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जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के बीच दिल्ली में NSA लागू, दिल्ली पुलिस को मिली विशेष शक्तियां

अमित राघव — Thu, 23 Jul 2026 15:52:33 +0530

जंतर-मंतर प्रदर्शन के बीच दिल्ली पुलिस को NSA के तहत विशेष अधिकार, जानिए क्या बदलेगा

ख़बर:अमित राघव (ब्यूरो चीफ देहरादून)

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों और युवाओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी बीच केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत कार्रवाई करने की विशेष अनुमति प्रदान की है। यह आदेश 19 जुलाई 2026 से 18 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस फैसले के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में नई बहस शुरू हो गई है।

दिल्ली पुलिस आयुक्त को मिली विशेष शक्तियां

जारी आदेश के अनुसार, निर्धारित अवधि के दौरान यदि किसी व्यक्ति की गतिविधियां राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या शांति के लिए गंभीर खतरा मानी जाती हैं, तो दिल्ली पुलिस आयुक्त NSA के तहत आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं।

क्या बिना मुकदमे हो सकती है हिरासत?

राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA), 1980 एक निवारक निरोध (Preventive Detention) कानून है। इसके तहत प्रशासन किसी व्यक्ति को भविष्य में संभावित खतरे की आशंका के आधार पर हिरासत में ले सकता है। इस प्रक्रिया में सामान्य आपराधिक मुकदमा दर्ज होना आवश्यक नहीं होता। हालांकि, कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाता है और मामले की समीक्षा सलाहकार बोर्ड (Advisory Board) द्वारा की जाती है। आवश्यक परिस्थितियों में अधिकतम 12 महीने तक हिरासत संभव है।

जंतर-मंतर पर जारी है प्रदर्शन

प्रतियोगी परीक्षाओं, भर्ती प्रक्रियाओं और अन्य मुद्दों को लेकर बड़ी संख्या में छात्र और युवा जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन को देखते हुए राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और पुलिस हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है।

पेपर लीक पर प्रधानमंत्री का संदेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों के भविष्य को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा कि पेपर लीक जैसे मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था की जाएगी, ताकि दोषियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।

क्या है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA)?

राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, 1980 केंद्र और राज्य सरकारों को ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ निवारक कार्रवाई करने का अधिकार देता है, जिनकी गतिविधियों से राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या आवश्यक सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका हो। यह कानून सामान्य आपराधिक मामलों से अलग है और केवल विशेष परिस्थितियों में लागू किया जाता है।

मुख्य बातें

19 जुलाई से 18 अक्टूबर 2026 तक दिल्ली पुलिस आयुक्त को NSA के तहत कार्रवाई का अधिकार।
राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा होने की आशंका पर निवारक हिरासत संभव।
कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया और सलाहकार बोर्ड की समीक्षा अनिवार्य।
आवश्यक परिस्थितियों में अधिकतम 12 महीने तक निरुद्ध किया जा सकता है।
जंतर-मंतर पर छात्रों और युवाओं का प्रदर्शन जारी।

नोट: NSA के तहत विशेष अधिकार दिए जाने का अर्थ यह नहीं है कि सभी प्रदर्शनकारियों को बिना कारण हिरासत में लिया जाएगा। इस कानून का उपयोग केवल कानून में निर्धारित विशेष परिस्थितियों और प्रक्रियाओं के तहत ही किया जा सकता है।

होर्मुज : सुरक्षा पहले, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं

Swatantra Prabhat UP — Fri, 17 Jul 2026 20:56:33 +0530

भारत सरकार ने हाल ही में जहाज मालिकों, शिप मैनेजरों और भर्ती एजेंसियों को सलाह दी है कि अगली सूचना तक होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की नई तैनाती न की जाए। यह कदम खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते सैन्य तनाव, व्यापारिक जहाजों पर हमलों और भारतीय नाविकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।

यह फैसला केवल एक प्रशासनिक आदेश नहीं है, बल्कि भारत की उस नीति का संकेत है जिसमें विदेशों में काम कर रहे अपने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। हालांकि इस निर्णय के दूरगामी आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव भी हो सकते हैं। होर्मुज जलडमरूमध्य क्यों महत्वपूर्ण है? होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाला यह संकरा समुद्री रास्ता वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की जीवनरेखा माना जाता है। दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस इसी मार्ग से होकर गुजरते हैं। भारत भी अपनी तेल आवश्यकताओं का बड़ा भाग खाड़ी देशों से आयात करता है, इसलिए इस मार्ग की सुरक्षा भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाल के दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़े तनाव के कारण होर्मुज क्षेत्र में कई व्यापारिक जहाज हमलों का शिकार हुए हैं। कुछ घटनाओं में भारतीय नाविक भी प्रभावित हुए और एक भारतीय सीफेरर की मौत के बाद भारत सरकार ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। इसके बाद समुद्री प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से भारतीय नाविकों की नई तैनाती रोकने की सलाह जारी की।

यह प्रतिबंध स्थायी नहीं बल्कि परिस्थितियों के सामान्य होने तक एहतियाती कदम माना जा रहा है।

भारत दुनिया में सबसे अधिक समुद्री कर्मी उपलब्ध कराने वाले देशों में शामिल है। लाखों भारतीय विभिन्न विदेशी जहाजों पर कार्यरत हैं। ऐसे में होर्मुज मार्ग पर तैनाती रुकने से अनेक नाविकों की नई नियुक्तियां प्रभावित हो सकती हैं। जहाजरानी कंपनियों को वैकल्पिक क्रू की व्यवस्था करनी पड़ेगी। कुछ भारतीय नाविकों की आय प्रभावित हो सकती है। समुद्री रोजगार बाजार में अनिश्चितता बढ़ सकती है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर क्या प्रभाव?

फिलहाल यह आदेश केवल भारतीय नाविकों की तैनाती से जुड़ा है, तेल आयात पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। यदि होर्मुज मार्ग पूरी तरह बाधित होता है तो भारत सहित पूरी दुनिया में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हो सकती है। इससे महंगाई, परिवहन लागत और औद्योगिक उत्पादन पर भी असर पड़ेगा। भारत पिछले कुछ वर्षों से तेल आपूर्ति के स्रोतों में विविधता लाने और रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। ऐसे कदम भविष्य के संकटों से निपटने में मदद कर सकते हैं।

क्या यह फैसला उचित है? मानवीय दृष्टि से देखें तो यह निर्णय उचित प्रतीत होता है। किसी भी आर्थिक लाभ से अधिक महत्वपूर्ण नागरिकों का जीवन है। जब किसी क्षेत्र में युद्ध जैसी स्थिति हो और व्यापारिक जहाज लगातार निशाने पर हों, तब सरकार का पहला दायित्व अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। हालांकि दूसरी ओर यह भी सच है कि लंबे समय तक प्रतिबंध रहने पर भारतीय समुद्री उद्योग और नाविकों के रोजगार पर दबाव बढ़ सकता है। इसलिए सरकार को सुरक्षा के साथ-साथ प्रभावित नाविकों के हितों का भी ध्यान रखना होगा।

आगे की राह- भारत को केवल अस्थायी प्रतिबंध लगाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। भविष्य के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं— समुद्री सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना। संकटग्रस्त क्षेत्रों में भारतीय नाविकों के लिए बेहतर सुरक्षा प्रोटोकॉल तैयार करना। प्रभावित नाविकों को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने में सहायता देना।

ऊर्जा आयात के स्रोतों में और विविधता लाना।

समुद्री जोखिमों की निगरानी के लिए आधुनिक तंत्र विकसित करना। होर्मुज जलडमरूमध्य पर भारतीय नाविकों की तैनाती रोकने का निर्णय सुरक्षा की दृष्टि से एक सतर्क और जिम्मेदार कदम है। यह बताता है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। हालांकि इसके आर्थिक और रोजगार संबंधी प्रभावों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यदि क्षेत्रीय तनाव जल्द कम होता है तो यह प्रतिबंध अस्थायी साबित होगा, लेकिन यदि स्थिति लंबी खिंचती है तो भारत को समुद्री व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और नाविकों के रोजगार के लिए दीर्घकालिक रणनीति तैयार करनी होगी।

महाकुंभ-2025 को नवाचार हेतु मिला राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार।

Swatantra Prabhat — Fri, 03 Jul 2026 21:37:06 +0530

स्वतंत्र प्रभात।

ब्यूरो प्रयागराज।

नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने महाकुंभ-2025 को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह सम्मान उत्तर प्रदेश की उत्कृष्ट प्रशासनिक क्षमता, आधुनिक तकनीक आधारित प्रबंधन और सुशासन की राष्ट्रीय स्तर पर हुई प्रतिष्ठा का प्रमाण है।

उन्होंने कहा कि महाकुंभ-2025 अनेक मायनों में दिव्य, भव्य, अद्भुत और विलक्षण आयोजन रहा। इस आयोजन ने न केवल भारत की प्राचीन सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत को विश्व के सामने गौरवपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया, बल्कि आधुनिक तकनीक, डिजिटल नवाचार और कुशल प्रशासन के माध्यम से विकसित भारत की नई तस्वीर भी दुनिया को दिखाई।

श्री शर्मा ने कहा कि महाकुंभ 2025 को इससे पूर्व भारत सरकार द्वारा स्वच्छता-उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और अब केंद्र सरकार द्वारा ई-गवर्नेंस के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाना इस बात का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश ने आयोजन, प्रबंधन, स्वच्छता और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में नए राष्ट्रीय मानक स्थापित किए हैं।

उन्होंने कहा कि जब महाकुंभ की तैयारियां प्रारंभ हुई थीं, तभी यह स्पष्ट किया गया था कि यह महाकुंभ डिजिटल होगा, आधुनिक तकनीक से संचालित होगा। आज राष्ट्रीय स्तर पर मिले इस सम्मान ने उस संकल्प पर भारत सरकार की भी मुहर लगा दी है।

नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन तथा मुख्यमंत्री

योगी आदित्यनाथ जी के दूरदर्शी नेतृत्व, प्रेरणा और सतत दिशा-निर्देश को देते हुए उनके प्रति हृदय से आभार व्यक्त किया।उन्होंने महाकुंभ-2025 के सफल आयोजन में योगदान देने वाले सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, सुरक्षा बलों, स्वच्छता कर्मियों, तकनीकी विशेषज्ञों तथा प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से जुड़े प्रत्येक कर्मयोगी को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि उनके समर्पण, अनुशासन और अथक परिश्रम ने इस आयोजन को वैश्विक स्तर पर एक अनुकरणीय मॉडल बनाया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उत्तर प्रदेश आगे भी सुशासन, डिजिटल नवाचार और जनसेवा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करता रहेगा।

प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी.के. मिश्रा ने 20वें सांख्यिकी दिवस समारोह को किया संबोधित

Swatantra Prabhat — Mon, 29 Jun 2026 22:02:06 +0530

नई दिल्ली, संवाददाता।

प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी.के. मिश्रा ने सोमवार को आयोजित 20वें सांख्यिकी दिवस-2026 समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेते हुए कहा कि भारत का भविष्य डेटा आधारित निर्णय प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत @2047' के विजन को साकार करने के लिए विश्वसनीय, पारदर्शी और वैज्ञानिक आंकड़ों पर आधारित शासन व्यवस्था आवश्यक है।

डॉ. मिश्रा ने प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भारतीय सांख्यिकीय प्रणाली के विकास में उनके ऐतिहासिक योगदान को याद किया। उन्होंने सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा जारी विजन दस्तावेज 2026-31, सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति रिपोर्ट तथा श्रम बाजार और अनौपचारिक उद्यमों से जुड़े प्रथम शहर स्तरीय अनुमानों के प्रकाशन की सराहना की। साथ ही प्रोफेसर अरूप बोस को सुखात्मे राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर बधाई भी दी।

जीडीपी, सीपीआई और आईआईपी के नए आधार वर्ष पर कार्य

डॉ. मिश्रा ने कहा कि भारत की बदलती अर्थव्यवस्था को अधिक सटीक रूप से दर्शाने के लिए सकल घरेलू उत्पाद (GDP), उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) तथा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) सहित प्रमुख व्यापक आर्थिक संकेतकों को नए आधार वर्ष के साथ अद्यतन किया जा रहा है। इससे नीति निर्माण और आर्थिक विश्लेषण अधिक प्रभावी होगा।

प्रशासनिक आंकड़े बनेंगे राष्ट्रीय संपदा

उन्होंने कहा कि देश में तेजी से हुए डिजिटल परिवर्तन के कारण प्रशासनिक आंकड़ों का विशाल भंडार तैयार हुआ है, जिसे रणनीतिक राष्ट्रीय संपदा के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। इन आंकड़ों का उपयोग बेहतर योजनाएं बनाने, लक्षित सेवा वितरण सुनिश्चित करने तथा समयबद्ध निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

डॉ. मिश्रा ने केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वित एवं परस्पर संगत डेटा इकोसिस्टम विकसित करने पर बल देते हुए कहा कि डेटा साझाकरण के दौरान गोपनीयता, सुरक्षा और निजता के उच्चतम मानकों का पालन अनिवार्य होना चाहिए।

सांख्यिकीय प्रणाली में व्यापक सुधार

उन्होंने बताया कि वर्ष 2020 से सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने व्यापक सुधार अभियान चलाया है। विशेषज्ञों की सिफारिशों के आधार पर 216 सुधारों को स्वीकार कर समयबद्ध ढंग से लागू किया जा रहा है। इसके तहत नए सर्वेक्षण, कंप्यूटर आधारित व्यक्तिगत साक्षात्कार (CAPI), जिला स्तरीय अनुमान, उच्च आवृत्ति वाले सर्वेक्षण और आंकड़ों के शीघ्र प्रकाशन जैसी कई महत्वपूर्ण पहलें की गई हैं।

साथ ही राष्ट्रीय मेटाडेटा संरचना 2.0, ओपन एपीआई, ई-सांख्यिकी, जीओआईस्टेट्स, पैमाना तथा ई-साक्षी जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किए जा रहे हैं, जो डेटा की उपलब्धता, पारस्परिक संगतता और रियल टाइम गवर्नेंस को मजबूत करेंगे।

एआई के उपयोग में जिम्मेदार शासन जरूरी

डॉ. मिश्रा ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) सांख्यिकीय विश्लेषण और नीति निर्माण में नई संभावनाएं लेकर आई है, लेकिन इसके उपयोग के लिए मजबूत संस्थागत ढांचा आवश्यक है। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता, पारदर्शिता, जवाबदेही और डेटा की स्वतंत्रता बनाए रखते हुए ही एआई का प्रभावी उपयोग किया जाना चाहिए।

विश्वसनीय आंकड़ों पर आधारित होगा विकसित भारत

अपने संबोधन के समापन में डॉ. पी.के. मिश्रा ने कहा कि विकसित भारत की यात्रा विश्वसनीय आंकड़ों के आधार पर ही संभव है। उन्होंने कहा कि हर नागरिक की सही गणना और किसी को भी पीछे न छोड़ने का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब सांख्यिकीय प्रणाली गुणवत्ता, गोपनीयता, पारदर्शिता और स्वतंत्रता के उच्च मानकों पर आधारित होगी। उन्होंने कहा कि सुशासन का भविष्य साक्ष्य आधारित निर्णय प्रक्रिया में निहित है और भारत इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत ईपीएफओ द्वारा इफको फूलपुर में आयोजित हुआ समानांतर कार्यक्रम।

Swatantra Prabhat — Fri, 19 Jun 2026 22:09:34 +0530

स्वतंत्र प्रभात।

ब्यूरो प्रयागराज ।

दया शंकर त्रिपाठी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) के अंतर्गत देशभर के लाभार्थियों, उद्योग प्रतिनिधियों एवं हितधारकों को संबोधित करते हुए लगभग ₹2,400 करोड़ की प्रोत्साहन राशि वितरित किए जाने के अवसर पर इसके समानांतर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन ईफको फूलपुर इकाई में किया गया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद प्रवीण पटेल थे। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि श सुमित कुमार, डीएलसी प्रयागराज, पी.के. सिंह, वरिष्ठ महाप्रबंधक, ईफको फूलपुर, विनिता सिंह, एडीएम (फाइनेंस), तथा राहुल वर्मा, कमिश्नर, ईपीएफओ विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में लगभग 250 लाभार्थियों, नियोक्ताओं तथा विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधियों ने सहभागिता की। सभी प्रतिभागी प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम से लाइव जुड़े और योजना के उद्देश्यों एवं उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त की।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद प्रवीण पटेल जी विभिन्न नियोक्ताओं द्वारा नव नियुक्त 32 कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए । नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले युवा कर्मियों ने अपने रोजगार अवसरों के लिए प्रसन्नता व्यक्त करते हुए संगठन एवं सरकार के प्रति आभार प्रकट किया।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में बताया कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के माध्यम से देश में अब तक लगभग 70 लाख नए रोजगार सृजित किए जा चुके हैं तथा लाखों युवाओं को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया गया है। उन्होंने युवाओं की प्रतिभा, कौशल और क्षमता को विकसित भारत के निर्माण का आधार बताते हुए सरकार की रोजगार सृजन एवं कौशल विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया।

कार्यक्रम का समापन राहुल वर्मा(क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त) द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। उपस्थित सभी प्रतिभागियों ने विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का संकल्प लिया।

इफको फूलपुर में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना में प्रोत्साहन राशि वितरण कार्यक्रम का आयोजन 19 जून को।

Abhinav Shukla — Wed, 17 Jun 2026 19:41:56 +0530

स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो प्रयागराज।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO), क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज द्वारा 19 जून, 2026 को अपराह्न 4:30 बजे इफको सभागार, फूलपुर, प्रयागराज में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) के अंतर्गत एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।

यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन से आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम के साथ समन्वयित रहेगा, जिसमें देशभर के लाभार्थियों एवं नियोजकों को योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि वितरित की जाएगी। इस अवसर पर देशभर में लगभग ₹2,400 करोड़ की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाएगा।

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना भारत सरकार की एक प्रमुख रोजगार-आधारित प्रोत्साहन योजना है, जिसका उद्देश्य रोजगार सृजन को बढ़ावा देना, रोजगार के औपचारीकरण को प्रोत्साहित करना तथा सामाजिक सुरक्षा के दायरे का विस्तार करना है।

योजना के अंतर्गत प्रथम बार रोजगार प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को ₹15,000 तक का प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। वहीं अतिरिक्त रोजगार सृजित करने वाले नियोजकों को प्रति अतिरिक्त कर्मचारी ₹3,000 प्रति माह तक का प्रोत्साहन दिया जाता है।

यह योजना 1 अगस्त 2025 से प्रभावी है तथा इसके लिए कुल ₹99,446 करोड़ का प्रावधान किया गया है। योजना के माध्यम से दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार अवसरों के सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिनमें लगभग 1.92 करोड़ प्रथम बार रोजगार प्राप्त करने वाले युवा शामिल हैं। अब तक देशभर में इस योजना के माध्यम से लगभग 15 लाख लाभार्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो चुके हैं।

कार्यक्रम में क्षेत्र के प्रतिष्ठानों, नियोजकों, कर्मचारियों, श्रम एवं उद्योग जगत के प्रतिनिधियों तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों की सहभागिता रहेगी। यह योजना रोजगारोन्मुख विकास, औपचारिक रोजगार के विस्तार तथा सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

जनपद में जनगणना 2027 का कार्य पकड़ रहा गत, गांव गांव पहुंच रहे जनगणना कर्मी

Ambedkarnagar Swatantra Prabhat — Sun, 24 May 2026 20:42:01 +0530

अम्बेडकरनगर।

भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार जनपद अम्बेडकर नगर में जनगणना 2027 से संबंधित प्रारंभिक गतिविधियों का संचालन व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। जनपद में निर्धारित कुल 4429 गणना ब्लाकों में जनगणना का कार्य किया जाना है।

प्रमुख जनगणना अधिकारी/जिलाधिकारी ईशा प्रिया ने नागरिकों से विशेष अनुरोध करते हुए कहा कि वे अपने मकान सूचीकरण (HLO) कार्य को पूर्ण कराने हेतु अपनी स्व-गणना आईडी (SE ID) प्रगणकों के साथ साझा करें, जिससे गणना कार्य अधिक सरल, सटीक एवं व्यवस्थित रूप से संपन्न हो सके। उन्होंने जनपदवासियों से अपील करते हुए कहा कि जनगणना केवल आंकड़ों का संकलन नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की आधारभूत प्रक्रिया है। जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पेयजल, सड़क, सामाजिक सुरक्षा एवं अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं की रूपरेखा तैयार की जाती है। उन्होंने कहा कि जनगणना के दौरान नागरिकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सभी सूचनाएं पूर्णतः गोपनीय रखी जाती हैं तथा उनका उपयोग केवल सांख्यिकीय एवं शासकीय नियोजन उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इसलिए आमजन बिना किसी संकोच के प्रगणकों को सही एवं पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं।

उन्होंने कहा कि “हम सबकी सहभागिता, विकसित भारत की आधारशिला” के संकल्प को साकार करने हेतु प्रत्येक नागरिक की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। सही एवं विश्वसनीय आंकड़े ही योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

उक्त जानकारी देते हुए जिला जनगणना अधिकारी/अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ज्योत्स्ना बंधु ने समस्त नागरिकों से अपील की है कि वे जनगणना 2027 के कार्य में सक्रिय सहयोग प्रदान करें तथा प्रगणकों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराकर इसे सफल बनाने में सहभागी बनें।

कामगारों के शोषण के खिलाफ हैदराबाद में आई एल ओ की बैठक में होगी नियम कानून बनाने पर चर्चा : राकेशमणि पाण्डेय

Abhinav Shukla — Tue, 19 May 2026 19:21:07 +0530

कानपुर। हैदराबाद में आगामी 22 और 23 में को होने वाली आई एल ओ की बैठक में एनएफआईटीयू के प्रदेश महामंत्री राकेशमणि पाण्डेय भी शामिल होंगे। आई एल ओ की यह महत्वपूर्ण बैठक प्लेट फार्म वर्कर गिंग, डिलवरी बॉय के रूप, ट्रेवल्स वर्कर जैसे कार्यों को करने वाले कर्मचारियों की समस्याओं पर अन्तर्राष्ट्रीय कानून व नियमावली बनाये जाने से संबंधित है।

यह जानकारी देते हुए प्रदेश महामंत्री राकेशमणि पाण्डेय ने बताया कि इन प्लेटफार्म वर्करों के लिए कार्य योजनाएं तैयार करने के लिए आईएलओ की पहल पर भारत सरकार के समस्त ट्रेड यूनियनों की सहभागिता से दिल्ली, हैदराबाद में पूर्व में भी दो बैठके हो चुकी है और तीसरी बैठक 22 व 23 मई को हैदराबाद में पुनः आयोजित की गयी है।

वरिष्ठ श्रमिक नेता राकेश मणि पांडे ने बताया कि कामगारों की हित में इस महत्वपूर्ण बैठक में पिछले 02 बैठको की कार्यवृत्ति पर चर्चा करने और आम सहमति के आधार पर कानूनी निर्माण के लिए एक प्रशस्त्र एक रास्ता तैयार किया जायेगा।

अनेक श्रमिक आंदोलन के सफल अगुवाकार राकेश मणि पांडे ने बताया कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ दुनिया के मजदूरों के लिए एक कार्य योजना तैयार करती है और इसके सदस्य संगठन देश इन कार्य योजनाओ को कानून बनाकर कर लागू करने का कार्य करती है। उन्होंने बताया कि हैदराबाद की बैठक में सभी पंजीकृत व मान्यता प्राप्त केन्द्रीय संगठन के पदाधिकारी भांग लेंगे जिसमें एनएफआईटीयू के सदस्य भी सम्मिलित होंगे। इसमें प्लेट फार्म वर्करों की कार्यदशा, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक संरक्षण और भविष्य सुरक्षा व चिकित्सीय सुविधा के लिए नियमावली बनाये जाने पर गहन विचार विमर्श किये जायेंगे और सदस्य देशो से इसे कानून को मूर्त रूप में लाकर इनके संरक्षण के लिए प्रयास करेगी।

राकेशमणि पाण्डेय ने बताया कि भारत सहित सभी देशों में ऑन लाईन बाजार व्यवस्था होने के कारण प्लेट फार्म वर्करों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और करोड़ों युवा इसमें जुड़ चुके हैं।

मा. सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष, मा. विधायकगण ने स्वयं मोबाइल से किया स्व-गणना कार्य, जनपदवासियों से की जनगणना 2027 में सक्रिय सहभागिता की अपील

Abhinav Shukla — Fri, 08 May 2026 20:03:22 +0530

भदोही, 08 मई 2026:– भारत की जनगणना 2027 को डिजिटल, पारदर्शी एवं सरल बनाने की दिशा में जनपद प्रशासन द्वारा व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मा. सांसद डॉ विनोद बिंद, मा. जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, मा. विधायक औराई दीनानाथ भास्कर, मा. विधायक ज्ञानपुर विपुल दुबे, जिलाधिकारी एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी शैलेष कुमार ने कलेक्ट्रेट सभागार में स्वयं अपने मोबाइल फोन के माध्यम से स्व-गणना (Self Enumeration) की प्रक्रिया पूर्ण कर जनपदवासियों को जागरूक करने का संदेश दिया।

मा. सांसद डॉ विनोद बिंद ने उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मोबाइल के माध्यम से जनगणना पोर्टल पर पंजीकरण एवं स्व-गणना की पूरी प्रक्रिया की जानकारी देते हुए उनका भी स्व-गणना कार्य कराया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा पहली बार आम नागरिकों को स्वयं अपने मोबाइल के माध्यम से जनगणना करने की सुविधा प्रदान की गई है, जिससे प्रक्रिया अधिक आसान, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनेगी।

प्रमुख जनगणना अधिकारी शैलेष कुमार ने बताया कि स्व-गणना का कार्य 21 मई 2026 तक किया जा सकेगा। इसके लिए नागरिकों को जनगणना पोर्टल पर अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से पंजीकरण करना होगा। इसके उपरांत 22 मई से 20 जून 2026 तक प्रगणक दल घर-घर पहुंचकर मकान सूचीकरण एवं गणना कार्य संपन्न करेंगे।

मा. सांसद डॉ विनोद बिंद ने जनपदवासियों, युवाओं, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक संगठनों से अपील की कि वे स्वयं स्व-गणना करें तथा अपने परिवार, पड़ोस एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करें। उन्होंने कहा कि जनगणना केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं, बल्कि देश की विकास योजनाओं की आधारशिला है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार एवं आधारभूत सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं के निर्माण में जनगणना की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक की सहभागिता से ही जनगणना 2027 को सफल बनाया जा सकता है। प्रशासन द्वारा जनपद में व्यापक प्रचार-प्रसार अभियान चलाकर लोगों को डिजिटल जनगणना से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान राजस्व विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

इस अवसर पर मा. विधायक औराई दीनानाथ भास्कर, मा. विधायक ज्ञानपुर विपुल दुबे, मा. जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविन्द शुक्ल, अपर जिलाधिकारी वि0 रा0 कुंवर वीरेन्द्र मौर्य, एवं संबंधित जनप्रतिनिधिगण एवं सम्बंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

मोबाइल से स्व-गणना कर जिलाधिकारी ने दिया डिजिटल जनगणना का संदेश

Abhinav Shukla — Thu, 07 May 2026 21:02:36 +0530

भदोही। भारत की जनगणना 2027 को डिजिटल, पारदर्शी एवं सरल बनाने के उद्देश्य से जनपद प्रशासन द्वारा व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को जिलाधिकारी एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी शैलेष कुमार ने कलेक्ट्रेट सभागार में स्वयं अपने मोबाइल फोन से स्व-गणना (सेल्फ एन्यूमरेशन) की प्रक्रिया पूरी कर जनपदवासियों को डिजिटल जनगणना के प्रति जागरूक किया।

इस दौरान अपर जिलाधिकारी एवं जिला जनगणना अधिकारी कुंवर वीरेंद्र मौर्य ने भी स्व-गणना की प्रक्रिया संपन्न की। जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जनगणना पोर्टल पर पंजीकरण एवं स्व-गणना की पूरी प्रक्रिया की जानकारी देते हुए उनका भी स्व-गणना कार्य कराया।

जिलाधिकारी शैलेष कुमार ने कहा कि भारत सरकार द्वारा पहली बार नागरिकों को अपने मोबाइल फोन के माध्यम से स्वयं जनगणना करने की सुविधा दी गई है, जिससे प्रक्रिया अधिक आसान, पारदर्शी और समयबद्ध बनेगी। उन्होंने बताया कि स्व-गणना का कार्य 21 मई 2026 तक किया जा सकेगा। इसके लिए नागरिकों को जनगणना पोर्टल पर मोबाइल नंबर के माध्यम से पंजीकरण करना होगा। इसके बाद 22 मई से 20 जून 2026 तक प्रगणक दल घर-घर पहुंचकर मकान सूचीकरण एवं गणना कार्य करेंगे।

उन्होंने जनपदवासियों, युवाओं, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक संगठनों से अपील की कि वे स्वयं स्व-गणना करें तथा अपने परिवार और आसपास के लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करें। जिलाधिकारी ने कहा कि जनगणना केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं, बल्कि देश की विकास योजनाओं की आधारशिला है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार एवं आधारभूत सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं के निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

कार्यक्रम के दौरान राजस्व विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ, आजमगढ़ का विरोध प्रदर्शन

Swatantra Prabhat UP — Wed, 11 Feb 2026 18:14:53 +0530

आजमगढ़। भारत सरकार की नीतियों के कारण देश एवं प्रदेश के लाखों शिक्षकों की सेवाओं पर उत्पन्न गंभीर संकट के विरोध में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर आज आजमगढ़ के कलेक्ट्रेट चौराहा पर दोपहर 2 बजे विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया।

उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा विभिन्न चरणों में शिक्षक हितों की रक्षा हेतु आंदोलन चलाया गया तथा टीईटी (TET) की अनिवार्यता से मुक्ति की मांग को लेकर देशभर के सांसदों को ज्ञापन भी सौंपा गया। अधिकांश जनप्रतिनिधियों ने इस मुद्दे को संसद में उठाया, किन्तु भारत सरकार के मंत्री द्वारा सदन में दिए गए उत्तर से शिक्षकों में निराशा व्याप्त है।

इसी क्रम में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष एवं टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. दिनेश चंद्र शर्मा के आवाहन पर आज जनपद आजमगढ़ में शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन कर अपनी मांगों को दोहराया और चेतावनी दी कि मांगें पूरी न होने पर आंदोलन को लखनऊ से दिल्ली तक विस्तारित किया जाएगा।

इस अवसर पर मण्डलिक मंत्री (आजमगढ़ मंडल) श्री अतुल कुमार सिंह, जिलाध्यक्ष श्री अभिमन्यु यादव, जिला कोषाध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार उपाध्याय, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री चंद्रभान यादव, संयुक्त मंत्री श्री आशुतोष सिंह, अध्यक्ष श्रीमती मधु सिंह, मंत्री श्रीमती शालिनी राय, जिला मीडिया प्रभारी नवीन पाण्डेय, जिला आईटी सेल प्रभारी अश्वनी सिंह सहित उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ आजमगढ़ इकाई के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

साथ ही सठियांव ब्लॉक इकाई से अध्यक्ष दिनेश चंद पांडेय, मंत्री राकेश मणि त्रिपाठी, कोषाध्यक्ष लक्ष्मण कुमार सिंह, उपाध्यक्ष आशुतोष पांडेय, संयुक्त मंत्री अनिल कुमार गोंड़, महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष श्रीमती शैलकुमारी पाण्डेय, मंत्री श्रीमती शिखा सिंह सहित बड़ी संख्या में शिक्षक-शिक्षिकाएं उपस्थित रहीं। कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों ने एक स्वर में अपनी मांगों के समर्थन में आवाज उठाई और सरकार से शीघ्र समाधान की मांग की।

युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें रोज़गार उपलब्ध कराना सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता

Swatantra Prabhat UP — Sat, 24 Jan 2026 21:09:26 +0530

दया शंकर त्रिपाठी की रिपोर्ट

ब्यूरो प्रयागराज। केन्द्रीय राज्यमंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार अनुप्रिया पटेल ने शनिवार को ग्रुप केन्द्र, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, फाफामऊ में आयोजित भव्य रोज़गार मेले में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुई। मंत्री जी के द्वारा चयनित अभ्यर्थिंयों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया।

मंत्री अनुप्रिया पटेल ने चयनित नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर श्रीमती पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि आज प्रयागराज में ‘18वाँ रोज़गार मेले के अवसर पर उपस्थित होकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। नव-नियुक्त अभ्यर्थी गृह, स्वास्थ्य, वित्तीय सेवा और उच्च शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभागों के साथ सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी एवं आईटीबीपी और सीआईएसएफ जैसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में भी अपनी सेवाएँ देंगे।

देशभर के 45 स्थानों पर आयोजित 18वें रोज़गार मेले के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल माध्यम से 61,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। उन्होंने सभी नवनियुक्त युवाओं को अनंत शुभकामनाएँ देते हुए आशा व्यक्त की कि सभी युवा पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और अपनी सेवा भावना से देश को विकसित भारत @ 2047 की दिशा में और मजबूती से आगे ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें रोज़गार उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है।

सरकार द्वारा आयोजित ऐसे रोजगार मेले युवाओं को सही मंच प्रदान करते हैं, जिससे प्रतिभाओं को अवसर मिल सके। उन्होंने कहा कि का युवा देश की सबसे बड़ी ताकत है, सभी युवाओं को अपनी ऊर्जा को देश के योगदान में लगाना चाहिए, हम सबकी भी यही जिम्मेदारी है। उन्होंने नवनियुक्त अभ्यर्थियों से अपील की कि वे ईमानदारी, अनुशासन और राष्ट्र सेवा की भावना के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें तथा अपने आचरण और कार्य से देश, समाज और अपने परिवार का नाम रोशन करें।

उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठित संस्था में सेवा करने का अवसर गौरव का विषय है।। रोज़गार मेले के सफल आयोजन से युवाओं में नई उम्मीद और आत्मविश्वास का संचार हुआ है। इस अवसर पर जनप्रतिनिधिगणों सहित प्रशासनिक अधिकारी, सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारी एवं बड़ी संख्या में अभ्यर्थी व उनके परिजन उपस्थित रहे।