राजीव शुक्ला 

देश में पेपर लीक की समस्या एक बड़ा रुप ले चुकी है और इस पर राजनीति भी बहुत हो रही है। लेकिन लेकिन अभी तक लीक प्रूफ परीक्षा का हमें ऐहसास नहीं हो पा रहा है। नीट का पेपर जब लीक हुआ तो उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इसी के बाद महाराष्ट्र में टैट का पेपर लीक हो गया और राज्य सरकार को परीक्षा रद्द करनी पड़ी। 28 जून 2026 को होने वाली महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा MAHA TET से ठीक 24 घंटे पहले पेपर लीक हो गया। नतीजा: 4 लाख 28 हजार अभ्यर्थियों का भविष्य फिर से लटका दिया गया।

ये कोई पहली बार नहीं है। सवाल वही है: आखिर पेपर लीक से छुटकारा कब मिलेगा? 27 जून की सुबह का 'ऑपरेशन लीक' भिवंडी में छापा- 27 जून को सुबह 4 बजे भिवंडी पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि TET का पेपर बेचा जा रहा है। छापेमारी में संदिग्धों के पास से जो प्रश्नपत्र मिले, वो असली TET पेपर से हूबहू मैच कर रहे थे। परीक्षा रद्द-  महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद MSCE ने तुरंत 28 जून की परीक्षा स्थगित कर दी। नई तारीख अभी घोषित नहीं हुई है।

गिरफ्तारियां- भिवंडी पुलिस ने कम से कम 3 लोगों को हिरासत में लिया है और केस दर्ज कर जांच शुरू की है। ये पहली बार नहीं: 'बार-बार लीक' की कहानी-  महाराष्ट्र में TET पेपर लीक अब आदत बन चुका है। 2025 कोल्हापुर में  23 नवंबर की परीक्षा से पहले 18 लोग गिरफ्तार। गिरोह 3 लाख रुपये में पेपर बेच रहा था। 2026 ठाणे/भिवंडी में 28 जून की परीक्षा से 1 दिन पहले पेपर लीक। 4 लाख अभ्यर्थी प्रभावित हुए। 2025 में कोल्हापुर केस के बाद भी परिषद ने कहा था कि "पेपर छपाई बेहद गोपनीय होती है, कोषागार में 24 घंटे निगरानी रहती है"। फिर भी लीक हो गया। कौन फंस रहा है बीच में? 4 लाख शिक्षक अभ्यर्थी। इस बार करीब 4.28 लाख उम्मीदवार परीक्षा देने वाले थे। इसमें 2.26 लाख वो शिक्षक भी शामिल थे जो पहले से नौकरी कर रहे हैं, लेकिन TET क्वालिफिकेशन के लिए फिर से परीक्षा दे रहे थे। एक अभ्यर्थी का 1 साल बर्बाद। फीस, तैयारी, कोचिंग सब गया। और सबसे बड़ा नुकसान: स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती फिर लटकेगी।

लीक होता कैसे है? 'माफिया का मॉडल'- जांच और पुराने केस देखें तो पैटर्न साफ है। व्हाट्सएप चेन- HSC बोर्ड पेपर लीक में भी 'टेक वन' ग्रुप से 'एक्सीलेंट ट्यूशन क्लासेस' होते हुए स्टूडेंट्स तक पेपर पहुंचता था। प्राइवेट कोचिंग का रोल- नागपुर बोर्ड केस में एक प्राइवेट कोचिंग से जुड़े व्यक्ति ने पैसे लेकर पेपर साझा किया था। अंदरूनी सांठगांठ- बिना छपाई वाले, या कोषागार/ट्रांसपोर्ट लेवल पर पेपर निकलना। 2026 में भी पेपर परीक्षा से 20 मिनट पहले व्हाट्सएप पर भेजा गया था।

                  राजनीति शुरू: 'पेपर लीक सरकार' का आरोप- कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा: "पेपर लीक अब अपवाद नहीं, बीजेपी सरकार की पहचान बन गया है। ठाणे में ही टैट का पेपर लीक... किसका राजनीतिक संरक्षण है?" आखिर लीक से छुटकारा कब? कड़ी सजा का कानून-  NEET की तरह महाराष्ट्र में भी 'Public Examination Act' को दांत वाला बनाना। गिरफ्तार लोग 2 महीने में जमानत पर बाहर न आएं। टेक्नोलॉजी से निगरानी- पेपर को ब्लॉकचेन या एन्क्रिप्टेड QR कोड से ट्रैक करना। हर हैंडलिंग पर बायोमेट्रिक लॉग। कोचिंग माफिया पर कार्रवाई-  ट्यूशन क्लासेस में छापे और व्हाट्सएप ग्रुप मॉनिटरिंग। पैसे लेकर पेपर बेचने वालों का लाइसेंस रद्द। परिषद की जवाबदेही- हर लीक पर MSCE के शीर्ष अधिकारी से स्पष्टीकरण और जिम्मेदारी तय।

