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नई ताइपे। चीन और ताइवान के बीच बढ़ते तनाव के बीच ताइवान ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए TikTok सहित छह चीनी मोबाइल ऐप्लिकेशनों पर शैक्षणिक परिसरों के इंटरनेट नेटवर्क पर प्रतिबंध लगा दिया है। ताइवान के शिक्षा मंत्रालय ने इन ऐप्स को डिजिटल और साइबर सुरक्षा के लिए खतरा बताया है।

शिक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि अब स्कूलों, विश्वविद्यालयों और मंत्रालय से जुड़ी एजेंसियों में उपयोग होने वाले कैंपस नेटवर्क, जिनमें TANet और iTaiwan हॉटस्पॉट शामिल हैं, पर इन ऐप्स तक पहुंच पूरी तरह बंद रहेगी। इसके साथ ही, सरकारी और आधिकारिक उपकरणों पर इन ऐप्स को डाउनलोड, इंस्टॉल और इस्तेमाल करने पर भी रोक लगा दी गई है।

सुरक्षा कारणों से लिया गया फैसला

शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि ताइवान के डिजिटल मामलों के मंत्रालय ने पिछले महीने इन छह चीनी ऐप्स को सूचना सुरक्षा के लिए जोखिमपूर्ण घोषित किया था। मंत्रालय ने आम नागरिकों से भी अपनी डिजिटल सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने की अपील की थी।

एक संवाददाता सम्मेलन में शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि TikTok पर हानिकारक और अनुचित सामग्री को लेकर कई देशों में जुर्माना लगाया जा चुका है, जिससे इसके सुरक्षा मानकों पर सवाल उठते हैं।

बच्चों और युवाओं की सुरक्षा पर जोर

शिक्षा उप मंत्री चू चुन-चांग ने कहा कि यह निर्णय
साइबर सुरक्षा प्रबंधन अधिनियम और
बाल एवं किशोर कल्याण एवं अधिकार संरक्षण अधिनियम
के तहत लिया गया है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय वर्ष 2014 से ही कैंपस नेटवर्क को अनुचित और हानिकारक सामग्री से सुरक्षित करता आ रहा है।

उन्होंने यह भी कहा कि स्कूलों को शिक्षण गतिविधियों में उच्च जोखिम वाले एप्लिकेशनों के उपयोग से बचना चाहिए, ताकि छात्रों को सुरक्षित और उपयुक्त शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराई जा सके।

क्या है TANet?

TANet शिक्षा मंत्रालय द्वारा छात्रों और शिक्षकों को प्रदान की जाने वाली निःशुल्क इंटरनेट सेवा है। ताइपे टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, ताइवान में 9,000 से अधिक iTaiwan हॉटस्पॉट हैं, जिनका संचालन डिजिटल मामलों के मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

मानसिक स्वास्थ्य पर भी फोकस

मंत्रालय ने कहा कि युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य की निगरानी करना और उन्हें ऑनलाइन जीवन व वास्तविक दुनिया के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए मार्गदर्शन देना बेहद जरूरी है। इसके लिए स्कूलों और अभिभावकों के साथ मिलकर बेहतर शैक्षणिक वातावरण तैयार करने के प्रयास जारी रहेंगे।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम न केवल ताइवान की साइबर सुरक्षा नीति को मजबूत करता है, बल्कि चीन के डिजिटल प्रभाव को सीमित करने की दिशा में भी एक अहम संकेत है।