धनरुआ। एक तरफ सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और सरकारी कर्मियों के वेतन में किसी तरह की परेशानी नहीं होने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर धनरुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में NHM के तहत कार्यरत एएनएम को चार माह से प्रथम वेतन का भुगतान नहीं होने का मामला सामने आया है। खास बात यह है कि वेतन भुगतान में देरी की वजह अस्पताल प्रभारी ने फंड उपलब्ध नहीं होने को बताया है।चार माह से वेतन नहीं मिलने से एएनएम आर्थिक परेशानी का सामना कर रही हैं।

इसको लेकर एएनएम के एक समूह ने अस्पताल प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को लिखित आवेदन देकर लंबित वेतन के भुगतान की मांग की है। आवेदन में कर्मियों ने बताया है कि वे नियुक्ति के बाद से नियमित रूप से अपनी सेवाएं दे रही हैं, लेकिन अब तक उन्हें वेतन का भुगतान नहीं किया गया है।मामले में अस्पताल प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि फंड की कमी के कारण अभी एएनएम का भुगतान नहीं हो पाया है। फिलहाल फंड आया नहीं है। फंड प्राप्त होने के बाद सभी संबंधित एएनएम के लंबित वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा।

ऐसे में सवाल उठता है कि जब सरकार की ओर से सरकारी योजनाओं और कर्मियों के भुगतान के लिए पर्याप्त व्यवस्था होने के दावे किए जाते हैं, तो जमीनी स्तर पर चार माह से वेतन के लिए इंतजार कर रही इन महिला स्वास्थ्यकर्मियों को भुगतान के लिए फंड का इंतजार क्यों करना पड़ रहा है? अब एएनएम को फंड आने और अपने लंबित वेतन के भुगतान का इंतजार है।

जगदीशपुर (भागलपुर)- जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय भवानीपुर (देशरी) में बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई होती है, लेकिन पूरे विद्यालय में मात्र पांच कमरे ही उपलब्ध हैं। कमरों की कमी के कारण एक ही कक्ष में दो से तीन कक्षाओं के विद्यार्थियों को एक साथ बैठाकर पढ़ाया जा रहा है, जिससे शिक्षण व्यवस्था बाधित हो रही है।

स्थानीय अभिभावकों का कहना है कि जब एक ही कमरे में अलग-अलग कक्षाओं के छात्र-छात्राएं बैठते हैं, तो शिक्षक भी सभी कक्षाओं पर समान रूप से ध्यान नहीं दे पाते। इससे बच्चों की पढ़ाई और सीखने की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा हैं।

विद्यालय में अंग्रेजी शिक्षक की भी कमी बताई जा रही है। अभिभावकों का कहना है कि वर्तमान समय में अंग्रेजी शिक्षा का विशेष महत्व है, लेकिन शिक्षक के अभाव में विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है।
इसके अलावा विद्यालय में शौचालय की समुचित व्यवस्था नहीं होने से छात्र-छात्राओं, विशेषकर बालिकाओं, को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों और अभिभावकों ने शिक्षा विभाग से विद्यालय में अतिरिक्त कक्षों का निर्माण, अंग्रेजी शिक्षक की नियुक्ति तथा शौचालय सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो इसका सीधा असर बच्चों के भविष्य और उनकी शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ेगा। अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग और स्थानीय प्रशासन इस दिशा में कब तक आवश्यक कदम उठाते हैं।

एकमा (सारण)। एकमा प्रखंड के रसूलपुर थाना क्षेत्र के अतरसन पंचायत अंतर्गत अतरसन गांव में दो बंदरों के आतंक से ग्रामीणों का जीना मुहाल हो गया है। आए दिन बंदरों द्वारा लोगों पर हमला किए जाने से पूरे गांव में भय का माहौल बना हुआ है।गुरुवार को अतरसन गांव निवासी कुसुम देवी (30) अपने घर की छत पर सूख रहे कपड़े उतारने गई थीं। इसी दौरान दो बंदर अचानक उनके पास पहुंच गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बंदरों ने उन पर हमला कर धक्का दे दिया, जिससे वह छत से नीचे गिर गईं। घटना में वह घायल हो गईं।

परिजनों ने तत्काल उन्हें इलाज के लिए एकमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर चिकित्सा के लिए सदर अस्पताल छपरा रेफर कर दिया गया जहां घायल महिला का उपचार चल रहा है।ग्रामीणों ने बताया कि यह पहली घटना नहीं है। अब तक अतरसन गांव एवं पंचायत के लगभग आधा दर्जन लोगों को ये बंदर हमला कर घायल कर चुके हैं।

लगातार हो रहे हमलों से बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों में दहशत का माहौल है और लोग घरों की छतों तथा बाहर निकलने से भी डर रहे हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग से बंदरों को शीघ्र पकड़कर सुरक्षित जंगल क्षेत्र में छोड़ने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई, तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है।

मसौढ़ी: मसौढ़ी नगर परिषद क्षेत्र के दिनकर नगर मुहल्ले में पेयजल की गंभीर समस्या को लेकर सोमवार को स्थानीय लोगों ने नगर परिषद के खिलाफ जोरदार विरोध-प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि वर्षों से मुहल्ले में नल-जल योजना का लाभ नहीं पहुंचा है, जबकि नगर परिषद नियमित रूप से मकान टैक्स और पानी टैक्स की वसूली कर रही है।

स्थानीय लोगों का कहना था कि दिनकर नगर में बड़ी संख्या में दलित, महादलित एवं अति पिछड़े वर्ग के परिवार रहते हैं, लेकिन उन्हें आज तक शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई। लोगों ने बताया कि मुहल्ले में लगा मोटर भी खराब पड़ा है, जिससे पानी की समस्या और गंभीर हो गई है। भीषण गर्मी और उमस के बीच लोगों को दूर-दराज से पानी लाने को मजबूर होना पड़ रहा है।

प्रदर्शनकारियों ने नगर परिषद पर विकास कार्यों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि कागजों पर विकास के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। उनका कहना था कि टैक्स वसूली में नगर परिषद सक्रिय है, जबकि मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है।

स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही दिनकर नगर में नल-जल योजना चालू नहीं की गई और पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अविलंब समस्या के समाधान की मांग की।

पटना/नदी: पटना जिले के नदी थाना क्षेत्र में एक सेवानिवृत्त व्यक्ति से 25 लाख रुपये की रंगदारी मांगने और रकम नहीं देने पर हत्या तथा पोते के अपहरण की धमकी देने के मामले का पुलिस ने त्वरित खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में एक विधि-विरुद्ध बालक को भी निरुद्ध किया गया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन और चोरी का सिम कार्ड भी बरामद किया है।

पुलिस के अनुसार, नदी थाना क्षेत्र के जेठुली गांव निवासी शिवचंद्र राय, जो करीब एक माह पूर्व मिजोरम पुलिस से सेवानिवृत्त हुए हैं, उनके पुत्र राजन कुमार के मोबाइल पर 22 जून को एक अज्ञात नंबर से कॉल कर 25 लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई। अपराधियों ने धमकी दी कि यदि रकम नहीं दी गई तो शिवचंद्र राय की हत्या कर दी जाएगी और उनके पोते का स्कूल जाते समय अपहरण कर उसकी भी हत्या कर दी जाएगी।

इसके बाद 1 जुलाई को आरोपितों ने व्हाट्सएप के माध्यम से फिर धमकी भरा संदेश भेजा। संदेश में अगले दिन तक 25 लाख रुपये नहीं देने पर बेटे का अपहरण कर 50 लाख रुपये की फिरौती मांगने तथा फिरौती नहीं मिलने पर जान से मारने की धमकी दी गई।

घटना की गंभीरता को देखते हुए नदी थाना में कांड संख्या 265/2026 दर्ज कर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। तकनीकी और मानवीय अनुसंधान के आधार पर पुलिस ने मामले का सफल उद्भेदन करते हुए जेठुली निवासी संजीव कुमार राय (39 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही एक विधि-विरुद्ध बालक को भी निरुद्ध किया गया।

छापेमारी के दौरान पुलिस ने घटना में प्रयुक्त वीवो कंपनी का मोबाइल फोन तथा एयरटेल का चोरी का सिम कार्ड बरामद किया। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी ने चोरी का सिम कैसे प्राप्त किया और इस साजिश में अन्य कौन-कौन लोग शामिल हैं।

पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है तथा पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है।

बरामद सामान

घटना में प्रयुक्त वीवो कंपनी का मोबाइल फोन।

धमकी देने में इस्तेमाल किया गया एयरटेल का चोरी का सिम कार्ड।

छापेमारी दल में शामिल अधिकारी छापेमारी अभियान में थानाध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस अवर निरीक्षक सद्दाम हुसैन, पुलिस अवर निरीक्षक विवेक कुमार, सहायक अवर निरीक्षक संतोष कुमार, नदी थाना के महिला सशस्त्र बल, गृहरक्षक एवं जिला बल के जवान शामिल रहे।

मसौढ़ी (पटना): मसौढ़ी थाना क्षेत्र के गोपालपुर मठ स्थित एनएच-22 पर मंगलवार को तेज रफ्तार हाईवा की टक्कर से बाइक सवार एक महिला की मौत हो गई, जबकि उसका दामाद और पांच वर्षीय बच्चा घायल हो गए। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने करीब चार घंटे तक सड़क जाम कर दिया, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। पुलिस और प्रशासन के समझाने-बुझाने के बाद यातायात सामान्य कराया गया।

मृतका की पहचान टरवां गांव निवासी कुंती देवी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार कुंती देवी अपने दामाद अरुण कुमार और पांच वर्षीय बच्चे के साथ जहानाबाद से इलाज कर बाइक से घर लौट रही थीं। इसी दौरान गोपालपुर मठ के पास एक तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में कुंती देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं, जबकि दामाद और बच्चा को मामूली चोटें आईं।

घटना की सूचना मिलते ही मसौढ़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भेजा, जहां चिकित्सकों ने कुंती देवी को मृत घोषित कर दिया।हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने मुआवजे और कार्रवाई की मांग को लेकर एनएच-22 को जाम कर दिया। करीब चार घंटे तक यातायात बाधित रहा। बाद में प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन पर लोगों ने जाम समाप्त किया।

पुलिस ने बताया कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। फरार हाईवा और उसके चालक की पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। वाहन मालिक और बीमा संबंधी दस्तावेजों का भी सत्यापन किया जा रहा है। प्रशासन ने पीड़ित परिवार को हरसंभव सहायता देने तथा मामले में निष्पक्ष और त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है।

बेतिया।भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप के बीच युवाओं के सपनों को हौसला देने के लिए सामाजिक संस्था 'रोटी बैंक बेतिया ट्रस्ट' एक बार फिर आगे आई है। संस्था के सेवादारों द्वारा  बेतिया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बिहार पुलिस मद्यनिषेध सिपाही भर्ती परीक्षा देने आए सैकड़ों परीक्षार्थियों के बीच शुद्ध और शीतल जल (ठंडा पानी) का वितरण किया गया। गौरतलब है कि इस समय पूरा इलाका भीषण तपिश और लू की चपेट में है। ऐसे में दूर-दराज के जिलों से परीक्षा देने पहुँचे अभ्यर्थियों को ट्रेनों और स्टेशनों पर भारी किल्लत और गर्मी का सामना करना पड़ रहा था। रोटी बैंक बेतिया ट्रस्ट के सेवादारों ने दौड़-दौड़कर बोगियों की खिड़कियों और प्लेटफॉर्म पर खड़े परीक्षार्थियों को ठंडा पानी पिलाया।

इस चिलचिलाती धूप में ठंडा पानी मिलने से परीक्षार्थियों को बड़ी राहत मिली। परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों ने संस्था के इस मानवीय कार्य की खूब सराहना की और कहा कि इस भीषण सफर में पानी की एक-एक बूंद अमृत समान लग रही है। रोटी बैंक बेतिया ट्रस्ट के  संस्थापक संजू गिरी ने बताया कि आज परीक्षा के मद्देनजर स्टेशन पर उमड़ी भीड़ और गर्मी को देखते हुए तुरंत शीतल जल सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया, ताकि परीक्षा देने आए युवाओं को थोड़ी राहत मिल सके। हम सभी अभ्यर्थियों के सफल और उज्ज्वल भविष्य की कामना करती है।इस सेवा कार्य को सफल बनाने में रोटी बैंक बेतिया के सभी सक्रिय स्वयंसेवकों का सराहनीय योगदान रहा, जो पूरी निष्ठा के साथ प्लेटफॉर्म पर मुस्तैद दिखे। मौके पर कुश कश्यप, विनित कुमार, सागर श्रीवास्तव, नवनीत आदि उपस्थित रहे।

बेतिया। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, बिहार, पटना के निर्देशानुसार 26 जून "अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी विरोधी दिवस" के अवसर पर पश्चिम चम्पारण जिले में 17 जून से 26 जून 2026 तक "नशा मुक्त सप्ताह" का आयोजन किया जा रहा है।

वरीय उप समाहर्ता-सह-प्रभारी पदाधिकारी जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, विकास कुमार ने बताया कि इस वर्ष अभियान का विषय "नशा मुक्त भारत अभियान – विकसित भारत की पहचान" निर्धारित किया गया है। अभियान के तहत जिले में विभिन्न विभागों के समन्वय से व्यापक जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि समाज को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए नशामुक्त जीवन के लिए प्रेरित किया जा सके।

उन्होंने बताया कि अभियान के प्रथम दिन 17 जून को जिले के सभी विभागों के कार्यालयों में शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान अधिकारियों एवं कर्मियों ने नशा मुक्त समाज के निर्माण तथा स्वयं नशे से दूर रहने एवं दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करने की शपथ ली।

उन्होंने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 18 जून को सभी बुनियाद केंद्रों एवं गृहों में शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित होगा। 19 एवं 20 जून को समाहरणालय परिसर, बेतिया रेलवे स्टेशन तथा अन्य प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर नुक्कड़ नाटक, प्रचार-प्रसार एवं हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से आमजन को जागरूक किया जाएगा। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर खेल भवन में योगाभ्यास के साथ नशामुक्त भारत अभियान का प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

इसी क्रम में 22 जून को सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर सेविकाओं, सहायिकाओं, वार्ड सदस्यों, आशा कार्यकर्ताओं एवं ग्रामीणों के साथ शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित होगा। 23 जून को सभी प्रखंड मुख्यालयों में जीविका दीदियों एवं जीविका समूहों के सहयोग से जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 24 जून को बेतिया नगर क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों में क्विज, निबंध लेखन एवं चित्रकला प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। अभियान का समापन 26 जून को समाहरणालय सभागार, पश्चिम चम्पारण में जिला स्तरीय वृहद कार्यक्रम एवं कार्यशाला के आयोजन के साथ होगा।

उन्होंने आमजन से अपील की है कि वे अभियान में बढ़-चढ़कर भाग लें तथा "नशा मुक्त भारत अभियान – विकसित भारत की पहचान" के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें।

बेतिया। जिला पदाधिकारी तरनजोत सिंह ने सुदूरवर्ती नौरंगिया दोन क्षेत्र का दौरा कर विकास योजनाओं की जमीनी स्थिति का जायजा लिया तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों एवं ग्रामीणों के साथ संवाद स्थापित किया। पंचायत सरकार भवन में आयोजित बैठक में ग्रामीणों ने सड़क, पुल-पुलिया, बिजली, स्वास्थ्य सुविधा एवं इंटरनेट कनेक्टिविटी से जुड़ी समस्याएं रखीं।

जिला पदाधिकारी ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में सीएचओ की नियमित उपस्थिति एवं एएनएम की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। वहीं, ग्रामीण कार्य विभाग को आवश्यक सड़क एवं पुल-पुलियों के निर्माण हेतु प्रस्ताव तैयार करने तथा विद्युत विभाग को ऑनग्रिड बिजली उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि नौरंगिया दोन के समग्र विकास के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है और ग्रामीणों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस अवसर पर सिविल सर्जन, विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

बेतिया।बकुलहर मठ के पर्चाधारियों की आम सभा डुमरा में किसान नेता म. वहीद की अध्यक्षता में हुई।सभा को संबोधित करते हुए भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)  की बिहार राज्य सचिव मंडल सदस्य प्रभुराज नारायण राव ने कहा कि मोदी सरकार किसानों की जमीनों को छीन कर कारपोरेट को दे देना चाहती है। भूमिहीनों को 5 डिसमिल आवासीय जमीन योजना को लागू नहीं कर रही है।24 साल से बकुलहर मठ की जमीन पर 399 पर्चाधारियों को पर्चा मिला हुआ है।लेकिन अभी तक दलित   वर्ग के गरीबों को कब्जा नहीं दिया गया है।बिहार सरकार और जिला प्रशासन भी उदासीन दिख रही है।हमें एकजुट होकर संघर्ष के बल जमीन पर कब्जा करना है।

 सभा को संबोधित करते हुए पार्टी के जिला सचिव चाँदसी प्रसाद यादव ने पर्चाधारियों को चनपटिया अंचलाधिकारी को घेरने का आह्वान किया।सभा को किसान सभा के जिला सचिव प्रकाश कुमार वर्मा ने कहा कि किसान सभा पर्चाधारियों को जमीन पर कब्जा दिला कर ही दम लेगा।सभा को छरदवाली के म. सहीम,छोटा गोपालपुर के रामबढाई पासवान, बड़ा गोपालपुर के हरेश दास,डुमरा के अमीका राम,हरिहरपुर के खिरोधन राम बकुलहर के विश्राम राम,फत्तेपुर के भरत राम ,म. बबलू आदि ने संबोधित किया।

बेतिया। शहर के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र कोतवाली चौक में ई मेडिक्स स्मार्ट फार्मेसी की नई शाखा का शुभारंभ किया गया। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि प्रेमलता देवी एवं दिनेश प्रसाद गुप्ता ने संयुक्त रूप से फीता काटकर स्टोर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में गणमान्य लोग एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। फ्रेंचाइज़ी ओनर अभिषेक कुमार ने बताया कि ई मेडिक्स स्मार्ट फार्मेसी का उद्देश्य बेतिया के लोगों को गुणवत्तापूर्ण, प्रमाणित एवं विश्वसनीय दवाइयां उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि ग्राहकों को यहां बेहतर सेवा, पारदर्शी बिलिंग व्यवस्था तथा सुविधाजनक खरीदारी का अनुभव मिलेगा।

समारोह में विशिष्ट अतिथियों के रूप में रविन्द्र गुप्ता, मामून खान, पप्पू गुप्ता, गजेन्द्र गुप्ता, एस.पी. गुप्ता एवं पन्ना लाल गुप्ता मौजूद रहे। सभी अतिथियों ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि संगठित फार्मेसी व्यवस्था से आम लोगों को गुणवत्तापूर्ण दवाइयां और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। ई मेडिक्स की ओर से जनरल मैनेजर वकार सिद्दीकी एवं ऑपरेशंस मैनेजर अमनदीप भारद्वाज भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस दौरान वकार सिद्दीकी ने कहा कि ई मेडिक्स लगातार छोटे और मध्यम शहरों में अपनी उपस्थिति मजबूत कर रहा है, ताकि लोगों को ब्रांडेड एवं विश्वसनीय दवाइयों के लिए बड़े शहरों पर निर्भर न रहना पड़े।

उन्होंने बताया कि कंपनी का लक्ष्य स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ, पारदर्शी और किफायती बनाना है।नव उद्घाटित स्टोर में ग्राहकों को दवाइयों पर आकर्षक छूट, होम डिलीवरी सुविधा तथा स्मार्ट फार्मेसी सेवाओं का लाभ मिलेगा। ई मेडिक्स के इस नए केंद्र से बेतिया और आसपास के लोगों को आधुनिक एवं भरोसेमंद दवा सेवाएं उपलब्ध होने की उम्मीद जताई जा रही है।

सुपौल किसानों को आधुनिक खेती, नई कृषि तकनीकों और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से आयोजित शारदीय खरीफ महाअभियान 2026 का प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुक्रवार को एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया। प्रखंड कृषि कार्यालय परिसर में आयोजित इस कार्यशाला में मंच पर जनप्रतिनिधियों और कृषि अधिकारियों की मौजूदगी तो दिखी, लेकिन जिन किसानों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उनकी भागीदारी बेहद कम नजर आई। कार्यक्रम का उद्घाटन स्थानीय विधायक सोनम रानी और प्रखंड प्रमुख काजल देवी ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया।

उद्घाटन के बाद विधायक ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए लगातार योजनाएं चला रही है। उन्होंने किसानों से वैज्ञानिक खेती अपनाने तथा विभागीय योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। साथ ही किसानों की समस्याओं के समाधान का भरोसा भी दिलाया। लेकिन कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें और स्थानीय लोगों के दावे कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। किसानों का आरोप है कि अधिकांश पंचायतों के किसानों को कार्यक्रम की सूचना तक नहीं दी गई।

न गांवों में प्रचार-प्रसार हुआ और न ही किसानों को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया गया। नतीजा यह रहा कि किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम में वास्तविक किसानों की तुलना में कृषि विभाग के कर्मी, कृषि समन्वयक, किसान सलाहकार और अन्य कर्मचारी अधिक दिखाई दिए। स्थानीय किसानों ने आरोप लगाया कि कृषि विभाग के अधिकांश कार्यक्रम अब किसानों के हित से अधिक विभागीय उपलब्धियां गिनाने और कागजी रिपोर्ट तैयार करने का माध्यम बन गए हैं।

किसानों का कहना है कि हर वर्ष प्रशिक्षण, जागरूकता और महाअभियान के नाम पर कार्यक्रम आयोजित होते हैं, लेकिन खेती करने वाले आम किसान तक न तो योजनाओं की पूरी जानकारी पहुंचती है और न ही उन्हें प्रशिक्षण का वास्तविक लाभ मिलता है।एक किसान ने नाराजगी जताते हुए कहा, "अगर यह किसानों का कार्यक्रम था तो किसान कहां थे? गांवों में किसी को इसकी जानकारी नहीं थी। विभाग कार्यालय में कार्यक्रम कर फोटो खिंचवा लेता है और बाद में रिपोर्ट में हजारों किसानों को लाभान्वित दिखा दिया जाता है।

कार्यक्रम में अनुमंडल कृषि पदाधिकारी मुकेश कुमार और प्रखंड कृषि पदाधिकारी नीतीश कुमार ने विभागीय योजनाओं की जानकारी देते हुए किसानों को अनुदान योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। अधिकारियों ने उन्नत बीज, संतुलित उर्वरक उपयोग, कीट एवं रोग प्रबंधन तथा जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी भी दी।
हालांकि सबसे बड़ा सवाल यही बना रहा कि जब किसानों की उपस्थिति ही सीमित रही तो विभाग द्वारा दी गई जानकारियां आखिर किन तक पहुंचीं? यदि प्रशिक्षण कार्यक्रमों में वास्तविक किसान ही शामिल नहीं होंगे तो सरकार की योजनाओं और कृषि वैज्ञानिकों की सलाह खेतों तक कैसे पहुंचेगी?

किसानों का आरोप है कि कृषि विभाग वर्षों से कागजी आंकड़ों और औपचारिक बैठकों के सहारे अपनी उपलब्धियां गिनाता रहा है, जबकि जमीनी स्तर पर किसान आज भी समय पर बीज, खाद, सिंचाई सुविधा और योजनाओं की जानकारी के लिए भटकते रहते हैं। कई किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अक्सर एक विशेष समूह या चुनिंदा लोगों को ही बुलाया जाता है, जिससे आम किसानों की भागीदारी प्रभावित होती है।

शारदीय खरीफ महाअभियान 2026 के इस आयोजन ने एक बार फिर कृषि विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि विभाग वास्तव में किसानों को सशक्त बनाना चाहता है तो उसे कार्यालयों से निकलकर गांवों तक पहुंचना होगा। अन्यथा किसानों के नाम पर होने वाले ऐसे कार्यक्रम केवल भाषण, फोटो सेशन और कागजी उपलब्धियों तक ही सीमित रह जाएंगे, जबकि खेतों में मेहनत करने वाला किसान जानकारी और सुविधा दोनों से वंचित रहेगा।