लखनऊ।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वर्तमान सरकार प्रदेश के लिए संकट बन चुकी है और सत्ता परिवर्तन के बाद ही प्रदेश की समस्याओं का समाधान संभव होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने छात्रों, युवाओं और बेटियों के साथ अन्याय किया है तथा आंदोलनों को दबाने के लिए पुलिस के माध्यम से बर्बर कार्रवाई कराई है।

समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार और उसके मंत्रियों ने आंदोलनकारी छात्रों के साथ समझौता कर यह आश्वासन दिया था कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा और न ही उनका उत्पीड़न होगा। लेकिन अब छात्रों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिससे सरकार की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में यदि सरकार अपने वादों पर कायम नहीं रहती तो जनता का विश्वास कमजोर होता है।

फतेहपुर की घटना का उल्लेख करते हुए सपा अध्यक्ष ने कहा कि वहां विद्यालय के बच्चों ने केवल पीने के पानी और कक्षाओं में पंखे लगाने जैसी बुनियादी सुविधाओं की मांग की थी। जब उनकी मांग स्वीकार कर ली गई, तब बच्चों और उनके परिवारों को परेशान करने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने घोषणा की कि समाजवादी पार्टी के विधायक प्रभावित छात्रों और उनके परिवारों से मिलकर हर संभव सहायता प्रदान करेंगे तथा किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने देंगे।

अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर बनाने का दावा करने वाली सरकार को पहले सरकारी विद्यालयों में बिजली, पानी, पंखे और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। उनका कहना था कि विकास के बड़े दावों के बीच शिक्षा व्यवस्था की आधारभूत जरूरतें अब भी पूरी नहीं हो सकी हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य में भ्रष्टाचार और भूमाफियाओं के बढ़ते प्रभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि वर्ष 2017 से पहले के कई महत्वपूर्ण सरकारी तालाबों और सार्वजनिक भूमि पर कब्जा कर लिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भूमाफियाओं को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किया जा रहा है।

उन्होंने प्रदेश में बने विभिन्न एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि इनके निर्माण में व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है। उनका कहना था कि कई परियोजनाओं में निर्माण गुणवत्ता को लेकर गंभीर शिकायतें सामने आईं और कुछ स्थानों पर सड़कें उद्घाटन के कुछ समय बाद ही क्षतिग्रस्त हो गईं। उन्होंने इसे सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता की कमी का उदाहरण बताया।

अखिलेश यादव ने अयोध्या से जुड़े मामलों का उल्लेख करते हुए भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि धार्मिक आस्था से जुड़े विषयों में भी पारदर्शिता बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। साथ ही उन्होंने दिल्ली में छात्रों और युवाओं पर हुई पुलिस कार्रवाई का उल्लेख करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक आंदोलनों का दमन उचित नहीं है।

उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को भी नसीहत देते हुए कहा कि वे निष्पक्षता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उनके अनुसार सरकारें बदलती रहती हैं, इसलिए अधिकारियों को किसी राजनीतिक दबाव में आकर कार्य नहीं करना चाहिए और कानून के अनुसार निष्पक्ष निर्णय लेने चाहिए।

पेपर लीक के मुद्दे पर सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि युवाओं का भविष्य लगातार प्रभावित हो रहा है और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि युवाओं का विश्वास बहाल करने के लिए सरकार को प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

एक प्रश्न के उत्तर में अखिलेश यादव ने कहा कि यदि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो कला, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार के कार्यकाल में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को 'यश भारती सम्मान' प्रदान किया जाता था और भविष्य में भी प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने की परंपरा जारी रखी जाएगी।

प्रेस वार्ता के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की समस्याओं का समाधान, पारदर्शी शासन, बेहतर शिक्षा व्यवस्था, युवाओं को रोजगार और कानून का निष्पक्ष पालन सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी प्रदेश के लोगों के हितों से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाती रहेगी और जनहित के प्रश्नों पर संघर्ष जारी रखेगी।

लखनऊ-अजय यादव 

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गुरुवार को केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर पेपर लीक मामले को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार छात्रों और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है तथा जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते, तब तक समाजवादी पार्टी संसद और सड़क दोनों जगह इस मुद्दे को उठाती रहेगी।

मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा कि नीट परीक्षा दोबारा कराना इस बात का प्रमाण है कि परीक्षा प्रक्रिया में गंभीर खामियां थीं। उन्होंने कहा कि सरकार को छात्रों और अभ्यर्थियों की मांगों को स्वीकार करना चाहिए तथा पेपर लीक से प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के दौरान पेपर लीक की घटनाएं बढ़ी हैं, जिससे युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं को रोजगार और आरक्षण से वंचित करना चाहती है।

अखिलेश यादव ने हाल के छात्र आंदोलनों के दौरान पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल छात्रों और छात्राओं के साथ मारपीट की गई, लाठीचार्ज किया गया और उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के दौरान सादे कपड़ों में मौजूद लोगों द्वारा लाठी चलाने की खबरें सामने आई हैं, जिनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि प्रदर्शनकारियों पर लाठी चलाने वाले लोग कौन थे। यदि इसकी निष्पक्ष जांच नहीं कराई गई तो सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठेंगे। सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने वालों की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि सरकार का दायित्व जनता की बात सुनना और उनकी समस्याओं का समाधान करना है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

राजीव शुक्ल-संपादक 

पश्चिम बंगाल की राजनीति में तीन दशक से छाई तृणमूल कांग्रेस आज अंदरूनी दरारों और संगठनात्मक टूटन के दौर से गुजर रही है। 2011 में 34 साल पुराने वाम मोर्चे को उखाड़ फेंकने वाली पार्टी अब खुद अपने ही वजन तले डगमगा रही दिखती है। तृणमूल की सबसे बड़ी समस्या बन गई है नेताओं की लगातार नाराजगी और दल-बदल। 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद भी कई विधायक, सांसद और जिला स्तर के नेता पार्टी छोड़कर भाजपा, कांग्रेस और वाम दलों में चले गए। शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, राजीव बनर्जी जैसे कद्दावर नेताओं का जाना संगठन में भरोसे की कमी को दर्शाता है। नीचे के स्तर पर भी ब्लॉक और पंचायत स्तर पर गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है।

नियोग, कोयला, गोरू तस्करी और राशन घोटाले जैसे मामलों में पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के नाम सामने आए। ED और CBI की कार्रवाई ने संगठन की साख को नुकसान पहुंचाया। आम लोगों में यह धारणा मजबूत हुई है कि सत्ता के साथ भ्रष्टाचार भी जड़ें जमा चुका है। इससे जमीनी कार्यकर्ता हतोत्साहित हैं और मतदाता का एक हिस्सा विकल्प तलाश रहा है।
                  टीएमसी आज भी पूरी तरह ममता बनर्जी के व्यक्तित्व पर टिकी है। पार्टी का ढांचा संस्थागत कम, परिवार और करीबी नेताओं के इर्द-गिर्द ज्यादा केंद्रित है। अभिषेक बनर्जी के बढ़ते कद ने भी पुराने नेताओं में असहजता पैदा की है। जब कोई संगठन एक व्यक्ति पर निर्भर हो जाता है, तो उस व्यक्ति की उम्र, स्वास्थ्य और राजनीतिक रणनीति ही पार्टी का भविष्य तय करने लगती है। फिलहाल ताजा खबर यह है कि टीएमसी एक और बड़ी टूट की कगार पर खड़ी है और यह निश्चित हो गया है कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब टीएमसी को उभरने का मौका शायद ही मिल सके। कल सोमवार को नई दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी उपस्थित नज़र आईं तो वहीं दावा है कि उनकी पार्टी के 20 सांसदो ने बगावत कर दी है। सूचना है कि पार्टी के कई सांसद भाजपा नेताओं से मिलकर बगावत की रणनीति बना रहे थे।

केन्द्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पर सोमवार को ही टीएमसी के कई सांसदों ने मुलाकात के बाद अलग गुट बनाने का दावा किया है। पता चला है कि इस बैठक में टीएमसी के पांच सांसद मौजूद रहे। इनमें शर्मिला सरकार, प्रसून बनर्जी, जगदीश बसुनिया, कालिपद सोरेन व अनूप चक्रवर्ती शामिल हैं। टीएमसी के लोकसभा में 28 व राज्यसभा में 12 सांसद हैं। सूत्र बताते हैं कि बागी सांसदों ने रविवार को एक बैठक की थी, और उसी वक्त अलग गुट बनाने का ऐलान कर टीएमसी को झटका दिया जाने पर विचार हुआ है।

