नई दिल्लीः संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने सोमवार को आरोप लगाया कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चीन के प्रवक्ता से भी ज्यादा पड़ोसी देश की तारीफ की। 

रीजीजू ने दावा किया, "भारत की संसद के अंदर उन्हें जिस तरह से चीन का गुणगान किया ऐसा मैंने कभी नहीं सुना था।" उन्होंने कहा कि 1959 और 1962 में चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा किया उसके लिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उनके ही परिवार के पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। 

उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेते हुए यह भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने सदन के अंदर जो बातें की हैं उन्हें सत्यापित करना चाहिए, अन्यथा आसान को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने सदन के भीतर चीन के प्रवक्ता से भी ज्यादा चीन की तारीफ की है। 

रीजीजू ने कहा, “यह भारत की संसद है और इस संसद में हम देश का अपमान नहीं सह सकते।” चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस संसद शशिकांत सेंथिल ने कहा कि राहुल गांधी ने देश के भविष्य के दृष्टिकोण सामने रखा है और देश का युवा यही चाहता है। निर्दलीय सांसद विशाल पाटिल ने कहा कि यह सपनों का नहीं, संघर्ष का भारत बनता जा रहा है। 

तेनाली। आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के एक विधायक ने सोमवार को यहां एक मतदान केंद्र पर मतदान के लिए कतार में खड़े एक व्यक्ति को कथित तौर पर थप्पड़ मार दिया। हालांकि उक्त व्यक्ति ने भी इसके जवाब में विधायक को थप्पड़ जड़ दिया।

विधायक ने थप्पड़ उस व्यक्ति को मारा जिसने उनके कतार तोड़ने पर सवाल किया था। यह घटना गुंटूर जिले के तेनाली में तब हुई जब वाईएसआरसीपी के स्थानीय विधायक ए. शिव कुमार ने कतार तोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास किया और मतदाताओं में से एक ने इसे लेकर उनसे सवाल कर दिया। 

पुलिस ने बताया कि इसको लेकर गुस्साये विधायक ने व्यक्ति को थप्पड़ मार दिया, हालांकि उक्त व्यक्ति ने भी इसके जवाब में विधायक को थप्पड़ जड़ दिया। विधायक को थप्पड़ मारे जाने से नाराज उनके समर्थकों ने उक्त व्यक्ति पर अपना गुस्सा निकाला। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया जिसके परिणाम स्वरूप यह झड़प हुई। उन्होंने कहा, ‘‘वह (वाईएसआरसीपी विधायक) मतदान करने जा रहे थे और वह कतार तोड़कर आगे बढ़े लेकिन किसी (मतदाता) ने इस पर आपत्ति जतायी।’’ 

पुलिस ने बताया कि विधायक और मतदाता के बीच पहले कहा-सुनी हुई और उसके बाद विधायक ने उसे थप्पड़ मार दिया। पुलिस ने बताया कि मतदाता के पलटवार करने के बाद विधायक के समर्थकों ने उसकी पिटायी कर दी और उस पर घूंसे बरसाये। हालांकि बाद में पुलिस और अन्य मतदाताओं ने बाद में उन्हें रोका।

तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) ने इस घटना को लेकर निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया में है। राज्य में लोकसभा की 25 सीट और विधानसभा की 175 सीट के लिए सोमवार को एकसाथ चुनाव हुआ।

रूस ने दावा किया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के संसदीय चुनावों में हस्तक्षेप करने और देश में आंतरिक राजनीतिक स्थिति को असंतुलित करने की कोशिश कर रहा है। एक मीडिया ब्रीफिंग में रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने यह भी कहा कि अमेरिका को खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नून के खिलाफ नाकाम हत्या की साजिश में भारतीय नागरिकों की संलिप्तता का विश्वसनीय सबूत देना बाकी है। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिका की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए जखारोवा ने कहा कि अमेरिका में भारत की राष्ट्रीय मानसिकता और इतिहास की समझ का अभाव है। 

आरटी न्यूज़ ने ज़खारोवा के हवाले से कहा कि अमेरिका धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में 'निराधार आरोप' लगाना जारी रखता है। ज़खारोवा ने इसे भारत के लिए अपमानजनक बताया। उन्होंने आगे कहा कि (अमेरिकी आरोपों के पीछे) कारण भारत में आंतरिक राजनीतिक स्थिति को असंतुलित करना और आम चुनावों को जटिल बनाना है।

अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग (यूएससीआईआरएफ) ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में धार्मिक स्वतंत्रता के कथित उल्लंघन और कई अन्य मुद्दों पर भारत की आलोचना की है। इसने भारत और 16 अन्य देशों को धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता के अधिकार के विशेष रूप से गंभीर उल्लंघन में शामिल होने या सहन करने के लिए विशेष चिंता वाले देशों के रूप में नामित करने का आह्वान किया।

विदेश मंत्रालय (एमईए) ने कड़ी प्रतिक्रिया में रिपोर्ट को पक्षपातपूर्ण बताया और कहा कि यूएससीआईआरएफ ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट के हिस्से के रूप में भारत विरोधी प्रचार प्रकाशित करना जारी रखा है। रूसी अधिकारी ने अमेरिका के इन आरोपों को भी खारिज कर दिया कि एक भारतीय खुफिया अधिकारी ने कथित तौर पर गुरपतवंत सिंह पन्नून को मारने की योजना बनाई थी। 

National: नयी दिल्ली। इस बार का आम चुनाव भारत में अब तक का दूसरा सबसे लंबा चुनाव कार्यक्रम होने पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि इससे विपक्षी दलों को नुकसान होता है।

येचुरी ने  लंबी अवधि के चुनाव कार्यक्रम पर सवाल उठाते हुए यह भी कहा कि निर्वाचन आयोग को चुनाव की तारीखों पर फैसला लेने का अधिकार है। चुनाव कार्यक्रम की 82 दिन की अवधि के बारे में पूछे जाने पर माकपा नेता ने कहा कि यह ‘‘चिंता का विषय’’ है। चुनाव की प्रक्रिया 16 मार्च को चुनावों की घोषणा के साथ शुरू हुई और 4 जून को परिणाम घोषित होने पर समाप्त होगी। 

येचुरी ने कहा, ‘‘यह चिंता का विषय है। हम जानते हैं कि संविधान इन मामलों में निर्वाचन आयोग को संपूर्ण अधिकार, एकमात्र अधिकार देता है। संविधान द्वारा सिर्फ उसे ही यह अधिकार मिला है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन हम इसके विवेक पर सवाल उठाते हैं।

’’ माकपा नेता ने कहा कि तकनीकी प्रगति के साथ चुनाव कराने में लगने वाला समय घटना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके बजाय, यह समय बढ़ गया है। उन्होंने कहा, ‘‘1952 को छोड़कर पहली बार आप इतना लंबा चुनाव देख रहे हैं। आजादी के बाद पहले चुनाव में बहुत सी चीजों को समायोजित करना था...अब यह सबसे लंबा चुनाव है। तकनीक के साथ यह अवधि कम होनी चाहिए लेकिन यह बढ़ गई है।’’ 

विपक्षी दलों के पास धन या पहुंच के मामले में आगामी चुनावों में समान अवसर नहीं होने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जब प्रत्यक्ष रूप से प्रचार की बात आती है तो लंबी अवधि के चुनाव कार्यक्रम से नुकसान होता है। माकपा विपक्षी दलों के गठबंधन ‘इंडिया’ का हिस्सा है।

उन्होंने कहा, ‘‘एक चरण में मतदान चलता है और दूसरे चरण में चुनाव प्रचार चल रहा होता है। प्रधानमंत्री और सत्तारूढ़ दल के नेता रैली, सभाओं में जो कहते हैं, उसका सीधा प्रसारण उन स्थानों पर होता है जहां मतदान हो रहा होता है।’’ 

येचुरी ने कहा कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कमजोर है और जहां उसके पास पर्याप्त कैडर नहीं है, सात चरण उन्हें कैडर को दूसरी जगह भेजने का अवसर देते हैं। उन्होंने कहा इन सबसे सत्तारूढ़ दल को लाभ होता है। माकपा नेता ने कहा, ‘‘यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

सभी को समान अवसर मिलना चाहिए...।’’ इस साल लोकसभा चुनावों के लिए मतदान कार्यक्रम की अवधि 44 दिनों की है। 1951-52 के पहले संसदीय चुनावों के बाद यह दूसरा सबसे लंबा चुनाव कार्यक्रम होगा। पहले आम चुनाव का कार्यक्रम चार महीने से अधिक समय में संपन्न हुआ था। लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से सात चरणों में होंगे। मतगणना चार जून को होगी।

Nation: दक्षिण भारत में अपने कई कार्यक्रमों से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि दक्षिण भारत में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के पक्ष में असाधारण उत्साह है, जहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) आगामी लोकसभा चुनावों में अहम लाभ हासिल करने के लिए सभी प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री सोमवार को कर्नाटक के शिवमोगा और तेलंगाना के जगतियाल में रैलियों को संबोधित करेंगे जबकि तमिलनाडु के कोयंबटूर में एक रोड शो करेंगे। 

मोदी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर कहा, “ मैं आज जगतियाल और शिवमोगा में रैलियों को संबोधित करूंगा। बाद में शाम को कोयंबटूर में रोड शो में शामिल होऊंगा। चाहे तेलंगाना हो, कर्नाटक हो या तमिलनाडु, राजग के पक्ष में असाधारण उत्साह है।” कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य बीएस येदियुरप्पा के गृह क्षेत्र शिवमोगा में प्रधानमंत्री की रैली ऐसे समय में हो रही है जब पार्टी के असंतुष्ट नेता केएस ईश्वरप्पा ने शिमोगा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने की योजना की घोषणा की है, क्योंकि उनके बेटे को हावेरी सीट से पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। 

भाजपा ने येदियुरप्पा के बड़े बेटे बी.वाई राघवेंद्र को शिमोगा से मैदान में उतारा है। मोदी की तेलंगाना में निजामाबाद लोकसभा क्षेत्र के जगतियाल में होने वाली रैली का असर पड़ोसी करीमनगर लोकसभा सीट पर भी पड़ सकता है। निवर्तमान लोकसभा में निजामाबाद और करीमनगर दोनों सीटों पर भाजपा का ही कब्जा है। भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में तेलंगाना की 17 लोकसभा सीट में से चार पर जीत हासिल की थी। 

कोयंबटूर में मोदी का रोड शो मद्रास उच्च न्यायालय से मंजूरी मिलने के बाद हो रहा है। पुलिस ने ‘सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील’ इलाका होने और परीक्षाओं होने का कारण बताकर रोड शो की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। जिले ने अतीत में भाजपा का समर्थन किया है। यहां से 1990 के दशक में सीपी राधाकृष्णन भाजपा के टिकट पर दो बार लोकसभा पहुंचे थे जो फिलहाल झारखंड के राज्यपाल हैं। वहीं, 2021 के तमिलनाडु विधानसभा पार्टी की महिला शाखा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वी.श्रीनिवासन ने जीत दर्ज की थी। 

प्रधानमंत्री के तीन कार्यक्रम संकेत करते हैं कि भाजपा लोकसभा चुनाव में 400 सीटें जीतने के अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए दक्षिणी राज्यों में राजनीतिक तौर पर पैठ बनाने की कोशिश में है। पार्टी का लक्ष्य पांच दक्षिणी राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना के अलावा केंद्र शासित पुडुचेरी और लक्षद्वीप में भी अच्छी बढ़त हासिल करना है। निवर्तमान सदन में, भाजपा का केरल और तमिलनाडु से कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, जहां क्रमशः 20 और 39 लोकसभा सीट हैं।

राज्यसभा ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें एवं पदावधि) विधेयक 2023 को चर्चा के बाद ध्वनिमत से मंजूरी दी। बीजू जनता दल (बीजद) के अमर पटनायक ने विधेयक का स्वागत करते हुए कहा कि भारत में अब तक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा ही की जाती रही और आयोग ने सराहनीय काम किया है। चर्चा में भाग लेते हुए आम आदमी पार्टी (आप) के राघव चड्ढा ने कहा कि यह विधेयक संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि संविधान का मूल ढांचा है- स्वतंत्र चुनाव एवं लोकतंत्र। लेकिन जब आयोग ही पूर्वाग्रह ग्रस्त होगा तो चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकेंगे।

तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने गुरुवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि लोकसभा की सभी उचित प्रक्रिया और नियम पूरी तरह से विफल हो गए हैं। कैश-फॉर-क्वेरी घोटाले में लोकसभा की आचार समिति की मसौदा रिपोर्ट तक मीडिया की पहुंच होने का जिक्र करते हुए उन्होंने स्पीकर पर निष्क्रियता और मेरी पिछली शिकायतों पर प्रतिक्रिया की कमी का आरोप लगाया। उन्होंने बिड़ला को लिखे पत्र में कहा कि स्पष्ट रूप से लोकसभा की सभी उचित प्रक्रिया और नियम पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। आपकी निष्क्रियता और मेरी पिछली शिकायतों पर प्रतिक्रिया की कमी भी दुर्भाग्यपूर्ण है।

मीडिया ने कल खबर दी कि पैनल व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी के साथ संसद के आधिकारिक पोर्टल की लॉगिन क्रेडेंशियल कथित तौर पर साझा करने के लिए मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित करने की सिफारिश करेगा, क्योंकि यह अनैतिक आचरण है। पत्र में उन्होंने कहा कि अडानी समूह के स्वामित्व वाले एक चैनल के पास मसौदा रिपोर्ट तक पहुंच थी, जो लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों में निहित नियम 275(2) का बहुत गंभीर उल्लंघन था। उन्होंने कहा कि यह और भी चौंकाने वाला है क्योंकि इस मीडिया चैनल का बहुमत अडानी समूह के स्वामित्व में है, जिसके खिलाफ मैंने लोकसभा में कॉर्पोरेट धोखाधड़ी और वित्तीय और प्रतिभूति नियमों के उल्लंघन के बहुत गंभीर मुद्दे उठाए हैं।

मोइत्रा ने कहा कि उन्हें समूह के खिलाफ बोलने के लिए निशाना बनाया जा रहा है। यह बिल्कुल चौंकाने वाला है कि इस समूह के स्वामित्व वाले चैनल की गोपनीय समिति की रिपोर्ट तक पहुंच कैसे है, जो मेरे कथित अनैतिक आचरण का विषय है। उन्होंने इसे नियमों का घोर उल्लंघन बताया।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारत के प्रथम नागरिक और संस्था के प्रमुख राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए लोकसभा सचिवालय को निर्देश देने की याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि हम जानते हैं कि आप ऐसी याचिकाएं क्यों दायर करते हैं, हम इस पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं।

देश के नए संसद भवन के उद्घाटन की तराखी जैसे-जैसे नजदीक आ रही है। इसको लेकर रोज नए नए ट्वस्टि देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस समेत 21 विपक्षी दलों ने कार्यक्रम के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। वहीं मामाल देश की सर्वोच्च अदालत में भी दस्तक देता दिखा। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से संसद भवन के उद्घाटन को लेकर दायर की गई याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारत की प्रथम नागरिक और संस्था के प्रमुख राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए लोकसभा सचिवालय को निर्देश देने की याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि हम जानते हैं कि आप ऐसी याचिकाएं क्यों दायर करते हैं, हम इस पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं।

बता दें कि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें यह निर्देश देने की मांग की गई है कि नए संसद भवन का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने कहा था कि लोकसभा सचिवालय ने राष्ट्रपति को उद्घाटन के लिए आमंत्रित नहीं करके संविधान का उल्लंघन किया गया। याचिका में कहा गया है कि राष्ट्र के मुखिया राष्ट्रपति को न बुलाना गलत है।