भदोही। जिला स्तरीय विकास कार्य अनुश्रवण समिति की बैठक सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विधायक औराई दीनानाथ भास्कर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविन्द शुक्ल, अपर जिलाधिकारी कुंवर वीरेन्द्र मौर्य सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

 

बैठक में विधायक दीनानाथ भास्कर ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के समन्वय से जनपद को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, सिंचाई और किसानों को खाद वितरण से जुड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि विद्युत बिल और चेकिंग के नाम पर किसी को अनावश्यक परेशान न किया जाए।

 

विधायक ने खराब सड़कों की जांच कर जिम्मेदार विभागों के खिलाफ कार्रवाई करने, इंटरलॉकिंग सड़कों की मरम्मत, ब्रेकर हटाने तथा मोड़ों पर सांकेतिक चिन्ह लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने पीपर गांव में आग से मृत व्यक्ति के परिजनों को अनुदान दिलाने और बहरइची कंपोजिट विद्यालय के पास जमीन सीमांकन के लिए टीम गठित करने को कहा।

 

बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सिंचाई, पशुपालन, पेंशन, उज्ज्वला योजना, स्वरोजगार, छात्रवृत्ति, मत्स्य पालन, महिला एवं बाल कल्याण सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।

 

विधायक ने अधिकारियों को जिम्मेदारी के साथ कार्य करने और जनसमस्याओं के समाधान में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क, बिजली, सिंचाई और स्वास्थ्य जैसे विभाग सीधे आमजन से जुड़े हैं, इसलिए इनमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

 

ब्यूरो प्रयागराज। जिलाधिकार मनीष कुमार वर्मा के निर्देशन में बुधवार को संगम सभागार में सभी अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार व नायब तहसीलदार की उपस्थिति में राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई तथा सभी सम्बंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में राजस्व से सम्बंधित प्रकरण जिनकी रैकिंग सीएम डैशबोर्ड पर बी, सी, डी है, उन्हें प्राथमिकता पर निस्तारित करते हुए रैकिंग को ए श्रेणी में लाये जाने के निर्देश दिए है। 

 

सभी उप जिलाधिकारियों को अपनी-अपनी तहसीलों के लम्बित वादों का नियमित रूप से अनुश्रवण करने एवं शीघ्रता से निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिए गए है। 

 

 उपजिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को नियमित रूप से कोर्ट में बैठने एवं न्यायालय में वादों की नियमित सुनवाई करने एवं वादों का शीघ्रता का निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु कहा गया है। सभी राजस्व से संबंधित अधिकारियों को 3 एवं 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित वादों को शीर्ष प्राथमिकता पर रखते हुए जल्द से जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए गए हैं। अभिलेख त्रुटि सुधार से सम्बंधित 1 वर्ष से लम्बित प्रकरणों को निस्तारित करते हुए शून्य किए जाने के निर्देश दिए है। सभी उपजिलाधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी को समन्वय बनाकर फार्मर रजिस्ट्री के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए किसानों की फार्मर आईडी बनाये जाने के कार्य को तेजी से पूर्ण कराये जाने के लिए कहा है। सभी उपजिलाधिकारियों को अवैध कब्जों को चिन्हित कराये जाने तथा सरकारी भूमियों पर अवैध कब्जा करने वाले लोगो के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए है। आईजीआरएस के प्रकरणों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारित करने के लिए कहा गया है।

 

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी नजूल संजय पाण्डेय, अपर जिलाधिकारी नगर  सत्यम मिश्र, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व  विनीता सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन  पूजा मिश्रा, अपर जिलाधिकारी आपूर्ति  विजय शर्मा तथा सभी उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सहित अन्य सम्बंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।