वर्तमान समय में राष्ट्रवाद अपने सबसे जटिल, विरोधाभासी और बहुअर्थी दौर से गुजर रहा है, यह वह राष्ट्रवाद नहीं रह गया है जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान त्याग, नैतिक साहस, संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक समरसता का प्रतीक था, बल्कि यह एक ऐसा राष्ट्रवाद बनता जा रहा है जिसे बार-बार सत्ता की भाषा में परिभाषित किया जा रहा है, आज राष्ट्र सरकार का पर्याय बनने की ओर अग्रसर है और सरकार की आलोचना को राष्ट्रविरोध के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, यही वह बिंदु है जहाँ राष्ट्रवाद अपनी आत्मा खोने लगता है और लोकतंत्र अपने आधार, आज जब चुनावी सभाओं, टीवी स्टूडियो और सोशल मीडिया मंचों पर राष्ट्रवाद को धर्म, जाति, सैन्य शक्ति और भावनात्मक उन्माद के साथ जोड़कर प्रस्तुत किया जाता है, तब यह प्रश्न अनिवार्य हो जाता है कि क्या राष्ट्र प्रेम का अर्थ केवल सत्ता के समर्थन तक सीमित रह गया है,

हाल के वर्षों में यह स्पष्ट रूप से देखा गया है कि आतंकी घटनाओं, सीमा विवादों, सैन्य अभियानों और ऐतिहासिक स्मृतियों का चयनित उपयोग कर भावनात्मक ध्रुवीकरण को तेज किया गया है, असहमति को राष्ट्रद्रोह, प्रश्न को साजिश और आलोचना को देश के खिलाफ खड़े होने का प्रमाण बताया गया है, यह प्रवृत्ति केवल भारत तक सीमित नहीं है बल्कि वैश्विक स्तर पर लोकतंत्रों के भीतर उभरते अति राष्ट्रवाद का साझा संकट है, अमेरिका में लोकतांत्रिक संस्थाओं पर अविश्वास, रूस में सत्ता केंद्रित राष्ट्रवाद, चीन में सर्वव्यापी राज्य और एशिया व अफ्रीका में सैन्य प्रभुत्व की राजनीति यह संकेत देती है कि राष्ट्रवाद अब नागरिकों को सशक्त करने के बजाय उन्हें नियंत्रित करने का माध्यम बनता जा रहा है,

भारत जैसे विविधता से भरे समाज में यह परिवर्तन और भी खतरनाक है क्योंकि यहाँ राष्ट्र का अर्थ बहुलता, सहअस्तित्व और संवैधानिक संतुलन से जुड़ा रहा है, किंतु वर्तमान राजनीतिक विमर्श में बहुलता को कमजोरी और असहमति को बाधा के रूप में चित्रित किया जा रहा है, सत्ता की निरंतरता के लिए जातिगत समीकरणों का सूक्ष्म लेकिन आक्रामक उपयोग, धार्मिक पहचान का राजनीतिकरण और लोकलुभावन योजनाओं की होड़ लोकतंत्र को तात्कालिक लाभ की राजनीति में कैद कर रही है। 

देश के चौथे सबसे बड़े राज्य पश्चिम बंगाल में दूसरे और अंतिम चरण का मतदान सम्पन्न होने के साथ ही पश्चिम बंगाल सहित पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणामों पर अब सबकी निगाहें चार मई को होने वाली मतगणना पर टिक गई हैं। बिहार से शुरू हुए मतदाता सूची के शुद्धिकरण (पुनरीक्षण) के बाद वहां हुई बंपर वोटिंग ने मतदान प्रतिशत में उल्लेखनीय वृद्धि का संकेत दिया था। इसी क्रम में चुनाव आयोग ने विपक्ष के विरोध के बावजूद सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची का पुनरीक्षण कराया।

 पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनाव से पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया गया। इस प्रक्रिया में हजारों-लाखों मतदाता आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत न कर पाने के कारण सूची से बाहर हुए। इसके बावजूद इन पांचों राज्यों में रिकॉर्ड मतदान हुआ, जो लोकतांत्रिक चेतना और नागरिक सहभागिता का मजबूत संकेत है। यह स्थिति राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ाने वाली है।

पश्चिम बंगाल में इस बार लगभग 92 प्रतिशत मतदान दर्ज होना अपने आप में ऐतिहासिक है। यह न केवल राज्य बल्कि पूरे देश के लोकतंत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस जनादेश का सेहरा किसके सिर बंधता है। स्वतंत्रता के बाद से पश्चिम बंगाल में कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी। यहां कांग्रेस, वामपंथी दलों और पिछले डेढ़ दशक से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। इस बार का चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके परिणाम राज्य ही नहीं, राष्ट्रीय राजनीति की दिशा भी तय कर सकते हैं।

यदि भाजपा इस चुनाव में सफलता प्राप्त करती है, तो यह उसके लिए ऐतिहासिक उपलब्धि होगी और विपक्षी दलों के लिए बड़ा झटका। वहीं, यदि ममता बनर्जी लगातार चौथी बार सत्ता में लौटती हैं, तो वे राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की सबसे मजबूत नेता के रूप में उभर सकती हैं। यह भी विचारणीय है कि बढ़ता मतदान प्रतिशत कहीं न कहीं मतदाताओं के बढ़ते विश्वास और लोकतंत्र में उनकी आस्था को दर्शाता है। चाहे इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक छवि और नेतृत्व का प्रभाव हो या स्थानीय मुद्दों की भूमिका एक बात स्पष्ट है कि देश का मतदाता अब पहले से अधिक जागरूक और सक्रिय हो चुका है।

                                                                                                                                                                     अरविंद रावल

कभी-कभी इतिहास शोर से नहीं, कतारों में खड़ी खामोश भीड़ के संकल्प से लिखा जाता है। 9 अप्रैल 2026 ऐसा ही दिन था। असम, केरल और पुडुचेरी में भोर से पहले ही मतदान केंद्रों के बाहर जनसैलाब उमड़ पड़ा। कहीं भीगे हाथों में छाते थे, कहीं तपती सुबह से पहले ही चेहरों पर जिद चमक रही थी। कोई कांपते कदमों और झुकी कमर के साथ पहुंचा था, तो कोई पहली बार वोट देने का उत्साह आंखों में लिए खड़ा था। चेहरे अलग थे, भाषाएं अलग थीं, परिस्थितियां अलग थीं, लेकिन सबको एक ही विश्वास जोड़ रहा था—लोकतंत्र को और मजबूत करने का विश्वास। शाम तक आंकड़ों ने बता दिया कि जनता ने केवल मतदान नहीं किया, बल्कि लोकतंत्र के पक्ष में अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया।

चुनाव आयोग के अनुसार मतदान समाप्ति से एक घंटे पहले (शाम 5 बजे तक) के आंकड़े चौंकाने वाले ही नहीं, बल्कि लोकतंत्र की नई ताकत का ऐलान करने वाले हैं—असम में 84.42 प्रतिशत, केरल में 75.01 प्रतिशत और पुडुचेरी में 86.92 प्रतिशत मतदान। ये केवल संख्या नहीं, बल्कि उस जागते भारत की तस्वीर हैं, जो अब राजनीति को दूर से देखना नहीं, उसे अपनी मुट्ठी में लेना चाहता है। लगभग 5.3 करोड़ मतदाताओं की इस भागीदारी ने साफ कर दिया कि जनता अब भाषणों और नारों के पीछे चलने वाली भीड़ नहीं रही। वह सवाल करती है, जवाब मांगती है और अपने वोट से बता रही है कि सत्ता का असली मालिक नागरिक है। यही वजह है कि ये चुनाव केवल तीन राज्यों की घटना नहीं, बल्कि पूरे देश के लोकतांत्रिक भविष्य की दिशा बन गए हैं।

असम में इस बार का चुनाव कई अर्थों में ऐतिहासिक रहा। 126 सीटों वाले राज्य में 84.42 प्रतिशत मतदान ने पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2023 के परिसीमन के बाद बदले राजनीतिक समीकरणों के बीच यह पहला चुनाव था, इसलिए लोगों की भागीदारी भी बढ़ी। भाजपा-एनडीए, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में सत्ता बचाने में जुटा है, जबकि कांग्रेस और अन्य दल वापसी की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि मतदाता दलों से अधिक अपने मुद्दों पर केंद्रित दिखा। भूमि अधिकार, सांस्कृतिक पहचान, सीमा सुरक्षा, बेरोजगारी और विकास जैसे सवाल लोगों को बूथ तक ले आए। डलगांव जैसे क्षेत्रों में 94 प्रतिशत से अधिक मतदान ने बता दिया कि असम अब केवल सरकार नहीं, अपना भविष्य चुन रहा है।

असम की जनता ने इस बार केवल वोट नहीं डाला, बल्कि अपनी राजनीतिक चेतना भी दिखा दी। पहचान, घुसपैठ, सीमाई तनाव और अवसरों की कमी से लंबे समय तक जूझते रहे इस राज्य ने साफ कर दिया कि अब उसे केवल वादे नहीं, ठोस जवाब चाहिए। गांवों, पहाड़ी इलाकों और सीमा से लगे क्षेत्रों में जिस तरह महिलाएं, बुजुर्ग और युवा मतदान के लिए निकले, उसने साबित कर दिया कि लोकतंत्र की ताकत शहरों तक सीमित नहीं है। असम ने यह भी दिखाया कि पूर्वोत्तर अब राष्ट्रीय राजनीति का किनारा नहीं, बल्कि उसकी दिशा तय करने वाली मजबूत आवाज बन चुका है। वहां की जनता ने बता दिया कि लोकतंत्र सबसे मजबूत तब होता है, जब सबसे दूर बैठा नागरिक भी अपने वोट की कीमत समझने लगे।

केरल में तस्वीर अलग थी, लेकिन संदेश उतना ही मजबूत। 140 सीटों पर हुए चुनाव में 75.01 प्रतिशत मतदान दर्ज हुआ। यह आंकड़ा असम और पुडुचेरी से कम जरूर है, लेकिन राजनीतिक रूप से बेहद जागरूक केरल में यह भागीदारी अपने आप में असाधारण है। एलडीएफ, यूडीएफ और भाजपा गठबंधन के बीच त्रिकोणीय मुकाबले ने चुनाव को और दिलचस्प बना दिया। पलक्कड़, कोझीकोड और कई जिलों में 80 प्रतिशत के आसपास मतदान हुआ। स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, पर्यावरण और महंगाई जैसे मुद्दों पर जनता ने खुलकर अपनी राय दी। यहां मतदाता केवल दल नहीं देखता, बल्कि उनके काम, नीतियों और भविष्य की दिशा को भी परखता है।

केरल की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि वहां लोकतंत्र केवल प्रक्रिया नहीं, बल्कि सामाजिक संस्कृति बन चुका है। बारिश के बावजूद बूथों पर लगी लंबी कतारों ने बता दिया कि यहां का नागरिक मतदान को अधिकार से अधिक कर्तव्य मानता है। बड़ी संख्या में महिलाएं और पहली बार वोट डालने वाले युवा मतदान के लिए पहुंचे। युवाओं ने बेरोजगारी, तकनीकी शिक्षा और बेहतर अवसरों के सवाल उठाए, जबकि महिलाओं ने स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान को प्राथमिकता दी। केरल के मतदाता ने साफ कर दिया कि अब राजनीति केवल विचारधारा तक सीमित नहीं रहेगी। जनता का विश्वास उसी दल को मिलेगा, जो उसकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा।

इन चुनावों में अगर किसी ने पूरे देश को सबसे ज्यादा चौंकाया, तो वह पुडुचेरी था। केवल 9.5 लाख मतदाताओं वाले इस छोटे केंद्र शासित प्रदेश में 86.92 प्रतिशत मतदान ने लोकतंत्र की नई मिसाल कायम कर दी। 30 सीटों वाले पुडुचेरी में एनडीए, कांग्रेस-डीएमके गठबंधन और अन्य दलों के बीच मुकाबला था, लेकिन सबसे बड़ी जीत जनता की भागीदारी की रही। कराईकल, पुडुचेरी और आसपास के इलाकों में सुबह से शाम तक मतदान केंद्रों पर भीड़ उमड़ी रही। स्थानीय रोजगार, पर्यटन, बुनियादी सुविधाएं, विकास और स्वायत्तता जैसे मुद्दों ने लोगों को बूथ तक पहुंचाया। इस छोटे प्रदेश ने पूरे देश को बता दिया कि लोकतंत्र की ताकत आबादी से नहीं, नागरिकों की जागरूकता से तय होती है।

असम, केरल और पुडुचेरी के चुनावों ने भारत को एक बड़ा संदेश दिया है। चुनाव आयोग की तैयारी, कड़ी सुरक्षा, ईवीएम पर बढ़ा भरोसा, डिजिटल अभियान और सोशल मीडिया से बढ़ी जागरूकता ने मतदान को जन-आंदोलन बना दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि भारत का मतदाता अब बदल चुका है। वह चुप रहने वाला नागरिक नहीं, बल्कि अपने अधिकारों और भविष्य के प्रति सजग प्रहरी बन गया है। 4 मई को नतीजे आएंगे, सरकारें बनेंगी और समीकरण बदलेंगे, लेकिन इन चुनावों की सबसे बड़ी जीत पहले ही सामने आ चुकी है। वह जीत है जनता का यह विश्वास कि उसकी उंगली पर लगी स्याही केवल निशान नहीं, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है।

प्रो. आरके जैन “अरिजीत”

जब सेवा केवल कर्तव्य नहीं, बल्कि जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य बन जाए, तब हर कदम इतिहास की सुनहरी धारा में अंकित हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वह अद्वितीय और प्रेरक शिखर छू लिया, जो पहले केवल कल्पनाओं और स्वप्नों में ही संभव प्रतीत होता था। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में प्रारंभ हुई उनकी दूरदर्शी, संघर्षपूर्ण और प्रेरक यात्रा, और प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद, आज वे भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित, आदरणीय और जनप्रिय सरकार प्रमुख बन चुके हैं। पूर्व सिक्किम मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग के 8,930 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने यह जीवंत और अभूतपूर्व संदेश दिया कि लोकतंत्र में जनता का विश्वास कितना अडिग, अपराजेय, अविचलनीय और प्रगाढ़ हो सकता है। यह कोई सामान्य उपलब्धि नहीं, बल्कि 8,931 दिनों की अनवरत निष्ठा, अथक परिश्रम, निस्वार्थ समर्पण, हृदयस्पर्शी जनसंपर्क और हर नागरिक के कल्याण की अपार प्रतिबद्धता का अनमोल प्रतीक है।

गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद से लेकर आज तक मोदी जी की हर सुबह नई चुनौतियों और नए संकल्पों से शुरू हुई। 2001 में जब उन्होंने राज्य की बागडोर संभाली, तब गुजरात आपदा और अराजकता के बीच जूझ रहा था। मात्र 13 वर्षों में उन्होंने उसे विकास का प्रतीक बना दिया – ‘वाइब्रेंट गुजरात’ से लेकर द्वीपों के कोनों तक बुनियादी ढाँचा, रोजगार और समृद्धि का ऐसा जाल बुन दिया, जो आज हर नागरिक के जीवन को छूता है। हर घर में बिजली, पानी, सड़क और स्वच्छता जैसी छोटी-छोटी बातें उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाकर ‘सबका साथ, सबका विकास’ का मंत्र साकार किया। 8,931 दिनों में उन्होंने कभी व्यक्तिगत आराम नहीं लिया, कभी परिवार की चिंता नहीं की, सिर्फ राष्ट्र और जनता की भलाई की। यही कारण है कि आज हर गाँव, हर शहर में उनका नाम ‘विकास पुरुष’ के रूप में गूँजता है।

26 मई 2014 को जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तब देश एक नए युग की दहलीज पर खड़ा था। 2019 और 2024 में लगातार जनता ने उन्हें चुनकर यह स्पष्ट कर दिया कि नेतृत्व में निरंतरता और दृढ़ता कितनी महत्वपूर्ण है। इन 4,319 दिनों के प्रधानमंत्रित्व में उन्होंने सिर्फ नीतियाँ नहीं बनाई, बल्कि करोड़ों जीवन संवार दिए। उज्ज्वला योजना से लेकर आयुष्मान भारत, जन धन योजना से लेकर डिजिटल इंडिया – हर योजना के पीछे छुपी है किसी गरीब परिवार, किसी किसान या किसी महिला की एक छोटी-सी उम्मीद और कहानी। 8,931 दिनों की इस सेवा में उन्होंने कभी राजनीतिक विरोध को बहाना नहीं बनाया, बल्कि हर चुनौती को अवसर में बदलकर दिखाया। यही उनका अद्वितीय और प्रेरक अंदाज है।

आज जब हम 8,931 दिनों की गिनती करते हैं, तो हर दिन अपने आप में एक प्रेरक, साहसिक और उत्थानकारी कहानी बन जाता है। कभी आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक संघर्ष, कभी वैश्विक महामारी में टीकाकरण का अद्भुत चमत्कार, कभी आर्थिक संकट के समय आत्मनिर्भर भारत के आदर्श का नारा – हर घटना में नेतृत्व की दृढ़ता और दूरदर्शिता झलकती है। मोदी जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि चुना हुआ नेता केवल सत्ता का प्रतीक नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा, जनता के प्रति जिम्मेदारी और देशभक्ति का प्रतीक भी हो सकता है। उन्होंने पद की गरिमा कभी नहीं खोई, सत्ता के लालच में कभी नहीं डूबे। उनकी हर यात्रा, हर भाषण और हर निर्णय पूर्णतया जनता के हित और राष्ट्र के कल्याण के लिए रहा। छोटी-छोटी बातें – ‘मैं हूँ ना’ का भरोसा, ‘मन की बात’ में आम आदमी से सहज और सीधे संवाद – इन्हीं ने उन्हें हर नागरिक का अपना और पूरे देश का प्रेरक नेता बना दिया।

इस रिकॉर्ड के पीछे छिपा है अडिग संकल्प, अपराजेय इच्छाशक्ति और निस्वार्थ सेवा की प्रेरक भावना। 8,931 दिन मतलब 8,931 रातें जागना, 8,931 सुबहें नई उम्मीद, नई चुनौतियाँ और नए संकल्प लेकर उठना। उन्होंने कभी छुट्टी नहीं ली, कभी थकान को स्वीकार नहीं किया। गुजरात से दिल्ली तक की इस अद्वितीय और प्रेरक यात्रा में उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि लोकतंत्र में अगर इरादा मजबूत हो, तो कोई भी रिकॉर्ड असंभव नहीं है। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जी-20 की अध्यक्षता कर चुका है, और वैश्विक पटल पर ‘विश्वगुरु’ बनने की ओर अग्रसर है – यह सब 8,931 दिनों की अथक, निस्वार्थ और प्रेरक सेवा का परिणाम है।

लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह रिकॉर्ड केवल आंकड़ों का नहीं, बल्कि भावनाओं, विश्वास और जनता के प्रति सच्चे समर्पण का प्रतीक है। हर माँ, बहन, किसान और युवा आज महसूस करता है कि उनके लिए कोई है जो कभी नहीं रुकता, जो उनके सुख-दुःख में हर पल खड़ा रहता है। मोदी जी ने सत्ता को सेवा में बदल दिया। उन्होंने दिखाया कि चुना हुआ नेता केवल पद का अधिकारी नहीं, बल्कि जनता के लिए अडिग सहारा, मार्गदर्शक और प्रेरणा बन सकता है। 8,931 दिन की इस यात्रा में उन्होंने कभी व्यक्तिगत लाभ नहीं लिया, केवल राष्ट्र और जनता के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। यही वजह है कि आज पूरा देश उन्हें श्रद्धा, सम्मान और गर्व के साथ सलाम करता है।

इस ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण पल पर हमें गर्व होना चाहिए। 8,931 दिन का ‘मोदी युग’ केवल एक नेता की कहानी नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की सामूहिक आकांक्षा, उनके विश्वास, उनकी मेहनत और उनके सपनों की प्रेरक कहानी है। यह स्पष्ट करता है कि जब जनता का भरोसा अडिग और गहरा हो, तो कोई भी रिकॉर्ड असंभव नहीं। आगे भी यही निष्ठा, यही समर्पण और यही दूरदर्शिता भारत को नई ऊँचाइयों पर ले जाएगी। नरेंद्र मोदी ने इतिहास रच दिया है – अब आने वाली पीढ़ियाँ इस ‘मोदी युग’ को पढ़ेंगी, समझेंगी और सीखेंगी कि सच्ची सेवा, निस्वार्थ समर्पण और जनहित कभी थकते या रुकते नहीं।

प्रो. आरके जैन “अरिजीत”

24 फरवरी 2002—यह तिथि केवल एक उपचुनाव की घोषणा नहीं थी, यह भारतीय लोकतंत्र के विस्तृत आकाश में उगते एक नए सूर्य का प्रथम उषाकाल था। वडनगर की साधारण पृष्ठभूमि से निकला एक अनुशासित प्रचारक, नरेंद्र मोदी, जब राजकोट की राजकोट-II विधानसभा सीट से पहली बार विधायक निर्वाचित हुआ, तब वह क्षण प्रतीक बना—संघर्ष से शिखर तक की यात्रा का, विचार से शासन तक के रूपांतरण का। 45,298 मतों के साथ प्राप्त जनादेश केवल जीत का प्रमाण नहीं था; वह जनविश्वास का उद्घोष था। 14,728 मतों का अंतर उस दौर की राजनीतिक उथल-पुथल के बीच अटूट आस्था का संकेत बना। यह वही क्षण था जिसने ‘प्रचारक से शासक’ बनने की दिशा को स्थिरता दी और एक ऐसी यात्रा का प्रारंभ किया, जिसने आगे चलकर राष्ट्रीय परिदृश्य को गहराई से प्रभावित किया।

उस समय गुजरात का राजनीतिक वातावरण अनिश्चितताओं से भरा था। अक्टूबर 2001 में केशुभाई पटेल के स्थान पर मोदी को मुख्यमंत्री का दायित्व सौंपा गया, परंतु वे विधानसभा के सदस्य नहीं थे। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार 6 महीनों के भीतर सदन में प्रवेश आवश्यक था। इसीलिए गुजरात विधान सभा की सदस्यता प्राप्त करने के लिए उपचुनाव अनिवार्य बना। सीट खाली कर मार्ग प्रशस्त किया वजुभाई वाला ने। विपक्ष ने इसे अवसर के रूप में देखा और कांग्रेस प्रत्याशी अश्विनभाई मेहता को चुनावी मैदान में उतारा गया। आरोपों, आक्षेपों और तीखे प्रचार के बीच यह चुनाव केवल एक सीट का नहीं, नेतृत्व की वैधता का प्रश्न बन गया। किंतु मतदाता ने असमंजस नहीं, निर्णायक नेतृत्व चुना—और यही इस जीत की सबसे बड़ी शक्ति थी।

यह विजय आकस्मिक नहीं थी; इसके पीछे वर्षों की तपस्या और संगठनात्मक साधना थी। किशोर अवस्था में राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित होकर मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक प्रचारक के रूप में स्वयं को समर्पित किया। अनुशासन, समयनिष्ठा और जनसंपर्क उनके व्यक्तित्व की पहचान बने। 1987 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय भूमिका निभाई और संगठन विस्तार में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। 1990 के दशक में रणनीतिक कौशल के कारण वे राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित हुए। किंतु चुनावी राजनीति का प्रत्यक्ष परीक्षण शेष था। राजकोट ने वह अवसर दिया, जहाँ वैचारिक प्रतिबद्धता और जनस्वीकृति का संगम हुआ। इसीलिए 24 फरवरी 2002 की जीत केवल मतगणना का परिणाम नहीं, बल्कि दीर्घकालीन विश्वास का प्रमाणपत्र बनी।

प्रचार अभियान के दौरान मोदी ने संवाद को हथियार बनाया। उन्होंने विकास, सुरक्षा और सुशासन को केंद्रीय विषय रखा। सभाओं में स्थानीय अपेक्षाओं को व्यापक दृष्टि से जोड़ा और प्रशासनिक स्पष्टता का आश्वासन दिया। विपक्ष ने वैचारिक प्रश्नों और अनुभव पर आक्षेप लगाए, किंतु मतदाता ने कार्यदृष्टि को प्राथमिकता दी। 57.32 प्रतिशत मत प्राप्त कर उन्होंने स्पष्ट जनादेश अर्जित किया, जबकि प्रतिद्वंद्वी को 38.68 प्रतिशत मत मिले। यह अंतर संख्यात्मक से अधिक मनोवैज्ञानिक था—इसने मुख्यमंत्री पद को वैधानिक स्थिरता दी। 25 फरवरी को शपथ ग्रहण के साथ सदन में उनका प्रवेश हुआ और शासन की दिशा को विधायी समर्थन मिला। यह क्षण लोकतंत्र में जनादेश की सर्वोच्चता का सजीव उदाहरण बना।

किन्तु यह विजय आसान समय में नहीं आई थी। 27 फरवरी 2002 को गोधरा की दुखद घटना और उसके बाद उपजे दंगों ने राज्य को गंभीर संकट में डाल दिया। प्रशासनिक क्षमता, राजनीतिक इच्छाशक्ति और सामाजिक संतुलन की कठोर परीक्षा हुई। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचनाएँ उठीं, प्रश्नों की बौछार हुई। ऐसे समय में राजकोट से मिला विश्वास ही संबल बना। कानून-व्यवस्था की पुनर्स्थापना, पुनर्वास और दीर्घकालिक स्थिरता की दिशा में प्रयास किए गए। इसी कालखंड में आर्थिक पुनरुत्थान की रूपरेखा उभरी, जिसका विस्तार आगे चलकर वाइब्रेंट गुजरात जैसे निवेश सम्मेलनों में दिखाई दिया। औद्योगिक विकास, आधारभूत संरचना और ऊर्जा सुधारों ने राज्य को नए आत्मविश्वास से जोड़ा। इस परिवर्तन की आधारशिला राजकोट की वही पहली जीत थी।

राजकोट-II की विजय ने नेतृत्व को आत्मविश्वास की स्थायी धुरी प्रदान की। 2002, 2007 और 2012 के विधानसभा चुनावों में लगातार सफलता ने प्रशासनिक मॉडल को स्थिरता दी। ग्रामीण विद्युतीकरण, सड़क विस्तार, कृषि वृद्धि और निवेश आकर्षण जैसे क्षेत्रों में परिणामों ने परिवर्तन का संकेत दिया। शासन में लक्ष्यनिर्धारण, समयबद्ध क्रियान्वयन और उत्तरदायित्व की शैली प्रमुख रही। इस क्रम में विकास-केंद्रित विमर्श को बल मिला, जिसने समर्थकों के बीच उन्हें निर्णायक और परिणामोन्मुख नेता के रूप में स्थापित किया। राजकोट से प्रारंभ यह यात्रा केवल पदोन्नति की कहानी नहीं थी; यह शासन-कार्य संस्कृति में बदलाव का प्रयास थी, जिसका प्रभाव राज्य की सीमाओं से परे गया।

राष्ट्रीय राजनीति में 2014 का वर्ष उसी क्रम का विस्तार माना गया। प्रधानमंत्री पद की शपथ ने उस यात्रा को राष्ट्रीय आयाम दिया, जिसकी प्रथम सीढ़ी राजकोट में रखी गई थी। संगठनात्मक अनुभव, प्रशासनिक प्रयोग और चुनावी विश्वसनीयता—इन तीन आधारों पर राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्माण हुआ। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय कूटनीति, आधारभूत संरचना पर बल और जनकल्याण योजनाओं की व्यापकता ने समर्थकों के बीच उनकी पहचान को विशिष्ट बनाया। आलोचनाओं और प्रतिस्पर्धा के बावजूद चुनावी सफलता का सिलसिला जारी रहा। इस दृष्टि से 24 फरवरी 2002 केवल अतीत का अध्याय नहीं, वर्तमान की निरंतरता का स्रोत है।

आज जब उस ऐतिहासिक दिन को स्मरण किया जाता है, तो वह तिथि समय की धूल में खोई घटना नहीं, बल्कि परिवर्तन की ज्वलंत प्रेरणा बनकर सामने आती है। राजकोट ने एक प्रचारक को विधायी मान्यता दी, और उसी से प्रशासनिक प्रयोगों की श्रृंखला प्रारंभ हुई। समर्थकों की दृष्टि में यह यात्रा साधारण पृष्ठभूमि से वैश्विक नेतृत्व तक पहुँचे व्यक्तित्व की अप्रतिम गाथा है—अथक परिश्रम, अटूट संकल्प और जनविश्वास से निर्मित। 24 फरवरी 2002 इसलिए अमर है, क्योंकि उसने संघर्ष को अवसर में, विचार को शासन में और विश्वास को विजय में रूपांतरित किया। वह दिन केवल एक जीत नहीं था; वह युगारंभ था—और उसकी गूँज आज भी भारतीय लोकतंत्र की धड़कनों में सुनाई देती है।

महेन्द्र तिवारी

भारतीय लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था संसद में जन सरोकारों की अभिव्यक्ति जब आंकड़ों की शुचिता और तार्किक प्रखरता के साथ होती है, तो वह केवल राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का दस्तावेज बन जाती है। हाल के वर्षों में राज्यसभा के पटल पर एक युवा सांसद के रूप में राघव चड्ढा ने जिस परिपक्वता और आर्थिक समझ का परिचय दिया है, उसने संसदीय विमर्श के स्तर को नई ऊंचाइयों पर पहुँचाया है। विशेष रूप से वर्ष 2026 के बजटीय सत्र के दौरान उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्य भारत की बदलती कर संरचना और मध्यम वर्ग की आर्थिक स्थिति पर गंभीर चिंतन की मांग करते हैं।

एक पेशेवर चार्टर्ड अकाउंटेंट की पृष्ठभूमि होने के कारण चड्ढा का दृष्टिकोण केवल भावनात्मक नहीं बल्कि पूर्णतः गणितीय और वस्तुनिष्ठ होता है। उन्होंने इस तथ्य को मजबूती से रेखांकित किया है कि वर्तमान में देश का मध्यम वर्ग सरकार के लिए एक मूक स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम) बनकर रह गया है। उनके द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, भारतीय कर इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब व्यक्तिगत आयकर का संग्रह कॉर्पोरेट कर की तुलना में अधिक हो गया है। फरवरी 2026 तक के आंकड़ों का विश्लेषण करें तो प्रत्यक्ष कर संग्रह 19.44 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गया है, जिसमें गैर-कॉर्पोरेट यानी व्यक्तिगत करदाताओं का योगदान 10.03 लाख करोड़ रुपये रहा, जबकि बड़े कॉर्पोरेट घरानों का योगदान 8.90 लाख करोड़ रुपये पर सिमट गया। यह विडंबना ही है कि जो वर्ग देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और जो ईमानदारी से कर का भुगतान करता है, उस पर कर का बोझ 5.91 प्रतिशत की दर से बढ़ा है, जबकि बड़े उद्योगों को मिलने वाली रियायतें उनके कुल योगदान को कम कर रही हैं।

यह असंतुलन केवल सांख्यिकीय त्रुटि नहीं है, बल्कि एक गहरी नीतिगत खामी की ओर संकेत करता है। चड्ढा ने संसद में इस बात को प्रमाणों के साथ रखा कि मध्यम वर्ग न केवल प्रत्यक्ष कर के बोझ तले दबा है, बल्कि महंगाई की दोहरी मार भी झेल रहा है। वर्ष 2026 की शुरुआत में महंगाई दर 6.8 प्रतिशत दर्ज की गई, जिसमें शिक्षा पर खर्च में 8 प्रतिशत, स्वास्थ्य सेवाओं में 9 प्रतिशत और आवास के किराए में 7 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। इन परिस्थितियों में वेतनभोगी वर्ग के पास बचत के नाम पर कुछ नहीं बचता। उन्होंने इस विसंगति को दूर करने के लिए मानक कटौती की सीमा को 75,000 रुपये से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये करने का जो प्रस्ताव दिया, वह करोड़ों करदाताओं की अंतरात्मा की आवाज बनकर उभरा।

संसदीय वाद-विवाद में चड्ढा का योगदान केवल करों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि उन्होंने लोक स्वास्थ्य के उस भयावह पहलू को भी छुआ है जिसे अक्सर विकास की चकाचौंध में अनदेखा कर दिया जाता है। फरवरी 2026 में उन्होंने खाद्य पदार्थों में मिलावट के संकट को एक राष्ट्रीय आपातकाल की संज्ञा दी। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय शोधों का हवाला देते हुए बताया कि किस प्रकार भारतीय मसालों और दैनिक उपभोग की वस्तुओं में हानिकारक कीटनाशकों की उपस्थिति पाई गई है, जिन्हें विकसित देशों में प्रतिबंधित कर दिया गया है।

इन पदार्थों में कैंसरकारी तत्वों की मौजूदगी राष्ट्र के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण को अधिक स्वायत्तता और दंडात्मक शक्तियाँ देने की वकालत की ताकि गुमराह करने वाले विज्ञापनों और स्वास्थ्य के शत्रुओं पर लगाम कसी जा सके। इस मुद्दे की गंभीरता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके तर्कों के बाद सरकार को उच्च स्तरीय जांच के निर्देश देने पड़े।

स्वास्थ्य क्षेत्र की बुनियादी कमियों पर बोलते हुए उन्होंने अस्पतालों में बिस्तरों की कमी, चिकित्सकों पर कार्य का अत्यधिक दबाव और शल्य चिकित्सा के लिए मिलने वाली लंबी प्रतीक्षा तिथियों को मानवीय गरिमा का उल्लंघन बताया। उन्होंने दिल्ली के स्वास्थ्य मॉडल की सफलता को एक राष्ट्रीय मानक के रूप में प्रस्तुत किया, जहाँ मोहल्ला क्लिनिक जैसी व्यवस्थाओं ने प्राथमिक चिकित्सा को सुलभ बनाया है। उनके अनुसार, जब तक राष्ट्र के बजट का एक बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे बुनियादी ढांचों पर खर्च नहीं होगा, तब तक विकसित भारत का सपना केवल कागजों तक सीमित रहेगा।

वित्तीय संघवाद और राज्यों की आर्थिक स्वायत्तता पर भी चड्ढा के विचार अत्यंत मौलिक और प्रभावशाली रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले ऋणों की प्रकृति पर सवाल उठाया। वर्तमान व्यवस्था में केंद्र राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए जो सहायता देता है, वह अक्सर कड़ी शर्तों और ऋण के रूप में होती है। चड्ढा ने मांग की कि राज्यों को ऋण के बजाय सीधे पूंजीगत अनुदान दिए जाने चाहिए। उन्होंने 1.5 लाख करोड़ रुपये के अनुदान का जो खाका प्रस्तुत किया, उसका उद्देश्य राज्यों को सिंचाई, सड़क और शहरी बुनियादी ढांचे में स्वतंत्र रूप से निवेश करने हेतु सक्षम बनाना है। यह दृष्टिकोण सहकारी संघवाद की उस भावना को पुष्ट करता है जहाँ राज्य केवल केंद्र के अभिकर्ता न होकर विकास के बराबर के भागीदार होते हैं।

इसके अतिरिक्त, उन्होंने लोकतंत्र को अधिक जवाबदेह बनाने के लिए 'राइट टू रिकॉल' अर्थात निर्वाचित प्रतिनिधियों को वापस बुलाने के अधिकार का मुद्दा उठाकर एक नई बहस छेड़ दी है। उनका प्रस्ताव है कि यदि कोई विधायक या सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता है, तो 18 महीने के प्रदर्शन काल के बाद मतदाताओं के पास उसे पद से हटाने का अधिकार होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने 50 प्रतिशत मतदान की अनिवार्यता का सुझाव दिया, जो राजनीति में अपराधीकरण और अकर्मण्यता को समाप्त करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है।

आर्थिक सुधारों की दिशा में चड्ढा ने प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विशेष बल दिया है। उनका सुझाव है कि भूमि अभिलेखों को ब्लॉकचेन तकनीक पर स्थानांतरित कर देना चाहिए। भारत में दीवानी मुकदमों का एक बड़ा हिस्सा संपत्ति विवादों से संबंधित होता है, जिससे न केवल न्यायपालिका पर बोझ बढ़ता है बल्कि आर्थिक निवेश भी प्रभावित होता है। ब्लॉकचेन आधारित पारदर्शी व्यवस्था से इन विवादों को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। साथ ही, उन्होंने वस्तु एवं सेवा कर की जटिलताओं को दूर कर इसे अधिक सरल और व्यापक बनाने के लिए इसके दूसरे संस्करण की आवश्यकता पर जोर दिया।

उनका तर्क है कि जब तक घरेलू निवेश को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा और मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति में वृद्धि नहीं होगी, तब तक पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त करना कठिन होगा। चड्ढा के भाषणों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे समस्या गिनाने के साथ-साथ समाधान का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। वे आंकड़ों को इस प्रकार बुनते हैं कि सरकार के लिए उन्हें अनदेखा करना संभव नहीं होता। उनके संसदीय सफर का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि वे किसी विशेष दल की विचारधारा के संकीर्ण दायरे से बाहर निकलकर राष्ट्रहित के मुद्दों पर एक राष्ट्रीय सहमति बनाने का प्रयास करते हैं। उनकी प्रखरता ने यह सिद्ध कर दिया है कि यदि विपक्षी दल तथ्यों के साथ अपनी बात रखें, तो वे सरकार को लोक-लुभावन घोषणाओं के बजाय ठोस नीतिगत बदलावों के लिए विवश कर सकते हैं। अंततः, राघव चड्ढा की राजनीति आंकड़ों की शुचिता, मध्यम वर्ग के अधिकारों की रक्षा और एक पारदर्शी लोकतांत्रिक व्यवस्था के निर्माण के इर्द-गिर्द घूमती है, जो आने वाले समय में भारतीय संसदीय परंपरा के लिए एक आदर्श मार्गदर्शिका सिद्ध होगी।