सिर्फ 'पुलिस का मामला' कहकर पल्ला झाड़ना बंद। अभ्यर्थियों को मुआवजा-परीक्षा रद्द होने पर फीस वापस + अगली परीक्षा फ्री + ट्रैवल खर्च। ताकि सिस्टम को दर्द हो। NEET, HSC, अब TET... हर बार सरकार कहती है "जांच होगी"। पर अभ्यर्थी हर बार नई तारीख का इंतजार करता है। जब तक पेपर लीक करने वाले को नौकरी नहीं, बल्कि जेल और 10 साल का बैन मिलना तय नहीं होगा, तब तक 4 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर लगता रहेगा। क्या महाराष्ट्र को हर परीक्षा के लिए CBI जांच चाहिए, या MSCE खुद को सुधारेगा? अब हर परीक्षा से पहले लीक का डर परीक्षार्थियों को सताने लगा है। और जब वह किसी परीक्षा की तैयारियां करते हैं तो एक सवाल जरूर मन में उठता है कि कहीं परीक्षा लीक न हो जाए। सरकार को इसके लिए ठोस कदम उठाने होंगे। कानून को और सख्त बनाना होगा।

देश में शिक्षा के नाम पर चल रहे फर्जी संस्थानों का नेटवर्क तेजी से फैलता जा रहा है। हालात यह हैं कि दो साल पहले जहां ऐसे विश्वविद्यालय केवल आठ राज्यों तक सीमित थे, वहीं अब इनकी पहुंच बढ़कर 12 राज्यों तक हो गई है। इसी अवधि में फर्जी विश्वविद्यालयों की संख्या भी 20 से बढ़कर 32 हो चुकी है।

नए प्रभावित राज्यों में हरियाणा, राजस्थान, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं। इस बढ़ते खतरे को देखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने छात्रों और अभिभावकों को सतर्क रहने की सलाह दी है और ऐसे संस्थानों में दाखिला न लेने की चेतावनी दी है।

हाल ही में कर्नाटक के बेंगलुरु में “ग्लोबल ह्यूमन पीस यूनिवर्सिटी” नाम से संचालित एक फर्जी संस्थान के मामले में अलर्ट जारी करते हुए यूजीसी ने यह निर्देश दिए।

प्रवेश से पहले यूजीसी की वेबसाइट पर जरूर जांचें सूची

यूजीसी ने कहा है कि किसी भी विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने से पहले उसकी मान्यता की पुष्टि यूजीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध सूची से अवश्य करें। पिछले कुछ वर्षों में यूजीसी लगातार फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची जारी करता रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये संस्थान अलग-अलग नामों से छात्रों को गुमराह कर रहे हैं।ग्रामीण क्षेत्रों तक फैले इन फर्जी विश्वविद्यालयों के जाल में हर साल हजारों छात्र फंस रहे हैं।

दिल्ली में सबसे ज्यादा 12 फर्जी विश्वविद्यालय

देश के 12 राज्यों में सक्रिय 32 फर्जी विश्वविद्यालयों में सबसे अधिक 12 दिल्ली में पाए गए हैं। इनमें से कुछ संस्थान यूजीसी मुख्यालय के आसपास ही संचालित हो रहे हैं।

राज्यों के अनुसार स्थिति इस प्रकार है:

• दिल्ली – 12

• उत्तर प्रदेश – 4

• केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक – 2-2

• हरियाणा, राजस्थान, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश – 1-1

विदेशी विश्वविद्यालयों के नाम का भी हो रहा दुरुपयोग

अब कई फर्जी संस्थान विदेशी विश्वविद्यालयों जैसा नाम अपनाकर छात्रों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे छात्रों के लिए असली और नकली संस्थानों में फर्क करना और भी मुश्किल हो गया है।यूजीसी ने स्पष्ट किया है कि केवल मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ही डिग्री लेने पर ही उसका कानूनी महत्व होता है।

ब्यूरो प्रयागराज। महाराष्ट्र में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। एनसीपी (अजित पवार) ने विधायकों के बयान देने पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। शरद पवार के नेतृत्व वाले गुट के साथ विलय की बातचीत फिलहाल खत्म हो गई है। सुनेत्रा पवार को 26 फरवरी को अगला अध्यक्ष चुना जा सकता है।

एनसीपी गुटों के विलय की अटकलों पर अब पूर्ण विराम लग गया है। पार्टी नेतृत्व ने अपने विधायकों पर सख्त 'गैग ऑर्डर' (मौन आदेश) जारी कर दिया है। इससे साफ हो गया है कि फिलहाल दोनों एनसीपी गुटों का विलय संभव नहीं है। कहा जा रहा है कि कुछ विधायक विलय की ज़ोरदार वकालत कर रहे हैं। विलय न होने की स्थिति में कुछ विधायक बीजेपी में जा सकते हैं।

यह निर्देश सोमवार को उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के आधिकारिक निवास 'देवगिरि' में विधायकों की बैठक में जारी किया गया। बैठक में पार्टी ने यह भी औपचारिक रूप से तय किया कि दिवंगत पार्टी प्रमुख अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को अगला एनसीपी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। अजित पवार की 28 जनवरी को एक विमान हादसे में मौत हो गई थी।

कोर कमेटी की बैठक में सभी विधायकों ने हाथ उठाकर इस प्रस्ताव का समर्थन किया। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने बाद में बताया कि चुनाव 26 फरवरी को मुंबई में होगा और सुनेत्रा पवार के निर्विरोध चुने जाने की संभावना है।

विधायकों पर लगाए गए मौन आदेश के बारे में पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि नेतृत्व यह जानना चाहता है कि कुछ विधायकों द्वारा एनसीपी (एसपी) के साथ विलय की मांग क्यों की जा रही है। क्या यह बाहरी प्रभावों से प्रेरित है या विधायकों की अपनी मान्यता है कि विलय से उनके क्षेत्रों में स्थिति मजबूत होगी? हाल ही में इस बात के संकेत मिले थे कि अगर विलय नहीं होता है तो कुछ विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं।