Swatantra Prabhat RSS Feed Generator चुनाव आयोग भारत - Swatantra Prabhat https://www.swatantraprabhat.com/tag/45279/rss चुनाव आयोग भारत RSS Feed “परिणाम चाहे जो हों, विजय लोकतंत्र की ही होगी”
प्रो.(डा.) मनमोहन प्रकाश 
  
भारत जैसे विशाल और विविधताओं से भरे देश में चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का माध्यम नहीं, बल्कि जनभावनाओं की अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त उत्सव होते हैं। कल पांच राज्यों के चुनाव परिणाम घोषित होने जा रहे हैं। यह परिणाम किसी एक दल, नेता या गठबंधन के पक्ष या विपक्ष में जा सकते हैं, लेकिन एक सत्य अटल है। इन परिणामों के साथ जीत होगी भारत के लोकतंत्र की।
  
भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र ऐसे ही नहीं कहा जाता।उसकी विशेषता है जनता की भागीदारी, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया, तथा संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता। चुनाव
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प्रो.(डा.) मनमोहन प्रकाश 
 
भारत जैसे विशाल और विविधताओं से भरे देश में चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का माध्यम नहीं, बल्कि जनभावनाओं की अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त उत्सव होते हैं। कल पांच राज्यों के चुनाव परिणाम घोषित होने जा रहे हैं। यह परिणाम किसी एक दल, नेता या गठबंधन के पक्ष या विपक्ष में जा सकते हैं, लेकिन एक सत्य अटल है। इन परिणामों के साथ जीत होगी भारत के लोकतंत्र की।
 
भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र ऐसे ही नहीं कहा जाता।उसकी विशेषता है जनता की भागीदारी, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया, तथा संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता। चुनाव आयोग,लोकल और केन्द्रीय सुरक्षा बल जैसे संस्थान इस प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सत्य तो यह है कि हर मतदाता जब अपने मताधिकार का प्रयोग करता है, तब वह केवल एक प्रतिनिधि नहीं चुनता, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त करता है।
 
चुनाव परिणामों के दिन अक्सर राजनीतिक दलों के लिए जीत-हार का लेखा-जोखा होता है। विजयी दल इसे जनादेश का सम्मान मानते हैं, जबकि पराजित दल आत्ममंथन करते हैं। परंतु इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जनता का विश्वास चुनाव प्रणाली में बना रहता है। यही विश्वास लोकतंत्र की असली पूंजी है।
 
भारत में चुनाव केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता का भी प्रतीक हैं। अलग-अलग विचारधाराओं, भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों के लोग एक ही प्रक्रिया में भाग लेते हैं और अपने मत से देश की दिशा तय करते हैं। यह विविधता में एकता का अद्भुत उदाहरण है।
 
यह भी उल्लेखनीय है कि भारत में सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से होता है। यह परिपक्व लोकतंत्र की पहचान है। दुनिया के कई देशों में जहां चुनाव हिंसा में और अस्थिरता का कारण बनते हैं, वहीं भारत में यह प्रक्रिया एक उत्सव के रूप में देखी जाती है, छुट-पुट अप्रिय घटनाओं को छोड़कर।
 
हालांकि, लोकतंत्र की यह सफलता केवल संस्थाओं या नेताओं की देन नहीं है। इसके मूल में है जागरूक और जिम्मेदार नागरिक। जब मतदाता जाति, धर्म, या अल्पकालिक लाभ से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में मतदान करता है, तब लोकतंत्र और अधिक सशक्त होता है।
 
आज आवश्यकता इस बात की है कि हम चुनाव परिणामों को केवल जीत-हार के नजरिए से न देखें, बल्कि इसे लोकतांत्रिक मूल्यों की पुनः पुष्टि के रूप में स्वीकार करें। विजयी दलों को चाहिए कि वे जनादेश का सम्मान करते हुए जनकल्याण के कार्यों को प्राथमिकता दें, और विपक्ष को चाहिए कि वह रचनात्मक भूमिका निभाते हुए लोकतंत्र को संतुलित बनाए रखे।
 
अंततः, चुनाव परिणाम चाहे जो भी हों, भारत की लोकतांत्रिक परंपरा और उसकी संस्थाओं की मजबूती ही सबसे बड़ी जीत है। यही वह शक्ति है जो भारत को विश्व में एक सशक्त, स्थिर और प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में स्थापित करती है।
 
निष्कर्षतः चार मई को जब परिणाम आएंगे, तब किसी दल की जीत और किसी की हार होगी, लेकिन सच्ची विजय उस विश्वास की होगी, जो करोड़ों भारतीयों ने अपने मत के माध्यम से लोकतंत्र में व्यक्त किया है। राजनैतिक दलों को भी सभी गिले शिकवे छोड़कर चुनाव परिणाम का सम्मान करना चाहिए।
]]> स्वतंत्र विचार संपादकीय https://www.swatantraprabhat.com/article/178090/%E2%80%9Cwhatever-the-results-democracy-will-prevail%E2%80%9D https://www.swatantraprabhat.com/article/178090/%E2%80%9Cwhatever-the-results-democracy-will-prevail%E2%80%9D Mon, 04 May 2026 17:03:36 +0530 रिकॉर्ड मतदान, बदलता भारत — लोकतंत्र अब जनता की मुट्ठी में कभी-कभी इतिहास शोर से नहीं, कतारों में खड़ी खामोश भीड़ के संकल्प से लिखा जाता है।  9 अप्रैल 2026 ऐसा ही दिन था। असम, केरल और पुडुचेरी में भोर से पहले ही मतदान केंद्रों के बाहर जनसैलाब उमड़ पड़ा। कहीं भीगे हाथों में छाते थे, कहीं तपती सुबह से पहले ही चेहरों पर जिद चमक रही थी। कोई कांपते कदमों और झुकी कमर के साथ पहुंचा था, तो कोई पहली बार वोट देने का उत्साह आंखों में लिए खड़ा था। चेहरे अलग थे, भाषाएं अलग थीं, परिस्थितियां अलग थीं, लेकिन सबको एक ही

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कभी-कभी इतिहास शोर से नहीं, कतारों में खड़ी खामोश भीड़ के संकल्प से लिखा जाता है। 9 अप्रैल 2026 ऐसा ही दिन था। असम, केरल और पुडुचेरी में भोर से पहले ही मतदान केंद्रों के बाहर जनसैलाब उमड़ पड़ा। कहीं भीगे हाथों में छाते थे, कहीं तपती सुबह से पहले ही चेहरों पर जिद चमक रही थी। कोई कांपते कदमों और झुकी कमर के साथ पहुंचा था, तो कोई पहली बार वोट देने का उत्साह आंखों में लिए खड़ा था। चेहरे अलग थे, भाषाएं अलग थीं, परिस्थितियां अलग थीं, लेकिन सबको एक ही विश्वास जोड़ रहा था—लोकतंत्र को और मजबूत करने का विश्वास। शाम तक आंकड़ों ने बता दिया कि जनता ने केवल मतदान नहीं किया, बल्कि लोकतंत्र के पक्ष में अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया।

चुनाव आयोग के अनुसार मतदान समाप्ति से एक घंटे पहले (शाम 5 बजे तक) के आंकड़े चौंकाने वाले ही नहीं, बल्कि लोकतंत्र की नई ताकत का ऐलान करने वाले हैं—असम में 84.42 प्रतिशत, केरल में 75.01 प्रतिशत और पुडुचेरी में 86.92 प्रतिशत मतदान। ये केवल संख्या नहीं, बल्कि उस जागते भारत की तस्वीर हैं, जो अब राजनीति को दूर से देखना नहीं, उसे अपनी मुट्ठी में लेना चाहता है। लगभग 5.3 करोड़ मतदाताओं की इस भागीदारी ने साफ कर दिया कि जनता अब भाषणों और नारों के पीछे चलने वाली भीड़ नहीं रही। वह सवाल करती है, जवाब मांगती है और अपने वोट से बता रही है कि सत्ता का असली मालिक नागरिक है। यही वजह है कि ये चुनाव केवल तीन राज्यों की घटना नहीं, बल्कि पूरे देश के लोकतांत्रिक भविष्य की दिशा बन गए हैं।

असम में इस बार का चुनाव कई अर्थों में ऐतिहासिक रहा। 126 सीटों वाले राज्य में 84.42 प्रतिशत मतदान ने पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2023 के परिसीमन के बाद बदले राजनीतिक समीकरणों के बीच यह पहला चुनाव था, इसलिए लोगों की भागीदारी भी बढ़ी। भाजपा-एनडीए, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में सत्ता बचाने में जुटा है, जबकि कांग्रेस और अन्य दल वापसी की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि मतदाता दलों से अधिक अपने मुद्दों पर केंद्रित दिखा। भूमि अधिकार, सांस्कृतिक पहचान, सीमा सुरक्षा, बेरोजगारी और विकास जैसे सवाल लोगों को बूथ तक ले आए। डलगांव जैसे क्षेत्रों में 94 प्रतिशत से अधिक मतदान ने बता दिया कि असम अब केवल सरकार नहीं, अपना भविष्य चुन रहा है।

असम की जनता ने इस बार केवल वोट नहीं डाला, बल्कि अपनी राजनीतिक चेतना भी दिखा दी। पहचान, घुसपैठ, सीमाई तनाव और अवसरों की कमी से लंबे समय तक जूझते रहे इस राज्य ने साफ कर दिया कि अब उसे केवल वादे नहीं, ठोस जवाब चाहिए। गांवों, पहाड़ी इलाकों और सीमा से लगे क्षेत्रों में जिस तरह महिलाएं, बुजुर्ग और युवा मतदान के लिए निकले, उसने साबित कर दिया कि लोकतंत्र की ताकत शहरों तक सीमित नहीं है। असम ने यह भी दिखाया कि पूर्वोत्तर अब राष्ट्रीय राजनीति का किनारा नहीं, बल्कि उसकी दिशा तय करने वाली मजबूत आवाज बन चुका है। वहां की जनता ने बता दिया कि लोकतंत्र सबसे मजबूत तब होता है, जब सबसे दूर बैठा नागरिक भी अपने वोट की कीमत समझने लगे।

केरल में तस्वीर अलग थी, लेकिन संदेश उतना ही मजबूत। 140 सीटों पर हुए चुनाव में 75.01 प्रतिशत मतदान दर्ज हुआ। यह आंकड़ा असम और पुडुचेरी से कम जरूर है, लेकिन राजनीतिक रूप से बेहद जागरूक केरल में यह भागीदारी अपने आप में असाधारण है। एलडीएफ, यूडीएफ और भाजपा गठबंधन के बीच त्रिकोणीय मुकाबले ने चुनाव को और दिलचस्प बना दिया। पलक्कड़, कोझीकोड और कई जिलों में 80 प्रतिशत के आसपास मतदान हुआ। स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, पर्यावरण और महंगाई जैसे मुद्दों पर जनता ने खुलकर अपनी राय दी। यहां मतदाता केवल दल नहीं देखता, बल्कि उनके काम, नीतियों और भविष्य की दिशा को भी परखता है।

केरल की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि वहां लोकतंत्र केवल प्रक्रिया नहीं, बल्कि सामाजिक संस्कृति बन चुका है। बारिश के बावजूद बूथों पर लगी लंबी कतारों ने बता दिया कि यहां का नागरिक मतदान को अधिकार से अधिक कर्तव्य मानता है। बड़ी संख्या में महिलाएं और पहली बार वोट डालने वाले युवा मतदान के लिए पहुंचे। युवाओं ने बेरोजगारी, तकनीकी शिक्षा और बेहतर अवसरों के सवाल उठाए, जबकि महिलाओं ने स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान को प्राथमिकता दी। केरल के मतदाता ने साफ कर दिया कि अब राजनीति केवल विचारधारा तक सीमित नहीं रहेगी। जनता का विश्वास उसी दल को मिलेगा, जो उसकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा।

इन चुनावों में अगर किसी ने पूरे देश को सबसे ज्यादा चौंकाया, तो वह पुडुचेरी था। केवल 9.5 लाख मतदाताओं वाले इस छोटे केंद्र शासित प्रदेश में 86.92 प्रतिशत मतदान ने लोकतंत्र की नई मिसाल कायम कर दी। 30 सीटों वाले पुडुचेरी में एनडीए, कांग्रेस-डीएमके गठबंधन और अन्य दलों के बीच मुकाबला था, लेकिन सबसे बड़ी जीत जनता की भागीदारी की रही। कराईकल, पुडुचेरी और आसपास के इलाकों में सुबह से शाम तक मतदान केंद्रों पर भीड़ उमड़ी रही। स्थानीय रोजगार, पर्यटन, बुनियादी सुविधाएं, विकास और स्वायत्तता जैसे मुद्दों ने लोगों को बूथ तक पहुंचाया। इस छोटे प्रदेश ने पूरे देश को बता दिया कि लोकतंत्र की ताकत आबादी से नहीं, नागरिकों की जागरूकता से तय होती है।

असम, केरल और पुडुचेरी के चुनावों ने भारत को एक बड़ा संदेश दिया है। चुनाव आयोग की तैयारी, कड़ी सुरक्षा, ईवीएम पर बढ़ा भरोसा, डिजिटल अभियान और सोशल मीडिया से बढ़ी जागरूकता ने मतदान को जन-आंदोलन बना दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि भारत का मतदाता अब बदल चुका है। वह चुप रहने वाला नागरिक नहीं, बल्कि अपने अधिकारों और भविष्य के प्रति सजग प्रहरी बन गया है। 4 मई को नतीजे आएंगे, सरकारें बनेंगी और समीकरण बदलेंगे, लेकिन इन चुनावों की सबसे बड़ी जीत पहले ही सामने आ चुकी है। वह जीत है जनता का यह विश्वास कि उसकी उंगली पर लगी स्याही केवल निशान नहीं, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है।

प्रो. आरके जैन “अरिजीत”

]]> स्वतंत्र विचार संपादकीय https://www.swatantraprabhat.com/article/175691/record-turnout-is-changing-india-%E2%80%93-democracy-now-in-the https://www.swatantraprabhat.com/article/175691/record-turnout-is-changing-india-%E2%80%93-democracy-now-in-the Fri, 10 Apr 2026 18:12:26 +0530 बंगाल चुनाव: 'यहां से दफा हो जाओ', टीएमसी नेताओं से चुनाव आयोग ब्यूरो प्रयागराज- तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ'ब्रायन ने चुनाव आयोग (ईसी) के साथ हुई बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बेहद असम्मानजनक व्यवहार किया और बैठक के महज 7 मिनट के भीतर उन्हें वहां से जाने के लिए कह दिया।

डेरेक ओ’ब्रायन ने कहा कि वे अपनी पार्टी के प्रतिनिधियों के साथ पूरी तैयारी के साथ चुनाव आयोग के पास गए थे। उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी की प्रमुख ममता बनर्जी की ओर से चुनाव आयोग को 9 चिट्ठियां भेजी गई थीं, लेकिन

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ब्यूरो प्रयागराज- तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ'ब्रायन ने चुनाव आयोग (ईसी) के साथ हुई बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बेहद असम्मानजनक व्यवहार किया और बैठक के महज 7 मिनट के भीतर उन्हें वहां से जाने के लिए कह दिया।

डेरेक ओ’ब्रायन ने कहा कि वे अपनी पार्टी के प्रतिनिधियों के साथ पूरी तैयारी के साथ चुनाव आयोग के पास गए थे। उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी की प्रमुख ममता बनर्जी की ओर से चुनाव आयोग को 9 चिट्ठियां भेजी गई थीं, लेकिन उनमें से किसी का भी न तो जवाब दिया गया और न ही कोई संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि यह अपने आप में गंभीर मामला है, क्योंकि एक संवैधानिक संस्था को इस तरह की चिट्ठियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

ओ’ब्रायन के मुताबिक, बैठक सुबह करीब 10 बजकर 2 मिनट पर शुरू हुई और 7-8 मिनट में ही खत्म हो गई। इस दौरान उन्होंने चुनाव प्रक्रिया से जुड़े कुछ अहम मुद्दे उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ ऐसे अधिकारी चुनाव प्रक्रिया में शामिल हैं, जिनका संबंध भारतीय जनता पार्टी से है। उन्होंने ऐसे 6 उदाहरण चुनाव आयोग के सामने रखे और कहा कि इससे चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने अधिकारियों के ट्रांसफर और नियुक्तियों को लेकर भी चिंता जताई। उनका कहना था कि अगर इस तरह के अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाएगी, तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कैसे संभव हो पाएंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये मुद्दे उठाए, मुख्य चुनाव आयुक्त ने उन्हें बीच में रोक दिया और कथित तौर पर "यहां से निकल जाओ" कह दिया।

डेरेक ओ’ब्रायन ने इस पूरे घटनाक्रम को शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि अपने 22 साल के राजनीतिक करियर और 16 साल के संसदीय अनुभव में उन्होंने कभी भी किसी संवैधानिक संस्था के साथ ऐसी स्थिति नहीं देखी। उन्होंने खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर चुनाव आयोग के पास बैठक का वीडियो या ऑडियो रिकॉर्ड है, तो उसे सार्वजनिक किया जाए ताकि सच सामने आ सके।

उन्होंने यह भी कहा कि जब उनका प्रतिनिधिमंडल बाहर निकल रहा था, तब उनके एक सहयोगी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को बधाई दी कि वे भारत के इतिहास में पहले ऐसे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, जिनके खिलाफ लोकसभा और राज्यसभा में हटाने के नोटिस दिए गए हैं।ओ’ब्रायन ने आगे बताया कि इस मुद्दे को लेकर सभी विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं।

उन्होंने कहा कि जब वे बैठक में पहुंचे, तो शुरुआत में ही यह कहा गया कि उनका प्रतिनिधिमंडल अधिकृत नहीं है, जबकि वे पूरी तरह अधिकृत होकर गए थे। इसके बाद जब उन्होंने अपने मुद्दे रखने शुरू किए, तो उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया गया।ओ’ब्रायन ने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं की निष्पक्षता बेहद जरूरी है और अगर इस पर सवाल उठते हैं, तो यह पूरे सिस्टम के लिए चिंता की बात है।

]]> भारत देश https://www.swatantraprabhat.com/article/175582/bengal-elections-get-lost-from-here-tmc-leaders-make-serious https://www.swatantraprabhat.com/article/175582/bengal-elections-get-lost-from-here-tmc-leaders-make-serious Wed, 08 Apr 2026 22:17:34 +0530 UP SIR: मतदाता सूची में दावा-आपत्ति के लिए समय सीमा एक माह और बढ़ी लखनऊ— उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) के दौरान मतदाताओं को बड़ी राहत मिली है। भारत निर्वाचन आयोग ने दावा-आपत्ति (claims and objections) दर्ज करने की समय सीमा एक महीने के लिए बढ़ा दी है। अब योग्य मतदाता 6 मार्च 2026 तक फॉर्म-6 (नया नाम जुड़वाने), फॉर्म-7 (नाम हटवाने) और फॉर्म-8 (संशोधन) भरकर आवेदन कर सकेंगे। पहले यह अंतिम तिथि आज (6 फरवरी) थी।

  

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) नवदीप रिणवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बड़ी संख्या में प्राप्त आवेदनों, विशेष रूप से फॉर्म-6 के भारी बोझ को देखते हुए निर्वाचन

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लखनऊ— उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) के दौरान मतदाताओं को बड़ी राहत मिली है। भारत निर्वाचन आयोग ने दावा-आपत्ति (claims and objections) दर्ज करने की समय सीमा एक महीने के लिए बढ़ा दी है। अब योग्य मतदाता 6 मार्च 2026 तक फॉर्म-6 (नया नाम जुड़वाने), फॉर्म-7 (नाम हटवाने) और फॉर्म-8 (संशोधन) भरकर आवेदन कर सकेंगे। पहले यह अंतिम तिथि आज (6 फरवरी) थी।

 

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) नवदीप रिणवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बड़ी संख्या में प्राप्त आवेदनों, विशेष रूप से फॉर्म-6 के भारी बोझ को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने यह फैसला लिया है। एक दिन में ही 3.51 लाख से अधिक फॉर्म-6 प्राप्त हुए हैं, और अब तक कुल लगभग 37.8 लाख नाम जुड़वाने के आवेदन मिल चुके हैं। सुनवाई की तिथि भी बढ़ाकर 27 मार्च 2026 कर दी गई है (पहले 27 फरवरी तक थी)।

 

SIR प्रक्रिया अक्टूबर 2025 से चल रही है। ड्राफ्ट मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर बदलाव हुए थे, जिसमें लगभग 2.89 करोड़ नाम (मृतक, प्रवासी, डुप्लिकेट एंट्री आदि) हटाए गए थे। वर्तमान ड्राफ्ट में कुल मतदाता संख्या 12.55 करोड़ से अधिक बताई गई है। यह अभियान उत्तर प्रदेश सहित 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में चल रहा है, लेकिन यूपी में सबसे अधिक आवेदन और प्रभाव देखा जा रहा है।

 

CEO रिणवा ने कहा, "यह फैसला उन लाखों मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण है जिनके नाम ड्राफ्ट में शामिल नहीं हुए या जिनमें त्रुटियां हैं। हमारा उद्देश्य मतदाता सूची को सटीक, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाना है।" उन्होंने अपील की है कि सभी पात्र नागरिक जल्द से जल्द अपनी योग्यता जांचें और आवश्यक आवेदन ऑनलाइन (NVSP पोर्टल या चुनाव आयोग की वेबसाइट) या ऑफलाइन (बूथ लेवल ऑफिसर/ERO के माध्यम से) जमा करें।

 

अंतिम मतदाता सूची अब 10 अप्रैल 2026 को प्रकाशित की जाएगी। यह विस्तार लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने और अधिक से अधिक योग्य मतदाताओं को शामिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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