बस्ती। बस्ती जिले में प्रदेश की योगी सरकार एक तरफ भ्रष्टाचार के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति का ढिंढोरा पीट रही है, वहीं दूसरी तरफ जनपद के कुदरहा विकास खंड अंतर्गत उजियानपुर ग्राम पंचायत में इस नीति का सरेआम जनाजा निकाला जा रहा है। यहाँ ग्राम प्रधान ने सरकारी सिस्टम को सीधी चुनौती देते हुए मनरेगा योजना को लूट का अड्डा बना दिया है। गांव के 112 गरीब मजदूरों के खून-पसीने की कमाई अब प्रधान की दबंगई और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है।

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ग्रामीणों का आरोप है कि उजियानपुर में विकास कार्यों के नाम पर केवल कागजों के घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। मनरेगा पोर्टल पर फर्जी मस्टररोल भरकर सरकारी धन का बंदरबांट किया जा रहा है। 112 ऐसे मजदूरों का नाम सामने आया है जिन्होंने काम तो किया, लेकिन उनकी मजदूरी का पैसा या तो प्रधान के चहेतों के खातों में गया या उसे डकार लिया गया। पीड़ित मजदूरों का कहना है कि जब वे अपने हक की मांग करते हैं, तो उन्हें रसूख का डर दिखाकर चुप करा दिया जाता है।

 

हैरानी की बात यह है कि मनरेगा जैसी पारदर्शी व्यवस्था को भी ग्राम प्रधान ने अपने निजी फायदे के लिए 'हैक' कर लिया है। बिना काम किए भुगतान निकालना और अपात्रों को लाभ पहुंचाना यहाँ की दिनचर्या बन गई है। यह खेल लंबे समय से चल रहा है, लेकिन मजाल है कि ब्लॉक स्तर का कोई अधिकारी इसकी सुध ले। इससे स्पष्ट होता है कि इस भ्रष्टाचार की जड़ें कहीं न कहीं उच्चाधिकारियों के मौन समर्थन तक फैली हुई हैं।

 

गांव में चर्चा आम है कि आखिर इस भ्रष्टाचार के खेल का असली मास्टरमाइंड कौन है? आखिर किसके संरक्षण में ग्राम प्रधान उत्तर प्रदेश सरकार की साख को बट्टा लगा रहा है? क्या जिला प्रशासन इस गंभीर मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों को जेल भेजेगा, या फिर रसूखदार अपनी पहुँच के दम पर इन 112 गरीबों की 'हाय' को दबा देंगे?

 

पीड़ित मजदूरों का सब्र अब जवाब दे रहा है। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उनकी बकाया मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ और आरोपी प्रधान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की गई, तो वे विकास भवन का घेराव करेंगे। अब देखना यह है कि बस्ती जिला प्रशासन इन गरीबों के आंसू पोंछता है या भ्रष्टाचार का यह गंदा खेल ऐसे ही चलता रहेगा।

बस्ती। जनपद में मनरेगा योजना में जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत के चलते अनियमितताओं की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है। खबर प्रकाशित होने के बाद भी भ्रष्टाचार पर रोक के बजाय फर्जी हाजिरी का खेल लगातार बढ़ रही केवल कागजी भुगतान की कार्यवाही जनकल्याणकारी योजना का उद्देश्य धरातल पर पूरा नहीं हो पा रहा है।आपको बताते चलें कि - विकासखंड बनकटी की ग्राम पंचायत बखरिया में मनरेगा भष्ट्राचार को लेकर खबर प्रकाशित होने के बाद ज़िम्मेदारों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार पर रोक के बजाय फर्जी हाजिरी के सहारे तेजी से सरकारी धन की लूट जारी है।

 

राजस्व गांव पूरनपुर में संचालित कार्यों को लेकर मजदूरों ने पहले ही मीडिया के सामने ऑन कैमरा भष्ट्राचार का खुलासा किया था लेकिन इसके बावजूद भी व्यवस्था में सुधार के बजाय भुगतान प्रक्रिया तेजी से जारी रहने की चर्चाओं का महौल बना दिया है अभिलेखों के अनुसार टिकर कंचनी सरहद से राम प्रसाद के खेत तक बंधा मरम्मत कार्य में 40 मजदूरों की हाजिरी दर्ज है जबकि स्थानीय स्तर पर लंबे समय से काम न होने की बात कही जा रही है।

 

वहीं पूरनपुर बंधा से प्रमोद के खेत होते हुए चंदकेश के खेत तक बाहा सफाई एवं खुदाई कार्य में भी 40 मजदूरों की उपस्थिति दर्ज हो रही है। वही मौके पर मौजूद मजदूरों ने मीडिया से ऑन कैमरे पर स्वीकार किया था कि कार्य सीमित स्तर पर हो रहा है अभिलेखों में दर्ज मजदूरों की संख्या वास्तविक उपस्थिति से मेल नहीं खा रही है कहा कि दूसरे स्थल पर महीनों से कार्य न होने की बात कही थी है फिर भी नियमित फर्जी हाजिरी भरी जा रही है।  बीडीओ एवं सचिव की मिलीभगत से प्रधान फर्जी हाजिरी बढ़ाकर भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ाते हुए मनरेगा में लूट जारी रखे हैं।