हलिया मीरजापुर। 

संवाददाता प्रवीण तिवारी

मीरजापुर। हलिया विकास  खंड के ग्राम पंचायत लालापुर के बबुरा खुर्द मे  सार्वजनिक तालाब पर कर रहे हैं। अवैध तरीके से कब्जा नहीं है प्रशासन का कोई तालाब पर ध्यान। एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि सरकारी जमीन व सरकारी तालाब से अवैध कब्जा हटाया जाए।

दूसरी तरफ ग्राम पंचायत के सरकारी तालाब पर भू माफिया के द्वारा जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। तालाब को भाटकर अपना  बनाया जा रहा है ग्रामीणों ने बताया कि कई एक बार इसी तालाब को लेकर नोटिस भी दिया गया था लेकिन नहीं हुआ कोई सुनवाई। जबकि तालाब के भिटे पर काफी दिन से बनाए गए हैं मकान अब और भी मकान विस्तार में बनाने का किया जा रहा है।प्रयास इसी तरीके से चलता रहा।

तो जल्द ही तालाब का मिटेगा नामो निशान। ग्रामीणों ने वर्तमान सरकार से मांग करना चाहते हैं कि गांव के सरकारी तालाब से अतिक्रमण हटाया जाए ताकि तालाब में पशु पक्षी जानवर पानी पीकर अपना जीकोपार्जन कर सकेंगे नहीं तो तालाब न होने से गांव में जानवरों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा साथ ही साथ गांव का वातावरण भी दूषित हो जाएगा जिससे गांव के तालाब से अतिक्रमण हटाया जाए।

अजयंत कुमार सिंह (संवाददाता  ) 

अनपरा/ सोनभद्र-

अनपरा बाजार की हृदयस्थली महावीर चौक पर नाली निर्माण को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। जन उद्योग व्यापार संगठन ने अनपरा नगर पंचायत अध्यक्ष पर नाली निर्माण की आड़ में सरकारी जमीन कब्जाने का गंभीर आरोप लगाते हुए उप जिलाधिकारी (SDM) को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। जन उद्योग व्यापार संगठन के व्यापार मंडल अध्यक्ष गोपाल चौरसिया ने उप जिलाधिकारी को सौंपे गए पत्र में कहा है कि अनपरा बाजार में बढ़ते अतिक्रमण के कारण व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। ताजा मामला नगर पंचायत अध्यक्ष विश्राम प्रसाद बैसवार के स्वतंत्र कटरा के सामने खाली पड़ी जमीन से जुड़ा है।

व्यापार मंडल का आरोप है कि नगर पंचायत अध्यक्ष अपने स्वार्थ हित में खाली पड़ी जमीन को नाली निर्माण की आड़ में कब्जा कर रहे हैं, जो व्यापारियों के साथ सरासर अन्याय है।अध्यक्ष गोपाल चौरसिया ने बताया कि बाजार में पुरानी नाली जो विगत 40 वर्षों से अस्तित्व में है और दुकानों की बॉर्डर लाइन मानी जाती है, उससे लगभग दस मीटर आगे आकर नई नाली का निर्माण कराया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि इतनी आगे आकर नाली का निर्माण कराना साफ तौर पर बाजार के प्रमुख चौराहा (महावीर चौक) को संकुचित करना प्रतीत होता है। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि इस जमीन पर सरकारी धन का दुरुपयोग नगर पंचायत अध्यक्ष अपने निजी लाभ के लिए कर रहे हैं, जिससे व्यापारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। व्यापार मंडल ने बताया कि महावीर अनपरा बाजार की हृदयस्थली है।

इस स्थान पर समय-समय पर महावीरी झंडा महोत्सव, होलिका दहन, शारदीय नवरात्र में गंगा आरती जैसे कई बड़े और महत्वपूर्ण सार्वजनिक आयोजन होते रहते हैं।कथित नई नाली के निर्माण से ये सभी आयोजन बाधित होंगे। व्यापारियों ने मांग की है कि यदि नाली निर्माण कराना ही है, तो पूरे बाजार में नई नाली का निर्माण कराया जाए, न कि केवल एक विशेष स्थान पर अतिक्रमण करने के उद्देश्य से निर्माण किया जाए।व्यापार मंडल ने उप जिलाधिकारी से मामले में हस्तक्षेप कर निष्पक्ष जांच कराने और अतिक्रमण रोकने की अपील की है।

अजित सिंह ( ब्यूरो रिपोर्ट) 

सोनभद्र/ उत्तर प्रदेश-

जनपद के गोठानी में स्थित प्राचीन और ऐतिहासिक बाबा सोमनाथ मंदिर की बेशकीमती जमीनों पर कथित अवैध कब्जे का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मंदिर के वर्तमान पुजारी, उदय राजगिरी, अतिक्रमण के विरोध में पिछले दो दिनों से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हैं, जिससे स्थानीय ग्रामीणों में गहरा आक्रोश व्याप्त है।

पुजारी उदय राजगिरी ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए बताया कि गांव के ही कुछ गिरी समुदाय के व्यक्तियों द्वारा मंदिर की बहुमूल्य भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। उन्होंने चिंता जताई कि यदि यह अतिक्रमण इसी प्रकार जारी रहा तो भविष्य में मंदिर के पास अपनी कोई भूमि शेष नहीं बचेगी, जिससे मंदिर के दैनिक कार्यों और व्यवस्थाओं का सुचारू संचालन बुरी तरह प्रभावित होगा।

पुजारी ने इस ऐतिहासिक मंदिर का उल्लेख करते हुए बताया कि यह मुगल शासन काल से स्थापित है और इसका एक गौरवशाली इतिहास है, जिसकी रक्षा करना सभी का कर्तव्य है। अपनी मांगों को लेकर अडिग पुजारी उदय राजगिरी ने बताया कि उन्होंने इस गंभीर मसले पर जिलाधिकारी और ओबरा के उप जिलाधिकारी को लिखित शिकायत भी दी है। हालांकि, शिकायत दर्ज कराने के बावजूद प्रशासन की ओर से अभी तक कोई ठोस कार्रवाई या सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है।

प्रशासन की इस उदासीनता के कारण ही उन्हें मंदिर परिसर में अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अनशन पर बैठे पुजारी उदय राजगिरी को 48 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन स्थानीय निवासियों के अनुसार, अभी तक शासन-प्रशासन का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी उनकी सुध लेने या उनकी शिकायतों का निवारण करने के लिए घटनास्थल पर नहीं पहुंचा है।

पुजारी का स्पष्ट कहना है कि जब तक कोई सक्षम प्रशासनिक अधिकारी स्वयं मौके पर आकर मंदिर की जमीनों का गहन निरीक्षण नहीं करता और अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई का ठोस और स्पष्ट आश्वासन नहीं देता, तब तक वह अपना अनशन किसी भी कीमत पर समाप्त नहीं करेंगे।

उदय राजगिरी ने उन चार व्यक्तियों के नाम भी सार्वजनिक किए हैं, जिन पर उन्होंने सीधे तौर पर मंदिर की भूमि पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है।ये नाम हैं। देवीदयाल गिरी, राम वचन गिरी, राधेश्याम गिरी और त्रिशूल गिरी। पुजारी ने इन व्यक्तियों पर मंदिर की पवित्र भूमि पर जबरन कब्जा करने और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्हें धमकाने का भी गंभीर आरोप लगाया है।

इस घटना ने स्थानीय श्रद्धालुओं और संत समाज में गहरा रोष उत्पन्न कर दिया है। लोगों का मानना है कि सदियों पुराने मंदिर की भूमि पर अतिक्रमण करना न केवल धार्मिक भावनाओं का घोर अनादर है, बल्कि यह कानून का भी सरासर उल्लंघन है।

उन्होंने प्रशासन से इस मामले में तत्काल और प्रभावी हस्तक्षेप करने की पुरजोर मांग की है, ताकि मंदिर की अमूल्य भूमि को अतिक्रमणकारियों के चंगुल से मुक्त कराया जा सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

पुजारी उदय राजगिरी का शांतिपूर्ण अनशन पूरे क्षेत्र में चर्चा का केंद्र बना हुआ है, और अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि प्रशासन इस संवेदनशील और महत्वपूर्ण मामले पर कब संज्ञान लेता है और मंदिर की अमूल्य भूमि को अतिक्रमणकारियों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए क्या ठोस और निर्णायक कदम उठाता है।

यह देखना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा कि क्या प्रशासन पुजारी की जायज मांगों को स्वीकार करते हुए मंदिर की भूमि को सुरक्षित कर पाता है या पुजारी का अनशन आगे भी जारी रहता है, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो सकती है।

इस बीच, क्षेत्रीय पत्रकार द्वारा ओबरा के उप जिलाधिकारी विवेक कुमार सिंह से फोन पर बातचीत की गई। उन्होंने बताया कि मामले की जांच के लिए एक टीम गठित कर दी गई है और वह मंगलवार को मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेंगे।

स्वतंत्र प्रभात-
अलीगढ़,। मेरे शहर में ये क्या हो रहा है विकास के नाम पर अवैध निर्माण की बाढ़ सी आ गई है। कभी कहीं रातों रात अवैध बिल्डिंग खड़ी कर दी जाती है तो कहीं सरकारी भूमि की चाहरदीवारी हो जाती है। ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि आवास विकास के जिम्मेदार अधिकारी आंख मूंदे बैठे हैं,

क्योंकि अवैध निर्माण पर खानापूर्ति की कार्रवाई भी तो हो रही है। अवैध निर्माण और उसके खिलाफ खानापूर्ति भ्रष्टाचार के चलते कर दी जाती है।अतिक्रमण हटाने के नाम पर गिरा रहे गरीबों के मकानदो महीने से नगर निगम शहर में अतिक्रमण हटाने के नाम पर गरीबों के मकान गिराए जा रहा है,

वहीं निगम के अधिकारियों और नेताओं की मिलीभगत से शहर के अंदर अवैध बिल्डिंगों के निर्माण जारी है। एडवरटाइजिंग के बाद ये शहर का दूसरा ऐसा बड़ा मुद्दा है, जिस पर राजनीतिज्ञों का राज चलता है।

नेताओं की पर्चियों पर अवैध बिल्डिंगें का निर्माण कर निगम की करोड़ों की आमदन में सेंधमारी की जा रही है। जिलाधिकारी के अवैध बिल्डिंग निर्माण रोकने के तमाम दावे नेताओं की सिफारिश के समक्ष बौने साबित हो रहे हैं।

बिल्डिंग ब्रांच के सिस्टम में सुधार लाने की कोशिश
शहर में अधिकर बिल्डिंगें नगर निगम स्टाफ की मिलीभगत से बनती हैं। मैंने साफ तौर पर अवैध निर्माण रुकवाने व जिम्मेदार स्टाफ पर कार्रवाई को एडीए उपाध्यक्ष से शिकायत की है। बिल्डिंग ब्रांच के सिस्टम में और अधिक सुधार लाने की भी कोशिश की जा रही है।

भले ही शहर के लोग प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी योजना से उम्मीद पाले बैठे हो, मगर विकास प्राधिकरण शहर के लाखों लोगों की आशाओं पर पानी फेरने से नहीं चूक रहा है।

बड़े-बड़े काम्पलैक्स बनवा रही विकास प्राधिकरण की भारी भरकम फौज
आलम यह है कि शहर के प्रमुख इलाकों में अवैध निर्माण करने वाले विकास प्राधिकरण की भारी भरकम फौज को खुली चुनौती देते हुए बड़े-बड़े कॉप्लेक्स खड़े कर रहे हैं।
बिना अनुमति हो रहे अवैध निर्माणों से शहर की सूरत बिगड़ रही है और सुनियोजित विकास के दावे भी ध्वस्त हो रहे हैं। सत्ताधारी नेताओं और एसडीए अफसरों की सांठगांठ में पूरे शहर में बड़ा खेल हो रहा है।

अवैध निर्माणों के ध्वस्तीकरण के आदेश अफसरों ने फाइलों में दबाए शहर में लगातार खड़े हो रहे बेतरतीब कंक्रीट के जंगल यहां की व्यवस्थाओं और सुविधाओं को ध्वस्त करने को उतारू हैं। अवैध निर्माण करने वालों की मनमानी का आलम यह है कि जगह-जगह खुलेआम इमारतें तैयार की जा रही है।

रिहायशी इलाकों में बड़े-बड़े कॉप्लेक्स तैयार किया जा रहा है। उधर, अवैध निर्माण का मामला उजागर होने के बाद विकास प्राधिकरण कागजी कार्रवाई कर चुप्पी साध लेता है।

नियमों को धता बताने वाले दर्जनों अवैध निर्माणों के ध्वस्तीकरण के आदेश को भी अफसरों ने फाइलों में दबा रखा है। यही कारण है कि अवैध निर्माण करने वालों में इनका खौफ भी नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि अफसरों को इन अवैध निर्माणों की खबर नहीं है, मगर निजी हितों के चलते कार्रवाई नहीं की जाती।

झारखंडियों के अधिकारों का हो रहा है अतिक्रमण, अब दमन और बर्दाश्त नहीं : संजय मेहता

माटी के लिए लड़ना होगा, तभी बचेगा अधिकार : भुवनेश्वर यादव

संवाददाता : बरही

जनसंवाद यात्रा लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। अगले कुछ दिनों में सभाओं की संख्या सैकडों में पहुँच जाएगी। स्थानीय मुद्दों को लेकर निकाली गयी यह यात्रा काफी सफल हो रही है। हर इलाके में जनता का असीम समर्थन प्राप्त हो रहा है। यात्रा के तहत चंदवारा बाजार में सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए संजय मेहता ने कहा कि झारखंड कोई स्वाभाविक राज्य नहीं है।

यह माटी हमें सालों के संघर्ष, खून, पसीने और बलिदान से मिला है। देश के सभी राज्यों में स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता के आधार पर हक और अधिकार दिया जाता है। निर्वाचन एवं नियोजन में अन्य राज्यों में जाकर दूसरे राज्य के लोग दखल नहीं देते। झारखंड देश का एक मात्र ऐसा राज्य है जिसे प्रयोगशाला बना दिया गया है। यहाँ के नियोजन में बाहरी तत्वों का कब्जा हो जा रहा है। विधायिका पर भी कब्जा बाहरी तत्व कर ले रहे हैं। सांसद, विधायक के पदों पर वैसे लोग निर्वाचित हो रहे हैं जिनका इस माटी से कोई भावनात्मक लगाव नहीं है। विस्थापन के बाद न पुनर्वास नीति बनी, स्थानीयता के लिए न स्थानीय नीति बनी।

नियोजन के लिए न ढंग की नियोजन नीति बनी। संजय मेहता ने कहा कि शिक्षा, रोजगार, स्थानीयता के सवाल पर हर झारखंडी को मुखर होना होगा। बिना आवाज बुलंद किये इससे नहीं निपटा जा सकता। सबको मिलकर जन आंदोलन खड़ा करना होगा। झारखंड को 81 झारखंडी  विधायक, 14 लोकसभा क्षेत्र में स्थानीय सांसद, 6 लोकल राज्यसभा सांसद चाहिए। दूसरे राज्य के लोग सांसद विधायक तो बन रहे हैं लेकिन जनता के मुद्दों पर चुप रहते हैं। भुवनेश्वर यादव ने कहा कि अपनी माटी को बचाने के लिए लड़ना होगा।

बिना लड़े माटी नहीं बचेगी। हमारे माटी को लोग चारागाह बना दिये हैं। इस धरती को लूटने से बचाना होगा। पीढ़ियों को बचाना होगा। उन्होंने कहा कि बरही की धरती को अब बचाना होगा। विकास के पैमाने पर यह इलाका काफी पीछे रह गया है। हम सबको एक संकल्प लेकर इसे आगे बढ़ाना होगा।

उन्होंने कहा कि जनसंवाद यात्रा अपने लक्ष्य को हासिल करेगी और यह अभियान सफल होगा। मंच का संचालन करते हुए रवि सोनी ने कहा कि जनसंवाद यात्रा सिर्फ यात्रा नहीं बल्कि बदलाव और चेतना का एक संकल्प है। सभा में आदित्य पांडेय, संजय पासवान, आदित्य कुमार, सीताराम महतो समेत कई अन्य लोग उपस्थित थे।

मसौली बाराबंकी।

कस्बा मसौली को जाने वाले मार्ग पर ईदगाह के निकट राजस्व अभिलेखो मे दर्ज कब्रिस्तान की भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने वालों पर तहसील प्रशासन का डंडा चला मौक़े पर पहुंची राजस्व एवं मसौली पुलिस ने कब्रिस्तान की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया।