुशल निर्देशन का ही असर रहा जो सीएम युवा मिशन स्वरोजगार की दौड़ में बेहतर स्थिति हासिल की है।
]]> आपका शहर पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश https://www.swatantraprabhat.com/article/174993/cm-youth-mission-jaunpur-district-becomes-number-1-in-the https://www.swatantraprabhat.com/article/174993/cm-youth-mission-jaunpur-district-becomes-number-1-in-the Sat, 04 Apr 2026 19:53:41 +0530 झूठी एवं भ्रामक रिपोर्ट लगाने वाले लेखपाल पर कब होगी कार्रवाई  लखीमपुर खीरी। योगी सरकार में  शिकायतकर्ता की नहीं अफसर की झूठी रिपोर्ट की सुनवाई किए जाने का मामला सामने आया है।आइजीआरएस पोर्टल पर की गई शिकायतों में जांच जमीन पर नहीं कागजों पर होती है और मनमानी भ्रामक रिपोर्ट लगाकर शिकायत निश्तरित कर दी जाती है। ऐसा ही एक मामला तहसील गोला में सामने आया है जहां  आइजीआरएस पोर्टल पर वर्ष 2022 में की गई शिकायत में लेखपाल भूपेंद्र वर्मा और कानून गो द्वारा फर्जी रिपोर्ट लगाकर बगैर जांच , पैमाइश किए शिकायत का निस्तारण कर दिया गया। 
  
क्या है मामला:_
मामले पर एक नजर डालें तो तहसील गोला के
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लखीमपुर खीरी। योगी सरकार में  शिकायतकर्ता की नहीं अफसर की झूठी रिपोर्ट की सुनवाई किए जाने का मामला सामने आया है।आइजीआरएस पोर्टल पर की गई शिकायतों में जांच जमीन पर नहीं कागजों पर होती है और मनमानी भ्रामक रिपोर्ट लगाकर शिकायत निश्तरित कर दी जाती है। ऐसा ही एक मामला तहसील गोला में सामने आया है जहां  आइजीआरएस पोर्टल पर वर्ष 2022 में की गई शिकायत में लेखपाल भूपेंद्र वर्मा और कानून गो द्वारा फर्जी रिपोर्ट लगाकर बगैर जांच , पैमाइश किए शिकायत का निस्तारण कर दिया गया। 
 
क्या है मामला:_
मामले पर एक नजर डालें तो तहसील गोला के अंतर्गत परगना कुकुरा ग्राम पंचायत जटपुरा में आरक्षित खेल मैदान गाटा संख्या 1192/ 0.15 हेक्टेयर पर मुस्लिम समाज के दबंग लोगों द्वारा अवैध कब्जा करके आलीशान मकान खड़े कर लिए गए थे !जिसकी  शिकायत संदर्भ संख्या 40015322010052 के माध्यम से आइजीआरएस पोर्टल पर की थी।
 
उसकी जांच मे तत्कालीन लेखपाल भूपेंद्र कुमार वर्मा   ने विपक्षी गणो से भारी भरकम सुविधा शुल्क लेकर फर्जी रिपोर्ट लगा दी। भूपेंद्र कुमार वर्मा द्वारा लगाई गई अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया कि खेल मैदान की जमीन विद्यालय की बाउंड्री के अंदर है और उक्त खेल मैदान की जमीन पर किसी भी व्यक्ति का कोई अवैध कब्जा नहीं पाया गया।
 
स्पॉट मेमो संलग्न है लिखते हुए शिकायत का फर्जी निस्तारण कर अवैध कबजेदारों को आवेदन दे दिया गया। उपरोक्त फर्जी बड़े का खुलासा उससमय हुआ जब खेल मैदान की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर पुनः शिकायत की गई आइजीआरएस पोर्टल पर की गई शिकायत की जांच को गठित टीम में क्षेत्रीय लेखपाल और राजस्व निरीक्षक द्वारा जब मौके पर जाकर पैमाइश की गई तो उक्त खेल मैदान पर लगभग आधा दर्जन लोगों के अवैध  पक्के  मकान  पाए गए।
 
