महेन्द्र तिवारी

दुनिया इस समय आर्थिक अनिश्चितता के ऐसे दौर से गुजर रही है जिसमें युद्ध, ऊर्जा संकट, महंगाई, व्यापारिक अस्थिरता और राजनीतिक तनाव एक साथ वैश्विक व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चिंता में डाल दिया है। तेल और गैस की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। समुद्री व्यापार मार्गों पर संकट गहराता जा रहा है। उत्पादन लागत बढ़ रही है और इसका प्रभाव गरीब तथा विकासशील देशों पर सबसे अधिक दिखाई दे रहा है। ऐसे समय में विश्व बैंक ने चेतावनी दी है कि यदि यह संकट लंबा चला तो वैश्विक विकास दर में भारी गिरावट आ सकती है। इसके बावजूद भारत को दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल माना जा रहा है।

विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2026 में ऊर्जा कीमतों में लगभग 24 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। यह वृद्धि केवल सामान्य बाजार कारणों से नहीं बल्कि युद्ध और आपूर्ति संकट से जुड़ी हुई है। होर्मुज जलडमरूमध्य से दुनिया के समुद्री कच्चे तेल व्यापार का लगभग 35 प्रतिशत गुजरता है। इस क्षेत्र में तनाव बढ़ने से तेल आपूर्ति प्रभावित हुई है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से ऊपर गई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि संघर्ष और लंबा खिंचता है तो ब्रेंट तेल की औसत कीमत 115 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकती है।

 ऊर्जा संकट का असर केवल पेट्रोल और डीजल तक सीमित नहीं रहता। इससे परिवहन महंगा होता है, उद्योगों की लागत बढ़ती है और खाद्य पदार्थों की कीमतें भी ऊपर चली जाती हैं। विश्व बैंक के अनुसार उर्वरकों की कीमतों में 31 प्रतिशत तक वृद्धि हो सकती है। यूरिया की कीमतों में लगभग 60 प्रतिशत उछाल का अनुमान व्यक्त किया गया है। इससे कृषि उत्पादन प्रभावित होगा और दुनिया में खाद्य संकट गहरा सकता है। विश्व खाद्य कार्यक्रम ने चेतावनी दी है कि यदि हालात नहीं सुधरे तो लगभग 45 मिलियन अतिरिक्त लोग खाद्य असुरक्षा की स्थिति में पहुंच सकते हैं।

यूरोप की स्थिति भी चिंता पैदा कर रही है। यूरोपीय आयोग ने अनुमान लगाया है कि 2026 में यूरो क्षेत्र की विकास दर घटकर लगभग 0.9 प्रतिशत रह सकती है। बढ़ती महंगाई के कारण ब्याज दरों में वृद्धि की संभावना है। इससे उद्योगों में निवेश कम होगा और उपभोक्ता खर्च भी प्रभावित होगा। यूरोप पहले ही ऊर्जा आयात पर काफी निर्भर रहा है और पश्चिम एशिया संकट ने उसकी कठिनाइयों को और बढ़ा दिया है।

अफ्रीका के कई देशों में भी हालात चुनौतीपूर्ण होते जा रहे हैं। अफ्रीकी विकास बैंक ने कहा है कि ईंधन और खाद्य कीमतों में वृद्धि के कारण 2026 में अफ्रीका की आर्थिक वृद्धि धीमी पड़ सकती है। कई गरीब देशों पर पहले से भारी कर्ज है और अब बढ़ती महंगाई ने उनकी वित्तीय स्थिति को और कमजोर कर दिया है।

इन वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत की स्थिति अपेक्षाकृत मजबूत मानी जा रही है। विश्व बैंक ने भारत की विकास दर 6.6 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। यह दर दुनिया की अधिकांश बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से कहीं अधिक है। भारत की मजबूती का सबसे बड़ा कारण उसकी घरेलू मांग है। देश की बड़ी आबादी, बढ़ता मध्यम वर्ग और सेवा क्षेत्र की तेजी भारतीय अर्थव्यवस्था को सहारा दे रहे हैं।

भारत में पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल भुगतान, आधारभूत संरचना और विनिर्माण क्षेत्र में तेज निवेश हुआ है। सरकार ने सड़क, रेल, बंदरगाह और हवाई अड्डों के विकास पर बड़े स्तर पर खर्च किया है। इससे रोजगार के अवसर बढ़े हैं और आर्थिक गतिविधियों को गति मिली है। दूसरी ओर सेवा क्षेत्र, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी और वित्तीय सेवाएं, विदेशी मुद्रा कमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

हालांकि भारत पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है। यदि तेल की कीमतें लगातार ऊंची बनी रहती हैं तो इसका सीधा असर भारत के आयात बिल पर पड़ेगा। इससे व्यापार घाटा बढ़ सकता है और रुपये पर दबाव आ सकता है। महंगाई बढ़ने पर आम जनता की क्रय शक्ति प्रभावित होगी। परिवहन महंगा होने से खाद्य पदार्थों और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ेंगी।

भारतीय रिजर्व बैंक के सामने भी कठिन चुनौती होगी। यदि महंगाई बढ़ती है तो ब्याज दरें ऊंची रखनी पड़ सकती हैं। इससे उद्योगों को महंगा कर्ज मिलेगा और निवेश की गति धीमी हो सकती है। दूसरी ओर यदि ब्याज दरें कम रखी जाती हैं तो महंगाई नियंत्रण से बाहर जा सकती है। इसलिए संतुलन बनाए रखना आसान नहीं होगा।

विश्व बैंक ने यह भी कहा है कि दक्षिण एशिया की विकास दर 2026 में घटकर लगभग 6.3 प्रतिशत रह सकती है। इसका कारण यह है कि दक्षिण एशियाई देश ऊर्जा आयात पर बहुत अधिक निर्भर हैं। तेल की कीमतें बढ़ने से इन देशों की आर्थिक स्थिति प्रभावित होगी।

भारत ने इस चुनौती से निपटने के लिए ऊर्जा स्रोतों में विविधता बढ़ाने की दिशा में काम तेज किया है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं पर तेजी से निवेश हो रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में आयातित तेल पर निर्भरता कम की जाए। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की नीति भी इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

वैश्विक व्यापार पर भी इस संकट का प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है। समुद्री मार्गों में व्यवधान के कारण माल ढुलाई महंगी हो गई है। बीमा लागत बढ़ गई है। इससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार की रफ्तार धीमी पड़ रही है। कई कंपनियां अब अपने उत्पादन केंद्रों को एक ही क्षेत्र में रखने के बजाय अलग अलग देशों में बांटने की रणनीति अपना रही हैं। भारत इस स्थिति का लाभ उठा सकता है क्योंकि अनेक विदेशी कंपनियां चीन के विकल्प के रूप में भारत की ओर देख रही हैं।

दुनिया के कई देशों में शेयर बाजारों में अस्थिरता बढ़ गई है। निवेशक सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर बढ़ रहे हैं। सोने की कीमतों में वृद्धि इसका संकेत है। अनिश्चितता के दौर में पूंजी बाजारों में उतार चढ़ाव बढ़ना सामान्य माना जाता है। लेकिन लगातार अस्थिरता निवेश और रोजगार दोनों को प्रभावित करती है।

विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष दोनों ने चेतावनी दी है कि यदि पश्चिम एशिया संकट लंबा चला तो वैश्विक विकास दर में भारी गिरावट आ सकती है। इसका असर केवल तेल आयातक देशों पर ही नहीं बल्कि निर्यातक देशों पर भी पड़ेगा। उत्पादन कम होगा, उपभोग घटेगा और वैश्विक मांग कमजोर पड़ जाएगी।

इन परिस्थितियों में भारत के सामने अवसर और चुनौती दोनों मौजूद हैं। एक ओर दुनिया भारत को स्थिर और भरोसेमंद अर्थव्यवस्था के रूप में देख रही है, दूसरी ओर ऊर्जा आयात पर निर्भरता और महंगाई का दबाव चिंता का विषय है। यदि भारत घरेलू उत्पादन बढ़ाने, ऊर्जा आत्मनिर्भरता मजबूत करने और निर्यात क्षमता सुधारने में सफल होता है तो वह इस संकट के बीच भी मजबूत स्थिति बनाए रख सकता है।

यह समय केवल आर्थिक आंकड़ों का नहीं बल्कि नीतिगत दूरदर्शिता का भी है। दुनिया जिस अस्थिरता से गुजर रही है उसमें वे देश आगे निकलेंगे जो ऊर्जा, तकनीक, उत्पादन और मानव संसाधन के क्षेत्र में दीर्घकालिक रणनीति अपनाएंगे। भारत के पास जनसंख्या, बाजार और तकनीकी क्षमता जैसी बड़ी ताकतें हैं। यदि इनका सही उपयोग किया गया तो वैश्विक संकट के बीच भी भारत आर्थिक स्थिरता और विकास का नया उदाहरण बन सकता है।

ब्यूरो प्रयागराज। पश्चिमी एशिया में चल रही जंग और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का असर भारतीय करेंसी पर पड़ रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। इसे लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार का घेराव किया।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा, "रुपये का डॉलर के मुकाबले कमजोर होकर 100 की तरफ बढ़ना और इंडस्ट्रियल फ्यूल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी- ये सिर्फ आंकड़े नहीं, आने वाली महंगाई के साफ संकेत हैं।"

उन्होंने कहा कि सरकार चाहे इसे 'नॉर्मल' बताए, लेकिन हकीकत ये है कि उत्पादन और ट्रांसपोर्ट महंगे होंगे। एमएसएमई को सबसे ज्यादा चोट लगेगी। रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ेंगे। एफआईआई का पैसा और तेजी से बाहर जाएगा, जिससे शेयर बाजार पर दबाव बढ़ेगा।

राहुल गांधी ने आगे कहा कि यानी हर परिवार की जेब पर इसका सीधा और गहरा असर पड़ना तय है। और यह सिर्फ वक्त की बात है, चुनाव के बाद पेट्रोल, डीजल, और एलपीजी की कीमतें भी बढ़ा दी जाएंगी। मोदी सरकार के पास न दिशा है, न रणनीति, सिर्फ बयानबाजी है। सवाल यह नहीं कि सरकार क्या कह रही है, सवाल यह है कि आपकी थाली में क्या बचा है।

पिछले दिनों राहुल गांधी ने कहा था कि दुनिया तेजी से बदल रही है। संकट हमारे दरवाजे पर है। अगर सरकार ने तुरंत कदम नहीं उठाए तो एलपीजी, पेट्रोल और डीजल करोड़ों भारतीय परिवारों के लिए बड़ी समस्या बन जाएंगे। सच्चाई साफ है, केंद्र सरकार ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा से समझौता कर दिया है।

उन्होंने यह भी कहा था कि कमजोर और दिशाहीन विदेश नीति ने देश को इस खतरनाक स्थिति में ला खड़ा किया है। अब समय है सच बताने का और देश को तैयार करने का। वरना इसकी कीमत भारत के आम लोग चुकाएंगे।

प्रो. आरके जैन “अरिजीत”

भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय इतिहास के एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर खड़ी दिखाई देती है, जहां वैश्विक राजनीति, व्यापारिक नीतियां और राष्ट्रीय हित आपस में गहराई से उलझ गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए आक्रामक टैरिफ़ ने विश्व व्यापार व्यवस्था की स्थिरता को चुनौती दी है। अगस्त 2025 में भारत पर लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ़ केवल शुल्क वृद्धि नहीं, बल्कि एक स्पष्ट राजनीतिक और आर्थिक संदेश हैं। इस पृष्ठभूमि में बजट 2026 साधारण वार्षिक प्रक्रिया न रहकर भारत की आर्थिक दिशा तय करने वाला ऐतिहासिक दस्तावेज बनने की ओर बढ़ रहा है।

ट्रंप टैरिफ़ का प्रभाव भारतीय निर्यात के लिए गहरी चिंता का विषय बन चुका है। उपभोक्ता वस्तुएं, वस्त्र, रसायन, ऑटो कलपुर्जे और खुदरा उत्पाद जैसे क्षेत्र सीधे तौर पर इन शुल्कों की मार झेल रहे हैं। बढ़ी हुई लागत के कारण भारतीय उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा खो सकते हैं। यह स्थिति केवल व्यापार घाटे तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उत्पादन, रोजगार और निवेश पर भी नकारात्मक असर डालने की क्षमता रखती है। ऐसे में बजट 2026 से अपेक्षा है कि वह इस दबाव को अवसर में बदलने की स्पष्ट रणनीति प्रस्तुत करे।

वैश्विक स्तर पर ट्रंप टैरिफ़ संरक्षणवाद की उस नई लहर का प्रतीक हैं, जिसमें मुक्त व्यापार की अवधारणा धीरे-धीरे पीछे हटती दिख रही है। अमेरिका अपने घरेलू उद्योगों को प्राथमिकता देकर अंतरराष्ट्रीय नियमों को पुनर्परिभाषित कर रहा है। भारत के लिए यह संकेत स्पष्ट है कि अब केवल पारंपरिक व्यापार साझेदारों पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। बजट 2026 के माध्यम से भारत को यह संदेश देना होगा कि वह बदलती वैश्विक व्यवस्था में केवल अनुकूलन ही नहीं, बल्कि नेतृत्व करने की क्षमता भी रखता है।

निर्यात विविधीकरण इस पूरे विमर्श का सबसे मजबूत स्तंभ बनकर उभरता है। वर्षों से भारतीय निर्यात कुछ सीमित बाजारों पर केंद्रित रहा है, जिससे किसी एक झटके का असर व्यापक हो जाता है। ट्रंप टैरिफ़ ने इसी कमजोरी को उजागर किया है। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, पश्चिम एशिया और यूरोप के उभरते बाजार भारत के लिए नए अवसर प्रस्तुत करते हैं। बजट 2026 में यदि विशेष निर्यात प्रोत्साहन, बाजार-विशेष रणनीतियां और लॉजिस्टिक समर्थन शामिल किए जाते हैं, तो भारतीय निर्यात नई दिशा पकड़ सकता है।

टैरिफ़ का प्रभाव रोजगार पर भी गहरा पड़ सकता है। निर्यात आधारित उद्योगों में मांग घटने से उत्पादन में कटौती और नौकरियों में कमी का खतरा बढ़ गया है। छोटे और मध्यम उद्योग, जो पहले से ही सीमित संसाधनों पर निर्भर हैं, सबसे अधिक प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से घरेलू मांग पर आधारित है, फिर भी निर्यात क्षेत्र लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करता है। बजट 2026 में रोजगार संरक्षण और सृजन के लिए लक्षित उपाय इस चुनौती का प्रभाव कम कर सकते हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए यह बजट केवल वित्तीय संतुलन साधने का अभ्यास नहीं, बल्कि आर्थिक आत्मरक्षा की रणनीति गढ़ने का अवसर है। नीति विशेषज्ञों की राय है कि गैर-टैरिफ़ बाधाओं को हटाना, नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाना और नीति स्थिरता सुनिश्चित करना समय की सबसे बड़ी मांग है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करने के लिए स्पष्ट नियम और तेज निर्णय प्रक्रिया आवश्यक है। बजट 2026 यदि इस दिशा में ठोस संकेत देता है, तो भारत वैश्विक निवेश मानचित्र पर और मजबूत स्थिति बना सकता है।

घरेलू मांग को सशक्त बनाना ट्रंप टैरिफ़ के प्रभाव को कम करने का सबसे प्रभावी उपाय माना जा रहा है। जब देश का आंतरिक बाजार मजबूत होता है, तब बाहरी झटके सीमित प्रभाव डाल पाते हैं। मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए आयकर राहत, उपभोग को बढ़ावा देने वाले कदम और अप्रत्यक्ष कर सुधार बजट 2026 की प्राथमिकताओं में शामिल हो सकते हैं। इससे न केवल खपत बढ़ेगी, बल्कि उद्योगों को स्थिर और विश्वसनीय मांग का आधार भी मिलेगा।

उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाएं इस रणनीति की केंद्रीय धुरी बन सकती हैं। घरेलू विनिर्माण को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप बनाने के लिए तकनीक, पूंजी और नवाचार का संगठित विकास आवश्यक है। बजट 2026 में इन योजनाओं के विस्तार से आयात निर्भरता घटेगी और घरेलू उत्पादन को नई गति मिलेगी। इससे भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में केवल उपभोक्ता नहीं, बल्कि प्रभावशाली उत्पादक की भूमिका निभा सकेगा।

ऊर्जा आयात और कच्चे माल की निर्भरता भी ट्रंप टैरिफ़ के संदर्भ में एक संवेदनशील मुद्दा है। रूसी तेल आयात को लेकर अमेरिकी आपत्तियों ने भारत के सामने कूटनीतिक और आर्थिक संतुलन की चुनौती खड़ी कर दी है। संकेत मिले हैं कि आयात नीति में समायोजन से शुल्क राहत संभव हो सकती है। बजट 2026 में ऊर्जा स्रोतों के विविधीकरण और आत्मनिर्भर ऊर्जा नीति पर जोर देकर भारत अपने दीर्घकालिक हितों की रक्षा कर सकता है।

आधारभूत संरचना में निवेश किसी भी आर्थिक रणनीति की रीढ़ होता है। सड़क, रेल, बंदरगाह, ऊर्जा और डिजिटल ढांचे में निवेश से उत्पादकता बढ़ती है और रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। बजट 2026 में यदि इन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया, तो यह न केवल तात्कालिक आर्थिक गतिविधियों को गति देगा, बल्कि दीर्घकालिक विकास को भी मजबूती प्रदान करेगा। यह निवेश भारत को वैश्विक अनिश्चितताओं से सुरक्षित रखने में सहायक होगा।

शिक्षा और कौशल विकास पर खर्च भी इस बजट का एक महत्वपूर्ण आयाम हो सकता है। बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था में वही देश टिकाऊ प्रगति करते हैं, जिनके पास कुशल और अनुकूलनशील मानव संसाधन होता है। बजट 2026 में नई तकनीकों, डिजिटल कौशल और नवाचार को बढ़ावा देने वाले प्रावधान भारत के युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार कर सकते हैं। यह निवेश भविष्य की आर्थिक सुरक्षा का मजबूत आधार बनेगा।

बजट 2026 ट्रंप टैरिफ़ से उत्पन्न दबाव को अवसर में बदलने का निर्णायक मंच साबित हो सकता है। निर्यात विविधीकरण, घरेलू मांग की मजबूती, निवेश प्रोत्साहन और संरचनात्मक सुधार मिलकर भारत को नई आर्थिक ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखते हैं। यह बजट केवल संकट प्रबंधन का दस्तावेज नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर, सशक्त और वैश्विक रूप से प्रभावशाली भारत की स्पष्ट घोषणा बन सकता है। यदि बड़े, साहसिक और दूरदर्शी ऐलान हुए, तो बजट 2026 आने वाले वर्षों के लिए आर्थिक दिशा निर्धारित करने वाला ऐतिहासिक पड़ाव सिद्ध होगा।