जब विधायक दल में टूट हुई थी तो सांसदों के बग़ावत की चर्चाओं ने तूल पकड़ लिया था। ऐसा बताया जा रहा है कि बाग़ी सांसद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के भी संपर्क में हैं और बहुत ही जल्द एक नये गुट का ऐलान हो सकता है। टीएमसी की सांसद काकोली घोष ने दावा किया है कि बागी सांसदों ने एनडीए का समर्थन करने का फैसला किया है और लोकसभा स्पीकर को अपने फैसले से अवगत करा दिया है। कोई भी पार्टी जब चुनाव हारती है तब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है

अपनी पार्टी को टूट से बचाने की क्यों कि हर कोई सत्ता के लड्डू खाना चाहता है, बेकार में विपक्ष में अब कोई बैठना नहीं चाहता है। इसके लिए केंद्र में कांग्रेस में टूट, दिल्ली में आप में टूट उत्तर प्रदेश में सपा में टूट और महाराष्ट्र का उदाहरण देखा जा सकता है। यही संकट अब इस समय टीएमसी के ऊपर मंडरा रहा है। अब देखना यह है कि ममता बनर्जी अपनी पार्टी को टूटने से कितना बचा पातीं हैं।

जब आंकड़ों की चकाचौंध सच का मुखौटा पहनने लगे, तभी सवाल उठाना जरूरी हो जाता है—29 अप्रैल 2026 की वह शाम ठीक ऐसी ही थी। मतदान खत्म होते ही टीवी स्क्रीन पर एग्जिट पोल का सैलाब उमड़ पड़ा, मानो जनादेश पहले ही लिख दिया गया हो। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के दावे, असम में प्रचंड बहुमत की भविष्यवाणी, दक्षिण भारत में कड़े मुकाबले के संकेत—हर चैनल अपनी कहानी गढ़ रहा था। इन आंकड़ों की चमक ने माहौल को रोमांचक जरूर बनाया, लेकिन भीतर ही भीतर एक संशय भी जन्म लेने लगा। क्या ये अनुमान सचमुच जनता के मन की गहराइयों को छू रहे हैं, या फिर यह केवल एक ऐसा परदा है जो सच्चाई को ढककर भ्रम का नया संसार रच रहा है?

जब पूर्वानुमान ही परिणाम बनने लगें, तब लोकतंत्र की दिशा पर सवाल उठना स्वाभाविक है—एग्जिट पोल अब केवल प्रक्रिया नहीं, बल्कि प्रभावशाली शक्ति हैं। ये आंकड़े दलों के आत्मविश्वास को बढ़ा-घटा सकते हैं, बाजार की दिशा तय कर सकते हैं और मतदाता की सोच प्रभावित कर सकते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़े अनुमान वास्तविक नतीजों से अलग रहे, जिससे केवल समीकरण ही नहीं, जनता का भरोसा भी डगमगाया। 2026 में भी वही तस्वीर है, जहां हर चैनल अपनी गणना से विजेता तय कर रहा है। ऐसे में चिंता बढ़ती है कि क्या हम इन अनुमानों से लोकतंत्र की सच्चाई समझ रहे हैं, या अनजाने में उसके मूल स्वरूप को कमजोर कर रहे हैं।

जब मतदाता का मन ही रहस्य बन जाए, तब उसे आंकड़ों में बांधना कठिन हो जाता है—भारत जैसे विविध देश में यह पहेली और गहरी है। यहां निर्णय केवल विचारधारा पर नहीं, बल्कि जाति, क्षेत्र, स्थानीय मुद्दों, व्यक्तिगत अनुभवों और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के मिश्रण पर आधारित होता है। कई बार मतदाता अपनी वास्तविक राय छिपा लेते हैं, जिससे एग्जिट पोल की सटीकता पर सवाल उठते हैं। 2021 और 2024 के चुनावों में ‘साइलेंट वोटर’ ने सभी अनुमानों को ध्वस्त कर दिया। 2026 में भी यह अनदेखी ताकत सक्रिय हो सकती है, जो किसी भी सर्वेक्षण को चुनौती दे सकती है। यही वह बिंदु है जहां एग्जिट पोल की सीमाएं स्पष्ट होती हैं—वे आंकड़े दिखाते हैं, मन की गहराइयों को नहीं पढ़ पाते।

हर शोर में भ्रम नहीं होता—कुछ आवाजें सच भी कहती हैं, और एग्जिट पोल उसी सच की झलक बन सकते हैं। फिर भी यह कहना गलत होगा कि इनका कोई महत्व नहीं है। जब ये ईमानदारी और वैज्ञानिक पद्धति से किए जाते हैं, तो ये समाज के उन वर्गों की आवाज बनते हैं जो अक्सर मुख्यधारा से दूर रहते हैं। गांवों, कस्बों और हाशिए के समुदायों की राय सामने लाते हैं। यह लोकतंत्र की सकारात्मक झलक भी देते हैं, जहां हर आवाज मायने रखती है। चुनाव आयोग के नियम (सेक्शन 126A) इनके दुरुपयोग को रोकने का प्रयास करते हैं। लेकिन टीआरपी की दौड़, राजनीतिक दबाव और व्यावसायिक हित अक्सर इन आदर्शों को कमजोर कर देते हैं, जिससे निष्पक्षता पर सवाल उठने लगते हैं।

जब सच का आईना टेढ़ा दिखने लगे, तब खतरा गहराना तय है—एग्जिट पोल यदि वास्तविकता नहीं, उसका विकृत प्रतिबिंब बन जाएं तो असर दूर तक जाता है। जब ये अनुमान गलत साबित होते हैं, तो प्रभाव केवल राजनीतिक दलों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जनता के विश्वास पर भी पड़ता है। 2024 में दिखी आर्थिक और मानसिक अस्थिरता इस बात का प्रमाण है कि गलत अनुमान बड़ी कीमत वसूलते हैं। यदि 2026 के परिणाम भी इन पूर्वानुमानों से अलग निकलते हैं, तो यह केवल तकनीकी त्रुटि नहीं, बल्कि लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर सवाल होगा। तब यह पूछना लाजमी होगा कि क्या हम डेटा के नाम पर भ्रम को बढ़ावा दे रहे हैं?

जब अनुमान की सीमाएं खुद स्वीकार हों, तब सटीकता पर सवाल स्वाभाविक है—भारत जैसे विशाल देश में भविष्यवाणी करना बेहद कठिन है। सैंपलिंग की सीमाएं, जमीनी डेटा जुटाने की चुनौतियां और अंतिम क्षणों में मतदाता के मन में बदलाव—ये सभी एग्जिट पोल की विश्वसनीयता को प्रभावित करते हैं। फिर भी ये पूरी तरह निरर्थक नहीं हैं। ये रुझान समझने का माध्यम देते हैं, दलों को रणनीति पर पुनर्विचार के लिए प्रेरित करते हैं और जनता को चर्चा का आधार देते हैं। लेकिन समस्या तब होती है जब इन्हें अंतिम सत्य मान लिया जाता है, जिससे भ्रम और अपेक्षाओं का टकराव पैदा होता है।

जब मतदाता का फैसला हर बार अनुमान को चौंका दे, तब उसकी अप्रत्याशितता ही उसकी असली पहचान बन जाती है—भारतीय मतदाता यही साबित करता आया है। इतिहास गवाह है कि यहां अंतिम क्षण का निर्णय कई बार सभी अनुमानों को धता बता देता है। 2004 और 2024 के चुनाव इसके स्पष्ट उदाहरण हैं। यह दिखाता है कि लोकतंत्र की असली ताकत किसी सर्वेक्षण में नहीं, बल्कि जनता की स्वतंत्र सोच और निर्णय क्षमता में है। एग्जिट पोल इस जटिलता को पूरी तरह नहीं समझ पाते, क्योंकि वे केवल सतह को छूते हैं, गहराई को नहीं।

जब नजर संतुलित हो, तभी सच साफ दिखता है—एग्जिट पोल को लेकर यही सबसे बड़ा समाधान है। ये न पूरी तरह गलत हैं, न पूरी तरह सही—इनका मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम इन्हें कैसे देखते हैं। यदि इन्हें संकेतक माना जाए, तो ये उपयोगी हैं; लेकिन यदि अंतिम निर्णय मान लिया जाए, तो भ्रम पैदा करते हैं। 2026 के इन महत्वपूर्ण चुनावों में जरूरी है कि हम आंकड़ों की चमक से प्रभावित होने के बजाय वास्तविकता की प्रतीक्षा करें। क्योंकि लोकतंत्र की सच्ची तस्वीर वही होती है जो मतपेटियों से निकलती है, न कि वह जो स्क्रीन पर दिखाई जाती है।

प्रो. आरके जैन “अरिजीत”