क्षेत्रीय लेखपाल और राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत की गई जांच में अवैध कब्जे की पुष्टि की गई है जिससे पूर्व में तैनात रहे लेखपाल भूपेंद्र कुमार वर्मा के फर्जी बाड़े की पोल खुलकर सामने आ गई। लोगों का आरोप है अफसर की इस मनमानी के चलते योगी सरकार में आइजीआरएस पोर्टल महज मजाक बनकर रह गया है  फर्जी आख्या लगाने वाले लेखपाल और कानूनगो के विरूद्ध कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है।
]]> राज्य उत्तर प्रदेश https://www.swatantraprabhat.com/article/166593/when-will-action-be-taken-against-the-accountant-who-files https://www.swatantraprabhat.com/article/166593/when-will-action-be-taken-against-the-accountant-who-files Sun, 18 Jan 2026 20:57:19 +0530 Link Expressway: गंगा एक्सप्रेसवे से सीधे जुड़ेगा जेवर एयरपोर्ट, इस लिंक एक्सप्रेसवे को मिली मंजूरी

Link Expressway: उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे को मजबूती देने की दिशा में योगी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य में मेरठ–प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए नया लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। यह लिंक एक्सप्रेसवे बुलंदशहर के रास्ते होकर गुजरेगा और इसके निर्माण के लिए 56 गांवों की भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए 995 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी है, जिसके बाद जल्द ही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी।

1734 करोड़ की परियोजना, पहली किस्त जारी

शासन की ओर

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Link Expressway: उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे को मजबूती देने की दिशा में योगी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य में मेरठ–प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए नया लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। यह लिंक एक्सप्रेसवे बुलंदशहर के रास्ते होकर गुजरेगा और इसके निर्माण के लिए 56 गांवों की भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए 995 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी है, जिसके बाद जल्द ही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी।

1734 करोड़ की परियोजना, पहली किस्त जारी

शासन की ओर से इस लिंक एक्सप्रेसवे के भूमि अधिग्रहण और निर्माण के लिए 1734 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत को मंजूरी दी गई है। इसमें से पहली किस्त के रूप में 995 करोड़ रुपये वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जारी किए गए हैं। बुलंदशहर जिला प्रशासन को मार्च 2026 तक भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।

मेरठ से जेवर एयरपोर्ट की दूरी होगी आसान

इस लिंक एक्सप्रेसवे के बनने से मेरठ से गंगा एक्सप्रेसवे के जरिए सीधे जेवर (नोएडा इंटरनेशनल) एयरपोर्ट तक पहुंचना काफी आसान हो जाएगा। साथ ही, यह परियोजना गंगा एक्सप्रेसवे की उपयोगिता को और बढ़ाएगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बेहतर हवाई और सड़क कनेक्टिविटी देगी।

74 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) द्वारा बनाया जाने वाला यह लिंक एक्सप्रेसवे करीब 74.3 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होगा। यह गंगा एक्सप्रेसवे को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा और नोएडा–ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। एक्सप्रेसवे के दोनों ओर 10 से अधिक आवासीय और औद्योगिक सेक्टर बसाए जाएंगे।

पूरा रूट क्या होगा

यह लिंक एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे के 44.3 किलोमीटर पॉइंट (बुलंदशहर के सियाना क्षेत्र) से शुरू होकर यमुना एक्सप्रेसवे के 24.8 किलोमीटर पॉइंट (सेक्टर-21, फिल्म सिटी के पास) जाकर जुड़ेगा। इसके लिए करीब 740 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, जिस पर लगभग 1246 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

यमुना सिटी के इन सेक्टरों को मिलेगा फायदा

इस लिंक एक्सप्रेसवे से यमुना सिटी के सेक्टर-4, 4ए, 5, 5ए, 10, 11, 21, 28, 33 और 34 सीधे जुड़ेंगे।

56 गांवों की भूमि होगी अधिग्रहित

इस परियोजना में कुल 56 गांवों की भूमि ली जाएगी, जिनमें गौतमबुद्धनगर के 8 और बुलंदशहर के 48 गांव शामिल हैं। बुलंदशहर जिले के 14 गांव खुर्जा तहसील में और बाकी बुलंदशहर, सियाना व शिकारपुर तहसील में आते हैं। इस पूरी परियोजना पर करीब 4000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है, जिसे यूपीडा वहन करेगा।

नोएडा एयरपोर्ट और कार्गो कनेक्टिविटी को बढ़ावा

लिंक एक्सप्रेसवे के जरिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे तक सीधी और तेज कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे कार्गो वाहनों के साथ-साथ यात्रियों को भी बड़ा फायदा होगा और यमुना सिटी के औद्योगिक सेक्टरों से एयरपोर्ट तक पहुंच और आसान होगी।

दोनों तरफ होंगी चौड़ी सर्विस लेन

यह एक्सप्रेसवे 130 मीटर चौड़ा होगा, जिसमें 80 मीटर का कैरिज-वे और दोनों ओर 25-25 मीटर चौड़ी सर्विस लेन बनाई जाएंगी। करीब 9 किलोमीटर का हिस्सा एलिवेटेड होगा, जहां रेलवे लाइन और अन्य बाधाओं के कारण अंडरपास बनाए जाएंगे।

]]> भारत देश https://www.swatantraprabhat.com/article/165162/link-expressway-jewar-airport-will-be-directly-connected-to-ganga https://www.swatantraprabhat.com/article/165162/link-expressway-jewar-airport-will-be-directly-connected-to-ganga Sat, 03 Jan 2026 21:38:22 +0530 Link Expressway: गंगा एक्सप्रेसवे से सीधे जुड़ेगा जेवर एयरपोर्ट, इस लिंक एक्सप्रेसवे को मिली मंजूरी

Link Expressway: उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे को मजबूती देने की दिशा में योगी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य में मेरठ–प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए नया लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। यह लिंक एक्सप्रेसवे बुलंदशहर के रास्ते होकर गुजरेगा और इसके निर्माण के लिए 56 गांवों की भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए 995 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी है, जिसके बाद जल्द ही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी।

1734 करोड़ की परियोजना, पहली किस्त जारी

शासन की ओर

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Link Expressway: उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे को मजबूती देने की दिशा में योगी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य में मेरठ–प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए नया लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। यह लिंक एक्सप्रेसवे बुलंदशहर के रास्ते होकर गुजरेगा और इसके निर्माण के लिए 56 गांवों की भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए 995 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी है, जिसके बाद जल्द ही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी।

1734 करोड़ की परियोजना, पहली किस्त जारी

शासन की ओर से इस लिंक एक्सप्रेसवे के भूमि अधिग्रहण और निर्माण के लिए 1734 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत को मंजूरी दी गई है। इसमें से पहली किस्त के रूप में 995 करोड़ रुपये वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जारी किए गए हैं। बुलंदशहर जिला प्रशासन को मार्च 2026 तक भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।

मेरठ से जेवर एयरपोर्ट की दूरी होगी आसान

इस लिंक एक्सप्रेसवे के बनने से मेरठ से गंगा एक्सप्रेसवे के जरिए सीधे जेवर (नोएडा इंटरनेशनल) एयरपोर्ट तक पहुंचना काफी आसान हो जाएगा। साथ ही, यह परियोजना गंगा एक्सप्रेसवे की उपयोगिता को और बढ़ाएगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बेहतर हवाई और सड़क कनेक्टिविटी देगी।

74 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) द्वारा बनाया जाने वाला यह लिंक एक्सप्रेसवे करीब 74.3 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होगा। यह गंगा एक्सप्रेसवे को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा और नोएडा–ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। एक्सप्रेसवे के दोनों ओर 10 से अधिक आवासीय और औद्योगिक सेक्टर बसाए जाएंगे।

पूरा रूट क्या होगा

यह लिंक एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे के 44.3 किलोमीटर पॉइंट (बुलंदशहर के सियाना क्षेत्र) से शुरू होकर यमुना एक्सप्रेसवे के 24.8 किलोमीटर पॉइंट (सेक्टर-21, फिल्म सिटी के पास) जाकर जुड़ेगा। इसके लिए करीब 740 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, जिस पर लगभग 1246 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

यमुना सिटी के इन सेक्टरों को मिलेगा फायदा

इस लिंक एक्सप्रेसवे से यमुना सिटी के सेक्टर-4, 4ए, 5, 5ए, 10, 11, 21, 28, 33 और 34 सीधे जुड़ेंगे।

