भू माफिया - Swatantra Prabhat

नव भारतीय किसान संगठन ने मण्डलायुक्त को सौंपा 10 सूत्रीय मांग पत्र

Swatantra Prabhat — Mon, 29 Jun 2026 21:26:39 +0530

ग्रामीण किसानों को 400 यूनिट मुफ्त बिजली और संपूर्ण कर्ज माफी की मांग।

गन्ने का मूल्य ₹600 प्रति क्विंटल करने और विधवा पेंशन ₹5000 करने पर जोर।

बख्शी तालाब में सरकारी जमीनों, तालाबों और खलिहानों को कब्जा मुक्त कराने की अपील।

संवाददाता, लखनऊ

नव भारतीय किसान संगठन (आ०) ने सोमवार को किसानों की विभिन्न ज्वलंत समस्याओं और क्षेत्र के विकास से जुड़ी मांगों को लेकर लखनऊ के मण्डलायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मल शुक्ला और लखनऊ जिला अध्यक्ष राजू रावत के नेतृत्व में सौंपे गए इस 10 सूत्रीय मांग पत्र में प्रशासन से तत्काल दखल देने और जमीनी स्तर पर कार्रवाई करने की मांग की गई है।

अवैध कब्जों और तहसील प्रशासन की मिलीभगत का आरोप

सौंपे गए ज्ञापन में संगठन ने लखनऊ के बख्शी तालाब (बीकेटी) क्षेत्र में बड़े पैमाने पर चल रहे अवैध कब्जों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया है। जिला अध्यक्ष राजू रावत ने आरोप लगाया कि तहसील प्रशासन की कथित मिलीभगत से भू-माफियाओं द्वारा सरकारी जमीनों, तालाबों और खलिहानों पर जबरन कब्जा किया जा रहा है और अवैध भू-खनन धड़ल्ले से जारी है।

ज्ञापन में कमलाबाद बढ़ौली, शाहपुर, पल्हरी, मुबारकपुर और परसऊ जैसे ग्रामीण क्षेत्रों की विभिन्न गाटा संख्याओं का विशेष उल्लेख करते हुए इस पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई है।

फैक्ट्री प्रदूषण और आवारा पशुओं से त्रस्त हैं किसान

संगठन ने पहाड़पुर कम्हरॉवा रोड पर स्थित पुरुषोत्तम राम फूड इण्डस्ट्रीज (प्रा०लि०) ग्लूकोस फैक्ट्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ज्ञापन के अनुसार, इस फैक्ट्री से होने वाले वायु, ध्वनि और जल प्रदूषण के कारण स्थानीय ग्रामीणों में बीमारियां फैल रही हैं और आसपास की उपजाऊ भूमि बंजर हो रही है।

प्रदूषण अधिकारियों की कथित निष्क्रियता पर भी सवाल उठाए गए हैं। इसके अलावा, क्षेत्र में घूम रहे आवारा पशुओं द्वारा फसलों को पहुंचाए जा रहे भारी नुकसान और नागरिकों पर हो रहे हमलों को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई है।

आर्थिक राहत और बुनियादी ढांचे में सुधार की मांग

किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए संगठन ने निम्नलिखित प्रमुख मांगें मण्डलायुक्त के समक्ष रखी हैं:

बिजली व कर्ज: ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और 400 यूनिट तक बिजली बिल पूरी तरह माफ हो। साथ ही, किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ किया जाए।
फसल मूल्य व पेंशन: गन्ने का सरकारी खरीद मूल्य बढ़ाकर ₹600 प्रति क्विंटल किया जाए और सामाजिक सुरक्षा के तहत विधवा पेंशन की राशि ₹5000 प्रति माह की जाए।
महिला थाना: बख्शी तालाब में वर्तमान में एक छोटे से कमरे में संचालित हो रहे महिला थाने को अविलंब नए बने भवन में स्थानांतरित (शिफ्ट) किया जाए।
सब्जी मण्डी: छठे मील पर चरागाह की जमीन (गाटा संख्या 851क, 852ख) पर माफियाओं के कब्जे में चल रही निजी सब्जी मण्डी को खाली कराकर वहां की व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएं।

मुख्यमंत्री से मुलाकात की मांग

ज्ञापन के अंत में नव भारतीय किसान संगठन ने माननीय मुख्यमंत्री से संगठन के एक प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात के लिए समय दिलाने का भी अनुरोध किया है, ताकि किसानों की इन समस्याओं को सीधे सरकार के समक्ष रखा जा सके। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि इन जायज मांगों पर जल्द ही उचित प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की गई, तो किसान बड़े पैमाने पर आंदोलन के लिए विवश होंगे

जमीन विवाद ने लिया हिंसक रूप : मारपीट के बाद मकान पर कब्जे का आरोप

Swatantra Prabhat UP — Sat, 06 Jun 2026 19:08:28 +0530

बस्ती। बस्ती जिलेकेछावनी थाना क्षेत्र के अमोढ़ा बाजार में भूमि विवाद को लेकर गंभीर मारपीट और कब्जे का मामला सामने आया है। पीड़ित रणजीत गुप्ता ने आरोप लगाया है कि उन्होंने रंजीत गुप्ता ने अपनी पत्नी मंजू गुप्ता के नाम विधिवत बैनामा कराकर संबंधित भूमि का नामांतरण (खारिज-खतौनी) भी करा लिया था। पीड़ित पक्ष का कहना है कि बैनामे के आधार पर भूमि पर उनका कब्जा भी स्थापित हो गया था।

लेकिन आरोप है कि कुछ लोगों द्वारा, जिन्हें पीड़ित पक्ष “भू-माफिया” बता रहा है, इस भूमि को लेकर आपत्ति जताई गई और जबरन कब्जे की कोशिश शुरू कर दी गई। पीड़ित का कहना है कि दबंगई के बल पर आरोपियों ने पहले परिवार के साथ मारपीट की, जिससे कई लोग घायल हो गए और बाद में मकान पर जबरन कब्जा कर लिया गया।पीड़ित पक्ष का यह भी आरोप है कि हमले के दौरान घर का सामान बाहर फेंक दिया गया और पूरे परिवार को धमकियां दी गईं।

घटना के बाद पीड़ित ने छावनी थाने में तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर घायलों का चिकित्सकीय परीक्षण भी कराया। छावनी थाना पुलिस द्वारा मामले में कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि पीड़ित रणजीत गुप्ता का आरोप है कि अभी भी आरोपी खुलेआम धमकी दे रहे हैं और प्रशासन से उन्हें पूरी सुरक्षा नहीं मिल पा रही है।

पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि वे लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, जिससे पूरा परिवार दहशत में है। उन्होंने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर कब्जा हटवाने और सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है।मामला अब क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और पुलिस व राजस्व विभाग के जांच के परिणाम का इंतजार किया जा रहा है।

फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बना लाखों की भूमि पर किया कब्जा

Swatantra Prabhat Desk — Wed, 18 Feb 2026 18:31:06 +0530

लखीमपुर खीरी- उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार भू माफिया पर शिकंजा कसने के बड़े-बड़े दावे करते नजर आ रहे हैं लेकिन जिला खीरी की स्थिति ठीक इसके विपरीत है जहां अपराधी और भू माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि जिसके चलते आए दिन गरीब लाचार लोगों पर अत्याचार की घटनाएं सामने आ रही हैं। और जिम्मेदार माफियाओं के हाथों की कठपुतली बने दिखाई पड़ रहे हैं। हालत यह है की कब जीवित आदमी को मृत दिखाकर उसकी जमीन अपने नाम करवा कर कब्जा कर लिया जाए कहा नहीं जा सकता।

ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला जिला खीरी की तहसील गोला के ग्राम हरदुआ परगना कुकरा के रहने वाले हरी राम पुत्र रजई ने अपनी आपबीती तहसीलदार और आई जी आर एस पोर्टल पर व्यक्त करते हुए शिकायत की है की दबंग भूमि माफियाओं ने ग्राम प्रधान और राजस्व अधिकारियों से मिली भगत करके मेरी भूमि पर कब्जा ही नहीं बल्कि दस्तावेजों में मुझे मृतक दिखाकर लाखों की जमीन अपने नाम वरासत करा लिया है।

जब इसकी शिकायत मेरे द्वारा अधिकारियों से की गई तो मुझे जान से मारने की निरंतर धमकी दी जाती रही है।बताते चलें कि पीड़ित हरी राम पुत्र रजई ने बताया कि हरदुआ गांव निवासी पिंकी देवी पत्नी बिंदरपाल ने ग्राम प्रधान रामकिशुन और गवाह दर्शन जगन्नाथ तथा लेखपाल भूपेंद्र वर्मा की मदद से मुझे मृतक दिखाकर सारी जमीन अपने नाम करवा ली है।

उक्त आरोपी गण काफी हैकड़ व दबंग लोग हैं जो अपने रसूख के दम पर सिस्टम पर पूरी मजबूत पकड़ बनाए हैं और मुझे मार डालने की लगातार धमकी दे रहे हैं। पिंकी देवी के पति बिंदर पाल का एलानिया कहना है कि कागजों में तुमको मार ही डाला है और अब जान से मार देंगे पीड़ित लगातार अधिकारियों की चौखट के चक्कर लगा रहा है लेकिन कहीं न्याय नहीं मिल पा रहा है।

अब देखना है कि क्या दबंग आरोपी भू माफिया व भ्रष्ट कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी या नहीं यह तो समय ही बताएगा।इस संबंध में तहसीलदार गोला भीमचन्द ने बताया कि उपरोक्त मामले में जांच कराई जाएगी और जांच में दोषी पाई जाने वाले कर्मचारियों और आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा साथ ही वरासत आदेश निरस्त करने की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी।