महेन्द्र तिवारी

भारतीय राजनीति के फलक पर नीतीश कुमार एक ऐसी पहेली हैं, जिसे सुलझाने का दावा हर कोई करता है, लेकिन पूरी तरह कोई समझ नहीं पाता। एक ऐसा नेता, जिसके पास लालू प्रसाद यादव जैसा नैसर्गिक करिश्मा नहीं है, न ही उनके पास भाजपा जैसा विशाल सांगठनिक ढांचा है, फिर भी वह साल-दर-साल बिहार की सत्ता की धुरी बने हुए हैं। यह राजनीतिक उत्तरजीविता का ऐसा उदाहरण है, जो राजनीति विज्ञान के छात्रों के लिए किसी शोध से कम नहीं। नीतीश कुमार के व्यक्तित्व को समझने के लिए हमें उस दौर में पीछे जाना होगा, जब बिहार 'जंगलराज' के तमगे से जूझ रहा था।

 2005 में जब उन्होंने सत्ता संभाली, तो उनके सामने एक ऐसा राज्य था जिसकी सड़कें गायब थीं, जहां शाम ढलते ही लोग घरों में दुबक जाते थे और जहां विकास की परिभाषा केवल सरकारी विज्ञापनों तक सीमित थी। उस समय नीतीश कुमार ने 'सुशासन बाबू' की जो छवि गढ़ी, वह रातों-रात नहीं बनी थी। उसके पीछे दशकों का संघर्ष और समाजवाद की वह विचारधारा थी, जिसे उन्होंने राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण से सीखा था। नीतीश कुमार होना इसलिए कठिन है क्योंकि उन्हें हर कदम पर एक संतुलन साधना पड़ता है एक तरफ अपनी समाजवादी साख बचाए रखने की चुनौती और दूसरी तरफ सत्ता के समीकरणों को साधने की मजबूरी।

उनकी राजनीति का सबसे दिलचस्प और विवादित पहलू उनका पाला बदलना रहा है। आलोचक उन्हें 'पलटू राम' कहते हैं, लेकिन अगर इसे गहराई से देखें, तो यह एक ऐसे नेता की छटपटाहट भी हो सकती है जो अपने एजेंडे को लागू करने के लिए किसी भी हद तक समझौता करने को तैयार है।

क्या यह सत्ता का लालच है या बिहार के विकास की मजबूरी? इस पर बहस अंतहीन हो सकती है, लेकिन एक सच यह भी है कि नीतीश कुमार ने कभी भी अपनी व्यक्तिगत ईमानदारी और छवि पर दाग नहीं लगने दिया। भारतीय राजनीति में जहां भ्रष्टाचार एक सामान्य शिष्टाचार बन गया हो, वहां एक मुख्यमंत्री का बेदाग बने रहना वाकई आसान नहीं है। उनकी ताकत उनके वोट बैंक में नहीं, बल्कि उनकी कार्यशैली में रही है। उन्होंने बिहार में एक नया वर्ग तैयार किया 'मौन मतदाता'। इसमें महिलाएं और अति पिछड़े वर्ग शामिल हैं।

जब नीतीश ने लड़कियों को साइकिल दी, तो वह केवल एक वाहन नहीं था, वह बिहार की आधी आबादी के लिए आजादी का परवाना था। सड़क पर साइकिल चलाती उन लड़कियों ने बिहार के सामाजिक ढांचे को बदल दिया। नीतीश कुमार को पता था कि अगर उन्हें बड़े जनाधार वाले नेताओं से लड़ना है, तो उन्हें समाज के उन हिस्सों तक पहुंचना होगा जिन्हें अब तक राजनीति में केवल 'नंबर' समझा जाता था।

नीतीश कुमार का शासन मॉडल अक्सर नौकरशाही पर बहुत अधिक निर्भर रहा है। उनके बारे में कहा जाता है कि वे राजनेताओं से ज्यादा अफसरों पर भरोसा करते हैं। यह उनकी ताकत भी रही और कमजोरी भी। ताकत इसलिए क्योंकि इसने योजनाओं को धरातल पर उतारने में मदद की, और कमजोरी इसलिए क्योंकि इसने उन्हें अपनी ही पार्टी के नेताओं से दूर कर दिया। एक अकेला नेता जो अपनी शर्तों पर सरकार चलाना चाहता है, उसके लिए गठबंधन की राजनीति किसी जलती हुई मोमबत्ती को दोनों सिरों से पकड़ने जैसा है।

कभी भाजपा का हिंदुत्व, तो कभी राजद का 'माय' समीकरण इन दो पाटों के बीच अपनी 'धर्मनिरपेक्ष' और 'विकासवादी' छवि को बचाए रखना किसी बाजीगर का ही काम हो सकता है। नीतीश कुमार ने बिहार को बिजली दी, सड़कें दीं और शराबबंदी जैसा साहसी (भले ही विवादास्पद) फैसला लिया। शराबबंदी के पीछे का तर्क विशुद्ध रूप से सामाजिक था, जो उनके महिला वोट बैंक को मजबूती देता था। हालांकि, इसके क्रियान्वयन में हुई विफलताओं ने उनकी प्रशासनिक साख पर सवाल भी उठाए, लेकिन नीतीश अपनी जिद पर अड़े रहे। यह जिद ही उन्हें खास बनाती है और यही उनके लिए मुश्किलें भी खड़ी करती है।

नीतीश कुमार के राजनीतिक सफर का एक और पहलू उनकी 'तन्हाई' है। वे एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके पास अपनी पार्टी जेडीयू के भीतर भी कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं है। वे एक ऐसे बरगद के पेड़ की तरह हैं जिसकी छाया तो बहुत है, लेकिन उसके नीचे दूसरा कोई पौधा नहीं पनप पाया। यह स्थिति एक नेता के लिए असुरक्षा का कारण भी बन सकती है और उसकी अपरिहार्यता का प्रमाण भी।

आज के दौर में जब राजनीति सोशल मीडिया के शोर और इवेंट मैनेजमेंट से चलती है, नीतीश कुमार अभी भी पुराने ढर्रे की उस गंभीर राजनीति में विश्वास रखते हैं जहां फाइलों का अध्ययन और आंकड़ों की बाजीगरी प्राथमिक होती है। वे एक 'मैकेनिकल इंजीनियर' हैं और उनकी राजनीति में भी वही इंजीनियरिंग साफ दिखती है। वे जानते हैं कि किस पुर्जे को कब और कहां फिट करना है ताकि सत्ता की मशीन चलती रहे। लेकिन इस मशीन को चलाने की कीमत उन्हें अपनी साख की अस्थिरता से चुकानी पड़ी है। जनता के बीच उनकी विश्वसनीयता का ग्राफ कभी ऊपर तो कभी नीचे जाता रहा है, फिर भी वे प्रासंगिक बने रहे।

नीतीश कुमार होना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि उनके ऊपर हमेशा एक 'बड़े भाई' की छाया रही है। कभी वह छाया लालू प्रसाद यादव की थी, तो कभी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की। इस छाया से बाहर निकलकर अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना कि बिहार की बागडोर उन्हीं के हाथ में रहे, एक निरंतर चलने वाला युद्ध है। उन्होंने बिहार को उस हीन भावना से बाहर निकाला जो 90 के दशक के अंत में घर कर गई थी। उन्होंने 'बिहार गौरव' की बात की, प्रवासी बिहारियों को वापस आने का न्योता दिया और राज्य के बजट को कई गुना बढ़ाया।

लेकिन इन सबके बावजूद, पलायन और बेरोजगारी जैसे राक्षसों को वे पूरी तरह काबू नहीं कर पाए। यह उनकी राजनीति की एक दुखद विडंबना है कि जिस राज्य को उन्होंने विकास की पटरी पर दौड़ाने की कोशिश की, वहां का युवा आज भी रोजगार के लिए दूसरे राज्यों की ओर देखने को मजबूर है। एक मुख्यमंत्री के रूप में इस विफलता का बोझ ढोना और फिर भी यह कहना कि "सब ठीक है," वाकई आसान नहीं है।

अक्सर यह सवाल उठता है कि नीतीश कुमार का अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या वे प्रधानमंत्री बनना चाहते थे? या वे केवल बिहार के इतिहास में अपना नाम स्वर्णाक्षरों में दर्ज कराना चाहते हैं? उनकी महत्वाकांक्षाएं हमेशा उनके चेहरे की झुर्रियों और उनकी नपी-तुली बातों के पीछे छिपी रहती हैं। वे एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने पत्ते तभी खोलते हैं जब सामने वाला अपनी चाल चल चुका होता है।

उनकी यह अनिश्चितता उनके सहयोगियों के लिए डरावनी और विरोधियों के लिए चुनौतीपूर्ण होती है। नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति को 'जाति' से निकालकर 'जमात' और 'विकास' की ओर ले जाने की कोशिश की, लेकिन अंततः उन्हें भी जातिगत जनगणना जैसे हथियारों का सहारा लेना पड़ा। यह इस बात का प्रमाण है कि जमीन की हकीकतें कितनी भी आदर्शवादी राजनीति को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती हैं। 

नीतीश कुमार के व्यक्तित्व का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा उनका व्यक्तिगत संयम है। वे चकाचौंध से दूर रहते हैं, उनका परिवार राजनीति से कोसों दूर है और वे अपनी निजी जिंदगी को बहुत गोपनीय रखते हैं। भारतीय राजनीति के इस दौर में, जहां परिवारवाद एक बड़ी समस्या है, नीतीश कुमार का इस मामले में अडिग रहना उन्हें सम्मान दिलाता है। लेकिन यही संयम उन्हें कभी-कभी 'अहंकारी' या 'संपर्कविहीन' नेता के रूप में भी चित्रित कर देता है। उनके बारे में प्रसिद्ध है कि वे एक बार जो तय कर लेते हैं, फिर किसी की नहीं सुनते। यह दृढ़ता ही थी जिसने बिहार में कानून का राज स्थापित किया, लेकिन यही जिद आज उनकी पार्टी के भीतर असंतोष का कारण भी बनती है।

अंत में, नीतीश कुमार होना एक निरंतर द्वंद्व में जीने जैसा है। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो आधुनिक बिहार का निर्माता कहलाना चाहता है, लेकिन जिसे अपनी कुर्सी बचाने के लिए बार-बार उन सिद्धांतों से समझौता करना पड़ता है जिन्हें उसने कभी पवित्र माना था। वे एक ऐसे नायक हैं जिनके चरित्र में शेड्स ऑफ ग्रे अधिक हैं। न तो वे पूरी तरह 'सफेद' आदर्शवादी हैं और न ही पूरी तरह 'काले' अवसरवादी। वे समय की मांग के अनुसार रंग बदलने वाले एक कुशल राजनेता हैं, जो जानते हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है।

बिहार के इतिहास में नीतीश कुमार का मूल्यांकन केवल उनके पाला बदलने के आधार पर नहीं होगा, बल्कि उस बदलाव के आधार पर होगा जो उन्होंने एक आम बिहारी के जीवन में लाने की कोशिश की। उनके विरोधी चाहे जो कहें, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने बिहार को एक 'पहचान' दी है। एक ऐसी पहचान, जो अराजकता से दूर और प्रगति की ओर अग्रसर है।

 2026 के इस दौर में भी, जब राजनीति पूरी तरह बदल चुकी है, नीतीश कुमार का प्रासंगिक बने रहना यह साबित करता है कि वे सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति का एक अनिवार्य अध्याय हैं। और सच यही है कि उस अध्याय को लिखना या उसे जी पाना, वाकई हर किसी के बस की बात नहीं है। नीतीश कुमार होना, दरअसल, अपनी ही छाया से लड़ते हुए सत्ता के शिखर पर बने रहने की एक अंतहीन साधना है।

महेन्द्र तिवारी

पाकिस्तान की सियासत के सात दशकों का इतिहास यदि एक वाक्य में पिरोना हो, तो वह 'लोकतंत्र और वर्दी के बीच का कभी न खत्म होने वाला द्वंद्व' है। 14 अगस्त 1947 को वजूद में आने के बाद से ही इस मुल्क ने एक ऐसी विडंबना को जिया है जहाँ संविधान की किताब तो नागरिक शासन की बात करती है, लेकिन सत्ता की असली चाबी रावलपिंडी के जनरल हेडक्वार्टर्स में महफूज रहती है। पाकिस्तान में सेना पर अंकुश लगाने की कोशिशें केवल राजनीतिक सुधारों का हिस्सा नहीं रही हैं, बल्कि ये अस्तित्व की वो लड़ाइयां रही हैं जिनमें कई प्रधानमंत्रियों ने अपनी कुर्सी गवाई, जेल की सजा काटी और कुछ ने तो अपनी जान से भी हाथ धोया। इस संघर्ष की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी साल 2006 का 'लोकतंत्र का चार्टर'  है, जिसे नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो ने लंदन की निर्वासित गलियों में तैयार किया था। यह दस्तावेज केवल एक समझौता नहीं था, बल्कि पाकिस्तानी सेना के उस 'हाइब्रिड मॉडल' के खिलाफ एक सीधा युद्धघोष था, जिसने देश को विकास के बजाय बारूद और कर्ज के ढेर पर ला खड़ा किया।

पाकिस्तान में सेना का वर्चस्व अचानक पैदा नहीं हुआ। 1958 में अयूब खान, 1977 में जिया-उल-हक और 1999 में परवेज मुशर्रफ द्वारा किए गए सैन्य तख्तापलट ने मुल्क की राजनीतिक जड़ों को इतना खोखला कर दिया कि वहां की अवाम और सियासतदानों के मन में यह बात बैठ गई कि 'तख्त' का रास्ता सेना की मंजूरी से होकर ही गुजरता है। सेना ने खुद को न केवल सरहदों का रखवाला, बल्कि 'वैचारिक सीमाओं' का रक्षक और राष्ट्रीय सुरक्षा का एकमात्र ठेकेदार घोषित कर दिया। इसी पृष्ठभूमि में जब 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर हस्ताक्षर हुए, तो उम्मीद की एक किरण जगी थी। इस चार्टर में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि सेना को राजनीति से पूरी तरह बेदखल किया जाएगा, खुफिया एजेंसियां (ISI और MI) केवल प्रधानमंत्री के प्रति जवाबदेह होंगी, और किसी भी सैन्य अधिकारी को संवैधानिक पद पर बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार था जब दो कट्टर प्रतिद्वंद्वी दल, पीपीपी और पीएमएल-एन, अपनी आपसी रंजिश भुलाकर एक साझा दुश्मन यानी 'सैन्य प्रतिष्ठान' के खिलाफ एकजुट हुए थे।

हालांकि, इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान में सेना पर लगाम कसने की हर कोशिश को खुद सेना ने बहुत ही शातिर तरीके से नाकाम किया। 2007 में बेनजीर भुट्टो की शहादत और उसके बाद 2008 के चुनावों के बाद बनी लोकतांत्रिक सरकार ने जब भी सेना के अधिकारों को चुनौती देने की कोशिश की, उसे 'मेमोगेट स्कैंडल' या 'डॉन लीक्स' जैसे विवादों में उलझा दिया गया। सेना ने अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए एक नया तरीका ईजाद किया जिसे 'हाइब्रिड शासन' कहा जाता है। इसमें सीधे तौर पर मार्शल लॉ नहीं लगाया जाता, बल्कि एक ऐसी राजनीतिक कठपुतली को सत्ता में बिठाया जाता है जो सेना के हितों की रक्षा कर सके। इमरान खान का 2018 में सत्ता में आना इसी प्रयोग का हिस्सा माना गया था, लेकिन विडंबना देखिए कि जिस इमरान खान को सेना ने 'प्रोजेक्ट' के तौर पर लॉन्च किया था, वही 2022 में सत्ता से बेदखल होने के बाद सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गए। आज 2026 के दौर में भी पाकिस्तान उसी दोराहे पर खड़ा है।

सेना पर अंकुश लगाने की राह में सबसे बड़ी बाधा पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर सेना का कब्जा है। 'मिलिट्री इंक' के नाम से मशहूर यह व्यवस्था बैंकिंग, खाद, सीमेंट, अनाज और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में सेना का एकाधिकार सुनिश्चित करती है। जब किसी संस्था के पास देश की अर्थव्यवस्था का इतना बड़ा हिस्सा और अत्याधुनिक हथियार दोनों हों, तो निहत्थे राजनेता उसके सामने बौने नजर आते हैं। इसके अलावा, पाकिस्तान की न्यायपालिका ने भी अक्सर सेना के कदमों को 'जरूरत का सिद्धांत' बताकर जायज ठहराया है। जब तक जजों की नियुक्तियों और उनके फैसलों पर सेना का परोक्ष दबाव रहेगा, तब तक लोकतांत्रिक अंकुश की बात केवल एक किताबी कल्पना बनी रहेगी। वर्तमान में आसिम मुनीर के कार्यकाल में सेना की शक्ति और भी केंद्रित हो गई है, जहाँ विशेष सैन्य अदालतों के माध्यम से नागरिकों और राजनेताओं को नियंत्रित किया जा रहा है।

फरवरी 2026 की हालिया राजनीतिक हलचल, जिसमें शहबाज शरीफ सरकार ने इमरान खान की पार्टी (PTI) को फिर से 'लोकतंत्र के चार्टर' पर साइन करने का न्यौता दिया है, इस दिशा में एक हताश लेकिन महत्वपूर्ण प्रयास दिखती है। यह प्रस्ताव इस अहसास से उपजा है कि जब तक राजनीतिक दल आपस में लड़ते रहेंगे, सेना 'फूट डालो और राज करो' की नीति से अपना उल्लू सीधा करती रहेगी। यदि इमरान खान और वर्तमान सत्ताधारी गठबंधन सेना के खिलाफ एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर सहमत हो जाते हैं, तो यह पाकिस्तान की सेना के लिए दशकों बाद सबसे बड़ी चुनौती होगी। लेकिन यहाँ भी संदेह के बादल गहरे हैं; क्या इमरान खान वास्तव में लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं या वे केवल सेना के साथ अपनी व्यक्तिगत 'डील' की तलाश में हैं? पाकिस्तान की राजनीति में 'डील' और 'ढीली' (रियायत) दो ऐसे शब्द हैं जिन्होंने वहां के लोकतंत्र को कभी परिपक्व नहीं होने दिया।

भारत और शेष विश्व के लिए पाकिस्तान में सेना पर अंकुश लगाने की कोशिशें बेहद संवेदनशील मामला हैं। एक ऐसी सेना जिसके हाथ में परमाणु हथियारों का बटन हो और जिसका राजनीतिक अस्तित्व भारत-विरोध पर टिका हो, वह कभी भी शांति की समर्थक नहीं हो सकती। यदि वहां की नागरिक सरकारें वास्तव में सेना को बैरकों तक सीमित करने में सफल होती हैं, तो इससे न केवल कश्मीर मुद्दे पर बातचीत का एक ठोस धरातल तैयार होगा, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में स्थिरता आएगी। लेकिन यह रास्ता कांटों भरा है। सेना ने दशकों से यह नैरेटिव गढ़ा है कि बिना उनके पाकिस्तान का वजूद खत्म हो जाएगा। इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए पाकिस्तान के राजनेताओं को न केवल एकजुट होना होगा, बल्कि उन्हें सुशासन के माध्यम से जनता का विश्वास भी जीतना होगा।

अंततः, पाकिस्तान में सेना पर अंकुश लगाने की कोशिशें तब तक सफल नहीं हो सकतीं जब तक कि वहां का मध्यम वर्ग और युवा पीढ़ी इस बदलाव के लिए सड़कों पर खड़ी न हो। 9 मई 2023 की घटनाओं ने दिखाया था कि जनता के एक हिस्से में सेना के खिलाफ गुस्सा तो है, लेकिन बिना संगठित नेतृत्व और संस्थागत सुधारों के, यह गुस्सा केवल अराजकता पैदा करता है, बदलाव नहीं। 2006 का चार्टर आज भी एक मार्गदर्शक दस्तावेज की तरह मौजूद है, लेकिन इसकी सार्थकता तभी है जब इसे सत्ता हथियाने का हथियार बनाने के बजाय देश के भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प बनाया जाए। पाकिस्तान को आज एक ऐसे 'सत्य और सुलह आयोग' की जरूरत है जो सेना के राजनीतिक दखल के घावों को भरे और एक ऐसा नया सामाजिक अनुबंध तैयार करे जहाँ बंदूक की ताकत वोट की ताकत के सामने नतमस्तक हो।

यह सर्वविदित है कि इतिहास का पन्ना पलटें तो हर सभ्यता ने अपने कई कई रूप बदले हैंl संस्कृति ने नए नए नए आयाम का सृजन किया हैl वैसे भी जीवन परिवर्तन का पर्याय है एवं विकास का स्वरूप हैl यह सर्वकालीन सत्य है कि शिक्षा एवं ज्ञान का महत्व हर संस्कृति, सभ्यता और मानवीय समुदाय के जीवन में एक प्रकाश पुंज की तरह उन्हें विकास की दिशा दिखाते हुए आया हैl जिस देश की भाषा जितनी समृद्ध होगी उस देश की सभ्यता संस्कृति और ज्ञान उत्तम शिखर पर होगा और विकास की नई नई धाराएं बहेगीl

मानवीय विकास के साथ मनुष्य को अधिक परिपक्व को समझदार तथा समृद्ध बनाने में शिक्षा,भाषा, ज्ञान और साहित्य का सर्वाधिक महत्व रहा हैl शिक्षा चाहे आपके परिवार से प्राप्त हुई हो, स्कूल कॉलेज अथवा किसी शिक्षण संस्थान से प्राप्त हुई हो या भारतीय संस्कृति के वैदिक शास्त्रों से प्राप्त हुई हो, शिक्षा का मनुष्य के व्यक्तित्व के निर्माण में बड़ी अहम भूमिका होती हैl शिक्षा भी समाज संस्कृति एवं सभ्यताओं के साथ परिवर्तनशील तथा प्रगतिशील हैl

शिक्षा, ज्ञान तथा संस्कृति और कला साहित्य को देश और विदेश की सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता है। यह असीमित भंडार है एवं इसमें आकाशीय ऊंचाइयां भी शामिल रहती हैंl शिक्षा और ज्ञान न तो गहराइयां न ही नापी नजा सकती है, और ना ही इसकी ऊंचाई को देखा जा सकता है। पूर्वी सभ्यता जहां अध्यात्म, वेद ,पुराणों पर अवलंबित है, वहीं पश्चिमी सभ्यता ज्ञान विज्ञान नए नए अविष्कार और आकाश की अनछुई कई बातों को उजागर करने वाली है। ऐसी शिक्षा तथा ज्ञान के कारण मानव चंद्रमा पर पहुंच कर एक नई गाथा लिख पाया हैl वस्तुतः पूर्व तथा पश्चिम ज्ञान विज्ञान तथा शिक्षा के मामले में एकाकार हो चुका है कोई भी भेदभाव या विभाजन रेखा नहीं खींची जा सकती हैl

पूरी सभ्यता ने जहां पाश्चात्य दर्शन से नए नए अविष्कारों हवाई जहाज, इंजन, ग्रामोफोन, रेडियो एवं नई नई टेक्नोलॉजी को अपनाया है वहीं पश्चिमी दर्शन ने भारती ज्ञान विज्ञान संस्कार आयुर्वेद योग धर्म दर्शन को अपना कर अपनी जीवनशैली में शांति तथा सौभाग्य स्थापित किया हैl यह सब शिक्षा भाषा एवं ज्ञान के बदौलत पूर्व और पश्चिम का मेल संभव हो पाया हैl

शिक्षा और भाषा सदैव ही अज्ञानता के तमस में एक प्रकाश पुंज की तरह देदीप्यमान होता रहा है, नवजीवन की विकास धारा में सदैव महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आया हैl हमारे कई धर्मों में जिनमें जैन ,बौद्ध दर्शन, नव्य वेदांत तथा भारतीय संस्कृति के नवीन चिंतन के सामने आने से नवयुग की कल्पना को साकार किया है। पश्चिम के कई विद्वान और चिंतक जिनमें प्लूटो, अरस्तु, सुकरात, कार्ल मार्क्स, लेनिन ने अनेक विकास के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है। जिसका पूरे विश्व ने खुले दिल से स्वागत किया एवं विकास की नई नई की इबारत लिखी हैl
दूसरी ओर भारत की संस्कृति, सभ्यता और समाज में सदैव आवश्यक सुधार तथा नई नई बुद्धिमता पूर्ण युक्तियों को अपने में आत्मसात करने की एक अलग क्षमता रही है, और विकास का मूल मंत्र भी परिवर्तनशील जीवनशैली ही हैl

राजनीति तो सदैव परिवर्तन पर अवलंबित रहती है। स्वतंत्रता के पहले तथा बाद में राजनीतिक घटनाक्रम जिस नव परिवर्तन युग की तरफ अग्रसर हुए हैं वह अत्यंत उल्लेखनीय हैl भारतीय सभ्यता समाज और संस्कृति जितनी जटिल तथा गूढ है उसको जितना समझा जाए, उसका जितना अध्ययन किया जाए तो उससे नवीन बातें समझ में आती है, और उसके नए नए अर्थ हमारे सामने आते हैं, जिसका बहु आयामी उपयोग हम अपनी जीवनशैली में परिवर्तन करने के लिए सदैव कर सकते हैं।

स्वतंत्रता के बाद तो भारत देश ने ज्ञान भाषा तथा संस्कृति में अनेक परिवर्तन किए गांधीजी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस आदि ने अपनी किताबों में नव परिवर्तन के नए-नए आयामों तथा जीवन शैली के सत्य के साथ प्रयोग को एक नया आयाम दिया है और भारत देश को नए स्वरूप में विश्व में पहचान दिलाई है। पाश्चात्य ज्ञान से हमें अपने आडंबर एवं अंधविश्वास तथा शिक्षा पर विजय प्राप्त करने में काफी मदद प्राप्त हुई है। भारतीय संस्कृति की कई भ्रांतियों को भी हमने ज्ञान तथा भाषा के नवीन प्रयोगो से समाज से दूर किया है।

दिन प्रतिदिन जीवन की कार्यशैली में हम यह महसूस करते हैं कि शिक्षा भाषा तथा ज्ञान हमें यह महसूस कर आते हैं कि हम अभी तक कितने पीछे हैं एवं हमें कितने ज्ञान की और आवश्यकता है। हालांकि ज्ञान का कोई और झोर नहीं होता, ज्ञान तथा भाषा एक समृद्ध भंडार है, उसमें आप जितना सीख सकते हैं ज्ञान ले सकते हैं वह अत्यंत लघु होता है। तो हमेशा हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हम पल प्रतिपल कुछ ना कुछ हर व्यक्ति, हर समाज, हर सभ्यता से सीखने का प्रयास करें ,क्योंकि ज्ञान भाषा एवं संस्कृति हमें सदैव समृद्ध विकासशील एवं परिवर्तनशील बनाती है और परिवर्तनशील जीवन ही एक नई ऊर्जा, आशा और विकास को जन्म देती है।

संजीव ठाकुर

प्रो. आरके जैन “अरिजीत”

दिल्ली के भारत मंडपम में एआई इंपैक्ट समिट का वह क्षण ऐतिहासिक बन गया। इमैनुएल मैक्रों मंच पर खड़े थे; आँखों में गहरी चिंता और स्वर में पिता-सी व्याकुलता। उन्होंने प्रधानमंत्री की ओर देख कहा— “मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, क्या आप इस क्लब में शामिल होंगे?” यह केवल कूटनीतिक प्रश्न नहीं, एक पिता की पुकार और सभ्यता की चेतावनी थी। उन्होंने पूछा, “जो चीजें वास्तविक जीवन में अपराध हैं, वे हमारे बच्चों के सामने क्यों परोसी जा रही हैं? फ्रांस पंद्रह वर्ष से कम आयु के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध की दिशा में बढ़ रहा है। स्पेन और ग्रीस भी आगे हैं। अब भारत को ‘कोलिशन ऑफ विलिंग’ में शामिल होने का आमंत्रण है— क्योंकि यह नियमों से बढ़कर हमारी सभ्यता का प्रश्न है।” उनके शब्द सभागार में गूँजे और असंख्य माता-पिताओं के हृदय तक पहुँचे। क्या हम अब भी मौन रहेंगे?

यह विमर्श अब केवल तकनीक की प्रगति का नहीं, हमारे बच्चों के मन और मर्म की सुरक्षा का प्रश्न बन चुका है। वैज्ञानिक शोध निरंतर चेतावनी दे रहे हैं कि सामाजिक माध्यम किशोरों में अवसाद, चिंता और आत्महत्या जैसे विचारों की प्रवृत्ति को बढ़ा रहे हैं। अनवरत स्क्रीन पर अंगुली चलाने की आदत ऐसी जकड़ बन चुकी है कि बच्चे नींद, अध्ययन और वास्तविक संबंधों से दूर होते जा रहे हैं। भारत में पचास करोड़ से अधिक युवा इंटरनेट से जुड़े हैं, जिनमें दस से चौदह वर्ष आयु के लाखों बच्चे इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टिकटॉक जैसे मंचों पर घंटों डूबे रहते हैं। इमैनुएल मैक्रों इसे स्पष्ट शब्दों में “डिजिटल अब्यूज” कहते हैं। प्रश्न यह है— क्या हम इसे अब भी मात्र “एक्सपोजर” का नाम देकर टालते रहेंगे, या फिर समय की पुकार सुनकर अपने बच्चों को इस विषैली स्क्रीन-जगत से बचाने का साहस करेंगे?

भारत में यह बहस पुरानी है, पर अब निर्णायक हो चली है। आर्थिक सर्वेक्षण ने सोशल मीडिया पर आयु-आधारित सीमा की अनुशंसा की है। एआई इंपैक्ट समिट में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार मंचों से डीपफेक और आयु-नियंत्रण पर चर्चा कर रही है। आंध्र प्रदेश सोलह वर्ष से कम आयु के लिए प्रतिबंध का प्रस्ताव रख चुका है। पर प्रश्न है— क्या केवल कानून पर्याप्त होगा? फेक आईडी और वीपीएन को कैसे रोका जाएगा? ऑस्ट्रेलिया ने सोलह वर्ष से कम आयु पर प्रतिबंध लगाया, फिर भी चुनौतियाँ बनी रहीं। भारत जैसे विशाल देश में यह और कठिन होगा। फिर भी इमैनुएल मैक्रों का प्रश्न स्पष्ट है— क्या बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि होगी?

विरोधी पक्ष का कहना है कि पूर्ण प्रतिबंध व्यावहारिक समाधान नहीं है। बच्चे शिक्षा, संवाद और सृजन के लिए इन मंचों का उपयोग करते हैं; कठोर प्रतिबंध उन्हें छिपे और अनियंत्रित उपयोग की ओर धकेल सकता है। इसलिए सख्त अभिभावकीय निगरानी, प्रभावी आयु-सत्यापन और सुदृढ़ सामग्री छनन को अधिक संतुलित विकल्प माना जा रहा है। डिजिटल व्यक्तिगत आँकड़ा संरक्षण अधिनियम अठारह वर्ष से कम आयु के लिए अभिभावकीय सहमति अनिवार्य करता है, किंतु प्रश्न शेष है— क्या यह पर्याप्त है? इमैनुएल मैक्रों का स्पष्ट मत है— जब तक मंच स्वयं जवाबदेही नहीं स्वीकारेंगे, तब तक बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होगी। फ्रांस में विधेयक आगे बढ़ चुका है। अब प्रश्न भारत के सामने है— क्या वह प्रतीक्षा करेगा?

यह प्रश्न केवल बच्चों तक सीमित नहीं, पूरे समाज का है। सोशल मीडिया ने सूचना को जनसुलभ बनाया, पर साथ ही घृणा, उत्पीड़न और मिथ्या समाचार का खुला बाजार भी खड़ा कर दिया। सबसे आसान लक्ष्य हमारे बच्चे बनते हैं। एआई के दौर में डीपफेक और एआई जेनरेटेड कंटेंट ने खतरा दोगुना कर दिया है। ग्रोक चैटबॉट से हजारों बच्चों की सेक्शुअलाइज्ड इमेज बनने की घटना ने दुनिया को झकझोर दिया। इमैनुएल मैक्रों ने स्पष्ट कहा, “एआई सबके लिए होनी चाहिए, पर बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है।” नरेंद्र मोदी ने भी उत्तर दिया कि एआई को ‘फैमिली-गाइडेड’ और ‘चाइल्ड-सेफ’ बनाना अनिवार्य है। जब दोनों नेता एक स्वर में चेतावनी दे रहे हैं, तो प्रश्न यही है— क्या यह संकल्प केवल मंचीय शब्द बनकर रह जाएगा?

अब निर्णय की घड़ी आ पहुँची है। भारत विश्व का सबसे युवा राष्ट्र है; हमारी डेमोग्राफी हमारी ताकत है, लेकिन अगर हम बच्चों को डिजिटल जहर से नहीं बचाएंगे, तो यह ताकत कमजोर पड़ सकती है। मैक्रों का प्रस्ताव एक सीधी चुनौती है— क्या हम यूरोप के साथ संतुलित और नियंत्रित मार्ग चुनेंगे, या अमेरिकी मॉडल (फ्रीडम फर्स्ट) को अपनाएंगे? जी-7 की अध्यक्षता इस समय फ्रांस के पास है और यह विषय उनकी प्राथमिकताओं में अग्रणी है। यदि भारत इस पहल से जुड़ता है, तो वैश्विक मानक तय हो सकते हैं। निस्संदेह, क्रियान्वयन सरल नहीं होगा। प्लेटफॉर्म्स प्रतिरोध करेंगे, उपयोगकर्ता असंतोष प्रकट करेंगे। पर प्रश्न सीधा है— जब बच्चों का भविष्य दाँव पर हो, तब क्या कठिनाई निर्णय को टालने का कारण बन सकती है?

अंततः प्रश्न हम सबके लिए है— क्या हम सोशल मीडिया को अपने बच्चों का मित्र मानते हैं या अनजाने में उन्हें उनके भविष्य का शत्रु बना रहे हैं? इमैनुएल मैक्रों ने दिल्ली की धरती पर जो कहा, वह केवल फ्रांस की नीति की घोषणा नहीं थी; वह समूची मानवता के अंत:करण से उठी चेतावनी थी। अगर हम अब नहीं जागे, तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। समय आ गया है कि भारत दृढ़ और साहसी निर्णय ले। बच्चों की हँसी आभासी परदे की चमक में नहीं, वास्तविक जीवन की खुली धूप में खिलनी चाहिए। प्रश्न यही है— क्या हम इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं? उत्तर किसी और के पास नहीं, हमारे सामूहिक संकल्प में छिपा है।

प्रो. आरके जैन “अरिजीत”

कभी-कभी बस एक छोटा-सा क्षण पूरी व्यवस्था की आत्मा को बेनकाब कर देता है। घड़ी ने दस मिनट का फासला तय किया—और एक बच्ची परीक्षा कक्ष के बाहर रह गई। वही दस मिनट उसके जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी बन गए। नियम अपनी जगह अडिग खड़े रहे, पर जीवन चुपचाप फिसल गया। दूसरी ओर, एक परीक्षा केंद्र पर प्रश्नपत्र कम पड़े तो उसी तंत्र ने नियमों को मोड़कर दो पालियों में परीक्षा करा दी। यही विरोधाभास हमारे समय की नंगी सच्चाई है—जहाँ सुविधा हो वहाँ नियम लचीले, और जहाँ करुणा चाहिए वहाँ वे पत्थर बनकर गिरते हैं।

दस मिनट की देरी पर दरवाज़ा बंद कर देना नियम की कठोरता नहीं, संवेदना की विफलता है। परीक्षा का उद्देश्य प्रतिभा की जाँच है, न कि घड़ी की सुइयों की पूजा। यदि चाहा जाता तो कोई व्यावहारिक रास्ता निकाला जा सकता था—जैसा अन्य परिस्थितियों में निकाला भी गया। पर यहाँ नियमों की दीवार ऊँची कर दी गई और मानवीय विवेक को बाहर छोड़ दिया गया। परिणाम केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं रहा, वह एक असहनीय त्रासदी में बदल गया। प्रश्न नियमों के अस्तित्व का नहीं, उनमें जीवित मनुष्यता की उपस्थिति का है। क्या व्यवस्था इतनी यांत्रिक हो चुकी है कि उसे परिस्थितियों की धड़कन सुनाई ही नहीं देती?

इसी क्रम में दूसरी घटना ने तंत्र का दूसरा चेहरा भी दिखाया। जब प्रश्नपत्र कम पड़ गए और व्यवस्था की अपनी भूल उजागर हुई, तो तुरंत समाधान तलाश लिया गया। दो पालियाँ बनीं, प्रतियाँ तैयार हुईं, समय-सारिणी बदली—और परीक्षा पूरी करा दी गई। यहाँ नियमों को मोड़ना संभव था, क्योंकि आवश्यकता थी। यही विरोधाभास सबसे चुभता है—जहाँ सिस्टम की असुविधा हो, वहाँ लचीलापन; जहाँ छात्र की मजबूरी हो, वहाँ कठोरता क्यों? क्या नियम केवल नीचे की ओर सख्त और ऊपर की ओर नरम होते हैं? क्या करुणा का पैमाना भी पद और अधिकार देखकर बदल जाता है?

पर इस पूरी पीड़ा का एक और पक्ष भी है, जिसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। कोई भी परीक्षा जीवन से बड़ी नहीं होती। अंक केवल भविष्य की दिशा तय करते हैं, अस्तित्व की कीमत नहीं। देर हो जाए तो अगला अवसर मिलता है, अगला प्रयास संभव है, अगला वर्ष भी आता है। पर यदि जीवन का पन्ना ही फाड़ दिया जाए, तो उसे कोई परिणाम फिर नहीं जोड़ सकता। क्षणिक आवेग में उठाया गया चरम कदम समस्या का समाधान नहीं, परिवार के लिए आजीवन घाव बन जाता है। हमें यह समझना और समझाना होगा कि असफलता अंत नहीं, अनुभव है; ठोकर हार नहीं, आगे बढ़ने की तैयारी है।

हमारे समाज ने परीक्षा को उपलब्धि से आगे बढ़ाकर प्रतिष्ठा और पहचान का पैमाना बना दिया है। अंक अब केवल परिणाम नहीं रहे, वे मानो सम्मान का प्रमाणपत्र बन गए हैं। माता-पिता की आकांक्षाएँ, रिश्तेदारों की तुलना और सोशल मीडिया की चकाचौंध—ये सब मिलकर एक कोमल मन पर ऐसा दबाव रचते हैं, जो दिखाई नहीं देता पर भीतर गहराई तक चुभता है। ऐसे माहौल में दस मिनट की देरी महज़ समय का अंतर नहीं रह जाती; वह मानो सपनों के ढह जाने का प्रतीक बन जाती है। यहीं परिवार और विद्यालय की असली भूमिका शुरू होती है। बच्चों को सिखाना होगा कि जीवन की कीमत किसी परिणाम से कहीं अधिक है। परीक्षा एक अवसर है, अस्तित्व का अंतिम सत्य नहीं।

प्रशासन की जिम्मेदारी भी कम नहीं है। नियम अनुशासन बनाए रखने के लिए होते हैं, पर उनका उद्देश्य मनुष्यों की रक्षा करना है, उन्हें तोड़ना नहीं। यदि कोई नियम ऐसी स्थिति पैदा करे जहाँ जीवन ही संकट में पड़ जाए, तो उसके स्वरूप पर पुनर्विचार अनिवार्य हो जाता है। हर परीक्षा केंद्र पर मानवीय विवेक की एक खिड़की खुली रहनी चाहिए—ऐसी व्यवस्था, जहाँ आपात स्थिति में समाधान खोजा जा सके। जब तकनीकी त्रुटियों पर तत्काल विकल्प संभव हैं, तो कुछ मिनट की देरी पर संवेदना असंभव क्यों प्रतीत होती है? प्रशासनिक दक्षता के साथ संवेदनशीलता भी अनिवार्य प्रशिक्षण का हिस्सा बननी चाहिए।

छात्रों के लिए यह घटना एक चेतावनी भी है और एक सीख भी। समयपालन कोई औपचारिक नियम नहीं, बल्कि व्यक्तित्व की रीढ़ है; अनुशासन ही वह आधार है जिस पर सफलता की इमारत खड़ी होती है। परीक्षा के दिन तैयारी केवल पाठ्यक्रम की नहीं, परिस्थिति की भी होनी चाहिए—समय से पहुँचना, विकल्प सोचकर चलना, जोखिम से बचना। किंतु यदि कभी चूक हो जाए, तो उसे जीवन की हार का नाम न दें। सच्चा साहस गिरकर फिर खड़े होने में है, न कि एक ठोकर को अंतिम सत्य मान लेने में। असफलता से जूझना परिपक्वता है; क्षणिक आवेग में स्वयं को ही दंडित कर देना नहीं। जीवन एक लंबी दौड़ है—एक मोड़ फिसलन भरा हो सकता है, पर वह पूरी मंज़िल को निगल नहीं सकता।

यह घटना हमें एक कठोर सत्य से रूबरू कराती है—संतुलन ही व्यवस्था और जीवन, दोनों की सबसे बड़ी आवश्यकता है। नियम हों, पर उनमें मानवता की धड़कन भी हो; अनुशासन हो, पर उसके साथ समझ और संवेदना भी। उतना ही जरूरी है कि विद्यार्थी भी क्षणिक आघात को अंतिम फैसला न बनने दें। समाधान किसी एक पक्ष की कठोरता में नहीं, दोनों के सामंजस्य में छिपा है। जब प्रशासन विवेकशील हो और युवा संयमित, तभी त्रासदियों के रास्ते बंद होते हैं। यदि व्यवस्था पत्थर न बने और छात्र आवेग के बजाय साहस चुनें, तो अनेक घरों की रोशनी बच सकती है। परीक्षा कक्ष का दरवाज़ा समय पर बंद हो सकता है, पर जीवन का द्वार कभी बंद नहीं होना चाहिए—और उसे खुला रखना ही समाज, सिस्टम और छात्र, हम सबकी साझा जिम्मेदारी है।

प्रो. आरके जैन “अरिजीत”

 मनुष्य की आत्मा जब अपने कर्मों का निष्पक्ष लेखा-जोखा करती है, तब सबसे पहले यह प्रश्न उसके अंतर्मन में गूँजता है—क्या धन की पवित्रता से बड़ा कोई नैतिक मूल्य हो सकता है? आज के युग में, जब अनेक लोग छल, कपट और अनैतिक तरीकों से अर्जित धन को धार्मिक कार्यों में लगाकर स्वयं को धर्मात्मा सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, तब इस प्रवृत्ति की गंभीर समीक्षा अनिवार्य हो जाती है। यह विषय केवल दान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह चरित्र, विवेक और सामाजिक उत्तरदायित्व की कसौटी है। भव्य मंदिर, विशाल दानशालाएँ और चमकदार आयोजन हमारी आँखों को चकाचौंध कर सकते हैं, किंतु उनके पीछे छिपा अन्याय प्रायः दृष्टि से ओझल रह जाता है। यही भ्रम धीरे-धीरे हमारी चेतना को शिथिल करता है और हमें नैतिक पतन की खाई की ओर धकेल देता है।

अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी गलत कमाई को अच्छे कार्यों में लगा रहा है, तो कम से कम वह समाज का हित तो कर ही रहा है। परंतु यह सोच न केवल सतही है, बल्कि अत्यंत भ्रामक भी है। जिस धन की नींव शोषण, धोखा और भ्रष्टाचार पर रखी गई हो, वह कभी भी सच्चे कल्याण का माध्यम नहीं बन सकता। ऐसा धन पीड़ितों की आहों, आँसुओं और असहनीय पीड़ा से जुड़ा होता है। जब उसी धन से दान किया जाता है, तब वह सहायता नहीं, बल्कि अन्याय का एक नया रूप बन जाता है—अन्याय का पुनर्वितरण। समाज को यह स्पष्ट रूप से समझना होगा कि सच्ची भलाई का मार्ग केवल शुद्ध और न्यायपूर्ण साधनों से होकर ही गुजरता है।

भारतीय दर्शन सदैव साधन और साध्य—दोनों की शुद्धता पर बल देता आया है। उपनिषद, गीता और स्मृतियाँ एक स्वर में यह उद्घोष करती हैं कि अधर्म से अर्जित धन कभी भी पुण्य का स्रोत नहीं बन सकता। श्रीमद्भगवद्गीता में सात्त्विक, राजस और तामस दान का विवेचन करते हुए शुद्ध भावना और ईमानदार कमाई को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। मनुस्मृति भी यही प्रतिपादित करती है कि अन्यायपूर्ण साधनों से प्राप्त संपत्ति आत्मिक उन्नति में बाधक बनती है। वास्तव में धर्म का उद्देश्य मनुष्य को नैतिक ऊँचाइयों तक पहुँचाना है, न कि उसे अपने पापों पर आडंबर का आवरण चढ़ाने की अनुमति देना।

इतिहास स्वयं इस निर्विवाद सत्य का साक्षी है कि अपराध और दान का संगम कभी भी महानता की रचना नहीं कर सका। अनेक शासकों और धनाढ्य व्यक्तियों ने अस्पताल, विद्यालय और धार्मिक स्थलों का निर्माण करवाया, परंतु उनके अत्याचार, अन्याय और निर्दयता उन्हें कभी महान नहीं बना सके। जनता के खून-पसीने और पीड़ा से अर्जित धन से खड़े किए गए भवन केवल निर्जीव पत्थर के ढाँचे होते हैं, जिनमें नैतिकता और संवेदनशीलता की आत्मा का सर्वथा अभाव होता है। समय ने बार-बार यह सिद्ध किया है कि व्यक्ति का वास्तविक मूल्य उसके आचरण और कर्मों से आँका जाता है, न कि उसके दान की भव्यता और राशि से।

मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी गलत कमाई से किया गया दान आत्म-शुद्धि का एक झूठा भ्रम उत्पन्न करता है। अनेक लोग इसे अपने अपराध-बोध से मुक्ति पाने का सरल उपाय मान लेते हैं। वे यह मान बैठते हैं कि कुछ धन दान कर देने मात्र से उनके पाप धुल जाएँगे और उनका अंतर्मन निर्मल हो जाएगा। किंतु यह मानसिकता आत्म-सुधार नहीं, बल्कि आत्म-छल और आत्म-प्रवंचना का रूप है। सच्चा प्रायश्चित तभी संभव होता है, जब मनुष्य अपने गलत मार्ग को त्यागकर सत्य, ईमानदारी और नैतिकता के पथ पर दृढ़ता से अग्रसर हो। बिना आचरण बदले किया गया दान आत्मा को अस्थायी संतोष देने वाला एक छलावा मात्र बनकर रह जाता है।

समाज पर इस प्रवृत्ति का प्रभाव अत्यंत गहरा और चिंताजनक होता है। जब बेईमान लोग बड़े-बड़े दानों के माध्यम से सम्मान, प्रतिष्ठा और सामाजिक स्वीकार्यता प्राप्त कर लेते हैं, तब ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति स्वयं को उपेक्षित और हताश अनुभव करता है। इससे समाज का नैतिक संतुलन डगमगाने लगता है और युवाओं को यह गलत संदेश मिलने लगता है कि सफलता का मार्ग सत्य और परिश्रम से नहीं, बल्कि चतुराई, छल और अनैतिकता से होकर जाता है। धीरे-धीरे यही सोच पूरे सामाजिक ताने-बाने को खोखला कर देती है और परस्पर विश्वास की नींव को गहराई से हिला देती है।

वास्तव में सच्चा दान वही होता है, जो त्याग, करुणा और पवित्र परिश्रम की भूमि पर अंकुरित होता है। जब कोई व्यक्ति अपनी सीमित आय और साधनों के बावजूद दूसरों की पीड़ा को समझकर सहायता के लिए हाथ बढ़ाता है, तब उसका योगदान आकार में छोटा होकर भी मूल्य में महान बन जाता है। उसमें अहंकार का प्रदर्शन नहीं, बल्कि निःस्वार्थ सेवा की भावना होती है। ऐसा दान समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है और नैतिक मूल्यों की जड़ों को और अधिक सुदृढ़ करता है। इसके विपरीत, गलत कमाई से किया गया दान प्रायः दिखावे, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की अतृप्त लालसा से प्रेरित होता है, जिसमें संवेदना से अधिक स्वार्थ छिपा होता है।

समाधान का मार्ग पूर्णतः स्पष्ट और निर्विवाद है। हमें दान की मात्रा और भव्यता से अधिक उसके स्रोत और भावना की शुद्धता पर ध्यान केंद्रित करना होगा। समाज का दायित्व है कि वह भ्रष्टाचार और अनैतिकता से अर्जित धन को सम्मान देने के बजाय ईमानदार, परिश्रमी और सत्यनिष्ठ जीवन को सर्वोच्च आदर्श के रूप में स्थापित करे। शिक्षण संस्थानों, धार्मिक संगठनों और मीडिया को भी इस विषय पर निरंतर जागरूकता फैलाकर लोगों की सोच को सही दिशा देनी चाहिए। जब हम संपत्ति से ऊपर चरित्र को स्थान देंगे, तभी सच्चे अर्थों में एक न्यायपूर्ण, संवेदनशील और नैतिक समाज का निर्माण संभव हो सकेगा।

यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि गलत तरीकों से कमाए गए धन से किया गया दान पुण्य नहीं, बल्कि अन्याय और पाप पर चढ़ाया गया एक चमकदार आवरण मात्र है। यह समाज को भ्रमित करता है, सत्य को ढक देता है और नैतिक मूल्यों को धीरे-धीरे क्षीण कर देता है। सच्ची धार्मिकता मंदिरों, मस्जिदों या दानपेटियों की सीमाओं में नहीं, बल्कि ईमानदार जीवन, अडिग सत्यनिष्ठा और करुणामय आचरण में निवास करती है। हमें इतना साहस अवश्य दिखाना होगा कि हम ऐसे दिखावटी दान की प्रशंसा करने से इंकार करें और स्पष्ट शब्दों में यह घोषित करें—पुण्य का मार्ग केवल शुद्ध, न्यायपूर्ण और नैतिक साधनों से होकर ही जाता है।

महेन्द्र तिवारी

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पूर्व थलसेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित आत्मकथा फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी की पीडीएफ कॉपी के सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर प्रसार को लेकर औपचारिक जांच शुरू कर दी है। यह मामला किसी अपराध या घोटाले से जुड़ा नहीं, बल्कि एक ऐसी आत्मकथा से संबंधित है जो अभी औपचारिक रूप से प्रकाशित भी नहीं हुई और फिर भी व्यापक रूप से पढ़ी जा रही है। पूर्व थलसेना प्रमुख जनरल नरवणे द्वारा लिखी गई इस पुस्तक की डिजिटल प्रति अचानक विभिन्न संदेश माध्यमों और सामाजिक मंचों पर फैल गई। देखते ही देखते यह रचना केवल सैन्य इतिहास की किताब न रहकर राष्ट्रीय बहस का विषय बन गई। प्रश्न यह नहीं रह गया कि पुस्तक लीक कैसे हुई, बल्कि यह बन गया कि वह अब तक प्रकाशित क्यों नहीं हो सकी।

यह आत्मकथा चार दशकों से अधिक लंबे सैन्य जीवन का विवरण देती है। एक युवा अधिकारी के रूप में सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनाती से लेकर देश की थलसेना के सर्वोच्च पद तक की यात्रा इसमें दर्ज है। इसमें पूर्वी सीमा पर हुए टकराव, पश्चिमी मोर्चे पर तनाव, पड़ोसी देशों के साथ संघर्षविराम, और एक भीषण वैश्विक महामारी के दौरान सेना की भूमिका जैसे प्रसंग शामिल हैं। ऐसे समय में जब देश का सैन्य इतिहास अक्सर आधिकारिक वक्तव्यों और संक्षिप्त प्रेस विज्ञप्तियों तक सीमित रह जाता है, यह पुस्तक घटनाओं के भीतर झांकने का अवसर देती है। शायद यही कारण है कि इसकी प्रतीक्षा लंबे समय से की जा रही थी।

प्रकाशन की प्रक्रिया सामान्य नहीं रही। पुस्तक के प्रकाशन की घोषणा पहले ही हो चुकी थी, अग्रिम आदेश भी लिए गए, परंतु अचानक सब कुछ रोक दिया गया। पाठकों को धन वापस कर दिया गया और कहा गया कि आवश्यक स्वीकृतियां लंबित हैं। पूर्व सैन्य अधिकारियों द्वारा लिखी जाने वाली स्मृतियों के लिए रक्षा मंत्रालय की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है, यह कोई नई बात नहीं है। परंतु जब सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त आंकड़ों से यह सामने आया कि उसी अवधि में दर्जनों अन्य पुस्तकों को अनुमति मिल चुकी है और केवल यही एक रचना अटकी हुई है, तो संदेह स्वाभाविक हो जाता है।

लेखक स्वयं कई अवसरों पर स्पष्ट कर चुके हैं कि उन्होंने अपना कार्य पूरा कर दिया था और उसे प्रकाशक को सौंप दिया था। अनुमति प्राप्त करना उनका दायित्व नहीं था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि पुस्तक की सामग्री उनकी अपनी लिखी हुई है और उसमें किसी प्रकार की असत्य जानकारी नहीं है। यही नहीं, पुस्तक के मसौदे को पहले ही कई वरिष्ठ रक्षा विशेषज्ञों और पूर्व अधिकारियों ने पढ़ा था और उसकी सराहना भी की थी। इन प्रतिक्रियाओं से यह संकेत मिलता है कि सामग्री न तो मनगढ़ंत है और न ही हल्की।

इसके बावजूद पुस्तक पर चुप्पी बनी रही। इस बीच कुछ समाचार माध्यमों ने इसके अंशों के आधार पर लेख प्रकाशित किए। उन लेखों में सीमा पर हुए संकटों के दौरान लिए गए राजनीतिक और सैन्य निर्णयों का उल्लेख था। संसद में जब इन संदर्भों का उपयोग करने की कोशिश की गई तो भारी हंगामा हुआ और चर्चा रोक दी गई। इसके तुरंत बाद वही डिजिटल प्रति, जिसे अब तक केवल सीमित लोगों ने देखा था, व्यापक रूप से फैलने लगी। यह एक अजीब स्थिति थी, जिसमें एक पुस्तक आधिकारिक रूप से अस्तित्वहीन मानी जा रही थी, परंतु वास्तविकता में हजारों पाठकों तक पहुंच चुकी थी।

अब जांच का केंद्र यह है कि इस अनधिकृत प्रसार के लिए कौन जिम्मेदार है। कानून की दृष्टि से यह कॉपीराइट का उल्लंघन हो सकता है, क्योंकि अप्रकाशित सामग्री को बिना अनुमति साझा किया गया। यदि यह माना जाए कि पुस्तक में संवेदनशील सैन्य जानकारियां हैं, तो उस पर गोपनीयता से जुड़े कानून भी लागू हो सकते हैं। परंतु यहां एक गहरा प्रश्न छिपा है। क्या जांच का उद्देश्य वास्तव में कानून का पालन कराना है या फिर उन तथ्यों को नियंत्रित करना है जो असुविधाजनक साबित हो सकते हैं।

इस आत्मकथा में जिन घटनाओं का उल्लेख है, वे हाल के वर्षों की सबसे संवेदनशील राष्ट्रीय घटनाओं में से हैं। सीमावर्ती क्षेत्र में हुई झड़पों में देश ने अपने जवान खोए, परंतु उन घटनाओं के बारे में आधिकारिक विवरण सीमित रहा। सरकार की ओर से एक विशेष प्रकार का आख्यान प्रस्तुत किया गया, जिसमें दृढ़ता और सफलता पर जोर था। यदि किसी पूर्व थलसेना प्रमुख की पुस्तक उस आख्यान से अलग तस्वीर पेश करती है, तो स्वाभाविक है कि वह राजनीतिक रूप से असहज कर सकती है। परंतु क्या असहजता ही किसी रचना को रोकने का पर्याप्त कारण हो सकती है।

लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ केवल सामान्य नागरिकों तक सीमित नहीं है। जिन लोगों ने राज्य की सर्वोच्च जिम्मेदारियां निभाई हैं, उनका अनुभव और दृष्टिकोण भी सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा होना चाहिए। निश्चित रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा एक गंभीर विषय है और किसी भी प्रकार की जानकारी का प्रकाशन सावधानी से होना चाहिए। परंतु सुरक्षा और सेंसरशिप के बीच की रेखा बहुत महीन होती है। जब सुरक्षा के नाम पर हर असुविधाजनक प्रश्न को दबाया जाने लगे, तब वह लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरा बन जाती है।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस मामले में न तो लेखक ने अपनी बात से पीछे हटने का प्रयास किया और न ही प्रकाशक ने यह कहा कि सामग्री गलत है। प्रकाशक ने केवल इतना कहा कि पुस्तक अभी सार्वजनिक नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि समस्या सामग्री में नहीं, बल्कि उसके सार्वजनिक होने में है। यही विरोधाभास इस पूरे विवाद को और गहरा बनाता है।

डिजिटल युग में किसी रचना को पूरी तरह रोक पाना लगभग असंभव है। एक बार यदि वह किसी रूप में बाहर आ गई, तो उसे नियंत्रित करना कठिन हो जाता है। इस घटना ने यह भी दिखा दिया कि प्रतिबंध और देरी कभी-कभी विपरीत प्रभाव डालते हैं। जिस पुस्तक को कुछ कार्यालयी फाइलों में दबाकर रखा गया था, वह अब कहीं अधिक लोगों तक पहुंच चुकी है, वह भी बिना किसी आधिकारिक संदर्भ और विमर्श के। इससे गलत व्याख्याओं और अफवाहों की संभावना भी बढ़ जाती है।

अंततः यह प्रश्न बना रहता है कि समाधान क्या है। क्या बेहतर यह नहीं होता कि पुस्तक को आवश्यक संपादन और स्पष्ट चेतावनियों के साथ प्रकाशित होने दिया जाता, ताकि पाठक उसे पूरे संदर्भ में समझ सकें। जांच और प्रतिबंध के रास्ते ने न केवल लेखक और प्रकाशक को असमंजस में डाला है, बल्कि पाठकों को भी अधूरी और असंतुलित जानकारी के भरोसे छोड़ दिया है।

यह प्रकरण केवल एक आत्मकथा का नहीं है। यह उस बड़े संघर्ष का प्रतीक है, जिसमें राज्य की शक्ति और नागरिक समाज की जिज्ञासा आमने-सामने खड़ी होती हैं। इतिहास बताता है कि सत्य को लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता। वह कभी दस्तावेज के रूप में, कभी स्मृति के रूप में और कभी डिजिटल प्रति के रूप में सामने आ ही जाता है। प्रश्न केवल यह है कि क्या हम उसे खुली बहस और परिपक्व संवाद के साथ स्वीकार करेंगे या डर और नियंत्रण के माध्यम से उसे और रहस्यमय बना देंगे। जनरल नरवणे की आत्मकथा आज भले ही औपचारिक रूप से प्रकाशित न हो, परंतु उसने यह स्पष्ट कर दिया है कि कहानियां केवल अनुमति से नहीं, आवश्यकता से जीवित रहती हैं।

कृति आरके जैन

हर सुबह घर में रोशनी से पहले जिम्मेदारियां जाग जाती हैं, और उसी के साथ एक महिला भी। मोबाइल की चमक दीवारों तक पहुंचती है, लेकिन उसकी हथेली तक नहीं। वह चूल्हे की आग में अपनी थकान घोलती है, बच्चों के सपनों को आकार देती है, पानी की कतार में खड़ी होकर दिन की नींव रखती है। उसी घर में रखा फोन किसी और की उंगलियों में पूरी दुनिया समेटे रहता है, जबकि वह अपने ही घर में डिजिटल अंधेरे में जीती रहती है। चमकते नारों और विज्ञापनों के पीछे एक दबा हुआ दर्द छिपा है, जहां करोड़ों महिलाएं तकनीक के दरवाजे पर खड़ी होकर भी भीतर नहीं जा पातीं। उनके पास घर है, रिश्ते हैं, जिम्मेदारियां हैं, लेकिन अपने भविष्य को गढ़ने का डिजिटल अधिकार नहीं है। यह कहानी सुविधा की नहीं, छीनी गई पहचान की पीड़ा है।

भारत गर्व के साथ खुद को तकनीकी शक्ति कहता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और वर्चुअल शिक्षा आधुनिकता के प्रतीक बन चुके हैं। शहरों की ऊंची इमारतों से लेकर गांव की कच्ची गलियों तक इंटरनेट की लहर दौड़ रही है। लेकिन इस विकास के रंगमंच पर महिलाओं की भूमिका अक्सर दर्शक की बनी रहती है। ग्रामीण और मध्यमवर्गीय घरों में स्मार्टफोन आज भी पुरुषों की निजी जागीर समझा जाता है। महिलाएं अनुमति की दहलीज लांघकर ही उसे छू पाती हैं। सरकारी योजनाओं, नौकरी के पोर्टलों और बैंकिंग ऐप्स तक उनकी पहुंच अधूरी रहती है। यह अधूरापन उन्हें हर दिन प्रगति की दौड़ में और पीछे धकेल देता है।

इस डिजिटल दूरी की जड़ें नेटवर्क की कमजोरी में नहीं, बल्कि सदियों पुरानी मानसिकता में गहराई तक धंसी हुई हैं। आज भी कई घरों में फोन महिलाओं की स्वतंत्रता पर पहरा माना जाता है। उनकी आज़ादी को संदेह और नियंत्रण की जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। डिजिटल शिक्षा के अभाव में वे खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं। उन्हें हर क्लिक से डर लगता है, हर लिंक में खतरा नजर आता है। साइबर अपराध, डीपफेक और ऑनलाइन अपमान का भय उनके मन में स्थायी साया बनकर बैठ जाता है। यह डर धीरे धीरे उनकी जिज्ञासा, आत्मसम्मान और आगे बढ़ने की इच्छा को खामोशी से निगल जाता है।

घर की चारदीवारी के भीतर महिलाओं पर टिका अदृश्य बोझ इस असमानता को और मजबूत करता है। बिना किसी वेतन, सम्मान या अवकाश के वे दिनभर चूल्हे, बच्चों, बुजुर्गों और जरूरतों के बीच खुद को खपा देती हैं। उनका हर दिन दूसरों के लिए शुरू होता है और दूसरों पर ही खत्म हो जाता है। सीखने, समझने और आगे बढ़ने के लिए उनके पास न समय बचता है, न ऊर्जा। गांवों में पानी और ईंधन की तलाश लड़कियों की पढ़ाई और डिजिटल दुनिया दोनों छीन लेती है। तकनीक उनके लिए एक दूर चमकता सपना बन जाती है, जिसे वे सिर्फ दूसरों की उंगलियों में साकार होते देखती हैं।

इस डिजिटल खाई का सबसे गहरा घाव महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता पर पड़ता है। आज रोज़गार और कमाई के नए रास्ते इंटरनेट की गलियों से होकर गुजरते हैं। ऑनलाइन व्यापार, फ्रीलांसिंग, डिजिटल सेवाएं और गिग वर्क उन्हें आत्मनिर्भर बना सकते थे। लेकिन साधनों की कमी उनके सपनों पर ताला लगा देती है। किसान महिलाएं आधुनिक तकनीक से वंचित रहकर कम उपज और कम आय तक सीमित रह जाती हैं। मध्यमवर्गीय महिलाएं घर बैठे काम करने के अवसर खो देती हैं। उनकी मेहनत, प्रतिभा और हुनर बाजार की रोशनी तक पहुंच ही नहीं पाते।

जमीनी सच्चाइयों की कहानियां इस पीड़ा को और तीखा बना देती हैं। कोई महिला महीनों की मेहनत से बनाई गई हस्तकला को ऑनलाइन मंच नहीं दे पाती। कोई छात्रा कमजोर नेटवर्क के कारण अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ देती है। कोई बीमार महिला डॉक्टर से संपर्क न कर पाने के कारण चुपचाप दर्द सहती रहती है। कई महिलाएं सोशल मीडिया पर अपमान, धमकी और ट्रोलिंग के डर से अपनी आवाज दबा लेती हैं। वे धीरे धीरे पीछे हट जाती हैं, जैसे खामोशी ही उनकी नियति बन गई हो।

सरकार और संस्थाओं ने बदलाव की कोशिशें जरूर की हैं, लेकिन वे अब भी अधूरी और कमजोर हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू होते हैं, पर महिलाओं तक सही ढंग से नहीं पहुंच पाते। नेटवर्क गांवों की सीमाओं पर आकर दम तोड़ देता है। डेटा गरीब महिलाओं के लिए आज भी भारी बोझ बना हुआ है। साइबर सुरक्षा कानून और सहायता तंत्र कमजोर हैं। नीतियां कागजों पर आकर्षक दिखती हैं, लेकिन जमीन पर उनका असर फीका पड़ जाता है। जब तक योजनाएं महिलाओं की वास्तविक जिंदगी और जरूरतों से नहीं जुड़ेंगी, तब तक डिजिटल बराबरी का सपना अधूरा ही रहेगा।

यह डिजिटल असमानता केवल वर्तमान की समस्या नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की किस्मत भी तय कर रही है। जब एक मां तकनीक की दुनिया से बाहर रह जाती है, तो उसकी बेटी भी आत्मविश्वास और अवसरों से वंचित हो जाती है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में यह दूरी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती चली जाती है। समाज में जब आत्मनिर्भर और सशक्त महिलाओं की संख्या घटती है, तो विकास की रफ्तार खुद ही थमने लगती है। तकनीकी क्षेत्रों में महिलाओं की कमजोर मौजूदगी देश की रचनात्मकता और नवाचार शक्ति को खोखला कर देती है। यह पराजय सिर्फ महिलाओं की नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र की सामूहिक हार बन जाती है।

अब आधे-अधूरे प्रयासों का समय बीत चुका है, यह निर्णायक बदलाव का क्षण है। महिलाओं के लिए हर गांव और हर मोहल्ले में डिजिटल प्रशिक्षण केंद्र बनने चाहिए। हर लड़की और हर महिला को सस्ता, सुरक्षित और निजी स्मार्टफोन मिलना चाहिए। परिवारों में यह चेतना जागृत करनी होगी कि मोबाइल आज विलासिता नहीं, बल्कि शिक्षा, रोजगार और सम्मान का साधन है। साइबर सुरक्षा और डिजिटल अधिकारों की शिक्षा अनिवार्य बनानी होगी। गांवों में मजबूत नेटवर्क, सामुदायिक इंटरनेट केंद्र और तकनीकी सहायता केंद्र स्थापित करने होंगे। साथ ही महिलाओं को डिजिटल उद्यमिता के लिए वित्त, मार्गदर्शन और बाजार से जोड़ना होगा।

कल्पना नहीं, अब एक नए भारत की जरूरत है — ऐसा भारत जहां किसी महिला की सुबह चूल्हे की आग से नहीं, बल्कि उसके अपने मोबाइल की रोशनी से शुरू हो। जहां वह डर और अनुमति के बिना बैंकिंग करे, पढ़ाई करे, कारोबार बढ़ाए और दुनिया से बराबरी के साथ संवाद करे। जहां तकनीक उसकी सीमाएं तय न करे, बल्कि उसके सपनों को दिशा और गति दे। जहां डिजिटल समानता सिर्फ सरकारी दस्तावेजों की भाषा न होकर हर घर की सच्चाई बने। यह सवाल सुविधा का नहीं, बल्कि सम्मान, अधिकार और आत्मसम्मान का है। जिस दिन हर महिला डिजिटल रूप से सशक्त होगी, उसी दिन भारत सच मायनों में विकसित कहलाएगा। अब वक्त आ गया है कि फोन केवल घर में मौजूद न रहे, बल्कि हर महिला के हाथ में उसकी ताकत बनकर पहुंचे।

- महेन्द्र तिवारी

जेफ्री एपस्टीन का तथाकथित बेबी रैंच विचार आधुनिक समय के सबसे डरावने और विचलित करने वाले प्रसंगों में से एक माना जाता है। यह कोई औपचारिक योजना या लिखित परियोजना नहीं थी, बल्कि उसकी निजी बातचीतों, दंभ भरी चर्चाओं और शक्ति प्रदर्शन से उपजा हुआ एक ऐसा विचार था, जिसने उसके चरित्र, मानसिकता और नैतिक दिवालियेपन को उजागर कर दिया। यह विचार केवल व्यक्तिगत सनक नहीं था, बल्कि उस सोच का विस्तार था जिसमें धन, प्रभाव और सत्ता के बल पर इंसानी जीवन को प्रयोग की वस्तु समझा जाता है।

एपस्टीन स्वयं को असाधारण बुद्धिमान मानता था। उसे यह भ्रम था कि उसके भीतर कुछ ऐसा विशेष है जो सामान्य मनुष्यों से उसे श्रेष्ठ बनाता है। इसी आत्ममुग्धता से यह विचार जन्मा कि यदि उसके जैविक गुणों से अनेक संतानें पैदा की जाएँ, तो एक प्रकार की श्रेष्ठ मानव पीढ़ी अस्तित्व में आ सकती है। उसने न्यू मैक्सिको क्षेत्र में स्थित अपने विशाल और एकांत रैंच को इस कल्पना का केंद्र माना। उसके अनुसार यह स्थान इतना दूरदराज़ और सुरक्षित था कि वहाँ बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के उसकी मर्जी के प्रयोग किए जा सकते थे।

उसकी कल्पना में यह रैंच केवल निवास स्थान नहीं था, बल्कि एक प्रजनन केंद्र जैसा था, जहाँ अनेक युवतियों को लाकर उनसे गर्भधारण कराया जाता और इस प्रक्रिया से उत्पन्न बच्चों को भविष्य के असाधारण मनुष्य के रूप में देखा जाता। वह बार बार यह कहता था कि इतिहास में कुछ लोगों ने महान बुद्धिजीवियों के जैविक तत्वों को संचित करने की कोशिश की थी और वही परंपरा वह और आगे ले जाना चाहता है। फर्क केवल इतना था कि वह स्वयं को उसी महानता का प्रतीक मान बैठा था।

इस विचार की भयावहता केवल इसकी अव्यवहारिकता में नहीं थी, बल्कि उस दृष्टि में थी जिसमें स्त्रियों को स्वतंत्र मनुष्य नहीं, बल्कि साधन के रूप में देखा गया। उसके लिए मातृत्व कोई भावनात्मक या सामाजिक अनुभव नहीं था, बल्कि एक यांत्रिक प्रक्रिया थी। स्त्री का शरीर उसके लिए प्रयोगशाला बन गया था और गर्भ एक परियोजना। यही कारण है कि जिन लोगों ने उससे यह बातें सुनीं, उन्होंने इसे अस्वस्थ, खतरनाक और परेशान करने वाला बताया।

महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कथित योजना के वास्तविक क्रियान्वयन का कोई ठोस प्रमाण कभी सामने नहीं आया। न तो ऐसे किसी संगठित प्रजनन केंद्र के प्रमाण मिले और न ही ऐसे बच्चों के, जिन्हें निश्चयपूर्वक उससे जोड़ा जा सके। कुछ महिलाओं द्वारा यह दावा अवश्य किया गया कि वे उससे गर्भवती हुई थीं, परंतु ये दावे न तो न्यायिक जांच में सिद्ध हो सके और न ही किसी वैज्ञानिक पुष्टि तक पहुँचे। इस प्रकार यह योजना विचारों और दावों के स्तर पर ही सिमटी रही।

फिर भी, केवल इस आधार पर इसे महत्वहीन नहीं माना जा सकता। क्योंकि यह विचार उसी मानसिक संरचना से निकला था, जिसने उसे व्यापक यौन अपराधों की ओर प्रवृत्त किया। उसकी दुनिया में संबंधों का कोई नैतिक अर्थ नहीं था। वहाँ केवल नियंत्रण था, प्रभुत्व था और दूसरों की देह पर अधिकार जमाने की लालसा थी। उसका धन और सामाजिक पहुँच उसे यह भ्रम देती थी कि वह नियमों से ऊपर है और उसकी इच्छाएँ ही उसका विधान हैं।

इस पूरे प्रसंग में एक गहरी ऐतिहासिक छाया भी दिखाई देती है। मानव इतिहास में कई बार ऐसी विचारधाराएँ उभरी हैं जिनमें कुछ लोगों ने स्वयं को श्रेष्ठ मानकर दूसरों की तुलना में अधिक मूल्यवान समझा। ऐसी सोच ने नस्लीय भेदभाव, अमानवीय प्रयोगों और व्यापक हिंसा को जन्म दिया है। एपस्टीन का विचार उसी खतरनाक परंपरा का आधुनिक और निजी रूप था, जिसमें विज्ञान का मुखौटा पहनाकर अनैतिक इच्छाओं को正 ठहराने की कोशिश की जाती है।

यह भी उल्लेखनीय है कि एपस्टीन यह सब बातें अकेले में नहीं करता था। वह प्रभावशाली लोगों, शिक्षाविदों और वैज्ञानिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों के बीच इन विचारों को साझा करता था। यह तथ्य अपने आप में चिंताजनक है, क्योंकि इससे यह संकेत मिलता है कि उसकी बातों को सुनने और सहने वाले लोग भी समाज के उच्च स्तरों में मौजूद थे। यद्यपि उनमें से कई ने बाद में दूरी बना ली, परंतु प्रारंभिक चुप्पी भी अपने आप में एक प्रश्न खड़ा करती है।

बाद में जब उसके अपराध सार्वजनिक हुए और उससे जुड़े दस्तावेज़ सामने आए, तब इस कथित बेबी रैंच विचार को उसके समग्र व्यक्तित्व के संदर्भ में देखा जाने लगा। यह स्पष्ट हुआ कि यह कोई अलग या विचित्र कल्पना नहीं थी, बल्कि उसी मानसिकता का तार्किक विस्तार था जिसमें शक्ति का दुरुपयोग और इंसानी गरिमा की अवहेलना शामिल थी। उसके लिए लोग व्यक्ति नहीं थे, बल्कि संसाधन थे।

इस पूरे मामले ने समाज को यह सोचने पर मजबूर किया कि जब अत्यधिक धन और प्रभाव किसी व्यक्ति के हाथ में बिना जवाबदेही के चला जाता है, तो वह किस हद तक जा सकता है। यह केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था पर भी प्रश्न है जो लंबे समय तक ऐसे लोगों को संरक्षण देती रहती है। एपस्टीन का पतन अचानक नहीं हुआ; वह वर्षों तक एक ऐसी दुनिया में सक्रिय रहा जहाँ उसकी हरकतों को या तो अनदेखा किया गया या दबा दिया गया।

अंततः बेबी रैंच का विचार चाहे वास्तविकता में न बदला हो, परंतु उसका प्रतीकात्मक महत्व बहुत गहरा है। यह हमें यह याद दिलाता है कि विज्ञान, बुद्धि और प्रगति के नाम पर यदि नैतिकता को किनारे रख दिया जाए, तो परिणाम भयावह हो सकते हैं। मानव जीवन कोई प्रयोगशाला की वस्तु नहीं है और न ही किसी एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा का साधन।

यह प्रसंग हमें सतर्क करता है कि किसी भी व्यक्ति को केवल उसकी संपत्ति, संपर्क या कथित प्रतिभा के आधार पर महान नहीं मान लेना चाहिए। असली मूल्य उस सोच में होता है जो मनुष्य को मनुष्य की तरह देखे। जेफ्री एपस्टीन का बेबी रैंच विचार इसी कसौटी पर पूरी तरह असफल सिद्ध होता है और इतिहास में एक चेतावनी की तरह दर्ज हो जाता है कि जब अहंकार, सत्ता और अनैतिक इच्छाएँ एक साथ मिलती हैं, तो कल्पनाएँ भी अपराध का रूप ले सकती हैं।

मानव जीवन को सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए विकसित की गई वैज्ञानिक तकनीक जहाँ एक ओर वरदान सिद्ध हुई है, वहीं इसके दुरुपयोग ने अनेक नई चुनौतियां भी पैदा कर दी हैं। संचार क्षेत्र में आई मोबाइल क्रांति इसका ताजा उदाहरण है। स्मार्टफोन ने दुनिया की दूरियाँ समाप्त कर लोगों को एक-दूसरे से जोड़ा, लेकिन यही तकनीक अब पारिवारिक और सामाजिक दूरियाँ बढ़ाने के साथ-साथ नई पीढ़ी के लिए गंभीर खतरे भी पैदा कर रही है । इसी खतरे का एक नया रूप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तकनीक का दुरुपयोग है। यूनिसेफ और इंटरपोल द्वारा तैयार एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, केवल एक वर्ष में दुनियाभर के बारह लाख से अधिक बच्चे डीपफेक तकनीक के शिकार हुए हैं। एशिया और अफ्रीका के ग्यारह देशों पर किए गए अध्ययन में सामने आया कि ए आई के गलत इस्तेमाल से विशेष रूप से लड़कियों की तस्वीरों को अश्लील रूप में परिवर्तित किया जा रहा है।

एआई की फेस स्वैपिंग तकनीक के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के चेहरे को दूसरे फोटो या वीडियो पर आसानी से लगाया जा सकता है, जबकि न्यूडिफिकेशन तकनीक तस्वीरों को अश्लील रूप देने में इस्तेमाल हो रही है। इसके अतिरिक्त वॉयस क्लोनिंग तकनीक किसी भी व्यक्ति की आवाज की हूबहू नकल कर नकली ऑडियो संदेश तैयार करने में सक्षम है। इन तकनीकों का उपयोग कर बनाए गए नकली ऑडियो-वीडियो और तस्वीरों को “डीपफेक” कहा जाता है, जिनकी पहचान करना जांच एजेंसियों के लिए भी अत्यंत कठिन होता जा रहा है । रिपोर्ट के अनुसार, डीपफेक के मामलों में 65 प्रतिशत से अधिक पीड़ित लड़कियां हैं। चिंता की बात यह भी है कि दुनिया के अधिकांश देशों में ए आई के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त कानून अभी तक नहीं बने हैं। बहुत कम देशों जैसे भारत, अमेरिका और ब्रिटेन में बाल शोषण से संबंधित सामग्री को देखना या रखना अपराध की श्रेणी में स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। कानूनों की कमी के कारण इंटरनेट पर बड़ी मात्रा में डीपफेक आधारित अश्लील सामग्री तेजी से फैल रही है।

एआई तकनीक निस्संदेह कंप्यूटर विज्ञान की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो मशीनों को सीखने, निर्णय लेने और जटिल समस्याओं को हल करने की क्षमता प्रदान करती है तथा शिक्षा, स्वास्थ्य और शोध के क्षेत्र में अनेक सकारात्मक संभावनाएँ खोलती है। किंतु इसका अनियंत्रित और अनैतिक उपयोग दुनिया के मासूम बच्चों के भविष्य के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है । अतः संयुक्त राष्ट्र, वैश्विक संगठनों तथा सभी देशों की सरकारों को मिलकर ए आई के दुरुपयोग को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कठोर कानून बनाने और उनके प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। अन्यथा विज्ञान की यही तकनीक, जो मानवता के लिए वरदान बन सकती है, मासूम बच्चों की खुशियों और सुरक्षित भविष्य को निगलने वाली अभिशाप सिद्ध हो सकती है।

अरविंद रावल