ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रयागराज की पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग से कथित यौन शोषण के मामले में उनके और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत के आदेश के बाद झूंसी थाना पुलिस को मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।

कोर्ट ने क्यों दिए FIR के आदेश

मामले की सुनवाई पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार चौरसिया की अदालत में हुई। अदालत ने नाबालिग पीड़िताओं के बयान, पुलिस रिपोर्ट और प्रस्तुत साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद यह माना कि मामला प्रथम दृष्टया जांच योग्य है। इसी आधार पर कोर्ट ने पुलिस को दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और विस्तृत जांच करने का निर्देश दिया।

बताया जा रहा है कि 13 फरवरी को आरोप लगाने वाली दोनों नाबालिग लड़कियों के बयान अदालत में वीडियोग्राफी के माध्यम से दर्ज कराए गए थे। बयान दर्ज होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब जारी करते हुए FIR दर्ज करने का आदेश दिया गया। अदालत ने पुलिस से कहा है कि जांच पूरी कर जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

शिकायत कैसे पहुंची अदालत तक

यह शिकायत शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी ने अदालत में दायर की थी। उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(4) के तहत याचिका दाखिल कर आरोप लगाया कि शंकराचार्य के आश्रम में नाबालिग लड़कियों का कथित यौन शोषण किया जाता था।

शिकायत के समर्थन में उन्होंने अदालत को एक सीडी भी सौंपी, जिसमें कथित तौर पर कुछ साक्ष्य होने का दावा किया गया है। अदालत ने इस सामग्री को रिकॉर्ड का हिस्सा मानते हुए मामले पर सुनवाई की और FIR दर्ज करने का आदेश जारी किया।

झूंसी पुलिस करेगी जांच

कोर्ट के आदेश के बाद झूंसी थाना पुलिस अब मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू करेगी। पुलिस पीड़िताओं के बयान, आश्रम से जुड़े लोगों से पूछताछ, उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच और अन्य तथ्यों के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी।

जांच पूरी होने के बाद पुलिस अपनी रिपोर्ट पॉक्सो कोर्ट में दाखिल करेगी, जिसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय होगी।

शिकायतकर्ता ने जताया संतोष

कोर्ट के आदेश के बाद आशुतोष ब्रह्मचारी ने संतोष जताते हुए कहा कि यह फैसला पीड़िताओं को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने प्रयागराज से वाराणसी स्थित विद्या मठ तक पैदल “सनातन यात्रा” निकालने का ऐलान भी किया है। उनका कहना है कि इस यात्रा के माध्यम से वह लोगों के सामने पूरे मामले की सच्चाई रखेंगे।

अभी आरोप साबित होना बाकी

फिलहाल अदालत ने केवल FIR दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं। मामले की जांच जारी है और आरोपों की पुष्टि होना अभी बाकी है। जांच और अदालत की आगे की सुनवाई के बाद ही मामले में अंतिम स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

प्रयागराज- उत्तर प्रदेश 

             शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे हैं. आरोप है कि उनके आश्रम में नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण होता है. प्रयागराज पोक्सो कोर्ट में दो नाबालिग बच्चों के बयान वीडियोग्राफी के साथ दर्ज किए गए. जगद्गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य ने कोर्ट में परिवाद दाखिल किया है.

ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ खिलाफ यौन शोषण के भी गंभीर आरोप लगे हैं. प्रयागराज की एडीजे रेप एंड पोक्सो स्पेशल कोर्ट की अदालत में शुक्रवार को मामले की सुनवाई हुई. इस दौरान आरोप लगाने वाले दोनों नाबालिगों का वीडियोग्राफी के साथ बयान दर्ज किया गया. कोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट का भी संज्ञान लिया.

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जगद्गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य और शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दाखिल किया है. आशुतोष ब्रह्मचारी ने आरोप लगाया है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम में नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण होता है. दावा किया गया है कि इसकी सीडी भी उन्होंने अदालत को सौंपी हैं.

10 फरवरी को पिछली सुनवाई में शंकराचार्य के वकील ने लिखित जवाब दाखिल किया था. अविमुक्तेश्वरानंद ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया. साथ ही इसे ‘सोची-समझी साजिश’ बताय़ा. साथ ही उन्होंने कहा कि ‘गौ रक्षा’ की बात करने के कारण उन्हें फंसाया जा रहा है. वह अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए जांच में सहयोग को तैयार हैं.

अविमुक्तेश्वरानंद ने बताया- सोची-समझी साजिश

प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के बीच टकराव के दौरान आशुतोष ब्रह्मचारी ने इस मामले को उठाया था. उन्होंने पहले झूंसी थाना पुलिस में इसकी शिकायत की, मुकदमा न दर्ज करने पर 28 जनवरी को 173 (4) के तहत कंप्लेंट रजिस्टर करने की अर्जी दाखिल की. इसके बाद 8 फरवरी को POSCO कोर्ट में परिवाद दाखिल किया.

FIR दर्ज करने न करने पर कोर्ट का फैसला सुरक्षित

वहीं, कोर्ट में वादी आशुतोष ब्रह्मचारी भी अपना बयान दर्ज करा चुके हैं. उन्होंने रूंधे गले से कहा है कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही है, इसलिए अब वह प्रयागराज छोड़कर जा रहे हैं. उन्होंने कहा, ‘मुझे अदालत पर पूरा भरोसा है कि इन पीड़ित बच्चों को न्याय मिलेगा. वहीं, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है, 20 फरवरी को FIR दर्ज करने न करने पर फैसला आएगा.

प्रयागराज: शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के आश्रम/शिविर को लेकर गंभीर और संवेदनशील आरोप सामने आए हैं। जगद्गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने 8 फरवरी को प्रयागराज की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर बच्चों के साथ यौन शोषण करने और गुरुकुल के नाम पर बाल उत्पीड़न जैसी गंभीर गतिविधियां संचालित करने का आरोप लगाया है। (Rewa Riyasat)

📌 याचिका में क्या दावा है?

• आशुतोष ब्रह्मचारी का कहना है कि गुरुकुल के नाम पर चल रहे शिविर में बच्चों के साथ अनुचित व्यवहार होता रहा है।
• याचिका में आरोपों की पुष्टिकरण के लिए दो बच्चों को भी कोर्ट में पेश किया गया है।
• याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि अविमुक्तेश्वरानंद के पास उनकी आय से कहीं अधिक संपत्ति है, और इसी कारण मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। (Bansal News)

📌 कोर्ट की प्रतिक्रिया:

• स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने याचिका पर दोनों पक्षों से जवाब मांगा है।
• बताया जा रहा है कि अविमुक्तेश्वरानंद के वकील या प्रतिनिधि ने अदालत में अपने पक्ष का जवाब पहले ही दर्ज करा दिया है।
• अगली सुनवाई 20 फरवरी को होने की संभावना है। (punjabkasach.com)

📌 स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का जवाब:

कुछ रिपोर्टों में बताया गया है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद या उनके प्रतिनिधियों ने अदालत में आरोपों को बेबुनियाद बताया है और इन दावों को न्यायालय में जवाब दे दिया है। हालांकि, इस तरह की आधिकारिक सफाई का विस्तृत बयान सार्वजनिक रूप से नहीं आया है। (punjabkasach.com)

📌 मामले का कानूनी संदर्भ:

• यह मामला पीओसीसो (Protection of Children from Sexual Offences) एक्ट की दायर की गई याचिका के रूप में दर्ज हुआ है, जो बच्चों के प्रति यौन अपराधों के लिए खास कानून है।
• अदालत इस याचिका पर जांच के निर्देश, एफआईआर दर्ज कराने या अन्य आगे की कार्रवाई पर निर्णय ले सकती है। (Rewa Riyasat)

📌 सामाजिक प्रतिक्रिया:

• इस मामले पर सार्वजनिक बहस और चर्चाएँ बढ़ रही हैं।
• समर्थक और विरोधी दोनों तरफ के ग्रुप अपने-अपने बयानों के साथ सामने आ रहे हैं, लेकिन आधिकारिक पुलिस जांच या एफआईआर की जानकारी अभी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई है। (punjabkasach.com)

🔎 स्थिति स्पष्ट नहीं — अभी तक पुलिस ने कोई FIR (First Information Report) दर्ज करने की आधिकारिक पुष्टि नहीं दी है, और यह मामला अदालत में प्रगतिशील प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ रहा है। कोर्ट का अगला दिन (20 फरवरी) महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जब दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी। (Rewa Riyasat)

लखनऊ,

लखनऊ की विशेष पॉक्सो अदालत ने वर्ष 2018 में दर्ज एक गंभीर आपराधिक मामले में फैसला सुनाया है। विशेष पॉक्सो न्यायालय के न्यायाधीश मोहम्मद कमरुज्जमा खान ने आरोपी पवन लोधी को भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी ठहराते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास तथा 5,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में आरोपी को 10 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। वहीं, अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म) और पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धाराओं 3/4 के तहत लगाए गए आरोपों से साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।

यह मामला थाना कृष्णानगर, लखनऊ में दर्ज एफआईआर संख्या 395/2018 से संबंधित है, जो 25 जुलाई 2018 को दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने विवाह का आश्वासन देकर लगभग एक वर्ष तक उससे शारीरिक संबंध बनाए और बाद में विवाह से इंकार करने पर उसे तथा उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराएं 376 और 506 तथा पॉक्सो अधिनियम की धाराएं 3/4 में आरोप पत्र दाखिल किया था।

मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता, उसके परिजन और अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए गए। इसके साथ ही पीड़िता की मेडिकल और रेडियोलॉजिकल जांच रिपोर्ट, विद्यालयीय अभिलेख, आयु से संबंधित दस्तावेज तथा धारा 161 और 164 सीआरपीसी के अंतर्गत दर्ज बयान अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गए। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी अधिवक्ता वीरेंद्र चौधरी और सुमन ने दलील दी कि घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी और आरोपी ने गंभीर अपराध किया है।

बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अभिषेक उपाध्याय और अरुण कुमार ने अभियोजन के साक्ष्यों पर आपत्ति उठाते हुए पीड़िता की आयु से जुड़े दस्तावेजों में विरोधाभास की बात रखी। बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि अभियोजन यह सिद्ध नहीं कर सका कि कथित घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी या शारीरिक संबंध उसकी इच्छा के विरुद्ध बनाए गए थे।

सभी साक्ष्यों और दलीलों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने कहा कि पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत अपराध सिद्ध करने के लिए पीड़िता की आयु का संदेह से परे प्रमाण आवश्यक है, जो इस मामले में प्रस्तुत नहीं हो सका। इसी आधार पर आरोपी को दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम के आरोपों से बरी किया गया। हालांकि, अदालत ने यह पाया कि आरोपी द्वारा पीड़िता और उसके परिजनों को धमकी देने का आरोप सुसंगत गवाहियों से सिद्ध होता है, जिस पर उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत दोषी ठहराया गया।

अदालत ने यह भी आदेश दिया कि आरोपी को न्यायिक हिरासत में बिताई गई अवधि का लाभ धारा 428 सीआरपीसी के अंतर्गत दिया जाएगा तथा फैसले की प्रमाणित प्रति आरोपी को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए। जेल प्रशासन को सजा से संबंधित सभी आवश्यक कानूनी औपचारिकताओं का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला स्पष्ट करता है कि पॉक्सो जैसे गंभीर मामलों में पीड़ित की आयु और घटनाक्रम से जुड़े ठोस प्रमाण निर्णायक होते हैं, जबकि आपराधिक धमकी जैसे अपराधों पर अदालतें सख्त रुख अपनाती हैं।