श्रीभूमि : असम के श्रीभूमि जिले के रामकृष्णनगर विधानसभा क्षेत्र के  दुल्लभछड़ा ग्राम पंचायत अंतर्गत मोकामछड़ा कॉलोनी निवासी 58 वर्षीय दिव्यांग दुलु नाथ (पिता: स्वर्गीय दीपचरण नाथ) आज गंभीर आर्थिक तंगी और शारीरिक असहायता के बीच जीवन बिताने को मजबूर हैं। लगातार दो भीषण सड़क दुर्घटनाओं ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया है और आज वे सामान्य जीवन जीने में असमर्थ हैं।

 

स्थानीय लोगों के अनुसार, वर्ष 2005 में एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में दुलु नाथ ने अपना एक पैर गंवा दिया। इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और दिव्यांग होने के बावजूद दुल्लभछड़ा के समीप बड़े बाजार में चाय बेचकर किसी तरह अपने परिवार का पालन-पोषण करते रहे। लेकिन वर्ष 2022 में हुई एक और सड़क दुर्घटना में उनके दूसरे पैर में गंभीर चोट लग गई। लंबे समय तक इलाज कराने के बावजूद वे पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो सके हैं। वर्तमान में उनकी शारीरिक स्थिति इतनी कमजोर है कि दैनिक कार्य करना भी उनके लिए लगभग असंभव हो गया है।

 

परिवार की आर्थिक स्थिति भी बेहद दयनीय है। उनकी एक बेटी पढ़ाई लिखाई में आंबल रामकृष्णनगर कॉलेज में पढ़ाई कर रही है, लेकिन आने-जाने का खर्च उठाना परिवार के लिए कठिन हो गया है। उनका 8 वर्षीय एक पुत्र और दो पुत्रियों इन तीन बच्चों की शिक्षा एवं भरण-पोषण की जिम्मेदारी है, जिससे पूरा परिवार आर्थिक संकट और अनिश्चितता के बीच जीवन गुजार रहा है। जानकारी के अनुसार, दुलु नाथ आज तक प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से भी वंचित हैं। उनका कच्चा और जर्जर घर बारिश के समय टपकने लगता है तथा घर के भीतर पानी भर जाता है, जिससे पूरा परिवार अत्यंत कठिन परिस्थितियों में रहने को मजबूर है।

 

ऐसी विषम परिस्थितियों में दुलु नाथ ने असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, स्थानीय प्रशासन, श्रीभूमि के सांसद कृपानाथ मालाह तथा रामकृष्णनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक बिजय मालाकार से इलाज, आर्थिक सहायता, आवास सुविधा तथा बच्चों की शिक्षा के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करने की भावुक अपील की है। जागरूक नागरिकों ने सरकार और जनप्रतिनिधियों से इस मामले में शीघ्र मानवीय हस्तक्षेप करने की अपील की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते आवश्यक सहायता और सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाए, तो यह दिव्यांग एवं असहाय परिवार सम्मानपूर्वक जीवन-यापन कर सकेगा तथा आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ पाएगा।

श्रीभूमि संवाददाता स्वतंत्र प्रभात :

असम के बराक घाटी के दुल्लभछड़ा–शिलचर मार्ग पर मेनलाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (MEMU) ट्रेन सेवा शुरू करने की मांग क्षेत्रीय लोगों द्वारा लगातार तेज होती जा रही है। स्थानीय नागरिकों ने केंद्र सरकार एवं भारतीय रेलवे से इस रूट पर आधुनिक और नियमित रेल सेवा शुरू करने की जोरदार अपील की है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि दुल्लभछड़ा से शिलचर के बीच यदि इलेक्ट्रिक MEMU ट्रेन सेवा शुरू की जाती है, तो यात्रियों को अत्यधिक सुविधा मिलेगी। इससे दैनिक यात्रियों, विद्यार्थियों, नौकरीपेशा लोगों और व्यापारियों को तेज, सुरक्षित और समयबद्ध यात्रा का लाभ प्राप्त होगा।

ग्रामीणों के अनुसार, इस रेल सेवा के शुरू होने से क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। लोगों का यह भी मानना है कि बेहतर रेल संपर्क से क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित होगा।

पर्यावरण के अनुकूल इलेक्ट्रिक रेल सेवा को बढ़ावा मिलने से बराक घाटी के परिवहन ढांचे में भी सकारात्मक परिवर्तन आने की संभावना है। साथ ही रेलवे के यात्री राजस्व में वृद्धि होने की उम्मीद भी व्यक्त की जा रही है।

स्थानीय नागरिकों ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव एवं संबंधित रेलवे अधिकारियों से अपील की है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए इस मार्ग पर शीघ्र MEMU ट्रेन सेवा शुरू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

लोगों का विश्वास है कि यदि यह लंबे समय से लंबित मांग पूरी होती है, तो हजारों यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा और क्षेत्रीय विकास को नई दिशा प्राप्त होगी।

श्रीभूमि- असम के श्रीभूमि जिले के दुल्लभछड़ा के निकट स्थित मॉडल विलेज कृष्णनगर गाँव में इन दिनों पेयजल संकट गहराता जा रहा है। उल्लेखनीय है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन का उद्देश्य वर्ष 2024 तक हर ग्रामीण परिवार को नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना था।राज्य सरकार द्वारा जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHE) के माध्यम से इस योजना को विभिन्न क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है। किन्तु ग्रामीणों का आरोप है कि मॉडल विलेज कृष्णनगर गाँव आज भी इस योजना के लाभ से वंचित है।

 

स्थानीय निवासियों के अनुसार, वर्षों से उपयोग में आने वाले तालाब और खाल, जो पेयजल के मुख्य स्रोत थे, सूखे मौसम की शुरुआत के साथ लगभग पूरी तरह सूख चुके हैं। परिणामस्वरूप ग्रामीणों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए दूर-दराज क्षेत्रों से पानी लाना पड़ रहा है, जिससे उन्हें भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि योजना के तहत प्रारंभिक सर्वेक्षण तो किया गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यान्वयन नहीं हुआ। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विभागीय अधिकारी स्थिति से अवगत होने के बावजूद मौन बने हुए हैं। इससे क्षेत्र में असंतोष और रोष बढ़ता जा रहा है।

 

सरकार की ‘सबका साथ, सबका विकास’ नीति का हवाला देते हुए ग्रामीणों ने प्रश्न उठाया है कि यदि प्रत्येक घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का संकल्प लिया गया है, तो मॉडल विलेज कृष्णनगर को इस मूलभूत सुविधा से क्यों वंचित रखा गया है? समस्या के त्वरित समाधान की मांग करते हुए ग्रामीणों ने लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा असम के मंत्री जयंता मल्ला बरुआ का ध्यान आकर्षित किया है। उनका आग्रह है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत शीघ्र स्थायी पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि गाँववासियों को राहत मिल सके।