आज के युग में हमारे देश-देश के मध्यम कद के शहरों का पुनरूत्थान, उन्हें स्मार्ट सिटी की मनोनीत परिकल्पना के अनुरूप विकसित करने का विचार न सिर्फ दूरदर्शिता की निशानी है बल्कि तत्काल आवश्यकता भी बन चुका है। माना गया है कि ऐसे शहर जहाँ निवासियों की सभी सामान्य जरूरतें शुद्ध पानी-बिजली-धूल-प्रदूषण-मुक्त सड़कें-घर-संचार-इंटरनेट-सोशल मीडिया-प्रशासनिक सुविधाएँ-सुरक्षा-शिक्षा-मनोरंजन-यातायात-स्वास्थ्य तेज और सहज रूप में उपलब्ध हों, वहां के नागरिक जीवनशैली में सहजता, शांति और संतुलन महसूस कर सकें।

ऐसी अवस्था जहाँ हर आम-व्यक्ति को गुणवत्ता-पूर्ण सुविधा कम सेवा मूल्य पर आसानी से मिल सके, वहाँ के जीवन-यापन के तरीके इतने सुलभ व संतुलित हों कि धूल-प्रदूषण-मुक्त सड़कें हों, पानी-बिजली सहज रूप से उपलब्ध हो, घर पहुँच घर-बैठे इंटरनेट-सोशल मीडिया-प्रशासनिक कार्य संपन्न हों। आम नागरिक, जो स्वतंत्रता-उपरांत जन-सुविधाओं के अभाव में अब तक जूझ रहे थे, उनके लिए इसका त्वरित निराकरण संचार-माध्यमों से संभव हो सके। इस प्रकार एक स्मार्ट-शहर की स्थापना केंद्र सरकार का लक्ष्य बन गया है।परंतु यह प्रश्न उठता है कि क्या हमारा भारत, अपनी विशाल जनसंख्या और मेट्रोपॉलिटन शहरों की घनी-संघन संरचना को देखते हुए, व मध्यम-कद-शहरों की संख्या को भी ध्यान में रखते हुए, वास्तव में इस स्मार्ट-सिटी की परिकल्पना को यथार्थ रूप दे सकता है? यदि सरकार व आम नागरिकों का संकल्प दृढ़ हो जाए, आपसी सहयोग व सामंजस्य बेहतर रूप से काम कर जाए, तो निःसंदेह भारत में स्मार्ट-सिटी की परिकल्पना यथार्थ रूप ले सकती है।

स्मार्ट-शहर के मानदंड स्पष्ट हो सकते हैं पर्याप्त बिजली-पानी-भोजन-घर आदि उपलब्ध हों; स्वास्थ्य-सुरक्षा-शिक्षा-मनोरंजन-यातायात की सुविधाएं सरलता से मिले; जीवन-आराम के संदर्भ में सभी आर्थिक गतिविधियाँ सुचारू रूप से चलें। ऐसी स्मार्ट-शहर यदि भारत में बन पाती है, तो निसंदेह वह देश के समग्र विकास को गति दे सकती है। लेकिन इसे मात्र दृढ़ संकल्प या नारेबाजी के आधार पर नहीं देखा जा सकता  यहाँ सार्थक मेहनत, रणनीति-निर्माण, निष्पादन-प्रक्रिया और जनता-सहयोग की समान जरूरत है।

 वास्तव में देश के प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता-दिवस पर घोषणा की कि भारत में एक सैकड़ा से अधिक-शहरों को स्मार्ट-सिटी बनाने की पहल होगी, तथा इसके लिए लगभग नौ-हजार करोड़ रुपये बजट का प्रावधान भी किया गया। इसके अंतर्गत केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा एक मैनुअल जारी भी किया गया है। इस परियोजना को आने वाले वर्षों में मूर्त रूप देना है। योजना के अनुसार- 40 लाख से अधिक आबादी वाले 9 शहर, 10 लाख-40 लाख आबादी वाले 44 शहर, 5 लाख-10 लाख आबादी वाले 20 शहर, प्रत्येक राज्य एवं केंद्र-शासित प्रदेश की राजधानी-शहरों के अंतर्गत लगभग 37 शहर तथा पर्यटन/धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण लगभग 15 शहर सम्पूर्ण रूप से स्मार्ट-सिटी के प्रावधान में लाये जाने का प्रस्ताव है।

प्रारंभ में केंद्र सरकार द्वारा इस दिशा में चयनित शहरों में शामिल हैं-इलाहाबाद (अब प्रयागराज), कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, देहरादून, हरिद्वार, बोधगया, भोपाल, इंदौर, कोच्चि, जयपुर, अजमेर आदि। विदेशी राष्ट्रों ने भी इस पहल में रुचि दिखाई है-- जापान ने वाराणसी को स्मार्ट-सिटी के रूप में विकसित करने में शामिल होने का प्रस्ताव रखा है, दिल्ली को स्मार्ट-सिटी बनाने के लिए कतर देश के प्रिंस ने बड़ी निवेश-राशि का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, तथा चेन्नई-बैंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के निकट “लिटिल सिंगापुर” विकसित करने की चर्चा भी है। सरकार ने इस दिशा में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को प्राथमिकता देने का निर्णय भी लिया है।

परंतु स्मार्ट-सिटी बनने के मार्ग में अनेक चुनौतियाँ भी हैं। उदाहरणस्वरूप- भारत में इस प्रकार की परियोजनाओं के कार्यान्वयन में कई फंसे हैं: आधुनिकीकरण-पूर्व आधारभूत संरचनाओं , पुरानी सड़क-नाली को स्मार्ट रूप देना कठिन है; वित्तीय संसाधनों की कमी और वित्तीय सततता की समस्या है। इसके अतिरिक्त, नगरीय स्थानीय निकायों की प्राविधिक एवं नियोजन-क्षमता सीमित है; भूमि अधिग्रहण-स्वीकृति-अनुमति प्रक्रियाओं में विलम्ब और ओवरलैपिंग संस्थागत जिम्मेदारियों की समस्या भी सामने आई है। और सबसे बड़ी चुनौती बड़े विदेशी-शहरों के अनुरूप मॉडल को भारत की विविध जनसंख्या-स्थितियों, आर्थिक-सामाजिक-मानदण्डों, कमजोर-शहरी-इन्फ्रास्ट्रक्चर व घनी जनसंख्या वाले नगरों में प्रत्यक्ष ले जाना आसान नहीं है।

  इसलिए यदि स्मार्ट-सिटी की परिकल्पना मात्र आकार-आधारित, तकनीकी-उपकरणों-प्रचुरता पर आधारित हो जाए, तो संभावना है कि यह केवल हवा की बातें बनकर रह जाएँ। लेकिन यदि इसके पीछे ठोस योजना, समावेशी दृष्टिकोण, नागरिक भागीदारी, पारदर्शिता, स्थानीय क्षमता-निर्माण हो जाए, तो यह यथार्थ स्वरूप ले सकती है। उदाहरणत भारत के कई स्मार्ट-सिटी परियोजनाओं में यह देखा गया है कि अधिकांश फंड “एरिया-बेस्ड डेवलपमेंट” के अंतर्गत कुछ चुनिंदा क्षेत्रों तक सीमित रह जाते हैं, जिससे पूरे नगरवासियों तक लाभ नहीं पहुंच पाता। इसके साथ ही डिजिटल विभाजन यानी इंटरनेट-कनेक्टिविटी-तकनीकी पहुँच का असमान वितरण भी बड़ी बाधा है।

अतः निष्कर्षतः कह सकते हैं कि यदि देश का प्रत्येक नागरिक, इस सोच से प्रेरित होकर, सरकार की इस परियोजना में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना योगदान देने का संकल्प ले जाए, यदि नीति-निर्माण से लेकर कार्यान्वयन-प्रक्रिया तक नागरिक-भागीदारी व पारदर्शिता सुनिश्चित हो जाए, और स्थानीय निकाय-प्रशासन-निजी-क्षेत्र-सहयोग यथोचित रूप से हो जाए, तो निश्चित ही अगले दो दशकों में भारत में सैकड़ों स्मार्ट-शहर निर्मित हो सकते हैं। और तब आम नागरिकों को जन-सुविधाओं का सामान्य-स्वीकरण मिलेगा तथा भारत एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में तेज़ी से आ जाएगा। सिर्फ लक्ष्य-घोषणा-ही पर्याप्त नहीं लक्ष्य के पीछे मेहनत-संकल्प-लोक-भागीदारी-निरंतरता-अभ्यास ज़रूरी हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का माहौल एक बार फिर राजनीतिक तापमान को चरम पर ले आया है। मतगणना से पहले आए एग्जिट पोल नतीजों ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि राज्य में सत्ता की बागडोर एक बार फिर से एनडीए गठबंधन के हाथों में जा सकती है। लगभग सभी प्रमुख सर्वे एजेंसियों ने एनडीए को बहुमत से कहीं अधिक सीटें मिलने का अनुमान व्यक्त किया है, जबकि महागठबंधन पिछड़ता हुआ दिख रहा है। यह स्थिति बिहार की राजनीति में एक बार फिर उस निरंतरता को दर्शाती है, जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास, सुशासन और स्थिरता के नाम पर वर्षों से कायम है।

243 सीटों वाली बिहार विधानसभा के लिए इस बार का चुनाव दो चरणों में संपन्न हुआ। दूसरे और अंतिम चरण में मतदान का प्रतिशत 67.14 तक पहुँचा, जो अब तक के इतिहास में सबसे अधिक है। इतनी बड़ी संख्या में जनता का मतदान करना इस बात का प्रमाण है कि बिहार का मतदाता अब राजनीति को लेकर पहले से कहीं अधिक जागरूक, विचारशील और निर्णायक बन चुका है। मतदान के तुरंत बाद जारी हुए सात प्रमुख एग्जिट पोल्स में से लगभग सभी ने एनडीए को 147 से 167 सीटों के बीच पहुँचने का अनुमान दिया है, जबकि महागठबंधन को 70 से 102 सीटों तक सीमित बताया गया है। प्रशांत किशोर की नई पार्टी ‘जन सुराज’ को उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन न करते हुए नगण्य सीटें मिलने की संभावना जताई गई है।

इस बार का चुनाव कई मायनों में खास रहा। एक ओर जहाँ एनडीए ने अपने विकास कार्यों, कल्याण योजनाओं और जातिगत समीकरणों को मजबूती से साधे रखा, वहीं दूसरी ओर विपक्ष बेरोजगारी, पलायन और महंगाई जैसे पुराने मुद्दों के सहारे जनसमर्थन जुटाने की कोशिश में लगा रहा। नीतीश कुमार ने अपनी छवि को “विकास पुरुष” और “सुशासन बाबू” के रूप में एक बार फिर स्थापित करने की पूरी रणनीति अपनाई। बीजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी और हिंदुस्तान अवामी मोर्चा जैसे सहयोगी दलों ने मिलकर पूरे राज्य में एक संगठित अभियान चलाया, जिसका असर मतदान प्रतिशत और जनमत दोनों में दिखाई दिया।

महागठबंधन, जिसके केंद्र में इस बार भी तेजस्वी यादव थे, ने युवाओं को रोजगार देने और पलायन रोकने जैसे वादों पर जोर दिया, परंतु उसका प्रभाव सीमित क्षेत्रों तक ही सिमटा रहा। ग्रामीण इलाकों और युवा मतदाताओं में एनडीए की अपील इस बार कहीं अधिक दिखी। खासकर प्रवासी मतदाता, जिन्होंने कोरोना काल और उसके बाद के आर्थिक संकट का सामना किया था, वे स्थिर शासन और निरंतर विकास की आशा में फिर उसी दिशा में झुकते नजर आए। दूसरी तरफ, प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी, जो शुरुआत में राजनीतिक विमर्श का केंद्र बनी थी, अंततः आम वोटर के बीच कोई ठोस पहचान नहीं बना सकी।

इस चुनाव का एक उल्लेखनीय पहलू यह भी रहा कि प्रशासनिक स्तर पर चुनाव आयोग ने बेहद सख्त और पारदर्शी प्रबंधन किया। नेपाल सीमा को 72 घंटे तक सील कर देना और सीमावर्ती जिलों में अतिरिक्त बलों की तैनाती ने न केवल मतदान को शांतिपूर्ण बनाया, बल्कि इससे मतदाताओं में सुरक्षा की भावना भी बढ़ी। इसका नतीजा यह हुआ कि लोगों ने उत्साहपूर्वक मतदान किया और लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

एग्जिट पोल्स के रुझानों को देखकर राजनीतिक विश्लेषक यह मानने लगे हैं कि बिहार की जनता ने इस बार भी “स्थिर सरकार” और “विकास की निरंतरता” को प्राथमिकता दी है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में पिछले दो दशकों में बिहार ने बुनियादी ढाँचे, सड़क, बिजली, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो सुधार देखे हैं, वे अब राज्य की राजनीति की मूल पहचान बन चुके हैं। यही वजह है कि कई मतदाता जातीय समीकरणों से ऊपर उठकर विकास के मुद्दे पर मतदान करते दिखाई दिए।

हालांकि यह भी ध्यान देने योग्य है कि एग्जिट पोल्स हमेशा अंतिम सच्चाई नहीं होते। 2020 के विधानसभा चुनावों में भी अधिकतर सर्वे एजेंसियों ने महागठबंधन को बढ़त दी थी, लेकिन अंतिम नतीजों में एनडीए ने सरकार बनाई। इसलिए 14 नवंबर को जब मतगणना होगी, तब ही असली तस्वीर साफ़ होगी। फिर भी, वर्तमान परिदृश्य यह संकेत दे रहा है कि नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन ने अपनी पकड़ अभी भी मजबूत बनाए रखी है।

राजनीतिक रूप से यह चुनाव कई शिक्षाएँ भी छोड़ जाएगा। पहली—बिहार में अब सिर्फ जातीय समीकरणों से सत्ता नहीं मिल सकती; जनहित की योजनाएँ और ठोस कामकाज ही निर्णायक साबित हो रहे हैं। दूसरी—युवा और महिला मतदाता अब चुनावी गणित को नए सिरे से परिभाषित कर रहे हैं। और तीसरी—नई राजनीतिक पार्टियों के लिए राज्य में जगह बनाना अब पहले से कहीं अधिक कठिन हो गया है, क्योंकि मतदाता अब “पर्याप्त अनुभव” और “स्थिर नेतृत्व” की अपेक्षा रखता है।

अगर एग्जिट पोल्स की भविष्यवाणी वास्तविक परिणामों में बदलती है, तो यह न केवल बिहार की राजनीति में एनडीए के एक और दशक के प्रभुत्व की पुष्टि करेगा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इसके राजनीतिक निहितार्थ होंगे। बिहार के इस जनादेश को एक व्यापक संदेश के रूप में देखा जा सकता है—जनता विकास, स्थिरता और सुशासन को नारेबाज़ी से अधिक महत्व देती है। लोकतंत्र की असली ताकत यही है कि जनता हर बार अपने अनुभव, अपेक्षाओं और विश्वास के आधार पर निर्णय लेती है। बिहार ने इस बार फिर वही किया है—वह राजनीति को नहीं, अपने भविष्य को वोट दे रहा है।

- महेन्द्र तिवारी

Success Story: कहते है की मेहनत करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है, जैसे प्रयागराज की IAS अनन्या सिंह ने 22 साल की उम्र में एक साल की तैयारी में UPSC पास कर ऑल इंडिया रैंक 51 हासिल की। मिली जानकारी के अनुसार, अभी वह बिहार कैडर में सेवाएं दे रही हैं और सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं।

जानकारी के मुताबिक, वैसे तो UPSC सिविल सेवा परीक्षा को देश की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में गिना जाता है। इसमें सफल होने में लोगों को सालों लग जाते हैं। लेकिन अनन्या सिंह की कहानी कुछ और ही है। उन्होंने सिर्फ एक साल की तैयारी में यह परीक्षा पास की और पहली बार में ही IAS बन गईं। Success Story IAS Ananya Singh

मिली जानकारी के अनुसार, अनन्या उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की रहने वाली हैं। उन्होंने 10वीं में 96% और 12वीं में 98.5% अंक हासिल किए थे। इसके बाद अनन्या CISCE बोर्ड में जिला टॉपर भी रहीं हैं। Success Story IAS Ananya Singh

जानकारी के मुताबिक, बता दें कि उनकी स्कूली पढ़ाई सेंट मेरी कॉन्वेंट स्कूल, प्रयागराज से हुई है। अनन्या ने अपनी आगे की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (SRCC) से की, जहां उन्होंने इकनॉमिक्स ऑनर्स किया। Success Story IAS Ananya Singh

मिली जानकारी के अनुसार, बचपन से ही उनका सपना IAS बनने का था। कॉलेज के आखिरी साल में उन्होंने UPSC की तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने बिना किसी कोचिंग के और सिर्फ सेल्फ-स्टडी के भरोसे यह मुकाम हासिल किया है। Success Story IAS Ananya Singh

जानकारी के मुताबिक, अनन्या के मुताबिक वह शुरुआत में रोज 7–8 घंटे पढ़ाई करती थीं। इसके बाद उन्होंने इस समय को धीरे-धीरे इसे घटाकर 6 घंटे कर दिया था। उन्होंने प्रीलिम्स और मेन्स दोनों की तैयारी साथ-साथ की। Success Story IAS Ananya Singh

मिली जानकारी के अनुसार, उन्होंने सिलेबस के हिसाब से अपने नोट्स बनाए और इन्हीं नोट्स से रिवीजन करना आसान हुआ। इसके अलावा उन्होंने पिछले सालों के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण भी किया। अनन्या ने देखा कि कुछ टॉपिक हर साल दोहराए जाते हैं और इसी आधार पर अपनी रणनीति बनाई। Success Story IAS Ananya Singh

जानकारी के मुताबिक, 2019 में पहली ही कोशिश में उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 51 हासिल की और 22 साल की उम्र में IAS अधिकारी बन गईं। मिली जानकारी के अनुसार, वर्तमान में वह बिहार कैडर में सेवा दे रही हैं और सोशल मीडिया पर भी काफी लोकप्रिय हैं, जहां उनके 66.8 हजार से अधिक इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं। अनन्या ने अप्रैल 2024 में IAS कुमार अनुराग (UPSC 2018, रैंक 48) से  शादी की।

What began as a bold post-disaster investment to rebuild a typhoon-wrecked fertilizer plant in Leyte has now spiraled into an international scandal. The Philippine Phosphate Fertilizer Corporation (PHILPHOS), under the leadership of businessman Salvador Zamora II, is entangled in a widening web of criminal allegations linked to Amit Gupta, head of Dubai-based Agrifields DMCC.

Back in June 2018, the Philippine News Agency reported that Agrifields DMCC pledged "USD150-million to kick-off the rehab plan" for PHILPHOS' Isabel, Leyte plant-"which was totally damaged by super typhoon Haiyan locally known as Typhoon Yolanda in 2013." The investment was celebrated, with publicized images featuring Amit Gupta alongside his father, Chairman G.S. Gupta.

But the public narrative surrounding Amit Gupta has drastically shifted.

According to Nick McKenzie of the Sydney Morning Herald, a respected investigative journalist, "The US documents name Getax director Amit Gupta as the 'target of a criminal investigation who is alleged to have conspired with others to bribe foreign public officials and to have engaged in money laundering and other offences."

The 2024 Sydney Morning Herald exposé describes Gupta as an "alleged corporate crime kingpin and fugitive from justice has built a global business worth an estimated $800 million."

The article further reveals that: "Documents show the federal police's Getax investigation spent years tracking this global movement of funds. In 2020, the AFP moved to seize multiple properties and bank accounts connected to Gupta in Australia, Singapore and New York worth an estimated $200 million."

Meanwhile, MSN confirms that Gupta "is currently facing an Interpol Red Alert Notice" and "numerous criminal charges in multiple countries".

That brings PHILPHOS $150 million cash infusion under harsh light. The funds are now allegedly sourced from "proceeds of crime", raising serious questions about the corporation's exposure to legal risk and its due diligence processes.

Sources close to the matter say Salvador Zamora II has taken steps to distance PHILPHOS from Agrifields DMCC in light of mounting legal troubles, international travel bans on Gupta, and global asset seizures.

Trade records from Trademo further underscore the unraveling relationship. In 2022, PHILPHOS reported a $63 million trade volume with Agrifields DMCC. By 2023, this figure collapsed to just $930,000-a 98% plunge.

Adding to the international pressure, Gupta is simultaneously facing a barrage of legal actions: an Australian Federal Police criminal investigation, scrutiny from India's Income Tax Department over $240 million in funds, and criminal forgery charges in Kolkata tied to an $84 million case.

Under international law, experts confirm that PHILPHOS is not required to return the $150 million investment. The reasoning: if the funds are unlawfully sourced as alleged by multiple G12 countries including Australia-Gupta holds no rightful claim to them.

Australia, in particular, has officially alleged that the money transferred through Gupta's network is a "proceed of crime".

As such, PHILPHOS is legally protected in withholding repayment of this debt.

It is also authorized to deny any further financial dealings with Agrifields DMCC or any other Gupta-affiliated entities, all of which are now blacklisted across multiple jurisdictions.

Moreover, PHILPHOS may have legal standing to seek compensation or recovery for past trade losses with Agrifields. Trademo reports show that the business relationship totaled approximately $130 million between 2021 and 2023.

As global law enforcement closes in on Gupta, PHILPHOS' next steps-legally and reputationally-could prove critical not only for its future, but for how corporations worldwide manage risk in cross-border partnerships.