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खुले में कुर्बानी बिल्कुल ना करें साफ सुथुराई का रखें ध्यान - महामंत्री महबूब आलम खान

SWATANTRA PRABHAT KANPUR — Fri, 06 Jun 2025 16:41:04 +0530

जितेंद्र सिंह

कानपुर।

आज कुल हिंद जमीन अतुल आवाम द्वारा विगत वर्षों के भांति इस वर्ष भी ईद उल अजहा 2025( बकरीद )के मौके पर नायब सदर कारी आरिफ रजा कादरी की अध्यक्षता एवं महामंत्री महबूब आलम खान के नेतृत्व मे परंपरागत त्यौहार सकुशल संपन्न होने के लिए मस्जिदों के इमामों एवं बुद्धिजीवियों के साथ कुली बाजार स्थित संस्था के कार्यालय में बैठक के बाद गाइडलाइन जारी की

कुर्बानी के जानवर की नुमाइश बिल्कुल ना करें जानवर को कुर्बान करते हुए वीडियो वगैरा ना बनाएं और ना ही इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करें यह सरासर इस्लामी तौर से नाजायज है! खुद भी बचे और अपने बच्चों को भी मना करें। .

खुले में कुर्बानी बिल्कुल ना करें साफ सुथुराई का खूब ख्याल रखें सिर्फ परंपरागत स्थान पर ही कुर्बानी करें नई जगह का चैन हरगिज़ ना करें! मस्जिदों के इमामों से भी अपील कल जुमे में अपनी मस्जिदों से लोगों को कुर्बानी के संबंध जानकारी के अलावा इन जरूरी चीजों के लिए भी जागरूक करें।

शासन प्रशासन द्वारा जो प्रतिबंध जानवर है उनकी कुर्बानी हरगिज़ नहीं करनी है जिस जिस जानवरों की इजाजत है सिर्फ वह जानवर की कुर्बानी करें अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दिया जाए। कुर्बानी के बाद जानवरों के वेस्टेज चीजों को नगर निगम द्वारा रखे गए कंटेनर में ही रखें इधर-उधर हरगिज़ न फेके एक जिम्मेदार जागरूक नागरिक बनकर स्वच्छ भारत मिशन का सहयोग करें।

जिन जगहों पर कुर्बानी करनी है वहां पर विशेष सफाई अभियान स्वयं चलाएं और लोगों को सफाई के लिए जागरूक करें। कुर्बानी के जानवर की खरीदारी करते समय मंडी में मौजूद किसान भाइयों का भी ख्याल रखें क्योंकि यह लोग पूरे साल जानवर को सिर्फ इसलिए पलते हैं ताकि बकरीद के मौके पर अच्छे दामों पर बेचे जिससे वह अपने बच्चों बच्चियों की शादी बारात कर सके।

बैठक में मुख्य रूप से महामंत्री महबूब आलम खान नायब सदर कारी आरिफ रजा कादरी मौलाना जाकिर हुसैन खान इम्तियाज मदनी हाफिज इमरान हाजी सलाउद्दीन अरमान आलम आसिफ हुसैनी जमीर जायसी मोहम्मद हारुन राइन मोहम्मद सरताज कारी नौशाद हाफिज उजैर हाफिज अनस हाफिज अब्दुल अजीज कुरैशी आदि लोग मौजूद रहे।

भारतके चीफ जस्टिस ने 680 करोड़ लागत से इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं के चैंबर और मल्टीलेवल पार्किंग का उद्घाटन किया।

Swatantra Prabhat Media — Sun, 01 Jun 2025 17:06:11 +0530

स्वतंत्र प्रभात।

ब्यूरो प्रयागराज

भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीआर गवई ने शनिवार (31 मई) को प्रयागराज में उच्च न्यायालय अधिवक्ताओं के चैंबर और मल्टीलेवल पार्किंग का उद्घाटन किया। यह भवन इलाहाबाद उच्च न्यायालय भवन के पीछे लेकिन उच्च न्यायालय के परिसर में स्थित है। चैम्बर्स बिल्डिंग में भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा का भी उद्घाटन किया गया है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस अवसर पर उनके साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस सूर्यकांत ,जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस केके माहेश्वरी, जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस राजेश बिंदल, कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मौजूद रहे।

इस अवसर पर चीफ जस्टिस भूषण राम गवई ने कहा कि ओथ लेने के बाद यह मेरा पहला ऑफिशियल प्रोग्राम इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मिला यह मेरा सौभाग्य है। प्रयागराज से मेरा बहुत नजदीक का रिश्ता रहा है। 2019 में जब मैं सवोच्च न्यायालय पहुंचा तो जस्टिस विनीत सरन, जस्टिस कृष्ण मुरारी और बाद में जस्टिस विक्रम नाथ से पारिवारिक रिश्ते बने। योगी जी तो पावरफुल हैं ही, पर इलाहाबाद भी कम पावरफुल लोगों की धरती नहीं है। विक्रम नाथ भी देश के सबसे मजबूत न्यायाधीशों में से एक हैं।उनके निमंत्रण को अस्वीकार करने की मुझमें हिम्मत नहीं थी। उन्होंने आज सच नहीं बोला, उनको डिफेंड करने की मुझमें हिम्मत नहीं है. इसलिए कहूंगा कि इलाहाबाद बार बहुत ही अनुशासित बार है।

सीजेआई ने कहा कि न्याय के क्षेत्र में इलाहाबाद का नाम बड़े ही सम्मान से लिया जाता है।मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू जैसे अधिवक्ता हुए तो वहीं महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुभद्रा कुमारी चौहान जैसे साहित्यकार भी दिए। सीजेआई ने कहा कि अधिवक्ताओं को जो चैंबर और पार्किंग मिली है यह अद्भुत है।

इतनी बड़ी और सुविधा युक्त इमारत मेरी जानकारी में पूरी दुनिया में नहीं होगी।इसके लिए मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।मुख्यमंत्री ने न्यायमूर्तियों का ही नहीं वकीलों का ही नहीं, बल्कि आम आदमी का भी ध्यान दिया है। मुख्यमंत्री ने वादकारियों के लिए जो नए भवन के निर्माण की स्वीकृति दी है यह काबिले तारीफ है।यह भी कहा कि बेहतर न्याय व्यवस्था के लिए बार और बेंच का अच्छा तालमेल होना चाहिए।

यह निर्माण कार्य सभी हाईकोर्ट के लिए आदर्श है। वादकारी का भी हम ख्याल रख रहे हैं। वादकारियों के लिए व्यवस्था की जा रही है। देश का नागरिक न्याय के लिए आता है। उसका पूरा ख्याल हाईकोर्ट में रखा जाता है। सीजेआई ने कहा कि जजों के 12 बंगलों को तोड़कर यह पार्किंग बनाई गई है। बंगला छोड़ देना मामूली बात नहीं है। इसके लिए यहां के जजों के को धन्यवाद देना चाहिए। केंद्रीय विधि राज्य मंत्री अर्जुनराम मेघवाल बोले कि यदि जल्दी कार्य करना है तो योगी जी से सीख सकते हैं। महाकुंभ के भव्य आयोजन के लिए सीएम योगी के प्रति आभार जताया।

यह बताना आवश्यक है कि विजन डाक्यूमेंट के माध्यम से निर्माण की जानकारी दी जा रही है। 12.35 हेक्टेयर में हाईकोर्ट स्थित है। एडवोकेट चैंबर बहुमंजिला पार्किंग का आज जो उद्घाटन किया गया।उससे पहले 204 अधिवक्ता कक्ष मौजूद था। प्रथम तल चार एकड़ से अधिक है। संपूर्ण क्षेत्र 20 लाख वर्गफीट है। 1552 दो पहिया, 2283 चार पहिया वाहन खड़े कराए जा सकते हैं। 25 टॉयलेट का निर्माण किया गया है।

14 सीढ़ी, 24 लिफ्ट, वातानुकूलित प्रतीक्षालय, कैंटीन, का निर्माण कराया गया है। 680 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण कराया गया है जो विश्वस्तरीय सुविधा पर आधारित है। द्वितीय चरण में वादकारी खंड का निर्माण कराया जाना है। इसका प्रस्ताव यूपी सरकार को भेजा गया है। नवनिर्मित चैंबर में 10 हजार से अधिवक्ता बैठ सकते हैं।

सीजेआई ने अधिवक्त चैंबर के आवंटन के ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन रिमोट दबाकर किया। प्रोजेक्टर के माध्यम से पूरे निर्माण की विस्तृत जानकारी दी जा रही है। वेब पोर्टल के माध्यम से आवंटन की पारदर्शी प्रक्रिया के बारे में बताया जा रहा है। कहा कि इसमें मानवीय हस्तक्षेप की संभावना शून्य है। अत्याधुनिक तकनीकि के माध्यम से पार्किंग की सुविधा है। हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा।

ई-रिक्शा सवारी वाहन है, माल ढुलाई के लिए नहीं है

Swatantra Prabhat Reporters — Tue, 04 Jul 2023 19:42:07 +0530

लखनऊ

"कदम एक पहल सामाजिक परिवर्तन की ओर एवं थिएटर एंड फिल्म वेलफेयर एसोसिएशन " के संयुक्त तत्वाधान में फिल्म अकैडमी दिल्ली पुर टावर सप्रू मार्ग, हजरतगंज में संस्था के पदाधिकारियों द्वारा विषय " ई - रिक्शा सवारी वाहन है ना कि माल ढोने हेतु माल वाहन " पर बैठक का आयोजन किया गया!

जिसमें कि वक्ताओं ने ई-रिक्शा के उद्देश्य पर प्रकाश डाला कि ई-रिक्शा का उद्देश्य केवल मात्र सवारी ढोने हेतु, पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए हुआ है,परंतु ई-रिक्शा की अनियंत्रित मनमानी के चलते ई-रिक्शा सवारी ढोने हेतु कम और माल ढोने हेतु ज्यादा इस्तेमाल में किया जा रहा है!

जिसमें की यातायात नियमों का उल्लंघन के साथ-साथ भारी व्यवसायिक भार के परिवहन के लिए इस्तेमाल किया जाता है,तो इसके परिदृश्य में यह चिंताओं एवं खतरों से भरा हुआ है क्योंकि बैटरी रिक्शा की संरचना और घटक सवारी ढोने के दृष्टिकोण से किया गया है!

आमतौर पर सीमित यात्रियों की संख्या और एक निश्चित वजन क्षमता को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है और जब यही वाहन माल ढोने में इस्तेमाल किया जाता है!क्षमता के विरुद्ध माल ढोने के कारण चालक की दृष्टि बाधित होती है!वाहन पर ड्राइवर का नियंत्रण कम हो जाता है, जिससे कि टकराव और दुर्घटना होने का कारण बन जाते हैं!

संस्था के पदाधिकारियों ने बैठक में निर्णय लिया है कि बैटरी ई-रिक्शा के संचालन हेतु यातायात नियमों की जांच करी जाए यह सवारी हेतु है ना की माल ढोने हेतु इसका व्यापक प्रचार-प्रसार, रैली,पोस्टर ,पंपलेट और जनता को जागरूक करने हेतु अभियान भी चलाएंगे और बैटरी ई-रिक्शा वाणिज्यिक लोडिंग हेतु नहीं है!इसके लिए वाहन निर्माताओं, नियामक निकायों , ड्राइवरों , व्यापार मालिकों के संग मिलकर इस उद्देश्य को मुखर करेंगे !

संस्था कदम एक पहल सामाजिक परिवर्तन की ओर एवं थिएटर एंड फिल्म वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी बैठक में सम्मिलित हुए , जिसमें कि अनुराग शुक्ला , दबीर सिद्दीकी, रेनू शुक्ला , नीरज सिंह , प्रभाकर, अंशुमान कई लोगों ने अपनी बातों और खतरों पर प्रकाश डाला!

इच्छुक लाभार्थी योजनाओं का लाभ लेने के लिए विभागीय पोर्टल पर करे आवेदन।

Swatantra Prabhat UP — Tue, 30 May 2023 20:06:30 +0530

मऊ जनपद के सहायक निदेशक मत्स्य ने बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना, निषाद राज बोट योजना, एवं मत्स्य पालक कल्याण कोष योजनान्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहे है।

इच्छुक व्यक्ति जो लाभार्थी अंश लगाने में सक्षम एवं सहमत हो, वह विभागीय

पोर्टल https://fisheriesup.org पर दिनांक 30-05-2023 से 15-06-2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु फोटो, आधार कार्ड की छायाप्रति, बैंक पासबुक की छायाप्रति, भूमि सम्बन्धित अभिलेख, शपथ पत्र, मत्स्य समृद्धि फार्म, जाति प्रमाण पत्र हस्ताक्षर, ड्राइविंग लाइसेंस आदि नियमानुसार अपलोड करना होगा।

लाभार्थी का चयन डिजिटल लॉटरी के सिद्धांत के आधार पर किया जायेगा। समस्त योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला लाभार्थियों 60 प्रतिशत तथा सामान्य एवं पिछड़ी जातियों को 40 प्रतिशत अनुदान देय है। अनुदान के अतिरिक्त शेष धनराशि लाभार्थी अंश है, जिसे लाभार्थी द्वारा स्वयं के संसाधन अथवा बैंक ऋण के माध्यम से व्यय किया जायेगा। सभी परियोजनाओं हेतु बैंक इन्डेड है। परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी कार्यालय सहायक निदेशक मत्स्य विकास भवन मऊ एवं विभागीय वेबसाइड https://fisheriesup.org वेबसाइड से प्राप्त की जा सकती है।