बस्ती। बस्ती जिले केरुधौली  तहसील में बुधवार को भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचार निवारण संगठन (एंटी करप्शन) की टीम ने राजस्व लेखपाल प्रेम पाल सिंह को 25 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के बाद तहसील परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और राजस्व विभाग के कर्मचारियों में हलचल तेज हो गई।

 

मामला ग्राम दुदराक्ष, थाना रुधौली निवासी शिकायतकर्ता बिहारी लाल से जुड़ा है। आरोप है कि खतौनी में नाम दर्ज कराने के लिए लेखपाल ने 25 हजार रुपये की मांग की थी। शिकायतकर्ता ने 17 फरवरी को भ्रष्टाचार निवारण संगठन, बस्ती इकाई में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए संगठन ने आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप बिछाया।

 

बुधवार को टीम ने दो स्वतंत्र लोकसेवक साक्षियों की मौजूदगी में कार्रवाई को अंजाम दिया। सूत्रों के अनुसार, तहसील परिसर के बाहर लेनदेन की सूचना पर टीम पहले से निगरानी कर रही थी। जैसे ही रुपये का आदान-प्रदान हुआ, टीम ने तत्काल दबिश देकर प्रेम पाल सिंह को 25 हजार रुपये के साथ पकड़ लिया। इसके बाद उन्हें हिरासत में लेकर मुख्यालय के लिए रवाना किया गया।

 

गिरफ्तार लेखपाल प्रेम पाल सिंह, पुत्र पहुंची लाल, मूल निवासी ग्राम आलई, पोस्ट धनवां, थाना जसवंत नगर, जनपद इटावा हैं और वर्तमान में तहसील रुधौली, जनपद बस्ती में तैनात थे। गिरफ्तारी के बाद आरोपी के विरुद्ध वाल्टरगंज थाना में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पूछताछ जारी है।

 

बताया जा रहा है कि एंटी करप्शन टीम सुबह से ही जनपद के विभिन्न स्थानों पर निगरानी कर रही थी। जिले में इससे पहले भी भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में संगठन की ओर से कार्रवाई की जा चुकी है। इस ताजा ट्रैप कार्रवाई को आमजन भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा संदेश मान रहे हैं। 

बस्ती। परिक्षेत्रीय कार्यालय बस्ती के सभागार में गुरुवार को पुलिस उपमहानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र की अध्यक्षता में मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी आयोजित की गई। बैठक में बस्ती, सिद्धार्थनगर और संतकबीरनगर जनपदों के पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे, जहां लंबित प्रकरणों की समीक्षा के साथ आगामी होली और रमजान/ईद-उल-फितर को लेकर कानून-व्यवस्था पर विशेष चर्चा की गई।

 

बैठक के दौरान डीआईजी ने लंबित एवं आंशिक विवेचनाओं के प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण, निरोधात्मक कार्रवाई में तेजी, गैंगेस्टर, वांछित और पुरस्कार घोषित अभियुक्तों की शत-प्रतिशत गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। चोरी और वाहन चोरी की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण, गो-तस्करी पर रोकथाम, रात्रिकालीन सघन चेकिंग तथा संगीन अपराध, महिला अपराध और एससी/एसटी एक्ट से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई पर जोर दिया गया।

 

बैठक में जनपद स्तर पर साइबर एक्शन प्लान के प्रभावी क्रियान्वयन, यक्ष ऐप पर अपराधियों के सत्यापन, साइबर अपराध से जुड़े मोबाइल और IMEI नंबर अधिकाधिक ब्लॉक कराने तथा मोबाइल रिकवरी बढ़ाने के निर्देश दिए गए। साथ ही CCTNS, IGRS, NCRB, कर्मयोगी पोर्टल, मुख्यमंत्री डैशबोर्ड, ITSSO और JMIS पोर्टलों की नियमित मॉनिटरिंग कर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। पब्लिक ग्रीवांस रिव्यू पोर्टल, मुख्यमंत्री जनता दर्शन और अन्य उच्चस्तरीय शिकायत पोर्टलों पर प्राप्त प्रार्थना-पत्रों के शीघ्र एवं प्रभावी निस्तारण के निर्देश भी दिए गए।

 

डीआईजी ने i-RAD ऐप पर सभी सड़क दुर्घटनाओं की अनिवार्य फीडिंग, महिला अपहृत एवं गुमशुदा मामलों में शत-प्रतिशत बरामदगी, अधिकाधिक धनराशि लीन कराने, मिशन शक्ति केंद्र व परिवार परामर्श केंद्र को और प्रभावी बनाने, ऑपरेशन क्लीन, ऑपरेशन खोज और बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत सक्रिय कार्रवाई करने के निर्देश दिए। प्रत्येक जिले में एंटी थेफ्ट सेल के गठन पर भी जोर दिया गया।

 

विभागीय स्तर पर नियम 14(1) और 14(2) के अंतर्गत लंबित पत्रावलियों, प्रारंभिक जांच, मृतक आश्रित सेवायोजन और चिकित्सा प्रतिपूर्ति से जुड़े मामलों के शीघ्र निस्तारण तथा साइट्रेन और आईगाट ऐप पर शेष कर्मियों का प्रशिक्षण पूर्ण कराने के निर्देश भी दिए गए।

 

आगामी रमजान माह, ईद-उल-फितर और होली के मद्देनजर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, जुलूसों की निगरानी और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतते हुए त्योहारों को परंपरागत रूप से सकुशल संपन्न कराने के निर्देश दिए गए। बैठक में , पुलिस अधीक्षक बस्ती डॉ.यशवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ नगर अभिषेक महाजन और पुलिस अधीक्षक संत कबीर नगर संदीप कुमार मीणा सहित परिक्षेत्रीय कार्यालय के शाखा प्रभारी व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

बस्ती। बस्ती कोतवाली थाना क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय नऊआडाड़ से 10 साल की दो बच्चियां गृरूवार को अचानक लापता हो गईं। एक जखनी और दूसरी लबनापार की बताई गईं हैं। परिजनों को जानकारी हुई तो इलाके मे हड़कम्प मच गया। आनन फानन में डायल 112 पर काल करके पुलिस बुलाई गई। एक घण्टे बाद दोनो बच्चियां जिला अस्पताल के निकट जीएस महाविद्यालय के पास बने एक मकान से बरामद हुईं।

 

बच्चियों के कपड़े फटे हुये थे। स्थानीय लोगों में घटना को लेकर काफी गुस्सा है। मामले की गंभीरता समझते हुये पुलिस ने एक बुजुर्ग समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों की मानें तो एक नाम प्रमोद यादव है। उनसे पूछताछ जारी है। मकान के पास सीसीटीवी कैमरा लगा है।

 

मौके पर इकट्ठा हुये लोगों द्वारा फुटेज मांगने पर पता चला कि कैमरा खराब है। जखनी, लबनापार गांव के लोग, ग्राम प्रधान व बच्चियों के स्वजन कोतवाली मे मौजूद हैं। इस मामले मे पुलिस को अभी तहरीर नही मिली है। स्थानीय लोगों का मानना है कि बस्ती जनपद की कानून व्यवस्था दिनोदिन बिगड़ती जा रही है।

 

ब्यूरो प्रयागराज। प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार (2025) प्राप्त करने वाली पहली भारतीय संस्था एजुकेट गर्ल्स ने अपने 18वें स्थापना दिवस के अवसर पर टीम बालिका स्वयंसेवी नेटवर्क की उपलब्धियों का उत्सव मनाया तथा कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने वाली शिक्षार्थियों को सम्मानित किया।

 

इस समारोह में सामुदायिक नेता, सरकारी प्रतिनिधि, स्वयंसेवक, साझेदार और शिक्षार्थी एकत्रित हुए, ताकि ग्रामीण और शैक्षिक रूप से वंचित समुदायों में बालिका शिक्षा को आगे बढ़ाने की लगभग दो दशकों की यात्रा का स्मरण किया जा सके। उत्तीर्ण छात्राओं को प्रमाणपत्र प्रदान किए गए तथा संवादात्मक सत्रों ने शिक्षार्थियों, प्रेरकों और टीम बालिका सदस्यों को संघर्ष, सामुदायिक सहभागिता और परिवर्तन की कहानियाँ साझा करने का सशक्त मंच प्रदान किया।

 

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि  संजय जोशी, उपनिदेशक, महिला सशक्तिकरण विभाग, उदयपुर रहे। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा, “सबसे महत्वपूर्ण है शुरुआत करना, क्योंकि एक बार आप शुरू कर देते हैं, तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है। एक लड़की की सफलता अन्य लड़कियों को प्रेरित करती है और एक लड़की की शिक्षा पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करती है। महिलाओं को सामाजिक बंधनों से मुक्त कर शिक्षा से जोड़ना आवश्यक है।” उन्होंने संस्था को वर्ष 2035 तक 1 करोड़ महिलाओं को शिक्षा से जोड़ने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को नए उत्साह के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया।

 

सीईओ गायत्री नायर लोबो ने उत्तीर्ण शिक्षार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि कक्षा 10 पूर्ण करना एक लंबी यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने कहा, “अठारह वर्ष पहले एजुकेट गर्ल्स ने राजस्थान के पाली जिले में एक सरल विश्वास के साथ शुरुआत की थी कि हर लड़की एक अवसर की हकदार है। आज, जब हम 10,000 से अधिक युवा महिलाओं को सफलतापूर्वक कक्षा 10 पूर्ण करने में सहयोग देने का उत्सव मना रहे हैं, तब हम सिर्फ परिणामों का नहीं, बल्कि साहस, दृढ़ता और सामूहिक प्रयासों का भी उत्सव मना रहे हैं। हमारी युवा महिलाओं से यही कहना चाहते हैं कि यह आपकी यात्रा का अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। आप आशा हैं, आप शक्ति हैं और जब आप आगे बढ़ती हैं, तो पूरे समुदाय को साथ लेकर चलती हैं।”

 

उदयपुर में आयोजित एक विशेष समारोह में राजस्थान के विभिन्न जिलों से आई किशोरियों और युवा महिलाओं को राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की कक्षा 10 परीक्षा में उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। ये शिक्षार्थी एजुकेट गर्ल्स की सेकंड-चांस शिक्षा पहल ‘प्रगति’ का हिस्सा हैं, जो 15-29 वर्ष आयु वर्ग की उन युवा महिलाओं का समर्थन करती है, जो आयु में अधिक हैं, पढ़ाई में पिछड़ गई थीं या औपचारिक शिक्षा से स्थायी रूप से बाहर होने के जोखिम में थीं।

 

अपने सेकंड-चांस शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से 10,210 शिक्षार्थियों ने लंबे अंतराल के बाद पुनः शिक्षा शुरू की और सफलतापूर्वक कक्षा 10 पूर्ण की। प्रगति शैक्षणिक आधार को सुदृढ़ करती है, जीवन कौशल विकसित करती है और युवा महिलाओं में आत्मविश्वास तथा निर्णय क्षमता का निर्माण करती है, जिससे वे अपने भविष्य को आकार दे सकें।

 

डायरेक्टर- ऑपरेशंस विक्रम सोलंकी ने कहा, “हर परीक्षा परिणाम के पीछे साहस और सामूहिक प्रयास की कहानी होती है। राज्य सरकारों के साथ मजबूत साझेदारी और हमारी टीम बालिका स्वयंसेवकों तथा प्रेरकों की शक्ति से हम यह सिद्ध कर रहे हैं कि जब समुदाय और व्यवस्थाएँ साथ मिलकर कार्य करती हैं, तो परिवर्तन स्थायी बनता है। वर्ष 2035 तक 1 करोड़ शिक्षार्थियों को सशक्त बनाने की दिशा में हमारा संकल्प केवल लड़कियों को शिक्षा से जोड़ने का नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने का है कि वे आगे बढ़ें और सफल हों।”

 

कार्यक्रम में 450 से अधिक शिक्षार्थियों, 45 प्रेरकों और 73 टीम बालिका स्वयंसेवकों सहित अनेक साझेदारों और अतिथियों ने भाग लिया। डायरेक्टर- पीपल एंड कल्चर अनुष्री सिंह तथा राजस्थान राज्य संचालन प्रमुख ब्रजेश सिन्हा भी उपस्थित रहे।सम्मानित की गई अनेक युवा महिलाओं ने कठोर लैंगिक मानदंडों, घरेलू जिम्मेदारियों और वर्षों तक स्कूल से दूर रहने जैसी चुनौतियों को पार किया है। कई के लिए यह कार्यक्रम उनके जीवन का पहला सार्वजनिक समारोह था, यानि एक महत्वपूर्ण पड़ाव, जो उनके व्यक्तिगत संकल्प और सामुदायिक समर्थन दोनों को दर्शाता है। उनकी उपलब्धियों ने उन्हें अपने गाँवों में आदर्श के रूप में स्थापित किया है।

 

कार्यक्रम में एक सजीव पैनल चर्चा भी आयोजित की गई, जिसमें दूरस्थ समुदायों की शिक्षार्थियों, घर-घर जाकर परिवारों को बालिका शिक्षा के लिए प्रेरित करने वाली टीम बालिका स्वयंसेवकों तथा लंबे अंतराल के बाद स्कूल लौटने वाली युवा महिलाओं का मार्गदर्शन करने वाले प्रेरकों ने भाग लिया। उपस्थित लोगों ने एजुकेट गर्ल्स की पूरक पुनरावृत्ति शिक्षण सामग्री का एक संवादात्मक प्रदर्शन भी देखा, जिसमें उन नवाचारी उपकरणों और तरीकों को प्रदर्शित किया गया, जो शिक्षार्थियों को पुनः शिक्षा प्रणाली में प्रवेश कर सफल होने में सक्षम बनाते हैं।

बस्ती। बस्ती जिले के कप्तानगंज नगर पंचायत अध्यक्ष पर पीड़ित परिवार ने लगाए गंभीर आरोप कहा कप्तानगंज  नगर पंचायत अध्यक्ष के दबाव में थाना अध्यक्ष कप्तानगंज दबंग पर नहीं कर रहे कार्रवाई, फिर हाल पुलिस अधीक्षक बस्ती ने बताया कि मामला संज्ञान में है फिर हाल मुकदमा दर्ज हो चुकी है दोषियों को बक्सा नहीं जाएगा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्रकेककुआ राउतगांव में रामचंद्र पुत्र गंगाराम सहित उनके परिवार को सड़क विवाद को लेकर गांव के दबंगों ने लाठी डंडों से लैस होकर जमकर की पिटाई जिससे परिवार गंभीर रूप से घायल हो गया।

वहीं पीड़ित परिवार ने सीधा आरोप लगाया मेरी भाभी और मेरी बहन मां सहित  हम हमको गांव के दबंगों द्वारा लाठी डंडे से पिटाई की गई जिसके बाद हम लोग गंभीर रूप से घायल हो गए इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कप्तानगंज ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखकर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया मेरी भाभी बहन और मां की तबीयत ज्यादा खराब देखकर जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज कैली को रेफर कर दिया गया जहां मेरी भाभी बार-बार खून की उल्टी कर रही हैं ।

लेकिन बस्ती जिले के कप्तानगंज नगर पंचायत के अध्यक्ष के दबाव में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है कप्तानगंज पुलिस पर राजनीतिक दबाव के चलते आरोपियों के अभी तक ना तो गिरफ्तारी की गई है ना ही चोट के देखते हुए मुकदमा दर्ज किया गया है वहीं तीन-तीन लोगों की हालत गंभीर होने के बावजूद भी पुलिस अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर रही है वहीं पीड़ित परिवार ने थाना अध्यक्ष कप्तानगंज पर यह भी आरोप लगाया कि न्याय की कुर्सी पर वह बैठे हैं तो उनको न्याय करना चाहिए था।

राजनीतिक दबाव के चलते किसी का एक तरफ पक्ष नहीं लेना चाहिए वहीं, वहीं पिंडली परिवार ने यहां आप भी लगाया कि थाने से लेकर पुलिस अधीक्षक बस्ती तक शिकायती पत्र दी गई लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई आरोपियों के खिलाफ नहीं हो रहा है वहीं थाना अध्यक्ष कप्तानगंज द्वारा दबाव के चलते दोनों पक्षों को धारा 151 के तहत चालान कर दिए ।इस मामले में पुलिस अधीक्षक बस्ती कमरे पर तो नहीं बोले लेकिन उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में है पीड़ित पक्ष के तरफ से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है जहां तक सवाल है की चोट के अनुसार धाराएं नहीं लगाई गई हैं उसकी डॉक्टरी रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर  रिपोर्ट के अनुसार

धाराएं बधाई जाएंगे इस घटना में जो भी दोषी है उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जारही हैं

बस्ती। बस्तीजिले केसल्टौवा गोपालपुर ग्राम पंचायत कोइलसा में मनरेगा कार्यों के नाम पर जारी ऑनलाइन फर्जी मस्टर रोल जीरो करने का सचिव शिव शंकर यादव ने आश्वासन दिया है । ग्राम प्रधान सावित्री देवी द्वारा जारी करवाया गया ऑनलाइन मस्टर रोल पर मनरेगा मजदूरों की फर्जी हाजिरी लगाने से सचिव ने मना कर किया है । सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण कार्य , नाली खुदाई कार्य व तालाब खुदाई कार्य का मस्टर रोल जारी था जिसमें वृक्षारोपण कार्य का मस्टर रोल पूर्ण हो चुका है और नाला खुदाई कार्य व तालाब खुदाई कार्य का मस्टर रोल वर्तमान समय में चल रहा है आपको बता दे कि विकासखंड सल्टौवा गोपालपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत कोइलसा में मनरेगा कार्यों के नाम पर ग्राम प्रधान सावित्री देवी व महिला मेट किरन द्वारा मनरेगा मजदूरों की फर्जी हाजिरी के सहारे सरकारी धन पर डाका डालने की तैयारी चल रही थी।

 

मीडिया टीम ग्राम पंचायत कोइलसा में चल रहे मनरेगा कार्यों का धरातलीय पड़ताल किया तो पता चला कि मनरेगा कार्य धरातल पर ना कराकर महिला नेट व ग्राम प्रधान द्वारा कागज में कराया जा रहा था जिसकी सूचना सचिव शिव शंकर यादव को फोन के माध्यम से दी गई थी । सचिव शिव शंकर यादव ने मीडिया टीम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मनरेगा ऑनलाइन साइट पर ग्राम पंचायत कोइलसा में चल रहे मनरेगा कार्य की जांच पड़ताल किया । सचिव द्वारा जांच पड़ताल में मनरेगा फर्जीवाड़ा का साक्ष्य मिलने पर मनरेगा कार्य के नाम पर जारी ऑनलाइन मस्टर रोल को जीरो करने का ग्राम प्रधान सावित्री देवी को निर्देश दिया है ।

 

सचिव शिव शंकर यादव ने कहा कि बिना मनरेगा कार्य कराये किसी भी हाल में हमारे अधीन सभी ग्राम पंचायतों में फर्जी भुगतान नहीं होगा । सचिव शिव शंकर यादव का सीधा मतलब है जब काम नहीं तो दाम नही । सचिव शिव शंकर यादव के द्वारा जारी फर्जी मस्टर रोल को जीरो करने के निर्देश पर भ्रष्टाचारी प्रधानों में अफरा तफरी मचा हुआ है । अब देखना यह है कि सचिव शिव शंकर यादव के दिए गए निर्देश का पालन हो पता है या नही । जिसको लेकर जिले में तरह-तरह की चर्चा चल रही है ।

बस्ती। बस्ती जिले में सड़क सुरक्षा मानको की अनदेखी करने वाले विभागीय अधिकारियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेंगी। आयुक्त सभागार में आयोजित मण्डलीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में उक्त निर्देश मण्डलायुक्त अखिलेश सिंह ने दिया। उन्होने कहा कि शासन की स्पष्ट मंशा है कि दुर्घटनाओं में कमी लायी जाय। इसके लिए मण्डलीय सुरक्षा समिति गाइडलाईन के अनुरूप विभागीय समन्वय स्थापित करते हुए जनहित में कार्य संपादित करें। 

 

बैठक में परियोजना निदेशक एन.एच.आई. ने बताया कि मुख्यालय स्तर से ओवर स्पीड कैमरा लगाये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है, जिसे फरवरी 2026 के अन्त तक पूर्ण करा लिया जायेंगा। एटीएमएस/कैमरा इंस्टालेशन का कार्य संवेदक द्वारा प्रारम्भ कर दिया गया है। इसके निमित्त जरूरी उपकरणों की क्रय किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ है। मण्डलायुक्त के निर्देश के क्रम में सांकेतिक बोर्ड स्थापित कराये गये है, जो दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र में स्थापित है। 

 

यातायात निरीक्षक अवधेश तिवारी ने बताया कि बडेवन पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था न होने तथा हाईमास्ट क्रियाशील न होने के कारण वाहनों के आवागमन में असुविधा उत्पन्न हो रही है। इस संदर्भ में एन.एच.आई. के निदेशक द्वारा बताया गया कि शीघ्र ही प्रकाश व्यवस्था संचालित करा दिया जायेंगा। मण्डलायुक्त के निर्देश के क्रम में एआरटीओ प्रर्वतन ने बताया कि वाहनों की फीटनेश, लाईसेंश की वैधता तथा ड्रिंकर चालको की गहनता से चेंकिंग की जा रही है तथा संबंधित प्रकरण में त्वरित कार्यवाही भी की जा रही है। 

 

जनपद में गुड सेमेरिटन के रूप में कार्यरत प्रमोद ओझा ने बताया कि छावनी के पास रामरेखा पुल की रेलिंग टूटी हुयी है, जो दुर्घटना का सबब बनी हुयी है। इसे तुरन्त ठीक कराया जाना आवश्यक है। ए.एन.एच.आई. के पास नये वाहन दुर्घटना की स्थिति में मौजूद है परन्तु गैस कटर सहित अन्य उपकरणों की कमी है। जिसे आपातकालीन स्थिति में दुर्घटना के दौरान घायलों की सहायता की जा सकें। 

 

बैठक का संचालन आरटीओ प्रर्वतन बस्ती मण्डल सुरेश कुमार मौर्या ने किया। इसमें मुख्य चिकित्साधिकारी बस्ती राजीव निगम, मुख्य चिकित्साधिकारी संतकबीर नगर, आरटीओ फरीउद्दीन, सहायक शिक्षा निदेशक संजय कुमार शुक्ल, सीओ सत्येन्द्र भूषण तिवारी, गुड सेमेरिटन सदस्य प्रमोद ओझा सहित संबंधित मण्डलीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।

बस्ती। बस्ती जिले में मेडिकल स्टोर और पैथोलॉजी केंद्रों की संख्या जिस तेजी से बढ़ रही है, उसने स्वास्थ्य महकमे की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को लेकर हाल के दिनों में ऐसी जानकारियाँ सामने आई हैं, जिनसे यह संकेत मिलता है कि मानक और मंजूरी के बीच की दूरी कभी-कभी बहुत छोटी हो जाती है।

 

जानकारी के अनुसार, कुछ मामलों में मानक अधूरे होने के बावजूद लाइसेंस प्रक्रिया को तेज़ी से आगे बढ़ाया गया। विभागीय दफ्तरों के चक्कर काटने वाले कई आवेदकों का कहना है कि फाइलों की गति अक्सर “प्रक्रियागत समझ” पर निर्भर करती है। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

 

स्वास्थ्य विभाग के नियम स्पष्ट रूप से बताते हैं कि मेडिकल स्टोर और पैथोलॉजी संचालन के लिए बुनियादी ढांचा, योग्य फार्मासिस्ट और उपकरण अनिवार्य हैं। लेकिन जिले में संचालित कुछ केंद्रों की स्थिति इन मानकों से मेल नहीं  खाती दिखाई देती।स्थानीय स्तर पर यह चर्चा भी जोरों पर है कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी नहीं है। यदि ऐसा है तो यह केवल प्रशासनिक विषय नहीं, बल्कि जनस्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर मामला है।

 

क्योंकि किसी भी प्रकार की लापरवाही का सीधा असर आम मरीजों पर पड़ सकता है।विशेषज्ञों का मानना है किसभी लाइसेंसों की सार्वजनिक सूची जारी की जानी चाहिए निरीक्षण रिपोर्ट ऑनलाइन उपलब्ध कराई जानी चाहिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को डिजिटल ट्रैकिंग से जोड़ा जाएस्वतंत्र स्तर पर सत्यापन अभियान चलाया जाए अब सवाल यह है कि क्या स्वास्थ्य विभाग इस पर स्पष्टता देगा?क्या रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के अनुरूप है? या फिर जिले में लाइसेंस का कोई अलग ही “गणित” चल रहा है?

बस्ती। बस्ती जिले के सुर्तीहट्टा पुरानी बस्ती स्थित रिहैब प्लस डे केयर सेन्टर मे दिव्यांग बच्चों के बीच रोटरी इंटरनेशनल का 121 वां स्थापना दिवस ‘विश्व सद्भावना दिवस’ के रूप मे मनाया गया। रोटरी ने ‘विश्व सद्भावना’ इस सत्र की थीम निर्धारित किया है। केट काटने के उपरान्त रोटरी कलब बस्ती सेन्ट्रल द्वारा क्लब की थीम के बारे मे विस्तार से जानकारी दी गई। 

 

क्लब सचिव कलीमुल्ला खान ने कहा रोटरी ने सदैव सद्भावना को बढ़ावा दिया है। अपने सिद्धान्तों पर अरगे बढ़ते हुये रोटरी ने समाजसेवा के क्षेत्र मे 121 साल पूरे किये। आज रोटरी के साथ गौरशाली अतीत जुड़ा हुआ है। चार्टर सचिव डा. एल.के. पाण्डेय ने बताया कि पूरी दुनियां रोटरी की स्थापना के 121 साल पूरे होने पर विश्व सद्भावना दिवस के रूप मे मना रही है। रोटरी का इतिहास इतना गौरवशाली है कि हर किसी को इससे जुड़कर गर्व महसूस होता है। 

 

आयोजन के दौरान रिहैब प्लस डे केयर सेन्टर के दिव्यांग बच्चों को पाठ्य सामग्री बांटी गई। डा. पाण्डेय ने कहा अपने अतीत को संजोये रखते हुये वर्तमान से प्रेरणा लेकर रोटरी अपने सिद्धान्तों पर निरन्तर आगे बढ़ेगा। बच्चों ने क्लब के पदाधिकारियों को धन्यवाद दिया और सेन्टर की संचालिका नीलम मिश्रा ने क्लब के प्रति आभार जताया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से चार्टर प्रेसीडेन्ट, रो. मुनरूद्दी अहमद, रो. त्रिपुरारी शंकर श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष रो. दिलीप कुमार गुप्ता, रो. नरेश कुमार सडाना, रो. आशीष ठुकराल, सत्या गुप्ता, अकृता तथा दीपक, माधुरी, सलोनी, सुमित, फरहीन, ईशान, संस्कार, रवि, अली, मोहित आदि मौजूद रहे।

बस्ती। जिले में में बिजली व्यवस्था को लेकर सरकार लगातार सुधार के दावे करती रही है। गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने, 24 घंटे आपूर्ति और डिजिटल बिलिंग व्यवस्था को प्रशासनिक उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और कहानी कह रही है। प्रदेश के हजारों उपभोक्ता आज बिजली कटौती से कम और बिजली बिलों की अव्यवस्था से अधिक परेशान दिखाई दे रहे हैं।

 

प्रदेश के अनेक जिलों से लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं कि नियमित बिल जमा करने के बावजूद उपभोक्ताओं को अचानक भारी बकाया राशि के संदेश भेजे जा रहे हैं। कई मामलों में लाखों रुपये तक का बकाया दिखाया जा रहा है, जबकि उपभोक्ता के खाते में भुगतान का पूरा रिकॉर्ड मौजूद है।

 

एक उपभोक्ता के मोबाइल पर ₹4,00,000 बकाया होने का संदेश पहुंचना केवल तकनीकी त्रुटि नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। जब विभाग के पास अकाउंट नंबर, उपभोक्ता का पता और भुगतान इतिहास उपलब्ध है, तब ऐसी विसंगतियां आखिर कैसे उत्पन्न हो रही हैं — यह बड़ा प्रशासनिक प्रश्न बन चुका है।

 

बिजली विभाग ने बिलिंग और वसूली को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया है, लेकिन—डेटा अपडेट में देरीपुराने बकाया का गलत समायोजनमीटर रीडिंग की त्रुटियांआउटसोर्स एजेंसियों की लापरवाहीइन कारणों से उपभोक्ताओं पर गलत बिलों का बोझ बढ़ता जा रहा है।ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्थिति और गंभीर है, जहां उपभोक्ता ऑनलाइन सुधार की प्रक्रिया तक नहीं समझ पाते और महीनों कार्यालयों के चक्कर लगाते रहते हैं।

 

बिजली आपूर्ति में भले सुधार हुआ हो, लेकिन उपभोक्ता संतुष्टि का स्तर गिरता दिख रहा है। लगातार शिकायतों के बावजूद समाधान की प्रक्रिया धीमी होने से जनता में नाराजगी बढ़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते बिलिंग व्यवस्था पारदर्शी नहीं बनाई गई तो यह मुद्दा भविष्य में राजनीतिक असंतोष का कारण बन सकता है।

 

फर्जी या त्रुटिपूर्ण बिल — सबसे बड़ी समस्या आज सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि:नियमित भुगतान करने वाला उपभोक्ता बकायेदार कैसे बन जाता है?बिना सत्यापन के भारी बकाया संदेश क्यों भेजे जाते हैं?शिकायत दर्ज होने के बाद भी सुधार में महीनों क्यों लगते हैं?यह केवल तकनीकी गलती नहीं, बल्कि जवाबदेही की कमी का संकेत माना जा रहा है। सरकार के लिए चेतावनी संकेत ऊर्जा क्षेत्र में सुधार केवल बिजली उत्पादन या सप्लाई बढ़ाने से पूरा नहीं होता।

 

जब तक बिलिंग व्यवस्था भरोसेमंद नहीं होगी, तब तक जनता को राहत नहीं मिल सकती। प्रशासन को चाहिए किफर्जी एवं त्रुटिपूर्ण बिलों की राज्यव्यापी जांच हो डिजिटल डेटा ऑडिट कराया जाए उपभोक्ता शिकायत निस्तारण की समयसीमा तय हो गलत बिल भेजने पर जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होबिजली केवल सुविधा नहीं, बल्कि आज के जीवन की मूल आवश्यकता है।

 

यदि उपभोक्ता को हर महीने यह डर रहे कि पता नहीं अगला बिल कितना आएगा या अचानक वह बकायेदार घोषित कर दिया जाएगा, तो यह व्यवस्था पर विश्वास को कमजोर करता है।सरकार के लिए यह समय आत्ममंथन का है — क्योंकि बिजली की रोशनी तभी सार्थक है, जब व्यवस्था भी पारदर्शिता और भरोसे की रोशनी में काम करे।