56 गांवों की भूमि होगी अधिग्रहित

इस परियोजना में कुल 56 गांवों की भूमि ली जाएगी, जिनमें गौतमबुद्धनगर के 8 और बुलंदशहर के 48 गांव शामिल हैं। बुलंदशहर जिले के 14 गांव खुर्जा तहसील में और बाकी बुलंदशहर, सियाना व शिकारपुर तहसील में आते हैं। इस पूरी परियोजना पर करीब 4000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है, जिसे यूपीडा वहन करेगा।

नोएडा एयरपोर्ट और कार्गो कनेक्टिविटी को बढ़ावा

लिंक एक्सप्रेसवे के जरिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे तक सीधी और तेज कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे कार्गो वाहनों के साथ-साथ यात्रियों को भी बड़ा फायदा होगा और यमुना सिटी के औद्योगिक सेक्टरों से एयरपोर्ट तक पहुंच और आसान होगी।

दोनों तरफ होंगी चौड़ी सर्विस लेन

यह एक्सप्रेसवे 130 मीटर चौड़ा होगा, जिसमें 80 मीटर का कैरिज-वे और दोनों ओर 25-25 मीटर चौड़ी सर्विस लेन बनाई जाएंगी। करीब 9 किलोमीटर का हिस्सा एलिवेटेड होगा, जहां रेलवे लाइन और अन्य बाधाओं के कारण अंडरपास बनाए जाएंगे।

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।खनन संबंधित अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र में खनन करने का परमिशन खनन भू माफियाओं को दे देते हैं लेकिन प्रशासनिक अधिकारी यह देखना नहीं चाहते कि ग्रामीणों क्षेत्रों में खनन भू माफियाओं के द्वारा अधिक डंपर चलाने से ग्रामीणों को कितना परेशानी होगी।

मानक को ताक पर रखकर खनन करवा रहे यह मामला कहीं और का नही जिला बाराबंकी के तहसील नवाबगंज थाना मसौली का है।

जहां पर मानक के विपरीत मिट्टी खनन हो

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मसौली बाराबंकी खनन भूमाफियाओं के धूल के प्रदूषण से ग्रामीण परेशान प्रशासन मौन यूपी योगी सरकार की सख्त निर्देश से भी भू माफियाओं में कोई खौफ नहीं

।खनन संबंधित अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र में खनन करने का परमिशन खनन भू माफियाओं को दे देते हैं लेकिन प्रशासनिक अधिकारी यह देखना नहीं चाहते कि ग्रामीणों क्षेत्रों में खनन भू माफियाओं के द्वारा अधिक डंपर चलाने से ग्रामीणों को कितना परेशानी होगी।

मानक को ताक पर रखकर खनन करवा रहे यह मामला कहीं और का नही जिला बाराबंकी के तहसील नवाबगंज थाना मसौली का है।

जहां पर मानक के विपरीत मिट्टी खनन हो रहा है भूमि खेत में मानक से अधिक मिट्टी खनन किया जा रहा है खनन करने का परमिशन मिट्टी खनन करके मसौली से चौराहा के बीचो बीच गांव से गाड़ियां मिट्टी भर के निकल रहे हैं।

डंपर संचालक तेजी से डंपर चला कर गांव में रौब झाड़ते हुए निकलते हैं धूल मिट्टी ग्रामीण अंचल की सड़क स्कूल जाने में बच्चों को दिक्कत गांव में नन्हे मुन्ने बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

सिंगल रोड पर अधिक डंपर चलाने से पास लेने में मुसीबत ग्रामीण हादसे का शिकार भी हो सकते। ग्रामीणों का बयान वहीं विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे छात्र व छात्रा को आने जाने में भी दिक्कत हो रही है जब ग्रामीणों की समस्या लेकर पत्रकार ने परमिशन देखने को कहा तो ठेकेदार ने भद्दी भद्दी गालियां देने लगे और कहा कि नही है जाओ जो करना है वो करो

वहीं मसौली थाना की पुलिस ने ग्रामीणों की सूचना पर एक डम्फर को मिट्टी लदी हुई पकड़ लिया
]]> राज्य उत्तर प्रदेश https://www.swatantraprabhat.com/article/129849/due-to-the-dust-pollution-of-mining-land-mafias-the https://www.swatantraprabhat.com/article/129849/due-to-the-dust-pollution-of-mining-land-mafias-the Wed, 31 May 2023 18:33:41 +0530